निर्णय नं. ४५९८ - परमादेश
निर्णय नं. ४५९८ ने.का.प. २०४९ (ग) अङ्क ८
पूर्ण इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
सम्वत् २०४६ सालको रि.पु.इ.नं. ६७
आदेश भएको मिति: २०४९।८।९।३ मा
निवेदक : श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय भन्सार विभागसमेत
विरुद्ध
विपक्षी : गोयल इण्डष्ट्रिजको प्रोप्राइटर, जि.मोरङ विराटनगर न.पं. वार्ड नं. ९ बस्ने रामरिछपाल अग्रवाल
विषय : परमादेश
(१) कानुनले लाग्न नहुने भन्सार वा कर लगाइएको सम्बन्धमा पुनरावेदन गर्न पाउने वैकल्पिक उपचारको बाटो छ छैन रिटको सम्बन्धमा प्रारम्भिक प्रश्न हुने ।
(प्रकरण नं. १४)
(२) रिट उपचार असाधारण उपचार हो कानुनले अन्य नियमित उपचारको व्यवस्था गरेको छ भने रिट क्षेत्रबाट उपचार खोज्नु उपयुक्त मानिदैन । रिट जारी वा खारेजीका आधारहरु संविधान वा कानुनमा विस्तृत रुपले परिभाषित वा व्यवस्थित गरिएको हुँदैन । रिट हेर्ने अधिकार पाएका अदालतहरुले रिटको उद्देश्यलाई दृष्टिगत गरी मुख्य मुख्य सिद्धान्तहरु निश्चित गरेको हुन्छ । त्यस्ता सर्वमान्य सिद्धान्तहरु मध्ये अन्य प्रभावकारी उपचारको विद्यमानता रिट खारेज हुने आधारको रुपमा स्वीकार गरिन्छ । नियमित उपचारको अभावमा वा नियमित उपचार रित्याई सकेपछि मात्र असाधारण उपचारको बाटो खुला हुने ।
(प्रकरण नं. १५)
(३) भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३७ मा भन्सार अधिकृतले गरेको निर्णय उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको, बिक्रीकर ऐन, २०२३ को दफा २२ ले पनि बिक्री कर सम्बन्धमा कर निर्धारण गरेको निर्णय उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यी कानुनले पुनरावेदन नियमित उपचारको व्यवस्था गरेको कुरामा विवाद छैन र यी कानुनहरुको अर्थमा पनि कुनै द्विविधा वा द्वैधाअर्थताको स्थिति पनि छैन । यसरी कानुनले प्रष्ट रुपमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था गरेको हुँदा अन्य उपचारको व्यवस्था भएकै मान्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं. १६)
(४) पुनरावेदन प्रभावकारी सशक्त अन्य उपचार हो भन्ने कुरामा दुइमत हुन सक्दैन किनकी पुनरावेदन तहबाट मुद्दाको तथ्यगत औचित्य र कानुनी औचित्य दुवै प्रकारका प्रश्नमा विचार गरिने निर्णय हुने हुँदा निशर्त पुनरावेदनको उपचार सबैभन्दा प्रभावकारी र व्यापक उपचार हो ।
(प्रकरण नं. १७)
(५) उपचार खोज्नेले उपयुक्त उपचार अवलम्बन गर्नु पर्ने हुन्छ । नियमित उपचार उपयुक्त हुने अवस्थामा असाधारण उपचार अवलम्बन गर्न मनासिब हुँदैन । यस्तो हुन गएमा एक उपचारको क्षेत्र माथि अर्को उपचारको क्षेत्रको हस्तक्षेप हुन गई जुन कुरा जसरी निरोपित हुन पर्ने हो त्यसरी निरोपित हुन नगई छ्यासमिस हुन जान्छ । विभिन्न उपचार क्षेत्रहरुमा खलबली असन्तुलन पैदा हुन आउँदछ तसर्थ सामान्य नियमित उपचार अवलम्बन गर्नु पर्ने कुरामा असामान्य असाधारण उपचार अवलम्बन गर्न उपयुक्त हुँदैन । यो न्यायिक सुव्यवस्थाको लागि अपरिहार्य कुरा हो ।
(प्रकरण नं. १८)
(६) रिटनिवेदकले भन्सार कार्यालयको निर्णय उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न जानु पर्नेमा सोझै असाधारण उपचारको क्षेत्रमा प्रवेश गरेको उपयुक्त नदेखिँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ।
