निर्णय नं. ४६१५ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४६१५     ने.का.प. २०४९ (ग)  अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी वास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

सम्वत् २०४६ सालको रिट नम्बर ११७९

आदेश भएको मिति: २०४९।९।८।४ मा

निवेदक      : गुहेश्वरी ट्वाइन ल्याण्ट (प्रा.) लि. तर्फबाट ऐ.को सञ्चालक गोपालप्रसाद राठी

विरुद्ध

विपक्षी : श्री श्रम कार्यालय समूह (क) कोशी अञ्चलसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    रिट निवेदकलाई श्रम कार्यालयले निर्णय गर्दा प्रतिवाद गर्ने मौका दिएको देखिँदैन । कारखानाबाट मजदूरलाई अवकाश दिएको सम्बन्धमा पुनः सेवामा रहने गरी निर्णय गर्दा यी रिट निवेदकलाई पनि सूचना दिनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुशिलकुमार सिन्हा

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी वास्तोला

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ :–

२.    माथि समूह (ख) को विपक्षीहरु मध्ये नं. १ देखि ९ सम्म विपक्षहरुले यस उद्योगलाई कुनै सूचना नै नदिई बिदा स्वीकृत नगराई मिति २०४५।९।१७ गते देखि एक महीना गएल भएको हुँदा क्रमशः १, २, ३, ४, ५, ६ लाई मिति २०४५।७।१७ गतेमा र नं. ७ र ९ लाई मिति २०४६।८।५ गते र नं. ८ लाई मिति २०४५।८।१५ गतेमा नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी नियमहरु, २०१९ को नियम २६(क) को उपनियम (२) बमोजिम गयल कट्टी गरी कारखानाको सेवाबाट हटाइएको थियो र माथि सि.नं. १० को वृक्षलाल राजवंशीले खराब आचरण गरे बापत ने.का. र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ५१(२)(क) बमोजिम नोकरीबाट हटाइएकोमा महादेव राजवंशी (नं. ११) ले राजीनामा दिनु भएको र पवनलाल राजवंशीले संचयकोष उठाई लिनु भयो । मिति २०४५।९।१९ मा जिल्ला कार्यालय मोरङले मिति २०४५।९।२० गतेमा मजदूर सम्बन्धी छलफल गर्न बोलाई मिति २०४५।९।२१ गतेमा सम्झौता भयो । श्रम कार्यालय, कोशी अञ्चलका निरीक्षकज्यूले कानुन बमोजिम यस उद्योगलाई कुनै सूचना नदिई प्रतिवाद गर्ने मौका नदिई मिति २०४५।९।२१ गतेको सम्झौताको दफा (१) बमोजिम यस कार्यालयबाट छानबीन गर्दा निष्कासनमा परेका मजदूरलाई पूर्ववत पुरानै नोकरी जोडी दिनु पर्ने देखिएकोले सो बमोजिम गर्न गराउन मिति २०४६।२।३ मा निर्णय आदेश गर्नु त्रुटिपूर्ण छ । कारखाना र मजदूर सम्बन्धी विवाद भएमा श्री ५ को सरकारले सम्झौता मण्डल गठन गर्ने वा ट्रिबुनल गठन गरी दफा ५४ को प्रक्रिया अपनाई निर्णय गर्नु पर्नेमा जिल्ला कार्यालयले सम्झौता गराउने कानुनी प्रावधान नभए पनि सो सम्झौताको शर्त अनुसार निरीक्षक ज्यूले प्रमाण श्रेस्ता छानबीन गरी दुवै पक्षलाई बुझी निर्णय गर्नु पर्नेमा ठाडो आदेश गरेको गैरकानुनी छ । कुन कानुनले निष्कासनको काम कारवाही गैरकानुनी छ सो कुरा उल्लेख नगरी मिति २०४६।२।३ मा भएको आदेश गैरकानुनी हुँदा बदर गरी पाउँ भनी श्री ५ को सरकार श्रम मन्त्रालयमा पुनरावेदन गरेकोमा सदर गर्ने गरी मिति २०४६।६।१२ गतेको निर्णय भयो निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत सबूद प्रमाण नबुझी मजदूरहरुलाई पुरानो नोकरी जोडी दिने भनी गरेको मिति २०४६।२।३ गतेको निर्णय आदेश र सो लाई सदर गरेको श्रम तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालयको मिति २०४६।६।१२ गतेको निर्णय कानुन विपरीत हुँदा संविधानको धारा ९(ख) धारा ११(२)(ङ) ११(३) समेतको हकाधिकारमा आघात परेकोले धारा १६ ले निर्दिष्ट गरेको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षीहरुको निर्णय बदर गरी पाउँ ।

