निर्णय नं. ८५८५ - परमादेश ।

निर्णय नं. ८५८५

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

२०६६–WO–०६५०

फैसला मितिः २०६७।७।२५।५

 

विषयः परमादेश ।

 

निवेदकः उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको तर्फबाट अधिवक्ता जगन्नाथ मिश्र

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

§  कुनैपनि ऐन तर्जुमा गर्ने कार्य विधायिकाले गर्ने र सोको कार्यान्वयनको उचित व्यवस्था मिलाउने कर्तव्य र दायित्व कार्यपालिकामा निहीत रहनेमा कार्यपालिकाले तत्सम्बन्धी दायित्वप्रति उदासीन भएर बस्ने हो भने विधायिकाले बनाएका कुनै पनि ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन एउटा कल्पनातित् विषयसम्म हुनसक्ने हो । यथार्थमा ऐनका प्रावधानले उचितरुपमा सार्थकता पाउने अवस्था नरहने ।      

(प्रकरण नं.४)

§  आम जनसमुदाय र सर्वसाधारणको कानूनसम्मत हित सुविधा सम्बर्ध्दन र प्रवर्ध्दनको लागि प्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्ने विषयसँग सम्बन्धित ऐनको रुपमा सो ऐन आएकोमा अन्यथा भन्ने अवस्था रहेन । यसरी जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा सरकारले  कानूनको तर्जुमा गरेको अवस्था प्रष्ट भएकोमा त्यस्तो कानूनको कार्यान्वयन गर्नु सरकारको प्रमुख कर्तव्य हुने ।

(प्रकरण नं.५)

§  जनसरोकारका विषयमा कानूनमा गरिएका व्यवस्थाहरू कानूनमा मात्र सीमित रहने कागजी खेस्रा मात्र नभई परिणाममुखी रुपमा लागू गर्नैपर्ने यथार्थ कानून हुन भन्नेमा समेत विमति रहन नसक्ने ।

§  जनताको स्वास्थ्य, सुविधा र हितसँग सम्बन्धित विषयमा बजारबाट हुन सक्ने दूषित कार्यहरू रोकी समाजलाई सुरक्षित राख्न अग्रसर रहनुपर्ने सरकारको कर्तव्य एवं दायित्व हुनेमा सरकारी संयन्त्र त्यस्तो दायित्वबाट पन्छिन पाउने होइन । यस्तो सरकारी संयन्त्र निष्क्रिय वा उदासीन रहेको अवस्था र जनता स्वयं न्यायिक निकायमा शरण लिन आएको अवस्थामा सरकारको मात्र कार्य हो भन्ने नाममा राज्यको एक अंग न्यायिक निकाय समेतले मुकदर्शक मात्र हुन नहुने ।

(प्रकरण नं.६)

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू डा.श्री गोपाल दाहाल, श्री रामचन्द्र सिंखडा र ज्योति बाँनिया

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश थापा

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  सामाजिक अपराध र सजाय ऐन, २०३२ को दफा १(घ), २(घ), १५, २३ र २०

§  उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ८ र १०

§  उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६ को नियम १०

आदेश

            न्या.प्रेम शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र दर्ता भएको प्रस्तुत विषयको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः–