(प्रकरण नं. १९)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शुसिलकुमार सिन्हा
अवलम्बित नजीर: पर्शुराम झा विरुद्ध मं.प.स.समेत भएको रि.पु.इ.नं. ५३ नि. मिति २०४८।६।१० उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा प्रतिपादित सिद्धान्त ।
आदेश
न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
१. मिति २०४४।५।२६ को सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासबाट भएको आदेश दोहोर्याई हेरी दिनु भनी श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट हुकुम बक्से बमोजिम पूर्णइजलासको लगतमा दर्ता हुन आएको रिट प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा व्यहोरा यस प्रकार रहेछ :–
२. निवेदकले साबून उत्पादन गर्न गोयल इण्डष्ट्रिज भन्ने घरेलु उद्योग घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागमा प्रा.फ.नं. १४८०।२००।२०१४ मा दर्ता गराई साबून उत्पादन गरी आएको छ । यस उद्योगले साबून उत्पादनको लागि विदेशबाट झिकाएका कच्चा पदार्थहरुमा भन्सार महसूल १ प्रतिशतका दरले बिक्री कर नलाग्ने गरी आएकोमा यस घरेलु उद्योगले औद्योगिक कच्चा पदार्थ (पामफेटी एसिड आयल २३ मेट्रिक टन) समुन्द्र पारबाट झिकाउन वाणिज्य विभागबाट इजाजत लिई झिकाएकोमा विराटनगर भन्सार कार्यालयमा आयात भई आउँदा मिति २०४३।२।१४ मा प्रज्ञापन पत्र भरी पेश गरेकोमा भन्सार कार्यालयले यस घरेलु उद्योगको औद्योगिक कच्चा पदार्थमा बिक्री कर असूल गर्न नमिल्ने हुँदा हुँदै गैरकानुनी तवरले बिक्री कर (सं.स.) ऐन, २०२३ को दफा ८(क) समेतको कार्यविधि विपरीत गरी सो मालको मूल्यमा लागेको भन्सार महसूल थपी रु. २,९४,८२७।०८ लेखी त्यसको पनि दोब्बर गरी रु. ५,८९,६५४।१६ कायम गरी बिक्री कर रु. ५८,९६५।४२ निर्धारण गरी पुनः पुरक मूल्य रु. ९४,७८९।४४ कायम गरी त्यस्मा बिक्री कर रु. १८,९५७।८९ लगाई सो समेत जम्मा बिक्री कर रु. ७७,९२३।३१ सोही मितिमा असूल गरी मात्र हाम्रो घरेलु उद्योगको लागि आयात भएका उक्त कच्चा पदार्थ छाड्नु भएको गैरकानुनी हुँदा उक्त रकम फिर्ता पाउँ भनी माग गर्दा फिर्ता दिनु भएन र भारतबाट आएका कच्चा पदार्थ काष्टीक सोडामा पनि बिक्री कर लाग्नु नपर्नेमा रु. ३,५५७।– लगाई असूल गर्नु भएको पनि फिर्ता दिनु पर्नेमा सो दिनु नभएको गैरकानुनी देखिएको स्पष्ट छ ।
३. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ९(१)(क) को देहाय (२) मा घरेलु उद्योगको कच्चा पदार्थमा भन्सार महसूल १ प्रतिशतका दरले मात्र लाग्नेछ र बिक्री कर छूट हुनेछ भनी उल्लेख भए बमोजिम निवेदकले सो बमोजिम सुविधा उपभोग गर्दै आएकोमा मिति २०४३।१।२२ र २०४३।२।१४ मा सो सुविधाबाट निवेदकलाई बञ्चित गरी क्रमशः रु. ७७,९२३।३१ र ३५५७।– बिक्री कर असूल गर्नु भएको अनाधिकार छ । गैरकानुनी बिक्री कर असूलीको साथै औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(घ)(४) ले औद्योगिक कच्चा पदार्थमा १% प्रतिशतका दरले भन्सार महसूल लाग्ने सुविधा प्रदान गरी रहेको हुँदा हुँदै सो विपरीत फरक रकम भनी ८९,४२४।– लेखी त्यसमा १% प्रतिशतले हुने भन्सार महसूल रु. ८९४।२४ मात्र हुनु पर्नेमा ६% प्रतिशतले भन्सार महसूल रु. ५,३६५।