निर्णय नं. ४६०९ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

निर्णय नं. ४६०९     ने.का.प. २०४९ (ग)  अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

२०४६ सालको रिट नं. ८१२

आदेश भएको मिति: २०४९।८।२२।२ मा

निवेदक      : हित्तेष पलसेज इन्डष्ट्रिजको हकमा प्रो.राजकुमार गोल्छा

विरुद्ध

विपक्षी : अन्तःशुल्क कार्यालय मलंगवा सर्लाहीसमेत

विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

(१)    ऐन प्रारम्भ भएपछि उत्पादन शुरु गर्ने प्रस्तुत निवेदक उद्योगले सो ऐन बमोजिमको सुविधा उपभोग गर्न सक्ने नै देखिने ।

(प्रकरण नं. ९)

(२)   २०४६ साल असार मसान्तसम्म निवेदक हितेष पल्सेज इण्डष्ट्रिजको दर्ता घरेलु उद्योगको रुपमा नै कायम रहेको देखिन आएकोले निवेदकले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(२) बमोजिमको मात्र सुविधा उपभोग गर्न पाउँछ भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

(३)   निवेदक हितेष पल्सेज इण्डष्ट्रिजले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(१) बमोजिम उत्पादन शुरु भएको मितिले ५ वर्षसम्म अन्तःशुल्क छूट सुविधा पाउने देखिएको हुनाले उक्त अवधिमा निवेदक उद्योगबाट अन्तःशुल्क असूल गर्ने गरेको प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालयको काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ११)

(४)   सुविधा पाउने अवधिमा निवेदकबाट असूल गरेको अन्तःशुल्क रकम निवेदकलाई फिर्ता दिनु दिलाउनु भनी अन्तःशुल्क विभागको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ ।

२.    श्री ५ को सरकार उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागबाट सबै किसिमको दाल दल्ने उद्योग खोल्न २०३७।१२।३ मा इजाजत प्राप्त भई २०३७।१२।५ गते श्री हितेष पल्सेज इण्डष्ट्रिज नामको प्रा.फर्म रजिष्ट्रेशन गराई ०३९।३।२९ गते देखि सो उद्योग संचालन भई उत्पादन गर्दै आएको, सो समय अन्तःशुल्क लाग्ने कानुनी व्यवस्था नभएको, अन्तःशुल्क विभागबाट प्रकाशित ०३८।०३९ र ०३९।४० को अन्तःशुल्क दरबन्दीमा पनि अन्तःशुल्क नलाग्ने, ०४१।०४२ मा दालमा अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था भए तापनि आधुनिक दाल मिलमा अन्तःशुल्क नलाग्ने भन्ने नेपाल राजपत्र खण्ड ३६, १५ बैशाख ०४३ सं. ३६ मा सूचना प्रकाशित भएको, निवेदक दाल मिल आधुनिक दाल मिल उद्योग हुँदा औ.व्य. ऐन, ०३८ को दफा १०(ग)(१) बमोजिम उद्योग संचालन भएको मिति ०३९।३।२९ देखि ५ वर्षसम्म अन्तःशुल्क नलाग्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था भइरहेको छ । विपक्षी मध्येका अन्तःशुल्क कार्यालय सर्लाहीले आर्थिक ऐन, ०४१ बमोजिम आ.व. ०४१।०४२ देखि अन्तःशुल्क असूल गर्न लाग्दा निवेदकले घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विकास शाखा हेटौंडामा औ.व्य. ऐन, ०३८ को दफा १०(ग)(१) बमोजिम अन्तःशुल्क छूटको लागि तथा लिएको अन्तःशुल्क फिर्ता गरी दिन अन्तःशुल्क विभागका नाउँमा सिफारिश गरी पाउँ भनी २०४१।८।४ मा निवेदन दिएकोमा उक्त कार्यालयबाट घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभाग काठमाडौंलाई सो छूट दिन कारवाहीको लागि ०४१।९।६ मा पठाइएकोमा विभागले ०४२।१०।२२ गते निर्णय गरी छूट दिन ०४२।१०।२३ गते अन्तःशुल्क कार्यालय सर्लाही, मलंगवालाई लेखी पठाएको र अन्तःशुल्क कार्यालय सर्लाही मलंगवाले अन्तःशुल्क छूट सम्बन्धमा कारवाही गरी निकासीको लागि विभागमा पठाइएको व्यहोरा ०४३।६।१७ को पत्रबाट यस उद्योगलाई जानकारी गराइएको थियो । त्यसपछि पनि अन्तःशुल्क छूट नदिनुको साथै छूट अवधिमा यस उद्योगबाट पहिले धरौटीमा राख्न लगाएको र पछि सदर स्याहा गरिएको अन्तःशुल्कको रकम जम्मा रु. १,२६,२५४।६६ फिर्ता दिएन । सो अन्तःशुल्क छूट पाउन र लिएको अन्तःशुल्क रकम फिर्ता दिन हुन विपक्ष अन्तःशुल्क विभागका महानिर्देशकज्यूलाई पटकपटक निवेदन गरेकोमा आलटाल गर्दै रहेको र पुनः ०४६।२।८ गते निवेदन दिई मौखिक अनुरोध समेत गर्दा सो उद्योग औ.व्य.ऐन, ०३८ लागू हुनु भन्दा अघि नै अनुमति प्राप्त गरेकोले यस ऐनको दफा १०(ग)(१) बमोजिम छूट नपाउने हुँदा सो अन्तःशुल्कको रकम फिर्ता गर्न नमिल्ने भनी उक्त विभागका अधिकृतले जवाफ दिनु भयो । उपरोक्त बमोजिम औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(१) र १४(३) विपरीत गरी नेपालको संविधानको धारा १०(१), ११(१), (२)(ङ) तथा १५ द्वारा प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पारेको हुनाले सुविधा पाउने अवधिमा अन्तःशुल्क असुल गरेको विपक्षीहरुको काम कारवाही र अन्तःशुल्क छूट नदिने निर्णय भएको रहेछ भने सो समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सो सुविधा निवेदक उद्योगलाई दिनु र सुविधा पाउने अवधिमा असूल गरेको अन्तःशुल्क रकम रु. १,२६,२५४।६६ निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।

