निर्णय नं. ८५८६ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ८५८६
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती
सम्वत् २०६६ सालको रिट नं १३०८
फैसला मितिः २०६७।१२।१०।५
विषयः– उत्प्रेषण ।
निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं ५ मालीगाउँ बस्ने गोपाल उपाध्यायको छोरी स्व. लीलानाथ पन्थकी श्रीमती वर्ष ५९ की सुशीला पन्थी
विरुद्ध
विपक्षीः ल.पु.जि.ल.पु.उप म.न.पा. वडा नं ६ प्रयागपोखरी बस्ने अं वर्ष ४५ को सम्शेरकुमार श्रेष्ठ समेत
§ विगो भरी भराउ गर्ने क्रममा विगो भराई पाउने व्यक्तिको निवेदनमा उल्लेख गरेका बाहेक अन्य सम्पत्तिबाट विगो भराई दिने काममा अदालत अग्रसर नहुने हुँदा प्रतिवादीको नामको सम्पत्तिमध्ये कुन सम्पत्तिबाट अदालतले विगो भराउने हो भन्ने कुरा प्रतिवादीले रोज्न पाउने अधिकार हुँदैन । तर प्रतिवादीको हक नै नलाग्ने कुनै सम्पत्ति विगो भराउने क्रममा अदालतले लिलाम गर्न लागेको अवस्थामा भने सम्बन्धित जग्गा धनीले उक्त कार्य रोक्न आवश्यक कानूनी उपचार माग गर्न सक्ने ।
(प्रकरण नं.३)
§ विगो भराउने कार्यमा प्रतिवादीको नाममा रहेको भनिएको सम्पत्तिको बजार मूल्य र यस्तो सम्पत्ति सहज रुपमा लिलाम सकार गरी लिने व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने तर्फ पनि अदालतले गम्भीर भएर हेनुपर्दछ । निवेदकले नै लेखाई दिएको सम्पत्ति मध्येबाट विगो भराउने काम गर्दा उक्त सम्पत्तिको बजार मूल्य र सम्पत्ति हस्तान्तरण हुन नसक्ने कुरामा विगो भराई लिन पाउने व्यक्तिले त्यसबाट हुने नोक्सानी वा आर्थिक असरको मूल्याङ्कन गरेको हुने हुनाले विगो भराउने क्रममा निवेदनमा उल्लिखित सम्पत्ति वा निवेदन दिएपछि पत्ता लगाई निवेदकले अदालतलाई लेखाई दिएको सम्पत्तिमा नै सीमित रहनु अदालतको लागि न्यायसंगत तथा व्यावहारिक हुने ।
(प्रकरण नं.४)
§ बजार मूल्य नै नभएको वा बजार बिक्री मूल्य भएको भएपनि प्रतिवादीबाट यसको स्वामित्व हस्तान्तरण गराई लिन सकिने सहज सम्भावना नै नभएको सम्पत्ति वा विगो भराई लिन पाउने ठहर भएको व्यक्तिको नाममा देखाइ दिने आदेश मात्र अदालतबाट हुने हो भने यसको कुनै मतलव हुँदैन । यसबाट अदालती प्रक्रियाको उद्देश्य र न्यायको मर्म पनि समाप्त हुने ।
(प्रकरण नं.४)
§ धितो बजारको संयन्त्रबाट खरीद विक्री भएका शेयरहरू खरीदकर्ताले आफ्नो नाममा नामसारी गराई लिन र यसको भोग चलन गर्ने कार्यमा सम्बन्धित कम्पनी वा यसका अन्य शेयरधनीहरूले कानूनी रुपमा कुनै वाधा विरोध गर्न सक्दैन तर प्राइभेट कम्पनीको शेयरहरूको खुल्ला रुपमा शेयर बजारमा किनबेच गर्न नसकिने हुँदा यस्ता शेयरहरूको बजार मूल्य हुँदैन । यस्ता कम्पनीले जारी गरेका शेयरहरू कम्पनीले खुल्ला रुपमा खरीद बिक्री गर्न नसक्ने हुँदा यसको पञ्चकिर्ते मूल्य तय गर्न पनि सम्भव नहुने ।
(प्रकरण नं.७)
§ कुनै प्राइभेट कम्पनीले जारी गरेको शेयरहरू लिलाम सकारी लिने व्यक्तिको नाममा सहज रुपले नामसारी हस्तान्तरण गर्न सकिने अवस्था नहुँदा यस्तो शेयरलाई फैसला कार्यान्वयनको प्रयोजनको लागि मान्य हुने सम्पत्तिको रुपमा अदालतले ग्रहण नगर्न सक्ने ।
(प्रकरण नं.९)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री बलबहादुर राई, श्री हरिश्चन्द्र सुवेदी र श्री थम्मलाल शर्मा
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ५४, ७४,७५
आदेश
न्या.भरतराज उप्रेतीः नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ को धारा ३२, १०७ (२) अनुसार यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितका सम्पूर्ण मिसिल कागजातहरूको तथ्य र ठहर यस प्रकार रहेको छ :–
विपक्षीमध्ये सम्शेरकुमार श्रेष्ठ वादी, दीपक पन्थी प्रतिवादी भएको लेनदेन मुद्दा चली श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६०।१२।४ गते भएको फैसलाबमोजिम बिगो रु.२०,००,०००।— विपक्षी सम्शेरकुमार श्रेष्ठले भरी पाउने ठहरी भएको फैसला बमोजिम विगो भराउने सम्बन्धमा म निवेदिकाको हक भोगको कसैलाई बण्डा गर्न नपर्ने साविक का.जि.का.म.न.पा. वडा नं २५(ङ) कि.नं. ९५ हाल ऐ.ऐ. वडा नं. ५ को कि.नं. १२३ को क्षे.फ. ०—१५—२—० जग्गा र सो जग्गामा बनेको २