४४ थप असूल गर्नु भएकोबाट रु. ४४७१।२० बढी रकम पनि असूल गर्नु भएको अनाधिकार छ । अतःएवं बिक्री कर रु. ८१४८०।३१ र भन्सार रु. ४४७१।२० समेत गैरकानुनी असूल भएकोले अनाधिकार असूली निवेदकको संविधानको धारा ११।२ ङ र धारा १५ ले प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा आघात पुर्याउनुको साथै धारा ११(३) र धारा १०(१) समेतको हक अधिकारमा आघात पुगेको हुँदा सो प्रज्ञापन पत्रको मिति २०४३।३।१४ र २०४३।१।२२ को बिक्री कर निर्धारण आदेश बदर गरी अनाधिकार असूली भएको उपरोक्त रकम फिर्ता पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।
४. विपक्षीहरुका नाउँमा म्याद (सूचना) जारी गरी लिखितजवाफ प्राप्त भएपछि वा सो अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको सिंगलबेञ्चको आदेश ।
५. ऐन नियमको अधीनमा रही उल्लेखित राजश्व असूल गरिएको हुँदा संविधान प्रदत्त निवेदकको हक अधिकारमा कुनै पनि आघात पुगेको छैन । नियम बमोजिम लागेको राजश्वलाई पुनः फिर्ता पाउने आशयले खारेज भइसकेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को समेत सहारा लिनुको साथै भन्सार महसूल र बिक्री कर असूलीमा निवेदक चित्त नबुझेको भए श्री राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न पाउने भन्सार ऐन, २०१९ र बिक्री कर ऐन, २०२३ बमोजिम कानुनी उपचार हुँदा हुँदै तह नाघी नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७१ र उक्त ऐन नियम विपरीत झुठ्ठा रिटनिवेदन दिई श्री ५ को सरकारलाई अनावश्यक अलमलाई सम्मानीत अदालतको अमूल्य समय समेत लिई दिनु भएकोले प्रचलित कानुन बमोजिम रिट निवेदकलाई नै सजायँ गरी निजको रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विराटनगर भन्सार कार्यालयको लिखितजवाफ ।
६. मिति २०३०।३।७ को राजपत्रमा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको सूचनाले घरेलु साबुन उद्योगको लागि पैठारी गर्ने कोरा, सहायक कोरा माल र रसायनिक पदार्थमा बिक्री कर नलाग्ने भनी कानुनी संरक्षण प्रदान भइरहेकोमा सोबाट वञ्चित गरी उक्त सामानमा बिक्री कर रु. ७७९२३।३१ समेत असूल गरेको अनाधिकार छ भन्ने निवेदकको जिकिर सम्बन्धमा नेपाल राजपत्र खण्ड ३६ संख्या ३ मिति २०४३।१।१५ भाग ३ मा प्रकाशित श्री उद्योग मन्त्रालयको सूचना नं. ४ को देहाय १२ मा सबै किसिमको साबून पाउडर (झोल समेत) घरेलु स्तरको उद्योगमा मात्र बिक्री कर लाग्ने गरी तोकिएको हुँदा तदनुसार उक्त सामानमा बिक्रीकर लाग्ने स्वतः सिद्ध छ भन्सार महसूल निर्धारण सम्बन्धी भन्सार अधिकृतको आदेशमा चित्त नबुझेमा माल धनीले भन्सार अधिकृतबाट तोकी दिएको भन्सार महसूल भन्सार अड्डामा धरौटी राखी भन्सार ऐन, (संशोधन सहित) २०१९ को दफा ३७ अनुसार राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भइरहेकोमा विपक्षीले सो बमोजिम गर्न सक्नु पर्नेमा सो कुनै गरेको नदेखिएको । अतः एवं माथि प्रकरणमा उल्लेखित आधारबाट निवेदकको कानुनी हक हनन् भएको नदेखिएकोले रिट निवेदकको माग बमोजिम भन्सार महसूल तथा बिक्री कर समेत फिर्ता पाउनु पर्ने नहुँदा सो रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भन्सार विभागको लिखितजवाफ ।
