निर्णय नं. ४६०८ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४६०८     ने.का.प. २०४९ (ग)  अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

२०४७ सालको रिट नं. ९६९

आदेश भएको मिति: २०४९।८।१४।१ मा

निवेदक      : महोत्तरी जिल्ला बनौटा गा.वि.स.वा.नं.८ बस्ने उतिम यादव

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : तहसिलदार, तहसिल फाँट, महोत्तरी जिल्ला अदालतसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    जिल्ला अदालत जस्तो न्यायिक निकायले मिसिलमा रहेको तथ्यलाई लुकाई लिखितजवाफ प्रस्तुत गरेबाट अदालतलाई गुमराहमा पार्ने काम गरेको देखिने ।

(प्रकरण नं. ११)

(२)   मुद्दा अन्तिम नभई बिगो भरी भराउको दर्खास्तको आधारमा लिलामको कारवाही चलाई लिलाम गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाको अभावमा मुद्दाको पुनरावेदन कारवाही चलिरहेकै स्थितिमा लिलाम गरेको प्रत्यर्थी जिल्ला अदालतको काम कारवाही कानुन बमोजिम भएको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यावद

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेवप्रसाद ढुंगाना, विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

२.    महोत्तरी जिल्ला अदालतको तहसिल फाँटले ०४६।८।२५।१ मा बिगो भरी भराउको सन्दर्भमा म निवेदकको नाममा दर्ता रहेको महोत्तरी जिल्ला धमौरा गा.पं. वडा नं. ५ ख कि.नं. २१९ को ०–४–५ र ऐ. वडा नं. ६ग कि.नं. २०७ को ०–३–१० मध्ये पश्चिमतर्फबाट ०–०–३ घर समेतका जग्गा डाँक लिलाम गरी डाँक सकार गर्ने प्रत्यर्थी राजदेवलाई ०४६।९।१० गते चलन पुर्जी दिएको थाहा पाई २०४७।६।२३ मा नक्कल सारेको छु ।

३.    प्रत्यर्थी वादी राजदेव यादव र म निवेदक प्रतिवादी उत्तिम यादवसंगको २०४४ सालको दे.नं. १२७० को लेनदेन मुद्दामा वादीले साँवा ब्याज रु. ७,३००।– कोर्ट फी रु. ३१०।५४, अन्य दस्तूर रु. ७, नपुग कोर्ट फी रु. १।८२ समेत जम्मा रु. ३१९।३६ प्रतिवादीबाट भरी पाउने ठहर्छ भन्ने महोत्तरी जिल्ला अदालतको २०४५।९।२१।४ को फैसला उपर मैले जनकपुर अञ्चल अदालत समक्ष पुनरावेदन गरी ०४७।५।१३ गते डिसमिस भएको, म्याद गुज्रेको उपर म्याद थामी पाउन श्री ५ महाराजाधिराज समक्ष विन्तिपत्र चढाएको छु । पुनरावेदन चलिरहेकै अन्तराल मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ४२ देहाय १ को विपरीत प्रत्यर्थी राजदेवले दिएको बिगो भरी भराउको दर्खास्तमा २०४६।८।२५ गते डाँक लिलाम गरेको दं.स. को ४२ अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०३४ को नियम ६८ तथा अ.बं. १९३ समेतको विपरीत छ ।

४.    बिगो असूल उपर गर्दा गाउँ वा नगर पञ्चायतलाई साक्षी राखी तायदात गरी रोक्का राखी रोक्काको जनाउ मालपोत कार्यालय, पञ्चायत तथा सम्बन्धित व्यक्ति म निवेदकलाई प्राप्त गराई लिलाम हुने ३५ दिने सूचना म्याद टाँसी लिलाम गर्नु पर्नेमा अ.बं. ११० नं. विपरीत मलाई जानकारी नहुने गरी ०४६।८।१७ गते गरिएको टाँसको ९ दिन पश्चात ०४६।८।२५ गते डाँक लिलाम भएको छ । मोल मुचुल्का पनि नियम ६८(६) अनुसार गरिएको छैन । प्रत्यर्थीहरुको उक्त त्रुटिपूर्ण काम कारवाहीले म निवेदकको उक्त उल्लेखित हकहरुको अतिरिक्त संविधानको धारा ११, १७ मा प्रत्याभूत मौलिक हकहरु अवरुद्ध भएकोेले उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी उक्त डाँक लिलाम बदर गरी म निवेदकको हक प्रचलन गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन । ५.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

