निर्णय नं. ६१९१ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ६१९१                       ने.का.प. २०५३

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे

२०५१ सालको रि.पु.इ. नं. ....... ५९

आदेश मितिः- २०५३।३।१३।५

 

विषय: उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः- काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं नगरपालिका वडा नं. १ बस्ने उपेन्द्रनाथ उपाध्याय ।

      ऐ.ऐ. बस्ने महेन्द्रनाथ उपाध्याय

विरुद्ध

विपक्षीः- गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, रामशाहपथ काठमाडौं ।

     गुठी संस्थान गुठी लगत तथा तहसील कार्यालय ।

     मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार ।

     काठमाडौं जिल्ला, विष्णु गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने माहिला नकर्मी ।

     श्री भक्त हेमेश्वर, हेम भक्तेश्वर सान्त बालेस्वर समेत श्री ३ शिवालय क्षेत्रपाटी । 

 

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६ ले गुठी अधिनस्थ जग्गाको बन्दोबस्त गर्ने सम्म व्यवस्था गरेको तर गुठी जग्गाको मोहियानी हकको तेरो मेरो परेकोमा सो विषयको निर्णय गर्ने अधिकार गुठी संस्थानलाई प्रदान गरेको नदेखिने  ।                                                                           

(प्र.नं.९)

यस अदालत संयुक्त इजलासबाट सम्वत् २०४९ सालको दे.पु.नं. ७१६, ७९९ पुनरावेदक प्रतिवादी गणेश बहादुर गिरी विरुद्ध कालु गिरी भएको निर्णय बदर मुद्दामा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६ ले मोही विवादमा निर्णय गर्ने अधिकार गुठी कार्यालयलाई नभएको भनी सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भई सोही बमोजिम निर्णय समेत भई रहेको देखिन   आउँछ । साथै माथि उल्लेख गरिएको कानूनी प्रावधानबाट गुठी जग्गाको मोहियानी हकको तेरो मेरो सम्बन्धी विवादको निरोपण गर्ने अधिकार गुठी संस्थानलाई भएको देखिन नआउने  । 

(प्र.नं. ९)

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३१(क) ले मोहियानी हकको तेरो मेरो सम्बन्धी विवादको निर्णय गर्ने अधिकार भूमि सुधार अधिकारीलाई प्रदान गरेको सो दफाले गुठीको जग्गालाई बाहेक गरेको समेत देखिन नआएबाट गुठी जग्गाको हकमा समेत सबूद प्रमाण बुझी मोही सम्बन्धी तेरो मेरो प्रश्नमा निर्णय गर्ने अधिकार भूमि सुधार अधिकारीलाई भएको मान्नु   पर्ने ।                                   

     (प्र.नं. ९)

 

निवेदक तर्फबाटः- विद्वान अधिवक्ता श्री मोहन कृष्ण खरेल

विपक्षी तर्फबाटः-  विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री देवशरण प्रसाद

अबलम्बित नजीरः- संयुक्त इजलासबाट सम्बत् २०४९ सालको दे.पु.नं. ७१६, ७९९ पुनरावेदक प्रतिवादी गणेश बहादुर गिरी विरुद्ध कालु गिरी भएको निर्णय बदर मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त ।

उत्प्रेषण

न्या. केशव प्रसाद उपाध्यायः- सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ३(१)(ख) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छः-

