निर्णय नं. ४६०० - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४६०० ने.का.प. २०४९ (ग) अङ्क ८
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय
सम्वत् २०४९ सालको रि.पु.इ.नं. २८
आदेश भएको मिति: २०४९।८।१६।३ मा
निवेदक : जि.भोजपुर तिवारी भन्ज्याड्ड गा.वि.स. वार्ड नं. २ बस्ने गणेशबहादुर कार्की
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार, मालपोत विभागसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) निवेदक उपर गरिने कारवाहीको सम्बन्धमा सफाइको सबूद दिने मनासिब माफिक मौका नदिई बर्खासी गर्ने हो भने सो दफा ६(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) बमोजिम अव्यवहारिक हुने कारण पर्चामा खुलाइएको हुन पर्दछ तर मालपोत विभागबाट निवेदकलाई नि.से.नि., २०२१ को नियम १०(१)(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउँदा नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) अनुसार निर्णय पर्चा खडा गरिएको देखिन्छ । सो पर्चामा सफाइको मौका दिंदा अव्यावहारिक हुने कारण उल्लेख गरेको पाइँदैन । अव्यावहारिकको कारण उल्लेख नगरी भएको त्यस्तो निर्णय पर्चामा उक्त नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) ले तोकेको कार्यविधि पूरा भएको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ११)
(२) सामान्यतः कुनै कर्मचारीलाई अभियोगका सिलसिलामा नोकरीबाट हटाउँदा सफाइको मौका दिंदा अव्यावहारिक हुने लागेमा त्यस्तो अव्यवहारिक हुने कारण खुलाउन पर्ने कानुनी बाध्यता छ ।
(प्रकरण नं. ११)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रामजी विष्ट
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री शारदा बज्राचार्य
अवलम्बित नजीर: पर्शुराम झा विरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालय भएको (२०४७ सालको रि.पू.ई.नं. ५३, निर्णय मिति २०४८।६।१०) उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा स.अ.वृहत पूर्णइजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्त ।
आदेश
न्या.त्रिलोकप्रताप राणा
१. यसमा सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासको मिति २०४६।१।२१ को आदेशमा इन्साफ जाँचको लागि विविधको लगतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।
२. म निवेदक २०२८।३।२७ देखि खरिदार पदमा मालपोत कार्यालयमा नियुक्ति पाई विभिन्न जिल्लाका माल कार्यालयहरुमा काम गर्दै आएको पछि ना.सु. पदमा बढुवा भई विभिन्न जिल्ला मालपोत हाकिम ना.सु.भई र का.मु. मालपोत अधिकृत समेत भई कामकाज गर्दै आएको थिएँ यसै क्रममा २०४४ साल भाद्र २० गते खोटाड्ड माल कार्यालयबाट उदयपुर मालपोत कार्यालयमा ना.सु. पदमा सरुवा भई काम गर्दै आएकोमा मलाई कार्यालयले २०४५।४।९ देखि २०४५।४।१६ गतेसम्म गाउँमा काजको लागि खटाएको अवस्था सीत बाथको रोगले ग्रस्त भई औषधोपचारको लागि सिंहदरबार वैद्यखानामा उपचार गरिरहेको अवस्थामा सोही कारण जनाई बिरामीको प्रमाणपत्र समेत राखी सरुवा गरिपाउँ भनी विभाग समक्ष निवेदन गरेकोमा सो निवदेन दर्ता नै नगरी सो मिति मै तत्कालै विपक्षी मालपोत विभागले मलाई निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) अनुसार २०४५।४।