निर्णय नं. ४६२१ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४६२१ ने.का.प. २०४९ (ग) अङ्क ९
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. १३००
आदेश भएको मिति: २०४९।८।२८ मा
निवेदिका: बारा जि. महेशपुर गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने चन्द्रकान्तिदेवी थरुनी
विरुद्ध
विपक्षी : बारा जि.पतरहरी गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने द्वारिकाप्रसाद यादवसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) निवेदकले लिलाम सम्बन्धी कारवाही मौकामा नै थाहा पाई अ.बं. १७ नं. बमोजिम दुई तह कानुनी उपचारको बाटो उपयोग गरी त्यसपछि चूप लागी बसेको देखिन्छ । यसरी मौकैमा आफ्नो हक अधिकार प्रति जागरुक नभई करीब ६ वर्षको अन्तराल पछि धेरै विलम्ब गरी रिटनिवेदन परेको र विलम्ब हुनको उचित र मनासिब कारण समेत देखाउन नसकेको हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ।
(प्रकरण नं. १३)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री शारदा बज्राचार्य, विद्वान अधिवक्ता श्री भरतबहादुर कार्की
आदेश
न्या. मोहनप्रसाद शर्मा
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) अन्तर्गत पर्न आएको रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।
२. बारा जिल्ला महेशपुर गा.प. हाल गा.वि.स. वडा नं. ८ कि.नं. २२२ को ०–१०–० ऐ. कि.नं. २३२ को १–३–० समेतका जग्गा २०३६।१०।१३।१ मा बारा महेशपुर गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने बाबुलाल चौधरीले म निवेदिकालाई मालपोत कार्यालय बाराबाट हा.व. लिखत पारित गरी दिनु भएको थियो । सोही मिति देखि आजसम्म उक्त जग्गा म निवेदिकाकै एकलौटी हक भोग चलनमा छ ।
३. वादी विपक्षी द्वारिकाप्रसाद यादव प्रतिवादी निज बाबुलाल चौधरी थारु भएको लेनदेन मुद्दामा बारा जिल्ला अदालतबाट २०३९।५।२ मा भएको फैसला बमोजिम भरी भराउ मिति सम्मको बिगो कोर्टफी रु. ५,४७७।३० बापत उक्त कि.नं. २२२ को ०–१०–० र कि.नं. २३२ को ज.वि. १–३–० मध्ये पश्चिमतर्फ ०–९–० समेतको जग्गा वारा जिल्ला अदालतबाट २०४०।८।८।५ मा लिलाम बढाबढ हुँदा विपक्षी द्वारिकाप्रसादले सोही बिगो रु. ५,४७७।३० मा लिलाम डाँक सकार गरी लिनु भयो । बारा जिल्ला अदालतको २०४०।९।१२ को पत्रमा उक्त जग्गा विपक्षी द्वारिकाप्रसादको नाउँमा दर्ता गरी दिने जनाउ मालपोत कार्यालय बारालाई गयो । उक्त लिलाम गैरकानुनी र बेरीतको भएकोले सो बदर गरी पाउँ भनी मैले २०४० पौषमा बारा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा दण्ड सजायँको ६१ नम्बर बमोजिम १५ दिन भित्र निवेदन उजूर परेको नदेखिँदा कानुन बमोजिम गर्नु भनी बारा जि.अ.बाट २०४१।४।११ मा आदेश भयो । त्यस उपर मैले नारायणी अञ्चल अदालतमा निवेदन दिएकोमा कानुन बमोजिम गर्नु भनी उक्त अदालतबाट २०४१।९।२५ मा आदेश भयो । बारा जिल्ला अदालतबाट २०४०।८।८ मा भएको लिलाम बढाबढ २०४१।४।११ को कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश र नारायणी अञ्चल अदालतको २०४१।९।२५ को आदेश समेत त्रुटिपूर्ण छ ।
४. म निवेदिका बाबुलाल चौधरीको बुहारी नाताकी भए पनि निजको अंशियार होइन । ससुरा र बुहारी अंशियार हुँदैनन् । द्वारिकाप्रसाद यादवले २०३८ साल बैशाख महीनामा प्रस्तुत लेनदेन मुद्दा दायर गर्नु अघि नै २०३६।१०।१३ मा मलाई हा.व. भएको उक्त जग्गा बारा जिल्ला अदालतको २०३९।५।२ को फैसला बिगो बापत लिलाम भएको मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको महलको २६ नं. र स्त्रीअंशधनको महलको ४ नं. तथा ५ नं. विपरीत छ । उक्त जग्गाहरु विपक्षी द्वारिकाप्रसादले रोक्का गराई लिएकोमा मेरो जग्गा रोक्का नहुनु पर्ने भनी मैले बारा जि.अ.मा निवेदन दिएकी थिएँ ।