2.                                   हाम्री फुपु दिव्य कुमारीले भक्त हेमेश्वर, हेम भक्तेश्वर र सान्त बालेश्वर समेत श्री ३ शिवालय गुठी अन्तर्गतको जग्गा मध्ये दुई रोपनी खेत बहादुरे सार्कीबाट सम्वत् २००४ सालमा खरीद गरी गुठीमा लाग्ने पोत सालसालै बुझाउँदै भोग गर्दै आएकोमा नापीको समयमा फुपु वृद्ध हुनु भएको र हामी कर्मचारी भै बाहिर रहनु परेकोले उपस्थित हुन सकेनौ । नापीमा उक्त जग्गा जिल्ला काठमाडौं, विष्णु गाऊँ पञ्चायत वडा नं. ३ (क) कि.नं. १०३ मा नरवेसी भै तीन रोपनी चार आना कायम भएकोमा फुपु परलोक भएपछि मिति १९९८।८।२१ मा फुपु दिव्य कुमारीले गरिदिनु भएको शेष पछिको बकसपत्र अनुसार हामीले भोग गरी विपक्षी श्री ३ शिवालय क्षेत्रपाटीलाई फुपुकै नामबाट बाली बुझाई आएकोमा उक्त जग्गा नापी हुँदा तुलसी नारायणले सो जग्गाको जग्गाधनी काठमाडौं जिल्ला नक्साल बस्ने जगन्नाथ उपाध्यायलाई देखाई आफूले मोही भै कमाएको भन्ने फिल्डबुकमा लेखाएको रहेछ । उक्त हाम्रो जग्गालाई माहिला नकर्मीले पचाउने नियत गरी वेखालाल श्रेष्ठको विर्ता जग्गा निजले रैकरमा परिणत नगरेको भनी मोहीको हैसियतले जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्न प्रयास गरेछन् । उक्त जग्गा फुपु दिव्य कुमारीको भएकोले वहाँको शेष पछिको हकवाला हामी निवेदकहरुको सो जग्गा हाम्रो नाउँमा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाउन विपक्षी मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा विपक्षी मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा विपक्षी मालपोत कार्यालयले विपक्षी गुठी संस्थानलाई बुझ्ने आदेश गरेको र जग्गा निजी गुठीबाट २०४४ सालमा राजगुठी कायम भएको भन्ने बुझिएकोले उक्त जग्गा नामसारी दाखिल खारेज गरी जग्गा धनीप्रमाण पूर्जा पाऊँ भनी विपक्षी गुठी लगत तथा तहसिल कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा विपक्षी गुठी संस्थान, विपक्षी गुठी लगत तथा तहसिल कार्यालय र विपक्षी मालपोत कार्यालय समेतले कुनै सोधपूछ नगरी प्रतिरक्षाको मौका समेत नदिएको हुँदा धेरै समय प्रतिक्षा गर्नु परेकोले विपक्षी गुठी लगत तथा तहसिल कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा गई मिति २०४८।८।२८ मा बुझी मिति २०४८।८।२९ मा नक्कल लिंदा हाम्रो जोत भोगको जग्गामा विपक्षी माहिला नकर्मीलाई मोही कायम गर्ने टिप्पणी आदेश भई निज विपक्षीले उक्त जग्गा हस्तान्तरण समेत गरेछन् ।

3.                                  विपक्षीहरुले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र कानून विपरीत मोही हकको तेरो मेरोको प्रश्न उठेकोमा सो निर्णय गर्ने अधिकार विपक्षी गुठी संस्थान वा गुठी लगत तथा तहसिल कार्यालयलाई छैन । तसर्थ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ बाट संरक्षित उक्त हाम्रो सम्पत्ति हरण गरेको र त्यसको उपचारको अन्य सार्थक व्यवस्था समेत नदेखिएको विपक्षीहरुले हाम्रो उक्त सम्पत्ति विपक्षी माहिला नकर्मीलाई रैकरमा परिणत गरी जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा दिने दिलाउने र निजलाई मोही कायम गर्ने, गराउने समेतको सम्पुर्ण निर्णय कारवाही बदर गरी उक्त जग्गामा हाम्रो हक यथावत कायम राखी पाउन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८ बमोजिम उत्प्रेषण एवं परमादेश समेतको आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

4.                                  विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०४८।११।२९ मा भएको आदेश ।

5.                                  रिट निवेदकले विवादीत जग्गा गुठीकै हो भन्ने र फिल्डबुकमा उल्लेख भएको जोताहा मोहीकै नाममा कायम भएको भन्ने समेत स्वीकारेको गुठी कार्यालयको निर्णय र भाग बिना कार्यालयबाट दाखिल खारिज नामसारी रैतानी दर्ता समेत गर्ने नगरिएको तथा प्रस्तुत विवादमा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नु पर्ने आवश्यक हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

