निर्णय नं. ७०१८ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(१) र (२) बमोजिम उत्प्रेषण समेतको आदेश जारी गरी पाउं ।
ने.का.प.२०५८ अङ्क ७/८
निर्णय न.७०१८
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री टोपवहादुर सिंह
सम्वत् २०५७ सालको रिट नं. .... ३४५२
आदेश मितिः २०५८।४।११।५
विषय :— नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(१) र (२) बमोजिम उत्प्रेषण समेतको आदेश जारी गरी पाउं ।
निवेदकः भक्तपुर जिल्ला मध्यपुर ठिमी न.पा. वडा नं. १६ लोकन्थली बस्ने अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत समेत
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, सूचना तथा संचार मन्त्रालय सिंहदरवार समेत
§ रेडियो जस्तो आमसंचारको माध्यमबाट सर्वसाधारण जनताले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सार्वजनिक महत्वको विषयमा सूचना पाउने हकको उपभोग हुने हुन्छ । त्यस्तो माध्यमबाट प्रसारण हुने कार्यक्रममा सर्वसाधारण श्रोताको हितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुनाले त्यस्तो कार्यक्रमका सम्बन्धमा श्रोताहरुको अधिकारले विशेष महत्व राख्दछ । एफ.एम. रेडियो संचालन गर्ने प्रसारण संस्थाहरुबाट प्रसारण गरिने कार्यक्रमहरुका सम्बन्धमा मन्त्रालयद्वारा निर्देशित शर्तहरुले स्वतन्त्र निष्पक्ष एवं निर्वाध सूचना प्रवाहमा गैरकानूनी रुपले प्रतिकूल असर पुर्याएको भन्ने विषय सर्वसाधारण श्रोताहरुको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा स्वच्छ स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रुपमा सूचना पाउने हक संग सम्बन्धीत विषय भएकोले संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न समावेश भएको सार्वजनिक हक वा सरोकारकै विषय मान्नुपर्ने देखिन आउँछ ।
(प्र.नं. १५)
§ विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता शुन्य (Vacuum) मा क्रियाशिल हुन सक्तैन । त्यसको लागि सर्वप्रथमः सबै नागरिकले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्र रुपमा आदान प्रदान गर्ने तथा सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयमा स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष माध्यमबाट निर्वाध रुपमा सूचना एवं जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुनुपर्दछ । यी पूर्वावस्था विद्यमान भएमा मात्र नागरिकहरुले सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयमा आफ्नो स्वतन्त्र विचार अभिव्यक्ति गर्न सक्तछन् ।
(प्र.नं. १५)
§ प्रत्येक नागरिकलाई कुनै पनि सार्वजनिक महत्वको विषयमा आफ्नो विचार तथा अभिव्यक्ति रेडियोको माध्यमबाट प्रसारणगर्ने र रेडियोद्वारा सार्वजनिक महत्वका विषयमा सूचना पाउने एवं अरुका विचार तथा अभिव्यक्ति प्राप्त गर्ने अधिकार पनि संविधानद्वारा व्यवस्थित विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकको अन्तरभुत अंगको रुपमा रहेको मान्नुपर्ने हुन आउँछ । त्यस्ता आम विद्युतीय संचार माध्यमबाट विचार तथा अभिव्यक्ति आदान प्रदान गर्ने स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा पनि माथि उल्लेखित प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी संवैधानिक प्रत्याभूति समान रुपमा लागु हुने हुन्छ । आम विद्युतीय संचार माध्यमबाट स्वतन्त्र एवं निर्वाध रुपमा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोगमा लगाइने कुनै पनि प्रतिबन्धले अन्ततः विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन जाने हुंदा त्यस्तो प्रतिवन्ध पनि मनासिव रुपमा कानूनद्वारा मात्र लगाउन सकिने हुन्छ ।
(प्र.नं. १९)
§ राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ को दफा ७ मा श्री ५ को सरकारले राष्ट्र र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी एक पटकमा ६ महिनामा नबढाई कुनै खास विषय घटना वा क्षेत्रसंग सम्बन्धीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गर्न नपाउने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेरमात्र रोक लगाउन सकिने व्यवस्था भएकोले मन्त्रालयको प्रतिनिधि वा मन्त्रालयले अनियन्त्रित एवं स्वेच्छाचारी रुपमा जुनसुकै कार्यक्रम प्रसारण गर्न रोक लगाउन सक्ने गरी तोकिएको शर्तलाई मनासिव तथा सामान्य विवेक सम्मत मान्न मिल्ने देखिएन ।
§ राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ११ को खण्ड (क) देखि (ञ) सम्म प्रसारण संस्थाले कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भए गरेका महत्वपूर्ण गतिविधि सम्बन्धी कार्यक्रमहरु लगायत विविध विषयका कार्यक्रमहरु प्रसार गर्न तोकिएको देखिन्छ । मन्त्रालयद्वारा तोकिएको शर्तमा ऐनको उक्त दफामा उल्लेख गरिएका विविध विषयका कार्यक्रमहरु प्रसारण गर्न रोक लगाई एफ.एम. रेडियोबाट प्रसारण गरिने कार्यक्रमहरुको क्षेत्र सांघुर्याएको देखिन आएकोले उक्त शर्तले पनि विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सूचना प्रवाहमा कानूनद्वारा तोकिएको सिमा नाघी बेमनासिव प्रतिवन्ध लगाएको देखियो ।
§ संविधान तथा कानूनद्वारा सुनिश्चित विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित प्रजातान्त्रिक शासन पद्धति र कानूनी राज्यको अवधारणा तथा सूचनाको प्रवाह निर्वाध रुपले प्रसारण गराउने ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेखित उद्देश्य विपरीत सरकारी अधिपत्य रहने गरी तोकिएको शर्तबाट स्वतन्त्रतापूर्वक उपभोग गर्न पाउने विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा उचित किसिमले नियन्त्रण गरेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।
