निर्णय नं. ४६१६ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४६१६     ने.का.प. २०४९ (ग)  अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी वास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

सम्वत् २०४६ सालको रिट नम्बर ७१७

आदेश भएको मिति: २०४९।९।२९।४ मा

निवेदक      : जिल्ला महोत्तरी सहोदवा गा.पं. वडा नं. ४ बस्ने परमानन्द झा

विरुद्ध

विपक्षी : प्रधानाध्यापक विनोदानन्द झा प्रा.वि. दनौली वडा नं. १ महोत्तरी समेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    स्थायी शिक्षकले पाए सरहको सुविधा उपभोग गरेकोले स्थायी शिक्षक हुँ भन्ने जिकिर लिनु कानुनसंगत मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

(२)   स्थायी नियुक्ति पाएको भन्ने कुराको भरपर्दो कुनै पनि प्रमाण निवेदकबाट पेश भए गरेको नदेखिँदा स्थायी शिक्षक हुँदा निष्कासन गरेको निर्णय मिलेन बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिर पुग्न नसक्ने हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदनपत्र खारेज हुने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दाश

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु. उपसरकारी अधिवक्ता श्री टिकाबहादुर हमाल

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी वास्तोला

१.     नेपालको संविधानको धारा १६, ७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त जिकिर यस प्रकार रहेछ :–

२.    म निवेदक सार्वजनिक प्राथमिक विद्यालयमा २०१८ सालदेखि स्वयंसेवकमा र मिति २०२३।१।१३ गतेमा संचालक समितिले नियुक्ति दिएपछि वैतनिक शिक्षकको रुपमा हाल सम्म काम गरी आएको थिएँ । २०३१ सालमा श्री ५ को सरकारबाट नयाँ शिक्षा योजना पूर्वका शिक्षकलाई स्थायी मान्ने निर्देशन अनुरुप नयाँ शिक्षा लागू भएपछि स्थायी शिक्षकले पाउने सुविधा संचयकोष कट्टी गरी आएकोमा व्यक्तिगत रिसइवीबाट प्रत्यर्थी प्रधानाध्यापकले मिति २०४५।९।१ गते स्व.श्री ५ महेन्द्र जयन्ती तथा संविधान दिवस मनाउनको लागि भाग लिन नदिई विद्यालयमा प्रवेश गर्न दिएनन् । शिक्षा मन्त्रालयको परिपत्रलाई बंगाई निवेदलाई अस्थायी र तालीम प्राप्त नगरेको आरोपमा विद्यालयबाट निकालियो । मन्त्रालयकै परिपत्रबाट पनि २०४६ सालको शैक्षिक सत्र शुरु हुनु अघि मलाई हटाउन मिल्ने होइन म विद्यालय स्थापनाकाल देखि कै शिक्षक हुँ । स्थायी शिक्षक सरह संचयकोष कट्टी र प्रत्येक ३ वर्षको १ ग्रेडको दरले ग्रेड खाई आई रहेको छु । २०४३ सालमा तालीम प्राप्त गरी सकेको छु । अस्थायी र तालीम प्राप्त छैन भनी हटाउनु गैरकानुनी छ । अनधिकृत रुपबाट खारेज गरेको हुँदा जि.पं.स.शि.शाखा जलेश्वरमा अपील निवेदन दिएकोमा स्पष्टीकरण पठाउँदा प्रत्यर्थी प्राधानाध्यापकले स्थायी सम्बन्धी कुनै ठोस प्रमाण विद्यालयको रिकर्डमा नरहेकोले भनी जवाफ दिएछन् । मेरो रेकर्ड फाइल समेत गायब गरेछन् । मेरो रेकर्ड फाइल माग गर्दा दिइएन । स्थायी नियुक्ति पाएको नदेखिएको भनी पुनः बहाल हुन नसक्ने भनी मिति २०४६।१।१७ गतेमा जानकारी दिइयो । शिक्षा मन्त्रीज्यू समक्ष निवेदन दिंदा तोक आदेश भयो । जिल्ला शिक्षा समितिको मिति २०४५।६।१३ गतेको निर्णय अनुसार योजना पूर्वका शिक्षकलाई स्थायी मानिएको छ । दरबन्दी अभिलेखमा पनि निवेदकको नाम स्थायी अभिलेखमा छ । शिक्षा ऐन, तथा नियम विपरीत गएर झुठ्ठा आरोप लगाई निकालिनुबाट धारा १०(१) को हनन् हुन गएको छ । एस.एल.सी. पास नगरेको आधारमा हट्ने भनेपनि २०४६ साल पौष मसान्तसम्म अवकाश दिन मिल्दैन र निवेदकले मध्यमा पास गरेकोछु । संवैधानिक हकमा आघात परेकोले धारा १६।७१ बमोजिम यो निवेदनपत्र गरेको छु । अवकाश दिने गरी गरेको मिति २०४५।९।१६ गतेको निर्णय र जि.प.स.शि. शाखाको मिति २०४६।१।२७ गतेको निर्णय र तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः साविक पदमा बहाल गरी दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर ।