१३ को निर्णय पर्चाले हुम्लाको ना.सु.पदबाट नि.से.नि., २०२१ को नियम १०(१)(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाएको व्यहोराको पत्र २०४५।४।१६ मा बुझाइयो । सो उपर २०४५।४।२१ मा प्रशासकीय अदालत समक्ष पुनरावेदन गरेकोमा मालपोत विभागको निर्णय मिलेकै देखिँदा पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन भनी सो अदालतबाट निर्णय भयो । उक्त अदालतको फैसला र विपक्षी विभागको निर्णय निम्न अनुसार त्रुटिपूर्ण छन् । ऐनको दफा ६(१)(ख) को प्रयोग गर्नु भन्दा पहिले सफाइको सबूद दिने मौका दिनु पर्ने अनिवार्य छ । दफा ३(१) जथाभावी प्रयोग हुने नभई विशेष परिस्थितिमा मात्र प्रयोग हुने हो, उक्त व्यवस्था सजायँ गर्ने अधिकारीले आत्मनिष्ट तथा स्वविवेकीय अधिकारको रुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने नभई अपवाद स्वरुप मात्र प्रयोग हुन सक्ने हो । उचित र पर्याप्त कारण विद्यमान भएमा मात्र नि.से.नि., २०२१ को नियम १०(१)(५) अनुसार सजायँ गर्न मिल्ने हो । मैले नियम १०(६) को कुन कसूर गरेकोमा नोकरीबाट हटाइएको हो खुलेको छैन, नि.से.नि. को नियम १०(९)(ख) समेतको कार्यविधिको परिपालन नगरी दरबन्दीमा रहेकोलाई हुम्लाको ना.सु.पदबाट हटाइएको भन्ने उल्लेख गरिएको मिलेको छैन । मैले नोकरीबाट हट्नाको कारण पत्रबाट खुल्दैन । अभियोग उल्लेख नगर्नु पर्ने उन्मुक्ति विपक्षी विभागलाई प्रदान गरिएको छैन । मलाई गैरकानुनी तवरले सेवाबाट हटाएतर्फ विपक्षी अदालतले ध्यानै नदिई गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । उल्लेख गरिएको कार्य मैले कहाँ कुन पदमा छँदा गरेको हुँ सो नखुलाई पूर्वाग्रही मनले लान्छना लगाएको प्रष्ट छ । मेरो क्रियाकलाप नराम्रो थिएन भन्ने कुरा मलाई खरिदारबाट ना.सु. र का.मु. मालपोत अधिकृत समेत नियुक्ति गरिएकोबाट प्रष्ट हुन्छ । सुधारको लागि प्रसस्त मौका दिएको भन्ने कुरा आफैंमा बाझिएको छ, मलाई कहिल्यै पनि स्पष्टीकरण सोधिएको र नसियत समेत दिइएको छैन । नोकरीबाट हटाउने आरोप र आधार प्रष्ट उल्लेख छैन । सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत र प्रशासन व्यवस्था विभागको २०३५।१२।१६ को परिपत्रतर्फ ध्यानै नदिई नि.से.ऐ., २०१३ को दफा ६(१) तथा नि.से.नि., २०२१ को नियम १०(१), ५, १०(९) १०(९)३, १०(१०), १०(६) १०(१)(ख) समेतको प्रतिकूल भएको २०४५।४।१३ को निर्णय सदर गरी भएको समेत २०४५।९।१६ को प्रशासकीय अदालतको फैसलामा प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि विद्यमान हुँदा बदरभागी छ । अतः उक्त कार्यहरुबाट उल्लेखित कानुनी हकको साथै संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ), र १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् भएको हुनाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त निर्णय फैसलाहरु बदर गरी मलाई साविक पदमा बहाल गराउनु भन्ने समेत व्यहोराको परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।
३. यसमा विपक्षी मालपोत विभागबाट मात्र लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको २०४५।१०।२५ को आदेश ।
