निर्णय नं. ४६११ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४६११     ने.का.प. २०४९ (ग)  अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ८८१

आदेश भएको मिति: २०४९।९।१९।१ मा

रिट निवेदक: रुकुम जिल्ला खलड्डा गा.पं. वार्ड नं. ७ बस्ने इन्द्रलाल गौतम

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : प्र.जि.अ. रामबहादुर खड्का जि.का. रुकुमसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    प्र.जि.अ. लाई कानुन बमोजिम अधिकार नभएको कुरामा गराएको कागज स्वतः अधिकार विहिन भई निष्कृय हुने नै हुँदा त्यसलाई बदर गरी राख्न आवश्यक नभएकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गरिरहन नपर्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री रमनकुमार श्रेष्ठ

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान का.मु. उप स. अधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छ ।

२.    विपक्षी नवराज गौतमसंग रुकुम जिल्ला अदालतमा भएको मिलापत्रबाट मेरो साउने पानी उल्लेख भएको माटो मुरी १० पाथीको साविक तिरो ।०५ लाग्ने १ कित्ता जग्गा मेरो हक भोगमा रहेकोमा निज विपक्षीले झुठ्ठा विवरण लेखाई ०४५।८।११ मा मालपोत कार्यालय रुकुमबाट आफ्नो नाममा नामसारी दा.खा.दर्ता गरी लिनुभएको रहेछ । यसैको आधारमा निजले जिल्ला कार्यालयमा के कस्तो निवेदन दिनु भएको थियो मलाई थाहा थिएन । विपक्षी प्र.जि.अ.का आदेशले यस कार्यालयको पियनद्वारा मलाई हाजिर हुन बोलाइयो । ०४६।७।२३ का दिन १० बजे म जि.प्र.कार्यालयमा हाजिर भएँ । ४ जना विपक्षी त्यही कोठामा रहनुभएको रहेछ । म त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै विपक्षी नवराज गौतमले मेरो विपक्षी यही हो भनी संकेत गर्नु भयो । ना.सु. लक्ष्मण श्रेष्ठले कागत लेख्न शुरु गर्नु भयो । प्र.जि.अ. ले उक्त जग्गाको घाँस चोरेर लगिस थुनाई दिन्छु कित नवराजसंग मिल नत्र थुनाई दिन्छु भन्नु भयो । प्रशासकीय अधिकृतले थुनामा राख्ने र चोरी मुद्दा चलाउने डर देखाउनु भयो । त्यसै गरी नवराजले पनि धाक धम्की लगाउनु भयो । प्र.जि.अ.ले गाली बेइज्जती गर्नुका साथै पिट्ने मुद्रामा प्रदर्शित हुनु भयो र कोठा भित्रै हातपात जोरजुलुम समेत गरियो । त्यसपछि ना.सु.ले तयार पारेको कागज नसुनाई जबरजस्ती करकापमा पारी सही गर्न बाध्य गराइयो । सही गरी सकेपछि उक्त जग्गामा अबदेखि खिचोला गर्ने छुइन । घाँस काटे बापत रु. २,०००।– बुझाउने छु भन्ने लेखिएको छ भनी सुनाइयो । साथै ०४६।८।१३ मा हाजिर हुनेछु भनी समेत कागज गराइयो । नवराज गौतमले जग्गा दर्ता गरेको बदर गरी पाउँ भनी ०४६।६।१२ मा फिरादपत्र दायर गरेको छ । विपक्षीहरुले अनधिकृत रुपमा मलाई गराएको कागतमा कहिलेको मिति लेखिएको छ तथा अरु के के व्यहोरा उल्लेख छ मलाई सुनाइएन । यस प्रकार मलाई गराइएको कागजबाट मेरो मौलिक हकमा आघात परेबाट उक्त कागज बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।

३.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशका इजलासबाट मिति ०४६।८।१८।१ मा आदेश भएको रहेछ ।

४.    मेरो जग्गामा घाँस काटी क्षति पुर्‍याई दिएबाट त्यहाँ गई सुरक्षा गर्न लाग्दा रिट निवेदक समेत भई हुल गरी जीउ ज्यानमा आघात पुर्‍याउन र शान्ति सुरक्षामा खलल पार्न खोजेकोले शान्ति सुरक्षा गरी पाउँ भनी जि.का.रुकुममा ०४६।१।२६ मा निवेदन दिएँ । निजलाई झिकाई जिल्ला कार्यालयमा बयान गराउँदा घाँस काटी ल्याएकोमा साविती बयान गरेको सो जग्गा कसको हो भनी बुझ्न जिल्ला कार्यालयबाट सरजमीन समेत भएको हो पछि ०४६।३।५ मा छलफल हुँदा विपक्षीले अपराध स्वीकार गरी खरको बिगो तिर्न मन्जूर भएका छन् । निवेदकको भनाई अनुसार जिल्ला कार्यालयमा ०४६।७।२३ मा कुनै कागज गराइएको छैन । रिसइवीले हुँदै नभएको कुरा लेखी निवेदन दिएकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नवराज गौतमको लिखितजवाफ ।