नेपालको विधायिकाले सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न कालोबजार नाफाखोरी, मिसावट र केही अन्य सामाजिक अपराध नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले मिति २०३२।५।२० बाट लागू हुने गरी जारी भएको कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ ले ऐनको उद्देश्यको लागि आवश्यकतानुसार मूल्य निर्धारण सल्लाहकार समितिको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै मालवस्तुको विचलन गर्न नहुने, जमाखोरी तथा कृत्रिम अभाव गर्न नहुने, कमसल माललाई असल माल हो भनी झुक्याई बिक्री गर्न नहुने, भनी व्यवस्था गरेको छ । ऐनले नाफाखोरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्दै मालवस्तुको अनुचित नाफा लिई बिक्री गरेमा सजाय हुनसक्ने व्यवस्थाका अतिरिक्त प्रत्येक थोक र खुद्रा विक्रेताले नेपाल सरकारले तोकिदिएको मालवस्तुको मूल्यसूची सबैले देखिने गरी बिक्रीस्थलमा टाँस्नुपर्ने र सो नगरेमा सजायको व्यवस्था गरेको, दफा ९ ले सँगठित संस्थाले कसूर गरेको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको, दफा १० ले कमिशनको व्यवस्था गरेको, दफा ११ ले झुठा सुराक र उजूरी दिनेलाई सजायको व्यवस्था गरेको, दफा १३ ले सो ऐनअन्तर्गत सजाय हुने अपराध गरेमा प्रहरी नायव निरीक्षक दर्जासम्मको प्रहरी अधिकृतले गिरफ्तार गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको र खानतलासी गर्दा ऐनअन्तर्गतको अपराधसित सम्बन्धित मालवस्तु, सवारीको साधन र कागजात समेतलाई कब्जामा लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त ऐनअन्तर्गत सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकारी नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको अदालत वा अधिकारी हुने र त्यसरी नतोकिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने, निजले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन अदालतमा लाग्ने र पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णयउपर सो अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने अवस्था छ । ऐनको दफा १६ मा ऐनबमोजिम अपराधी ठहरिएको व्यक्तिलाई सार्वजनिक रुपमा निन्दा गर्ने निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था गरेको र ऐनअन्तर्गतको मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुने र ऐनअन्तर्गत अपराध हुने काम अन्य प्रचलित नेपाल ऐन, अन्तर्गत पनि अपराध हुने रहेछ भने अर्को ऐनबमोजिम मुद्दा चलाउन सो ऐनले वाधा पुर्‍याएको नमानिने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको छ ।

त्यस्तै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ८ र नियमावली २०५६ को नियम १० मा नेपाल सरकारले मूल्य नियन्त्रण र निर्धारण मिति समेत तर्जुमा गरी सो नीति कानूनसरह लागू गर्ने व्यवस्था गरे पनि सो बमोजिमको आफ्नो दायित्व विपक्षीहरूले हालसम्म पूरा गरेका छैनन् । कालोबजार तथा अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा २३ मा सो ऐनको उद्देश्य पूर्तिको लागि नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नियमहरू बनाउन सक्ने गरी नेपाल सरकारलाई अख्तियारी प्रदान गरेकोमा सो बमोजिमको नियमावली र मूल्य निर्धारण र नियन्त्रण समिति हालसम्म पनि विपक्षीहरूले तर्जुमा गरी लागू नगरेको र मुद्दामा अनुसन्धान तहकीकात गर्ने र ऐनले तोकिदिएको अधिकारीसमक्ष मुद्दा दायर गर्ने काम विपक्षीहरू र मातहत निकायहरूले हालसम्म पनि गर्न नसकेबाट उक्त ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विपक्षीहरूले आफ्नो कानूनी जिम्मेवारी पूरा नगर्दा नेपाली बजार स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक हुन नसकी अन्य उपभोक्ताले सहज रुपमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा सुपथ मूल्यमा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । नेपाल WTO को सदस्य भैसकेको र क्षेत्रीय व्यापार सम्झौताहरूको पक्ष भइसकेको अवस्थामा सोको लागि आवश्यक पर्ने बजारको पूर्वाधार, कानून र नियन्त्रण संयन्त्र तयार गर्नु विपक्षीहरूको अनादेखी र कर्तव्य विमूखता भएकोले बजार र उपभोक्ता हित साथै आम उपभोक्ता र बजारको सार्वजनिक हक हित र सरोकारनिहीत रहेको हुँदा प्रस्तुत विषयलाई अग्राधिकार दिई देहायको परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने आदेश विपक्षीहरूका नाममा जारी गरिपाऊँ:

(क) कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा २३ बमोजिमको नियमावली तत्काल तर्जुमा गरी लागू गर्नु ।