6.                                  निवेदन पत्रमा उल्लेखित जग्गा भक्त हेमेश्वर, भक्तेश्वर, शान्त बालेश्वर समेतको ३ शिवालय गुठी भन्ने कुरामा निवेदक स्वयंले उल्लेख गरेकोले उक्त जग्गा राजगुठी भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । अतः राजगुठी अन्तर्गतको जग्गाका सम्बन्धमा गुठी संस्थानले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्र रही गरेको निर्णय बदर हुन सक्तैन साथै निवेदकको उक्त जग्गामा कुनै हक अधिकार देखिंदैन । उक्त जग्गामा विपक्षीको हक भोग भएको र गुठी संस्थानको मिति २०४६।१०।१७ को निर्णयबाट मर्का परेको भए सो निर्णय तर्फ नालेश गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था भएकोमा कानूनद्वारा निर्देशित बाटोको अवलम्बन नगरी गरेको रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालय र गुठी लगत तथा तहसिल कार्यालय भद्रकाली समेतको एकै मिलानको लिखित जवाफ ।

7.                                  गुठी संस्थान ऐन, २०३३ मा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा गुठी जग्गाको मोहीयानी हक निरुपण गर्ने अधिकार गुठी संस्थानलाई भएको देखिंदैन । यस स्थितिमा मोही हकको निर्णय गर्ने अधिकार भूमिसुधार अधिकारीलाई नै भएको सम्झनु पर्ने हुन्छ । तर यस्तै मोहीयानी हकको तेरो मेरो परेकोमा भूमि सुधार अधिकारीको अधिकार क्षेत्र भित्र नभएको भन्ने संवत् २०४७ सालको दे.पु.नं. ६४ लाल बहादुर खड्का समेत विरुद्ध शंकरदत्त भट्ट भएको मोहीयानी हकको प्रमाणपत्र पाऊँ भन्ने मुद्दामा (ने.का.प. २०४९ नि.नं. ४५५८ पृष्ठ ५५६ मिति २०४९।५।३१) मा यस अदालतबाट व्याख्या भएको पाइन्छ । तसर्थ उक्त निर्णयमा भएको व्याख्यासंग यो इजलास सहमत नहुँदा पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५१।४।२१ को आदेश ।

8.                                  प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहन कृष्ण खरेलले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६ तथा दफा २७ ले मोहीयानी हकको तेरो मेरो परेकोमा निर्णय गर्ने अधिकार गुठी संस्थानलाई प्रदान गरेको देखिंदैन । २०४६ सालसम्मको तिरो निवेदकहरुले नै बुझाई आएको र निवेदकहरु नै विवादास्पद जग्गाको दर्तावाला मोही मानेको अवस्थामा प्रत्यर्थी माहिला नकर्मिलाई मोही समेत कायम गर्ने गरेको गुठी लगत तथा तहसिल कार्यालयको निर्णय बदर गरी विवादीत जग्गामा निवेदकहरुको यथावत हक कायम होस् भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यस्तै प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री देवशरण प्रसादले विवादीत जग्गा गुठीको भएकोमा निवेदकहरुले समेत विवाद नउठाएको र गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६, २७, ४८ र ६५ ले गुठी जग्गाको मोही कायम गर्ने अधिकार गुठी संस्थानलाई प्रदान गरेको हुँदा गुठी तथा तहसिल कार्यालयले माहिला नकर्मीको नाउँमा जोताहा मोही कायम गर्ने गरी भएको निर्णय मनासिव हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