तले घरबाट विपक्षी सम्शेरकुमारले लेना रकम असूलको लागि निवेदन दिई मिति २०६४।४।९ मा डाँक लिलाम गरेकोले सो बदर गरी पाउन दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम उजूरी गरेकोमा विपक्षी नं. २ को आदेश नै सदर गरी मिति २०६४।५।७ मा आदेश गरेकोले सो आदेश बदर गराउन अ.वं. १७ नं. बमोजिम विपक्षी नं.३ मा निवेदन गरेकोमा विपक्षी नं. ३ ले मिति २०६५।३।१३ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६४।५।७ को आदेश बदर हुने ठहरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश अन्तिम छ ।
पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश अन्तिम भएपछि पुनः कि.नं. १२३ कै घर जग्गाबाट लेना रकम असूल गर्न दर्खास्त हाली मिति २०६६।१।१० मा आदेश गर्दा म निवेदिकाको नाममा दर्ता रहेको कि.नं. १२३ को घर जग्गामा दीपक पन्थीले पाउने अंश भागबाट विगो भराउन कार्वाही अगाडि बढाउन आदेश भएकोले सो आदेश बेरीतपूर्वक भएकोले बदर गरी पाउन उजूरी गरेकोमा मिति २०६६।८।५ मा मिति २०६६।१।१० को आदेश नै सदर गरेकोले अ.वं. १७ नं. बमोजिम विपक्षी नं.३ मा निवेदन गरेकोमा २०६६।१०।२२ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश नै सदर गरी आदेश भएछ ।
पुनरावेदन अदालत पाटनबाट २०६६।१०।२२ मा आदेश हुँदा म बेरुजु भएकोले सो आदेशबमोजिम मेरो कि.नं. १२३ को घर जग्गाको पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन भयो भनी गाउँघरमा हल्ला भएकोले के रहेछ भनी वास्तविक कुरा मिति २०६७।३।२० मा बुझ्न जाँदा २०६६।८।५ को आदेशले लेना विगो भराउने प्रयोजनको लागी मिति २०६७।३।३ मा कि.नं. १२३ को घर जग्गाको पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन गरेको रहेछ । विपक्षीहरूको उल्लिखित काम कार्वाहीले म निवेदिकालाई संविधानको धारा १२(३)(ङ), १३(१)१९, ३२ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हक र मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. ले प्रदत्त कानूनी हक समेत हनन् भएकोले यस सम्मानित अदालतलाई संविधानको धारा १०७(२) ले प्रदान गरेको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न आएको छु । मिति २०६६।१।१० मा गरेको आदेशलाई सदर गर्ने मिति २०६६।८।५ को आदेश तथा सो सदर गर्ने गरेको मिति २०६६।१०।२२ को आदेश तथा सो आदेशका आधारमा भए गरेका आदेश पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन लगायतका सम्पूर्ण कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी ।
निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? सोको कुनै कारण भए यो सूचना प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्यादवाहेक १५ दिनभित्र आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु ।
यसमा अन्तरिम आदेशको समेत माग भएको देखिँदा सो सम्बन्धमा छलफल गर्न मिति २०६७।४।११ गतेको पेसी तोकिदिएको छ । सो अवधिसम्मको लागि पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको मिति २०६६।१०।२२ को आदेश कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसील शाखालाई सूचना दिनु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।३।२२ को आदेश ।
ड्रिमल्याण्ड कन्ट्रक्शन कम्पनी प्रा.लि. साविक अवस्थामा राम्रैसँग चलेको होला । तर हाल लामो अवधिदेखि केवल कागजी रुपमा मात्र सीमित देखिन्छ । पब्लिक लि.को. कारोवार नियन्त्रण, निर्देशन तथा अनुगमन गर्ने छुट्टै निकाय भए जस्तो प्रा.लि. कम्पनीमा त्यस्तो नहुने र प्रा.लि. को सम्पूर्ण काम कारोवार तथा कागजातको नियन्त्रण सञ्चालक विशेषको मात्र रहने भएबाट यसको विश्वसनीयता निश्चित छ भन्न सकिदैन । एउटा सामान्यभन्दा सामान्य व्यक्तिले करोडौं पूँजीको प्रा.लि. कम्पनी संस्थापना गर्न सक्ने र त्यसको कागजात आफ्नै इच्छाअनुसार बनाई आफ्नो नामको शेयर लगत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्रमाणित गराई आफूलाई करोडपतिको दर्जा दिलाउन सक्ने अवस्था हुन्छ । तर त्यस्तो शेयरलाई मान्यता दिन वा स्वीकार गर्न सकिदैन । ड्रिमल्याण्ड कन्ट्रक्शन कम्पनी प्रा.लि. र यसमा ऋणी दीपक पन्थीको शेयर यस्तै प्रकृतिको छ । यस्तो शेयरबाट म प्रत्यर्थीको विगो असूल हुन सक्तैन भन्ने कुरा सम्मानित अदालतहरूबाट धेरैपटक भएको आदेशहरूबाट महसूस गरिएको अवस्था छ । यस्तै परिस्थितिलाई स्वीकार गरेर र सम्मानित अदालतबाट भएका आदेशअनुकूल फैसला कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तहसीलदारबाट मिति २०६६।१।१० मा आदेश भएको छ ।