७. नेपाल राजपत्र खण्ड ३६ संख्या ३ मिति २०४३।१।१५ मा प्रकाशित उद्योग मन्त्रालयको सूचना नं. ४ देहाय १२ मा सबै किसिमको साबून पाउडर (झोल समेत) घरेलु स्तरको उद्योगमा मात्र बिक्री कर लाग्ने गरी तोकेको हुँदा सो बमोजिम उक्त सामानमा बिक्री कर लगाइएको कानुनसम्मत नै भएको हुँदा विपक्षीको रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
८. कानुनद्वारा निश्चित कानुनी उपचारको बाटो अपनाउन सक्नेमा सो कानुनी उपचारको बाटो नअपनाई सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको माग गरी बिना आधार यस विभागलाई विपक्षी बनाई रिट दिनु भएको कानुनसम्मत नभई खारेज हुनु पर्ने हुँदा खारेज गरिपाउँ । यस सम्बन्धमा नि.रतिराम अग्रवाल वि.कर कार्यालय बागमती अञ्चल भएको सम्वत् २०३१ सालको रिट नं. १४९२ नि.मिति २०३१।४।२ मा वैकल्पिक कानुनी उपचार भएकोमा रिट क्षेत्रबाट हेर्न नेपालको संविधानको धारा ७१ ले नमिल्ने भन्ने तथा नि.महमद गया सुधिन वि.कर कार्यालय नारायणी अञ्चल भएको सम्वत् २०३४ सालको रिट नं. १६५५ नि. मिति २०३४।३।२२ मा पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी उपचार भइरहेकोमा रिटनिवेदनबाट नेपालको संविधानको धारा ७१ ले हेर्न नमिल्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको हुँदा विपक्षीको रिटनिवेदन खारेज हुन सम्मानीत अदालत समक्ष बिनम्र निवेदन गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय विभागको लिखितजवाफ ।
९. निवेदक घरेलु उद्योगको रुपमा दर्ता गराई साबून उत्पादन गर्न इजाजत पाएकोमा विवाद छैन । औ.व्य.ऐन, २०३० को दफा ९(१)(क) को देहाय (२) मा घरेलु उद्योगको कच्चा पदार्थमा भन्सार महसूल १ प्रतिशतका दरले मात्र लगाइने छ र बिक्री कर छूट हुने छ भनी उल्लेख गरेको र औ.व्य.ऐन, २०३८ को दफा १४(१) ले पनि यस ऐन प्रारम्भ हुन अघि स्थापित कुनै उद्योगले तत्कालीन कानुन बमोजिम कुनै सुविधा सहुलियत वा संरक्षण प्राप्त गरी रहेको भए वा पाउने भए यस्तो उद्योगले सोही कानुन बमोजिम सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण उपभोग गर्न पाउने छ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ । बिक्रीकर ऐन, २०२३ को दफा २१ अन्तर्गत ०३९।३।७ को राजपत्रमा अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सूचनाले पनि घरेलु साबून उद्योगको लागि पैठारी गर्ने कोरा माल सहायक कोरामाल र रसायनिक पदार्थहरुमा तथा उत्पादनमा समेत बिक्रीकर नलाग्ने भनी प्रष्ट कानुनी संरक्षण प्रदान गरेको पाइन्छ । यस्तो स्थितिमा निवेदकलाई सो विपरीत लगाएको बिक्रीकर कानुनसम्मत नहुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब प्रस्तुत उद्योगले दाखिल गरेको बिक्री करको रकम फिर्ता दिनु भनी भन्सार कार्यालय मोरङको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेतको स.अ.संयुक्तइजलासको मिति २०४४।५।२६ को आदेश ।
१०. उक्त आदेश स.अ.पूर्णइजलासबाट दोहोर्याई हेरिदिनु भन्ने हुकुम बक्स पाउँ भनी श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय भन्सार विभाग र कर विभागबाट परेको न्यायिक समिति मार्फत परेको निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम उक्त आदेश दोहर्याई हेरी कानुन बमोजिम गर्न हुकुम बक्सेको छ भनी श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालयबाट लेखी आए बमोजिम पूर्णइजलासको लगतमा दर्ता हुन आएको रहेछ ।