(प्र.नं. २१ देखि २३)
निवेदक तर्फबाटः विव्दान अधिवक्तात्रय श्री माधवकुमार वस्नेत, श्री सुदिप पौडेल र श्री पुर्णमान शाक्य
विपक्षी तर्फबाटः विव्दान सहन्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(१) र (२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यस प्रकार छ :–
२. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ द्वारा प्रत्याभूत जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण एवं संवद्र्धन गर्न राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को निर्माण भएको छ । उक्त ऐनले सूचना र सन्चार क्षेत्रमा उपलव्ध आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी प्रसारणका माध्यमहरुलाई विश्वसनीय, प्रभावकारी एवं सुदृढ बनाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका निष्पक्ष एवं आधिकारिक समाचार तथा सूचनाको जानकारी आम जनताले पाउने गरी सूचनाको प्रवाहलाई निर्वाध रुपमा प्रसारण गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनले राखेको उद्देश्य पूरा गर्न विभिन्न रेडियो तथा टि.भी. कार्यक्रम प्रसारण संस्थाहरु सन्चालन हुँदै आएको र त्यस्ता माध्यमबाट निवेदक लगायतका आमजन समुदायहरु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटना परिघटनाका विषयमा सुसूचित हुँदै आइरहेका छौं ।
३. सूचना तथा संचार मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा संचालित विभिन्न फ्रिक्वेन्सी मोडयूलेशन (एफ.एम) रेडियो प्रसारण गर्ने संस्थाहरुको नाममा मिति २०५७।९।१८ तथा २०५७।१०।२ मा निम्न अनुसारको शर्त तोकेको रहेछ :
(क) प्रसारण हुने कार्यक्रम निर्धारण गर्न प्रसारण संस्था संचालन गर्ने इजाजत प्राप्त संस्थाको संचालक अध्यक्षको संयोजकत्वमा मन्त्रालयको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी बढीमा ३ जनाको बोर्ड राख्ने, उक्त वोर्डको बैठक बस्न मन्त्रालयको प्रतिनिधिको उपस्थिति अनिवार्य हुने मन्त्रालयको प्रतिनिधिको सहमति नभएको कार्यक्रम प्रसारण गर्न नपाइने, उपरोक्त बमोजिम गरी प्रसारण गरिने कार्यक्रमको विवरण कम्तीमा हप्तादिन अगाडि सूचना तथा संचार मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने र त्यस्तो कुनै कार्यक्रम प्रसारणमा मन्त्रालयले रोक लगाउन आवश्यक देखेमा सो गर्न सक्नेछ ।
(ख) इजाजत पत्रमा तोकिएको सूचनामूलक कार्यक्रमको हकमा सूचनामूलक कार्यक्रम भन्नाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग वाणिज्य, पर्यटन, प्रविधि, परिवार नियोजन, वन र विज्ञान तथा वातावरण सम्बन्धी क्षेत्रमा विकासमूलक उत्पादनमूलक एवं जनउपयोगी सूचनाहरु प्रसार गर्ने, साथै शीप विकास गर्ने, स्वरोजगार सृजना गर्ने र राष्ट्रको उत्पादकत्व बढाउने प्रकृतिका कार्यक्रमहरु मात्र प्रसारण गर्न पाइनेछ ।
(ग) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भए गरेका महत्वपूर्ण गतिविधिहरु प्रसारण गर्न पर्दा प्रसारण अवधिभित्र कुनै निश्चित समयको किटान गरी वा नगरी आफैंले समाचार संकलन गरी आफ्नै श्रोतको आधारमा प्रसारण गर्न पाइने छैन । तर यस सन्दर्भमा श्री ५ को सरकारका आधिकारिक समाचार श्रोत एवं श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा रहेका प्रसारण माध्यमको समाचार श्रोत निकायहरुबाट प्राप्त समाचार सामाग्री प्रसारण गर्न पाउने, प्रसारण संस्थाहरुले Second Hand Information (विभिन्न संचार माध्यमहरुका सामाग्री उद्धृत वा साभार गरी) प्रसारण गर्दा त्यसको सत्यताको यकिन गरी सर्वमान्य आचार विधिको परिधिमा रही मात्र प्रसारण गर्न पाइनेछ ।
४. विपक्षीले उल्लेखित शर्त तोकेको कारणले प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण हुने हरेक कार्यक्रममा विपक्षीहरुको पूर्व नियन्त्रण हुने भएकोले नेपाली नागरिकहरुको सुसूचित हुन पाउने मौलिक हक कुण्ठीत हुनुका साथै मन्त्रालयको प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा वा कुनै कार्यक्रम निजले वा मन्त्रालयले असहमति जनाएमा रेडियो प्रसारण नै रोक्नु पर्ने वाध्यता सृजना हुन गएको छ । त्यस्तै एक हप्ता अगाडि नै कार्यक्रम सहमतिका लागि मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्थाले सूचनाको प्रवाहमा अनुचित वन्देज लाग्न गएको छ ।
५. विपक्षीले सूचनामूलक कार्यक्रमको सम्भव भएसम्म सांघुरो परिभाषा गरी राजनैतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, मनोरञ्जनात्मक जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा सूचना प्रवाह गर्न गैह्र कानूनी ढंगले रोक लगाइएको छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भए गरेका महत्वपूर्ण गतिविधि सम्बन्धी सूचनाहरु प्रसारण संस्थाहरुले आफैले संकलन गरी आफ्नै श्रोतको आधारमा प्रसारण गर्न रोक लगाई सरकारी नियन्त्रणमा रहेका संस्थाले प्रसारण गरेका सामाग्री नै पुनः प्रसारण गर्नुपर्ने गरिएबाट निजी स्वामित्वमा रहेका संचार माध्यमलाई सरकारमुखी बनाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताहरुलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाको वास्तविक जानकारी पाउनबाट वन्चीत गरिएको छ । जसबाट संविधानको धारा १२(२) को खण्ड (क) द्वारा प्रत्याभूत विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता समेत प्रभावित हुन गएको छ ।