४. नि.से.नि., २०२१ को नियम १०–१–(५) मा व्यवस्था भए अनुसार विपक्षीलाई नोकरीबाट हटाइएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ । विपक्षी खोटाङ मालपोत कार्यालयमा का.मु.मालपोत अधिकृत भई कार्य गर्दा आर्थिक लाभ उठाउन अत्यन्त भ्रष्ट प्रवृतिको एवं आचरण पनि ठीक नभएको भनी लेखी आएको सिलसिलामा बुझ्दा निजले जनतासंगको व्यवहार शिष्ट नभएको रिश्वत लिने भन्ने जनगुनासो भएको जानकारी हुन आई यस विभागलाई विश्वास हुन आई निजलाई नोकरीबाट हटाइएको हो । निजको आचरण ठीक नहुँदा विभिन्न विकट जिल्लामा सरुवा गर्दा पनि निजले आफ्नो आचरण र कार्यमा कुनै सुधार नगरेकोले निजलाई नोकरीमा राखी राख्नु उपयुक्त नहुँदा कानुन अनुरुप सेवाबाट हटाई दिएको हुँदा रिट जारी हुन पर्ने होइन । यस विभागका निर्णय पर्चा उपर विपक्षीको प्रशासकीय अदालतमा परेको पुनरावेदनमा यस विभागको निर्णय मनासिब ठहरी फैसला भइसकेको र सो फैसलामा कुनै कानुनी त्रुटि देखाउन नसकी यस विभागलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत विभागको लिखितजवाफ ।
५. यसमा निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउँदा मूलतः निजको आचरण या व्यवहारलाई सेवा संगतमा अनुकूल नमानी सोही आधारलाई खुलाइएको पर्चाको मूल कारण मानिएको देखिन्छ । कुनै पनि कर्मचारीको आचरणले निजहरुले प्रदान गर्ने सेवामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हुन्छ । आचरणको शुद्धताले नै सेवा मूलक भावना या कर्मचारीको दायित्व प्रभावकारी हुन जान्छ । निवेदकको आचरणको प्रभावकारिताको अभावमा नै निवेदकलाई सेवाबाट हटाइएको पाइन्छ । जसबाट निजको कसूर प्रष्ट हुन्छ । जहाँसम्म सफाइको मौका नदिएको भन्ने निवेदकको जिकिर छ त्यसतर्फ हेर्दा सामान्यतः सफाइको मौका दिनु पर्ने हो, तर निजामती सेवा ऐन, २०१३ को उपरोक्त कानुनी व्यवस्थाले सफाइको मौका दिंदा अव्यवहारिक हुने भएमा सो मौका अधिकार प्राप्त अधिकारीले नदिई सेवाबाट हटाउने कारणसम्म उल्लेख गर्न पर्ने भएबाट यस सम्बन्धी निवेदन जिकिर उपरोक्त कानुनी व्यवस्थाको आधारमा युक्ति र कानुनसंगत देखिन आएन साथै निवेदकलाई निजामती सेवा ऐन, ०१३ को दफा ६(१)(ख) अनुसार नि.से.नि., २०२१ को उपनियम १०(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी मालपोत विभागको मिति २०४५।४।१३ मा भएको निर्णय पर्चा कानुन अनुकूल नै देखिन्छ ।
६. अतः निवेदक माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेतको स.अ. संयुक्तइजलासको मिति २०४६।१।२१ को आदेश ।
७. उक्त आदेश उपर स.अ.पूर्णइजलासबाट इन्साफ जाँच गरी दिनु भन्ने हु.प्र.बक्स पाउँ भनी निवेदक गणेशबहादुरले चढाएको विन्तिपत्रमा कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने हुकुम बकस भएको भनी मिति २०४७।३।२७ मा विशेष जाहेरी विभागबाट लेखी आएको रहेछ ।
८. यसमा सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासबाट २०४६।१।२१ मा भएको आदेश उपर इन्साफ जाँच गरिदिनु भन्ने सर्वोच्च अदालतका नाउँमा हुकुम बक्स पाउँ भनी श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा विन्तिपत्रवालाको विन्तिपत्र परेकोमा कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने ०४७।३।