निर्णय नं. ८५८८ - नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को आठौं संशोधन खारेज गरिपाऊँ ।

 ने.का.प. २०६८ अङ्क-४ निर्णय नं. ८५८८

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

आदेश मितिः २०६८।२।११।४

विशेष रिट नं. २०६६–WS– ००५६

विषय :– नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को आठौं संशोधन खारेज गरिपाऊँ ।

निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.३२ बस्ने अधिवक्ता बालकृष्ण         नेउपाने

विरुद्ध

विपक्षीः राष्ट्रपतिको कार्यालय, महाराजगञ्ज, काठमाडौँ समेत

 

§  नियमावलीले निर्दिष्ट गरेको न्यूनतम् संख्यामा नघट्ने गरी अधिकतम् कति माननीय न्यायाधीशहरू रहेको विशेष इजलास तोक्ने भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९, नियम ९ बमोजिम प्रधान न्यायाधीशको स्वविवेकमा निर्भर रहने देखिन्छ । कुनै मुद्दाको विषयवस्तु र त्यसको गाम्भीर्यताको आधारमा न्यूनतम् तीन सदस्यदेखि सर्वोच्च अदालतमा उपलब्ध भएसम्मका सम्पूर्ण माननीय न्यायाधीशहरू समावेश भएको इजलास गठन हुने गरेका विगतका दृष्टान्त र न्यायिक अभ्यास रहेकोले यस सम्बन्धमा कुनै द्विविधा हुनुपर्ने अवस्था नदेखिने ।

(प्रकरण नं.४)

§  सार्वभौम अधिकारअन्तर्गत जनताबाट बनाइने संविधानमा संवैधानिक वा कानूनी विषयवस्तुका साथै राजनीतिक औचित्यताका विषयवस्तुहरू अन्तर्निहीत रहने हुँदा संविधान निर्माणको सम्बन्धमा कानूनी वा वैधानिक रुपमा कुनै प्रश्न उठाउने अधिकार कोही कसैलाई नहुने ।

§  संविधानको संशोधन सोही संविधानले सिर्जना गरेको निकाय अर्थात् व्यवस्थापिकाबाट हुने हुँदा निरपेक्ष ढंगबाट संशोधन हुन सक्दैन । संविधानको मर्म र भावनाप्रतिकूल मूल संविधानको मौलिक स्वरुप र संरचना नै क्षतविक्षत हुने गरी संशोधन गर्ने अधिकार संविधानअन्तर्गतकै निकाय व्यवस्थापिकालाई पनि नहुने ।

§  सामान्यतः संविधानको संशोधनले हासिल गर्न खोजेको राजनीतिक उद्देश्य वा प्रयोजनका सम्बन्धमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने मान्यता रहेको भए तापनि त्यसमा निहीत रहेका कानूनी वा संवैधानिक वैधताका प्रश्नहरू न्यायिक पुनरावलोकनको दायराभन्दा बाहिर पर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.८)

§  संविधान राजनीतिक र कानूनी विषयहरू सम्मिश्रण भएको साझा दस्तावेज हुँदा यसमा अन्तर्निहीत संवैधानिक वा कानूनी पक्षमा प्रश्न उठाई अदालतसमक्ष ल्याइएको विवादमा राजनीतिक प्रश्नहरू पनि सन्निहित रहेको र संवैधानिक वा कानूनी वैधताका प्रश्नको निरुपणको प्रभाव राजनीतिक संविधानवादमा (Political Constitutionalism) पर्न सक्छ भन्ने कुराको आडमा संविधानको अन्तिम ब्याख्या गर्ने अधिकार भएको यस अदालत संविधानप्रदत्त संवैधानिक दायित्वबाट पछि हट्न नसक्ने र नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.९)

§  कुनै पनि निकायले संविधानबमोजिम नै आफ्ना कामकारवाहीहरू सञ्चालन गर्नु संवैधानिक र वैधानिक अपेक्षाभित्रै पर्ने हुँदा संविधान संशोधनका सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानको दायरा नाघिएको हो, होइन र उक्त संशोधनमा कुनै प्रक्रियागत त्रुटि भएको छ, छैन भन्ने जस्ता संवैधानिक र कानूनी वैधताका प्रश्नहरूको निरुपण यस अदालतबाट हुन नसक्ने कुनै वस्तुगत र विवेकसम्मत कारण नदेखिने ।

(प्रकरण नं.१०)

§  कुनै पनि संविधानमा रहेका केही महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरूलाई संविधानबाट झिकिदिँदा कुनै अमुक संविधान जारी हुँदाको मूल उद्देश्य, स्वरुप र चरित्र नै कायम रहन सक्दैन भने त्यस्तो विषयलाई आधारभूत विशेषता मान्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं.१३)

§  संविधान संशोधन गर्ने अधिकार सामान्य व्यवस्थापकीय अधिकारभन्दा विशिष्ट भए पनि सो अधिकार संविधान निर्माण गर्ने अधिकार (Constituent Power) सरह मान्न मिल्दैन । त्यो संविधान निर्माणको अधिकारअन्तर्गत सीमित रुपमा प्रत्यायोजित अधिकार मात्रै हो । प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्दा संविधान संशोधनको नाममा संविधानको मौलिक स्वरुप नै परिवर्तन गर्ने अर्थात् आधारभूत मूल्य मान्यतामा नै परिवर्तन ल्याउने गरी अधिकार सुम्पेको मान्न मिल्दैन । यो सीमालाई संविधान संशोधनको क्रममा विशेषरुपमा विचार गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१५)

§  संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने कुराको उद्घोष अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनादेखि नै गरिएको र निर्वाचन हुनुपूर्व कार्यकाल निश्चित गरिएबाट सो व्यवस्था जनताबाट समेत अनुमोदित भएको मान्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१९)

§  सामान्य अवस्थामा राज्यका हरेक अङ्गको काम कारवाही संविधानको अक्षर र भावनाअनुकूल गरिनु पर्दछ र सोअनुरूप नगरिएमा त्यस्तो काम कारवाहीलाई वैधानिकता दिन मिल्दैन । तर राष्ट्रको जीवनमा पनि असाधारण र असहज परिस्थिति आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । यस्तो असहज परिस्थितिबाट राष्ट्रलाई जोगाउन तत्कालीन परिस्थितिमा निश्चित काम कारवाहीहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो स्थितिमा सरकारबाट भएका कामकारवाहीहरू संविधानले सामान्य अवस्थाका लागि निर्धारण गरेका प्रावधानअनुकूल नदेखिए पनि आवश्यकताको सिद्धान्त (Doctrine of Necessity) अनुसार औचित्यपूर्ण हुन सक्ने ।

(प्रकरण नं.२४)

§  आवश्यकताको सिद्धान्त लागू हुन उत्पन्न भएको अनिवार्यता कानूनले सम्मान गर्ने खालको हुनु आवश्यक हुन्छ । अनिवार्यताको कुरा उठाउने पक्षले त्यस्तो घटना वा परिस्थितिबाट बच्नको लागि गर्न सकिने सबै उपाय गरेको भन्ने देखिनु पर्छ । जुन अनिवार्यताको कारणले काम हुन नसकेको हो सो कुराको औचित्य सावित हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.२६)

§  अन्तरिम संविधानमा अन्तर्निहीत जतिसक्दो चाँडो जनताले आफ्नो संविधान आफैं बनाउने भावनाको कार्यान्वयनको लागि धारा ६४ को आधारभूत सिद्धान्तप्रति अविचलित आस्था राखी राख्न जरुरी देखिन आउँछ । फेरि यसको प्रयोग गर्दै कार्यकाललाई अनावश्यक रुपमा लम्ब्याउँदै जाने वा अनन्तता दिने प्रयत्न गरियो भने त्यो अन्तरिम संविधानको मर्म र सार्वभौम जनताको मतदानबाट व्यक्त ईच्छा तथा निर्देशविपरीत हुन जाने ।

(प्रकरण नं.३५)

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री देवेन्द्रलाल नेपाली, श्री सुशीलकुमार पन्त, श्री लक्ष्मीबहादुर निराला, श्री पवनकुमार ओझा र विद्वान अधिवक्ताहरू डा.श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, श्री रामजी विष्ट, श्री बालकृष्ण नेउपाने, श्री विजयराज शाक्य, श्री त्रिलोचन गौतम र श्री नारायणकृष्ण जोशी

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान नायब महान्यायाधिवक्ताद्वय श्री राजनारायण पाठक, श्री प्रेमराज कार्की, विद्वान सहन्यायाधिवक्ताद्वय श्री किरण पौडेल, श्री ठोकप्रसाद शिवाकोटी, विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेल,

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप स्वर्ण शुभजन्मोत्सव विशेषाङ्क, २०५२, पृष्ठ,२

§  नेकाप २०६२ नि.नं.७४९२, पृष्ठ १४०

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ४५, ४६, ४७, ४८, ४९ र ५०, ५९, ६४, ८२, ८३(१), ८५(१), (२), १४८(१)

§  संविधानसभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ६२, ६७, १५७

 

आदेश

प्र.न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा संविधानसभाबाट मिति २०६७।२।१४ मा गरिएको आठौं संशोधन अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाविपरीत भएकोले संविधानको धारा १०७ को उपधारा (१) र (२) बमोजिम खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत माग दावी लिई यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार छः–

मिति २०६७।२।१४ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को (आठौं संशोधन) को प्रस्तावनामा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ को उपधारा (१) बमोजिम संविधानसभाले यो संशोधन जारी गरेको छ भनिएको छ । धारा ८३(१) संविधान संशोधन गर्ने धारा होइन । संविधान संशोधन गर्ने अधिकार दिने धारा १४८ हो । उक्त धारा १४८(१) मा संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्न सकिने र उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिम पेश भएको विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई सदस्यको वहुमतबाट स्वीकृत भएमा विधेयक पारित भएको मानिने संवैधानिक व्यवस्था छ । विपक्षी निकायलाई संविधानको धारा १४८ ले मात्र संविधान संशोधन गर्ने अधिकार दिन्छ । धारा ८३ भनेको संविधानसभाले व्यवस्थापिका संसदको पनि काम गर्न पाउने दोहोरो भूमिका प्रयोग गर्ने अधिकार दिने धारा मात्र हो । यो धारा संविधान संशोधन गर्न पाउने धारा होइन ।

संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदको हैसियत अलग–अलग छ । संविधानसभाको बैठक बसेको बेला नयाँ संविधानको निर्माणको छलफल मात्र हुन्छ भने व्यवस्थापिका संसदको हैसियतले बसेको बैठकमा संविधान संशोधन गर्ने, विधेयक पारित गर्ने र संविधानको भाग ८ बमोजिमको काम हुने गर्दछ । संविधानसभाको बैठकले संविधानको भाग ७ बमोजिमको काम गर्ने हुँदा भाग ८ को काम गर्न पाउँदैन । संविधानसभाको काम गर्नका लागि संविधानसभा नियमावली, २०६५ छुट्टै छ भने व्यवस्थापिका संसदको लागि संविधानसभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ छुट्टै छ । संविधानको दोस्रो संशोधनमा धारा ८३ उल्लेख नगरी व्यवस्थापिका संसदले जारी गरेको संशोधन भनिएको छ । संविधानको धारा १४८ (१) मा व्यवस्थापिका संसदमा मात्र संविधान संशोधन विधेयक पेश गर्न पाउनेमा व्यवस्थापिका संसदले संविधानको आठौं संशोधन नै गरेको छैन । संविधानसभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ८४ मा संविधानको धारा १४८ बमोजिम संविधान संशोधन गर्ने विधेयक सम्बन्धी कार्यविधि उल्लेख छ । संविधानसभा नियमावली, २०६५ मा संविधान संशोधन गर्ने प्रावधान नै छैन ।

मिति २०६७।२।१४ गते राति ११.४५ मा शुरु भई २०६७।२।१५ गते बिहान १.३० बजेसम्म व्यवस्थापिका संसदको बैठक नै बसेको छैन । उक्त समयमा संविधानसभाको बैठक मात्र बसेकोमा संविधानसभाबाट गरिएको उक्त संशोधन अधिकारक्षेत्रविहीन भई बदरभागी छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ६४ ले संविधानसभाको कार्यकाल संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले २ वर्ष हुने व्यवस्था छ । संविधानसभाको पहिलो बैठक २०६५।२।१५ मा बसेको हुँदा २०६७।२।१४ गते राति १२ बजे संविधानसभाको कार्यकाल समाप्त भएको छ । मिति २०६७।२।१४ गते राति १२ बजेभन्दा १५ मिनेट अगाडि संविधानसभाको बैठक बसेको र संविधान संशोधन विधेयकमाथि २०६७।२।१५ गते बिहान १.३० बजे मात्र मतदान भएको कुरा सार्वजनिक रुपमा प्रत्यक्ष प्रसारण भएको थियो । संविधानको सर्वोच्चता र कानूनको शासनको मान्यता राख्ने विपक्षी निकायले २०६७।२।१४ गते राति १२ बजे पछि संविधानसभाको हैसियत समाप्त भएपछि नागरिकको हैसियत भएको भूतपूर्व संविधानसभाको सदस्यले गरेको संविधान संशोधनलाई मान्यता दिन मिल्दैन ।

मिति २०६७।२।१५ गते बिहान १.३० बजे पारित भएको संशोधन विधेयकलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्दा र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दा २०६७।२।१४ मा पास भई प्रमाणित भयो भन्नु जालसाजीपूर्ण काम हो । सरकार, संविधानसभा र राष्ट्रपतिले २०६७।२।१५ गते बिहान १.३० बजे पास भएको कुरालाई २०६७।२।१४ गते पास भएको भन्नु सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई ढाँट्नु सरह हो ।

नेपाली जनतासँग संविधानसभाका सदस्यले मत माग्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लागू भई धारा ६४ बमोजिम २ वर्षभित्र संविधान निर्माण गर्छु भनी मत मागेको र जनताले पनि २ वर्षको लागि संविधान निर्माण गर्न आफ्नो वारेस नियुक्ति गरेकोमा आफ्नो कार्यकाल आफैंले थप गर्ने कार्य आवधिक निर्वाचनको सिद्धान्तको विपरीत छ । २ वर्षको कार्यकाललाई ३ वर्ष थप गर्न दिने हो भने विपक्षी निकायहरू ५० वर्षसम्म म्याद थप गर्दै जाने हुन्छन् । संसारका कुनै पनि देशमा आफ्नो कार्यकाल आफैंले थप गर्ने परिपाटी छैन । तोकिएको समयमा संविधान निर्माण हुन नसकेपछि नयाँ निर्वाचन गर्नु नै प्रजातन्त्रको राम्रो उदाहरण हो ।

संविधान संशोधनको विधेयक पेश गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८५ (१) अनुसार ५ दिन अगाडि सूचना दिनुपर्ने, उपधारा (२) ले विधेयक पेश हुने दिनभन्दा २ दिन अगावै प्रत्येक सदस्यलाई विधेयकको प्रति दिनुपर्नेमा त्यस्तो कुनैपनि कार्यविधि पूरा गरिएको छैन । संविधानसभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १५७ ले विपक्षी सभामुखलाई व्यवस्थापिका संसदसमक्ष विचाराधीन कुनै कार्यको सम्बन्धमा लागू नहुने गरी नियमावलीको व्यवस्था निलम्बन गर्ने अधिकार दिएको छ । संविधान संशोधन विधेयक विचाराधीन विधेयक हो । यस्तो विचाराधीन कुरालाई नियमावली निलम्बन गरी पारित गर्न मिल्दैन । त्यसमा पनि संविधानको धारा ८५ लाई निलम्बन गर्ने अधिकार छैन ।

अतः माथि उल्लिखित तथ्य तथा कानूनका आधारमा विपक्षी निकायको कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३, ८४, ८५ तथा संविधानको भाग ७ र ८ एवम् संविधानको धारा ६४ र १४८ को उल्लंघन भै गम्भीर सार्वजनिक हक र सरोकारको संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्न उठेको र संविधानको धारा १, ३२, १०७ को उपधारा (१) र (२) बमोजिम उत्प्रेषण वा अन्य जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी २०६७।२।१४ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको नेपालको अन्तरिम संविधानको आठौं संशोधन २०६७ प्रारम्भदेखि नै बदर गरी अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाऊँ ।

साथै यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि संविधानसभाका सदस्यलाई संविधानसभा सदस्यका हैसियतले पाउने कुनै तलब भत्ता र सुविधा नखानु नखुवाउनु भन्ने सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम विपक्षी निकायका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् सम्माननीय राष्ट्रपति बाहेक, राष्ट्रपति कार्यालय समेतका अन्य विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ माग गरी लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु । साथै प्रस्तुत मुद्दामा अन्तरिम आदेश समेतको माग भएको देखिँदा सो सम्बन्धमा छलफल गर्न मिति २०६७।३।३१ गतेको पेसी तोकी सोको सूचना महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनु । यस मुद्दाको विषय र गाम्भिर्यतालाई विचार गरी हेर्दा अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६७।३।२२ मा भएको आदेश ।