विपक्षी निवेदिका सुशीला पन्थीले आफ्नो नामको घर जग्गामध्ये ऋणी दीपक पन्थीका हक जतिबाट मात्र म प्रत्यर्थीको विगो भराई दिनुपर्छ भनी लिपिबद्ध गरी निवेदन गरेको र सो लिपिबद्ध स्वीकारोक्तिलाई नै आधार मानी पटकपटक अदालतबाट आदेश भई अन्तिम रहन गएको परिस्थितिमा अन्य कुनैपनि दावी जिकीरको अर्थ रहन सक्ने होइन ।
प्रस्तुत विवादको बिषयमा धेरै पटक सम्मानित अदालतहरूबाट आदेश भई सकेका छन् । ६१ नं. को निवेदन २ पटक, १७ नं. को निवेदन २ पटक समेतमा आदेश गरिएको र फैसला कार्यान्वयनको समयावधि लामो हुँदै गई रहेको अवस्था छ । तर मैले न्याय प्राप्त गरेको महसूस गर्न पाई रहेको छैन । सम्मानित अदालतबाट दण्ड सजायको ६१ नं. र १७ नं. अनुसार प्रत्येक प्रक्रियालाई लिएर पटक पटक कारवाही गर्दै जाने मनशाय नदेखिने भनी २०५८ सालको रिट नं. ३२०६, लक्ष्मी शाह सुडी वि. दीपनारायण ठाकुर समेतको उत्प्रेष्णयुक्त परमादेशको रिट खारेज हुने गरी मिति २०६०।९।११ मा आदेश भएको छ ।
अतः रिट निवेदनमा तहसीलदारको मिति २०६६।१।१० को आदेश बदर गर्ने माग नभएको, पहिलो चरणमा द.स. को ६१ नं. र अ.वं.१७ नं.को निवदेनमा सुनुवाई भई पुनरावेदन अदालतको मिति २०६५।३।१३ मा भएको आदेश अन्तिम भएको, पछिको दोस्रो चरणको रुपमा ऐ.नं. हरूको निवेदनमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।८।५ मा र पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६६।५।२२ मा सुनुवाई भई आदेश भइसकेको सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूले समेत विपक्षी निवेदिकाको रिट निवेदन लाग्न सक्ने अवस्था नभएको समेतका कारण आधारलाई सुनी बुझी हेरी अन्तरिम आदेश सहित विपक्षी निवेदिकाको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने सम्शेरकुमार श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।
पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६५।३।१३ को आदेशबमोजिम दीपक पन्थीले आफ्ना नामको जेथा नदेखाएको कारण कथित ड्रिमल्याण्ड कन्ट्रक्शन कम्पनी कागजी मात्र भएको र कागजी कम्पनीको शेयरको अस्तित्व पनि स्वतः कागजी मात्र हुने हुँदा दीपक पन्थीले पाउनसक्ने अंश भागको सम्पत्ति अर्थात निवेदक सुशीला पन्थीको घर जग्गाबाट विगो असूलीको कारवाही अगाडि बढाइएको हो । निवेदकले उक्त घरजग्गा बकसबाट पाएको निजी सम्पत्ति भनी दावी गरे तापनि उक्त सम्पत्ति निजले मिति २०३३।७।२३ मा बकस पाएको देखिन्छ । मुलुकी ऐन सातौ संशोधन पूर्व बकसपत्रबाट पाएको चल अचल सम्पत्ति सगोलका सबै अंशियारमा बण्डा लाग्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले बकस पाएको भनी निवेदकले उन्मुक्ति पाउने अवस्था छैन । कम्पनी ऐनअर्न्तगत दर्ता भएका सबै कम्पनीको शेयरबाट विगो रकम उठ्दछ, कम्पनीको शेयर प्राप्त गर्नासाथ सम्पत्तिको प्राप्ति हुन्छ भनी मान्न मिल्दैन । सैद्धान्तिक रुपमा त्यस्तो कम्पनीको शेयरको मूल्य कायम रहने भए तापनि कतिपय अवस्थामा त्यस्ता शेयरको औचित्य नै रहँदैन । ड्रिमल्याण्ड कन्ट्रक्शन कम्पनी केबल कागजी कम्पनी मात्र भएकोले त्यस्ता कागजी कम्पनीको शेयर वादीलाई दिलाई दिँदैमा फैसलाको मर्म पूरा हुने होइन । यस अर्थमा उक्त कम्पनीको शेयरलाई वादीको लेना रकम असूलउपर गराउने प्रयोजनको लागि सम्पत्तिको रुपमा स्वीकार गर्न नसकिएको हो । वादीले उक्त कम्पनी कागजी मात्र हो । सोको शेयरबाट आफ्नो लेना नउठ्ने भनी निवेदन गरी रहेको अवस्था र भौतिक उपस्थिति नभएको कागजी कम्पनीको शेयरको प्रमाण पत्र दिलाई दिएर अदालतको फैसलाबमोजिम पक्षले न्याय प्राप्ति गर्दैन भन्ने मान्यताअन्तर्गत प्रतिवादीको अंशहक लाग्ने सम्पत्ति पक्राउ गरिएको हो । यस सम्बन्धी विस्तृत कारण र आधार मिति २०६६।