३.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको मिति २०४६।७।२७ को आदेश ।

४.    विपक्षी उद्योगले घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागबाट २०३७।१२।३ मा इजाजत प्राप्त गरी २०३९।३।२९ देखि संचालनमा रहेकोले तत्कालिन प्रचलित कानुन औ.व्य. ऐन, २०३० ले प्रदान गरेको सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण उपभोग गर्न पाउने हुन्छ । सो ऐनको दफा ९(क) को उपदफा (३) ले उद्योग संचालन भएको मितिले १ वर्षको लागि मात्र अन्तःशुल्क छूट सुविधा पाउने व्यवस्था भएको र २०३९।३।२९ मा संचालन भएको विपक्षी उद्योगले सो मितिले ०४०।३।२८ सम्मको अन्तःशुल्क छूट सुविधा पाउने देखिँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क विभाग र अर्थ मन्त्रालयका छुट्टाछुट्टै लिखितजवाफ ।

५.    विपक्षी निवेदकले घरेलु तथा ग्रामीण साना उद्योग शाखा हेटौंडाबाट फर्म रजिष्ट्रेशन गरी इजाजत लिएकोमा स्थिर पुँजी रु. १७१०००।– र चालू पुँजी रु. ७४२८००।– तोकिएको उक्त उद्योग औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा २(ख) मा घरेलु उद्योगको परिभाषा भित्र नपरी स्थिर पुँजी समेत बढी देखिन गएको छ । अन्तःशुल्क विभागको प.सं. ३ अ.सु. १, ०३५।३६ च.नं. ७३४।७५६ मिति २०३५।८।२८ प.सं. ३ अ.सु. १ (१।१) ०३९।४० च.नं. १।२३ मिति ०४०।३।३१ समेतको परिपत्र तथा आदेशानुसार गठित सार्वजनिक निर्माण शाखाको इन्जिनीयर १, श्रम कार्यालयका फैक्ट्री इन्सपेक्टर १, कर कार्यालयका प्रमुख १ अन्तःशुल्क कार्यालयका प्रमुख १ र घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागको अधिकृत १ समेत भएको स्थिर पुँजी मूल्यांकन समितिले ०४३ भाद्रमा स्थलगत निरीक्षण गरी मूल्यांकन गर्दा स्थिर पुँजी रु. ६,१४,०००।– कायम भएको र सो स्थिर पुँजीबाट औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा २(ग) अनुसार साना उद्योगको परिभाषा भित्र सो उद्योग पर्न गई दफा १०(ग)(२) अनुसार उत्पादन मितिले ३ वर्षको लागि अन्तःशुल्क छूट पाउने हुँदा सो सुविधा उपभोग गर्न दिइएको हो । यस कार्यालयको उल्लेखित काम कारवाहीबाट विपक्षी रिट निवेदकको कुनै मौलिक हक तथा कानुनी हक अधिकार समेत हनन् नभई कानुन बमोजिमको कारवाही भएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालय सर्लाहीको लिखितजवाफ ।