निवेदकहरूले संवत् २०६७ साल जेठ १४ गते संविधानसभाको मात्र बैठक बसेको तर व्यवस्थापिका संसदको बैठक बस्दै नबसेको भन्ने पूर्ण रुपमा असत्य, झुठा र कपोलकल्पित जिकीर लिनु भएको छ । संविधानसभाको १०१ औं बैठक मिति २०६६।१२।२५ गते बसेको र त्यसपछि संविधानसभाको कुनै बैठक नबसेको व्यहोरा निवेदन गर्दछु । यस लिखित जवाफसाथ संलग्न २०६७ जेठ १४ गतेको व्यवस्थापिका संसदको बैठकको कार्यसूची र बैठकको कामकारवाहीको संक्षिप्त विवरणबाट नै उक्त कुरा स्पष्ट हुनेछ ।

साथै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम संविधानसभा कायम रहेको अवधिभर सो सभाले व्यवस्थापिका संसदको काम समेत गर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएबमोजिम मिति २०६५।२।१५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेपश्चात् संविधानको धारा ८३(१) बमोजिम व्यवस्थापिका संसदको हैसियतबाट संविधानसभाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा चौथो, पाँचौं, छैठौं, सातौं र आठौं गरी पाँच पटक संशोधन गरिसकेको छ भने यस बीचमा करीब २६ वटा भन्दा बढी ऐनहरू पारित भएका छन् । संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेपश्चात् हालसम्म पारित भएका ती सबै संविधानका संशोधनहरू र ऐनहरूको विधि निर्माण सूत्रमा “नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ को उपधारा (१) बमोजिम संविधानसभाले यो ऐन बनाएको छ/यो संशोधन जारी गरेको छ” भन्ने एकरुपतापूर्ण व्यहोरा उल्लेख भएको छ । यदि निवेदकको जिकीरबमोजिम यसलाई अनधिकृत र असंवैधानिक मान्ने हो भने उल्लिखित सबै संविधानका संशोधनहरू र ऐनहरू बदर गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । यसबाट विद्यमान नेपालको संवैधानिक र कानून प्रणाली नै खलबलिन पुगी न्यायिक अराजकताको स्थिति उत्पन्न हुने निश्चित छ, जुन कुराको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । नेपाली जनता र राष्ट्रको सार्वजनिक हित हुने रचनात्मक उद्देश्यले दायर नभएको रिट निवेदनको उद्देश्य नै विनाशक प्रकृतिको रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

निवेदकहरूले चुनौती दिनु भएको व्यहोरा प्रस्तावना नभई त्यसलाई मस्यौदाको भाषामा विधि निर्माण सूत्र भनिन्छ । विक्रम संवत् २०४७ सालको संविधान लागू रहेको अवधिमा बनेका ऐनको विधि निर्माण सूत्रमा “श्री ५ महाराजाधिराजको शासनकालको... औं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ” भन्ने रहेको थियो भने व्यवस्थापिका संसदको अस्तित्व रहुञ्जेल व्यवस्थापिका संसदबाट निर्माण भएका ऐन र संविधानका संशोधनहरूमा “व्यवस्थापिका संसदले यो ऐन बनाएको छ” भन्ने व्यहोरा रहेको पाइन्छ । अहिले नेपालमा विधि निर्माण गर्ने अलग्गै अङ्गको अस्तित्व नभई संविधान निर्माण गर्न गठन भएको संविधानसभालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३(१) ले संविधानसभा कायम रहेको अवधिभर सो सभाले व्यवस्थापिका संसदको काम समेत गर्नेछ भनी नियमित व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी समेत सुम्पिएको यथार्थताबाट निवेदकहरू पनि अनभिज्ञ हुनुहुन्न ।

संविधानसभाले कुनै कार्य गर्दैमा यसको मौलिक हैसियत र नाम परिवर्तन हुने होइन । संविधानले संविधानसभाबाट नियमित व्यवस्थापकीय कार्य गर्दा व्यवस्थापिका संसदको नाममा नै उक्त कार्य गर्नुपर्ने वा अलग–अलग कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने अनिवार्यता गरेको छैन । संविधान निर्माण कार्य र कानून निर्माण कार्यबीचको भिन्नता स्पष्ट गर्न, संविधानसभाको कार्य सञ्चालन व्यवस्थित रुपमा गर्न सकियोस् भनी संविधानसभाले अलग–अलग नियमावली निर्माण गरेको अवस्था हो । यो संविधानसभाको आन्तरिक कार्यविधिको विषय पनि हो । निवेदकले उल्लेख गर्नु भएको  संविधानसभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ पनि संविधानसभाले नै निर्माण गरेको हो भने यसको नामको अगाडि पनि संविधानसभा उल्लेख भएको छ । यसबाट संविधानसभा कायम रहेको अवधिभर नेपालमा विधि निर्माण गर्ने संवैधानिक प्राधिकारयुक्त अङ्ग संविधानसभा भएकोमा कुनै विवाद हुन सक्दैन । यसै आधारमा संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेपश्चात् हालसम्म पारित भएका सबै संविधानको संशोधनहरू र ऐनहरूको विधि निर्माण सूत्रमा “नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ को उपधारा (१) बमोजिम संविधानसभाले यो ऐन बनाएको छ/यो संशोधन जारी गरेको छ ।” भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको हो । विधि निर्माण सूत्र तय गर्ने एकलौटी अधिकार विधि निर्मात्री अङ्गकै हो । समकक्षी अङ्गको एकलौटी अधिकारका यस्ता विषयमा निर्णय गर्न सम्मानित अदालतलाई न्यायिक रुपमा पत्ता लगाउन सक्ने मापदण्डको अभाव रहने भएको हुनाले यो न्याययोग्य विषय हुन पनि सक्दैन ।

नेपालको अन्तरिम संविधान (आठौं संशोधन) विधेयक, २०६७ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को तर्फबाट माननीय कानून तथा न्याय मन्त्रीले संविधानको धारा ८५(१) बमोजिम मिति २०६७।२।३ गते व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा दर्ता गर्नु भएको, उक्त विधेयक संविधानको धारा ८५(२) बमोजिम मिति २०६७।२।७ गते प्रत्येक माननीय सदस्यलाई वितरण गरिएको र मिति २०६७।२।९ मा उक्त विधेयकमाथि माननीय देवप्रसाद गुरुङ्ग समेत र माननीय सरिता गिरीको गरी दुईवटा विरोधको सूचना दर्ता भएको यथार्थ स्थितिबाट मिति २०६७।२।१४ मा पारित संविधान संशोधन विधेयकको हकमा संविधानको धारा ८५ को कुनै प्रक्रिया अवलम्बन नगरिएको भन्ने निवेदन व्यहोरा पूर्णतया झूठा हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसमा कुनै संवैधानिक त्रुटि विद्यमान रहेको छैन । मिति २०६७।२।१४ गते बसेको व्यवस्थापिका संसदको पहिलो बैठकमा संविधानसभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ६१ को उपनियम (२) बमोजिम सर्वप्रथम विरोधका सूचनाहरूलाई निर्णयार्थ राखिएको र त्यसपछि मात्र कानून तथा न्याय मन्त्रीले नेपालको अन्तरिम संविधान (आठौं संशोधन) विधेयक, २०६७ लाई बैठकसमक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको हो । विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र माननीय सदस्यहरूलाई विधेयकमाथि कुनै संशोधन भए राख्न दिने समयाभाव भएकोले नियमावलीको नियम १५७ ले दिएको अधिकारबमोजिम नियम ६२ र ६७ लाई बैठकको निर्णयद्वारा निलम्बन गरिएको हो । यी सबै व्यवस्थापिका संसदको आन्तरिक कार्यविधिसम्बन्धी विषय भई व्यवस्थापिका संसदको विशेषाधिकारअन्तर्गत पर्ने भएकोले न्याययोग्य विषय हुनै नसक्ने व्यहोरा सम्मानित अदालतसमक्ष विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु ।

व्यवस्थापिका संसदको बैठक मिति २०६७।२।१४ गते बिहान ८ बजेका लागि निर्धारण भएकोमा विविध राजनीतिक कारणबाट बैठक प्रारम्भ हुन ढिलाई भई सोही दिन राति ११.४५ बजे प्रारम्भ भएको यथार्थता हो । कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को ऐनहरू लागू हुनेबारे सम्बन्धी दफा ३ को खण्ड (ङ) मा संवत् २०६५ साल साउन ८ गते देखि बनेको हकमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ को उपदफा (१) बमोजिम संविधानसभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको दिनदेखि भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तर समयको सम्बन्धमा कुनै कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था रहेको पाइदैन । हाम्रो संसदीय इतिहासमा बैठक लम्बिएर कुनै विषयमा निर्णय गर्न ढिलाई भए पनि भएको निर्णय बैठक प्रारम्भ भएको दिन नै भएको मानिने अभ्यास रहेको छ । मिति २०६७।२।१४ को राति ११.४५ बजे प्रारम्भ भएको व्यवस्थापिका संसदको बैठक निरन्तर सञ्चालन भई सोही दिन बसेको दोस्रो बैठकबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा आठौं संशोधन गर्ने विधेयकलाई दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेकोले यसमा कुनै संवैधानिक र कानूनी त्रुटि विद्यमान नहुँदा मागबमोजिमको कुनै आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था छैन । निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको संविधानसभा सचिवालय र ऐजनका अध्यक्षका तर्फबाट पेश हुन आएको एकै व्यहोरा मिलानको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

व्यवस्थापिका संसदबाट पारित विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने सम्बन्धमा संविधानको धारा ८७ ले “सदनबाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भएपछि ऐन बन्नेछ” भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेअनुरूप व्यवस्थापिका संसदका सम्माननीय अध्यक्षज्यूद्वारा मिति २०६७।२।१४ को पत्रद्वारा नेपालको अन्तरिम संविधान आठौं संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गर्नको लागि लिखित अनुरोध भई आएकोले सोही धाराद्वारा प्रदत्त अधिकारको अधीनमा रही सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट मिति २०६७।२।१४ मा सो विधेयक प्रमाणीकरण भएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको राष्ट्रपतिको कार्यालयको तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।

प्रस्तुत निवेदन संविधान संशोधनको विषयसँग सम्बन्धित देखिएको र यसमा संविधानको धारा ६४ एवं धारा १४८ समेतको व्याख्यात्मक प्रश्न निहीत रहेको पाइन्छ । त्यस्तो प्रश्नको निरुपण संविधानको धारा १०७ को उपधारा (१) र (२) अन्तर्गतबाट हुन सक्ने हो, होइन भन्ने समेतका सन्दर्भमा रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाईका बखत मात्र निरुपण गर्न सकिने हुँदा हाल निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी रहनु परेन । यस्तै विषय समावेश भएको संवत् २०६७ सालको रिट नं.१०९४ को निवेदन समेत साथै राखी नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६७।४।१३ को आदेश ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने उद्देश्यले जारी भएको र सो संविधान जारी नभएसम्मको लागि राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नका लागि गरिएको अन्तरिम व्यवस्था हो । साथै संविधानसभा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को एक आधारभूत संरचना (Basic Structure) भित्रको विषय भएकोले संविधानसभा बिना नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । संविधानको धारा ६४ मा संविधानसभाको कार्यकाल संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले दुई वर्षको हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको भए तापनि संविधानको धारा ८२ अनुसार संविधानसभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि मात्र संविधानसभाको काम समाप्त हुने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यस अतिरिक्त संविधानको धारा १४८ (१) मा संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्न सकिने व्यवस्था भएअनुसार धारा ६४ को सो व्यवस्थालाई असंशोधनीय (Non-amendable) मान्न पनि सकिँदैन । संविधानको धारा ६४ लाई स्वतन्त्र रुपमा हेर्न, अर्थ गर्न र व्याख्या गर्न मिल्दैन । धारा ६४ को व्यवस्थालाई संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत संरचनाका साथै धारा ८२ र १४८ सँग साथै राखी व्याख्या गरिनु पर्दछ । तसर्थ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनाको मर्म र भावना, धारा ८२ र १४८ समेतलाई मध्यनजर गरी संविधानसभामार्फत् आफ्नो लागि आफैं संविधान निर्माण गर्ने नागरिकको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नका लागि संविधानको धारा ६४ को व्यवस्थामा संशोधन गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट संविधानको आठौं संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भई व्यवस्थापिका संसदको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भई लागू समेत भइसकेकोले निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । औचित्यहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।

संविधानको धारा ८३ को उपधारा (१) मा संविधानसभा कायम रहेको अवधिभर सो सभाले व्यवस्थापिका संसदको हैसियतको काम समेत गर्नेछ भन्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकोले निवेदकको भनाइ तर्कसंगत देखिँदैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा संशोधन गर्ने संवैधानिक अभ्यासअनुरूप नै भएको संविधानको पाँचौं, छैठौं र सातौं संशोधनका सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट कुनै प्रश्न नउठाइएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, (आठौं संशोधन) विधेयक, २०६७ को संवैधानिकता सम्बन्धमा उठाइएको प्रश्न कानूनसम्मत छैन भन्ने समेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयका तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।

निवेदकले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा आठौं संशोधन गर्दा उक्त संविधानको धारा १४८ बमोजिम व्यवस्थापिका संसदले निर्णय गर्नु पर्नेमा संविधानसभाले धारा ८४ बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई निर्णय गरेकोले गैरसंवैधानिक भएको भनी बदर गरी पाउन निवेदन दिनु भएको देखिन्छ । उक्त प्रश्न संविधानको व्याख्यासँग सम्बन्धित रहेको भनी मिति २०६७।४।१३ को विशेष इजलासको आदेशमा पनि उल्लेख भैरहेको देखिएकोमा यस्तै प्रश्न उपस्थित भएको निवेदक विजयराज शाक्य विपक्षी सम्माननीय राष्ट्रपति समेत भएको ०६६–WS-००५० को उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालतको विशेष इजलासबाट निर्णय हुँदा प्रस्तुत मुद्दा पनि साथै पेश हुन नसकेकोबाट यस मुद्दाको रोहमा विचार हुन नसकी बाँकी रहन गएको देखिएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा विद्यमान संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्नहरूमा पूर्ण रुपले अन्तिम व्याख्या गर्न अब उपरोक्त उल्लिखित मुद्दाको निर्णय गर्दा गठन भएको तीन जना न्यायाधीशहरू सम्मिलित भएको विशेष इजलास सरहकै संख्याको न्यायाधीशहरूको इजलासबाट उचित नहुने हुँदा सोभन्दा बढी अर्थात् तीन जनाभन्दा बढी न्यायाधीशहरू संलग्न भएको विशेष इजलास गठन गर्न मनासिब देखिएको छ । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४ को उपनियम (१) ले तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीशहरू भएको इजलास गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिएको र मुद्दाको जटिलता हेरी प्रधानन्यायाधीशले तोकी दिएको मुद्दा विशेष इजलासबाट हेरिने गरी उपरोक्त नियम ४ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा व्यवस्था भै नियम ४ को उपनियम (१) को खण्ड (ग) अन्तर्गतको मुद्दा समेत विशेष इजलासबाट हेरिने व्यवस्था भएको देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दामा विद्यमान संवैधानिक प्रश्नहरूको निर्णयका लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४ को उपनियम (१) बमोजिम तीनभन्दा बढी न्यायाधीश भएको विशेष इजलास गठन गर्न सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश समक्ष पेश गर्नु ।

प्रस्तुत मुद्दा सुनुवाईको लागि समयमा पेश हुन नसकी बिलम्ब भैरहेको देखिएको र विवादित संशोधनबाट थप भएको संविधानसभाको कार्यकाल पनि अन्तिम अवस्थामा पुगेको देखिएको हुँदा अब अबिलम्ब सुनुवाईको लागि आगामी २०६८।२।८ गतै नै नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६८।२।५ को आदेश ।

नियमबमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिति २०६८।२।८ र ९ गतेका दिनहरूमा सुनुवाई हुँदा पक्ष विपक्षको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले आ–आफ्नो पक्षको समर्थनमा प्रस्तुत गर्नु भएको बहस बूँदाको सार संक्षेप देहाय बमोजिम रहेको छ :–

           