१।१० को तहसीलदारको आदेशमा पनि उल्लेख भएको छ । वस्तुतः प्रस्तुत रिट अदालतको अन्तिम फैसलाको कार्यान्वयन हुन नदिने र भए पनि कागजी कार्यान्वयन भै फैसलाको असरबाट निहित उद्देश्यका साथ आएको हो । यस अदालतबाट निवेदकको कुनैे पनि हक अधिकारमा आघात पुर्याउने काम भएको छैन भए गरेको सबै कार्य कानूनसम्मत छन् । अतः उक्त रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालत र ऐ का तहसीलदारको लिखित जवाफ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको बेरीतको आदेश नै बदर गरिपाऊँ भनी लेनदेन विगो मुद्दामा निवेदक सुशीला पन्थीले यस अदालतमा अ.बं. १७ नं. बमोजिम दिएको निवेदनको प्रतिवेदन नं. ५७५ मा काठमाडौं जिल्ला अदालत के “यसमा त्यस अदालतबाट मिति २०६६।८।५ मा भएको आदेश परिवर्तन गरिरहन परेन । अव यसै पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६५।६।१३ मा भएको पूर्व आदेशलाई समेत मध्यनजर राखी फैसला कार्यान्वयनको कार्यलाई अगाडि बढाउनु होला” भनी मिति २०६६।१०।२२ मा आदेश भएको यस अदालतमा रहेको प्रतिवेदन दर्ता रजिष्ट्रारबाट देखिन्छ । अतः उक्त आदेश कानूनसम्मत भएकोले विपक्षी रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिम रिट जारी हुनु पर्ने होइन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको रिट निवेदन सहितका सम्पूर्ण मिसिल कागजातहरूको अध्ययन गरियो । निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री बलबहादुर राई, श्री हरिश्चन्द्र सुवेदी र श्री थम्मलाल शर्माले दीपक पन्थीको नाममा रहेको ड्रिमल्याण्ड कन्ट्रक्शन कम्पनी प्रा.लि.को शेयर बिक्री गर्ने सन्दर्भमा लेनदेन व्यवहार गरेको रकमका सम्बन्धमा निवेदिकालाई कुनै जानकारी छैन । निवेदिकाको जानकारीबेगर थाहा नपाएको विषयमा गरेको कारोवारमा निजको कि.नं. १२३ को घर जग्गाबाट विपक्षीको लेना रकम असूल गर्न कानूनतः मिल्ने होइन । दीपक पन्थी निवेदिकाको छोरा भएपनि लेनदेन व्यवहारको ९ नं. अनुसार गर्नुपर्नेमा सो विपरीत निवेदिकाको सम्पत्तिबाट विगो भरी भराउ हुन सक्दैन । तसर्थ, मिति २०६६।१।१० को आदेशलाई सदर गर्ने मिति २०६६।८।५ को आदेश र सो आदेशहरूलाई सदर गर्ने मिति २०६६।१०।२२ को आदेश तथा सो आदेशहरूका आधारमा भएको मिति २०६६।८।७ को आदेश तथा मिति २०६७।३।३ को कि.नं. १२३ को घरजग्गाबाट लेना रकम भराउने सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउन रिट जारी होस भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यसैगरी विपक्षी सम्शेरकुमार श्रेष्ठको तर्फबाट उपस्थित बिद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले रिट निवेदकले आफ्नो माग दावीमा मिति २०६६।१।१० को आदेश बदर गरिपाउन माग लिनु भएको छैन । उक्त आदेश बदर माग नगरिएको अवस्थामा सो आदेश यथावत कायम रहिरहने हुन्छ । निवेदिकाले आफ्नो नाउंको घर जग्गामध्ये ऋणी दीपक पन्थीका हक जतिबाट प्रत्यर्थीको बिगो भराई दिनुपर्छ भनी निवेदन गरेको र सो निवेदनलाई नै आधार मानी अदालतबाट पटक पटक कानूनसम्मत आदेश भएको हुँदा सो आदेशहरू बदर हुन सक्ने होइनन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी वहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
निर्णयतर्फ बिचार गर्दा यी रिट निवेदिका सुशीला पन्थी र दीपक पन्थी आमा छोरा नाताका व्यक्ति भएकोमा विवाद देखिँदैन । विपक्षीमध्येका सम्शेरकुमार श्रेष्ठ वादी र दीपक पन्थी प्रतिवादी भई लेनदेन मुद्दा चली काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६०।१२।४ गते भएको फैसलाबमोजिम विगो रु.२०,००,०००। (बीस लाख) वादी सम्शेरकुमार श्रेष्ठले भरी पाउने ठहरी भएको फैसलाबमोजिम विगो भराउने सम्बन्धमा निवेदिकाको नाम दर्ता रहेको साविक का.जि.का.म.न.पा.वडा नं २५ (ङ) कि.नं. ९५ हाल ऐ.ऐ वडा नं ५ को कि.नं. १२३ को क्षे.फ. ०—१५—२—० जग्गा र सो जग्गामा बनेको घरबाट विपक्षी सम्शेरकुमारले आफ्नो लेना रकम असूलउपर गर्नको लागि निवेदन दिई कारवाही चल्दै जाँदा निवेदिकाको उपरोक्त जग्गाबाट असूलउपर गरि दिनु भन्ने तहसीलदारको आदेश तहतह हुँदै सदर भएको पाइन्छ । आफूले बकसबाट पाएको जग्गा लिंदा कसैलाई बण्डा दिन नपर्ने प्रकृतिको घर जग्गा भएकोले मेरो घर घरानाबाट भरी लिन पाउने होइन भनी निवेदिकाले दावी लिएको पाइन्छ ।
