निर्णय नं. ४६१९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय नं. ४६१९ ने.का.प. २०४९ (ग) अङ्क ९
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी वास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ
सम्वत् २०४९ सालको रिट नम्बर २५४२
आदेश भएको मिति: २०४९।९।२०।२ मा
निवेदक : जि.प्र.कार्यालय कारागार शाखा, काठमाडौंमा थुनामा रहेको राजकुमार लिम्बू
विरुद्ध
विपक्षी : त्रिभूवन विमानस्थल भंसार कार्यालयसमेत
विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण
(१) भंसार ऐन, २०१९ बमोजिम भंसार अधिकृत अख्तियार प्राप्त अधिकारीले निवेदकलाई भंसार ऐन, २०१९ को दफा ३४(८)(क) को आरोपमा १ महीना कैद र जरिवाना बापत ४ वर्ष कैद गरी फैसला गरेको पाइन्छ । सो फैसलामा चित्त नबुझेमा ३५ दिन भित्र राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी उल्लेख गरेको समेत पाइन्छ । भंसार ऐन, २०१९ को दफा ३७ मा यो ऐन अन्तर्गत भन्सार अधिकृतले वा श्री ५ को सरकारले तोकी दिएको अधिकारीले भन्सार महसूल निर्धारण गरेको वा दण्ड सजायँ गरे उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्नेछ भन्ने प्रावधान छ । यसरी फैसलामा उल्लेख गरे बमोजिमको निकायमा पुनरावेदन गर्न भनी लेखिएको र भंसार ऐन, २०१९ को दफा ३७ बमोजिम राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्ने कानुनी उपचार निवेदकले प्राप्त गरेकै देखिएको छ । अन्य निकायबाट कानुनी उपचार प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै रिट क्षेत्रबाट निवेदकलाई यसरी उपचार दिइएमा पुनरावेदन गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रभावहीन हुन जाने समेत देखिएको अवस्थामा यस अदालतले असाधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न न्याय तथा कानुन दुवै दृष्टिकोणले नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं. ७)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रामजी विष्ट
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.
आदेश
न्या.ओमभक्त श्रेष्ठ
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य यस प्रकार छ :–
२. मिति २०४८।३।११ गते हङकङबाट शा.ने.वा.नि.को उडान मार्फत काठमाडौं आउँदा हङकङमा एकजना अपरिचित नेपाली साथीले सुटकेश काठमाडौं पुर्याई दिनु भनी दिएको थियो । उक्त सुटकेशमा सुन रहेछ जुन कुरा मलाई नभनेका कारणले थाहा थिएन । भन्सार आगमन कक्षमा सुटकेश जाँच हुँदा ३–५३४ तीन किलो पाँच सय चौतिस ग्राम सुन बरामद भएको हो भंसार चोरी पैठारी गर्ने उद्देश्यले सुन ल्याएको होइन भन्ने बयान । उक्त मुद्दामा मिति २०४८।५।७ मा निर्णय गरिंदा मलाई १ महीना कैद र रु. १८१७८८०।– जरिवाना गरी सो जरिवाना नतिरे ४ वर्ष कैद हुने गरी सजायँ गरिएको छ सो निर्णय उपर मैले कुनै पनि निकाय वा अदालतमा पुनरावेदन गरेको छैन । यसरी निर्णय गरी मलाई सजायँ गरी हालसम्म सजायँ भई राखिएको विपक्षीहरुको कार्य गैरकानुनी भएको कारणले गर्दा विपक्षीहरुको निर्णय नै बदरभागी भएकोले सो गैरकानुनी निर्णय बदर गरी मलाई गैरकानुनी थुनाबाट मुक्ति दिलाउन बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायत जे जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदनको आधारशिलाका रुपमा निम्न बमोजिम निवेदन गर्दछु । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ ले नेपाल राजपत्र र स्वयं भन्सार ऐन, २०१९ समेतमा श्री ५ को सरकार वादी हुने मुद्दाको रुपमा सुन भंसार चोरी पैठारी मुद्दालाई अवलम्बन नगरिएको हुनाले कानुनको हैसियतभन्दा अघि बढेर यस मुद्दालाई श्री ५ को सरकार वादी भनेर नामाकरण गरी सजायँ गर्दा उल्लेखित ऐनहरु र संविधानको धारा १२(१) एवं धारा ११(१) समेतको प्रत्यक्षत उल्लंघन हुने भएकाले उक्त कानुनको उल्लंघन गरी गरिएको निर्णय अ.बं. ३५ नं. समेतले बदरभागी भएकाले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ एवं ८८(२) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायत अन्य जे जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी उक्त मिति २०४८।५।७ गतेको निर्णय बदर गरी सिंगो कार्यवाही गैरकानुनी घोषणा गरी म निवेदकलाई गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदनपत्र ।
३. विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४९।३।१६ गतेको आदेश ।