निवेदकका तर्फबाट

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देवेन्द्रलाल नेपालीः

            संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद एकै निकाय होइनन् । संविधानसभाले संविधान निर्माणको कार्य गर्ने हो भने व्यवस्थापिका संसदले व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने हैसियत राख्दछ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १४८ र ८३ लाई परस्पर तुलना गर्दा पनि यो भिन्नता प्रष्ट हुन्छ । धारा १४८ बमोजिम संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदसमक्ष मात्र पेश हुन सक्दछ । संविधान उल्लंघन गरेको परम्परा नजीर हुन सक्दैन । विपक्षीहरूको गैरकानूनी कार्यलाई सच्याउन यस अदालतमा प्रवेश गर्नु विनाशक कार्य होइन । संशोधनमा संविधानको धारा ८५ को प्रक्रिया पूरा गरिएको छैन । विचाराधीन विधेयकका सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसदको नियम १५७ बमोजिम प्रक्रिया निलम्बन गर्न मिल्दैन । लगातार बैठक बसेकै छैन । जेठ १५ गते मात्र प्रस्ताव पारित भएको छ । १५ गते पारित भएको संशोधनलाई १४ गते प्रमाणीकरण गरेको भन्नु गलत छ । विपक्षीहरूलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने परेको छ । संकटकाल लगाइएको अवस्थामा मात्र छ महिना म्याद थप्न सकिने व्यवस्था भएकोमा संकटकाल नै नलगाई एक वर्ष थप्ने गरी भएको संशोधन असंवैधानिक छ । विशेष इजलासमा न्यूनतम् तीनजना माननीय न्यायाधीश रहन सक्ने भन्ने सर्वोच्च अदालत नियमावलीको व्यवस्था हुँदा सोभन्दा बढी सदस्य भएको इजलास गठन भएको कुरामा आपत्ति गर्नुपर्ने अवस्था छैन । धारा ६४ आधारभूत संरचना हो भन्ने प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा नै स्वीकार गरिएकोले त्यसमा संशोधन हुन सक्दैन । संविधानको धारा ७७ को विशेषाधिकार संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको क्रममा उठाउन मिल्दैन । आवश्यकताको सिद्धान्तलाई Principle of Compulsion ले नियन्त्रित गर्दछ । आवश्यकताको सिद्धान्त अप्राकृतिक वा गैरकानूनी हुनु हुँदैन । जेठ १४ गते व्यवस्थापिका संसदको बैठक बोलाइएको थियो भन्ने प्रमाण आउन सकेको छैन । नागरिकको मौलिक हकको संरक्षणको लागि पनि अदालतले विपक्षीलाई निरंकुश हुन बाट रोक्नु पर्ने अवस्था छ । त्यसैले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्दछ ।

अधिवक्ता डा.श्री चन्द्रकान्त ज्ञवालीः

            यसअघिको विशेष इजलासले धारा ६४ लाई Directory भनेको छ । त्यसैगरी उक्त धारालाई संविधानको लक्ष्य हो भनिएको छ । संविधान नबनाएसम्म संविधानसभा विघटन हुनै नसक्ने तर्क गरिएको छ । फैसलामा अभिव्यक्त भएका ती विषयहरू गलत छन् । तर स्वेच्छाचारी रुपमा निरन्तर संविधानसभाको म्याद थप्दै गएमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने तर्क पनि उक्त फैसलाले ‌औंल्याएको र संविधानसभाले तोकिएको समयसीमामा संविधान बनाउने अपेक्षा समेत उक्त फैसलामा अभिव्यक्त भएको कुरा उचित छ । धारा ६४ निर्देशनात्मक नभएर बाध्यात्मक हो । मूल संविधानमा नै त्यो व्यवस्था थियो । त्यसैलाई मानेर विपक्षीहरूले संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिएका हुन् । धारा ६४ मा उल्लेख भएको सो व्यवस्था संविधानसभाको लागि Cut of Date नै हो । संकटकाल लागेको अवस्थामा मात्र सो छ महिना अवधि थप गर्न मिल्छ । संकटकाल नै लागेको छैन भने एक वर्ष थप्न कसरी मिल्छ ? संविधान संशोधनका सम्बन्धमा व्यक्त र अव्यक्त गरी दुईवटा सीमाहरू रहेका छन् । व्यक्त सीमा छैनन् भन्दैमा संशोधनका सम्बन्धमा विधायिकालाई असीमित अधिकार हुँदैन । असीमित अधिकार जनतालाई मात्र हुन्छ । Cut of Date भित्र हुने गरी संशोधन गर्न सकिएला तर नाघ्ने गरी संशोधन गर्ने अधिकार हुँदैन । संविधानसभा दुई वर्षको लागि सार्वभौम हो, त्यसपछि होइन । दुई वर्षभित्र कार्यसम्पन्न हुन नसकेको औचित्य दिन सक्नुपर्छ । त्यसैले धारा ६४ र ८२ लाई एकै साथ राखेर समन्वयात्मक ढंगबाट व्याख्या गर्नुपर्छ । दुई वर्षभित्र काम गर्न नसकेपछि पुनः जनतामा गई सहमति लिन सक्नु पर्दछ । आफ्नो आयु बढाउँदा जनताको सहमति नलिएकोले संशोधन वैध छैन । तसर्थ रिट जारी हुनु पर्दछ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पवनकुमार ओझाः

            संविधानको व्याख्या गर्दा कुनै प्रयोजन विशेषलाई हेरेर व्याख्या गर्न मिल्दैन । जुन धाराको अर्थ जे हुन्छ त्यही तरिकाले व्याख्या गर्नुपर्छ । निर्देशित धारालाई निर्देशित र बाध्यात्मक धारालाई बाध्यात्मक नै भनी ब्याख्या गरिनु पर्दछ । न्यायिक मूल्य मान्यता र परम्परालाई छाडेर अघिल्लो विशेष इजलासले धारा ६४ लाई निर्देशनात्मक भनेको त्रुटिपूर्ण छ । त्यसलाई यस इजलासले सच्याउनु पर्दछ । संविधानसभालाई जनताले जति अधिकार दिएको हो त्यति हदसम्म मात्र प्रयोग गर्न सक्दछ । दिएको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्न मिल्दैन । धारा ६३ ले संविधानसभाको कार्य संविधान बनाउने कुरामा मात्र सीमित गरेको छ । त्यसैले संविधानसभाले क्षेत्राधिकार बाहिर गई संविधानको संशोधन गर्न सक्दैन । मिति २०६७।२।१४ को राजपत्रको सूचनाले नै संविधानसभाले संशोधन गरेको भनेको छ । जुन कुरा संसदले मात्र गर्न सक्दछ । धारा ८३ ले संशोधन गर्ने अधिकार दिँदैन । परिणाम के आयो भनेर हेर्ने हो । सूचनाले संविधानसभाले गरेको भनेपछि त्यसैलाई मान्नु पर्दछ । संविधानसभालाई अनन्त कालसम्म लम्ब्याउने हो भने प्रस्तावनामा वालिग मताधिकार राख्नुको प्रयोजन समाप्त हुन्छ ।

अधिवक्ता श्री रामजी विष्टः

            संविधानसभा सर्वेसर्वा होइन । संविधानसभा नहुँदैमा देशमा संकट पनि आउँदैन । अन्तरिम संविधान र यस अन्तर्गतको अन्य संरचनाबाट मुलुक चल्न सक्छ । तोकिएको समयभित्र काम गर्न नसक्ने संविधानसभाको म्याद पटक–पटक थप्नेभन्दा ताजा निर्वाचन गरेर जनादेश प्राप्त गर्नु संविधानसम्मत हुन्छ । राजनीतिक औचित्यलाई हेरेर गैरकानूनी कार्यलाई मान्यता दिन मिल्दैन । तोकिएको समयसीमाभित्र संविधान निर्माणको काम पनि नगर्ने अनि तलब र भत्ता लिई रहन कसरी मिल्छ ? शुरुकै कामकारवाही गैरकानूनी छ भने त्यसपछिको कार्यले वैधानिकता पाउन सक्दैन । विपक्षीहरूले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत आफ्नो कार्यकाल आफैंले थप गरेको हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्दछ ।

निवेदक अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपानेः

            सभामुखको लिखित जवाफमा मिति २०६६।१२।२५ गतेदेखि संविधानसभाको बैठक नै बसेको छैन भन्ने छ । मिति २०६७।२।१४ को राजपत्रले संविधानसभाले आठौं संशोधन गरेको भन्छ । संविधानसभाको बैठक नै बसेको छैन भने कसरी संशोधन गर्‍यो ? संविधानसभासम्बन्धी व्यवस्था संविधानको भाग ७ मा रहेको छ । व्यवस्थापिकासम्बन्धी व्यवस्था भाग ६ मा गरिएको छ । संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदको कार्यसञ्चालन नियमावली पनि अलग–अलग रहेका छन् । संविधानसभाको नियमावलीमा विधेयक पेश गर्ने व्यवस्था नै छैन । व्यवस्थापिका संसद नियमावलीको नियम ८४ मा मात्र यस प्रकारको व्यवस्था छ । व्यवस्थापिका संसदमा विधेयक पेश गर्ने, पारित गर्ने आदि विधि र प्रक्रियाका सम्बन्धमा संविधानको भाग ८ मा व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा १४८ बमोजिम मात्र संविधानको संशोधन हुन सक्दछ । धारा ८३ ले संविधान संशोधन गर्ने अधिकार दिएको छैन । धारा १४८ बमोजिमको प्रस्ताव पनि व्यवस्थापिका संसदसमक्ष पेश हुने व्यवस्था छ । सजिलो र सरल बाटो छँदाछँदै किन गलत र घुमाउरो बाटो प्रयोग गरिएको हो भन्ने बारेमा लिखित जवाफ प्रष्ट छैन । सभासद्हरू धारा ६४ को व्यवस्था हेरेरै संविधानसभामा गएका हुन् । दुई वर्षभित्र संविधान बनाउँछु भन्ने वाचा गरी गएको तर नबनाएकोबाट जिम्मेवारी बोध गरेको मान्न सकिंदैन । संविधानका अन्य धारा संशोधन हुन सक्ने भए तापनि निर्वाचित निकाय संविधानसभाले आफ्नो म्याद आफैं बढाउने गरी संशोधन गर्न पाइदैन । एक वर्ष म्याद थप गर्न पाइन्छ भन्ने अर्थ गर्ने हो भने १० वर्ष, ५० वर्ष वा सन्तान दरसन्तानका पालासम्म किन नपाउने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दछ । त्यसैले रिट निवेदन जारी हुनु पर्दछ ।

अधिवक्ता श्री विजयराज शाक्यः

            नयाँ संविधान नबनाएसम्म संविधानसभा विघटन गर्न मिल्दैन भन्ने हो भने धारा ६४ मा कार्यकाल तोक्नुको कुनै प्रयोजन हुने देखिँदैन । संविधान निर्माण गर्ने सम्बन्धमा धारा ६४ को समय सीमालाई गम्भीरतापूर्वक लिइनु पर्दछ । संविधान संशोधनका केही अव्यक्त सीमा छन् भनी सम्मानित अदालतबाट यसअघि नै बोली सकिएको अवस्था छ । धारा ६४ पनि संविधानको आधारभूत संरचनामध्येको एक हुँदा यसमा संशोधन गर्न मिल्दैन । स्वेच्छाचारी ढंगबाट कार्यकाल बढाउने गरी भएको संशोधन अमान्य घोषित गरिनु पर्दछ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुशीलकुमार पन्तः

            धारा ६४ मा उल्लेख भएको दुई वर्षको म्याद जनताबाट अनुमोदन भएकोले त्यसलाई परिवर्तन गर्न मिल्दैन । आवधिक रुपमा गर्नुपर्ने कुराका सम्बन्धमा जनतामा नै जानु पर्ने हुन्छ । त्यसलाई संशोधनको माध्यमबाट बढाउन सकिँदैन । संविधानको कार्यान्वयनमा आई परेको समस्या हल गर्न संशोधन गर्ने हो । संविधानका आधारभूत संरचना भत्काउन संशोधन गर्ने होइन । संविधानअन्तर्गतका सबै निकायहरूले आफ्नो हैसियतअनुरूपको कार्य गर्नु पर्दछ । एउटा हैसियतबाट अर्को निकायको कार्य गर्न मिल्दैन । राष्ट्रपतिको लिखित जवाफ तथ्यसँग मेल खाँदैन । २०६७ साल जेठ १५ गते संशोधन प्रस्ताव पारित भएको नेपाली जनताले प्रत्यक्ष हेरेका छन् । पारित हुनु अगावै १४ गते उक्त संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्नु ढाँट्ने कार्य मात्र हो । सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बसेका पदाधिकारीले जनतालाई झुक्याउन मिल्दैन । रिट जारी हुनु पर्दछ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मीबहादुर निरालाः

            संविधानको आठौं संशोधन असंवैधानिक भनी निवेदन परेको छ । सो संशोधन संविधानसभाले गरेको भनी राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले भनेको छ । संविधानसभालाई अन्तरिम संविधान संशोधन गर्ने अधिकार नै दिइएको छैन । जतिवेला जुन हैसियतले जुन कार्य गरेको छ सोही कुरा लेखिनु पर्दछ । व्यवस्थापिका संसदले गर्न पाउने काम संविधानसभाले गर्न पाउँदैन । संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदको अलग–अलग हैसियत भएकोले त्यो कार्यात्मक रुपमा नै देखिनु पर्दछ । व्यवस्थापिका संसदको बैठक नै आव्हान भएको छैन भने सो हैसियतले कसरी काम गर्न सक्छ ? संविधानको धारा ६४ ले अगावै विघटन गर्ने तथा संकटकाल लागेको अवस्थामा बढीमा छ महिनासम्म म्याद आफैं बढाउन सक्ने गरी संविधानसभालाई नै अधिकार दिएकोले त्यसलाई संशोधनको दायराबाहिर राखेको छ । समयको गणना सम्बन्धमा राष्ट्रिय कानूनमा प्रष्ट व्यवस्था छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र मान्यतालाई ध्यान दिनु पर्दछ । राति १२ बजेबाट शुरु हुने २४ घण्टाको अवधिलाई एक दिन मान्ने प्रचलन संसारभरि रहेको छ । २०६७ जेठ १५ गतेको विहान १.३० बजे संविधानसभाले गरेको उक्त संशोधन संविधानविपरीत छ । सार्वभौम जनताले दिएको म्यान्डेटविपरीत आफ्नो कार्यकाल आफैं बढाउन मिल्दैन । जनभावनाको विपरीत संविधान संशोधन गरिन्छ भने त्यो आधारभूत संरचनाअनुकूल हुँदैन ।

अधिवक्ता श्री त्रिलोचन गौतमः

            नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था रहेको छ । लोकतन्त्रमा जनादेशबमोजिम मात्र शासनको बागडोर सञ्चालन गर्न पाइन्छ । जनादेशविपरीत कार्य गरिन्छ भने त्यो निरंकुशतन्त्र हुन्छ । जनआन्दोलनको भावना अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ । संविधानसभाको म्याद जतिपनि थप्ने संविधान निर्माताको मनशाय भए बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचन जस्ता विषय प्रस्तावनामा राख्नु पर्ने अवस्था हुने थिएन । संक्रमणकाल वा संवैधानिक रिक्तताको आडमा नेपाली जनतालाई निरंकुशताको छाँयामा राख्न मिल्दैन । धारा ६४ निर्देशात्मक नभई आधारभूत संरचना हो । राज्यका नीति र निर्देशक सिद्धान्त जस्ता निर्देशात्मक प्रकृतिका व्यवस्थाहरूलाई पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनी अदालतले औंल्याउँदै आएको अवस्थामा धारा ६४ लाई निर्देशात्मक भन्न मिल्दैन । रिट जारी हुनु पर्दछ ।

अधिवक्ता श्री नारायणकृष्ण जोशीः

            अन्तरिम संविधानको धारा ६४ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशलाई विशेष रुपमा हेरिनु पर्दछ । संकटकाल लागेको अवस्थामा समेत छ महिनाभन्दा बढी म्याद थप्न पाइदैन भने सामान्य अवस्थामा अनियन्त्रित रुपमा एक वर्ष आफ्नो कार्यकाल आफैंले थप गर्न कसरी मिल्छ ? त्यसैले रिट जारी हुनु पर्दछ ।

प्रत्यर्थीहरूको तर्फबाटः

नायब महान्यायाधिवक्ता श्री प्रेमराज कार्कीः

            सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४(२) बमोजिम मात्र प्रस्तुत मुद्दा यस विशेष इजलासमा आउन सक्नेमा ४(१) अन्तर्गत आएको मिलेको छैन । निवेदकको मौलिक हक हनन् भयो भन्ने दावी छैन । हक प्रचलनको लागि आएको पनि होइन । संविधानको पहिलो संशोधनदेखि तेस्रो संशोधनसम्म व्यवस्थापिका संसदबाट भएकोमा चौथोदेखि संविधानसभाबाट भएको भन्ने उल्लेख भएको छ । यो विधि निर्माणको सूत्रसम्म हो । कुनै गम्भीर त्रुटि होइन । यसअघिको विशेष इजलासले प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएका सबै प्रश्नहरूको निरुपण गरिसकेको छ । संविधानसभाले नै संविधान बनाउने, ऐन बनाउने र संशोधन गर्ने हो । संशोधन गर्ने कार्यमा व्यवस्थापिकाको हैसियतसम्म रहने हो । रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ ।

उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेलः

            दुई थान रिट निवेदन दायर भएकोमा रिट नं.१०७६ को प्रयोजन समाप्त भैसकेको छ । अब प्रस्तुत रिट नं.००५६ को विषयवस्तु मात्र बाँकी रहेको छ । विधि निर्माण सूत्रमा Power of Enactment को बारेमा उल्लेख हुने हो । हाल यो अधिकार संविधानतः संविधानसभामा रहेकोले सो कुरा उल्लेख हुनुमा कुनै त्रुटि छैन । कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐनको दफा ३ को खण्ड (ङ) ले संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेपछि यो अधिकार संविधानसभालाई हुने भनेको छ । कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन संविधानको ब्याख्यामा पनि लागू हुन्छ । संविधान संशोधनका व्यक्त र अव्यक्त सीमा हुन्छन् । संविधानमा नै उल्लेख भएका व्यक्त सीमा हुन् । अदालतको निर्णयद्वारा स्थापित भएका अव्यक्त सीमा हुन् । संविधानको धारा ६४ आधारभूत संरचना हो र यसमा धारा १४८ बमोजिम संशोधन हुन नसक्ने भनी व्यक्त वा अव्यक्त कुनै पनि सीमा राखिएको छैन । त्यस्तो भएको भए धारा १४८ मा धारा ६४ लाई बाहेक गरिएको हुनु पर्दथ्यो । संशोधन प्रक्रियामा कुनै त्रुटि छैन । नियम १५७ ले विचाराधीन कार्यमा लागू नहुने गरी नियमका व्यवस्था निलम्बन गर्ने अधिकार दिएको हुँदा यसमा विवाद गरी रहनु पर्ने अवस्था छैन । समय गणना सम्बन्धमा कानूनले प्रष्ट व्यवस्था नगरेको हुँदा कठोर व्याख्या गर्न मिल्दैन । संशोधन प्रस्ताव दुई तिहाईभन्दा बढी सदस्यको बहुमतबाट पारित भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्दछ ।

सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलः

अन्तरिम संविधान जारी भए पछि विधायिकी कार्य गर्ने दुई निकाय देखिएका छन् । संविधानसभाको निर्वाचनअघि यो अधिकार व्यवस्थापिका संसदले प्रयोग गरेको थियो । संविधानसभाको निर्वाचनपछि व्यवस्थापिकाको गठन सम्बन्धी धारा ४५, ४६, ४७, ४८ र ४९ खारेज गरी व्यवस्थापकीय अधिकार पनि संविधानसभालाई नै दिइएकोले त्यसपछि संविधानसभाको नामबाट ऐन संशोधन र जारी हुन थालेको हो । धारा ८३ ले संविधानसभाले नै व्यवस्थापिका संसदको कार्य गर्ने भनेको छ । निकाय एउटै छ काम दुइवटा मात्र हो । हाल व्यवस्थापिका संसदको पृथक अस्तित्व नै छैन । धारा १४८ ले संविधान संशोधनको प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । तर अधिकार धारा ८३ ले दिएको हुँदा सो अधिकारअन्तर्गत संशोधन जारी गरिएको भन्नुमा कुनै त्रुटि छैन । निवेदन खारेज हुनु पर्दछ ।

सहन्यायाधिवक्ता श्री ठोकप्रसाद शिवाकोटीः

संविधानको धारा ८२ बमोजिम नयाँ संविधान पारित भएपछि मात्र संविधानसभाको कार्यकाल समाप्त हुने देखिन्छ । तोकिएको दुई वर्षको अवधिमा संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न हुन नसेकपछि आठौं संशोधनबाट म्याद थप गरिएको हो । यसलाई आवश्यकताको सिद्धान्तले वैधता दिन्छ । अनन्तकालसम्म थप गरिएको पनि होइन । विधिसम्मत रुपमा प्रस्ताव पेश भई पारित भएको छ । संसदको प्रक्रिया नियमित वा अनियमित भएको भन्ने बारेमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने भन्ने संविधानको धारा ५६ र ७७ को संवैधानिक व्यवस्था छ । निवेदनमा उठाइएका कतिपय प्रश्नहरू संवैधानिक वा कानूनीभन्दा पनि राजनीतिक प्रकृतिका हुँदा अदालतबाट निरुपण हुन सक्दैन । संविधानमा संशोधन हुँदैमा वैधता समाप्त हुने र संशोधन नहुँदैमा कायम रहने भन्ने हुँदैन । एक पटक पनि संशोधन नभएको २०४७ सालको संविधान पनि समाप्त भएको दृष्टान्त छ । संविधान जनताले बनाउने हुँदा जनईच्छा रहेसम्म यो कायम रहन्छ । यसको अन्तिम निर्णयकर्ता जनता नै हुन् । आठौं संशोधन कार्यान्वयन भैसकेकोले हाल आएर अन्यथा गर्न मिल्दैन । कुनै पनि कार्य शुरु भएको मितिलाई नै कार्य सम्पन्न भएको मिति मानिन्छ । बैठक समयमा नै बसेको छ र निरन्तर चलिरहेको अवस्था छ भने प्रस्ताव कुन समयमा पारित भयो भन्ने कुरा गौण हुन जान्छ । रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ ।

नायबमहान्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठकः

मिति २०६८।२।५ को आदेशमा बृहत विशेष इजलासमा पठाउनु पर्ने आधार उल्लेख हुन सकेको छैन । कुनै कानूनी वा संवैधानिक जटिलताको प्रश्न खडा भयो भन्ने प्रष्ट छैन । यसअघिको विशेष इजलासबाट भएको निर्णय अन्तिम छ । अन्तरिम संविधानबमोजिम अन्तिम भएको उक्त निर्णय नजीर हुने हुँदा सबैलाई मान्न कर लाग्छ । उक्त निर्णयमा अभिव्यक्त रायसँग असहमत भै रायसहित आएको भए एउटा अवस्था हुन्थ्यो । प्रस्तुत निवेदनबाट रिट जारी भए पनि उक्त निर्णय कायम रही रहने अवस्था पर्छ । सरकार वा संविधानसभाले कुन निर्णयलाई मान्ने भन्ने अन्यौलता रहन सक्दछ । संशोधन गर्न पाउने होइन भन्ने र कार्यविधिगत त्रुटि गरी संशोधन गरिएको छ भन्ने दुई परस्पर विरोधी दावी एकै साथ लिइएको छ । यसबाट निवेदक स्वयं स्पष्ट हुन नसकेको देखिन्छ । मिति २०६७।२।१४ मा भएको संशोधन बदर माग गरिएको छ । उक्त संशोधन भएको ११ महिना २५ दिन पूरा भैसकेकाले बदर गर्नुको औचित्य छैन । अव केवल पाँचदिन मात्र बाँकी छ । अहिले आएर उक्त संशोधन बदर गर्ने हो भने व्यवस्थापिका संसद र संविधानसभाले वर्ष दिन भरी गरेका कामकारवाहीको वैधता के हुने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दछ । संविधानसभाको आवधिक चुनाव गराउने व्यवस्था संविधानमा छैन । प्रस्तावनामा नयाँ संविधान नबनेसम्म संविधानसभा रहने भनिएको छ । त्यसैले नयाँ संविधान नबनेसम्म यसै संविधानसभाले निरन्तरता पाउने अवस्था छ । छिटै संविधान बनाउन सकेको भए दुईवर्ष अगावै विघटन हुन सक्थ्यो भने ढिला हुँदा म्याद थप्न नपाउने भन्ने हुँदैन । कानूनी रिक्तता र त्यसले पार्ने असरका सम्बन्धमा समेत ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ ।

पक्ष विपक्षका तर्फबाट विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको उपरोक्त तर्कपूर्ण बहस सुनी, रिट निवेदन र लिखित जवाफ तथा सम्बद्ध संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाहरू समेतको समग्र अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनबाट मूलतः देहायका प्रश्नहरूमा केन्द्रित रही निर्णय निरुपण हुनु पर्ने देखिन आएको छ :—

१.     नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६४ मा संविधानसभाको कार्यकाल बढाउने गरी संशोधन हुन सक्छ, सक्दैन ?

२.    संविधानसभाको म्याद एक वर्ष बढाउने गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६४ मा आठौं संशोधनद्वारा भएको संशोधन अन्तरिम संविधानले निर्धारण गरेको प्रक्रियाबमोजिम भएको छ, छैन ? र

३.    निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ?

२. यस इजलासबाट निर्णय निरुपण हुनुपर्ने भनी निर्दिष्ट गरिएका उपरोक्त निर्णायक प्रश्नहरूको औचित्यमा प्रवेश गर्नुअघि प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको तर्फबाट बहस गर्नु हुने विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ताहरूले प्रस्तुत रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्ने यस इजलासको क्षेत्राधिकारका सम्बन्धमा प्रश्न उठाउनु भएकोले सर्वप्रथम त्यस सम्बन्धमा स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन आएको छ । यस अदालतको विशेष इजलासबाट मिति २०६८।२।५ मा भएको आदेशबमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन यस इजलासमा पेश हुन आएको तर उक्त आदेशमा यस्तै प्रकृतिको विवादको विषयवस्तु समावेश भएको निवेदक विजयराज शाक्य विरुद्ध सम्माननीय राष्ट्रपति समेत भएको रिट नं.०६६–WS–००५० को उत्प्रेषण मुद्दामा अभिव्यक्त रायसँग असहमति जनाइएको वा आफ्नो कुनै छुट्टै राय व्यक्त नगरिएको र कानूनी तथा संवैधानिक जटिलताको अवस्था चित्रण नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनलाई बढी सदस्य भएको विशेष इजलासमा पठाउने गरी भएको आदेश नै नियमसम्मत छैन भन्ने जिकीर प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।

३. विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ताहरूको सो जिकीरको सम्बन्धमा प्रष्ट हुनको लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को व्यवस्थाहरू दृष्टिगत गर्नुपर्ने हुन आउँछ । उक्त नियमावलीको परिच्छेद–२ मा इजलासहरूको गठनसम्बन्धी व्यवस्था भएको पाइन्छ । सो परिच्छेदअन्तर्गत गरिएका व्यवस्थाहरू मध्ये नियम ४ मा विशेष इजलासबाट हेरिने मुद्दाहरूको बारेमा उल्लेख भएको देखिन्छ । नियम ४ को उपनियम (१) ले “देहायमा लेखिएका मुद्दाहरू तीन वा सो भन्दा बढी न्यायाधीशहरू भएको इजलासबाट हेरिनेछ” भन्दै देहाय खण्ड (ग) मा “संविधानको धारा १०७ को उपधारा (१) अन्तर्गतको मुद्दा” लाई पनि विशेष इजलासबाट हेरिने मुद्दाको रुपमा समावेश गरेको देखिन आउँछ ।

४. प्रस्तुत रिट निवेदनमा संविधानको आठौं संशोधन विधेयकलाई मूल संविधानको व्यवस्था विपरीत भएकोले संविधानको धारा १०७ को उपधारा (१) बमोजिम खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत दावी लिइएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको सुनुवाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ नियम ४ को उपनियम (१) को खण्ड (ग) अन्तर्गतको विशेष इजलासबाट हेरिनु पर्ने भन्ने कुरामा कुनै सन्देह रहेन । जहाँसम्म विशेष इजलासमा रहने माननीय न्यायाधीशहरूको संख्याको विषय छ, नियम ४ को उपनियम (१) ले विशेष इजलासमा रहने माननीय न्यायाधीशहरूको न्यूनतम् संख्या तीनभन्दा कम हुन नहुने कुरासम्म इंङ्गित गरेको भए तापनि तीन जनाभन्दा बढी माननीय न्यायाधीशहरू रहने गरी विशेष इजलास गठन गर्न रोक लगाएको अवस्था देखिँदैन । यस्तो स्थितिमा नियमावलीले निर्दिष्ट गरेको न्यूनतम् संख्यामा नघट्ने गरी अधिकतम् कति माननीय न्यायाधीशहरू रहेको विशेष इजलास तोक्ने भन्ने कुरा नियम ९ बमोजिम प्रधान न्यायाधीशको स्वविवेकमा निर्भर रहने देखिन्छ । कुनै मुद्दाको विषयवस्तु र त्यसको गाम्भीर्यताको आधारमा न्यूनतम् तीन सदस्यदेखि सर्वोच्च अदालतमा उपलब्ध भएसम्मका सम्पूर्ण माननीय न्यायाधीशहरू समावेश भएको इजलास गठन हुने गरेका विगतका दृष्टान्त र न्यायिक अभ्यास रहेकोले यस सम्बन्धमा कुनै द्विविधा हुनुपर्ने अवस्था देखिँदैन ।

५. यस अदालत विशेष इजलासको उक्त मिति २०६८।२।५ को आदेशमा पनि तीन जनाभन्दा बढी माननीय न्यायाधीशहरू समावेश भएको विशेष इजलास गठन हुनसक्ने नियम ४(१) को सो व्यवस्था उल्लेख गर्दै प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको जस्तै समान प्रकृतिको संवैधानिक र कानूनी विवादको विषयवस्तु समावेश भएको निवेदक विजयराज शाक्य विरुद्ध सम्माननीय राष्ट्रपति समेत विपक्षी भएको रिट नं.०६६–WS–००५० को उत्प्रेषणको मुद्दामा यस अदालतको तीनजना माननीय न्यायाधीश भएको विशेष इजलासबाट निर्णय भैसकेकोले सोभन्दा बढी सदस्य रहेको विशेष इजलासबाट सुनुवाई हुनु उचित हुने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । रिट नं.०६६– WS–००५० को साथमा सोही इजलास समक्ष एकै दिन लगाउको रुपमा पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट पेसी स्थगित गराएको कारण निर्णय हुन नसकी एउटै विषयवस्तु समावेश रहेको भै सँगै पेश भएका निवेदनहरू मध्ये एकको किनारा भई प्रस्तुत रिट निवेदन भने विचाराधीन नै रहन गएको पाइयो । त्यस पछि पनि निवेदकका तर्फबाट पटक–पटक पेसी स्थगित गराएको कारण प्रस्तुत रिट निवेदनमा सुनुवाई हुन ढिला भएको अवस्था देखिन्छ । एकै प्रकृतिको संवैधानिक र कानूनी प्रश्न समावेश भई एकै साथ निर्णय हुनुपर्ने भनी लगाउको रुपमा पेश भएको प्रस्तुत निवेदन हटाउन माग गरेपछि सम्बन्धित इजलासबाट लगाउमा रहेका सबै निवेदन स्थगित गर्ने वा स्थगितको निवेदन अस्वीकार गरी सबै निवेदनमा एकै साथ सुनुवाई हुनु न्यायिक प्रक्रियाको दृष्टिकोणबाट सुविधाजनक र उचित हुनेमा लगाउ फुटाई निर्णय गरेकै कारण एउटै विषयमा यस अदालतले पटक–पटक निर्णय निरुपण गर्नुपर्ने अवस्था आएको र तीनजना माननीय न्यायाधीशको इजलासबाट एकपटक निर्णय निरुपण भैसकेको अवस्थामा सोही विषयवस्तु समावेश भएको निवेदनमा सो भन्दा बढी सदस्य रहेको विशेष इजलासबाट सुनुवाई गरिनु निर्णय एकरुपताको दृष्टिकोण समेतबाट उपयुक्त हुने हुँदा मिति २०६८।२।५ को आदेशलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन । त्यसमा पनि नियम ४ को उपनियम (१) को अधीनमा रही नियम ९ बमोजिम प्रधान न्यायाधीशबाट पाँचजना माननीय न्यायाधीशहरू रहेको इजलास गठन भएको कुरामा नियमावलीको व्यवस्थाको कुनै त्रुटि देखिन नआएकोले विद्वान नायब महान्यायाधिवक्ताहरूको उक्त बहस जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन ।

६. माथि उल्लेख भएबमोजिम यस इजलासको गठनमा कुनै कानूनी त्रुटि विद्यमान रहेको नदेखिएको र प्रस्तुत विषयमा सुनुवाई गर्नको लागि यस इजलासको सक्षम क्षेत्राधिकार रहेको भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट भैसकेपछि अब निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको उपरोक्त पहिलो प्रश्नको विषयवस्तुभित्र प्रवेश गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।