(ख) उक्त ऐनको दफा १५ बमोजिमको मुद्दा हेर्ने अधिकारी तुरुन्त तोकी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नु र त्यसरी नतोकुन्जेल सम्मका लागि प्रत्येक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई क्रियाशील गर्नु ।

(ग) सो ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने अवस्था मिलाउन अन्य आवश्यक कार्य गर्नु गराउनु ।

(घ) ऐनको दफा २(घ) बमोजिमको मूल्य निर्धारण सल्लाहाकार समितिहरू तत्काल गठन गरी क्रियाशील गर्नु ।

(ङ) उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ८ र नियमावली २०५६ को नियम १० बमोजिम मूल्य निर्धारण गर्नु गराउनु ।

(च) बजारमा हुने कालो बजारी, नाफाखोरी, मालवस्तुको विचलन, जम्मा खोरी तथा कृत्रिम अभाव, झुक्याई गरिने बिक्री वितरण जस्ता गैरकानूनी क्रियाशीलका सम्बन्धमा उपभोक्ता शिक्षा दिनु दिलाउनु र सोको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु ।

साथै उल्लिखित विषय संविधानको धारा १६ र १९ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको हनन् र आमनागरिकको हक सरोकारको विवादनिहीत हुँदा प्रारम्भिक आदेश भै अग्राधिकार प्रदान गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदक मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? आदेश प्राप्त भएका मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाउनु । साथै निवेदनको विषयवस्तुको गाम्भीर्यता समेतलाई विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिई न्याय निरुपण हुनुपर्ने अवस्था देखिंदा अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको २०६६।१०।१३ को आदेश ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय उल्लिखित ऐन तथा नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी गराई सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राखी कालो बजार, नाफाखोरी, मिसावट र केही अन्य सामाजिक अपराध नियन्त्रण गर्ने एवं उपभोक्ताको हक हितको संरक्षण गर्ने गराउने आफ्नो दायित्वप्रति अत्यन्त संवेदनशील र सचेत रहेकोले आवश्यकता र उपयुक्तताको आधारमा कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा २३ बमोजिमको नियमावली तर्जुमा, दफा २(घ) बमोजिमको मूल्य निर्धारण सल्लाहकार समितिको गठन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ८ र नियमावली, २०५६ को नियम १० बमोजिमको मूल्य निर्धारण तथा नियन्त्रण सम्बन्धी नीति लगायतका कार्य हुने व्यहोरा अवगत गराउँदछु । नीति तर्जुमा गर्ने एवं प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्तअनुसार नियम बनाई लागू गर्ने विषय आवश्यकतानुसार कार्यकारीको स्वविवेकीय क्षेत्र भित्र पर्ने हुँदा न्यायिक निरुपणको विषय हुन नसक्ने हुँदा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने होइन । उल्लिखित ऐन तथा नियमावलीले निर्धारण गरेको के कस्ता दायित्व यस कार्यालयले पूरा नगरेकोले उक्त ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख नगरी हचुवाका आधारमा विपक्षी वनाएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