६.    विपक्षीले जनकपुर अञ्चल अदालतमा दिनु भएको ०४६ सालको दे.पु.नं. ७९२ को लेनदेन मुद्दामा विपक्षी पुनरावेदकले ०४७।२।१५ को तारेख गुजारेकोले ०४७।५।१३ मा अञ्चल अदालतबाट डिसमिस फैसला भई अन्तिम भएको छ । ०४५।९।२१ को जि.अ.को फैसला बमोजिम मैले भरी पाउने जम्मा रु. ७,६१९।३६ बुझाउन ल्याउनु भनी ३५ दिने म्याद विपक्षीलाई ०४६।१।१४ मा बुझाएको, सो म्यादमा रुपैयाँ नबुझाए पछि दर्खास्त बमोजिमको जग्गाको मूल्य कायम गरी डाँक बढाबढको ३५ दिने सूचना ०४६।७।१७ मा जिल्ला अदालत, मालपोत कार्यालय, जलेश्वर न.पं., धमौरा गा.पं. कार्यालय र प्रतिवादी विपक्षीको घर दैलामा टाँस गरेको थियो । पूर्व सूचना अनुसार ०४६।८।२५ मा लिलाम बढाबढ हुँदा मैले सकारेको र अदालतको पत्रानुसार मालपोत कार्यालयले मेरो नाममा दर्ता गरेको कानुन बमोजिम हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी राजदेव यादवको लिखितजवाफ ।

७.    वादी राजदेव यादवले निवेदक उत्तिम यादवका नाउँमा साँवा ब्याज भराई पाउँ भनी लेनदेन मुद्दाको फिराद दिई प्रतिवादीका नाउँमा इतलायनामा जारी भएको प्रतिवादी उत्तिम यादवले तमसुक गरी दिएकोमा अस्वीकार गरी तमसुक कीर्ते भनी बयान गरेको नमूना ल्याप्चे लिन आदेश भएकोमा प्रतिवादी गैर भई जाँच गराउन प्रकृया पूरा हुन नसकेको जाँच गराउने तर्फ अदालतलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा सो नगरी तारेखै गुजारी बसेबाट वादीले साँवा ब्याज भरी पाउने ठहरी यस अदालतबाट ०४५।९।२१ मा फैसला भएको, प्रतिवादीले पुनरावेदन नगरी बसेको हुँदा फैसला बमोजिम मेरो बिगो भराई पाउँ भनी राजदेव यादवले ०४६।१।५ मा दर्खास्त दिई विपक्षी उत्तिम यादवलाई बिगो दाखिल गर्न ल्याउनु भनी जारी गरी पठाएको ३५ दिने म्याद ०४६।१।२४ मा आफ्नै हातबाट बुझी लिएको मिसिलबाट देखिन्छ । विपक्षीको पुनरावेदन परेको छ, छैन भनी जनकपुर अञ्चल अदालतमा सोधनी हुँदा ०४५।९।२१ मा भएको फैसला उपर उत्तिम यादवको पुनरावेदन परेको नदेखिएको भन्ने जनकपुर अञ्चल अदालतको ०४६।१।२१ को पत्र मिसिल साथ छ । ०४६।८।२५ गते डाँक लिलाम गर्ने ३५ दिने सूचना ०४६।७।१७ गते विपक्षीको घर दैलामा टाँस गरेको देखिन्छ । यस अदालत र तहसिल फाँटबाट समेत ऐन नियमको परिधि भित्र रहेर कानुन बमोजिम कारवाही भए गरेको देखिएको हुँदा त्यसरी कानुन बमोजिम भए गरेको कुरामा असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था नभएकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी महोत्तरी जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