६. विपक्षीले मन्त्रालयले तोकेको शर्त सहितको निर्देशन राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ तथा नियमावली २०५२ को कानूनी व्यवस्था अनुसार जारी भएको भन्न सकिने अवस्था नभएकोले उक्त निर्देशनहरु कानूनीराजको अवधारणा समेत प्रतिकूल छ । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा २१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्माण गरिएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ८ को खण्ड (ञ) तथा नियम ९ को खण्ड (झ) ले विपक्षी मन्त्रालयलाई प्रसारण संस्था व्यक्तिहरुले पालन गर्नुपर्ने शर्त तोक्न सक्ने अधिकार पुनः प्रत्यायोजित गरेको र सो आधारमा जारी गरिएको निर्देशनले संविधानको धारा १२(२) (क) तथा धारा १६ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा गैरकानूनी बन्देज लगाएकोले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ८ को खण्ड (ञ) तथा नियम ९ को खण्ड (झ) तथा विपक्षी मन्त्रालयको मिति २०५७।९।१८ को निर्णय बमोजिम जारी गरिएको थप शर्त तथा निर्देशन समेत नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) तथा (२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश द्वारा वदर गरी संविधान द्वारा प्रदत्त विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकको रक्षा गरी पाऊँ । साथै उक्त निर्देशनले उल्लेखित मौलिक हकमा प्रतिवन्ध लगाएकोले सो निर्देशन कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
७. यसमा निवेदकले जिकिर लिए वमोजिम मन्त्रालयको प्रतिनिधि अनिवार्य रुपले समावेश भएकोबढीमा ३ जनाको वोर्ड राख्नु पर्ने र त्यस्तो वोर्डमा समाविष्ट मन्त्रालयको प्रतिनिधिको असहमति भएको कार्यक्रम प्रसारण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउने शर्त निर्देशन समेत रहेको मिति २०५७।९।१८ को निर्णयको आधार के हो ? र मन्त्रालयको प्रतिनिधिद्वारा त्यस्तो रोक लगाउने वा नलगाउने विषयमा स्पष्ट नीति निर्देशन मापक कुनै भए सो समेत खुलाई निवेदन जिकिरमा उठाएका अरु कुरामा समेत शिघ्रतिशिघ्र लिखित जवाफ पठाउन विपक्षीको नाउमा म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त हुनासाथ सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५७।१०।२३ को आदेश ।
८. राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ३ मा नेपाल अधिराज्य भित्र प्रसारण सम्बन्धी कार्यक्रमको रेखदेख र संचालनको नीति निर्माण गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र दफा ६ मा कार्यक्रम प्रसारण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थालाई तोकिएको शर्तहरु पालना गर्ने गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न तोकिएको ढाँचामा इजाजतपत्र दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भए वमोजिम श्री ५ को सरकारले नियम बनाई कार्यक्रम प्रसारण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु तोक्न सक्ने नै हुँदा यसरी ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा व्यवस्थित प्रावधान वदर हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।
९. प्रत्येक प्रसारण संस्थाहरुद्वारा प्रसारण गरिने कार्यक्रमको रेखदेख र संचालनका लागि मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहँदै आएको र कार्यक्रमलाई जनमुखी, प्रभावकारी तथा श्रोताको रुची अनुकूल वनाउन र अनधिकृत एवं अपरिपक्व सूचनाहरु प्रशारण नहुन् भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी समितिलाई बढी प्रभावकारी, जिम्मेवार तथा उत्तरदायी वनाउने गरी प्रसारण संस्थाले पालना गर्नुपर्ने शर्तलाई परिमार्जन सम्म गरिएको हो । सूचना प्रवाहमा रोक लगाउने वा संविधान प्रदत्त हकमा आघात पार्न खोजिएको होइन । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ११ ले नै शिक्षा, स्वास्थ्य समेतका कुरालाई प्रसारण गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुँदा यस सम्बन्धमा दिइएको निर्देशन कानून विपरीत छैन । कुनै पनि सूचना परिपक्व भरपर्दो र विश्वासयोग्य हुनुपर्दछ । प्रसारण संस्था मार्फत् प्रवाहित सूचनाले जनमानसमा प्रत्यक्षरुपमा प्रभाव पार्ने हुन्छ । तथा रेडियोबाट प्रसारीत सामाग्री सत्य तथ्य तथा विश्वास योग्य हो होइन भनी अन्य माध्यममा जस्तो परख गर्न नसकिने हुंदा जनमासनमा कुनै भ्रमपूर्ण वा गलत सूचना प्रवाह नहोस् भन्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले आधिकारिक समाचार एवं सूचनाहरु र Second Hand Information प्रसारण गर्दा वा साभार गर्दा वा उद्धृत गर्दा त्यस्तो समाचार वा सूचनाको सत्यता यकिन गरी सर्वमान्य आचार विधिको परिधिमा रही सूचना प्रवाह गर्न नीतिगत रुपमा निर्णय भई निर्देशन दिइएको हो । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ३ ले प्रसारण सम्बन्धी कार्यक्रमको रेखदेख र संचालनको नीति निर्माण गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरेको र राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ को नियम ८ को खण्ड (ञ) ले प्रसारण संस्थाहरुले मन्त्रालयद्वारा तोकिदिएका शर्तहरु पालना गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरे अनुसार मिति २०५७।९।१८ को निर्णयबाट केही शर्तहरु परिमार्जन एवं थप गरिएको हुँदा ऐन नियम अनुकूल भएका काम कारवाहीले निवेदकको हक अधिकारमा कानून विपरीत आघात पारेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत व्यहोराको माननीय सूचना तथा संचार मन्त्री जय प्रकाश गुप्ता तथा सूचना तथा संचार मन्त्रालयको एकै व्यहोराको छुट्टा छुट्टै लिखित जवाफ ।