यी निवेदिका सुशीला पन्थीले पुनरावेदन अदालत पाटनमा मिति २०६४।५।१४ मा दिएको निवेदनको प्रकरण (ङ) हेर्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीशले आदेशमा उल्लेख गरेअनुसार म निवेदिकाले २०३३।७।२३ का बकसपत्रबाट प्राप्त गरेको सम्पत्तिलाई सबै अंशियारको अंश भाग लाग्ने सम्पत्तिका रुपमा स्वीकार गर्ने अवस्थानै आउँदैन । तथापि उक्त घर जग्गा अन्य अंशियारको समेत अंश भाग लाग्ने भएमा म समेतका अन्य अंशियारहरूको अंश भाग अलग भिन्न गरी ऋण लिने खाने कारणीका नाममा पर्ने अंश भाग मात्र अलग भिन्न गरी सो अंश भाग छुट्टयाई निजको अंश भाग जतिबाट मात्र लिलाम गर्नु पर्ने भनी ऋणी दीपक पन्थीको अंश भागबाट विपक्षी सम्शेरकुमारको लेना रकम भराई दिए हुन्छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी यी रिट निवेदिकाले अदालतमा निवेदन दिएको पाइन्छ ।
लेनदेन मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको मिति २०६६।१०।२२ को आदेशसमेत बदर गरिपाऊँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदनको माग दावी रहेको देखिन्छ र उक्त लेनदेन मुद्दाका प्रतिवादी दीपक पन्थी प्रस्तुत रिट निवेदिकाकोे एकाघर सगोलको छोरा भन्ने कुरामा विवाद छैन । उक्त लेनदेन मुद्दाको फैसलाबमोजिमको विगो भराउने सम्बन्धमा निवेदिकाको नामको जग्गा र सोमा बनेको घरमा निजका एकासगोलका छोराको अंश हक नलाग्ने भनी दावी लिएको भए तापनि उक्त घर जग्गा मध्ये निज छोरा दीपक पन्थीको अंश भाग लाग्ने जति हिस्साबाट मात्र विगो असूल गरी लिएमा रिट निवेदकाको मञ्जूरी छ भन्ने कागज निज निवेदिकाले मिति २०६४।५।१४ मा पुनरावेदन अदालत पाटनमा दिएको निवेदनबाट नै स्पष्ट हुने हुँदा उक्त घर जग्गामा रहेको निज दीपक पन्थीको भाग हिस्साबाट उक्त लेनदेन मुद्दाको विगो भराउन सकिने भन्ने कुरामा विवाद देखिएन । तर उक्त सम्पत्तिबाट विगो असूल गर्ने कारवाही शुरु गर्नु भन्दा पहिले निज दीपक पन्थीको नाममा रहेको भनिएको ड्रिमल्याण्ड कन्ट्रक्शन कम्पनी प्रा.लि (त्यसपछि ड्रिमल्याण्ड भनिएको) को शेयरबाट नै विगो असुल गर्नु पर्ने भन्ने रिट निवेदिकाको माग दावीको विषयमा नै निर्णय गर्नु पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको मूल विषयवस्तु रहेको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा बिचार गर्दा निम्न प्रश्नहरूको निराकरण गर्नु पर्ने देखियो :
क) देवानी मुद्दाको विगो असूलउपर गर्न आवश्यक पर्ने सम्पत्ति देखाउने जिम्मेवार र यस्तो सम्पत्ति रोज्ने अधिकार फैसला कार्यान्वयन गराई पाउने वादी वा प्रतिवादी कसमा रहने हो ?
ख) अदालतबाट विगो भरी भराउको कारवाही गर्दा विगो भराई पाउने व्यक्तिले लेखाई दिएको सम्पत्तिको तायदाती वा लिलाम गर्नुको उद्देश्य के हो ? र यस्तो सम्पत्तिको प्रकृति कस्तो हुनु पर्दछ ?
ग) कम्पनी ऐन, २०६३ वा यो भन्दा पहिलाका कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका प्राइभेट कम्पनीले जारी गरेका शेयरहरू अदालतबाट देवानी मुद्दाको विगो भराउन गरिने कारवाहीको क्रममा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७४ र ७५ को प्रयोजनको लागि बजार मूल्य भएको चल सम्पत्तिको रुपमा मान्न सकिन्छ वा सकिदैन ?
२. पहिलो प्रश्न अर्थात् विगो भरी भराउ गर्न आवश्यक पर्ने सम्पत्ति देखाउने दायित्व र रोज्ने अधिकार कसको हो भन्ने विषय सँग सम्बन्धित छ । प्रतिवादीको नामको वा निजको हक लाग्ने सम्पत्तिमध्ये कुन सम्पत्तिबाट अदालतले विगो भराउने भन्ने कुरा विगो भराई पाउने व्यक्तिको रोजाइ र अदालतको निर्णयमा भर पर्दछ । विगो भरी भराउको कृयामा प्रतिवादको नामको वा निजको समेत हक लाग्ने सम्पत्ति खोजी गर्ने क्रममा अदालतले सहयोग गर्न सक्तछ तापनि हाल प्रचलित नेपाल कानूनअनुसार विगो भराउन आवश्यक पर्ने सम्पत्ति पत्ता लगाउने दायित्व विगो भराई पाऊँ भनी अदालतमा निवेदन दिने व्यक्तिमा नै मूल रुपमा रहेको देखिन्छ ।
