निर्णय नं. ४६१२ - आदेश बदर

निर्णय नं. ४६१२     ने.का.प. २०४९ (ग)  अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

२०४७ सालको दे.पु. नम्बर ३५०

फैसला भएको मिति: २०४९।९।२०।२ मा

पुनरावेदन/वादी      : का.न.पं. वार्ड नं. ७ बस्ने चन्द्रलाल राजभण्डारी

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी: का.न.पं. वार्ड नं. ३३ बस्ने लालबहादुर लामा

मुद्दा : आदेश बदर

(१)    कानुनी व्यवस्थाबाट दुई पक्ष बीच भएको मुद्दामा फैसला, डिसमिस, मिलापत्र खारेज भएको अवस्थामा अर्काको हक पनि गएको रहेछ भन्नाले कुनै तेस्रो पक्षको हक जाने भएको स्थितिमा निजलाई उजूर गरी आफ्नु हक कायम गराउन अधिकार प्रदान गर्नको लागि यो कानुनी व्यवस्था भएको हो । सोही मुद्दाका पक्ष विपक्षलाई त सोही मुद्दाकै जरियाबाट पुनरावेदन निवेदन आदिको विभिन्न बाटो अवलम्बन गरी न्याय प्राप्त गर्ने बाटोहरु प्राप्त नै हुन्छन् । अतएव यस मुद्दाका वादी मुद्दाकै पक्ष भएको व्यक्ति हुँदा निजलाई अ.बं.८६ नं.बमोजिम उजूर गर्न पाउने अधिकारयुक्त व्यक्ति मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १६)

(२)   मुद्दा सकार गराई लिएकोलाई अ.बं. ८६ नं. को अर्थमा फैसला डिसमिस, मिलापत्र खारेज भएको भन्न पनि मिल्दैन । सकार गराई दिएकोलाई कारवाही भएको सम्म मान्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १७)

(३)   बेरीतको कारवाही भएको अवस्थामा कानुनी उपचारको मार्ग छँदा छँदै त्यसलाई नअंगाली मुद्दा फैसला डिसमिस मिलापत्र खारेज भएको अवस्थामा तेस्रो पक्षले मात्र अवलम्बन गर्न पाउने अ.बं. को ८६ नं. को मार्ग अवलम्बन गरी दिएको नालेश लाग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १७)

पुनरावेदकतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री गजेन्द्रबहादुर प्रधानाड्ड

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री होराप्रसाद जोशी

फैसला

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०४६।११।४।५ को फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति पाई दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय यस प्रकार छ ।

२.    का.जि. चावहिल गा.पं. वडा नं. ७ को १–६–० जग्गा र सोमा बनेको घर समेत लक्ष्मीलामाले रु. ५०,००१।– मा भोगबन्धकी दिएको घर समेत चलन चलाई पाउँ भन्ने मुद्दा तहतह हुँदै श्री मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट समेत चलन चलाई दिने ठहरी का.जि.अ. तहसिलमा निवेदन दिई तारेखमा रही कारवाही भई आएकोमा मिति २०४०।९।२० मा तारेख गुजारी मिति २०४०।१०।२० मा डिसमिस भएकोमा मेरो सहोदर ठूलीआमा लक्ष्मी लामा मिति २०३९।९।१४ मा परलोक भएकोले मुद्दा सकार गरिपाउँ भन्ने विन्तिपत्रमा ठूलीआमाको छोरा अपुताली खान पाउने हकवाला दैयादार हुँदैन लालबहादुर अपुताली खान पाउने दैयादार होइन मुद्दा सकार गराई मिसिल सामेल राख्नु भन्ने मिति २०४०।१२।१७ को आदेश उपर अ.बं. ८६ नं. बमोजिम नालेश गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । तसर्थ विपक्षी लालबहादुर मुद्दा सकार गर्न पाउने दैयादार व्यक्ति नभएकोले निजले सकार गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा भएको तोक आदेशका साथै मिति २०४०।१२।२० मा जारी भएको ७ दिने जनाउ म्याद समेत बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको चन्द्रलालको फिरादपत्र ।