५.    नवराज गौतमले ०४६।१२।६ मा इन्द्रलाल गौतमले खर काट्यो धान समेत काट्छु भन्यो शान्ति सुरक्षा गरी पाउँ भनी निवेदन दिनु भयो । इन्द्रलाललाई यस कार्यालयबाट ०४६।१।३० र ०४६।५।६ मा पत्रद्वारा बोलाई निज ०४६।६।९ मा उपस्थित हुँदा दुवैपक्षलाई राखी हुलदड्डा नगर्न र हक बेहक तर्फ अदालतमा कारवाही चलाउनु भनी सम्झाई बुझाई पठाई दिएको हो । पियनद्वारा मौखिक आदेशमा बोलाइएको होइन । ०४६।७।२३ मा इन्द्रलाल आएको नहुँदा डर धाक धम्की दिने र जबरजस्ती कागज गराउने कुरै आएन । हक बेहक, घाँस बापत २०००।– रुपैयाँ दिलाउने आदि जस्ता कुरा गर्ने अधिकार र आवश्यकता पनि नभएको । रिट निवेदकले लिएको जिकिर अनुसार जबरजस्ती गरी कुनै कागज नगराइएकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र.जि.अ.रामबहादुर खड्काको लिखितजवाफ ।

६.    रिट निवेदकलाई जबरजस्ती गरी डर धाक धम्की गरी कुनै कागज गराइएको छैन रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत ना.सु. लक्ष्मणप्रसाद श्रेष्ठको तथा प्रशासकीय अधिकृत दयाराम शर्माको एकै व्यहोराको लिखितजवाफ ।

७.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री रमनकुमार श्रेष्ठले निवेदकलाई विपक्षीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गैरकानुनी रुपमा कागज गराएको कुरा प्र.जि.अ.ले पेश गरेको लिखितजवाफमा भएको व्यहोरा समेत लुकाउन खोजेबाट प्रष्ट हुन्छ । लिखितजवाफमा खाली कार्यालयमा बोलाई दुवै थरलाई राखी सम्झाई बुझाई पठाएको सम्म हो भनी उल्लेख गरेको छ । तर सोही विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जग्गा के कस्को हो भनी सरजमीन समेत गराएको कुरा जिल्ला प्रशासनको फायलमा देखिएको छ । विपक्षीले रुकुम जिल्ला अदालतमा निवेदक वादी भई चलेको दा.खा. नामसारी मुद्दामा दिएको ०४६।९।१७ को प्रतिउत्तरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कागज गराएको र रु. २०००।– बिगो बुझी लिएको कुरा स्वीकार गरेको पाइन्छ । तसर्थ निवेदन जिकिर अनुसार कानुन विपरीत कागज गराएको हुँदा त्यो कागज बदर गर्ने गरी रिट जारी गरी पाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

८.    प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुमका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका का.मु. उप स.अधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठकले रिट निवेदकले कागज गराएको भनेको मिति ०४६।७।२३ मा निवेदक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित नभएको हुनाले निवेदकको जिकिर झुठ्ठा हो । प्र.जि.अ.ले हक बेहक र बिगो बापत रुपैयाँ दिलाउने कुनै अधिकार नै नभएकोले त्यस्तो कार्य भए गरेको नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भनी बहस गर्नु भयो ।

९.    यसमा रिट निवेदकको माग अनुसार रिट जारी हुनु पर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१०.    उपरोक्त प्रस्तुत भएको बहस सुनी फायल संलग्न कागजात समेत हेरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रत्यर्थीहरुले गैरकानुनी रुपमा बलजफ्ती गरी गराएको कागज बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर भएकोमा प्र.जि.अ.को लिखितजवाफमा नवराज गौतमको रिट निवेदकलाई विपक्षी बनाई शान्ति सुरक्षा गरी पाउँ भन्ने विषयको निवेदन लिई दुवै पक्षलाई सम्झाई बुझाई पठाएको हो त्यो भन्दा बाहेक अन्य कुनै कारवाही गरिएको होइन भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सम्बन्धित फाइल हेर्दा उक्त निवेदनको विषयलाई लिएर मिति ०४६।२।१३ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सरजमीन मुचुल्का गराएको समेत पाइयो । नवराज गौतमले रुकुम जिल्ला अदालतमा रिट निवेदक वादी भई चलेको दा.खा. नामसारी मुद्दामा मिति ०४६।९।१७ मा दिएको प्रतिउत्तरपत्रमा प्र.जि.अ.ले गराएको मिलापत्रको आधारमा बिगो बापत रु. २०००।– बुझी लिएको भनी रिट निवेदकलाई कागज गराएको कुरा समेत उल्लेख भएकोबाट कुनै कागज गराएको छैन भनी प्रत्यर्थीले लिएको जिकिर पत्यार लाग्दो देखिएन । उक्त फाइल संलग्न कागजातबाट रिट निवेदकलाई कागत गराएकै देखिन आउँछ । तसर्थ प्र.जि.अ.लाई कानुन बमोजिम अधिकार नभएको कुरामा गराएको कागज स्वतः अधिकार विहीन भई निष्कृय हुने नै हुँदा त्यसलाई बदर गरी राख्न आवश्यक नभएकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गरिरहन परेन । रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.मोहनप्रसाद शर्मा

 

इति सम्वत् २०४९ साल पौष १९ गते रोज १ शुभम् ।