३.    यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

३.    स्थायीरुपले काम गरी आएका मजदूरहरु हौं । इमानदारिता र लगनशीलताको साथ काम गरी आएका थियौं । १३ वटा जायज माग राखी व्यवस्थापकसंग कुरा गर्दा जनप्रतिनिधि समेत राखी माग पूरा भएकोले सम्झौता भयो । सम्झौता अनुसार सुविधा नदिई कहिले डिउटी नै नदिने कहिले तालाबन्दी गर्ने गर्नु भएको र हामीलाई नोकरीबाट हटाउने कुचेष्टा मिल व्यवस्थापकले गर्नु भयो र सार्वजनिक मुद्दा समेत दिई हामी मध्येका केही व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरी लगे मुद्दा चलाई धरौट जमानीमा छुटेको थियो । मिति २०४५।६।२७ गते कारखानामा जाँदा ताला लगाएकोले दसैं पछि काम दिने भनेकोले मिति २०४५।७।८ गतेमा जाँदा मुद्दा चलेकोले काम गर्न दिन्न भन्नु भयो र मिति २०४५।७।५ र २०४५।७।७ मा स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा ऐ. ९ गते स्पष्टीकरण पेश ग¥यौं । तर गयल खाली गरी मनोमानी तरीकाले हामीलाई निकालीयो । ३५ दिन भित्र श्रम कार्यालय विराटनगरमा उजूरी दिंदा सम्झौता अनुसार गर्ने गरी निर्णय भएको थियो । मिति २०४५।९।२२ गते देखि मिति २०४६।१।१६ गतेसम्म हामीलाई काममा लगाइयो । मिति २०४६।१।१८ गतेमा मिलमा ताला लगाई श्रम कार्यालयको र श्रम मन्त्रालयको निर्णय उचित होइन भनी गरेको निवेदन खारेजभागी छ भन्ने अकलु राजवंशी समेतको लिखितजवाफ ।

४.    सोही मिलानको भोलकु मण्डल गंगाईको छुट्टै दर्ता हुन आएको लिखितजवाफ । श्रम कार्यालय, विराटनगर र श्री ५ को सरकार श्रम तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालयका नाममा म्याद तामेल भएकोमा लिखितजवाफ आएको देखिएन ।

५.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको फाइल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शुसिलकुमार सिन्हाले विपक्षी नं. १ देखि ९ सम्मका मजदूरहरु विदाको सूचना नदिई ३० दिन भन्दा बढी गयल भएकोले निजहरुलाई हटाइएको हो । सम्झौता गराउने अधिकार प्र.जि.अ.लाई छैन । निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भएको निर्णय गैरकानुनी हुँदा रिट जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षीको वारेशलाई वारम्बार पुकार गर्दा पनि उपस्थित नभएकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो ? सो को निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

६.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा जिल्ला कार्यालयले सम्झौता गराउने प्रावधान कानुनले प्रदान गरेको छैन । यस कारखानाबाट गयल कट्टी भई अवकाश पाएका मजदूरहरुलाई श्रम निरीक्षकले कारखानालाई कुनै सूचना नदिई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत गरेको निर्णय र त्यसलाई सदर गरेको श्रम मन्त्रालयको निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर भएको पाइन्छ ।

७.    मजदूरहरुलाई डिउटीमा बस्न नदिई गयल खाली गरी मनोमानी तरीकाबाट अवकाश दिने गरेको निर्णय उपर हाम्रो श्रम कार्यालयमा उजूर परेपछि सम्झौता अनुसार गर्ने गरी भएको निर्णय कानुनसम्मतः हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने लिखितजवाफ भएको पाइन्छ । रिट निवेदकलाई श्रम कार्यालयले निर्णय गर्दा प्रतिवाद गर्ने मौका दिएको देखिँदैन । कारखानाबाट मजदूरलाई अवकाश दिएको सम्बन्धमा पुनः सेवामा रहने गरी निर्णय गर्दा यी रिट निवेदकलाई पनि सूचना दिनु पर्नेमा दिएको देखिएन । मिति २०४५।१०।२३ मा निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ श्रम अधिकृतलाई लेखेको पत्रमा मिति २०४५।९।२१ गतेका दिन भएको सम्झौता अनुसार अवकाश पाएका कामदारलाई दैनिक ज्यालादारीमा काममा लगाइएको कुरा स्वीकार गरेको देखिँदा सो बमोजिम काममा लगाउने ठहराइएको सम्म मिलेकै देखियो । पुरानै नोकरी दिनु भन्ने कुरामा निवेदकको मन्जूरी नदेखिएको र निवेदकलाई बुझेको पनि देखिएन । तसर्थ सो हदसम्म मिति २०४६।२।३ गतेको श्रम अधिकृतको र सोलाई सदर गर्ने गरेको श्रम मन्त्रालयको मिति २०४६।६।१२ गतेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । फाइल नियम अनुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

 

इति सम्वत् २०४९ साल पौष ८ गते रोज ४ शुभम् ।