निर्णय नं. ६१९९ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ६१९९ ने.का.प. २०५३
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय
सम्वत् २०५२ सालको रिट नं. २६६९
आदेश मितिः- २०५३।२।३०
विषय : उत्प्रेषण ।
निवेदकः- गुल्मी जिल्ला, अमरपुर गा.वि.स. वडा नं. ८ घर भै हाल नेपाल आयल निगम लिमिटेडको महाप्रवन्धक पदबाट गैरकानूनी रुपमा अवकाश प्राप्त शेर बहादुर के.सी. ।
विरुद्ध
विपक्षीः- श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरबार ।
आपूर्ति मन्त्रालय ।
नेपाल आयल निगम लिमिटेड ।
ऐ.को संचालक समिति ।
रिट निवेदक शेर बहादुर के.सी.लाई श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०५२।४।४ को निर्णय अनुसार नेपाल आयल निगम लिमिटेडको महाप्रबन्धक पदमा २ वर्षको लागि नियुक्ति गरेको देखिन्छ । सो २ वर्षको अवधि व्यतित हुन नपाउँदै रिट निवेदकलाई सो पदबाट हटाउने गरी मिति २०५२।७।३० मा श्री ५ को सरकारले अर्को निर्णय गरेको देखिन्छ । रिट निवेदकले निजको नियुक्ति सरकार परिवर्तन हुँदैमा बदर हुन सक्दैन भन्ने जिकिर लिनु भएको र यथार्थमा कानूनी दायित्वको विषयवस्तुमा सरकार परिवर्तनले कुनै असर पर्ने देखिंदैन । परिवर्तन भएको सरकारले कानूनी दायित्वलाई सरकार परिवर्तनको आडमा पन्छाउन चाहन्छ भने त्यस्तो कार्यको विरुद्ध उपयुक्त उपचार प्रदान गर्नु यस अदालतको संवैधानिक कर्तव्य हुन्छ । तर कानुनी दायित्वको कुरा नभएर करारबाट सृजित हक सम्बन्धमा सरकारमा बसेको व्यक्तिले सरकारको करारीय दायित्व पुरा नगरेको भनी करार सम्बन्धी हक प्रचलन गराउन रिट सम्बन्धी उपचार उपयुक्त उपचार हुन सक्ने नदेखिंने ।
(प्र.नं. १०)
प्रस्तुत रिटमा निवेकदले कुन चाहिं कानूनद्वारा निजको सेवा शर्त व्यवस्थित छ भन्ने कुरा देखाउन सक्नु भएको छैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) ले सो संविधान वा कानूनद्वारा व्यवस्थित हकहरुको प्रचलनको लागि मात्र रिट सम्बन्धी उपचार प्रदान गर्न यस अदालतलाई अधिकार भएको पाइन्छ । निवेदन जिकिरमा उल्लेख भएको प्रकृतिको हक उक्त धारा ८८(२) को व्यवस्था अन्तर्गत असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत प्रचलन नहुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।
(प्र.नं. १०)
निवेदक तर्फबाटः- विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा
प्रत्यर्थी तर्फबाटः- विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र पाठक
अबलम्बित नजीरः- ×
आदेश
न्या. केदारनाथ उपाध्यायः- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८ (२) बमोजिम पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः-
2. म निवेदक श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद्को मिति २०५२।४।४ को निर्णय अनुसार नेपाल आयल निगम लिमिटेडको महाप्रवन्धक पदमा २ वर्षको पदावधि कायम रहने गरी नियुक्ति भएको थिए । निवेदक उक्त पदमा नियुक्ति भएपछि कर्तव्य निष्ठाका साथ पदीय दायित्व निर्वाह गर्दै आएको अवस्थामा प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद्को मिति २०५२।७।३० को निर्णय अनुसार गैर कानूनी रुपमा अवकाश दिइयो । म निवेदक विपक्षी आयल निगमको महाप्रवन्धक पदमा २०५२।४।४ देखि २ वर्षसम्मको लागि नियुक्ति पाएको मितिले दुई वर्षसम्म कायम रहने कुरा प्रत्यर्थीले नियुक्ति पत्रमा किटान साथ उल्लेख गरेको छ । यसरी निवेदकलाई प्रचलित कानून बमोजिम पदावधी समेत तोकी नियुक्ति पाएपछि सो अवधिसम्म उक्त पदमा बहाल रहन पाउने निर्विवाद कानूनी हक हो । निवेदक आफ्नो पदमा बहाल रहने धेरै अवधि बाँकी रहेको र जम्मा करिब ३ महिना मात्र सेवारत रहेको अवस्थामा अवकाश दिने गरी भएको निर्णयले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ (२) (ङ) तथा धारा १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकबाट बञ्चित गरी अवकाश दिने निर्णय गरेको बदर भागी छ ।