२७ मा हुकुम बक्स भई सर्वोच्च अदालतमा आएकोमा २०४७ कार्तिक १८ गतेको प्रमुख सचिवालय राजदरबारको सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई सम्बोधन गर्दै सचिवको सही भई आएको पत्रबाट २०४६ साल चैत्र २६ गते देखि २०४७ साल असार मसान्तसम्ममा विशेष जाहेरी विभागबाट सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न तोक लगाई पठाइएका विन्तिपत्रहरुका सम्बन्धमा पनि मन्त्रिपरिषद्को २०४७।६।१ को निर्णयानुसार यो एकपटकको लागि छानबीन गरी टुड्डो लगाई दिन नेपालको संविधानको धारा ९० अनुसार स.अ.का नाउँमा हुकुम बक्स हुन मन्त्रिपरिषद्को २०४७।७।१५ गतेको निर्णयानुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश तथा प्रधानमन्त्री एवं राजदरबार सम्बन्धी मन्त्रीको परामर्श जाहेर हुँदा मन्त्रिपरिषद्को ०४७ कार्तिक १५ गतेको निर्णयमा लेखिए अनुसार सर्वोच्च अदालतबाट ती बिन्तीपत्रहरु हेरी यो एकपटकको लागि छानबीन गरी टुड्डो लगाउने हुकुम बक्सेको छ भनी लेखी आए बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विन्तीपत्रमा विन्तीपत्रवालालाई नोकरीबाट हटाउने गरी भएको निर्णय पर्चा समेत भएको कारवाही सम्बन्धी फाइल र उक्त निर्णय पर्चा बदर गरी पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटनिवेदन खारेज गरेको संयुक्तइजलासको आदेश भएको फाइल समेत अध्ययन गरी हेर्दा रिसाहा, झगडालु स्वभावको कसैसंग मेलजुल राखी काम गर्न नसक्नाको साथै आचरण समेत ठीक नभएको देखिँदा निजलाई निजामती सेवा ऐन, २०१३ र नि.से.नि. २०२१ बमोजिम लगाइएको आरोपप्रति सफाई पेश गर्ने मौका दिइरहनु पनि अव्यवहारिक देखी निजलाई नि.से.नि., २०२१ को १०.१.५ बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६.१ को (ख) अनुसार यो निर्णय पर्चा गरी दियौं भनी मालपोत विभागबाट मिति ०४६।४।१३ मा पर्चा खडा गरी विन्तीपत्रवालालाई नोकरीबाट हटाएको देखियो । निजामती सेवा ऐन, २०१३ बमोजिम पर्चा खडा गरी विन्तपत्रवालालाई नोकरीबाट हटाएको देखियो । निजामती सेवा ऐन, ०१३ को दफा ६.१ मा कुनै निजामती कर्मचारीलाई निज उपर गरिने कारवाहीको सम्बन्धमा सफाइको सबूद दिने मनासिब माफिकको मौका नदिई बर्खास्ती गर्न वा तलब घटाउन हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको ऐ. को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा देहायका अवस्थामा यो उपदफा लागू हुने छैन भन्दै देहाय (ख) मा यो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरु अनुसार विभागीय सजायँको आदेश दिन पाउने अधिकारीको चित्तमा माथि लेखिएको मौका दिंदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागी त्यसको कारण खुलाई पर्चा खडा गरेकोमा भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । सफाइको मौका दिंदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने कुरा सजायँको आदेश दिन पाउने अधिकारीको चित्तमा लागेको कारण खुलाई पर्चा खडा गरेर पनि सजायँको आदेश दिन पाउने देखिन्छ । तर विन्तिपत्रवालालाई नोकरीबाट हटाउने गरी भएको निर्णय पर्चामा के कति कारणबाट सफाइको मौका दिंदा अव्यवहारिक हुने हो सोको कारण उल्लेख भएको नदेखिँदा सो पर्चालाई कानुन अनुरुप खडा भएको मान्न मिल्ने देखिएन । यसै सम्बन्धमा ने.का.