३.    विपक्षीले लक्ष्मी लामाबाट रु. ५०,००१।– लिई घर जग्गा भोगबन्धक पास गरी दिएकोमा रुपैयाँ नबुझाएकोले फिराद परी चलन पाउने ठहरी चलन माग्न दर्खास्त परेकोमा चलन पाउने लक्ष्मी लामा परलोक भएकोमा मलाई मुद्दा सकार गर्न नपाउने भन्दै भएका हु.प्र. र यस अदालतबाट भएको आदेश बदर गराई माग्न फैसलाले चलन दिनु पर्ने टुड्डो लागिसकेकोमा अ.बं. ८२ नं. अनुसार विपक्षीलाई फिराद गर्ने हकै नभएको हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने लालबहादुर लामाको प्रतिउत्तरपत्र ।

४.    मुद्दा सकार गराएको कारवाहीका सम्बन्धमा अ.बं. ९६ नं. आकर्षित हुन्छ भन्न सकिँदैन । तसर्थ अ.बं. १७ नं. बमोजिम आदेश बदर व्यवस्था विध्यमान नै हुँदा सो १७ नं. बमोजिम उक्त आदेश बदर गराउन पुनरावेदन सुन्ने अड्डामा निवेदन दिए ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा नालेश खारेज हुने ठहर्छ भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला ।

५.    काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी इन्साफ गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पठाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको चन्द्रलालको वागमती अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

६.    का.जि.अ.को मिति २०४२।७।२० को फैसलामा चित्त बुझेन अ.बं. १७ नं. अन्तर्गत निवेदन दिन पाउने भन्ने बुँदा कानुन प्रतिकूल हुँदा बदर हुनुपर्छ भन्ने लालबहादुरको पुनरावेदन जिकिर ।

७.    शुरु जिल्ला अदालतले अ.बं. १७ नं. अन्तर्गत निवेदन गर्न जाने व्यवस्था छ भनी अ.बं. १८० नं. बमोजिम गरेको खारेजी फैसला त्रुटिपूर्ण देखिँदा बदर गरिदिएको छ अब जो जे बुझ्नु पर्छ बुझी इन्साफ गर्न प्रस्तुत मिसिल शुरु जिल्ला अदालतमा पक्ष पक्षहरुलाई तारेख तोकी पठाई दिने ठहर्छ भन्ने वागमती अञ्चल अदालतको मिति २०४३।२।२५ को फैसला ।

८.    वागमती अञ्चल अदालतको फैसला कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी पाउन पुनरावेदन गर्न पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लालबहादुरको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदनपत्रमा आफैं प्रतिवादी समेत रहेको व्यक्तिले अ.बं. ८६ नं. अंगाली फिराद दर्ता गराउन नमिल्ने हुँदा वा.अं.अ.को फैसलामा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(४)(ख) समेतको अवस्था रहेको देखिँदा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको म.क्षे.अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४४।५।१७ को आदेश ।

९.    प्रस्तुत विवाद ५०,००१।– भई पचास हजार भन्दा बढी मोल बिगो भएको देखिंदा वा.अं.अ. ले ग्रहण गरेको अधिकार क्षेत्र न्याय प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३ को प्रतिकूल देखिएकोले बदर हुने ठहर्छ । वा.अं.अ. मा परेको पुनरावेदन यसै अदालतमा कानुन बमोजिम दर्ता गरी पेश गर्नु भन्ने संयुक्तइजलासको मिति २०४६।३।६ को फैसला ।

१०.    चलन चलाई पाउँ भन्ने मुद्दामा पक्ष विपक्ष रहेका व्यक्तिहरुकै बीचको विवादलाई लिएर फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा कारवाही हुँदै जाँदाको अवस्थामा सकार गराई दिने भन्ने आदेशबाट मुद्दाका यस वादी चन्द्रलाल राजभण्डारीको हकहितमा असर परेको भन्न सकिने अवस्था देखिएन । चलन चलाई दिने भन्ने आदेश कारवाही सम्बन्धमा आदेश बेरीत भयो भन्ने लागेमा अ.बं.१७ नं.बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अड्डामा निवेदन दिन सकिने अवस्था हुँदा हुँदै अ.बं. ८६ नं. बमोजिम नालेश लाग्न सक्ने देखिएन । अर्का पुनरावेदक लालबहादुरको हकमा निजले काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलामा अ.बं. १७ नं. बमोजिमको निवेदन दिएमा ठहरे बमोजिम भनी उल्लेख भएको कुरा माग दावी नै नभएकोले बदर गराई पाउँ भन्ने मुख्य जिकिर लिएको पाइयो । उक्त बुँदा निर्णयमा पुग्नको लागि उल्लेख सम्म गरेको हुँदा त्यस्तो बुँदाले निर्णयको स्थान गर्न नसक्ने समेत देखिँदा निजको पुनरावेदन जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन । जिल्ला अदालतबाट नालेश खारेज गर्ने गरी गरेको फैसला मनासिब देखिन्छ भन्ने समेत व्यहोराको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०४६।११।४।५ को फैसला ।