कालोबजार तथा सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को उद्देश्य पूरा गराउन सरकारले आवश्यक ठानेको अवस्थामा नियमावलीको निर्माण गर्ने नै छ । मुद्दा हेर्ने अधिकारीको सम्बन्धमा सरकारको स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मेवारी तोकिएको र आवश्यकतानुसार मुद्दा हेर्ने अधिकारीको समेत व्यवस्था गर्दै जानेछ । सरकारले आफ्नो साधन र स्रोतले भ्याएसम्म ऐनको कार्यान्वयनमा कुनै कसूर बाँकी राख्ने छैन । ऐनको उद्देश्य पूरा गराउने प्रयोजनका लागि नियमावली निर्माण गर्न गराउन आदेश गरिपाऊँ भनी निवेदकले लिएको दावीलाई अन्यथा भन्ने अवस्था छैन तथापि सरकारले आवश्यकतानुसार कानून बनाई त्यसको प्रयोग गर्ने गरेको र नियमावली समेत बनाई कार्यान्वयन गर्दै जाने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत विपक्षी गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध ऐन, २०३२ बमोजिम नियमावली बनाउने, मुद्दा हेर्ने अधिकारी तोक्ने ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्बन्धी काम गर्ने प्रमुख निकाय यस मन्त्रालय नभएको र कानून निर्माणका सम्बन्धमा मन्त्रालयको सहयोगकारी भूमिका मात्र रहने हुँदा असम्बन्धित निकायलाई विपक्षी वनाई दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत विपक्षी कानून मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकार कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ लागू गराउन दत्तचित्त रहेको छ । सरकारले उक्त ऐनको दफा ३ अन्तर्गत २९ वटा अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य सूची प्रत्येक थोक बिक्रेताले राख्नुपर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरिसकेको छ । स्वच्छ बजार प्रतिस्पर्धाको लागि प्रतिस्पर्धा प्रवर्ध्दन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ तथा नियमावली २०६६ लाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ र नियमावली, २०५६ को कार्यान्वयन गर्न उपभोक्ता संरक्षण परिषद्, वाणिज्य विभाग, केन्द्रीय अनुगमन समिति, जिल्ला अनुगमन समिति, क्षतिपूर्ति समिति जस्ता निकायहरू स्थापित छन् । नेपाल सरकार ऐनअन्तर्गत बनाउनुपर्ने नियमहरू बनाउन प्रतिवद्ध रहेको र आवश्यकताअनुसार त्यस्ता नियमहरू बनाउँदै पनि गएको छ । कुन नियमावलीको कार्यान्वयन कहिले र कसरी गर्ने भन्ने विषय नेपाल सरकारको नीतिगत विषय हो । मूल्य निर्धारणसम्बन्धी नीति जारी गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ । कालोबजारी, नाफाखोरी, जम्माखोरी विरुद्ध वाणिज्य विभागबाट समय समयमा अनुगमन हुँदै आएको छ । उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६ अन्तर्गत वाणिज्य विभागबाट उपभोक्ता शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुँदै आएको अवस्था हुँदा रिट निवेदन आधारहिन र खारेजभागी छ । यस मन्त्रालयको प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने विषयमा विनाकारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत विपक्षी वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकतर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरू डा.गोपाल दाहाल, रामचन्द्र सिंखडा र ज्योति बाँनियाले कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ लागू भएको लामो समय व्यतीत भैसकेको र सो ऐन दफा २३ ले ऐनको उद्देश्य पूर्तिको लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नियमाहरू बनाउन सक्ने गरी नेपाल सरकारलाई अख्तियारी समेत प्रदान गरेकोमा सो बमोजिमको नियम विपक्षी नेपाल सरकारले हालसम्म तर्जुमा नगरेको र लिखित जवाफमा समेत त्यस्तो नियम बन्नु नपर्ने कुनै मनासिब कारण प्रस्तुत गर्न सकेको पाइँदैन । ऐनका प्रावधानहरू नियमावली बनाई लागू नगरिने हो भने ऐनमा भएका प्रगतिशील व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन हुन नसक्ने र कानूनी प्रावधानहरू कागजमा मात्र सीमित हुनजाने हुन्छ । त्यस्तै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ८ र नियमावली, २०५६ को नियम १० मा नेपाल सरकारले मूल्य नियन्त्रण र निर्धारण नीति तर्जुमा गरी कानूनसरह लागू गर्ने भनी गरेको व्यावस्था समेत विपक्षीहरूको उदासीनताको कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विपक्षीहरूले आफ्नो कानूनी जिम्मेवारी पूरा नगर्दा नेपाली बजार स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक हुन नसकेको र आम उपभोक्ताले सहज रुपमा गुणस्तरीय वस्तु र सेवा सुपथ मूल्यमा प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठन WTO को सदस्य भैसकेको अवस्था र स्थितिमा सोको लागि बजारको पूर्वाधार, कानून र नियमन संयन्त्रहरू तयार गर्नु समेत आवश्यक र अपरिहार्य हुनेमा विपक्षीहरूको अनदेखी र कर्तव्य विमूखताले ऐनको घोषित उद्देश्य पूर्तिमा अवरोध पुगेको हुँदा निवेदन मागबमोजिम कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा २३ बमोजिमको नियमावली तत्काल तर्जुमा गरी लागू गर्नु र सो ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने अवस्था मिलाउन अन्य आवश्यक कार्य गर्नु गराउनु, ऐनको दफा २(घ) बमोजिम मूल्य निर्धारण सल्लाहकार समिति तत्काल गठन गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ र नियमावली, २०५६ बमोजिम मूल्य निर्धारण तथा नियन्त्रण सम्बन्धी नीति समेत तर्जुमा गरी लागू गर्नु गराउनुका साथै आम उपभोक्तालाई उपभोक्ता शिक्षा दिन दिलाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत आवश्यक आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेश थापाले कालो बजारी सम्बन्धी मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको अनुसूची–१ अन्तर्गतको सरकार वादी मुद्दा हो । मुद्दा दायर गर्ने काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको होइन । प्र.जि.अ. ले त्यस्तो मुद्दा हेर्दा बजारमा कस्तो असर परेको छ भन्ने कुराको अध्ययन नगरी रिट निवेदन दायर भएको अवस्था छ । निवेदकले माग गरेको नियमावली र नीतिहरू नेपाल सरकारले आवश्यकता महसूस गरेका बखत तर्जुमा गरीने विषय भएकोले Impact analysis विना कुनै पनि ऐन नियम बनाउनु भनी थोपर्नु उपयुक्त हुँदैन । उपभोक्ता शिक्षाको मापदण्ड र आधारहरू समेत कार्यपालिकाको नीतिगत क्षेत्रभित्र पर्ने विषय भएकोले अदालतले यो यस्तो शिक्षा दिनु भनी अदालतले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था समेत नहुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने होइन भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विद्वान कानून व्यवसायीहरूको उपर्युक्त बहस जिकीरलाई मध्यनजर गरी रिट निवेदन सहितको मिसिल हेर्दा यसमा मुख्यतः रिट निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने विषयमा नै निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