४. रिट निवेदक राजकुमार लिम्बू मिति २०४८।३।११ गतेका दिन शाही नेपाल वायुसेवा निगमको हङकङ काठमाडौं उडानबाट काठमाडौं आएका र भंसार आगमन कक्षमा चेक जाँच गर्दा निजको एउटा सुटकेशमा फल्सबटम बनाई ल्याएको सुन टुक्रा १९ को ३–५३४–० बरामद भई निज रिट निवेदकले बरामदी मौका मुचुल्कामा सनाखत गरी यस कार्यालयबाट बयान लिंदा उक्त सुटकेशबाट बरामद भएको सुन मेरो आफ्नो होइन हङकङमा एकजना अपरिचित नेपाली साथीले उक्त सुटकेश काठमाडौं पुर्याई देउ सुटकेश ल्याई दिए बापत रु. ४४०००।– दिने भनेको थियो भनी इन्कारी बयान दिए तापनि यस कार्यालयको मिति २०४८।५।७ गतेको निर्णयले बिगो सुन जफत गरी बिगो बमोजिम रु. १८,१७,८८०।– जरिवाना र एक महिना कैद भएकोमा उक्त जरिवाना बापतको रकम दाखिला गर्न नसकेकोले जरिवाना बापत मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ३८(२) अनुसार ४ वर्ष कैद गर्ने भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कारागार शाखामा लेखी पठाएकोमा ऐन, कानुन अनुसार भए गरेको निर्णय स्वीकार नगरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी होस् भनी निवेदन दिएको हुँदा प्रस्तुत रिट कानुनसंगत नभएको हुँदा खारेज गरी पाउन सम्मानीत अदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत श्री ५ को सरकार त्रि.वि.स्थल भंसार कार्यालयको प्रमुख भंसार अधिकृत दुर्गाप्रसाद राइको लिखितजवाफ ।
५. राजकुमार लिम्बू त्रिभुवन विमानस्थल भंसार कार्यालयको मिति २०४८।५।७ गतेको फैसलाले मिति २०४८।३।११ गतेदेखि म्यादी कैद १ महीना र बिगो बापत ४ वर्ष गरी जम्मा कैद ४ वर्ष १ महीनाको लागि मिति २०५२।४।११ मा छुट्ने गरी थुनामा परेको तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सदरखोर शाखामा डिल्लीबजारबाट स्थानान्तरण भई आएकोले निजको मौलिक हक सम्बन्धमा यस कारागार शाखाबाट कुनै असर नपरेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरण खारेजी हुन सादर अनुरोध छ भन्ने समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय कारागार शाखाको लिखितजवाफ ।
६. नियम बमोजिम दैनिक कजलिष्टमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री रामजी विष्टले सुन भंसार चोरी पैठारी मुद्दालाई सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ र भन्सार ऐन, २०१९ समेतमा सरकार वादी हुने मुद्दामा नराखिएकोलाई प्रस्तुत मुद्दामा श्री ५ को सरकार वादी भनेर नामाकरण गरी सजायँ गरिएको कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा रिटनिवेदन जारी भई बन्दीलाई गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त हुनुपर्दछ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी कार्यालय तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले त्रिभुवन भंसार कार्यालयको अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानुन बमोजिम गरेको निर्णय भंसार ऐन, २०१९ समेत अनुरुप हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
७. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा निवेदक राजकुमार लिम्बु हङकङबाट काठमाडौं आउँदा त्रिभुवन भंसार कार्यालयमा आगमन कक्षमा चेक जाँच गर्दा ३ किलो ५३४ ग्राम सुन भंसार चोरी पैठारी गरी ल्याएकोमा बरामदी मौका मुचुल्कामा सनाखत गरी भंसार चोरी पैठारी गर्ने उद्देश्यले सुन ल्याएको होइन भनी इन्कारी बयान गरे पनि त्रिभुवन विमानस्थल भंसार कार्यालयबाट मिति २०४८।५।७ गतेमा सुन जफत गरी बिगो बमोजिम रु. १८,१७,८८०।– जरिवाना र १ महीना कैद हुने गरी उक्त जरिवाना बापतको रकम दाखिला गर्न नसकेकोले जरिवाना बापत मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ३८(२) अनुसार ४ वर्ष कैद गर्ने भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कारागार शाखामा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट लेखी पठाएको देखिन्छ । भन्सार ऐन, २०१९ बमोजिम भन्सार अधिकृत अख्तियार प्राप्त अधिकारीले मिति २०४५।५।७ गतेमा निवेदकलाई भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४(८)(क) को आरोपमा १ महीना कैद र जरिवाना बापत ४ वर्ष कैद गरी फैसला गरेको पाइन्छ । सो फैसलामा चित्त नबुझेमा ३५ दिन भित्र राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी उल्लेख गरेको समेत पाइन्छ । भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३७ मा यो ऐन अन्तर्गत भन्सार अधिकृतले वा श्री ५ को सरकारले तोकी दिएको अधिकारीले भन्सार महसूल निर्धारण गरेको वा दण्ड सजायँ गरे उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्नेछ भन्ने प्रावधान छ । यसरी फैसलामा उल्लेख गरे बमोजिमको निकायमा पुनरावेदन गर्न भनी लेखिएको र भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३७ बमोजिम राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्ने कानुनी उपचार निवेदकले प्राप्त गरेकै देखिएको छ । अन्य निकायबाट कानुनी उपचार प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै रिट क्षेत्रबाट निवेदकलाई यसरी उपचार दिइएमा पुनरावेदन गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रभावहीन हुन जाने समेत देखिएको अवस्थामा यस अदालतले असाधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न न्याय तथा कानुन दुवै दृष्टिकोणले नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्दैन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.गजेन्द्रकेशरी वास्तोला
इति सम्वत् २०४९ साल पौष २० गते रोज २ शुभम् ।