निर्णय नं. ४६१८ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४६१८     ने.का.प. २०४९ (ग)  अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. ८१२

आदेश भएको मिति: २०४९।९।१५।४ मा

निवेदक      : जि.ललितपुर, जावलाखेल एकान्तकुना बस्ने याकित नेपाली

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, गृहमन्त्रालयसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    सार्वजनिक जग्गा पाटी, पौवा निकास इत्यादिमा श्री ५ को सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई आवाद गर्न समेत नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. २१)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री वेदप्रसाद शिवाकोटी

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलिअकवर मिकरानी

आदेश

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

२.    म निवेदक नेपालको नागरिक हुँ । निवेदकले सैंबू भैंसेपाटी गा.वि.स. वडा नं. ४ मा पर्ने कि.नं. ४०१, ४७६, ४७७, ४७९, ३९८, ४७५ समेत ९ कित्ता १२ रोपनी जग्गा किनी सो जग्गा घर टहरा कारखाना घर बनाई गलैंचा कारखाना खोली आफ्नो व्यवसाय गर्नको लागि ती घर कारखाना भवनहरु निर्माणाधीन अवस्थामा छन् र एक ठाउँमा कारखाना खोली व्यवसाय पनि गरी आएको छु ।

३.    मेरो कि.नं. ४०१ को जग्गा समेतमा साँध जोडिएको कि.नं. ४०३ को जग्गा पनि रहेछ सो पर्ती जग्गा हाल बाँझो भए तापनि वास्तवमा सो जग्गा सरकारी ऐलानी जग्गा नभई म समेतका जग्गाहरुमा साविकमा खेती गर्दा आउने ढुड्डा अन्य फोहर वस्तु थुपार्ने गरिएकाले नापी हुँदा पर्ती जनिएको रहेछ । मेरो कारखाना घर र अन्य घर निर्माण गर्दा सो पर्ती जग्गालाई चलाइएको  छैन ।

४.    विपक्षी ४ र ५ नं. ले विपक्षी गृहमन्त्रीज्यू समक्ष दिएको निवेदनमा भएको गैरकानुनी तोक आदेशका आधारमा विपक्षी प्र.जि.अ.ले कारवाही चलाउनु भएको छ । उक्त सबै कारवाही क्षेत्राधिकार बाहिर छ भन्ने कुरा प्रहरी प्रधान कार्यालयको २०४७।५।१४ को राय सहितको पत्रबाट पनि झल्किन्छ ।

५.    विपक्षी जि.प्र.कार्यालयले मिति २०४७।५।२० मा निवेदिका समेतलाई मिति २०४७।६।१९ को तारेख तोकेको छ । यसै बीचमा आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय अन्तर्गतको योजना कार्यालयमा का.मु. निर्देशक पदमा रहेका विपक्षी कविन्द्र विष्टको अनुचित प्रभावमा परी कानुनले निर्धारण गरेको सामान्य प्रकृयाको समेत ख्यालै गरिएन ।

६.    विपक्षी जि.प्र.का. ल.पु.का. प्र.जि.अ.ले लेखेको मिति २०४७।५।२६ को पत्रमा कि.नं. ४०३ को जग्गाको छेउछाउ साँध सीमानाका जग्गामा कुनै किसिमको निर्माणको निर्माण कार्य नगर्नु भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ । यसै निवेदनपत्रसाथ पेश गरिएका राजीनामा र नक्शा पासका लिखतबाट कि.नं. ४०३ को उत्तरपूर्व तर्फ साँध सीमाना जोडिएको जग्गा म निवेदिकाका मात्र छन् । सो कि.नं. ४०३ को साँधमै पर्ने कि.नं.४०१ समेतको जग्गामा निर्माण कार्य भइरहेको पनि छ । निर्माण कार्य नियमित र व्यवस्थित गर्ने अधिकार विपक्षीहरुलाई छैन । विपक्षी गृहमन्त्रालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई कानुनी प्रकृया बाहिर गई निर्णय गर्ने अधिकार छैन । निवेदिकालाई २०४६।६।१९ को तारेख तोकी विपक्षीहरुले गैरकानुनी निर्णय गरी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेतको अवज्ञा गरेका छन् ।