२. यसमा विपक्षीहरूले कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध र सजाय ऐन, २०३२ को दफा २३ मा व्यवस्था भएअनुसारको नियमावली तर्जुमा गरी लागू नगरेको, सोही ऐनको दफा १५ बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारी नतोकेको, त्यसरी नतोकुन्जेल सम्मको लागि प्रत्येक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई क्रियाशील नगरेको, ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था नमिलाएको, ऐनको दफा २(घ) बमोजिमको मूल्य निर्धारण सल्लाहकार समितिहरू गठन नगरेको त्यस्तै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ८ र उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६ को नियम १० बमोजिम मूल्य निर्धारण तथा नियन्त्रणसम्बन्धी नीति तर्जुमा नगरेको, बजारमा हुने कालोबजारी नाफाखोरी, मालबस्तुको विचलन, जम्माखोरी गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, झुक्याई बिक्री गरिने बिक्री वितरण गर्ने जस्ता क्रियाकलापका सम्बन्धमा उपभोक्ता शिक्षा नदिए नदिलाएकोले बजार र उपभोक्ता हित साथै आम उपभोक्ता र बजारको सार्वजनिक हक हित र सरोकार निहीत रहेको विवाद हुँदा विपक्षीहरूलाई उल्लिखित विषय सम्बोधित हुने गरी तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउनु र लागू गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत निवेदकको माग दावी देखिन्छ । लिखित जवाफमा निवेदन मागबमोजिम कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०५४ र उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी गराई सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य सुविधा र आर्थिक हित कायम राखी कालोबजार, नाफाखोरी, मिसावट र केही अन्य सामाजिक अपराध नियन्त्रण गर्ने र उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्ने गराउने आफ्नो दायित्व प्रति अत्यन्त संवेदनशिल र सचेत रहेको भन्दै आवश्यकता र उपयुक्तताको आधारमा ऐनबमोजिमको नियमावली तर्जुमा, मूल्य निर्धारण सल्लाहकार समिति गठन र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ र उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६ बमोजिमको मूल्य निर्धारण तथा नियन्त्रण सम्बन्धी नीति तर्जुमा लगायतका काम हुने भनी विपक्षी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको तर्फबाट लिखित जवाफ पेश भएको पाइयो भने त्यस्तै कालोबजारी, नाफाखोरी जम्मा खोरी विरुद्ध वाणिज्य विभागबाट समय समयमा अनुगमन हुँदैआएको छ । ऐनअन्तर्गत बनाउनुपर्ने नियमावली बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने विषय नेपाल सरकारको नीतिगत विषय भएकोले र उपभोक्ता हित संरक्षण नियमावली अन्तर्गत वाणिज्य विभागबाट उपभोक्ता शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी विपक्षी वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।