७. सो सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकहरूले विपक्षी संविधानसभाका सदस्यहरूले जनतासँग दुई वर्षभित्र संविधान बनाउने भनी मत मागेका र जनताले पनि सोही अवधिको लागि निजहरूलाई आफ्नो प्रतिनिधि नियुक्त गरेकोमा आफ्नो कार्यकाल आफैं बढाउने कार्य आवधिक निर्वाचनको सिद्धान्त समेतको विपरीत छ । यस्तो गर्न छूट दिँदै जाने हो भने विपक्षीहरूले अनन्तकालसम्म संविधानसभाको म्याद बढाउन सक्छन् । तोकिएको समयमा संविधान बनाउन नसकेपछि संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गर्नुको विकल्प छैन भन्ने समेत निवेदन जिकीर रहेको पाइन्छ । प्रत्यर्थी संविधानसभा सचिवालय र अध्यक्षको लिखित जवाफमा आफ्नो कार्यकाल आफैंले बढाउने गरी धारा ६४ मा संशोधन गर्न मिल्दैन भन्ने उक्त निवेदन जिकीरको कुनै खण्डनयुक्त आधार उल्लेख गर्न नसकी केवल संशोधनको प्रक्रियामा कुनै कार्यविधिगत त्रुटि नभएको भन्नेसम्मको व्यहोरा परेको देखिन्छ । प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफमा संविधानको धारा १४८(१) बमोजिम संविधानको जुनसुकै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्न सकिने व्यवस्था हुँदा धारा ६४ को व्यवस्थालाई असंशोधनीय मान्न नमिल्ने र संविधानको प्रस्तावनाको मर्म, भावना, धारा ८२ र १४८ समेतलाई ध्यान दिई जनताको आफ्नो संविधान आफैं बनाउन पाउने हकको सम्मानका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तरिम संविधानको आठौं संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरिएको देखिन्छ । प्रत्यर्थी तर्फका विद्वान न्यायाधिवक्ताहरूले संविधान संशोधनको विषय संवैधानिक र कानूनी विषयका साथै राजनीतिक औचित्यताको विषय पनि भएकोले अदालतबाट निरुपण हुन सक्दैन भन्ने समेत आशयको बहस प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।

८. उल्लिखित निवेदन जिकीर, लिखित जवाफ र बहसमा उठाइएका विषयहरू समेतको परिप्रेक्ष्यमा प्रथमतः संविधान संशोधनसम्बन्धी सैद्धान्तिक अवधारणाको बारेमा केही स्पष्ट हुनु वाञ्छनीय देखिन आएको छ । सिद्धान्ततः प्रजातन्त्रमा संविधानको निर्माण जनताबाट हुन्छ । जनता स्वयंद्वारा आफ्नो लागि आफैंले संविधानको निर्माण गर्ने भएकोले संविधान निर्माण प्रक्रियामा सार्वभौम अधिकारको प्रयोग भएको मानिन्छ । यसरी सार्वभौम अधिकारअन्तर्गत जनताबाट बनाइने संविधानमा संवैधानिक वा कानूनी विषयवस्तुका साथै राजनीतिक औचित्यताका विषयवस्तुहरू अन्तर्निहीत रहने हुँदा संविधान निर्माणको सम्बन्धमा कानूनी वा वैधानिक रुपमा कुनै प्रश्न उठाउने अधिकार कोही कसैलाई हुँदैन । परन्तु संविधानको संशोधन सोही संविधानले सिर्जना गरेको निकाय अर्थात् व्यवस्थापिकाबाट हुने हुँदा निरपेक्ष ढंगबाट संशोधन हुन सक्दैन । संविधानको मर्म र भावनाप्रतिकूल मूल संविधानको मौलिकस्वरुप र संरचना नै क्षतविक्षत हुने गरी संशोधन गर्ने अधिकार संविधान अन्तर्गतकै निकाय व्यवस्थापिकालाई पनि हुँदैन । त्यसैले संविधान संशोधनको सम्बन्धमा संविधान निर्देशित केही सीमाहरू रहेका हुन्छन् । सामान्यतः संविधानको संशोधनले हासिल गर्न खोजेको राजनीतिक उद्देश्य वा प्रयोजनका सम्बन्धमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने मान्यता रहेको भए तापनि त्यसमा निहीत रहेका कानूनी वा संवैधानिक वैधताका प्रश्नहरू न्यायिक पुनरावलोकनको दायरा भन्दा बाहिर पर्न सक्दैनन् ।

९. संविधान राजनीतिक र कानूनी विषयहरू सम्मिश्रण भएको साझा दस्तावेज हुँदा यसमा अन्तर्निहीत संवैधानिक वा कानूनी पक्षमा प्रश्न उठाई अदालतसमक्ष ल्याइएको विवादमा राजनीतिक प्रश्नहरू पनि सन्निहित रहेको र संवैधानिक वा कानूनी वैधताका प्रश्नको निरुपणको प्रभाव राजनीतिक संविधानवादमा (Political Constitutionalism) पर्न सक्छ भन्ने कुराको आडमा संविधानको अन्तिम ब्याख्या गर्ने अधिकार भएको यस अदालत संविधानप्रदत्त उक्त संवैधानिक दायित्वबाट पछि हट्न सक्दैन र मिल्दैन पनि । यस अदालतले निवेदक अधिवक्ता रविराज भण्डारी विरुद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी समेत भएको संवत् २०५२ सालको रिट नं.३१०५ समेतको रिट निवेदनमा उपरोक्त मान्यतालाई स्थापित गरिसकेको पनि छ । उक्त निवेदनमा यस अदालतको ११ जना माननीय न्यायाधीशहरू रहेको विशेष इजलासबाट सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दै भनिएको छः– “संविधान एउटा राजनीतिक लिखतको साथै कानूनी लिखत पनि भएकोले संविधानअन्तर्गतका विवादहरूमा राजनीतिक प्रश्नहरू साथै संवैधानिक वा कानूनी वैधताका प्रश्नहरू पनि उठ्न सक्दछन् । तर विवादको विषय कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाको संविधानप्रदत्त अधिकारसँग सम्बन्धित भएको कारणले मात्र तत्सम्बन्धी सबै प्रश्नहरू राजनीतिक प्रश्न हुँदैनन् । विवादमा उपस्थित संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नसँग राजनीतिक प्रश्न पनि गाँसिएको अथवा संवैधानिक विवादलाई राजनीतिक रंगमा रंगाइएको कारणले संवैधानिक वा कानूनी वैधताको प्रश्न राजनीतिक प्रश्नमा रुपान्तरित हुने पनि होइन । त्यसैले कुनै पनि संवैधानिक विवादमा राजनीतिक प्रश्नहरूका अतिरिक्त संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नहरू पनि मुछिएका छन् र विवादको निरुपणको लागि ती संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नहरूको निरुपण हुनु आवश्यक देखिन्छ भने राजनीतिक प्रश्नसम्बन्धी अवधारणालाई अघिसारेर यस अदालतले संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको निर्णय गर्ने आफ्नो अभिभारालाई पन्छाउन पनि मिल्दैन । त्यस अवस्थामा यस अदालतले राजनीतिक प्रश्नहरूलाई अलग पन्छाएर संवैधानिक र कानूनी प्रश्नहरूको निर्णय गर्नु नै संविधानको व्यवस्था र भावनाअनुरूप हुन्छ” (नेकाप स्वर्ण शुभजन्मोत्सव विशेषांङ्क, २०५२, पृष्ठ,२) ।

१०. प्रस्तुत निवेदनमा पनि संविधानसभाको निर्वाचन हुनु अगावै अन्तरिम संविधानको धारा ६४ मा संविधानसभाको कार्यकाल दुईवर्ष हुने भनी किटान गरिएको र संकटकालीन स्थितिको घोषणा भएको अवस्थामा समेत छ महिनाभन्दा बढी कार्यकाल बढाउन नमिल्ने बाध्यात्मक व्यवस्था सोही धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भएकोमा संविधानको उक्त प्रावधानविपरीत विपक्षीहरूले एक वर्ष कार्यकाल थप्ने गरी गरेको संशोधनको कार्य संविधानविपरीत भएको भन्ने समेतका संवैधानिक वैधताका प्रश्नहरू निवेदक तर्फबाट उठाइएको देखिन्छ । साथै अन्तरिम संविधानको आठौं संशोधन गर्दा संविधान निर्देशित प्रक्रिया पूरा नगरिएको वा उल्लंघन गरिएको भन्ने समेत निवेदन जिकीर रहेको देखिन्छ । संविधानसभाले उक्त दुई वर्षको अवधिभित्र के कति काम गरेको छ वा छैन, के कति कारणले गर्दा संविधानसभाबाट संविधानले निर्दिष्ट गरिएको उक्त समयावधिभित्र संविधान निर्माणको कार्य हुन नसकेको हो आदि जस्ता प्रश्नहरू निश्चित रुपमा संवैधानिक वा कानूनीभन्दा पनि राजनीतिक तवरबाट सम्बोधन गरिनु पर्ने विषयहरू हुन सक्दछन् । संविधानसभाले यस कुराको जवाफ यस अदालतलाई भन्दा पनि सार्वभौम जनतालाई नै दिनुपर्ने हुन्छ । तर संविधानअन्तर्गतका कुनै पनि निकायले संविधानबमोजिम नै आफ्ना कामकारवाहीहरू सञ्चालन गर्नु संवैधानिक र वैधानिक अपेक्षाभित्रै पर्ने हुँदा संविधान संशोधनका सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानको दायरा नाघिएको हो, होइन र उक्त संशोधनमा कुनै प्रक्रियागत त्रुटि भएको छ, छैन भन्ने जस्ता संवैधानिक र कानूनी वैधताका प्रश्नहरूको निरुपण यस अदालतबाट हुन नसक्ने कुनै वस्तुगत र विवेकसम्मत् कारण देखिँदैन ।

११. यति हुँदाहुँदै पनि संविधान संशोधनको विषयमा न्यायिक पुनरावलोकनको क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्दा अदालत ज्यादै नै संवेदनशील र संयमित हुने गर्दछ । संविधान संशोधनको विषयमा अदालतबाट हस्तक्षेप गर्दा व्यवस्थापकीय अङ्गको अधिकारक्षेत्र अतिक्रमित नहोस्, संविधान अन्तर्गतका दुई अङ्गहरू बीच अनावश्यक द्वन्द्वको स्थिति र थप संवैधानिक जटिलता नआवस् भन्ने कुरामा अदालत सदैव चनाखो रहने गर्दछ ।

१२. वस्तुतः संविधान संशोधनका सम्बन्धमा दुई महत्वपूर्ण अवधारणा रहेका छन् । यसमध्ये पहिलो अवधारणा संविधान जनताको सार्वभौम अधिकारअन्तर्गत बन्ने हुँदा संविधानद्वारा सिर्जित निकाय अर्थात् संसदलाई संशोधनको अनियन्त्रित अधिकार हुँदैन, सीमित विषयहरूमा मात्र संशोधनको अधिकार हुन्छ भन्ने रहेको छ । विधायिकालाई संविधान संशोधनको अनियन्त्रित अधिकार दिँदा संविधानको मूल मर्म र भावना तथा मौलिकस्वरुप नै समाप्त हुनसक्ने सम्भावना रहने हुँदा यस्तो अवस्थामा संशोधन गर्नुभन्दा नयाँ संविधान लेख्नु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । कठोर संविधानको वर्गीकरणमा पर्ने यस प्रकृतिको संविधानका कुन कुन व्यवस्था संशोधनीय हुन् र कुन कुन प्रावधान असंशोधनीय हुन् भन्ने कुरा संविधानमा नै स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिने हुँदा संशोधनका सम्बन्धमा खासै विवाद उठ्ने अवस्था पर्दैन । यसरी प्रष्ट रुपमा संविधानमा नै उल्लेख गरिएका संशोधनका सीमाहरूलाई घोषित वा व्यक्त सीमा (Expressed Limitation) को रुपमा बुझ्ने गरिएको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लाई यस अवधारणाअन्तर्गत निर्माण भएको संविधानको दृष्टान्तको रुपमा लिन सकिन्छ । सो संविधानको धारा ११६ ले प्रस्तावनाको मर्म र भावनाविपरीत हुने गरी उक्त संविधान संशोधन हुनै नसक्ने गरी संविधान संशोधनको घोषित सीमाहरू निर्धारण गरेको थियो ।

१३. यस अवधारणाको ठीक विपरीत अर्थात् संविधान संशोधनका सम्बन्धमा कुनै पूर्वशर्त वा बन्देज नराखिएका संविधानहरू पनि प्रचलनमा रहेको दृष्टान्त पाउन सकिन्छ । अपितु संविधानमा घोषित रुपमा कुनै कुरालाई आधारभूत संरचना भनी उल्लेख गरिएको छैन भन्दैमा त्यस्तो संविधानको कुनै विशेषता नै हुँदैन भन्न पनि मिल्दैन । मूलतः कुनै पनि संविधानमा रहेका केही महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरूलाई संविधानबाट झिकिदिँदा कुनै अमुक संविधान जारी हुँदाको मूल उद्देश्य, स्वरुप र चरित्र नै कायम रहन सक्दैन भने त्यस्तो विषयलाई आधारभूत विशेषता मान्नु पर्दछ भन्ने मान्यता रहेको पाइन्छ । फरक यतिमात्र हो, पहिलो प्रकारको संविधानमा यस्ता विशेषताहरू घोषित रुपमा नै उल्लेख गरिएका हुन्छन् तर दोस्रो वर्गीकरणमा पर्ने संविधानभित्र निहीत रहेका आधारभूत मूल्य मान्यता के हुन सक्दछन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्दछ । संविधानको अन्तिम व्याख्याताको हैसियतले सो अभिभारा न्यायपालिकामा रहेको हुन्छ ।

१४. भारतीय गणतन्त्रको संविधानमा पनि संविधान संशोधनको सम्बन्धमा कुनै पूर्वशर्त वा सीमा निर्धारण गरिएको थिएन । तर भारतीय सर्वोच्च अदालतले केशवानन्द भारती विरुद्ध केरला राज्य समेत विपक्षी भएको (AIR,1973, SC 1461) संविधानको संशोधन मूल संविधानविपरीत भएको भन्ने मुद्दामा भारतीय संविधानमा परोक्ष रुपमा (Impliedly) नै भए तापनि गणतन्त्र, प्रजातन्त्र, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिकालगायतका आधारभूत संरचनाहरू निहीत रहेको र संविधान निर्माताले संविधान निर्माण गर्दा नै सुविचारित रुपमा राखेका त्यस्ता आधारभूत संरचनाको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधनको असीमित अधिकार संविधानले नै सिर्जना गरेको भारतीय संसदलाई नहुने भन्ने समेत व्याख्या गरेको देखिन्छ ।

१५. मुख्यतः संविधानको आधारभूत संरचना संविधान निर्माताको मौलिक ईच्छाको रुपमा लिइने हुनाले त्यसमा परिवर्तन गर्ने अधिकार अरुलाई हुँदैन । संविधान संशोधन गर्ने अधिकार सामान्य व्यवस्थापकीय अधिकारभन्दा विशिष्ट भए पनि सो अधिकार संविधान निर्माण गर्ने अधिकार (Constituent Power) सरह मान्न मिल्दैन । त्यो त संविधान निर्माणको अधिकारअन्तर्गत सीमित रुपमा प्रत्यायोजित अधिकार मात्रै हो । प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्दा संविधान संशोधनको नाममा संविधानको मौलिक स्वरुप नै परिवर्तन गर्ने अर्थात् आधारभूत मूल्य मान्यतामा नै परिवर्तन ल्याउने गरी अधिकार सुम्पेको मान्न मिल्दैन । यो सीमालाई संविधान संशोधनको क्रममा विशेषरुपमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

१६. उपरोक्त सैद्धान्तिक अवधारणाहरूको पृष्ठभूमिमा प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को आठौं संशोधनका सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान संक्रमणकालको व्यवस्थापन गरी संविधानसभामार्फत् नयाँ संविधान निर्माण गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ जारी गरिएको संविधान हो भन्ने कुरा यसको प्रस्तावनामा अभिव्यक्त भएको समग्र व्यवस्थाको मर्म र भावनाबाट प्रष्ट देखिन्छ । अन्य कुराका अतिरिक्त अन्तरिम संविधानले संक्रमणकालको व्यवस्थापन गरी संविधानसभामार्फत् नयाँ संविधान निर्माणको मुख्य उद्देश्य राखेको छ । अन्तरिम संविधानबाट संक्रमणकालको व्यवस्थापन गर्ने र संविधानसभामार्फत् नयाँ संविधान बनाउने उपरोक्त आधारभूत विषयलाई हटाइ दिने हो भने यसको मौलिक चरित्र समाप्त प्रायः हुन्छ । यी दुई विषय बाहेक पनि अन्तरिम संविधानमा राज्य सञ्चालनका सम्बन्धमा अन्य प्रवन्ध गरिएको छ, अनेक निकाय र पदाधिकारीहरूको व्यवस्था रहेको छ तर उपरोक्त दुई आधारभूत उद्देश्यलाई पन्छाएर अन्तरिम संविधानको सार्थकता खोजी गर्न मिल्दैन ।

