निर्णय नं. ६२०४ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ६२०४                                  ने.का.प. २०५३

 

एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

सम्वत् २०५३ सालको रिट नं. ३४०३

फैसला मितिः- २०५३।३।२८

 

विषय : उत्प्रेषण  ।

 

निवेदकः- काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं नगरपालिका वडा नं. ३ महाराजगंज घर भै हाल कृषि सामाग्री संस्थानको वरिष्ठ       अधिकृत पदमा कार्यरत वर्ष ४६ को चन्द्र दर्शन आचार्य ।

     भक्तपुर जिल्ला, गुण्डु गा.वि.स. वडा नं. ५ घर भै हाल ऐ.ऐ. वरिष्ठ अधिकृतमा कार्यरत वर्ष ४५ को दिलीप कुमार       कार्की ।

विरुद्ध

विपक्षीः- कृषि सामाग्री संस्थान, कुलेश्वर ।

     ऐ.को पदपुर्ति समिति ।

     ऐ.मा शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत शंकर बहादुर कडेल ।

    

तह वा श्रेणी कुन प्रणाली बढुवा तात्पर्यका लागि अपनाउने भन्ने कुरा प्रशासकीय नीतिगत कुरा हो । तसर्थ तह प्रणाली लागु गर्नु पर्छ भनी बाध्य गर्न खास कानूनी व्यवस्था भएमा बाहेक मिल्ने देखिंदैन । त्यसरी परिवर्तन गर्दा पर्ने असर कानूनद्वारा उपचारित हुनु पर्ने हुन्छ, अन्यथा एकै व्यवस्था सदाका लागि रहनु पर्ने हुन गई सुधारको मार्ग अवरुद्ध हुन जाने ।                                                 

      (प्र.नं. ५)

साबिक आठौं तहमा र ९ तहमा रही आएकालाई एकै श्रेणीमा राखी माथिल्लो श्रेणीमा बढुवाका लागि साबिक आठौं तहमा रहेकालाई पनि सम्भाव्य उम्मेदवार बनाइ उम्मेदवारको दायरासम्म फराकिलो पारिएकोबाट निवेदकको का.स.मु. योग्यता जेष्ठता आदि तोकिएका आधारमा पाउने अंकमा कुनै घटबढ नहुने र सो आधारमा बढुवा पाउने कुरामा कुनै असर पर्ने नदेखिंदा निवेदकको हकमा असर पारेको भन्न नमिल्ने ।                 

     (प्र.नं. ६)

संस्थानले विनियम बनाउन पाउने कुरामा निवेदकले आफ्नो निवेदनमा विवाद उठाएको पाइदैन । संस्थानको विनियम बनाउन पाउने अधिकारलाई चुनौती नदिएको अवस्थामा विनियम बनाउन पाउनेले साबिक व्यवस्था खारेज गरी नयाँ ब्यवस्था लागु गरेकोलाई यस अदालतले अन्यथा भनी खारेज भएको व्यवस्थालाई पुनर्जिवित बनाई निवेदकको जिकिर अनुसार गरी दिन मिल्ने देखिन नआउने ।                                      

(प्र.नं. ७)

खारेज भैसकेको कानूनले दिएको अधिकार प्रचलन गराउन नमिल्ने ।   

(प्र.नं. ७)

खारेज भएको साबिकको विनियमावलीको व्यवस्थाले दिएको हक नयाँ संशोधित व्यवस्थाले हनन गर्‍यो भन्ने भनाइ कानूनसंगत मान्न नमिल्ने ।                                         

(प्र.नं. ७)

बढुवाको सूचना प्रकाशित भएपछि मात्र संशोधित नियम अमान्य घोषित गरी पाऊँ भन्ने रिट निवेदकको बढुवा सम्बन्धी हकमा आघात परेको हक हनन भएको भन्ने नदेखिंदा निवेदकको रिट निवेदन दिने हकदैया नै नभएकोले निवेदकले उठाएका अन्य प्रश्नतर्फ विचार गरी रहनु  नपर्ने ।                

(प्र.नं. ९)

निवेदक तर्फबाटः-  विद्वान अधिवक्ता श्री वेदप्रसाद सिवाकोटी ।

विपक्षी तर्फबाटः- ×

अबलम्बित नजीरः-  संवत् २०५० सालको निवेदक राधेश्याम मानन्धर समेत विरुद्ध मन्त्री परिषद भएको रिट निवेदनमा प्रतिपादित सिद्धान्त ।