७.    विपक्षी नं. ४ ले विपक्षी नं २ समक्ष २०४७।३।५ मा म निवेदिकाको घर टहरा निर्माण हुँदा आउने जाने बाटो मिचेको भन्ने निवेदन पारेको र विपक्षी नं. २ ले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई तोक आदेश भएको रहेछ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले कानुनले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने भनी सो निवेदन फिर्ता पठाएपछि विपक्षी नं. २ ले नै पुनः सो निवेदन विपक्षी नं. ३ कहाँ पठाउनु भएको रहेछ । त्यसै गरी विपक्षी नं. ५ ले पनि २०४७।५।६ मा विपक्षी नं. २ समक्ष लगभग विपक्षी नं. ४ कै व्यहोराको निवदेन गरी आवत जावत गर्ने बाटो मिचेको भनी दिएको निवेदनमा पनि विपक्षी नं. २ ले तोक लगाई विपक्षी नं. ३ कहाँ पठाउनु भएको रहेछ ।

८.    विपक्षी कविन्द्रको के कस्तो निवेदनको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरले मलाई कार्यालयमा बोलाई तयार पारेको कागजमा सही गर्न खोजेकोले मैले २०४७ सालको रि.नं. ७२० निवेदन दिई सर्वोच्च अदालतबाट कारण देखाउ आदेश जारी भएको, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित हुँदा सो पर्ती जग्गाको विषयमा छलफल भई विपक्षी कविन्द्र र म समेतलाई मिति २०४७।६।१९ को तारेख तोकिएको थियो । यसरी सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन मुद्दा रहेको र मिति २०४७।६।१९ को तारेख समेत विपक्षी कार्यालयले तोकिएको स्थितिमा विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मिति २०४६।५।२६ को मिति राखी म निवेदकलाई एउटा पत्र लेख्नु भएको रहेछ । सो पत्रमा कि.नं. ४०३ जग्गाको छेउछाउ साँध सीमानाका जग्गामा कुनै किसिमका निर्माण नगर्नु भन्ने व्यहोरा रहेछ । उक्त पत्रका कारणले म निवेदिकाले निर्माण गरी रहेको गलैंचा कारखाना निर्माणमा बाधा उत्पन्न गरेको सो पत्र बदर गराउन अन्य कुनै वैकल्पिक उपचार छैन ।

९.    निवेदिकाले बाटो मिच्ने वा पर्ती जग्गा आदि मिच्ने काम गरेको छैन । सो जग्गा पर्ती भए तापनि बीचैमा शुरु भएर बीचैमा टुड्डिन्छ । सो जग्गाले बाटोमा कुनै निकासको काम पनि गरेको छैन । बाटो वा सन्धीसर्पन मिचेको विषयमा मुद्दा हेर्ने अधिकार विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई छैन । यसरी अधिकार क्षेत्र विहीन काम कारवाही अ.बं. ३५ नं. प्रतिकूल छ ।

१०.    उपर्युक्त आधारहरुमा उल्लेखित मिति २०४७।५।२६ को पत्र र सो सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाहीले निवेदिकाको नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १०, ११(२)(ङ) तथा धारा १५ समेत द्वारा प्रत्याभूत हकमा आघात परेको हुँदा उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ । साथै यो रिटनिवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सो पत्रमा उल्लेख भएको व्यहोरा कार्यान्वयन नगर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर ।

११.    यसमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४७।६।२३ को आदेश ।

१२.   यसमा रि.नं. ७२० को निज निवेदकको रिटनिवेदन सम्बन्धमा कुनै पनि जमीनमा जाने भइरहेको पर्ती जग्गा जमीन मध्येबाट जाने बाटो कसैले पनि ओगट्न पाउनु हुँदैन र सार्वजनिक मन्दिरलाई हटाउन पाउँदैन । नैसर्गिक अधिकारलाई हरण गर्न नदिई कारवाही तुरुन्त रोक्न आदेश पठाउने भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई लेखी पठाएको मात्र हो भनी लिखितजवाफमा सम्मानीत अदालत समक्ष पेश भएकै र तत्सम्बन्धमा यस मन्त्रालयले अन्य आदेश नदिइएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी गृहमन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