१७. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनामा अन्य विषयका अतिरिक्त नेपाली जनताले आफ्नो लागि संविधानसभामार्फत् आफैं संविधान बनाउने र त्यसरी नयाँ संविधान नबनेसम्मको अन्तरिम कालको मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालनको लागि उक्त संविधान जारी गरिएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन आउँछ । अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको उपरोक्त मूल भावना र उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त उक्त संविधानको भाग ७ अन्तर्गत संविधानसभाको गठन र कार्यविधिका सम्बन्धमा विस्तृत संवैधानिक व्यवस्थाहरू गरिएको अवस्था छ । संविधानको धारा ६३ को उपधारा (१) मा “नेपाली जनता आफैंले नयाँ संविधानको निर्माण गर्न यस संविधानको अधीनमा रही एक संविधानसभाको गठन हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ भने उपधारा (२) मा “यो संविधान प्रारम्भ भएपछि संविधानसभाको निर्वाचन नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । संविधानसभाको निर्वाचन, निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचन क्षेत्र, मतदान गर्न पाउने अवस्था आदि विषयमा क्रमशः उपधारा (३) देखि (८) सम्म विस्तृत व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । तदनुरुप मिति २०६४।१२।२८ मा संविधानसभाको निर्वाचन समेत सम्पन्न भई संविधानसभाको गठन भएको र मिति २०६५।२।१५ मा यसको पहिलो बैठक बसेको भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन ।

१८. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६४ मा संविधानसभाको कार्यकालका सम्बन्धमा व्यवस्था भएको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन मूलतः धारा ६४ मा निर्धारण गरिएको संविधानसभाको कार्यकालकै विषयलाई लिएर परेको देखिँदा उक्त ६४ को व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्नुपर्ने हुन आएको छ । संविधानको धारा ६४ को व्यवस्था निम्नबमोजिम रहेको देखिन्छ :–

“६४. संविधानसभाको कार्यकालः संविधानसभाले प्रस्ताव पारित गरी अगावै विघटन गरेकोमा बाहेक संविधानसभाको कार्यकाल संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले दुई वर्षको हुनेछ ।

तर मुलुकमा संकटकालीन स्थितिको घोषणा भएको कारणले संविधान निर्माण गर्ने काम पूरा हुन नसकेमा संविधानसभाले प्रस्ताव पारित गरी संविधानसभाको कार्यकाल थप छ महिनासम्म बढाउन सक्नेछ ।”

१९. संविधानसभाको गठन हुनुभन्दा पूर्व नै जारी भएको वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को उपरोक्त धारा ६४ ले संविधानसभाको कार्यकाल पहिलो बैठक बसेको मितिले दुई वर्ष हुने भनी किटान गरी तोकेको पाइन्छ । संविधानसभाको कार्यकालका सम्बन्धमा संविधानको धारा ६४ को पहिलो वाक्यांशमा उल्लेख भएको उक्त “दुई वर्षको” अवधि सामान्य अवस्थाको लागि हो । सामान्यतः संविधानसभाले उक्त अवधिभित्रै संविधानको निर्माण गरी सक्नु पर्ने भन्ने संविधानको वैध अपेक्षा पनि हो, जो स्वयंमा प्रष्ट र बोधगम्य छ । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने कुराको उद्घोष अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनादेखि नै गरिएको र निर्वाचन हुनुपूर्व कार्यकाल निश्चित गरिएबाट सो व्यवस्था जनताबाट समेत अनुमोदित भएको मान्नु पर्दछ । साधारण अवस्थामा दुई वर्षभित्र नयाँ संविधान बनाउने भनी जनतासमक्ष गई तद्नुरुप जनताबाट अनुमोदित भै निर्वाचन समेतबाट गठन भएको संविधानसभाले बाध्यात्मक रुपमा सो निश्चित गरिएको आफ्नो दुई वर्षको कार्यकालभित्रै संविधान निर्माणको कार्य पूरा गर्नुपर्ने गरी अन्तरिम संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

२०. परन्तु संविधानको धारा ६४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले अपवादको रुपमा मुलुकमा संकटकालीन स्थितिको घोषणा भएको कारणले संविधान निर्माण गर्ने काम पूरा हुन नसकेमा संविधानसभाले प्रस्ताव पारित गरी संविधानसभाको कार्यकाल थप ६ महिनासम्म बढाउन सक्नेछ भन्ने पनि व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको उक्त पूरक व्यवस्था असामान्य अवस्थाको सम्बोधनका लागि हो । संविधान निर्माणको लागि समयावधि किटान गरिएको धारा ६४ को उक्त मूल अवधि अर्थात् दुई वर्षको कार्यकाल मुलुकमा संकटकालीन स्थितिको घोषणाको असामान्य अवस्थाका कारण अपर्याप्त भएमा संविधानसभाले नै प्रस्ताव पारित गरी थप छ महिना कार्यकाल बढाउन सक्ने गरी उक्त प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले निर्देशित गरेको देखिन्छ ।

२१. सामान्यतया तर्कसंगत ढङ्गबाट गर्न सकिने कुराहरू गर्नका लागि नै सबै सामान्य अवस्थाहरू सिर्जना भएका हुन्छन् । यसै अवधारणाबाट प्रेरित भएर कुनै व्यक्ति वा संस्थाका व्यवहार वा क्रियाकलापहरू व्यवस्थित, सञ्चालित र क्रियाशील हुने गर्दछन् । राज्यका अङ्गहरू संविधानद्वारा सिर्जित निकाय भएको र संविधानले नै यस्ता अङ्गहरूको अधिकार, कर्तव्य र दायित्व निर्धारण गर्ने गरेको हुँदा सामान्य अवस्थामा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नु सबैको दायित्व हुन्छ । तर सामान्य भन्दा पर अप्रत्याशित वा असामान्य वा असहज कुराहरू उत्पन्न भएमा स्वभावतः त्यसको असर असामान्य, असहज तथा अस्वाभाविक हुन्छ । सामान्य र सहज क्रियाकलाप भैरहेको अवस्थामा असाधारण वा असामान्य अवस्था उत्पन्न भएमा त्यसको असर पनि बिल्कुल नयाँ किसिमको हुन्छ र त्यो सहज पनि हुँदैन । जहाँ सामान्य अवस्था रहन्छ त्यो सहज र स्वेच्छिक हुन्छ भने जहाँ असामान्य अवस्था रहन्छ त्यो असाधारण हुनुको साथै अनिवार्य पनि हुन्छ ।

२२. कतिपय यस्ता अवस्थाहरू हुन्छन् जहाँ जिम्मेवारी लिने व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो क्षमता वा काबु बाहिरको परिस्थितिका कारणले आफूले लिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैन । यस्तो आफ्नो क्षमताभन्दा बाहिरको परिस्थितिबाट सिर्जना भएको अवरोधका कारण आफूले जिम्मेवारी लिएको काम पूरा गर्न नसकेको परिस्थितिलाई आफ्नो सामर्थभन्दा बाहिरको घटना ठानिन्छ र यस्तो परिस्थितिबाट उत्पन्न असमर्थतालाई क्षम्य मानिन्छ । यस्तो क्षम्य हुने अवधारणालाई नै आवश्यकताको सिद्धान्त (Doctrine of Necessity) ले प्रतिनिधित्व गर्दछ । अनिवार्यताको सिद्धान्तअनुरूप पाउनु पर्ने क्षम्यतालाई कानूनले मान्यता दिन्छ र अदालतसमक्ष अनिवार्यताको कुरा असल प्रतिरक्षाको बुँदाको रुपमा वैध ढङ्गबाट उठाउन सकिन्छ ।

२३. अनिवार्यता त्यस्तो कुरा हो जुन कुरालाई न त उपेक्षा गर्न सकिन्छ न त्यसलाई रोक्न नै सकिन्छ । अनिवार्यताले जसरी कुनै निर्णय गर्नलाई बाध्य पार्दछ त्यसरी नै सो बाध्यतालाई ठीक छ भनेर प्रतिरक्षा समेत गर्दछ (Necessity defends and justify what it compels)। अनिवार्यता तत्कालीन अवस्थाविशेष र स्थानविशेषको कानून हुन्छ (Necessity is the law of the time and the place) । अनिवार्यताले पहिले जुनकुरा कानूनी हुँदैनथ्यो सो कुरालाई कानूनसम्मत बनाई दिन्छ । त्यसैले अनिवार्यतालाई कानूनले बाँध्न सकिदैन । किनकी जुनकुरा अनिवार्य नभएको भए कानूनी ठहर्दैनथ्यो सोही कुरालाई अनिवार्यताले कानूनी बनाई दिन्छ । अनिवार्यताको स्थितिको उत्पत्तिले स्वभावतः अन्य सामान्य कानूनी व्यवस्थाहरू निष्क्रिय हुन्छन् र कानूनलाई अनिवार्यताले उछिन्छ ।

२४. सामान्य अवस्थामा राज्यका हरेक अङ्गको कामकारवाही संविधानको अक्षर र भावनाअनुकूल गरिनु पर्दछ र सोअनुरूप नगरिएमा त्यस्तो कामकारवाहीलाई वैधानिकता दिन मिल्दैन । तर राष्ट्रको जीवनमा पनि असाधारण र असहज परिस्थिति आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । यस्तो असहज परिस्थितिबाट राष्ट्रलाई जोगाउन तत्कालीन परिस्थितिमा निश्चित कामकारवाहीहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो स्थितिमा सरकारबाट भएका कामकारवाहीहरू संविधानले सामान्य अवस्थाका लागि निर्धारण गरेका प्रावधान अनुकूल नदेखिए पनि आवश्यकताको सिद्धान्त (Doctrine of Necessity) अनुसार औचित्यपूर्ण हुन सक्छ ।

२५. असामान्य अवस्थामा जहाँ कुनै विकल्प नै छैन भने त्यस्तो अवस्थामा संविधानको कुनै प्रष्ट प्रावधानको उल्लघंन गरेको अवस्थामा बाहेक संविधानद्वारा अवलम्बित आधारभूत संरचना वा मूलभूत अवधारणाप्रतिकूल न्यूनतम् रुपमा राज्य व्यवस्था सञ्चालनको सिलसिलामा राज्यबाट सम्पादन गरिने कार्यहरूलाई अपरिहार्य आवश्यकता (Inevitable necessity) को आधारमा सम्पन्न गरिएको मान्नु न्यायिक उपयुक्तताको दृष्टिले समेत उपयुक्त हुन्छ भनी यस अदालतबाट (निवेदक अधिवक्ता विनोद कार्की समेत विरुद्ध अर्थ मन्त्रालय समेत विपक्षी भएको संवत् २०६१ सालको रिट नं.५९ को उत्प्रेषण मुद्दामा मिति २०६२।२।२७ मा निर्णय भै (नेकाप २०६२ नि.नं.७४९२, पृष्ठ १४०) सिद्धान्त समेत प्रतिपादत भएको देखिन्छ ।

२६. तर आवश्यकताको सिद्धान्त लागू हुन उत्पन्न भएको अनिवार्यता कानूनले सम्मान गर्ने खालको हुनु आवश्यक हुन्छ । अनिवार्यताको कुरा उठाउने पक्षले त्यस्तो घटना वा परिस्थितिबाट बच्नको लागि गर्न सकिने सबै उपाय गरेको भन्ने देखिनु पर्छ । जुन अनिवार्यताको कारणले काम हुन नसकेको हो सो कुराको औचित्य सावित हुनुपर्छ ।

२७. वस्तुतः संविधानसभाको कार्यकाल अगावै प्रस्ताव पारित गरी विघटन गरेमा बाहेक सामान्य अवस्थामा संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले दुई वर्षको हुने भन्ने नै धारा ६४ को सीधा, सरल र प्रष्ट अर्थ अभिव्यक्त भैरहेको देखिन्छ । यो दुई वर्षको कार्यकाल भनेको सामान्य अवस्थाको लागि हो । देशमा संकटकालको स्थिति आई परेमा संविधानसभाले नै प्रस्ताव पारित गरी थप ६ महिना कार्यकाल बढाउन सक्ने भनी धारा ६४ को प्रतिवन्धात्मक खण्डले गरेको व्यवस्था असामान्य अवस्थाको लागि हो । यसरी संविधान निर्माणको कार्य तोकिएको दुई वर्षे कार्यावधि अगावै सम्पन्न हुन सकेमा दुई वर्षसम्म पर्खन नपरी सो अगावै विघटन हुन सक्ने तथा असामान्य परिस्थितिले गर्दा दुई वर्षमा सो कार्य गर्न नसकिएमा आफैंले प्रस्ताव पारित गरी ६ महिनासम्म कार्यकाल थप्न सकिने धारा ६४ को व्यवस्था स्वयंमा पूर्ण रहेको हुँदा सामान्य अवस्थामा उक्त धाराको सीमा बाहिर गै संशोधन हुन सक्ने देखिँदैन । त्यसैले धारा ६४ मा उल्लेख भएको उपरोक्त व्यवस्थाका सम्बन्धमा कुनै द्विविधा वा असामञ्जस्यमा पर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । संविधान वा कानूनमा उल्लेख भएका शब्द वा वाक्यांश स्वयंमा स्पष्ट छन् र तिनले प्रष्ट र स्वाभाविक अर्थ दिइरहेका छन् भने बलपूर्वक व्याख्या गरी अन्य उद्देश्य खोजी गर्नुको कुनै गुञ्जाइस हुँदैन । यस्तो अवस्थामा शाब्दिक व्याख्या नै पर्याप्त हुने हुँदा व्याख्याका अन्य नियमको सहारा लिनु पर्दैन ।

२८. उल्लिखित संवैधानिक प्रावधानको परिपे्रक्ष्यमा विचार गर्दा धारा ६४ मा रहेको संविधानसभाको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था बाध्यात्मक (Mandatory) भएकोले, रि.नं.०६६–ध्क्–००५०, निवेदक विजयराज शाक्य विरुद्ध संविधानसभा सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा यस अदालतको तीन सदस्यीय विशेष इजलासबाट भनिए जस्तो सो व्यवस्था निर्देशात्मक (Directory) वा तोकिएको अवधिमा काम गर्ने लक्ष्य मात्र हो तथा संविधानसभाबाट पारित भएको नयाँ संविधान लागू नभएसम्म संविधानसभा विघटन हुन नसक्ने भनी अभिव्यक्त भएको रायसँग सहमत हुनसक्ने कुनै विवेकसम्मत कारण नदेखिएकोले सो रुलिङ्ग कायम रहन सक्दैन ।

२९. जहाँसम्म संविधानको धारा ६४ को व्यवस्थालाई मात्र एकांकी रुपमा हेरी अर्थ गर्दा संविधानसभाले नै संविधान निर्माण गर्नुपर्ने भन्ने अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा अभिव्यक्त भएको भावना, संविधानसभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधानसभाको कार्यकाल समाप्त हुनेछ भन्ने धारा ८२ को प्रावधान र संविधानको जुनसुकै धारा संशोधन हुन सक्ने भनी धारा १४८ मा गरिएको व्यवस्था निष्प्रयोजित हुने हुँदा धारा ६४ को व्यवस्थालाई उपरोक्त व्यवस्थाहरूको सादृश्यतामा समग्र रुपमा व्याख्या गरिनु पर्दछ भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ र विद्वान न्यायाधिवक्ताहरूको बहस जिकीर छ, यसबाट संविधानले तोकेको संविधानसभाको कार्यकाल पूरा हुँदा पनि नयाँ संविधान निर्माण हुन सकेन भने त्यसमा संशोधन गरी संविधानसभाको कार्यकाल बढाउन सकिन्छ वा सकिन्न भन्ने प्रश्न उपस्थित हुन आएको छ । सो सम्बन्धमा प्रष्ट हुन संविधानको धारा ८२ र १४८ को प्रावधानहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन आएको छ । धारा ८२ र १४८ मा क्रमशः देहाय बमोजिम उल्लेख भएको देखिन्छः–

“८२.  संविधानसभाको विघटनः संविधानसभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधानसभाको काम समाप्त हुनेछ ।

तर संविधानसभाले पारित गरेको संविधान बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन नभएसम्मका लागि व्यवस्थापिका संसदको काम कारवाही सो सभाले पारित गरेको संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।

१४८.  संविधान संशोधनः (१) संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत गर्न सकिनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम पेश भएको विधेयक व्यवस्थापिका–संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई सदस्यहरूको बहुमतबाट स्वीकृत भएमा विधेयक पारित भएको मानिनेछ ।”

