निर्णय नं. ६२०१ - प्रतिषेध परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाऊँ ।

निर्णय नं. ६२०१                             ने.का.प. २०५३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोबिन्द बहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

सम्वत् २०५२ सालको रिट नं. ३१५६

आदेश मितिः- २०५३।२।९।४

 

विषय : प्रतिषेध परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाऊँ ।

 

निवेदकः-  जिल्ला मोरङ, विराटनगर नगरपालिका वडा नं. २१ घर भई हाल का.जि.का.न.पा.   वडा नं. ३३ बस्ने वर्ष ४१ को अधिवक्ता डा. गोपाल शर्मा ।

विरुद्ध

विपक्षीः- प्रधानमत्न्त्री मनमोहन अधिकारी, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार ।

      मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरबार ।

      काम चलाउ कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था एवं सामान्य प्रशासन मन्त्री सुभाष    चन्द्र नेम्वाङ ।

      काम चलाउ सूचना तथा संचार एवं जलस्रोत मत्न्त्री प्रदीप नेपाल, ऐ.मन्त्रालय सिंहदरबार।

 

दाबी गरेको परिस्थिति परिवर्तन भै निवेदकले निवेदनमा जिकिर लिएको प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रिपरिषद हाल कायम नरहेबाट उक्त मन्त्री परिषदमा रहेका मन्त्रीहरु हाल मन्त्री पदमा नै नरहेको स्थिति हुँदा निवेदनको निवेदन माग दाबी नै प्रयोजनहीन भएकोले निवेदकको मागका सम्बन्धमा विचार गरी रहन नपर्ने ।   

 (प्र.नं. ९)

 

निवेदक तर्फबाटः-  ×

विपक्षी तर्फबाटः- ×

अबलम्बित नजीरः-  ×

आदेश

न्या. गोबिन्द बहादुर श्रेष्ठः- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८ (२) अन्तर्गत दायर हुन आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार  छः-

2.                                         नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले कार्यकारिणीको अधिकार मन्त्री परिषदलाई स्थापित गरेको छ । मन्त्री परिषदमा रहन संसद सदस्य हुनु अनिवार्य छ । सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पनि उप प्रधान मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्रीमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था धारा ३८ मा छ । विपक्षी नं. ३ र ४ राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भै निजहरुको पदावधि २०५२।३।१२ गते रातको १२ बजे समाप्त भएको छ । विपक्षी नं. १ को अध्यक्षतामा मिति २०५१।८।४ मा गठित मन्त्री परिषदमा विपक्षी नं. ३ र ४ मन्त्री पदमा नियुक्ती हुनु भएको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान अनुसार संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ । विपक्षी नं. ३ र ४ मिति २०५२।३।१३ बाट संवैधानिक रुपमा संसदको सदस्य रहनु भएको छैन । निजहरु विपक्षी नं. १ को मन्त्री परिषदमा रहन नपाउने प्रष्ट छ । उपरोक्त आधारहरुबाट विपक्षीहरुको मन्त्री पदमा रहने कुनै योग्यता नभएको हुँदा विपक्षी नं. ३ र ४ लाई तत् मन्त्रालयको मन्त्रीको हैसियतले उपस्थित नहुनु, मन्त्रालयको काममा अनधिकृत रुपले हस्तक्षेप नगर्नु तथा मन्त्री परिषदको बैठकमा उपस्थित नहुनु भन्ने प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाऊँ र विपक्षी नं. १ र २ का नाउँमा सो कार्य नगर्नु नगराउनु भनी प्रतिषेधको आदेश तथा उपरोक्त मन्त्रालयहरुको कार्यभार सम्बन्धमा उचित व्यवस्था मिलाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको डा. गोपाल शर्माको यस अदालतमा परेको निवेदन ।

3.                                        यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको २०५२।३।२१ को यस अदालतको आदेश ।

4.                                        हालको मन्त्री परिषद नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ३६ को उपधारा (७) अन्तर्गत कार्य सञ्चालन गरिरहेको मन्त्री परिषद हुनाले मन्त्रीपरिषदको गठन विधिका सम्बन्धमा संविधानद्वारा निदिष्ट अन्य प्रावधानहरु यस मन्त्री परिषदका हकमा आकर्षित हुन सक्तैनन् । मन्त्री परिषदको अध्यक्षता गर्ने प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाको सदस्य रहनै पर्ने संवैधानिक प्रावधान धारा ३६ को उपधारा (७) बमोजिमको मन्त्री परिषदको सन्दर्भमा, आकृष्ट नहुने स्थितिमा मन्त्री परिषदका सदस्यहरु संसदको सदस्य हुनै पर्ने संविधानको धारा ३६ को उपधारा (३) र (६) का व्यवस्था समेत सान्दर्भिक हुन सक्दैनन् । ६ महिना भित्र संसदको कुनै सदनको सदस्यता लिन सकिने समयावधी बाँकी नै रहेको र सो संवैधानिक व्यवस्था मेरो हकमा सुरक्षित नै रहेको हुनाले रिट निवेदनको जिकिर निरर्थक भएको पुष्टि हुन्छ । धारा २३ उल्लेख भएकोले सार्वजनिक सरोकारको विवादको सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट हकदैया नभएको श्री ५ को नामबाट हुने कार्य पुनरावलोकन समेत हुन सक्तैन अतः रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था र सामान्य प्रशासन र स्थानीय विकास मन्त्री सुवास चन्द्र नेम्वाङको लिखित जवाफ ।