११.    लक्ष्मी लामाको मृत्यु भई तारेख गुज्रे पछि लक्ष्मी लामाको बहिनीको छोरा नाताका लालबहादुर लामाले मुद्दा सकार गर्न पाउने होइन । लक्ष्मी लामाको हकवाला नै नभएको व्यक्तिलाई मुद्दा सकार गराउने जिल्ला अदालतको ०४०।१२।१७ को आदेश गैरकानुनी छ । सकार गराई दिनु भन्ने हु.प्र.बक्स भई आएको भए तापनि हु.प्र.को बक्सको व्यहोरा झुठ्ठा हुँदा हु.प्र.को सुविधा नपाउने भन्ने नजीरको पालना हुनु पर्नेमा सो पालना नगरी गरेको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा हुँदै अ.बं. १७ नं. बमोजिम बाटो अपनाउनु पर्नेमा अ.बं. ८६ नं. पक्री गरेको नालेश खारेज हुन्छ भनी गरेको त्रुटिपूर्ण जिल्ला अदालतको निर्णय तथा त्यसलाई सदर गर्ने गरी गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला व्याख्यात्मक तथा कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी हक इन्साफ पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतमा परेको चन्द्रलाल राजभण्डारीको अनुमतीको लागी परेको निवेदन ।

१२.   बहिनीको छोरा हकदार दैयादार हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा नालेश खारेज हुने ठहर्‍याएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला ने.का.प. २०२४ नि.नं. ३६२ मा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत हुनुका साथै अ.बं. ६२ नं. तथा अपुतालीको १ नं. को व्याख्यात्मक त्रुटि भई न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १२(५)(ख)(ग) को अवस्थामा विद्यमान हुँदा ऐ. दफा १३(७) बमोजिम पुनरावेदनको अनुमती दिइएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्तइजलासबाट भएको ०४७।३।२६।३ को आदेश ।

१३.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री गजेन्द्रबहादुर प्रधानाड्डले विपक्षी लालबहादुर लामा स्वर्गीय लक्ष्मी लामाको बहिनीको छोरा भएकोले कानुनन् निजको दैयादार हुन नसक्नेमा झुठ्ठा व्यहोराको विन्तिपत्र दिई गराएको सकार कानुन विपरीत छ । साथै चलन चलाउने कारवाही डिसमिस भइसकेकोले त्यस्तो कानुन विपरीतको सकार गराइले मैले तिर्नु नपर्ने भइसकेको दायित्व बोक्नु पर्ने हुन आएकोले अन्याय परेको छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी लालबहादुर लामाको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री होराप्रसाद जोशीले यो मुद्दामा वादी चन्द्रलाल स्वयं एउटा पक्ष भएकोले अ.बं. ८६ नं. बमोजिम निजको यो नालेश लाग्न सक्तैन, साथै सर्वोच्च अदालतबाट प्रदान गरिएको अनुमतिको आदेशमा प्रस्तुत भएको तर्क अनुसार मेरो पक्ष दैयादार हो होइन भन्ने तथ्यगत प्रश्नमा प्रस्तुत मुद्दाबाट प्रवेश गर्न मिल्दैन । किनभने यसमा वादीको नालेश लाग्ने हो वा खारेज हुने हो भन्ने सम्मको विवाद निहित हुँदा तथ्यतर्फ प्रवेश गर्ने औचित्य नै छैन भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१४.   विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा वादीको अ.बं. ८६ नं. बमोजिम नालेश लाग्न नसक्ने भन्ने शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको निर्णयलाई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट शुरु सदर गरेको निर्णय ठीक छ वा गलत छ भन्ने नै प्रस्तुत मुद्दामा विचार गर्नु पर्ने विषयवस्तु देखिन्छ ।