3. निवेदकलाई सेवा अवधि भन्दा अगावै अवकाश दिंदा सो को कारण खुलाउनु पर्दछ र त्यस्तो कारण उपर मलाई स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका अर्थात् सुनुवाईको मौका प्रदान गरिनु पर्दछ । निवेदकलाई अवकाश दिदा सो कुनै पनि प्रक्रिया पुरा गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकुल हुने गरी भएको निर्णयले कानूनी मान्यता पाउन सक्दैन । प्रत्यर्थी नेपाल आयल निगम लिमिटेड कम्पनी ऐन, २०२१ बमोजिम संस्थापित कम्पनी हो उक्त कम्पनीको सम्पूर्ण काम कारवाही कम्पनी ऐन, २०२१ कम्पनीको प्रवन्धपत्र तथा नियमावली बमोजिम सञ्चालन गरिन्छ साथै उक्त निगमको कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०५२ मा पनि निवेदकलाई श्री ५ को सरकारले मनोमानी तवरले अवकाश दिन पाउने गरी कुनै पनि व्यवस्था गरेको छैन ।
4. अतः उल्लेखित आधारमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) १२(२) (ङ) तथा १७ द्वारा प्रत्याभूत गरिएको निवेदकको मौलिक हक अपहरित भएकोले निवेदकलाई नेपाल आयल निगम लिमिटेडको महाप्रबन्धक पदबाट अवकाश दिएको प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारको मिति २०५२।७।३० को निर्णय र सो को आधारमा निवेदकलाई अवकाश दिने सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरी नेपाल आयल निगम लि. को महाप्रवन्धक पदमा साविक बमोजिम कामकाज गर्न दिनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाऊँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर ।
5. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
6. निवेदक निजामती कर्मचारी भएकोले श्री ५ को सरकारले निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली बमोजिम निजामती कर्मचारीलाई जुनसुकै समयमा पनि काममा लगाउन सक्ने र सबै समय श्री ५ को सरकारको अधिनमा रहने व्यवस्था गरेकोबाट निजलाई श्री ५ को सरकारले महाप्रबन्धक पदमा नियुक्ति गरेको थियो । श्री ५ को सरकारले आफ्नो पदाधिकार रहेको पदमा पुनः फिर्ता गर्दा निवेदकको कानुनी हकको हनन नभएकोले रिट खारेज भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको आपुर्ति मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
7. नेपाल आयल निगम लिमिटेडको कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०५२ को परिच्छेद २ को विनयम २.२ मा निगमको कर्मचारीको तह पद वर्गिकरण शिर्षक अन्तर्गत महाप्रवन्धकको पदलाई समावेश नगरिएको तथा महाप्रवन्धक पदमा शुरु नियुक्ति बढुवा सेवा शर्त सम्बन्धी छुट्टै विशेष कानून नभएको एवं निवेदक र श्री ५ को सरकार बीच महाप्रवन्धक पदमा नियुक्ति गरिदाको बखत सेवा शर्त सम्बन्धमा द्विपक्षीय करार समेत सम्पन्न नभएको अवस्थामा रिट निवेदकले निवेदनको प्रकरण ३ (ग) मा निश्चित कानून अन्तर्गत स्पष्टीकरण लिनु पर्ने भनी लिएको जिकिर सारहीन एकपक्षीय र गैरकानूनी छ । किनभने महाप्रवन्धक पदमा वहाली वा अवकाश दिने विषयको निर्णय श्री ५ को सरकारबाट मात्र हुने भएकोले अवकाशको निर्णय भएपछि निवेदकसंग कुनै अन्य कानून अन्तर्गत स्पष्टीकरण सोध्न वा सुनुवाइको मौका दिन वान्छनीय हुँदैन तसर्थ रिट खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल आयल निगम लिमिटेड र ऐ.को संचालक समितिको संयुक्त लिखित जवाफ ।