9.                                  यसमा विवादको विष्णु गा.वि.स. वडा नं. ३(क) कि.नं. १०३ को जग्गा ३ सिवालय गुठीको देखिन आयो । यही विवादको जग्गा आ-आफूले भोग चलन गरी आएकोले दर्ता गरी पाऊँ भनी निवेदक तथा प्रत्यर्थी माहिला नकर्मी समेतले कारवाही चलाएकोमा निवेदकहरु दर्तावाला मोही देखिएको कुरालाई मानी नापीमा जोताहामा तुलसीनारायण नकर्मी देखिएको र निज परलोक भएको भन्ने आधारमा प्रत्यर्थी माहिला नकर्मीलाई मोही कायम गरी दर्तावाला मोहीलाई क्षतिपूर्ति भराई दिने गरी गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयले निर्णय गरेको देखिन्छ । यसरी गुठीको जग्गामा मोही तेरो मेरोको प्रश्न उठेकोमा गुठी कार्यालयले कुनै एकको नाउँमा मोही कायम गरिदिन सक्छ सक्दैन भन्ने प्रश्नमा नै मुल रुपमा विचार गर्नु पर्ने देखिन आयो । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६ ले गुठी अधिनस्थ जग्गाको बन्दोबस्त गर्ने सम्म व्यवस्था गरेको तर गुठी जग्गाको मोहीयानी हकको तेरो मेरो परेकोमा सो विषयको निर्णय गर्ने अधिकार गुठी संस्थानलाई प्रदान गरेको देखिदैन । सोही ऐनको दफा ७ ले गुठी जग्गामा खास जोताहा किसानले प्रचलित कानून बमोजिम मोहियानी हक पाउने भन्ने र ऐ. ऐनका दफा ४८ ले गुठी जग्गाको जोताहा अस्थायी निस्सा र जग्गाधनीको स्थायी प्रमाण पूर्जा रैकर जग्गाको निस्सा दिने कार्यालयले दिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यस्तै गुठी संस्थान (कार्य व्यवस्था) विनियम, २०४२ को विनियम ११, १२ १३ ले मोही कायम गर्ने, मोही हकको प्रमाणपत्र दिने जस्ता कुराहरुको कार्यविधिगत व्यवस्था सम्म गरेको देखियो । यस अदालत संयुक्त  इजलासबाट सम्वत् २०४९ सालको दे.पु.नं. ७१६, ७९९ पुनरावेदक प्रतिवादी गणेश बहादुर गिरी विरुद्ध कालु गिरी भएको निर्णय बदर मुद्दामा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६ ले मोही विवादमा निर्णय गर्ने अधिकार गुठी कार्यालयलाई नभएको भनी सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भई सोहि बमोजिम निर्णय समेत भई रहेको देखिन आउँछ । साथै माथि उल्लेख गरिएको कानूनी प्रावधानबाट गुठी जग्गाको मोहीयानी हकको तेरो मेरो सम्बन्धी विवादको निरोपण गर्ने अधिकार गुठी संस्थानलाई भएको देखिन आएन । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३१ (क) ले मोहीयानी हकको तेरो मेरो सम्बन्धी विवादको निर्णय गर्ने अधिकार भूमि सुधार अधिकारीलाई प्रदान गरेको सो दफाले गुठीको जग्गालाई बाहेक गरेको समेत देखिन नआएबाट गुठी जग्गाको हकमा समेत सबूद प्रमाण बुझि मोही सम्बन्धी तेरो मेरो प्रश्नमा निर्णय गर्ने अधिकार भूमि सुधार अधिकारीलाई भएको मान्नु पर्ने देखिन  आयो । तसर्थ गुठी जग्गाको मोहीयानी हकको विवाद निरुपण गर्ने अधिकार गुठी संस्थानलाई नभै भूमि सुधार अधिकारीलाई भएको भनी संयुक्त इजलासबाट व्यक्त भएको राय मुनासिव नदेखिएकोले प्रत्यर्थी गुठी संस्थान गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयको निर्णय समेत कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।   मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या. हरि प्रसाद शर्मा

न्या. इन्द्रराज पाण्डे

इति सम्बत् २०५३ साल आषाढ १३ गते रोज ५ शुभम् ।