११. यसमा प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक परवेज अख्तर विरुद्ध विराटनगर भन्सार कार्यालय समेत भएको रिट पूर्णइजलास नं. ५१ को उत्प्रेषणको रिटनिवेदनमा पूर्णइजलासबाट भएको मिति २०४८।३।१८ गतेको निर्णय नजीरको रुपमा प्रस्तुत भएकोले सो नजीर साथै राखी अब ३ भन्दा बढी न्यायाधीशहरु भएको पूर्णइजलासमा पेश गर्नु भन्ने स.अ.पूर्णइजलासको आदेश ।
१२. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले भन्सार ऐन, बमोजिम भन्सार अधिकृतले गरेको निर्णय उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था दफा ३७ मा भएको र बिक्रीकर ऐनको दफा २२ मा पनि बिक्रीकर निर्धारण गरे उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको विद्यमानतामा रिट क्षेत्र आकर्षित हुँदैन भन्ने समेतको र विपक्षी गोपाल इण्डष्ट्रिजका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शुसिलकुमार सिन्हाले कानुन विपरीत कुन कार्य भएको छ र सो को उपचारको लागि कुनै व्यक्ति रिट क्षेत्र गुहार्दछ भने पुनरावेदन गर्नु पर्दछ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दैन । कानुनको उदार व्याख्या गर्नु पर्दछ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१३. आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकको मुख्य भनाई १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्नेमा २५ प्रतिशत भन्सार लिएको र ऐनले बिक्री कर छूट पाउनेमा छूट नदिई भन्सार महसूल निर्धारण गरी सोही अनुसार लिएको भन्सार महसूलको रकम असूल गरेकाले मिति २०४३।१।२२ र ०४३।२।१४ को भन्सार कार्यालयको आदेश बदर गरी बुझाएको रकम फिर्ता पाउँ भन्ने देखिन्छ । भन्सार महसूल र बिक्रीकर असुलीमा निवेदकको चित्त नबुझेको भए भन्सार ऐन, २०१९ र बिक्रीकर ऐन, २०२३ अन्तर्गत राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न पाउन कानुनी उपचार हुँदा हुँदै तह नाघी रिट परेकाले खारेज गरिपाउँ भन्ने विराटनगर भन्सार कार्यालय र कर विभागको लिखितजवाफमा जिकिर लिएको पाइन्छ ।
१४. कानुनले लाग्न नहुने भन्सार वा कर लगाइएको सम्बन्धमा पुनरावेदन गर्न पाउने वैकल्पिक उपचारको बाटो छ छैन रिटको सम्बन्धमा प्रारम्भिक प्रश्न हुन्छ । यो प्रारम्भिक प्रश्नको नै सर्वप्रथम निराकरण गर्नु पर्ने हुन्छ । संयुक्तइजलासको फैसलाले यस प्रश्नको निराकरण गरेको पाइँदैन । यस प्रारम्भिक प्रश्नको सम्बन्धमा विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले लिखितजवाफमा उल्लेख गरिएका नजीरहरुको उल्लेखन गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्य उपचार विद्यमान रहेकोले रिट खारेज हुनुपर्दछ भन्ने र निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री शुसिलकुमार सिन्हाले भारतीय सर्वोच्च अदालतका नजीरहरु उद्धरण दिंदै कानुनको प्रत्यक्ष त्रुटिको अवस्थामा अन्य उपचारको रिट जारी गर्न बाधक तत्वको रुपमा स्वीकार गरिँदैन भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।