8. नियुक्ति गर्ने अधिकारीमा अवकाश दिने समेतको अधिकार हुन्छ भन्ने मान्यतालाई कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ र सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजीर समेतको आधारमा रिट खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकारको मन्त्रीपरिषद्को लिखित जवाफ ।
9. नियम बमोजिम पेशी सुचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले मेरो पक्षलाई श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार २ वर्षको लागि महाप्रबन्धक पदमा नियुक्ति गरिएकोमा सो अवधि पुरा नहुँदै बीचैमा राजनैतिक पूर्वाग्रह राखी हटाउने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय त्रुटिपूर्ण र कानून प्रतिकुल हुँदा बदर गरी माग बमोजिमको आदेश जारी गरी पाऊँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थी कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र पाठकले निवेदकले कुनै संवैधानिक वा कानूनी हक हनन भएको हो भन्ने कुरा देखाउन सकेको छैन । निवेदकको पद कुनै कानूनद्वारा व्यवस्थित पद नभै निवेदक र श्री ५ को सरकार बीच संझौताबाट सृजित करारीय हक भएकोले रिट क्षेत्रबाट त्यस्तो हकको प्रचलन गराउन नमिल्ने हुँदा रिट खारेज गरी पाऊँ भनी आफ्नो बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।
10. विद्वान अधिवक्ताहरुले गर्नु भएको बहस जिकिर सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरामा निर्णय दिनु पर्ने देखियो । यसमा रिट निवेदक शेर बहादुर के.सी.लाई श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद्को मिति २०५२।४।४ को निर्णय अनुसार नेपाल आयल निगम लिमटेडको महाप्रबन्धक पदमा २ वर्षको लागि नियुक्ति गरेको देखिन्छ । सो २ वर्षको अवधि व्यतित हुन नपाउँदै रिट निवेदकलाई सो पदबाट हटाउने गरी मिति २०५२।७।३० मा श्री ५ को सरकारले अर्को निर्णय गरेको देखिन्छ । रिट निवेदकले निजको नियुक्ति सरकार परिवर्तन हुँदैमा बदर हुन सक्दैन भन्ने जिकिर लिनु भएको र यथार्थमा कानूनी दायित्वको विषयवस्तुमा सरकार परिवर्तनले कुनै असर पर्ने देखिंदैन । परिवर्तनको आडमा पन्छाउन चाहन्छ भने त्यस कार्यको विरुद्ध उपयुक्त उपचार प्रदान गर्नु यस अदालतको संवैधानिक कर्तव्य हुन्छ । तर कानूनी दायित्वको कुरा नभएर करारबाट सृजित हक सम्बन्धमा सरकारमा बसेको व्यक्तिले सरकारको करारीय दायित्व पुरा नगरेको भनी करार सम्बन्धी हक प्रचलन गराउन रिट सम्बन्धी उपचार उपयुक्त उपचार हुन सक्ने देखिंदैन । प्रस्तुत रिटमा निवेदकले कुन चाहि कानूनद्वारा निजको सेवा शर्त व्यवस्थित छ भन्ने कुरा देखाउन सक्नु भएको छैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (२) ले सो संविधान वा कानूनद्वारा व्यवस्थित हकहरुको प्रचलनको लागि मात्र रिट सम्बन्धी उपचार प्रदान गर्न यस अदालतलाई अधिकार भएको पाइन्छ । निवेदन जिकिरमा उल्लेख भएको प्रकृतिको हक उक्त धारा ८८(२) को व्यवस्था अन्तर्गत असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत प्रचलन नहुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. उदयराज उपाध्याय
इति सम्बत् २०५३ साल जेष्ठ ३० गते रोज ... शुभम् ।