देवानी मुद्दामा विगो असूलउपर गर्न आवश्यक पर्ने सम्पत्ति अदालतलाई देखाउने जिम्मेवारी र विगो भराउने प्रयोजनको लागि प्रतिवादीको सम्पत्ति रोज्ने अधिकार पनि विगो भराई लिन पाउने व्यक्तिको नै हो भन्ने कुरा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ५४ मा गरिएको व्यवस्थाबाट पनि अझ स्पष्ट हुन्छ ।
३. यति मात्र होइन विगो भराई पाउने व्यक्तिले लेखाई दिएको सम्पत्तिबाटनै विगो भराउनु पर्ने, उक्त सम्पत्तिको पञ्चकिर्ते मोलमा कसैले पनि सकार नगरेको अवस्थामा दुनियाँको विगोको हकमा उक्त सम्पत्तिको पञ्चकिर्ते मोलमा विगो भराई पाउन निवेदन दिने व्यक्तिले उक्त सम्पत्ति सकार गर्नुपर्ने र सकार गरी नलिएमा अर्को पटक लिलाम गर्न नपाउने र तत्सम्बन्धी निवेदन तामेलीमा राखि दिनुपर्ने भन्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ७४(७) मा गरिएको व्यवस्थाको सन्दर्भमा हेर्दा समेत दुनियाँको विगो भरी भराउ गर्ने क्रममा विगो भराई पाउने व्यक्तिको निवेदनमा उल्लेख गरेका बाहेक अन्य सम्पत्तिबाट विगो भराई दिने काममा अदालत अग्रसर नहुने हुँदा प्रतिवादीको नामको सम्पत्तिमध्ये कुन सम्पत्तिबाट अदालतले विगो भराउने हो भन्ने कुरा प्रतिवादीले रोज्न पाउने अधिकार हुँदैन । तर प्रतिवादीको हक नै नलाग्ने कुनै सम्पत्ति विगो भराउने क्रममा अदालतले लिलाम गर्न लागेको अवस्थामा भने सम्बन्धित जग्गा धनीले उक्त कार्य रोक्न आवश्यक कानूनी उपचार माग गर्न सक्तछ तर प्रस्तुत विवादमा यस्तो अवस्था छैन ।
४. फैसलाअनुसार बुझाउनु पर्ने विगोको रकम नबुझाएपछि फैसलाअनुसार तिर्ने बुझाउनु पर्ने रकम प्रतिवादीले नबुझाएको अवस्थामा मात्र अदालतले विगो भरी भराउको प्रक्रिया शुरु गर्ने र यो प्रक्रिया शुरु भएपछि पनि अदालतले फैसलाअुनसारको विगो रकम बुझाउन प्रतिवादीलाई कानूनबमोजिमको समयावधि तोकी म्याद दिने र सो समय पछि पनि विगोको रकम नबुझाउने प्रतिवादीले निजको नामको सम्पत्ति मध्ये कुन सम्पत्तिबाट अदालते विगो भराउने हो भन्ने कुरा रोज्न दिने हो भने फैसला कार्यान्वयनमा विभिन्न प्रकारको व्यवहारिक तथा प्रक्रियागत समस्याहरू आउन सक्तछन् । विगो भरी भराउने कार्यमा प्रतिवादीको नाममा रहेको भनिएको सम्पत्तिको बजार मूल्य र यस्तो सम्पत्ति सहज रुपमा लिलाम सकार गरी लिने व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण हुन सक्तछ वा सक्दैन भन्ने तर्फ पनि अदालतले गम्भीर भएर हुनुपर्दछ । निवेदकले नै लेखाई दिएको सम्पत्ति मध्येबाट विगो भराउने काम गर्दा उक्त सम्पत्तिको बजार मूल्य र सम्पत्ति हस्तान्तरण हुन नसक्ने कुरामा विगो भराई लिन पाउने व्यक्तिले त्यसबाट हुने नोक्सानी वा आर्थिक असरको मूल्याङ्कन गरेको हुने हुनाले विगो भराउने क्रममा निवेदनमा उल्लिखित सम्पत्ति वा निवेदन दिएपछि पत्ता लगाई निवेदकले अदालतलाई लेखाई दिएको सम्पत्तिमा नै सीमित रहनु अदालतको लागि न्यायसंगत तथा व्यवहारिक हुन्छ ।
५. अव दोस्रो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा, अदालतले आफ्नो फैसला कार्यान्वयन गरी फैसलाअनुसारको रकम वा विगो भराई दिने कारवाहीमा पनि अदालत आफै संलग्न हुनुको उद्देश्य केहो भन्ने विषयमा विवेचना गर्नु पनि यस सन्दर्भमा प्रासंगिक देखिन्छ । फैसला कार्यान्वयनको क्रममा अदालतबाट विगो भराई दिने कार्य गर्दा वादीले भराई पाउने भनी ठहर भएको कुनै रकम वा विगो वास्तविक रुपमा प्रतिवादीलाई भराई दिने नै यसको मूल उद्देश्य हो । व्यावहारिक प्रयोग वा प्रयोजन नहुने वा बजार मूल्य नभएको कुनै भौतिक वा अभौतिक वस्तुको स्वामित्वको प्रमाण पत्र वा यस्तो बस्तुको कब्जा दिलाएर मात्र अदालतले गर्ने फैसला कार्यान्वयनको उद्देश्य पूरा हुँदैन । फैसला कार्यान्वयन गरी विगो भराउँदा अदालतबाट ठहर भएको विगोको वास्तविक मूल्य नगदमा नै दिलाउने वा नगदमा सजिलैसँग परिणत गर्न सकिने सम्पत्तिको स्वामित्व निवेदक वादीलाई हस्तान्तरण गराई दिंदा मात्र यो उद्देश्य पूर्ति हुन्छ । यसैले बजार मूल्य नै नभएको वा बजार बिक्री मूल्य