आदेश

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार रहेछः-

2.                                   साविक कृषि सामग्री संस्थान कर्मचारी तथा कार्य व्यवस्था नियमावली, २०४७ बमोजिम विपक्षी संस्थानले संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई तह १ देखि ५ सम्म सहायक र तह ६ देखि ११ सम्म अधिकृत र सो भन्दा माथि विशिष्ट श्रेणीको महाप्रबन्धक रहने व्यवस्था भएकोमा हामी तह ९ मा कार्यरत भएकै अवस्थामा सो नियमावलीमा भएको तेश्रो संशोधनबाट तह ६ र ७ लाई तृतीय ८ र ९ लाई द्वितिय र १० लाई प्रथम श्रेणी कायम गरी सहायक तर्फ यथावत राख्ने व्यवस्था भयो । सो नियमावलीको विनियम १३ मा भएको बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था गर्दा अधिकृत तहमा बढुवा हुन ५ वर्ष सेवा अवधि तोकेको २०५१ असार मसान्त पछि रिक्त पदमा बढुवा गर्दा एक अवधिको मात्र आन्तरिक मूल्यांकन गरिने र पदपूर्ति समितिमा पदपूर्ति शाखाको वरिष्ठ अधिकृत सचिव रहने व्यवस्था गरेकोमा मिति २०५३।३।१ को बढुवा सम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशित गर्दा पदपूर्ति शाखाको शाखा अधिकृतले पदपूर्ति सचिवको हैसियतले काम गरेको र तह ८ र ९ मा ५ वर्ष सेवा गरेका सबै कर्मचारीहरुलाई प्रथम श्रेणीको बढुवामा उम्मेदवार हुन पाउने गरेकोले हामीभन्दा एक तह मुनिका ८ औं तहमा काम गर्नेहरु संग हामीलाई एकै समान गरेको संविधानको धारा ११ विपरीत भएको र एक वर्षको का.स.मु.को मात्र आधारमा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था स्वेच्छाचारी छ । यो व्यवस्थाले संविधानको धारा  ११ र १७ द्वारा प्रदत्त हकाधिकारमा आघात पारेको र बैकल्पिक उपचारको अभाव भएकोले धारा ८८(१) को आधारमा यो निवेदन लिएर आएका छौं । उक्त संशोधन विनियम ५ र अनुसूची १ संविधानको धारा ११ समेत विपरीत भएकाले असंवैधानिक घोषित गरी पूर्व व्यवस्था अनुसार नै गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाऊँ । उक्त सूचना अनुसार कुनै काम कारवाही भएको भए सो बदर गरी यो रिट निवेदनको टुङ्गो नलागे सम्म २०५३।३।१ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसारको पदपूर्ति सम्बन्धी काम कारवाही नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

3.                                  नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री बेद प्रसाद शिवाकोटीले भै रहेको तह प्रणालीलाई खारेज गरी श्रेणी प्रणाली लागू गर्दा हामी नवौं तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई आठौं तहको कर्मचारी सरह गराएकोले असमान भएको हुँदा सो नयाँ संशोधित व्यवस्था बदर घोषित गरी साविक बमोजिम बढुवा गर्नु गराउनु भन्ने परमादेश समेत जारी हुनु पर्छ भन्ने समेत गर्नु भएको बहस सुनियो ।

4.                                  प्रस्तुत रिट निवेदनमा माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ? सो को निर्णय दिनु परेको छ ।

5.                                  निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा साविक विनियमावली बमोजिम हामी नवौं तहमा भएका कर्मचारीलाई विनियमावली संसोधन गरी तह प्रणालीको सट्टा श्रेणी प्रणाली लागु गरी आठौं तहका कर्मचारी सरह प्रथम श्रेणीमा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार बनाएको समानता विपरीत भएको तथा एकै वर्षको का.स.मु.का आधारमा बढुवा गर्ने र पदपूर्ति समितिको सचिवको काम सम्बन्धित शाखाको वरिष्ठ अधिकृतले पदेन भै गर्नु पर्नेमा शाखा अधिकृतले गरेको त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा गैर संवैधानिक उक्त विनियमावलीको व्यवस्था बदर घोषित गरी साबिक बमोजिम बढुवा गर्नु गराउनु भन्ने परमादेश जारी गरी पाऊँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकीर लिएको पाइन्छ । तह वा श्रेणी कुन प्रणाली बढुवा तात्पर्यका लागि अपनाउने भन्ने कुरा प्रशासकीय नीतिगत कुरा हो तसर्थ तह प्रणाली लागु गर्नु पर्छ भनी बाध्य गर्न खास कानूनी व्यवस्था भएमा बाहेक मिल्ने देखिदैन । त्यसरी परिवर्तन गर्दा पर्ने असर कानूनद्वारा उपचारित हुनु पर्ने हुन्छ, अन्यथा एकै व्यवस्था सदाका लागि रहनु पर्ने हुन गई सुधारको मार्ग अवरुद्ध हुन जान्छ ।