१०. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट निवेदक विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री माधव कुमार बस्नेत तथा श्री सुदिप पौडेल तथा विद्वान अधिवक्ता श्री पूर्ण मान शाक्यले संविधानद्वारा प्रत्याभूत विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा नागरिकलाई प्राप्त सूचनाको हकमा कानूनद्वारा मात्र मनासिव प्रतिवन्ध लगाउन सकिन्छ । विपक्षी मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको शर्त सहितको निर्देशनले कुनै कानूनी हैसियत राख्दैन । मन्त्रालयद्वारा तोकिएको निर्देशन वहुमतको निर्णय मान्य हुने भन्ने प्रजातान्त्रिक मान्यता विपरीत छ । सो अनुसार मन्त्रालय वा मन्त्रालयको प्रतिनिधिले स्वेच्छाचारी रुपमा कुनै पनि कार्यक्रम प्रसारणको लागि रोक लगाउन सक्तछन् । निर्देशनले स्वतन्त्र सूचना प्रवाहमा रोक लगाउनाको साथै सूचनामूलक कार्यक्रमको दायरा संकुचित गरेको छ । राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिका सम्बन्धमा प्रसारण संस्थाले आफैंले स्वतन्त्र रुपमा समाचार संकलन गरी प्रसारण गर्न रोक लगाई सरकारी श्रोतबाट प्राप्त सूचना मात्र प्रसारण गर्नुपर्ने शर्त तोकिएकोले स्वतन्त्र सूचना प्रवाहमा बेमनासिव रुपमा बन्देज लगाइएको छ । निर्देशनको माध्यमबाट सूचना प्रवाहमा अनिश्चित एवं अनियन्त्रित किसिमले रोक लगाउन मिल्दैन । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५२ विपरीत कुनै कार्य गरेमा वा कार्यक्रम प्रसारण गरेमा प्रसारण संस्था वा व्यक्तिलाई जरिवाना तथा कैद समेत सजाय गर्न सक्ने र त्यस्तो संस्थाको इजाजतपत्र समेत रद्द हुन सक्ने हुँदा हुँदै ऐन तथा नियमावलीद्वारा निर्धारित कानूनी व्यवस्थालाई अरु संकुचित गरी थप शर्त तथा निर्देशन जारी गर्ने गरेको विपक्षीहरुको कार्य संविधान विपरीत हुंदा निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
११. विपक्षी तर्फबाट विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री नन्दवहादुर सुवेदीले विद्युतीय संचार माध्यमबाट कुनै कार्यक्रम प्रसारण गर्ने वित्तिकै आम जनतामा सूचना संप्रेषित हुने हुनाले सही सूचना प्रवाह होस् भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रम प्रसार हुनु पूर्व कार्यक्रम मूल्यांकन गर्न मन्त्रालयको समेत प्रतिनिधि रहने गरी बोर्डको व्यवस्था गरिएको हो । एफ.एम. रेडियो संचालन गर्ने प्रसारण संस्थालाई बढी प्रभावकारी जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन त्यस्ता संस्थाले पालन गर्नुपर्ने शर्तलाई परिमार्जन गरी निर्देशन जारी गरिएको हो । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ को नियम ८ को खण्ड (ञ) तथा नियम ९ को खण्ड (झ) अनुसार मन्त्रालयले आवश्यक शर्त तथा निर्देशन दिन सक्छ । त्यसैले मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको निर्देशन कानून विपरीत छैन । मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयको आधारमा तोकिएको शर्त तथा दिइएको निर्देशनका सम्बन्धमा संविधानको धारा ८८(१) आकर्षित हुन सक्दैन । एफ.एम. रेडियो संचालन गर्ने प्रसारण संस्थालाई जारी गरिएको शर्त तथा निर्देशन सम्बन्धीत प्रसारण संस्थाले स्वीकार गरिरहेको छन् । प्रसारण संस्थाको हित एवं सरोकारको विषय सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषय समेत नभएकोले त्यस्तो विषयमा निवेदन गर्ने हकदैया निवेदकहरुलाई हुन सक्तैन । त्यसैले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१२. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन जिकिर, लिखित जवाफ तथा विद्वान कानून व्यवसायीहरुद्वारा प्रस्तुत बहस जिकिर तर्फ समेत दृष्टिगत गर्दा रिट निवेदनमा विपक्षी मन्त्रालयद्वारा सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा संचालित विभिन्न फ्रिक्वेन्सी मोडयूलेशन (एफ.एम.) रेडियो प्रसारण गर्ने संस्थाहरुले पालन गर्नुपर्ने भनी तोकिएको शर्तहरुबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२(२) को खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा धारा १६ द्वारा प्रदत्त सार्वजनिक महत्वको विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक जस्ता मौलिक हकमा गैरकानूनी रुपमा बन्देजलाग्न गएकोले विपक्षी मन्त्रालयलाई त्यस्तो शर्त तोक्न सक्ने अधिकार प्रदान गर्ने राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ८ को खण्ड (ञ) तथा नियम ९ को खण्ड (झ) तथा विपक्षी मन्त्रालयको मिति २०५७।९।१८ को निर्णय अनुसार जारी गरिएको शर्त तथा निर्देशन समेत उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरीपाऊँ भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । विपक्षीहरुको लिखित जवाफमा त्यस्ता प्रसारण संस्थाहरुलाई कार्यक्रम प्रसारण गर्न इजाजत दिंदा नै तोकिएको शर्तहरु पालन गर्ने गरी दिइएको, त्यस्ता संस्थाहरुबाट प्रसारण गरिने कार्यक्रमहरुलाई जनमुखी, प्रभावकारी तथा श्रोताको रुची अनुकूल वनाउन र अनधिकृत अपरिपक्व गलत एवं भ्रमपूर्ण सूचनाहरु प्रवाह हुन नदिन नीतिगत रुपमा निर्णय गरी राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ८ को खण्ड (ञ) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रसारण संस्थाहरुलाई केही शर्तहरु थप तथा परिमार्जन गरिएको कार्य कानून सम्मत छ भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ ।
१३. उपरोक्त तथ्य भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा देहायका प्रश्नहरुमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
१. प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयवस्तु सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय हो होइन ? तथा निवेदकहरुलाई निवेदन गर्ने हकदैया छ, छैन ?