भएको भएपनि प्रतिवादीबाट यसको स्वामित्व हस्तान्तरण गराई लिन सकिने सहज सम्भावना नै नभएको सम्पत्ति वा विगो भराई लिन पाउने ठहर भएको व्यक्तिको नाममा देखाइ दिने आदेश मात्र अदालतबाट हुने हो भने यसको कुनै मतलव हुँदैन । यसबाट अदालती प्रक्रियाको उद्देश्य र न्यायको मर्म पनि समाप्त हुन्छ । यही सन्दर्भमा नै यो रिट निवेदनमा उल्लेख भएको दीपक पन्थीको नामको प्राइभेट कम्पनीको शेयरबाट अदालतको फैसलाअनुसार विगो भरी भराई दिने भन्ने आदेश गर्न मिल्ने वा नमिल्ने केहो भनी हेर्नुपर्ने हुन्छ र प्राइभेट कम्पनीले कुनै व्यक्तिको नाममा जारी गरेको शेयरलाई फैसला कार्यान्वयनको प्रयोजनको लागि बजार मूल्य वा आर्थिक उपयोगिता भएको सम्पत्ति मान्न सकिन्छ वा सकिदैन भन्ने कुरा पनि बिचार गर्नु पर्दछ ।
६. प्रचलित नेपाल कानून अनुसार दर्ता भएका कम्पनीले कुनै व्यक्तिका नाममा जारी गरेको शेयरलाई पनि चल सम्पत्ति मानिन्छ र कम्पनीको शेयरलाई कम्पनीको जारी पूँजीको विभाजित अंश मानिने हुनाले त्यस्तो शेयर खरीद गरी लिनेले यसको मूल्य कम्पनीलाई बुझाएर नै यस्को स्वामित्व प्राप्त गर्ने हुनाले यसलाई एक प्रकारको सम्पत्ति मान्न सकिन्छ । तर यस्तो शेयरको धनीले यो शेयर अन्य व्यक्तिलाई विक्री गर्दा यसको सहज विक्री मूल्य कायम नहुन सक्दछ र यस्तो सम्पत्ति खरीदकर्ताको नाममा सहज रुपमा नामसारी नहुन पनि सक्दछ । कम्पनीले जारी गरेको शेयरको मूल्य कम्पनीको घर जग्गा जमिन वा अन्य मूल्यवान सम्पत्तिहरू जस्तो सुन चाँदी सरह बजारमा किनबेच हुन सक्ने वा बजार मूल्य भएको सम्पत्तिको रुपमा लिन सकिन्छ वा सकिदैन भन्ने सम्बन्धमा पनि प्रस्तुत विवादमा निर्णय गर्दा हेर्नु पर्ने हुन्छ ।
७. उपरोक्त प्रकरणहरूमा बिबेचना गरिएअनुसार कुनै पनि सम्पत्तिलाई विगो भराउने उद्देश्यका लागि लिलाम विक्री हुन सक्ने सम्पत्ति मान्न सकिन्छ वा सकिदैन भन्ने कुरा यकीन गर्दा लिलाम सकार गरी लिने व्यक्तिले अधिकारस्वरुप यस्तो सम्पत्ति आफ्नो नामसारी गरी गराई भोग चलन गर्न सक्दछ वा सक्दैन भन्ने कुरा पनि हेर्नु पर्दछ । तर कुनै प्राइभेट कम्पनीले कुनै पनि व्यक्तिको नाममा जारी गरेको शेयरलाई चल सम्पत्ति मानिन्छ तापनि विगो भरी भराउ गर्ने प्रयोजनको लागि यसको मूल्याङ्कन गर्ने कार्य सहज छैन । सम्बन्धित कम्पनीले सञ्चालन गरेको व्यावसायिक कारोवारको अवस्थालगायत यस्तो कम्पनीको ऋण दायित्वको अवस्थाका आधारमा कम्पनीको शेयरको मूल्य घटबढ हुने वा यसको कुनै विक्री मूल्य समेत नआउने अवस्था पनि हुन सक्छ । यसैले यसको मूल्याङ्कन गर्ने कार्य अचल सम्पत्तिको जस्तो सरलता छैन तापनि सुचीकृत पब्लिक कम्पनीले जारी गरेका शेयरहरू शेयर बजारबाट किनबेच हुन सक्दछन् र यसको खरीद विक्री मूल्य धितोपत्र बजारबाट यकीन हुन सक्दछ र धितो बजारको संयन्त्रबाट खरीद विक्री भएका शेयरहरू खरीद कर्ताले आफ्नो नाममा नामसारी गराई लिन र यसको भोग चलन गर्ने कार्यमा सम्बन्धित कम्पनी वा यसका अन्य शेयर धनीहरूले कानूनी रुपमा कुनै वाधा विरोध गर्न सक्दैन तर प्राइभेट कम्पनीको शेयरहरूको खुल्ला रुपमा शेयर बजारमा किनबेच गर्न नसकिने हुँदा यस्ता शेयरहरूको बजार मूल्य हुँदैन । यस्ता कम्पनीले जारी गरेका शेयरहरू कम्पनीले खुल्ला रुपमा खरीद बिक्री गर्न नसक्ने हुँदा यसको पञ्चकिर्ते मूल्य तय गर्न पनि सम्भव छैन ।
८. अव तेस्रो तथा अन्तिम प्रश्नमा बिचार गर्दा हाल विद्यमान कम्पनी ऐन,२०६३ र प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित लेनदेनको फैसला हुँदाको वखत कायम रहेको कम्पनी ऐन, २०५३ मा गरिएको समग्र व्यवस्था हेर्दा यी ऐनहरू अन्तर्गत दर्ता हुन सक्ने कम्पनीहरूलाई मूल रुपमा प्राइभेट कम्पनी र पब्लिक कम्पनी भनी दुई समुहमा विभाजन गरेको पाइछ । शेयरहरूको बजार मूल्यको सन्दर्भबाट हेर्दा पब्लिक कम्पनीलाई पनि धितो पत्र बजार (शेयर बजार) मा सूचीकृत गरिएको, पब्लिक कम्पनी र सूचीकृत नगरिएका पब्लिक कम्पनीको रुपमा दुई समूहमा विभाजन गरिन्छ । सूचीकृत गरिएका पब्लिक कम्पनीहरूका शेयरहरू धितो पत्र बजार (शेयर बजार) मा कारोवार हुने र बजारमा भएको कारोवारको आधारमा