१३.   कि.नं. ४०३ को सार्वजनिक जग्गा हडप्न विपक्षीले सो जग्गामा रहेको देवीको मन्दिर स्थानान्तरण गर्नुको अतिरिक्त ठाउँ ठाउँमा पर्खाल समेत निर्माण गर्नु भएको छ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा छ(क) अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई सार्वजनिक जग्गामा कसैले कुनै निर्माण गरेमा वा गर्ने प्रयत्न गरेमा सो निर्माण गर्न रोक्का गर्ने आदेश दिन सक्ने अधिकार भएको देखिन्छ । सोही अधिकार प्रयोग गरी प्र.जि.अ.ज्यू ले विपक्षीलाई मिति २०४६।५।२६ मा पत्र लेख्नु भएको रहेछ । अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रही गरेको आदेश बदर हुन सक्ने होइन । अतः रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी कविन्द्रबहादुर विष्ट क्षेत्रीको लिखितजवाफ ।

१४.   ल.पु.जि. सैंबू गा.वि.स. वडा नं. ४(क) कि.नं. ४०३ को १–२–० पर्ती सार्वजनिक जग्गा श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएको सार्वजनिक जग्गा विपक्षी यांकित नेपालीले मिची मेरा बाटो समेत अवरोध गरी सार्वजनिक मन्दिर हटाई पर्खाल लगाई बाटो बन्द गरेकोले सो सम्पत्तिको सुरक्षा एवं स्थायीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९ को उपदफा ६.६(क) मा प्रदान गरिएको अधिकार र कर्तव्य परिपालन गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हो स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा १०(क) अन्तर्गत श्री ५ को सरकारको नाममा मालपोत कार्यालयमा दर्ता भएको बाटो निकास जग्गामा अतिक्रमण गरी सार्वजनिक जग्गामा भएको निकास बन्द गरी मन्दिर सारी टहरा पर्खाल भित्र पारेको र म समेतको निकास बन्द गरेको हुँदा गृहमन्त्रीज्यूमा मैले निवेदन गरेको छु । उक्त निवेदनमा उल्लेखित कृया रोकथाम र त्यस बारेमा काम कारवाही गर्ने तथा बनाएको भत्काउने आदेश गर्ने अधिकार स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदान गरेको छ । त्यस प्रकार कारवाही गर्न पाउने ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अधिकारलाई अवरुद्ध गरी सरकारी र सार्वजनिक जग्गा समेत हडप्न झुठ्ठा निवेदन गरेको हो । अतः ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्नलाई रोक लगाउन नमिल्ने हुँदा विपक्षीको झुठ्ठा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी भाष्करप्रसाद रिसालको लिखितजवाफ ।

१५.   कविन्द्रबहादुर विष्टले माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई संबोधन गरी मिति २०४७।३।६ मा जीउ धन र सार्वजनिक पर्ती जग्गाको सुरक्षा गरी पाउँ भनी दिनु भएको निवेदन प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाउने आदेश भए बमोजिम प्र.प्र.का. मा २०४७।३।८ मा पठाइएकोमा प्र.प्र.का.बाट कानुनी कारवाही गर्न प्रहरीको अधिकार क्षेत्र भित्र नभएको हुँदा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को परिच्छेद ३ को दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत कारवाही भएमा उपयुक्त हुने भनी रायसाथ गृहमन्त्रीज्यूको निजी सचिवालयमा पठाइएकोमा सोही राय सहितको पत्र सहितको निवेदन यस कार्यालयमा मिति २०४७।५।२१ मा प्राप्त हुन आएको ।

१६.    ल.पु.जि. सैंबु भैंसेपाटी वडा नं. ४(क) कि.नं. ४०३ को जग्गा पर्ती हो र उक्त पर्ती जग्गा मिचिएको भन्ने कविन्द्रबहादुर विष्ट र भाष्करप्रसाद रिसालको निवेदनमा प्रष्ट उल्लेख भएको सार्वजनिक पर्ती जग्गा संरक्षण गर्ने अधिकार स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को परिच्छेद ३ को उपदफा (२) बमोजिम यस कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्र परेको हुँदा उक्त कि.नं. ४०३ को जग्गा पर्ती हो वा होइन भनी मालपोत कार्यालय ललितपुरलाई २०४७।५।२६ मा पत्र लेखिएकोमा मा.पो.का. ललितपुरबाट मिति २०४७।५।२७ मा विवादित जग्गा श्री ५ को सरकारका नाउँमा दर्ता भएको भन्ने उल्लेख भई आएको । त्यस्तै मेन्टिनेन्स नापी शाखा ल.पु.को २०४७।६।२९ को पत्रमा विवादित जग्गा नाप नक्शा हुँदामा पर्ती नै कायम भई हालसम्म पनि पर्ती नै कायम रहेको र सो पर्ती जग्गाको बीच बीच भागमा पर्खाल लगाएको हाल नापी नक्शाबाट देखिएको भनी ट्रेस नक्शा समेत प्राप्त हुन आएको ।