८.    म.जि.अ.को ०४५।९।२१ को फैसला बमोजिम विपक्षीबाट भरी पाउने ठहर भएको बिगो बापतको रकममा ०४६।८।२५ मा भएको डाँक लिलाममा विपक्षीको नाउँको जग्गा डाँक लिलाम हुँदा राजदेव यादवले यस जिल्ला अन्तर्गत धमौरा गा.वि.स. वा.नं. ५ख कि.नं. २१९ को ०–४–५ र ऐ.गा.वि.स. वा.नं. ६ग कि.नं. २०७ को ०–३–१० मध्ये ०–०–३ समेत जग्गा ०–४–८ सकार गरेको हुँदा निजका नाउँमा दा.खा. गरी दिने भनी ०४६।९।१० को म.जि.अ.बाट चलन पुर्जी भई आएको र उक्त चलन पुर्जी अनुसारको जग्गा मेरो नाउँमा दा.खा. गरी पाउँ भनी राजदेव यादवले यस कार्यालयमा निवेदन गरेको सिलसिलामा प्रत्यर्थी मध्येका राजदेव यादवका नाउँमा दा.खा. भई गएको हुँदा विपक्षीको जिकिर र दावी खारेज हुनु पर्ने भन्ने समेत मालपोत कार्यालय महोत्तरीको लिखितजवाफ ।

९.    नियम बमोजिम पेश भई आएकोमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादवले निवेदक र विपक्षी राजदेव यादव बीच चलेको लेनदेन मुद्दा महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट फैसला भई जनकपुर अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन परी ०४७।५।१३ गते मात्र डिसमिस भएको छ । ०४७।५।१३ अघि उक्त मुद्दाको पुनरावेदन चलिरहेकै अवस्थामा महोत्तरी जिल्ला अदालतको फैसला बमोजिम विपक्षीले भरी पाउने ठहरेको विगोमा ०४६।८।२५ मा मेरो जग्गा डाँक लिलाम गर्ने सूचना पाएपछि पुनरावेदनको कारवाही चली रहेकोले लिलाम स्थगित गरी पाउन निवेदन दिंदा समेत स्थगित नगरी लिलाम गरेको र डाँक सकार गर्ने राजदेवलाई ०४६।९।१० गते चलन पुर्जी दिएको समेत दण्ड सजायँको ४२ नं. तथा अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०३४ को नियम ६८ समेतको विपरीत हुँदा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थी महोत्तरी जिल्ला अदालत समेतको प्रतिनिधित्व गर्नु हुँदै विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले महोत्तरी जिल्ला अदालतको फैसला बमोजिम बिगो भरी भराउको लागि निवेदन परे पछि कानुन बमोजिम सूचना प्रकाशित गरी डाँक लिलाम गरिएको हो भन्ने समेत र प्रत्यर्थी राजदेव यादवका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेवप्रसाद ढुंगानाले कानुन बमोजिम लिलाम गरेको हुनाले सो लिलाम र तदनुसार मालले गरेको दर्ता समेत बदर हुनु पर्ने होइन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१०.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु मिल्ने नमिल्ने के हो सो विषयमा हेरी निर्णय गर्नु पर्ने हुन आयो ।