५. बारा जिल्ला अदालतले मेरो निवेदन जिकिरमा सहमति जनाई उक्त जग्गा फुकुवा गर्ने गरी २०४०।८।६ मा आदेश समेत गर्यो । आफ्नै आदेश प्रतिकूल बारा जिल्ला अदालतबाट २०४०।८।८ मा लिलाम बढाबढ भएको बदरभागी छ । २०३६।१०।१३ को लिखतमा र २०४०।८।६ को आदेशमा विपक्षी द्वारिकाप्रसादले कुनै उजूर गर्नु भएन । अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०३४ को नियम ६८(१) मा बिगो नबुझाउने व्यक्तिको चल अचल सम्पत्ति मात्र तायदात गरी रोक्का हुनुपर्ने र त्यही लिलाम समेत हुने कानुनको समेत त्रुटि भयो ।
६. बाबुलाल चौधरीको बिगो बापतमा मेरो दर्ताको जग्गा तायदातमा परेपछि दर्तावाला फरक रहेको बारा जिल्ला अदालतले प्रत्यक्ष देख्दा देख्दै पनि यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय आदेश र म दर्तावालालाई बुझ्दै नबुझी गरेको लिलाम बढाबढ र तत्सम्बन्धी पूरै कारवाही प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल छ । अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०३४ को नियम ६८(४) त्रुटिपूर्ण भयो । यस बाहेक नियम ६८(१)(३)(५) को पनि रीत पुगेको देखिँदैन । पञ्चकृति मोल खुलाउँदा दर्खास्तमा चढेको सबै जग्गाको मोल नखुलाई फी कट्टा रु. ३००।– भनी हचुवा मोल खुलाएको छ । दर्खास्तमा उल्लेखित जग्गाको विचार गर्दा उक्त नियम ६८(७) बमोजिम पञ्चकृति मोल भन्दा पनि घटीमा लिलाम भएको स्पष्ट देखिएकोले स्वतः अर्को पटक लिलाम बढाबढ गर्नु पर्नेमा सो नगरिएको त्रुटिपूर्ण रहेको पनि वैकल्पिक जिकिर लिन चाहन्छु । विगाहाको सरदर ५०/६० हजार पर्ने जग्गा भएको कुरा महेशपुर गा.वि.स.को २०४७।१२।३ को पत्रबाट खम्वीर छ । २०४०।८।८ मा लिलाम हुने व्यहोराको म्यादको पुर्जी रीतपूर्वक छैन दुई ठाउँमा टाँस भएको मुचुल्काको बेग्ला बेग्लै तपसील देखिन्छ । लिलाम हुने कुराको म्यादलाई अ.बं. ११० नं. को रीत पुर्याई तामेल गर्नु पर्नेमा तामेलदार संलग्न नभएको टाँस मुचुल्का असम्बन्धित व्यक्तिले बारा जिल्ला अदालतमा दाखिल गरेको पाइन्छ । विपक्षी द्वारिकाप्रसादले म निवेदिकाको कि.नं. २२२, २२७, ७९ र २३२ समेतका ४ कित्ताको जग्गा १–१९–१३ लिलाम बढाबढ गरी पाउँ भनी दर्खास्त दिनु भएको त्यसैको पञ्चकृति मुचुल्का र टाँस मुचुल्का भएकोमा के कति कारणले अरु जग्गा छाडी कि.नं. २२२ को ०–१०–० र कि.नं. २३२ को १–३–० मध्ये पश्चिमतर्फबाट ०–९–० मात्र लिलाम बढाबढ गरियो सो केही नखुलेको ०४०।८।८ को लिलाम मुचुल्का त्रुटिपूर्ण छ ।
७. अतः बारा जिल्ला अदालतको २०४०।८।८ को लिलाम बढाबढ मुचुल्का र तत्सम्बन्धी यावत कारवाही सो आधारमा विपक्षीको नाममा दावीको जग्गा दर्ता भएको बारा जिल्ला अदालतको २०४१।४।११ को र नारायणी अञ्चल अदालतको २०४१।९।२५ को आदेश बिलकूल कानुन विपरीत भएको र त्यसबाट मौलिक हक कुण्ठित भएकोले सोको प्रचलनका लागि मुलुकी ऐन अ.बं. १७ नं. समेतको उपचार अनिश्चित अपर्याप्त र प्रभावहीन समेत हुँदा यो रिटनिवेदन गरेको छु । म अशिक्षित र पैसाको कमी भएकी नारी हुँदा लिलाम सम्बन्धी विषयमा मौकैमा कारवाही चलाउन नसकी केही विलम्ब हुन गए पनि विलम्वको सिद्धान्त निरपेक्ष नभई सापेक्ष भएकोले यसमा मेरो लापरवाही नै विपन्नता र अशिक्षा मुल कारण भएकोले यसको लागि सम्मानीत अदालत समक्ष क्षमा माग्दै २०४७।१२।