६.    नियम बमोजिम पेश भई आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दासले निवेदक हितेष पल्सेज इण्डष्ट्रिजले घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विभागबाट २०३७।१२।३ मा इजाजत प्राप्त गरी २०३७।१२।५ मा फर्म रजिष्ट्रेशन गराएको र २०३९।३।२९ देखि उत्पादन शुरु गरेको हो । निवेदक उद्योग औ.व्य. ऐन, २०३० अन्तर्गत दर्ता भई इजाजत प्राप्त गरेको भए तापनि औ.व्य. ऐन, २०३८ मिति २०३८।६।१४ मा लागू भएपछि मात्र उत्पादन शुरु गरेको हुनाले यस उद्योगले उक्त ऐनको दफा १४(३) अनुसार सो ऐन अन्तर्गतको सुविधा उपभोग गर्न पाउने भई उक्त ऐनको दफा १०(ग) १ बमोजिम पाँच वर्षको अन्तःशुल्क छूट सुविधा पाउनु पर्ने हो । सो बमोजिमको सुविधा निवेदक उद्योगलाई दिइएको छैन । अन्तःशुल्क कार्यालयले निवेदक सानो उद्योगको परिभाषा भित्र पर्ने हुनाले ३ वर्षको छूट मात्र पाउने भनी लिखितजवाफ दिएको छ । उद्योगको वर्गीकरण गर्ने अधिकार अन्तःशुल्क कार्यालयलाई प्राप्त छैन । निवेदक घरेलु उद्योगको रुपमा दर्ता भएको हुनाले औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(ग) १ बमोजिम उत्पादन भएको मितिले ५ वर्षको अन्तःशुल्क छूट सुविधा पाउने हुनाले सो सुविधा दिनु भन्ने असूल गरेको अन्तःशुल्क रकम फिर्ता दिने भनी आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालय समेतको प्रतिनिधित्व गर्नु हुने सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले निवेदक उद्योगको स्थिर पुँजी मूल्यांकन हुँदा कायम हुन आएको स्थिर पुँजीबाट निवेदक घरेलु उद्योगको परिभाषा भित्र नपरी साना उद्योगको परिभाषा भित्र पर्न गएको हुनाले निवेदकको माग बमोजिम घरेलु उद्योगले पाउने ५ वर्षको अन्तःशुल्क छूट पाउन सक्ने होइन । अतः निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

७.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो सम्बन्धमा हेरी निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

८.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा २०३७।१२।३ गते घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागबाट इजाजत प्राप्त गरी २०३९।३।२९ गते देखि उत्पादन शुरु गर्ने हितेष पल्सेज इण्डष्ट्रिजले औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(१) बमोजिम ५ वर्षको अन्तःशुल्क छूट सुविधा पाउनु पर्नेमा सो सुविधा प्रदान नगरेको र छूट पाउने अवधिमा अन्तःशुल्क समेत असूल गरेको हुनाले सो अन्तःशुल्क असूल गरेको काम कारवाही बदर गरी उत्पादन शुरु गरेको मितिले ५ वर्ष सम्मको अन्तःशुल्क छूट दिनु र असूल गरेको अन्तःशुल्क फिर्ता दिनु भन्ने परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर रहेको छ । यस सम्बन्धमा विपक्षी बनाइएका मध्ये अर्थ मन्त्रालय र अन्तःशुल्क विभागले निवेदक उद्योग औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० अन्तर्गत दर्ता भएको हुनाले सो ऐनको दफा ९(क) को उपदफा ३ ले उद्योग संचालन भएको मितिले १ वर्षको लागि मात्र अन्तःशुल्क छूट पाउने भन्ने लिखितजवाफ प्रस्तुत गरेको छ भने विपक्षी अन्तःशुल्क कार्यालय सर्लाहीले आफ्नो लिखितजवाफमा निवेदक उद्योगले औ.व्य.ऐन, ०३८ बमोजिमको सुविधा पाउन सक्ने कुरा स्वीकार्दै निवेदक उद्योग घरेलु उद्योगको परिभाषा भित्र नपरी साना उद्योगको परिभाषा भित्र पर्न गएको हुनाले औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(२) अनुसार ३ वर्षको लागि मात्र अन्तःशुल्क छूट पाउने भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