११.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा लेनदेन मुद्दाको पुनरावेदन जनकपुर अञ्चल अदालतमा परी कारवाही भइरहेकै समयमा महोत्तरी जिल्ला अदालतको फैसला बमोजिम बिगो भरी भराउको कारवाही चलाई लिलाम गरेको बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर रहेको छ । महोत्तरी जिल्ला अदालतको ०४५।९।२१ को फैसला उपर पुनरावेदन परेको नदेखिएको भन्ने जनकपुर अञ्चल अदालतको ०४६।१।२१ को पत्र मिसिल सामेल भएको, बिगो भरी भराउको लागि राजदेव यादवले ०४६।१।५ मा दर्खास्त दिएपछि ऐन नियम बमोजिम कारवाही गरेको भन्ने समेत महोत्तरी जिल्ला अदालतको लिखितजवाफबाट देखिन्छ । यी निवेदक पुनरावेदक प्रतिवादी र विपक्षी राजदेव यादव वादी भएको लेनदेन मुद्दामा जनकपुर अञ्चल अदालतबाट मिति २०४७।५।१३।४ मा डिसमिस फैसला भएको निवेदकले पेश गरेको फैसलाको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । यस सम्बन्धमा प्रत्यर्थी महोत्तरी जिल्ला अदालतले आफ्नो लिखितजवाफमा पुनरावेदन परेको नदेखिएको भन्ने जनकपुर अञ्चल अदालतको ०४६।१।२१ को पत्र मिसिल सामेल भएको भन्ने उल्लेख गरेको रहेछ । महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट प्राप्त सम्बन्धित मिसिल हेर्दा यी निवेदकका वारेस सुरत यादवले महोत्तरी जिल्ला अदालतमा मिति २०४६।८।४।१ मा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेल बिगो भरी भराउ रोक्का गरी पाउँ भनी दिएको निवेदनमा जनकपुर अञ्चल अदालतमा महोत्तरी जिल्ला अदालत मार्फत पुनरावेदन गरेको कुरा उल्लेख गर्दै जनकपुर अञ्चल अदालतबाट पाएको तारेख पर्चा समेत पेश गरेको देखिन्छ । सो कुरा प्रत्यर्थी जिल्ला अदालतले आफ्नो लिखितजवाफमा कतै उल्लेख गरेको छैन । मिसिल संलग्न उक्त निवेदनबाट लेनदेन मुद्दा जनकपुर अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन परी कारवाही भइरहेको कुरा जिल्ला अदालतलाई अवगत भएकै देखिन आयो । जिल्ला अदालत जस्तो न्यायिक निकायले मिसिलमा रहेको तथ्यलाई लुकाई लिखितजवाफ प्रस्तुत गरेबाट अदालतलाई गुमराहमा पार्ने काम गरेको देखिन्छ ।

१२.   यी निवेदक उत्तिम यादव र विपक्षी राज देव यादव बीचको लेनदेन मुद्दामा जनकपुर अञ्चल अदालतबाट ०४७।५।१३ मा डिसमिस फैसला भएपछि अन्तिम भएको र जिल्ला अदालतको फैसला बमोजिम मिति ०४६।८।२५ मा बिगो भरी भराउको लागि लिलाम भएकोमा पनि यहाँ विवाद देखिएन । मुद्दा अन्तिम नभई बिगो भरी भराउको दर्खास्तको आधारमा लिलामको कारवाही चलाई लिलाम गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाको अभावमा मुद्दाको पुनरावेदन कारवाही चलिरहेकै स्थितिमा लिलाम गरेको प्रत्यर्थी महोत्तरी जिल्ला अदालतको काम कारवाही कानुन बमोजिम भएको भन्न मिलेन । अतः महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट भएको ०४६।८।२५ गतेको लिलाम सम्बन्धी कारवाही तथा लिलाम र सो लिलामबाट पाएको चलन पुर्जी बमोजिम भएको दर्ता समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब कानुन बमोजिम कारवाही गर्नु भनी महोत्तरी जिल्ला अदालतको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीको जानकारीको लागि निर्णयको प्रतिलिपि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.कृष्णजंग रायमाझी

 

इति सम्वत् २०४९ साल मंसीर १४ गते रोज १ शुभम् ।