१४ र १७ मा नक्कल प्राप्त गरी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त र एकाको विवादमा अर्काको सम्पत्ति लिलाम गरेको जस्तो सारभूत कानुनकै अवहेलना भएको र दावीको जग्गा अद्यापि मेरै भोग चलनमा भएकोले प्रस्तुत विवादमा विलम्ब आकर्षित नहुने हुँदा बारा जिल्ला अदालतको २०४०।८।८ को लिलाम बढाबढ मुचुल्का र लिलाम जग्गा दर्ता र तत्सम्बन्धी पूरै कारवाहीको साथै बारा जिल्ला अदालतबाट २०४१।४।११ एवं नारायणी अञ्चल अदालतबाट २०४१।९।२५ मा भएको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर ।
८. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई प्राप्त भएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशबाट भएका आदेश बमोजिम प्राप्त हुन आएका लिखितजवाफहरुको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।
९. यस अदालतमा रहेको स्रेस्ता हेर्दा विपक्षी चन्द्रकान्तीदेवीले बारा जिल्ला अदालतबाट मिति २०४१।४।११ मा भएको आदेश बदर गरी पाउँ भनी यस अदालतमा दिएको अ.बं. १७ नं. अन्तर्गतको निवेदनमा बारा जिल्ला अदालतबाट कैफियत तलब माग भई प्रतिवेदन पेश हुँदा बारा जिल्ला अदालत के यसमा कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०४१।९।२५ मा आदेश भएको देखिन्छ । यसरी यस अदालतबाट कानुन बमोजिम आदेश भएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको लिखितजवाफ ।
१०. मिति २०४१।४।११ मा नारायणी अञ्चल अदालतको आदेश लगायत यस अदालतबाट भएको तत्सम्बन्धी कारवाहीलाई त्रुटिपूर्ण भएको सात वर्षको अन्तराललाई विपन्नता र अशिक्षाको मूल कारण देखाई रिट निवेदकले जहिलेसुकै पनि र जतिसुकै अवधि व्यतित भए पनि निवेदन दिन पाउने हक निवेदकलाई सुरक्षित छैन । विलम्बको सिद्धान्त बमोजिम रिट खारेज हुनुपर्छ । विवादित जग्गा बाबुलाल चौधरीको हकबाट हस्तान्तरित भई पाएको भन्ने निवेदन लेखाई छ सो बाबुलालले तिर्न बुझाउन पर्ने ठहरी यस अदालतबाट फैसला भए बमोजिम बाबुलालको जग्गा लिलाम भएको पनि छ । जहाँसम्म बाबुलाल चौधरीबाट २०३६।१०।१३ मा पारित गरी लिएको जग्गा २०३९।५।२ मा भएको फैसलाले लिलाम हुन नपर्ने भन्ने लेखाई छ त्यसतर्फ तत्सम्बन्धी लेनदेन मुद्दाको मिसिल हेर्दा बाबुलाल चौधरीले द्वारिकाप्रसादलाई गरी दिएको लिखतको मिति २०३३।१।१ देखिएकोबाट लेनदेन मुद्दा दायर गर्नु अघि हा.ब. लिखत पारित गरी दिएको जग्गा लिलाम भएको भन्ने तथ्यबाट पनि रिटनिवेदकको जिकिर निरर्थक देखिन्छ । लेनदेन मुद्दाबाट रोक्का रहेको उक्त जग्गा फुकुवा हुँदैमा सो फुकुवा भएको जग्गाबाट फैसला बमोजिम भरी पाउने ठहरेको बिगो बापत जग्गा लिलाम गर्न मिल्दैन भन्ने निवेदकले कानुनी आधार केही पनि उल्लेख गर्नु भएको नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको बारा जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।
११. बारा जिल्ला अदालतबाट मिति २०४०।८।८ मा भएको लिलाम बढाबढ मुचुल्का र सो को आधारमा भएको दर्ता लगायतका कारवाहीलाई सोही अदालतकै मिति २०४१।४।११ गते र नारायणी अञ्चल अदालतको मिति २०४१।९।२५ गतेको आदेश र काम कारवाहीलाई निवेदकले ६ वर्षपछि २०४७ सालमा मात्र रिटको माध्यमबाट चुनौती दिन मिल्दैन । अनुचित विलम्बको सिद्धान्तले तेस्रो पक्षको हकहित संरक्षण भइसकेको छ वा छैन भन्ने कुरासंग पनि सम्बन्ध राख्दछ । २०४० साल पश्चात यती लामो समयसम्म मैले लिलाममा सकारी आफ्नो नाम दर्ता हक भोग चलन गरी आएको जग्गामा विवाद गर्न सकिंदैन । तेस्रो पक्षको हक समेत स्थापित भइसकेको छ । उपचार खोज्नेले लामो समय व्यतित गरी आफ्नो विपन्नता र अशिक्षाको कारण दर्शाई थाहा नपाई ढिलो भयो भनी क्षमा माग्दै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित नहुने भनी लिएको तर्क अनुचित छ । त्यसमा पनि अ.