१७.   स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को परिच्छेद ३ दफा १० को उपदफा (२) को कानुनी प्रावधान भइरहेकोमा रिट निवेदकले लिएको जिकिर झुठ्ठा हो । यस कार्यालयबाट रिट निवेदकको कुनै कानुनी र संवैधानिक हकमा प्रतिकूल असर नपारेको हुँदा रिट जारी हुन सक्ने स्थिति रहँदैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लिखितजवाफ ।

१८.   नियम बमोजिम निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वेदप्रसाद शिवाकोटीले निवेदकले कुनै सार्वजनिक जग्गा हडप्ने वा बाटो निकास बन्द गर्ने समेतका कार्य गरेको छैन । आफ्नो हक अधिकारको जग्गामा निर्माण कार्य गर्दा रोक्का गर्ने अधिकार प्रत्यर्थी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छैन । अधिकार क्षेत्र विहीन काम कारवाही हुँदा बदर गरी निवेदकलाई आफ्नो जग्गामा निर्माण कार्य गर्नबाट नरोक्नु भन्ने समेतको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१९.    प्रत्यर्थी गृह मन्त्रालय समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अली अकवर मिकरानीले निवेदकलाई निजको हक भोगको कुनै सम्पत्तिमा आघात पार्ने कार्य जि.प्र.का.बाट भएको होइन । सार्वजनिक जग्गा मन्दिर इत्यादिको संरक्षणको लागि स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिम रोक्न सक्ने अधिकार प्रयोग गर्दा निवेदकको हक हनन् भयो भन्न मिल्दैन । तसर्थ रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था छैन । रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

२०.   प्रस्तुत निवेदनमा विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहन्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकलाई आफ्नो हकमा आघात पार्ने गरी प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हुँदै नभएको क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी निर्माण कार्य नगर्ने भनी दिएको आदेश बदर गरी पाउँ भन्ने समेत मुख्य निवेदन जिकिर लिएको पाइयो । प्रत्यर्थी कार्यालय समेतको लिखितजवाफमा निवेदकको हक भोगको जग्गामा निर्माण कार्य रोक्ने आदेश गरेको नभई स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम सार्वजनिक जग्गाको हकमा सम्म त्यस्तो सूचना दिएको भन्ने व्यहोरा परेको देखिन्छ ।

२१.   निवेदकको निर्विवाद हकको सम्पत्तिमा निर्माण कार्य नगर्नु भन्ने जि.प्र.का. को सूचनाबाट देखिँदैन । मिति २०४७।५।२६ को पत्रको व्यहोरा हेर्दा, ल.पु.जि. सैंबु भैसेपाटी गा.वि.स.वडा नं. ४(क) भैंसेपाटी कि.नं. ४०३ को जग्गाको छेउ छाउ साँध सीमानाका जग्गामा कुनै किसिमको निर्माण कार्य नगर्न सूचित गरिएको देखिन्छ । उक्त जग्गा पर्ती जनिई श्री ५ को सरकारका नाउँमा दर्ता भएको भन्ने मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट मेन्टिनेन्स नापी शाखाबाट समेत लेखिएको भन्ने देखिन्छ । तसर्थ सार्वजनिक जग्गा पाटी, पौवा निकास इत्यादिमा श्री ५ को सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई आवाद गर्न समेत नमिल्ने हुँदा त्यस्तो जग्गामा आवाद गरेमा सो रोक्न सक्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भएकोमा विवाद रहेन । अतः निवेदकको निर्विवाद हकको सम्पत्तिमा निर्माण कार्य नगर्नु भनी रोक्का समेत गरेको भन्ने उक्त सूचनाबाट देखिँदैन । यसरी निवेदकको कुनै प्रकारको कानुन वा संवैधानिक हकमा आघात परेको छ भनी मान्न मिल्ने स्थिति रहेन । अतः निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई  दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०४९ साल पौष १५ गते रोज ४ शुभम् ।