२. विपक्षी सूचना तथा संचार मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको शर्तहरुले संविधानद्वारा नागरिकहरुलाई प्रदान गरिएको विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकमा अनुचित वन्देज लगाएको छ, छैन ?
३. निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ?
१४. सर्वप्रथम प्रस्तुत रिट निवेदनसंग सम्बन्धीत विषय सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय हो होइन ? र निवेदकहरुलाई निवेदन गर्ने हकदैया छ, छैन ? भन्ने पहिलो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) मा उल्लेखित ‘‘सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद’’ भन्नाले नेपाल अधिराज्यका सर्वसाधारण जनता वा कुनै जनसमुदायको सामुहिक हक वा सरोकारसंग सम्वन्धित विवाद भन्ने वोध हुने र त्यस्तो सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि त्यस्तो विवादको विषय वस्तुसंग सार्थक सम्बन्ध (meaningful Relation) वा तात्विक सरोकार (Substantial Interest) भएको तथा त्यस्तो विवादसंग सम्बन्धीत जनसाधारणको प्रतिनिधित्व सही रुपमा गर्न सक्ने व्यक्तिलाई यस अदालतमा रिट निवेदन गर्न सक्ने स्थानाधिकार (Locus Standi) हुन सक्ने सिद्धान्तलाई यस अदालतबाट निवेदक अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी विरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवलाय समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदन (ने.का.प.२०४८ नि.नं. ४४३० पृ.८१०) मा प्रतिपादन गरी हालसम्म पनि सोही सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिंदै आएको पाइन्छ ।
१५. रिट निवेदकहरुले विपक्षी मन्त्रालयद्वारा सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा संचालित एफ.एम. रेडियो प्रसारण गर्ने संस्थाहरुले पालन गर्नुपर्ने भनी जारी गरिएको निर्देशनमा उल्लेखित शर्तहरुलाई कानून मान्न नमिल्ने हुंदा कानूनद्वारा मात्र मौलिक हकमा नियन्त्रण गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल तोकिएका शर्तहरु बदर गरिपाउन प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । विद्युतीय संचार माध्यमको रुपमा रहेको रेडियोबाट प्रसारण गरिने कार्यक्रमहरु सर्वसाधारण जनताहरुको लागि नै प्रसारण गरिने र आमश्रोताहरुलाई सुसूचित गर्ने उद्देश्यले प्रसारण गरिने हुँदा त्यस्ता कार्यक्रमहरु उपयोगी, प्रभावकारी एवं जानकारीमूलक हुनुपर्दछ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट संचालित रेडियो जस्तो आम संचारको माध्यमबाट प्रभावकारी एवं जानकारी मूलक सूचनाहरु प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा समयमा नै प्रसारण गर्न पाउनु पर्ने कुरा एफ.एम. रेडियो संचालन गर्ने प्रसारण संस्थाको व्यावसायिक हितको लागि जति अपरिहार्य हुन्छ त्यस्तो सूचनाहरु स्वतन्त्र एवं निर्वाधरुपमा समयमा नै प्राप्त गर्नुपर्ने कुरा सर्वसाधारण श्रोताहरुको हितको लागि अझ बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । रेडियो जस्तो आमसंचारको माध्यमबाट सर्वसाधारण जनताले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सार्वजनिक महत्वको विषयमा सूचना पाउने हकको उपभोग हुने हुन्छ । त्यस्तो माध्यमबाट प्रसारण हुने कार्यक्रममा सर्वसाधारण श्रोताको हितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुनाले त्यस्तो कार्यक्रमका सम्बन्धमा श्रोताहरुको अधिकारले विशेष महत्व राख्दछ । एफ.एम. रेडियो संचालन गर्ने प्रसारण संस्थाहरुबाट प्रसारण गरिने कार्यक्रमहरुका सम्बन्धमा मन्त्रालयद्वारा निर्देशित शर्तहरुले स्वतन्त्र निष्पक्ष एवं निर्वाध सूचना प्रवाहमा गैरकानूनी रुपले प्रतिकूल असर पुर्याएको भन्ने विषय सर्वसाधारण श्रोताहरुको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा स्वच्छ स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रुपमा सूचना पाउने हक संग सम्बन्धीत विषय भएकोले संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न समावेश भएको सार्वजनिक हक वा सरोकारकै विषय मान्नुपर्ने देखिन आउँछ । त्यसैले सर्वसाधारण श्रोता भएको हैसियतले त्यस्तो विषयसंग निवेदकहरुको पनि सार्थक सम्बन्ध (Meaningful Relation) तथा तात्विक सरोकार (Substantial Interest) रहेको मान्नुपर्ने हुन आउँछ । तसर्थ विवादित निर्देशनमा उल्लेखित शर्तहरु पालन गर्नुपर्ने कर्तव्य भएका एफ.एम. रेडियो संचालन गर्ने प्रसारण संस्थाहरुले ती शर्तहरुलाई स्वीकार गरी बसेको भन्ने मात्र आधारमा प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया (Locus Standi) निवेदकहरुलाई नभएको भन्न उल्लेखित प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारमा समेत मिल्ने देखिन आएन ।