३०. अन्तरिम संविधानको धारा ८२ को मूल शीर्षक संविधानसभाको विघटन भन्ने उल्लेख भएको देखिएबाट माथि उद्धृत गरिएको धारा ६४ को कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्थासँग यसको सादृश्यता रहेको हो कि भन्ने जस्तो देखिन आउँछ । तर धारा ८२ को अर्न्तवस्तु हेर्दा संविधानसभाको विघटनका सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख भएको नदेखिई केवल संविधानसभाबाट पारित भएको नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधानसभाको काम समाप्त हुने भन्नेसम्म व्यहोरा परेको देखिन्छ । काम समाप्त हुने भन्ने र विघटन हुने भन्ने दुई फरक–फरक कुरा र अवस्था हुन् । वस्तुतः धारा ८२ ले संविधानसभाको विघटनको व्यवस्था नै गरेको देखिँदैन । संविधानसभाको न्यूनतम् र अधिकतम् कार्यकाल किटान गरी अगावै विघटन हुन सक्ने आधार र अवस्था समेत धारा ६४ मा उल्लेख भैसकेकोले धारा ८२ मा संविधानसभाको विघटनसम्बन्धी व्यवस्था पुनरोक्ति गर्न आवश्यक नभई मूल शीर्षक संविधानसभाको विघटन राख्दा राख्दै पनि अन्तर्वस्तुमा सो कुरा नपरेको बुझ्न सकिन्छ । संविधानसभाले धारा ६४ मा उल्लिखित दुई वर्षको समयावधि अगावै संविधान लेखन कार्य पूरा गरी नयाँ संविधान जारी गरेको तर प्रस्ताव पारित गरी विघटन भने नगरेको अवस्थामा धारा ६४ को समयसीमासम्म संविधानसभाको अस्तित्व कायम रहिरहने हुन्छ । यसरी नयाँ संविधान जारी भएपछि संविधान निर्माणको काम बाँकी नरहने हुँदा त्यस्तो स्थितिमा संविधानसभाको काम समाप्त हुने भन्ने धारा ८२ को व्यवस्थाको आशय देखिन्छ । त्यसैले यस धाराले संविधानसभाले कहिलेसम्म काम गर्न पाउने हो भन्ने कुराको मात्र उल्लेखन र व्यवस्था गरेको पाइन्छ । संविधानको धारा ६४ मा संविधानसभाले प्रस्ताव पारित गरी अगावै विघटन भएमा बाहेक...भन्दै प्रष्टसँग न्यूनतम् र अधिकतम् समयावधिसहित संविधानसभाको कार्यकाल किटान भएको देखिएबाट धारा ६४ को कार्यकालको सीमा वा दायरासम्म मात्र धारा ८२ को व्यवस्था विस्तारित हुन सक्ने देखिन्छ त्यो भन्दा बाहिर होइन । धारा ६४ को व्यवस्थालाई धारा ८२ ले सीमित वा विस्तारित गरेको सम्झन वा अर्थ गर्न मिल्दैन । धारा ८२ धारा ६४ भन्दा पछिबाट संविधानमा समावेश भएको हुँदा यदि उक्त धाराले धारा ६४ मा गरिएको संविधानसभाको कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्थालाई अन्यथा गर्न खोजेको भए सो कुरा धारा ८२ मा स्पष्टसँग उल्लेख हुनु स्वाभाविक र वाञ्छनीय हुन सक्दथ्यो ।

३१. त्यसै गरी धारा १४८ को उपधारा (१) ले अन्तरिम संविधानको कुनै पनि धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको देखियो । उपधारा (२) ले त्यस्तो प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले पारित हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको बाहेक संविधान संशोधनका सम्बन्धमा उक्त धाराले कुनै पूर्व शर्त वा बन्देज राखेको पाइएन । उपधारा (१) को व्यवस्था सारवान र उपधारा (२) को व्यवस्था कार्यविधिगत प्रकृतिको देखिएको हुँदा सारभूत रुपमा संविधान संशोधनका सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानले कुनै घोषित सीमा निर्धारण गरेको पाइएन । यसरी अन्तरिम संविधानले उक्त संविधानको संशोधनका सम्बन्धमा कुनै घोषित सीमा निर्धारण नगरेको अवस्थामा केही मौलिक व्यवस्था बाहेक धारा १४८ बमोजिम अन्तरिम संविधान संशोधन हुनसक्ने नै हुन्छ ।

३२. अन्तरिम संविधानको धारा ६४ को सम्बन्धमा माथि गरिएको विश्लेषणबाट संविधानसभाको कार्यकाल सामान्य अवस्थामा पहिलो बैठक बसेको मितिले दुई वर्ष र संकटकालीन स्थितिको घोषणा भएको असामान्य अवस्थामा थप छ महिना हो भन्ने प्रष्ट भैसकेको छ । संविधानसभाको गठन हुनुपूर्व नै किटानी रुपमा तोकिएको सो व्यवस्था संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत् जनमतबाट अनुमोदित भएको अवस्था देखिन्छ । संविधान जारी हुँदाका बखत व्यवस्था भएको र जनताको अनुमोदन प्राप्त भएको धारा ६४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले एउटा महत्वपूर्ण कुराको दिशा निर्देश गरेको पाइन्छ, त्यो हो ६ महिनासम्म संविधानसभाको कार्यकाल बढाउन सकिने, अनन्तकालसम्म होइन ।

३३. सामान्यतः जनताबाट अनुमोदन भएको संविधानसभाको कार्यकालसम्बन्धी धारा ६४ को यस्तो बाध्यात्मक व्यवस्थाको सीमा नाघ्ने गरी धारा ८२ र १४८ को आडमा संशोधन गरी कार्यकाल जति पनि थप्न मिल्छ भन्ने व्याख्या गर्ने हो भने जननिर्वाचित निकायको जनताप्रति रहनु पर्ने उत्तरदायित्व निर्धारण गर्ने प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनलगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनाले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता मापन गर्ने आधार के हुन सक्दछ भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक हुँदैन । यस्तो स्थितिको विद्यमानताले जननिर्वाचित निकायको जनतासँगको निकटता वा जवाफदेहितामा प्रश्न उठनुका साथै जनताले लोकतन्त्र, विधिको शासन र आफ्ना हक अधिकारको संरक्षण र सम्र्बद्धनका निमित्त संविधानसभामार्फत् नयाँ संविधान प्राप्त गर्ने अभिप्रायका साथ जारी गरेको अन्तरिम संविधानको मुख्य उद्देश्य टाढिँदै जाने सम्भावना रहन्छ । यस्तो कार्य संक्रमणकालको व्यवस्थापन गरी संविधानसभामार्फत् नयाँ संविधान जारी गर्ने अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनाको भावना र मर्मअनुकूल हुँदैन । संविधान निर्माण गर्ने कार्य अनिश्चित हुँदै गएमा संक्रमणको पनि व्यवस्थापन हुन सक्दैन र यस्तो स्थितिको निरन्तरता भनेको व्यापक अनिर्णय र अनिश्चितताको स्थिति हो । जुन अन्तरिम संविधानले परिकल्पना गरेकै होइन ।

३४. अपितु संविधान निर्माणको कार्य एउटा कठिन कार्य हो । विभिन्न विचारधारा र सिद्धान्त बोकेका राजनीतिक दलहरू बीचबाट साझा दस्तावेज बन्न अवश्य पनि सजिलो छैन । संविधान निर्माणको काम सँगै शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनु पर्ने अभिभारा पनि चुनौतीपूर्ण भएको हुन सक्दछ । यस अवस्थामा संविधान निर्माणको कार्यमा केन्द्रित भई अधिकतम् प्रयास गर्दागर्दै पनि सो पूरा गर्न समय अपर्याप्त भयो र संविधानसभाको कार्यकाल बढाउन संविधानको धारा ६४ मा संशोधन गर्न आवश्यकताको सिद्धान्त (Doctrine of Necessity) अनुरूप अपरिहार्य आवश्यकता र अवस्था पर्न गयो भने धारा ६४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले निर्दिष्ट गरेको समय सीमालाई मध्यनजर राखी मात्र संविधान संशोधन गर्नु वाञ्छनीय र उपयुक्त हुन्छ । किनभने मुलुक संकटमा परेको बेलामा समेत सो कारण देखाई संविधानसभाको कार्यकाल केवल ६ महिनासम्म बढाउन सकिने समयसीमा संविधानले तोकेको छ भने सामान्य अवस्थामा अन्य कारण देखाई संविधान निर्माण गर्ने काम पूरा हुन सकेन भन्दै ६ महिनाभन्दा बढी अवधिसम्मको लागि संविधानसभाको कार्यकाल बढाउन मिल्ने हुँदैन ।

३५. संकटकाल घोषणा भएको अवधिमा संविधानसभा आफैंले छ महिनासम्मको कार्यकाल बढाउन सक्ने गरी निकास खोलेको अवस्थामा सो बाहेक अन्य कारणले संविधानसभाको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था नै संशोधन गरी कार्यकाल बढाउनु पर्ने स्थिति स्वीकार गर्दा संविधानसभाको कार्यकाल बढाउने एकभन्दा बढी उपाय सिर्जित हुनसक्ने स्थिति देखिन्छ । अति आवश्यक कारण परेको खण्डमा पनि धारा ६४ को व्यवस्थामा अन्तर्निहित सिद्धान्तको उपेक्षा गर्न सम्भव देखिँदैन । किनभने संविधान निर्माताले जस्तोसुकै प्रकृतिको संकटकाल भए पनि सो कारणले संविधानसभाको कार्यकाल बढाउने अवधि ६ महिना किटान गरेको देखिँदा सो भन्दा बढी हुन सक्ने देखिँदैन । संकटकालको नाममा अनुचित रुपले आफ्नो कार्यकाल बढाउन नसकियोस् भन्ने हिसाबले कार्यकाल निश्चित एवं सीमित पार्ने अभिप्रायले उक्त व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ । संविधान निर्माताले देशको नयाँ संविधान निर्माण गर्ने कार्य अविलम्ब सम्पन्न गराउनका लागि राखेको प्राथमिकताको कारणबाट यस्तो प्रावधान समावेश गरिएको हुनु पर्दछ । धारा ६४ मा अन्तर्निहित सिद्धान्तको उपेक्षा गरी जतिसुकै अवधिको लागि पनि संविधान संशोधनद्वारा कार्यकाल बढाउन सकिन्छ भन्ने व्याख्या गरिएमा संविधान निर्माताको मौलिक आकांक्षा र अभिव्यक्तिमा तुषारापात हुन जान्छ । संविधानबमोजिम चल्ने शासन व्यवस्थामा व्यवस्थापिका लगायतले संविधान निर्माण हुँदाका बखतका मौलिक ईच्छा र संरचनालाई विस्थापित नहुने गरी कार्यान्वयन गर्नु जरुरी हुन्छ । यस्तो कुराको अनुसरण स्वयं संविधान संशोधनको प्रक्रियामा बस्दाको व्यवस्थापिका संसदले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा संकटकाल घोषणाको माध्यमबाट वा संविधान संशोधनको माध्यमबाट एक वा अर्को उपाय गरी संविधानसभाले आफ्नो कार्यकाललाई अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याउने गुञ्जाइस सिर्जना गर्न दिएको परिणाम निस्कन जान्छ । अन्तरिम संविधानमा अन्तर्निहीत जतिसक्दो चाँडो जनताले आफ्नो संविधान आफैं बनाउने भावनाको कार्यान्वयनको लागि धारा ६४ को आधारभूत सिद्धान्तप्रति अविचलित आस्था राखी राख्न जरुरी देखिन आउँछ । फेरि यसको प्रयोग गर्दै कार्यकाललाई अनावश्यक रुपमा लम्ब्याउँदै जाने वा अनन्तता दिने प्रयत्न गरियो भने त्यो अन्तरिम संविधानको मर्म र सार्वभौम जनताको मतदानबाट व्यक्त ईच्छा तथा निर्देशविपरीत हुन जान्छ ।

३६. अन्तरिम संविधानका निर्माताले राखेको अपेक्षाको सन्दर्भमा संविधान संशोधन गरी आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा संविधान संशोधन गरेको भनेको अवस्थामा पनि त्यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्तछ । यथार्थमा यो विषय सदैव न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) को विषय हुन्छ । त्यसैले संविधानसभाले आफ्नो संविधान निर्माणको मूल कार्य गर्नमा विशेष सक्रियता देखाई अन्तरिम संविधानको उद्देश्य, मर्म र भावना तथा जनअपेक्षा पूरा गर्दै नयाँ संविधान निर्माणको कार्य पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

३७. अब, संविधानसभाको एक वर्ष म्याद थप्ने गरी अन्तरिम संविधानको धारा ६४ मा गरिएको आठौं संशोधन संविधानले निर्धारण गरेको प्रक्रियाबमोजिम भएको छ, छैन भन्ने निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदकले मूलतः संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद एउटै भए पनि काम गर्ने हैसियत फरक–फरक छ, संविधानसभाको बैठकले संविधानको भाग ७ बमोजिम संविधान निर्माणको काम मात्र गर्न सक्दछ भने व्यवस्थापिका संसदले भाग ८ बमोजिम व्यवस्थापकीय कार्य गर्न सक्दछ, संविधानको धारा १४८ मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा मात्र पेश हुने व्यवस्था छ,  संविधानसभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ८४ मा संविधान संशोधन प्रक्रियाको बारेमा उल्लेख छ तर संविधानसभा नियमावली, २०६५ मा यस्तो व्यवस्था छैन, राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार संविधानसभाबाट जारी गरिएको भनिएको आठौं संशोधन संविधानसभाले गरेको हुँदा क्षेत्राधिकारविहीन छ, संशोधनको प्रक्रियामा संविधानको धारा ८५ को उपधारा (१) र (२) को प्रक्रिया पूरा गरिएको छैन र संविधानसभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १५७ बमोजिम विचाराधीन विषयमा नियमावलीको व्यवस्था निलम्बन गर्न नमिल्नेमा निलम्बन गरिएको तथा समयावधि समाप्त भएपछि मिति २०६७।२।१५ गते विहान १.३० बजे संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको प्रक्रियामा कार्यविधिगत त्रुटि विद्यमान रहेको छ भन्ने समेत निवेदकले जिकीर लिएको देखिन्छ ।

३८. विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा संविधानको धारा ८३ ले संविधानसभालाई नै व्यवस्थापिका संसदको हैसियतमा काम गर्ने अधिकार दिएको हुँदा संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिदेखि सोही निकायको नामबाट ऐनहरू जारी गर्ने र संविधान संशोधन गर्ने कार्य हुँदै आएको छ, सो कुरा विधि निर्माण सूत्रको एउटा प्रक्रिया मात्र हो, अन्तरिम संविधानको आठौं संशोधन व्यवस्थापिका संसदबाटै भएको हो, मिति २०६६।१२।२५ देखि संविधानसभाको बैठक नै बसेको छैन, मिति २०६७।२।३ मा सो संशोधन प्रस्ताव दर्ता भई २०६७।२।७ मा सदस्यहरूलाई सूचना दिइएको र मिति २०६७।२।९ मा विरोधको सूचना समेत प्राप्त भएको हुँदा संविधानको धारा ८५ को उपधारा (१) र (२) को प्रक्रिया नपुगेको अवस्था छैन, संविधानसभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १५७ मा व्यवस्थापिका संसदसमक्ष विचाराधीन कुनै कार्यका सम्बन्धमा नियमावलीको कुनै व्यवस्था लागू नहुने गरी निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था भएअनुरूप नियम ६२ र ६७ निलम्बन गरिएको हो, राति १२ बज्नु अगावै बैठक शुरु भई निरन्तर चालू रहेकोले कुन समयमा प्रस्ताव पारित भयो भन्ने कुराको कुनै महत्व हुँदैन भन्ने समेत उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

३९. अन्तरिम संविधानको भाग ६ अन्तर्गत व्यवस्थापिका संसदको सम्बन्धमा उल्लेख भएको पाइन्छ भने भाग ७ संविधानसभाको बारेमा व्यवस्था भएको छ । भाग ७ मा उल्लेख भएको विषयवस्तुहरूबाट संविधानसभाको प्रमुख कार्य संविधान बनाउने नै हो भन्ने देखिन्छ । संविधानसभाको गठन, निर्वाचन प्रणाली, पद रिक्तता, बैठक, संविधानको प्रस्ताव पेश गर्ने, पारित गर्ने आदि विषयहरूमा यस परिच्छेदअन्तर्गत उल्लेख भएकोले अन्तरिम संविधान संशोधन गर्ने, ऐनहरूको निर्माण गर्ने लगायतको व्यवस्थापकीय कार्यहरू संविधानसभाको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत समावेश गरिएको देखिँदैन । यसका अतिरिक्त संविधानको धारा ७८ बमोजिम संविधानसभाले आफ्नो कार्यविधि नियमित गर्न संविधानसभा नियमावली, २०६५ बनाएको र उक्त नियमावलीमा समेत व्यवस्थापिका अङ्गले गर्ने व्यवस्थापकीय कार्यहरूका सम्बन्धमा उल्लेख भएको नदेखिँदा संविधानसभा नियमित व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने अङ्ग होइन भन्ने तथ्य प्रष्ट हुन्छ ।