5.                                        संविधानको धारा ३८ ले संसद सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि मन्त्री पदमा नियुक्त हुने र नियुक्त भएको मितिले ६ महिना भित्र संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था भए अनुसार मेरो राष्ट्रिय सभा सदस्यको अवधि सकिदैमा पदबाट मुक्त हुनु पर्ने हुँदैन । संसदको सदस्यता सम्बन्धमा म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताको दलले त्यस तर्फ विचार गर्न र सदस्यता दिलाउने सम्बन्धमा कारवाही हुन अझै समय नै बाँकी रहेकोले समय अगावै परेको रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको सूचना संचार तथा जलश्रोत मन्त्री प्रदीप नेपालको लिखित जवाफ ।

6.                                        रिट निवेदनमा उठाउनु भएको विषय सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय नभएको साथै धारा ३६(७) बमोजिम अर्को मन्त्री परिषद गठन नभए सम्म कार्य सञ्चालन गर्न श्री ५ बाट तोकी बक्सेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

7.                                        संविधानको धारा ३८ ले संसद सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि नियुक्त हुन सक्ने र नियुक्त भएको ६ महिना भित्र संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था भए अनुसार मन्त्रीहरुको संसदको सदस्यता सकिदैमा पदबाट मुक्त हुनु पर्ने हुदैन । बहाल रहेका मन्त्रीहरुको संसदको सदस्यता संबन्धमा मन्त्रिहरुको आफ्नो दलले त्यसतर्फ विचार गर्न तथा सदस्यता दिलाउने सम्बन्धमा कारवाही हुन अझै बाँकी नै रहेकोले मन्त्रीहरु तुरुन्तै आफ्नो पदबाट मुक्त हुनु पर्ने नहुँदा र संविधानको धारा ३७(७) बमोजिम अर्को मन्त्री परिषद गठन नभए सम्म कार्य सञ्चालन गरी रहन म लिखित जवाफ प्रस्तुत कर्ताको अध्यक्षतामा रहेको मन्त्री परिषदले प्रतिनिधि सभाको लागि हुने निर्वाचन सम्पन्न गराउने भनी श्री ५ बाट तोकी बसेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको लिखित जवाफ ।

8.                                        नियमानुसार दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

9.                                        निर्णयतर्फ विचार गरी हेर्दा निवेदक डा. गोपाल शर्माले आफ्नो निवेदनमा लिएको मूल जिकिरमा संसदको सदस्य नभएको कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री सुभाषचन्द्र नेम्माङ र सूचना तथा सञ्चार तथा जलस्रोत मन्त्री प्रदीप कुमार नेपाल दुबै जना संसदको सदस्य समाप्त भै मन्त्री पदमा रही रहेको र नेपाल अधिराज्यको संविधानले संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री पदमा रहन नपाउने हुँदा मन्त्रीको हैसियतले मन्त्रालयको काममा उपस्थित नहुनु तथा मन्त्री परिषद्को बैठकमा उपस्थित नहुनु भन्ने प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन माग रहेको देखिन्छ । लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताहरुले आफ्नो लिखित जवाफमा संविधानको धारा ३६(७) बमोजिम अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्न गठित मन्त्री परिषदका मन्त्रीहरुका सम्बन्धमा निवेदकको माग बमोजिमको धारा आकृष्ट हुन नसक्ने भएबाट रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने मूल जिकिर लिएको प्रस्तुत मुद्दामा दाबी गरेको परिस्थिति परिवर्तन भै निवेदकले निवेदनमा जिकिर लिएको प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित मन्त्री परिषद हाल कायम नरहेबाट उक्त मन्त्री परिषदमा रहेका मन्त्रीहरु हाल मन्त्री पदमा नै नरहेको स्थिति हुँदा निवेदकको निवेदन माग दाबी नै प्रयोजनहीन भएकोले निवेदकको मागका सम्बन्धमा विचार गरी रहन   परेन । निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. अरविन्दनाथ आचार्य

 

इति सम्बत् २०५३ साल जेष्ठ ९ गते रोज ४ शुभम् ।