१६. दोश्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा विपक्षी मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको निर्देशनमा उल्लेख गरिएका शर्तहरुले संविधानद्वारा नागरिकहरुलाई प्रदत्त विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हक कुण्ठीत भएको भन्ने निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । विपक्षी सूचना तथा संचार मन्त्रालयको मिति २०५७।९।१८ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा संचालित विभिन्न फ्रिक्वेन्सी मोडयूलेशन (एफ.एम.) रेडियो प्रसारण गर्ने संस्थाहरुले पालन गर्नुपर्ने गरी रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएका शर्तहरु सहितको निर्देशन जारी गरिएको भन्ने कुरामा लिखित जवाफमा समेत असहमत जनाएको पाइदैन । यस परिप्रेक्ष्यमा सर्वप्रथम विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हक सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था तर्फ विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२) को खण्ड (क) ले सबै नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ ।
१७. वर्तमान संविधानद्वारा प्रत्याभूत विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताले पूर्ववर्ती संविधानमा व्यवस्थित वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको दायरालाई व्यापक बनाएको छ । विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई स्वतन्त्र रुपमा विचारको आदान प्रदान गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा आधारभूत स्वतन्त्रताको रुपमा स्वीकार गरी यसको उपयोगमा नै अन्य स्वतन्त्रताको सार्थकता निर्भर गर्दछ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अनुसार जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग र प्रचलन जनताले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा जानकारी पाउने र त्यसमा आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने कार्यसमेतबाट हुन जान्छ । यसर्थः जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको सार्थकता पनि विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासंग अन्तर सम्बन्धीत हुन्छ । विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता शुन्य (Vacuum) मा क्रियाशिल हुन सक्तैन । त्यसको लागि सर्वप्रथमः सबै नागरिकले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्र रुपमा आदान प्रदान गर्ने तथा सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयमा स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष माध्यमबाट निर्वाध रुपमा सूचना एवं जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुनुपर्दछ । यी पूर्वावस्था विद्यमान भएमा मात्र नागरिकहरुले सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयमा आफ्नो स्वतन्त्र विचार अभिव्यक्ति गर्न सक्तछन् । यसैले प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली, कानून वमोजिम संचालित भएको छ, छैन ? वा शासन प्रणाली सुशासन तर्फ सही रुपमा अग्रसर भएको छ, छैन ? भन्ने कुराको निरन्तर सुपरिवेक्षण र मूल्यांकन गर्ने प्रयोजनका लागि आमनागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयमा सूचना माग्ने हक हुने र त्यस्तो सूचना उपलव्ध गराउने दायित्व राज्यले बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । यही तथ्यलाई स्वीकार गरी वर्तमान संविधानको धारा १६ मा प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भनी संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गरिएको देखिन आउँछ ।
१८. विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अन्तर्गत आफ्ना विचार तथा अभिव्यक्तिलाई लेखेर, बोलेर वा अभिव्यक्तिका अन्य जुनसुकै माध्यम प्रयोग गरी सार्थक एवं प्रभावकारी रुपमा विना हस्तक्षेप आम जनसमुदायमा संचार (Communicate) गर्ने स्वतन्त्रता समेत समाहित भएको हुन्छ । मूलरुपमा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले प्रेस वा छापाखानाको माध्यमबाट वा रेडियो टेलिभिजन जस्ता विद्युतीय संचार माध्यमबाट मूर्तरुप लिन सक्ने हुन्छ । वर्तमान संविधान आउनुपूर्वको नेपालको संविधान अनुसार वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता अन्तर्गत नै प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी हकको उपयोग गर्नुपर्ने वाध्यता थियो । त्यतिबेला पुस्तक वा पत्रपत्रिकामा कुनै कुरा छापेको कारणले प्रचलित कानून वमोजिमको सजायका अतिरिक्त छापाखाना बन्द गर्ने, जफत गर्ने, पुस्तक वा पत्रपत्रिका जफत गर्ने, पत्रपत्रिका छाप्नु अगाडि पूर्वप्रतिवन्ध लगाउने तथा पत्रपत्रिकाको दर्ता समेत खारेज गर्ने गरिन्थ्यो । त्यस्तै वस्तुस्थितिलाई मध्यनजर गरी वर्तमान संविधानको धारा १३ मा प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूति गरी विशेष महत्व प्रदान गरिएको छ । संविधानले कुनै समाचार लेख वा पाठ्य सामाग्री प्रकाशित गर्नु पूर्व प्रतिवन्ध नलगाइने, कुनै समाचार लेख वा अन्य कुनै पाठ्य सामाग्री मुद्रण गरे वापत छापाखाना बन्द वा जफत नगरिने तथा कुनै समाचार लेख वा अन्य कुनै पाठ्य सामाग्री प्रकाशित गरेवापत कुनै समाचारपत्र वा कुनै पत्रपत्रिकाको दर्ता खारेज नगरिने जस्ता आधारभूत प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेकोले प्रेस स्वतन्त्रताको जग मजबुत हुन गएको देखिन्छ ।