प. २०४८ को अंक ६ को पृष्ठ २३३ मा प्रकाशित निवेदक पर्शुराम झा वि. श्री ५ को सरकार भएको उत्प्रेषणको रिटनिवेदनमा कुनै वस्तुनिष्ठ आधार नभएको कोरा अनुमान, विचार वा धारणालाई आधार बनाएर आत्मसन्तुष्टी लिने र त्यस्तो आत्मसन्तुष्टीलाई अव्यवहारिकताको कारण देखाएर पर्चा खडा गर्ने छूट उक्त कानुनी व्यवस्थाले सजायँको आदेश दिने अधिकारीलाई दिएको छैन । निजको आत्मसन्तुष्टी कुनै वस्तुगत तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ र ती तथ्यहरुको सम्बन्धमा निजको विवेचना वा मूल्यांकनको आधारमा निज त्यो निष्कर्षमा पुगेको कुरा पर्चाबाट देखिनै पर्छ । निजको चित्तलाई त्यो निष्कर्ष पुर्याउने वस्तुगत तथ्यहरु (Objective Facts) लाई पर्चामा उल्लेख नगरेर सिर्फ निष्कर्षको मात्र उल्लेख गर्नु पर्याप्त हुँदैन र त्यस स्थितिमा त्यो निष्कर्षलाई कानुनको मनसाय अनुरुप पर्चामा कारणको उल्लेख भएको सम्झन नमिल्ने भन्ने सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ । उल्लेखित सिद्धान्त अनुरुप पनि उक्त पर्चा खडा भएको देखिँदैन । तसर्थ मालपोत विभागको उक्त पर्चा कानुन एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त समेतको विपरीत भएको देखिएकोले यस स्थितिमा रिटनिवेदन खारेज गरेको स.अ.संयुक्तइजलासको आदेश मिलेको देखिन आएन । अतः उक्त स.अ.को आदेशमा इन्साफ जाँचको लागि प्रस्तुत विन्तिपत्र स.अ.विविध लगतमा दर्ता गरी विपक्षीहरु समेतलाई झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने संयुक्तइजलासको मिति २०४९।२।१६ को आदेश भई विविधको लगतमा दर्ता भएकोमा पुनः मिति २०४९।४।२५ को संयुक्तइजलासको आदेशानुसार पूर्णइजलासको लगतमा दर्ता हुन आएको रहेछ ।
९. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रामजी विष्टले मेरो पक्षलाई आत्मनिष्ट तवरबाट निर्देशन बमोजिम हटाइएको छ । नि.से. ऐन, २०१३ बमोजिम पर्चा खडा गरी हटाउँदा उचित र पर्याप्त कारण आवश्यक पर्दछ सो देखाउन सकेको छैन । सफाइको मौका किन दिन नपर्ने हो उल्लेख छैन । तसर्थ ०४५।४।१३ को पर्चा बदर गरी पदमा बहाल गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी हुन पर्दछ भन्ने समेतको र विपक्षी कार्यालयको तर्फबाट खटिई बहस गर्न उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री शारदा बज्राचार्यले पर्चा खडा गर्दा कारण खुलेको छ । झगडालु आर्थिक लाभ उठाउने भन्ने समेत उल्लेख गरेकै हुँदा रिट खारेज हुन पर्दछ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१०. आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदकलाई निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१) को (ख) अनुसार मिति २०४५।४।१३ को निर्णय पर्चाले यस विभाग अन्तर्गत मालपोत कार्यालय हुम्लाको ना.सु. पदबाट नि.से.नि., २०२१ को नियम १० को उपनियम (१) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको व्यहोरा निर्णयानुसार सूचित गरिन्छ भनी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय मालपोत विभागबाट मिति २०४५।४।१३ मा पत्र लेखी पठाइएको देखिन्छ । नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१) मा “कुनै निजामती कर्मचारीलाई निज उपर गरिने कारवाही सम्बन्धमा सफाइको सबूद दिने मनासिब माफिकको मौका नदिई बर्खासी गर्न वा दर्जा तलब घटाउन हुँदैन । तर देहायका अवस्थामा यो उपदफा लागू हुने छैन भनी देहाय (ख) मा “यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरु अनुसार विभागीय सजायँको आदेश दिन पाउने अधिकारीको चित्तमा माथि लेखिएको मौका दिंदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागी त्यस्तो कारण खुलाई पर्चा गरेकोमा” भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