6.                                  साबिक आठौं तहमा र ९ तहमा रही आएकालाई एकै श्रेणिमा राखी माथिल्लो श्रेणीमा बढुवाका लागि साविक आठौं तहमा रहेकालाई पनि सम्भाव्य उम्मेदवार बनाई उम्मेदवारको दायरासम्म फराकिलो पारिएकोबाट निवेदकको का.स.मु. योग्यता जेष्ठता आदि तोकिएका आधारमा पाउने अंकमा कुनै घटबढ नहुने र सो आधारमा बढुवा पाउने कुरामा कुनै असर पर्ने नदेखिंदा निवेदकको हकमा असर पारेको भन्न मिल्ने देखिएन ।

7.                                  संसोधित श्रेणी प्रणाली बदर गरी साबिकको तह प्रणाली नै कायम गरी पाऊँ भन्ने निवेदन जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा संस्थानले विनियम बनाउन पाउने कुरामा निवेदकले आफ्नो निवेदनमा विवाद उठाएको पाइदैन । संस्थानको विनियम बनाउन पाउने अधिकारलाई चुनौती नदिएको अवस्थामा विनियम बनाउन पाउनेले साविक व्यवस्था खारेज गरी नयाँ व्यवस्था लागु गरेकोलाई यस अदालतले अन्यथा भनी खारेज भएको व्यवस्थालाई पुनर्जिवित बनाई निवेदकको जिकिर अनुसार गरी दिन मिल्ने देखिन आउँदैन । खारेज भै सकेको कानूनले दिएको अधिकार प्रचलन गराउन मिल्ने हुँदैन । तसर्थ खारेज भएको साविकको विनियमावलीको व्यवस्थाले दिएको हक नयाँ संशोधित व्यवस्थाले हनन गर्‍यो भन्ने भनाई कानून संगत मान्न मिलेन ।

8.                                  सम्वत् २०५० सालको निवेदक राधेश्याम मानन्धर समेत विरुद्ध मन्त्री परिषद सचिवालय भएको रिट निवेदनमा यस अदालत विशेष इजलासबाट असमान पदमा रहेका सहायक सचिव र उपसचिवसंग समान स्थितिमा ल्याउने बढुवा सम्बन्धी कानून संविधानको धारा ११ को विपरीत भएकाले बदर गरी पाऊँ भन्ने विवादमा श्रेणी र तह राख्ने प्रशासकीय कार्य भएकोले त्यस्तो कार्य गर्ने सम्बन्धमा कानून बनाई लागु गर्न श्री ५ को सरकारले सक्ने नै हुँदा संविधान विपरीत भयो भन्न मिलेन । साथै निवेदकलाई कुन ऐन कानुनले दिएको हक कसरी अपहरण भयो उल्लेख गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाली रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको देखिन्छ । यस स्थितिमा संविधानको धारा ११ ले प्रत्याभूत गरेको यो यस्तो विद्यमान कानूनले दिएको अधिकार हनन भयो भनी निवेदकले प्रष्ट साथ दर्शाउन नसकेकोले संशोधित विनियम १३(क) (२) बाझिएको भन्न मिल्ने देखिएन ।

9.                                  उपरोक्त अनुसार बढुवाको सूचना प्रकाशित भएपछि मात्र संसोधित नियम अमान्य घोषित गरी पाऊँ भन्ने रिट निवेदकको बढुवा सम्बन्धी हकमा आघात परेको हक हनन भएको भन्ने नदेखिंदा निवेदकको रिट दिने हकदैया नै नभएकोले निवेदकले उठाएका अन्य प्रश्नतर्फ विचार गरी रहनु नपर्ने भै विपक्षीलाई झिकाई रहन समेत नपरेकोले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ फाइल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

इति सम्बत् २०५३ साल आषाढ २८ गते रोज ६ शुभम् ।