१५. रिट उपचार असाधारण उपचार हो । कानुनले अन्य नियमित उपचारको व्यवस्था गरेको छ भने रिट क्षेत्रबाट उपचार खोज्नु उपयुक्त मानिदैन । रिट जारी वा खारेजीका आधारहरु संविधान वा कानुनमा विस्तृत रुपले परिभाषित वा व्यवस्थित गरिएको हुँदैन । रिट हेर्ने अधिकार पाएका अदालतहरुले रिटको उद्देश्यलाई दृष्टिगत गरी मुख्य मुख्य सिद्धान्तहरु निश्चित गरेको हुन्छ । त्यस्ता सर्वमान्य सिद्धान्तहरु मध्ये अन्य प्रभावकारी उपचारको विद्यमानता रिट खारेज हुने आधारको रुपमा स्वीकार गरिन्छ । नियमित उपचारको अभावमा वा नियमित उपचार रित्याई सकेपछि मात्र असाधारण उपचारको बाटो खुला हुन्छ ।
१६. प्रस्तुत मुद्दामा भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३७ मा भन्सार अधिकृतले गरेको निर्णय उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको, बिक्री कर ऐन, २०२३ को दफा २२ ले पनि बिक्रीकर सम्बन्धमा कर निर्धारण गरेको निर्णय उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यी कानुनले पुनरावेदन नियमित उपचारको व्यवस्था गरेको कुरामा विवाद छैन र यी कानुनहरुको अर्थमा पनि कुनै द्विविधा वा द्वैधाअर्थताको स्थिति पनि छैन । यसरी कानुनले प्रष्ट रुपमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था गरेको हुँदा अन्य उपचारको व्यवस्था भएकै मान्नु पर्ने अवस्था हुन आयो ।
१७. पुनरावेदन प्रभावकारी सशक्त अन्य उपचार हो भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन किनकी पुनरावेदन तहबाट मुद्दाको तथ्यगत औचित्य र कानुनी औचित्य दुवै प्रकारका प्रश्नमा विचार गरिने निर्णय हुने हुँदा निशर्त पुनरावेदनको उपचार सबैभन्दा प्रभावकारी र व्यापक उपचार हो । यस अदालतबाट पर्शुराम झा विरुद्ध मं.प.स. समेत भएको रि.पु.इ.नं. ५३ नि. मिति २०४८।६।१० उत्प्रेषणको रिटनिवेदनमा पुनरावेदनको अनुमतिको मार्ग पनि अन्य उपचार हुन सक्ने भनी व्याख्या भइसकेको हुँदा पुनरावेदनलाई प्रभावकारी उपचार मान्न मिल्छ, मिल्दैन भन्ने कुरातर्फ लामो विवेचना गरिरहन पर्ने आवश्यक देखिँदैन ।
१८. उपचार खोज्नेले उपयुक्त उपचार अवलम्बन गर्नु पर्ने हुन्छ । नियमित उपचार उपयुक्त हुने अवस्थामा असाधारण उपचार अवलम्बन गर्न मनासिब हुँदैन । यस्तो हुन गएमा एक उपचारको क्षेत्र माथि अर्को उपचारको क्षेत्रको हस्तक्षेप हुन गई जुन कुरा जसरी निरोपित हुन पर्ने हो त्यसरी निरोपित हुन नगई छ्यासमिस हुन जान्छ । विभिन्न उपचार क्षेत्रहरुमा खलबली असन्तुलन पैदा हुन आउँदछ । तसर्थ सामान्य नियमित उपचार अवलम्बन गर्नु पर्ने कुरामा असामान्य असाधारण उपचार अवलम्बन गर्न उपयुक्त हुँदैन । यो न्यायिक सुव्यवस्थाको लागि अपरिहार्य कुरा हो ।
१९. उपरोक्त लेखिए अनुसार रिट निवेदकले भन्सार कार्यालयको निर्णय उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न जानु पर्नेमा सोझै असाधारण उपचारको क्षेत्रमा प्रवेश गरेको उपयुक्त नदेखिँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट खारेज गर्नु पर्नेमा जारी गर्ने गरेको संयुक्तइजलासको निर्णय बदर हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार बुझाइदिनु ।
उक्त रायमा हामीहरुको सहमति छ ।
प्र.न्या.विश्वनाथ उपाध्याय,
न्या.रुद्रबहादुर सिंह,
न्या.ओमभक्त श्रेष्ठ,
न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय
इति सम्वत् २०४९ साल मार्ग ९ गते रोज ३ शुभम् ।