४०. अर्कोतर्फ नेपालको अन्तरिम संविधान जारी हुँदाको अवस्थामा भाग ६ को धारा ४५ मा व्यवस्थापिका संसदको गठनसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था रहेकोमा अन्तरिम संविधानमा मिति २०६५।३।२९ मा गरिएको पाँचौ संशोधनले धारा ४५ लगायत धारा ४६, ४७, ४८, ४९ र ५० समेतका व्यवस्थाहरू खारेज गरेको देखिन्छ । उक्त संशोधनपश्चात् अन्तरिम संविधानमा व्यवस्थापिका संसदको गठनसम्बन्धी व्यवस्था बाँकी रहेको देखिन आउँदैन । पाँचौ संशोधनबाट खारेज भएको संविधानको धारा ४५ को उपधारा (४) मा “व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेपछि समाप्त हुनेछ” भन्ने व्यवस्था भई धारा ५९ मा “यस संविधानबमोजिम व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल समाप्त भएपछि यस संविधानबमोजिमको व्यवस्थापिका संसदको अधिकार संविधानसभाले प्रयोग गर्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यस व्यवस्थाबाट संविधानसभाको निर्वाचन भई संविधानसभाको पहिलो बैठक नबसेसम्मको लागि संविधान जारी हुँदाको धारा ४५ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसद कायम रहने परिकल्पना अन्तरिम संविधानले गरेको देखिन आउँछ । त्यसै गरी धारा ८३ ले संविधानसभा कायम रहेको अवधिभर सो सभाले व्यवस्थापिका संसदको काम समेत गर्ने गरी संविधानसभालाई नै दोहोरो हैसियतमा काम गर्ने जिम्मेवारी दिएको पाइन्छ । संविधानसभाले व्यवस्थापिकाको हैसियतमा काम गर्दा भाग ८ का व्यवस्थाहरू आवश्यक हेरफेरसहित संविधानसभालाई लागू हुनेछन् भन्ने धारा ८३ को उपधारा (४) मा उल्लेख भएको व्यवस्थाबाट संविधानसभाले व्यवस्थापिका संसदको हैसियतमा काम गर्दा भाग ८ अन्तर्गतको व्यवस्थापन कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सो प्रयोजनको लागि संविधानसभाले धारा ७८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी धारा ८३ बमोजिम व्यवस्थापिका संसदको हैसियतले कार्य सञ्चालन गर्न संविधानसभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को निर्माण गरेको र यही नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम व्यवस्थापकीय कार्यहरू गर्दै आइरहेको भन्ने देखिन्छ । संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकको कार्यविधि यसै नियमावलीको नियम ८४ मा रहेको देखिएबाट व्यवस्थापिका संसदको हैसियतमा मात्र संविधान संशोधन हुन सक्ने कुरा स्पष्ट देखिएको छ ।

४१. संविधान जारी हुँदा संविधानसभाको गठन नभएको तर व्यवस्थापिका संसदको अस्तित्व रहेकोले यी दुई निकायहरूलाई अन्तरिम संविधानले भाग ६ र ७ अन्तर्गत पृथक अस्तित्व र हैसियतमा राखेको देखिए तापनि संविधानसभाको पहिलो बैठकपश्चात् धारा ४५ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदको अस्तित्व स्वतः समाप्त भएकोले हाल व्यवस्थापिका संसद र संविधानसभाको अलग–अलग अस्तित्व देखिन आउँदैन । व्यवस्थापिका संसदको गठनसम्बन्धी संविधानको धारा ४५ लगायतका प्रावधान पाँचौ संशोधनले खारेज गरेको देखिए तापनि भाग ६ अन्तर्गत अधिवेशनको आव्हान र अन्त्य, बैठकको सञ्चालन र कामकारवाही सम्बन्धी व्यवस्थाहरू अद्यापिसम्म यथावत् रहेका देखिन्छन् । भाग ८ को व्यवस्थापन विधि र भाग ९ को आर्थिक कार्य प्रणाली, बजेट पारित गर्ने आदि कार्य पनि व्यवस्थापिका संसदकै क्षेत्राधिकारअन्तर्गत रही रहेको अवस्था अद्यापिसम्म विद्यमान छ । सरकारको गठन, सरकारले विश्वासको मत लिन सक्ने र अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्नसक्ने र विपक्षी दलको नेतालगायतका प्रावधानहरू अन्तरिम संविधानमा रहेका छन् । त्यसैगरी संविधानसभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ ले व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालनका सम्बन्धमा विभिन्न विषयगत समिति समेतको गठन हुने व्यवस्थाका साथ थप आधार र अवस्थाहरू निर्धारण गरेको अवस्था देखिन आएबाट व्यवस्थापिका संसदलाई पूर्णतः संसदीयस्वरुप प्रदान गरिएको देखिन्छ ।

४२. मिति २०६५।२।१५ मा संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेपछि अन्तरिम संविधान जारी हुँदाका बखत गठन भएको व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल धारा ४५ को उपधारा (४) बमोजिम समाप्त भएकोमा विवाद देखिएन । उक्त मितिभन्दा अगाडि गरिएका अन्तरिम संविधानको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो संशोधनमा व्यवस्थापिका संसदले उक्त संशोधनहरू जारी गरेको भन्ने व्यहोरा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना र विधि निर्माण सूत्रमा उल्लेख भएको पनि देखिन्छ । संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेपछि धारा ४५(४) बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल समाप्त भएकोले धारा ५९ र धारा ८३ बमोजिम संविधानसभाले नै व्यवस्थापिका संसदको हैसियतमा व्यवस्थापकीय काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तदनुरुप मिति २०६५।२।१६ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको नेपालको अन्तरिम संविधान (चौथो संशोधन), २०६५ को सूचना तथा विधि निर्माण सूत्रमा “नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदको हैसियतमा संविधानसभाले” उक्त संशोधन जारी गरेको भन्ने उल्लेख भएको देखिन आएबाट संविधानसभाले व्यवस्थापिका संसदको हैसियतमा गरेको कार्यका सम्बन्धमा प्रष्टता हुन आई कुनै अस्पष्टता रहेको देखिँदैन । त्यसै गरी मिति २०६५।३।२९ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नेपालको अन्तरिम संविधान (पाँचौ संशोधन), २०६५ सम्बन्धी सूचनाको व्यहोरामा पनि माथि चौथो संशोधन हुँदा उल्लेख भएको वाक्यांश नै उल्लेख भएको देखिन आउँछ । तर सो संशोधनको विधि निर्माण सुत्रमा “व्यवस्थापिका संसदको हैसियतमा गरेको” भन्ने व्यहोरा हटाई नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ८३(१) बमोजिम संविधानसभाले सो संशोधन जारी गरेको भन्ने व्यहोरा मात्र उल्लेख गरिएको र त्यस पछिका संशोधनहरूमा समेत सोही व्यहोरालाई निरन्तरता दिइएको देखियो । संविधानसभाले व्यवस्थापिका संसदको हैसियतमा पहिलो पटक अन्तरिम संविधानको चौथो संशोधनगर्दा उक्त हैसियत समेत प्रष्ट उल्लेख गरी सूचना जारी गरेकोमा त्यस पछि पनि सोही व्यहोराले निरन्तरता पाउनु व्यवस्थापिकाको कामकारवाहीमा एकरुपता रहनु पर्ने दृष्टिकोणबाट समेत उचित हुनेमा विवादित आठौं संशोधनको सूचनामा संविधानको धारा ८३(१) को उल्लेखन गरी संविधानसभाबाट संशोधन जारी भएको भन्ने उल्लेख भएबाट द्विविधा उत्पन्न भएको पाइयो ।

४३. यसप्रकार अन्तरिम संविधानअन्तर्गत हाल व्यवस्थापिका संसदको छुट्टै अवस्थिति नभई संविधानको धारा ८३(१) ले संविधानसभालाई नै व्यवस्थापिका संसदको समेत हैसियतमा काम गर्ने अधिकार दिएको भन्ने कुरामा विवाद छैन । विवादित आठौं संशोधनको सूचना र विधि निर्माण सूत्रमा उक्त धारा ८३ (१) को उल्लेख भएको देखिए पनि संविधानसभाबाट उक्त संशोधन जारी गरिएको भन्ने व्यहोरा परेको कारणले गर्दा केही अन्यौलता उत्पन्न हुन जानु अस्वाभाविक होइन । अन्तरिम संविधानको धारा ८३(१) ले संविधानसभालाई नै व्यवस्थापिका संसदको काम समेत गर्ने गरी अख्तियारी प्रदान गरेको देखिए पनि संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदको काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार संविधानतः अलग–अलग तोकिएको, कार्य सञ्चालन विधि र प्रक्रिया समेत भिन्न–भिन्न रहेको तथा वैधानिकता र हैसियत समेत फरक–फरक हुनुका साथै व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल समाप्त भैसकेपछि संविधानसभाले नै सो हैसियतमा गरेको अन्तरिम संविधानको चौथो संशोधनमा उक्त हैसियत प्रष्ट देखाइएकोमा त्यस पछिका संशोधनहरूमा सो कुरा अस्पष्ट हुन गएको देखिन्छ ।

४४. नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १४८ मा संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदसमक्ष मात्र पेश हुन सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । अन्तरिम संविधानको पाँचौ संशोधनपश्चात् संविधानमा व्यवस्थापिका संसदको गठनसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था नरही संविधानको धारा ८३(१) बमोजिम संविधानसभाले नै व्यवस्थापिका संसदको समेत काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसरी संविधानसभाले व्यवस्थापिका संसदको समेत अधिकार प्रयोग गर्ने गरी गरिएको धारा ८३(१) को उल्लेखनसम्म गरी संविधानसभाले अन्तरिम संविधानको आठौं संशोधन जारी गरेको भनी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको देखियो । संविधानसभाले नै धारा ८३(१) बमोजिम व्यवस्थापिका संसदको हैसियतबाट काम गर्ने देखिए पनि व्यवस्थापिका संसदको हैसियतबाट काम गर्दाको अवस्थामा सो हैसियत पनि देखिनु पर्ने हुन्छ । संविधानको धारा १४८ मा संविधानसभाबाट संविधानको संशोधन हुन सक्ने व्यवस्था नरहेको अवस्थामा मिति २०६७।२।१४ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को आठौं संशोधन संविधानको धारा ८३(१) बमोजिम संविधानसभाबाट जारी भएको भन्ने उल्लेख हुनुवाट आम जनमानसमा अन्यौलता उत्पन्न भएको र सो समेतलाई आधार बनाई प्रस्तुत रिट निवेदन परेको अवस्था देखिएको छ । तसर्थ अब उप्रान्त संविधानसभाले गरेको विधायिकी कार्य र संविधान निर्माणको कार्यबीचको अन्तर स्पष्ट बुझिने व्यहोरा पारित विधेयकमा उल्लेख गरी सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउनेतर्फ विपक्षीको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।

४५. नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट उपरोक्त स्थितिको विद्यमानता देखिएको भए तापनि प्रत्यर्थी संविधानसभा सचिवालयको लिखित जवाफ साथ पेश भएको व्यवस्थापिका संसदका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईबाट प्रमाणित गरिएका अन्तरिम संविधानको आठौं संशोधनसम्बन्धी कामकारवाहीको संक्षिप्त विवरणबाट अन्तरिम संविधानको आठौं संशोधन विधेयक मिति २०६७।२।३ मा व्यवस्थापिका संसदसमक्ष दर्ता भएको, सो संशोधन प्रस्तावको सूचना मिति २०६७।२।७ मा सदस्यहरूलाई दिइएको र मिति २०६७।२।९ मा माननीय देवप्रसाद गुरुङ्ग र सरिता गिरीले सो प्रस्तावउपर विरोधको सूचना समेत व्यवस्थापिका संसदसमक्ष नै प्रस्तुत गरेको देखिएको र संविधान संशोधनको प्रस्ताव समेत संविधानसभाले व्यवस्थापिका संसदकै हैसियतमा पारित गरेको भन्ने देखिएकोले संविधानसभाले संविधानसभाकै हैसियतमा उक्त संशोधन पारित गरेको भन्ने अवस्था देखिएन । केवल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख भएको व्यहोराले गर्दा यस प्रकारको अन्यौलतासम्म उत्पन्न भएको देखियो । मिति २०६७।२।३ मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भै मिति २०६७।२।७ मा प्रत्येक सदस्यहरूलाई सोको प्रति उपलव्ध गराइएको भन्ने हुँदा संविधानको धारा ८५ को उपधारा (१) र (२) को प्रक्रिया नपुगेको भन्ने अवस्था पनि देखिएको छैन । त्यस्तै संविधानसभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १५७ मा व्यवस्थापिका संसदसमक्ष विचाराधीन कुनै कार्यका सम्बन्धमा नियमावलीको कुनै व्यवस्था लागू नहुने गरी सदनको अनुमति लिई सभामुखले निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था भएअनुरूप नै सो नियमावलीको नियम ६२ र ६७ को प्रावधान निलम्बन गरी अन्तरिम संविधानको आठौं संशोधन विधेयक पारित गरिएको भन्ने देखिएकोले उक्त संशोधन प्रक्रियामा संविधान तथा नियममा उल्लेख भएको कुनै कार्यविधिको उल्लंघन भएको अवस्था समेत देखिन आएन ।

४६. यसका साथै मिति २०६७।२।१४ गते राति ११.४५ बजे संविधान संशोधनको प्रयोजनको लागि बसेको व्यवस्थापिका संसदको बैठक निरन्तर चालू रही संशोधन प्रस्ताव दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएको अवस्था देखिएकोले १२ बजे पछि प्रस्ताव पारित भएको भन्ने प्राविधिक कुराले मात्र उक्त कामकारवाही बारे वैधताको प्रश्न उठाई त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन । परन्तु कुनै पनि कार्य गर्दा समयसीमा र त्यसको औचित्यतातर्फ विशेष ध्यान पुर्‍याउनु वाञ्छनीय हुन्छ । संसदीय व्यवस्थामा संसदसमक्ष पेश हुने हरेक विधेयकहरूमा यसका सदस्यहरूले गम्भीर छलफल र बहस गरी त्यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूका बारेमा निष्कर्षमा पुग्नको लागि पर्याप्त समयको आवश्यकता पर्दछ पनि । व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन र प्रक्रियाहरू व्यवस्थापनको लागि संविधानसभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ तर्जुमा भएको पनि देखिन्छ । व्यवस्थापिका संसद स्वयंले निर्माण गरेको उपरोक्त नियमावली कार्यान्वयनको विषयमा अन्य निकायमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भएता पनि व्यवस्थापिका संसदको कामकारवाही उक्त नियमावलीको मर्म र भावना अनुरूप सहज र स्वाभाविक रुपमा भएको देखिनु पर्दछ । संविधान संशोधन जस्तो महत्वपूर्ण विधेयक पारित भएको समयसीमाकै सम्बन्धमा अनावश्यक संशय, द्विविधा र टिकाटिप्पणी जन्मने गरी सो विषयले अदालतमा प्रवेश पाउने अवस्था आउनुलाई गम्भीरतापूर्वक लिइनु पर्दछ । कार्यकाल समाप्त हुने अन्तिम घडीमा आएर समयसीमा एवम् समयावधिको ख्याल नराखी हतार हतार संविधान संशोधन जस्तो दीर्घकालीन प्रभाव दिने जनसरोकारको महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्नुपर्ने बाध्यतालाई नजीर बनाउँदै जाँदा त्यसबाट जनमानसमा समेत सकारात्मक सन्देश प्रवाह नहुने अवस्था रहन जान्छ । त्यसैले यस खालका अवस्थाहरू आउन नदिनेतर्फ विचार पुर्‍याउन विपक्षीहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

४७. अब निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो, होइन भन्ने निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको अन्तिम प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा भएको आठौं संशोधनलाई लिएर सो बदर गर्न माग गरी परेको देखिन्छ । वस्तुतः हाल उक्त आठौं संशोधनबमोजिम संविधानसभाको कार्य अघि बढी संशोधनबाट थप गरिएको एक वर्षको अवधि समेत समाप्त हुने स्थिति भई आज ११ महिना २८ दिन व्यतीत भैसकेको र तीन दिन मात्र बाँकी रहेको देखिन्छ । आठौं संशोधनबाट थप गरिएको अवधि सकिई सकेकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६४ मा संशोधन गरी संविधानसभाको कार्यकाल दुई वर्षबाट बढाएर तीन वर्ष गरेको कार्य संविधानविपरीत भयो भन्ने निवेदकहरूको जिकीरको प्रयोजन नै समाप्त भैसकेको छ । यस्तो परिवर्तित अवस्थामा संविधानसभाले हालसम्म गरेको कामकारवाही प्रभावित हुने र सार्थक परिणाम नदिने समेत अवस्था हुँदा उक्त आठौं संशोधनको औचित्यता बारे यस इजलासले अरु विचार गर्ने अवस्था रहेन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । विपक्षीहरूको जानकारीको लागि आदेशको एक प्रति महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी फायल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।                         उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा

न्या.रामकुमार प्रसाद शाह

न्या.कल्याण श्रेष्ठ

न्या.ताहिर अली अन्सारी

इति संवत् २०६८ साल जेठ ११ गते रोज ४ शुभम्

इजलास अधिकृतः– नारायणप्रसाद सुवेदी