१५.   प्रमाणको मिसिल समेतबाट वादी लक्ष्मी लामा प्र.चन्द्रलाल राजभण्डारी भएको चलन चलाई पाउँ भन्ने मुद्दामा चलन चलाई कारवाही प्रकृया कारवाहीरत अवस्थामा वादी लक्ष्मी लामाको ०३९।९।१४ मा मृत्यु भएको र निजको वारेसले ०४०।९।२० को तारेख गुजारेकोले ०४०।१०।२० मा उक्त चलन चलाई पाउँ भन्ने मुद्दा डिसमिस फैसला भएको रहेछ । त्यसै बीच ०४०।१०।६ मा यिनै लालबहादुर लामाले स्वर्गीय लक्ष्मी लामाको बहिनीको छोरा म हकदार दैयादार हुँदा गुज्रन गएको तारेख थामी मुद्दा सकार गराई पाउँ भनी श्री ५ मा बिन्तिपत्र चढाएकोमा व्यहोरा साँचो भए गुज्रेको तारेख थामी दिनु भन्ने हु.प्र. बक्स भई का.जि.अ.को ०४०।१२।१७ को आदेशबाट लालबहादुरले मुद्दा सकार गर्न पाउने भई सकार गरेको कारवाही बदर गराउन वादी चन्द्रलालको यो नालेश अ.बं. ८६ नं. बमोजिम परेको रहेछ ।

१६.    सरोकारको अ.बं. को ८६ नं. मा फैसला डिसमिस मिलापत्र खारेज भएका मुद्दामा सो फैसला डिसमिस खारेज भएकोले अर्काको हक समेत जाने भएको रहेछ भने जसको हक जाने छ त्यसैले थाहा पाएका ३५ दिन भित्र यसमा हाम्रो पनि हक लाग्छ उसले मात्र हारी वा डिसमिस खारेज मिलापत्र गराएकोले हाम्रो हक जाने होइन भनी आफ्नू हक जतिमा झगडियाका नाउँमा नालेश दिए इन्साफ गरी दिनु पर्छ भन्ने लेखिएको पाइन्छ । उक्त कानुनी व्यवस्थाबाट दुई पक्ष बीच भएको मुद्दामा फैसला, डिसमिस, मिलापत्र खारेज भएको अवस्थामा अर्काको हक पनि गएको रहेछ भन्नाले कुनै तेस्रो पक्षको हक जाने भएको स्थितिमा निजलाई उजूर गरी आफ्नु हक कायम गराउन अधिकार प्रदान गर्नको लागि यो कानुनी व्यवस्था भएको हो । सोही मुद्दाका पक्ष विपक्षलाई त सोही मुद्दाकै जरियाबाट पुनरावेदन निवेदन आदिको विभिन्न बाटो अवलम्बन गरी न्याय प्राप्त गर्ने बाटोहरु प्राप्त नै हुन्छन् । अतएवं यस मुद्दाका वादी चन्द्रलाल मुद्दाकै पक्ष भएको व्यक्ति हुँदा निजलाई अ.बं. ८६ नं. बमोजिम उजूर गर्न पाउने अधिकारयुक्त व्यक्ति मान्न मिल्दैन।

१७.   साथै चलन चलाई पाउँ भन्ने मुद्दामा लालबहादुर लामाले लक्ष्मी लामाको मुद्दा सकार गराई लिएकोलाई अ.बं. ८६ नं. को अर्थमा डिसमिस मिलापत्र खारेज भएको भन्न पनि मिल्दैन । सकार गराई दिएकोलाई कारवाही भएकोसम्म मान्नु पर्ने हुँदा बेरीतको कारवाही भएको अवस्थामा कानुनी उपचारको मार्ग छँदा छँदै त्यसलाई नअंगाली मुद्दा फैसला डिसमिस मिलापत्र खारेज भएको अवस्थामा तेस्रो पक्षले मात्र अवलम्बन गर्न पाउने अ.बं. को ८६ नं. को मार्ग अवलम्बन गरी दिएको यो नालेश लाग्न नसक्ने भई खारेज नै हुने हुँदा यो नालेश खारेज हुने ठहर्‍याएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको निर्णयलाई सदर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०४६।११।४।५ को निर्णय मिलेकै हुँदा त्यसमा कुनै परिवर्तन गर्नु परेन । पुनरावेदन जिकिर लाग्न सक्तैन । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

 

इति सम्वत् २०४९ साल पौष २० गते रोज २ शुभम् ।