३. यसमा कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध र सजाय ऐन, २०३२ को दफा १५ बमोजिम सो ऐनअन्तर्गत कसूर हुने सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकारी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको अदालत वा अधिकारीलाई हुनेछ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । सो ऐनको दफा १५ बमोजिम मुद्दा हेर्ने छुट्टै अधिकारी र निकाय हालसम्म नतोकिएको सो ऐनअन्तर्गत कसूर हुने सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकारको प्रयोग वैकल्पिक रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरी आएको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ समेतबाट स्पष्ट हुन आउँछ । त्यस्तै उक्त ऐनको दफा २३ मा ऐनको उद्देश्य पूर्तिको लागि नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नियमहरू बनाउन सक्नेछ भन्ने समेत व्यवस्था उल्लेख भएको पाइयो । कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध र सजाय ऐन, २०३२ मिति २०३२।५।२० मा लालमोहर लागी प्रकाशन भएको र ऐनको दफा १(घ) ले उक्त ऐन सोही मितिदेखि नेपालभर लागू भएको हुँदा ऐन लागू भएको पैंतिसौं वर्ष व्यतीत् भै सक्दा समेत ऐनअनुरूप मुद्दा हेर्ने अधिकारी वा निकाय तथा ऐनको दफा २३ अनुरूपको नियमावली तर्जुमा हुन सकेको देखिएन । सो सम्बन्धमा विपक्षी निकायबाट कुनै सार्थक प्रयास भैरहेको भनी लिखित जवाफमा उल्लेख गर्न नसकी आवश्यकता र उपयुक्तताको आधारमा नियमावली तर्जुमा लगायतका उल्लिखित मूल्य निर्धारण सल्लाहकार समिति समेत गठन हुने र सो विषय न्यायिक निरुपणको विषय हुन नसक्ने भनी लिखित जवाफ पेश गरेको देखिन्छ ।

४. कुनैपनि ऐन तर्जुमा गर्ने कार्य विधायिकाले गर्ने र सोको कार्यान्वयनको उचित व्यवस्था मिलाउने कर्तव्य र दायित्व कार्यपालिकामा निहीत रहनेमा कार्यपालिकाले तत्सम्बन्धी दायित्व प्रति उदासीन भएर बस्ने हो भने विधायिकाले बनाएका कुनै पनि ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन एउटा कल्पनातित् विषयसम्म हुनसक्ने हो । यथार्थमा ऐनका प्रावधानले उचितरुपमा सार्थकता पाउने अवस्था रहदैन । ऐन बनाउने विधायिकाको मनसाय पनि त्यो होइन । यदि कुनै ऐनमा नै सो ऐनमा भएका प्रावधान लागू गर्ने सम्बन्धमा सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको अवस्था अन्यथा नदेखिएको स्थितिमा ऐन लागू भएको पैंतीस वर्षसम्म पनि नियमावली तर्जुमा नगर्नुका साथै विपक्षीहरूबाट त्यसको कुनै औचित्य समेत पुष्ट्याई हुन सकेको पाइएन । कुनै अमुक विषयमा के कस्तो नीति तर्जुमा गर्ने वा नगर्ने र कहिले कसरी गर्ने भन्ने विषय कार्यकारीको स्वविवेकीय क्षेत्रभित्र पर्नेमा दुईमत नभएपनि सम्बन्धित ऐनले उक्त ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र उद्देश्य पूर्तिका लागि यो यति कुराहरू गर्ने भनी नेपाल सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको र सो कुरा सरकारले उदासीनता देखाएका कारण ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकी लक्षित उद्देश्य पूर्ण रुपले हासिल हुन सक्ने अवस्था देखिन नआएको हुँदा यस्तो विषयमा निवेदकले देखाएको सार्वजनिक सरोकारलाई अन्यथा भन्न सकिएन ।

५. कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को प्रस्तावनामा प्रस्तुत ऐन सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न कालोबजार, नाफाखोरी, जम्माखोरी, मिसावट र केही अन्य सामाजिक अपराध नियन्त्रण गर्न तर्जुमा गरिएको पाइन्छ भने उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, परिमाण एवं मूल्यको अनियमितताबाट उपभोक्ता वर्गलाई संरक्षण प्रदान गरी उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुण वा उपयोगिता घटाउन वा झिक्न नपाउने व्यवस्था गर्न, एकाधिकार एवं अनुचित व्यापारिक क्रियाशीलद्वारा मूल्य अभिवृद्धि हुन सक्ने अवस्थालाई रोक्न र उपभोग्य वस्तु वा सेवाको उपयोगिता एवं प्रयोगसम्बन्धी झूठा तथा भ्रमात्मक प्रचार प्रसार हुन नदिई सुरक्षित तथा गुणस्तरयुक्त उपभोग्य वस्तु वा सेवाको बिक्री वितरण, निकासी, पैठारी र सञ्चयसम्बन्धी व्यवस्था गर्न तथा उपभोक्तालाई पर्ने मर्काको विरुद्ध उपचार दिलाउने निकायको स्थापना गरी उपभोक्ताको हक, हित र अधिकारको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न तर्जुमा गरिएको भन्ने उक्त ऐनको प्रस्तावनाले नै प्रष्ट गरेको पाईदा त्यस्तो आम जनसमुदाय र सर्वसाधारणको कानूनसम्मत हित सुविधा सम्बर्ध्दन र प्रवर्ध्दनको लागि प्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्ने विषयसँग सम्बन्धित ऐनको रुपमा सो ऐन आएकोमा अन्यथा भन्ने अवस्था रहेन । यसरी जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा सरकारले उपरोक्त कानूनको तर्जुमा गरेको अबस्था प्रष्ट भएकोमा त्यस्तो कानूनको कार्यान्वयन गर्नु सरकारको प्रमुख कर्तव्य नै हुन आउनेमा दुईमत हुन सक्दैन ।

६. कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा २३ मा उक्त ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको, दफा १५ मा यस ऐनसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्न अदालत वा अधिकारी तोक्नुपर्ने र दफा २ को खण्ड (घ) मा मूल्य निर्धारण सल्लाहाकार समितिहरू गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारले ऐन बनेको यतिका वर्ष व्यतीत हुँदा पनि नियमावली जारी गरेको तथा मूल्य निर्धारण सल्लाहाकार समितिहरू गठन गरेको भन्ने देखिन आएन । त्यसै गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ८ तथा १० मा भएको कानूनी व्यवस्थाअनुसारको काम कारबाही पनि नतिजामूलक रुपमा गरेको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट देखिन आएको पाइएन । केवल यस्ता नियम बनाउने, नीति निर्माण गर्ने कार्य सरकारको नीतिसँग सम्बन्धित भएकाले न्यायिक निरुपणको विषयभित्र नपर्ने भनी लिखित जवाफ प्रस्तुत गरी जनताप्रतिको राज्यको दायित्वबाट पन्छिन खोजेको देखिन आयो । कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा २० मा सो ऐनअन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुने र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिने भनी स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी त्यस्ता मुद्दाको शुरु कारवाही किनारा गर्ने अधिकार तोकिएको अदालत वा अधिकारीलाई हुनेछ र त्यसरी नतोकिएकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइएबाट विधायीकाले सम्बन्धित ऐनमा नै त्यस्तो मुद्दा कारवाही किनारा गर्ने प्रयोजनको लागि छुट्टै अदालत वा अधिकारी तोकिनु पर्ने कार्यलाई प्राथमिकता प्रदान गरेको स्थितिमा हालसम्म सो कानूनी प्रावधानअनुरूप त्यस्तो अदालत वा अधिकारी तोक्ने कार्यमा विपक्षीहरू उदासीन रहेको र तदारुखता नदेखाएको देखिन आयो । यस्ता जनसरोकारका विषयमा कानूनमा गरिएका व्यवस्थाहरू कानूनमा मात्र सीमित रहने कागजी खेस्रा मात्र नभई परिणाममूखी रुपमा लागू गर्नै पर्ने यथार्थ कानून हुन भन्नेमा समेत विमति रहन सक्दैन । जनताको स्वास्थ्य, सुविधा र हितसँग सम्बन्धित विषयमा बजारबाट हुनसक्ने दूषित कार्यहरू रोकी समाजलाई सुरक्षित राख्न अग्रसर रहनुपर्ने सरकारको कर्तव्य एवं दायित्व हुनेमा सरकारी संयन्त्र त्यस्तो दायित्वबाट पन्छिन पाउने होइन । यस्तो सरकारी संयन्त्र निष्क्रिय वा उदासीन रहेको अवस्था र जनता स्वयं न्यायिक निकायमा शरण लिन आएको अवस्थामा सरकारको मात्र कार्य हो भन्ने नाममा राज्यको एक अंग न्यायिक निकाय समेतले मुकदर्शक मात्र हुने अवस्था हुदैन । यस्ता जनसरोकारका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिन अदालतले अफ्नो सक्रियता (Judicial Activism)  देखाउनु पर्ने कुरा विश्वका प्रायसः कानून प्रणालीले स्वीकार गरिसकेको र हाम्रो न्याय प्रणालीले समेत अंगीकार गरिरहेको यथार्थलाई मनन् गर्नुपर्ने हुन आउँछ ।

७. तसर्थ रिट निवेदनमा उठाइएका तथ्यहरू जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विशेष प्रकृतिका विषयवस्तु अन्तर्निहीत रहेकोमा कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा २३ अन्तर्गतको नियमावली बनाएको नदेखिएको, दफा १५ अन्तर्गत मुद्दा हेर्ने अधिकारीको स्थायी रुपमा छुट्टै निकाय वा पदाधिकारी नतोकी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई वैकल्पिक रुपमा मात्र तोकेको देखिएको, दफा २ को खण्ड (घ) अन्तर्गत मूल्य निर्धारण सल्लाहकार समितिहरू गठन गरेको नदेखिएको तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ८ तथा १० मा भएको कानूनी व्यवस्थाअनुसारको काम कारबाही पनि नतिजामूलक (Result Oriented) रुपमा गरेको भन्ने देखिन नआएकाले उपरोक्त उल्लिखित कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा २३ अन्तर्गतको नियमावली ६ महिनाभित्रमा बनाई लागू गर्ने, दफा १५ अन्तर्गत मुद्दा हेर्न अधिकारी तोक्ने प्रावधान तथा सोही ऐनको दफा २ को खण्ड (घ) अन्तर्गत मूल्य निर्धारण सल्लाहकार समितिहरू गठन गर्ने तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ८ तथा १० मा भएको कानूनी व्यवस्थाअनुसारको कार्य जनसाधारणमा अनुभूत हुन सक्ने गरी ऐनको अक्षरसः पालना एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यसको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.सुशीला कार्की

इति संवत् २०६७ साल कात्तिक २५ गते रोज ५ शुभम्

इजलास अधिकृतः अशोककुमार बस्नेत

                         हरिराज कार्की