१९. विद्युतीय संचार माध्यमको तीव्र विकास भइरहेको वर्तमान अवस्थामा रेडियोलाई सबैभन्दा शसक्त एवं प्रभावकारी संचार माध्यमको रुपमा स्वीकारिएको पाइन्छ । रेडियो जस्तो प्रभावकारी संचार माध्यमले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका समसामयिक गतिविधि संग सम्बन्धीत समाचार तथा विचारहरु सर्वसाधारणलाई उपलव्ध गराएर जन चेतना अभिवृद्धि गर्नमा अहम भूमिका खेल्दछ भन्ने कुरामा कसैको पनि दुई मत हुन सक्दैन । यसैले प्रत्येक नागरिकलाई कुनै पनि सार्वजनिक महत्वको विषयमा आफ्नो विचार तथा अभिव्यक्ति रेडियोको माध्यमबाट प्रसारणगर्ने र रेडियोद्वारा सार्वजनिक महत्वका विषयमा सूचना पाउने एवं अरुका विचार तथा अभिव्यक्ति प्राप्त गर्ने अधिकार पनि संविधानद्वारा व्यवस्थित विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकको अन्तरभुत अंगको रुपमा रहेको मान्नुपर्ने हुन आउँछ । त्यस्ता आम विद्युतीय संचार माध्यमबाट विचार तथा अभिव्यक्ति आदान प्रदान गर्ने स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा पनि माथि उल्लेखित प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी संवैधानिक प्रत्याभूति समान रुपमा लागु हुने हुन्छ । आम विद्युतीय संचार माध्यमबाट स्वतन्त्र एवं निर्वाध रुपमा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोगमा लगाइने कुनै पनि प्रतिबन्धले अन्ततः विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन जाने हुंदा त्यस्तो प्रतिवन्ध पनि मनासिव रुपमा कानूनद्वारा मात्र लगाउन सकिने हुन्छ ।
२०. शासन व्यवस्था जतिसुकै उदार तथा प्रजातान्त्रिक भए पनि नागरिकहरुलाई प्रदान गरिएका यस्ता मौलिक हक तथा स्वतन्त्रतालाई निरपेक्ष (Absolute) रुपमा स्वीकार गरिएको हुंदैन । वन्देज रहित स्वतन्त्रता यथार्थमा संभव पनि नहुने हुनाले त्यस्ता मौलिक हक एवं स्वतन्त्रताको निश्चित सीमा तोकिएको हुन्छ । यसै अनुसार संविधानले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हक जस्ता मौलिक हकको परिसीमन संविधानद्वारा तोकिएको उद्देश्यका लागि कानूनद्वारा मात्र गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १२(२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (५) मा नागरिकलाई प्राप्त विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा कानूनद्वारा मुनासिव प्रतिवन्ध लगाउन सकिने उल्लेख गरिएको पाइन्छ । जस अनुसार नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा विभिन्न जात जाति वा सम्प्रदायहरुका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा राजद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मुनासिव प्रतिवन्ध लगाउने गरी कानून वनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । त्यस्तै संविधानको धारा १६ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश अनुसार कानून वमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्थाले पनि सूचना प्रवाहमा रोक लगाउन कानूनको अपरिहार्यतालाई स्वीकार गरिएको देखिन्छ । तथापि विधायिकी कानूनले संविधानद्वारा निर्धारित प्रयोजनको लागि संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा प्रतिवन्ध लगाउने कार्य मनासिव (Reasonable) हुनुपर्दछ । त्यस्तो प्रतिवन्ध वा सिमाङ्कन गर्ने कार्य मनासिव छ, छैन वा त्यस प्रयोजनका लागि विधायिकाद्वारा निर्माण गरिएको कानून संवैधानिक सीमा भित्र बनेको छ, छैन ? भन्ने कुराको कडाईका साथ व्याख्या गरी न्यायिक परीक्षण गर्ने कार्य समेत संविधानको धारा ८८(१) र (२) अन्तर्गत यस अदालतबाट हुन सक्ने हुन्छ ।
२१. यस पृष्ठभूमीमा श्री ५ को सरकार सूचना तथा संचार मन्त्रालयको मिति २०५७।९।१८ तथा मिति २०५७।१०।२ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट जारी गरिएको निर्देशनमा उल्लेख गरिएका शर्तहरुको विश्लेषण गरी ती शर्तहरु मनासिव छन् छैनन ? भन्ने तर्फ विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ । उल्लेख गरिएका शर्तहरु अध्ययन गर्दा प्रसार हुने कार्यक्रम निर्धारण गर्न प्रसारण संस्था, संचालन गर्ने संस्थाको संचालक अध्यक्षको संयोजकत्वमा बढीमा तीन जनाको वोर्ड राख्ने, उक्त वोर्डको वैठक बस्न मन्त्रालयको प्रतिनिधिको उपस्थिति अनिवार्य हुने र निजको सहमति नभएको कार्यक्रम प्रसारण गर्न नपाइने तथा त्यस प्रकार प्रसारण गरिने कार्यक्रमको विवरण कम्तीमा हप्ता दिन अगाडि मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने र त्यस्तो कुनै कार्यक्रम प्रसारण मन्त्रालयले रोक लगाउन आवश्यक देखेमा सो गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ । एफ.एम. रेडियोहरुबाट प्रसारण गरिने कार्यक्रमको रेखदेख र संचालन गर्न कार्यक्रमलाई जनमुखी प्रभावकारी तथा श्रोताहरुको रुचि अनुकूल बनाउन तथा अनधिकृत एवं अपरिपक्व सूचनाहरु प्रवाह हुन नदिन त्यस प्रकारको व्यवस्था गरिएको भन्ने विपक्षीहरुको कथन रहेको देखिन्छ । जुनसुकै उद्देश्य हासिल गर्न गठन गरिने वोर्ड वा समितिको कार्य संचालन गर्न समितिका वहुमत सदस्यहरु उपस्थित भए वैठक बस्ने सक्ने तथा समितिमा निर्णयार्थ पेश भएका विषयहरुमा वहुमतको रायलाई समितिको निर्णय मानिने सर्वमान्य कार्यप्रणालीलाई स्वीकार गरिएको हुन्छ । त्यसैले एफ.एम. रेडियोहरुबाट प्रसारण गरिने कार्यक्रम निर्धारण गर्न रहने वोर्डको वैठक बस्न मन्त्रालयले प्रतिनिधिको उपस्थित अनिवार्य हुनुपर्ने र निज एकजनाको सहमति नभएको कार्यक्रम प्रसारण गर्न नपाउने गरी तोकिएको शर्त वहुमत सदस्यहरुको उपस्थितिमा वैठक बस्ने र बहुमत सदस्यको राय प्रभावी हुने जस्ता वोर्ड वा समितिको कार्य प्रणाली सम्बन्धी सर्वमान्य मान्यता (Universal Norms) विपरीत रहेको देखिन आउँछ । यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ को दफा ७ मा श्री ५ को सरकारले राष्ट्र र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी एक पटकमा ६ महिनामा नबढाई कुनै खास विषय घटना वा क्षेत्रसंग सम्बन्धीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गर्न नपाउने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेरमात्र रोक लगाउन सकिने व्यवस्था भएकोले मन्त्रालयको प्रतिनिधि वा मन्त्रालयले अनियन्त्रित एवं स्वेच्छाचारी रुपमा जुनसुकै कार्यक्रम प्रसारण गर्न रोक लगाउन सक्ने गरी तोकिएको शर्तलाई मनासिव तथा सामान्य विवेक सम्मत मान्न मिल्ने देखिएन ।