९.    यसमा निवेदक हितेष पल्सेज इण्डष्ट्रिजले २०३७।१२।३ गते घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागबाट इजाजत प्राप्त गरी २०३७।१२।५ गते फर्म रजिष्ट्रेशन गराई ०३९।३।२९ देखि उत्पादन शुरु गर्दै आएकोमा यहाँ विवाद देखिएन । निवेदकका उद्योगले औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(१) बमोजिमको सुविधा उपभोग गर्न पाउने हो वा होइन भन्ने नै यहाँ मुख्य निर्णय गर्नु पर्ने प्रश्न उपस्थित हुन आएको छ । निवेदक उद्योग औ.व्य. ऐन, २०३० लागू हुँदाको स्थितिमा दर्ता भए तापनि औ.व्य. ऐन, २०३८ लागू भएपछि मात्र उत्पादन शुरु गरेको देखिन आयो । औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १४(३) मा “यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि अनुमति प्राप्त गरे तापनि यो ऐन प्रारम्भ भइसकेपछि मात्र स्थापना भएको वा उत्पादन शुरु गरेको उद्योगले यसै ऐन बमोजिमको सुविधा, सहुलियत तथा संरक्षण मात्र उपभोग गर्न पाउनेछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्थाबाट उक्त ऐन प्रारम्भ भएपछि उत्पादन शुरु गर्ने प्रस्तुत निवेदक उद्योगले सो ऐन बमोजिमको सुविधा उपभोग गर्न सक्ने नै देखिन आएको । यस सम्बन्धमा विपक्षी अन्तःशुल्क कार्यालय पनि सहमत भइरहेको लिखितजवाफबाट देखिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० बमोजिमको सुविधा मात्र उपभोग गर्न पाउने भन्ने विपक्षी अर्थ मन्त्रालय र अन्तःशुल्क विभागको लिखितजवाफमा उल्लेखित तर्क कानुनसंगत देखिएन ।

१०.    औ.व्य. ऐन, २०३८ अन्तर्गतको सुविधा उपभोग गर्न पाउने भएपछि सो ऐनको दफा १०(ग)(१) बमोजिमको सुविधा पाउने हो वा १०(ग)(२) बमोजिमको सुविधा पाउने हो भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा औ.व्य. ऐन, २०३८ को तत्कालिन दफा १०(ग)(१) मा घरेलु उद्योगलाई संचालन मिति देखि ५ वर्षको लागि अन्तःशुल्क लाग्ने छैन भन्ने उल्लेख भएको छ भने दफा १०(ग)(२) मा साना मझौला तथा ठूला उद्योगको हकमा संचालन मिति देखि ३ वर्षको लागि अन्तःशुल्क लाग्ने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदकको उद्योग घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभाग घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विकास शाखा सर्लाहीबाट दर्ता भई घरेलु शाखा मोरंगबाट २०४६ आषाढ मसान्तसम्म नविकरण समेत भएको देखिन्छ । उक्त अवधिमा निवेदक उद्योगको दर्ता साना उद्योगको रुपमा भएको भन्ने प्राप्त हुन आएको फाइलबाट देखिएको छैन । २०४६ साल असार मसान्तसम्म निवेदक हितेष पल्सेज इण्डष्ट्रिजको दर्ता घरेलु उद्योगको रुपमा नै कायम रहेको देखिन आएकोले निवेदकले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(२) बमोजिमको मात्र सुविधा उपभोग गर्न पाउँछ भन्न मिल्ने देखिन आएन ।

११.    अतः निवेदक हितेष पल्सेज इण्डष्ट्रिले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(१) बमोजिम उत्पादन शुरु भएको मितिले ५ वर्षसम्म अतःशुल्क छूट सुविधा पाउने देखिएको हुनाले उक्त अवधिमा निवेदक उद्योगबाट अन्तःशुल्क असूल गर्ने गरेको प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालयको काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । सो सुविधा पाउने अवधिमा निवेदकबाट असूल गरेको अन्तःशुल्क रकम निवेदकलाई फिर्ता दिनु दिलाउनु भनी अन्तःशुल्क विभागको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीको जानकारीको लागि निर्णयको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.कृष्णजंग रायमाझी

 

इति सम्वत् २०४९ साल मंसीर २२ गते रोज २ शुभम् ।