मूल्य निर्धारण हुने र बजारमा किन बेच पनि हुन सक्ने हुँदा त्यस्ता कम्पनीले कुनै व्यक्तिको नाममा जारी गरेको शेयरको बजार मूल्य हुने र फैसला अनुसारको विगो भराउने क्रममा हुने लिलामको प्रक्रियाबाट यस्ता सूचीकृत पब्लिक कम्पनीले कुनै व्यक्तिका नाममा जारी गरेका शेयरहरू विक्री हुन सक्ने हुँदा यस्ता कम्पनीले प्रतिवादीका नाममा जारी गरेका शेयरहरूलाई अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन गर्दा विगो भरी भराउने उद्देश्यको लागि लिलाम बिक्री गर्न सकिने र आर्थिक मूल्य भएको सम्पत्तिको रुपमा मान्यता दिन सक्दछ ।
९. तर प्राइभेट कम्पनीको शेयरहरू धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गर्न समेत नपाइने हुँदा धितोपत्र बजारबाट यस्ता शेयर खरीद बिक्रि हुन सक्दैन र कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १० मा व्यवस्था गरिए अनुसार प्राइभेट कम्पनीले कुनै व्यक्तिको नाममा जारी गरेका शेयरहरू उक्त कम्पनीका शेयरधनीहरू बाहेक अन्य व्यक्तिलाई सहज रुपमा विक्री गर्न वा नामसारी गर्न पनि सक्दैन । सञ्चालक समितिको पूर्व स्वीकिृत लिनुपर्ने वा कम्पनीका शेयरधनीहरूले खरीद गर्न नचाहेमा मात्र अन्य व्यक्तिलाई विक्री गर्न पाइने भन्ने लगायतका विभिन्न शर्तहरू समेत शेयर जारी गर्ने प्राइभेट कम्पनीको प्रबन्ध पत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौतामा उल्लेख गरिएको हुन सक्दछ । यस्तो अवस्थामा कुनै प्राइभेट कम्पनीले जारी गरेको शेयरहरू लिलाम सकारी लिने व्यक्तिको नाममा सहज रुपले नामसारी हस्तान्तरण गर्न सकिने अवस्था नहुँदा यस्तो शेयरलाई फैसला कार्यान्वयनको प्रयोजनको लागि मान्य हुने सम्पत्तिको रुपमा अदालतले ग्रहण नगर्न पनि सक्दछ ।
१०. अदालतको फैसलाबमोजिमको विगो भराउने सम्बन्धमा जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ७४ तथा ७५ अनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्ने क्रममा अदालतले प्राइभेट कम्पनीले जारी गरेका शेयरहरूको मूल्याङ्कन तथा हस्तान्तरणमा आई पर्ने उपरोक्त प्रक्रियागत झमेलामा फस्न हुँदैन । प्राइभेट कम्पनीको सञ्चालक समितिले वा यस्तो कम्पनीका अन्य शेयरधनीले लिलामी हुन लागेको शेयर बिक्रिको स्वीकृत नदिन सक्दछ । यसैले प्राइभेट कम्पनीले जारी गरेको शेयरलाई भरी भराई गराई पाउने व्यक्तिले नै स्वीकार गरेको अवस्थामा बाहेक फैसलाअनुसार विगो भरी भराउ गर्ने प्रयोजनको लागि सम्पत्तिको रुपमा स्वीकार गर्न नहुने कुरा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७४, ७५ को व्यवस्थाबाट समेत स्पष्ट हुन्छ ।
११. उपरोक्त प्रकरणहरूमा बिवेचना गरिए अनुसार ड्रिमल्याण्ड कन्ट्रक्शन कम्पनी प्रा.लि पनि प्राइभेट कम्पनी हो भन्ने कुरामा विवाद नदेखिएको र यस्तो कम्पनीले प्रतिवादीको नाममा जारी गरेको शेयर अदालतको फैसलाअनुसार विगो भरी भराई लिने प्रयोजनका लागि स्वतन्त्र बजार मूल्य भएको र लिलाम सकारी लिने व्यक्तिको नाममा सहज कानूनी प्रक्रियाबाट हस्तान्तरण हुन सक्ने सम्पत्तिको रुपमा मान्यता दिन नसकिने र उक्त कम्पनीको शेयरलाई विगो भराई लिन पाउनेले विगो असूल गर्ने सम्पत्तिको रुपमा स्वीकार गरी अदालतलाई लेखाई दिएको अवस्था समेत नहुँदा उक्त कम्पनीको शेयर बाहेक अन्य सम्पत्तिबाट प्रस्तुत निवेदनका प्रत्यर्थीमध्येका शम्सेरकुमार श्रेष्ठले भराई लिन पाउने रकम उक्त लेनदेन मुद्दाका प्रतिवादी दीपक पन्थीकी एकाघर सगोलकी आमा यी निवेदिका सुशीला पन्थीको नाम दर्ताको घर जग्गाबाट दीपक पन्थीको अंश भागमा पर्ने भाग हिस्सा छुट्याई सोबाट नै वादीलाई भराई दिनु पर्ने भनी भएको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत, पाटनका आदेशहरूलाई अन्यथा गर्न पर्ने अवस्था देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । साथै यस अदालतबाट भएको मिति २०६७।३।२२ को अन्तरिम आदेश समेत खारेज गरी दिएको छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.सुशीला कार्की
इति संवत् २०६७ साल चैत गते १० रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृतः– परशुराम भट्टराई