११. निवेदक उपर गरिने कारवाहीको सम्बन्धमा सफाइको सबूद दिने मनासिब माफिक मौका नदिई बर्खासी गर्ने हो भने सो दफा ६(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) बमोजिम अव्यवहारिक हुने कारण पर्चामा खुलाइएको हुनुपर्दछ । तर मालपोत विभागबाट निवेदकलाई नि.से.नि., २०२१ को नियम १०(१)(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउँदा नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) अनुसार निर्णय पर्चा मिति २०४५।४।१३ मा खडा गरिएको देखिन्छ । सो पर्चामा सफाइको मौका दिंदा अव्यवहारिक हुने कारण उल्लेख गरेको पाइँदैन । अव्यवहारिकको कारण उल्लेख नगरी भएको त्यस्तो निर्णय पर्चामा उक्त नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) ले तोकेको कार्यविधि पूरा भएको भन्न मिल्ने देखिएन । सामान्यतः कुनै कर्मचारीलाई अभियोगका सिलसिलामा नोकरीबाट हटाउँदा सफाइको मौका दिन पर्ने हो तर सफाइको मौका नदिई नोकरीबाट हटाउने हो भने पर्चा खडा गरी मात्र नोकरीबाट हटाउने कानुनी प्रावधान हो । तर त्यसरी सफाइको मौका दिंदा अव्यवहारिक हुने लागेमा त्यस्तो अव्यवहारिक हुने कारण खुलाउन पर्ने कानुनी बाध्यता छ । तर मालपोत विभागको निर्णय पर्चामा त्यस्तो अव्यवहारिक हुने कारणको उल्लेख गरेको पाइँदैन । साथै सो निर्णय पर्चा हेर्दा गणेशबहादुर कार्कीको जनतासंग व्यवहार त्यति सिष्ट नभएको साथै रिशवत समेत लिने भन्ने जन गुनासो भएको भन्ने लेखाई देखिन्छ । तर उक्त कुरा कुनै वस्तुनिष्ट तवरबाट प्रमाणित भएको मिसिल संलग्न कागजबाट देखिँदैन । आत्मनिष्ट आधारलाई मान्यता दिन नमिल्ने समेत पर्शुराम झा विरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएका (२०४७ सालको रि.पु.इ.नं. ५३, निर्णय मिति २०४८।६।१०) उत्प्रेषणको रिटनिवेदनमा सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्णइजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्तबाट समेत निवेदकलाई नोकरीबाट हटाइएको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा प्रशासकीय अदालतले मालपोत विभागको मिति ०४५।४।१३ को निर्णय मनासिब ठहर्छ भनी मिति २०४५।९।१६ मा गरेको फैसला र सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासबाट मिति २०४६।१।२१ मा रिट खारेज गर्ने गरी गरेको आदेश समेत मिलेको देखिएन । अतः मालपोत विभागको २०४५।४।१३ र प्रशासकीय अदालतको २०४५।९।१६ को निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब निवेदकलाई कानुन बमोजिम निजको पदमा बहाल गर्नु भनी विपक्षी मालपोत विभागको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन म.न्या.का. मार्फत पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं ।
न्या.मोहनप्रसाद शर्मा,
न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय
इति सम्वत् २०४९ साल मार्ग १६ गते रोज ३ शुभम् ।