३.    यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

४.    निवेदकले स्थायी नियुक्तिसंग सम्बन्धित कुनै पनि प्रमाण पेश गर्न सक्नु भएको छैन । कुन संचालक समितिबाट मिति २०२३।१।१३ गतेमा नियुक्ति लिनु भएको उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । मिति २०३१।९।१ गतेदेखि रु. १३५।– तलब खान पाउने गरी अस्थायी नियुक्ति पाउनु भएको देखिन्छ । स्थायी नियुक्ति पाएको प्रमाण पेश गर्नु भएको छैन । निवेदक अण्डर एस.एल.सी. र तालीम पनि प्राप्त गरी सफल हुन सक्नु भएको छैन । मन्त्रालयको नीति निर्देशन तथा मनसाय बमोजिम शिक्षाको गुणस्तर अभिवृत्ति गर्न निजलाई अवकाश दिएको हो संचय कोष काटेको र ग्रेड खाएको आधारमा मात्र स्थायी मान्न मिल्दैन । कानुनी बाटो छँदा छँदै रिट क्षेत्रमा विलम्ब गरी आएकोले रिटनिवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने जिल्ला पञ्चायत स.शि.शा. महोत्तरीको लिखितजवाफ ।

५.    सम्बन्धित निकायमा पुनरावेदन नगरी रिट क्षेत्रमा आएको मिलेको छैन । नियम कानुनको मर्यादा पालन गरी विपक्षीलाई सं.स. को मिति २०४५।९।१६ गतेको निर्णयले मिति २०४५।९।१५ गतेदेखि अवकाश दिइएको हो । परमानन्द झा तालीममा असफल भएको र एस.एल.सी. अनुतिर्ण शिक्षकलाई हटाउने परिपत्र भए अनुसार हटाइएको हो । स्थायी भएको प्रमाण कुनै पनि पेश गर्न सक्नु भएको छैन । मिति २०३१।९।१ गतेदेखि अस्थायी नियुक्ति पाउनु भएको देखिन्छ । मिति २०४५।९।१५ गतेदेखि अवकाश पाउनु भएकोमा मिति २०४६।५।१८ गतेमा रिट दिनु विलम्बको सिद्धान्त अनुसार खारेज हुनुपर्छ भन्ने संचालक समिति सार्वजनिक राष्ट्रिय विद्यालय सहोदेवा र प्रधानाध्यापक विनोदानन्द झाको एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै लिखितजवाफ ।

६.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको फाइल अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दाशले मेरो पक्ष २०१८ साल देखि स्वयंसेवक र मिति २०२३।१।१३ गतेदेखि संचालक समितिले शिक्षक पदमा नियुक्ति दिई हालसम्म अविच्छिन्न रुपमा सेवा गर्दै आउनु भएको छ । स्थायी शिक्षक भएकोले नयाँ शिक्षा योजना लागू भएपछि कर्मचारी संचयकोष काटिएको छ र ग्रेड समेत खाएकोले स्थायी शिक्षकलाई अण्डर एस.एल.सी. र तालीम अप्राप्त भनी निष्कासन गरेको गैरकानुनी हुँदा रिटनिवेदन जारी हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी शिक्षा शाखाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु.उप सरकारी अधिवक्ता श्री टिकाबहादुर हमालले निवेदकले २०३१ सालमा नियुक्ति पाउँदा अस्थायी नियुक्ति पाएको छ । संचयकोष काटिदैमा र ग्रेड खाँदैमा स्थायी नियुक्ति पाएको मान्न मिल्दैन । स्थायी नियुक्तिको प्रमाण पेश गर्न नसकेकोले रिटनिवेदनपत्र खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

७.    निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने नपर्ने के हो ? सो को निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

८.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, २०१८ साल देखि स्वयंसेवकमा र मिति २०२३।१।१३ गतेदेखि संचालक समितिले नियुक्ति दिएपछि वैतनिक शिक्षकको रुपमा हालसम्म काम गरी आएको छु । नयाँ शिक्षा योजना लागू भएपछि योजना पूर्वका शिक्षकलाई स्थायी मान्ने निर्देशन अनुरुप स्थायी शिक्षकले पाउने सुविधा पाई सेवा गर्दै आएकोमा गैरकानुनी तरिकाले निष्कासन गर्ने गरेको निर्णय बदर गरी पुनः साविक पदमा बहाल गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर भएको देखिन्छ । निवेदकले स्थायी नियुक्तिसंग सम्बन्धित कुनै पनि प्रमाण पेश गर्न सक्नु भएको छैन । मिति २०३१।९।१ गतेदेखि अस्थायी नियुक्ति पाएको अभिलेखबाट देखिँदा अण्डर एस.एल.सी. र तालीम अप्राप्त शिक्षकलाई श्री ५ को सरकार शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन अनुरुप हटाउने परिपत्र भएकोले सो अनुरुप हटाएको कानुनसंगत हुँदा रिटनिवेदनपत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने लिखितजवाफ भएको पाइन्छ । निवेदक स्थायी शिक्षक भएको भन्ने सम्बन्धमा स्थायी शिक्षक भएको नियुक्ति पेश गर्न सकेको देखिँदैन । स्थायी शिक्षकले पाए सरहको सुविधा उपभोग गरेकोले स्थायी शिक्षक हुँ भन्ने जिकिर लिनु कानुनसंगत मान्न मिलेन । २०३१।९।१ मा रु. १३५।– तलब खान पाउने गरी अस्थायी नियुक्ति पाएको सम्म देखिन्छ । स्थायी नियुक्ति पाएको भन्ने कुराको भरपर्दो कुनै पनि प्रमाण निवेदकबाट पेश भए गरेको नदेखिँदा स्थायी शिक्षक हुँदा निष्कासन गरेको निर्णय मिलेन बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिर पुग्न नसक्ने हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.कृष्णजंग रायमाझी

 

इति सम्वत् २०४९ साल पौष २९ गते रोज ४ शुभम् ।