बं. १७ नं. को उपचार दुई तह अवलम्बन गरी सकेकोबाट निवेदिकालाई कानुनी उपचारको मार्गको जानकारी थिएन भनी भन्न समेत मिल्दैन । अ.बं. १७ नं. को निवेदनको माग क्षेत्रीय अदालत र सर्वोच्च अदालतमा दिन पाउने कानुनी उपचारको विद्यमानता रहेको र लिलाम बदरको सम्बन्धमा अ.बं. ८६ नं. लगायतका अन्य उपचारको कानुनी मार्ग विद्यमान रहेको हुँदा तथा निवेदिकाले आफू छुट्टी भिन्न भएको तथा ससुरा र निजको पति छुट्टी भिन्न भएको भनी लेख्न सक्नु भएको छैन । सगोलको पैत्रिक सम्पत्ति केवल हा.ब. गरी दिएको नाताले निवेदिकाको स्त्रीधनको सम्पत्तिमा परिणत हुन सक्दैन त्यसमा दण्ड सजायँको २६ नं. को दायित्वबाट विपक्षीले उन्मुक्ति नपाउने हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको द्वारिकाप्रसाद यादवको लिखितजवाफ ।
१२. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गोविन्दकुमार उपाध्याले विपक्षी द्वारिकाप्रसादले बाबुलाल उपर २०३८ सालमा लेनदेन मुद्दा दायर गर्नु २ वर्ष अघि नै मेरो पक्ष रिट निवेदिकाले २०३६।१०।१३ मा हा.ब. गरी प्राप्त गरेको जग्गा बारा जि.अ. को फैसलाको बिगो बापत लिलाम गर्नु दण्ड सजायँको २६ नं. र स्त्री अंश धनको ४ नं. र ५ नं. को प्रतिकूल तथा मेरो पक्षको नाउँ दर्ताको जग्गा तायदातमा परेपछि दर्तावाला फरक रहेको अवस्थामा निवेदिकालाई बुझ्दै नबुझी गरिएको लिलाम सम्बन्धी सम्पूर्ण कारवाही प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुँदा रिटनिवेदन माग बमोजिम गरी पाउँ भनी तथा विपक्षी अदालतहरुको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री शारदा बज्राचार्यले रिट निवेदकले अ.बं. १७ नं. बमोजिमको कानुनी उपचारको बाटो अवलम्बन नगरेको तथा ना.अं.अ. कोे २०४१।४।११ मा भएको आदेश समेत त्रुटिपूर्ण छ भनी करीव ७ वर्ष विलम्ब गरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी तथा विपक्षी द्वारिकाप्र्रसादको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री भरतबहादुर कार्कीले बारा जि.अ. को मिति २०४०।८।८ को लिलाम बढाबढ मुचुल्का ऐ. अदालतको २०४१।४।११ को आदेश र ना.अं.अ. को २०४१।९।।२५ को आदेश उपर ६/७ वर्ष विलम्ब गरी रिट परेको तथा लिलाम सकार गर्ने व्यक्तिको हक समेत स्थापित भइसकेको स्थितिमा प्रस्तुत रिट जारी गर्न मिल्दैन भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
१३. यसमा विवादित जग्गा बारा जि.अ.बाट मिति २०४०।८।८ मा लिलाम बढाबढ हुँदा विपक्षी द्वारिकाप्रसाद यादवले लिलाम सकारी लिएपछि उक्त लिलाम कानुन विपरीत भएकोले बदर गरी पाउँ भनी निवेदिकाले बारा जि.अ. मा निवेदन दिंदा सो अदालतबाट मिति २०४१।४।११ मा कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भई ना.अं.अ. बाट समेत मिति २०४१।९।२५ जिल्ला अदालतको सोही आदेश सदर गरेको भन्ने रिटनिवेदनमा उल्लेख भएबाट यी रिट निवेदकले लिलाम सम्बन्धी कारवाही मौकामा नै थाहा पाई अ.बं. १७ न. बमोजिम दुई तह कानुनी उपचारको बाटो उपयोग गरी त्यसपछि चूप लागी बसेको देखिन्छ । यसरी मौकैमा आफ्नो हक अधिकार प्रति जागरुक नभई करीव ६ वर्षको अन्तरालपछि धेरै विलम्ब गरी प्रस्तुत रिट निवेदन परेको र विलम्ब हुनको उचित र मनासिब कारण समेत देखाउन नसकेको हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
इति सम्वत् २०४९ साल मार्ग २८ गते रोज शुभम् ।