२२. विपक्षी मन्त्रालयद्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग वाणिज्य, पर्यटन, प्रविधि, परिवार नियोजन, वन र विज्ञान तथा वातावरण सम्बन्धी क्षेत्रमा विकासमूलक, उत्पादनमूलक एवं जनउपयोगी सूचनाहरु तथा शीप विकास गर्ने, स्वरोजगार सृजना गर्ने र राष्ट्रको उत्पादकत्व बढाउने प्रकृतिका सूचनामूलक कार्यक्रमहरु मात्र प्रसारण गर्न पाइने भन्ने अर्को शर्त तोकिएको देखिन्छ । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ११ को खण्ड (क) देखि (ञ) सम्म प्रसारण संस्थाले कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भए गरेका महत्वपूर्ण गतिविधि सम्बन्धी कार्यक्रमहरु लगायत विविध विषयका कार्यक्रमहरु प्रसार गर्न तोकिएको देखिन्छ । मन्त्रालयद्वारा तोकिएको शर्तमा ऐनको उक्त दफामा उल्लेख गरिएका विविध विषयका कार्यक्रमहरु प्रसारण गर्न रोक लगाई एफ.एम. रेडियोबाट प्रसारण गरिने कार्यक्रमहरुको क्षेत्र सांघुर्याएको देखिन आएकोले उक्त शर्तले पनि विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सूचना प्रवाहमा कानूनद्वारा तोकिएको सिमा नाघी बेमनासिव प्रतिवन्ध लगाएको देखियो ।
२३. त्यस्तै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भए गरेका महत्वपूर्ण गतिविधिहरु प्रसारण गर्नु पर्दा प्रसारण अवधि भित्र कुनै निश्चित समयको किटान गरी वा नगरी आफैंले समाचार संकलन गरी आफ्नै श्रोतको आधारमा प्रसारण गर्न नपाइने तर श्री ५ को सरकारका आधिकारिक समाचार श्रोत एवं श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा रहेका प्रसारण माध्यमको समाचार श्रोत निकायहरुबाट प्राप्त समाचार सामाग्री प्रसारण गर्न पाउने तथा विभिन्न संचार माध्यमहरुकमा सामाग्री उद्धृत वा साभार गरी प्रसारण गर्दा सत्यताको यकिन गरेर मात्र प्रसारण गर्नुपर्ने गरी अर्को शर्त तोकिएको पाइन्छ । यस शर्तले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भए गरेका महत्वपूर्ण गतिविधिहरु प्रसारण गर्नुपर्दा निजी स्तरमा संचालित एफ.एम. रेडियो प्रसारण गर्ने संस्थाहरुले आफैंले समाचार संकलन गरी प्रसारण गर्न रोक लगाई त्यस्ता समाचारहरु सरकारी स्वामित्वमा रहेका प्रसारण संस्था वा सरकारका आधिकारिक समाचार श्रोतहरुबाट प्राप्त गरेर मात्र प्रसारण गर्न सक्ने गरी समाचार संकलन र प्रसारणमा सरकारी एकाधिकार कायम गर्न खोजेको स्पष्टतः देखिन आयो । कार्यक्रम प्रसारणमा कायम गर्न खोजिएको यस प्रकारको एकाधिकारले अन्ततः सार्वजनिक महत्वको विषयमा स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रुपमा जानकारी पाउने नागरिकको हक एवं विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा नै वन्देज लाग्न जाने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को प्रस्तावना तर्फ दृष्टिगत गर्दा संविधानद्वारा प्रत्याभूत विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सुसूचित हुन पाउने हकलाई संरक्षण एवं सम्वर्द्धन गर्न तथा प्रसारण प्रणालीको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापलाई जनसमक्ष पुर्याई ... जन चेतना जगाउन सूचना र संचारका क्षेत्रमा उपलव्ध आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी प्रसारणका माध्यमहरुलाई विश्वसनीय, प्रभावकारी एवं सुदृढ बनाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका निष्पक्ष एवं आधिकारिक समाचार तथा सूचनाको जानकारी आम जनताले पाउने गरी सूचनाको प्रवाहलाई निर्वाध रुपले प्रसारणगर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को निर्माण भएको कुरा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । संविधान तथा कानूनद्वारा सुनिश्चित विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित प्रजातान्त्रिक शासन पद्धति र कानूनी राज्यको अवधारणा तथा सूचनाको प्रवाह निर्वाध रुपले प्रसारण गराउने ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेखित उद्देश्य विपरीत सरकारी अधिपत्य रहने गरी तोकिएको शर्तबाट स्वतन्त्रतापूर्वक उपभोग गर्न पाउने विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा उचित किसिमले नियन्त्रण गरेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।
२४. माथि गरिएको विवेचनाबाट तेश्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ८ को खण्ड (ञ) तथा नियम ९ को खण्ड (झ) ले विपक्षी मन्त्रालयलाई प्रसारण संस्थाहरुले पालन गर्नुपर्ने शर्तहरु तोक्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको भए तापनि सो अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिने शर्त तथा निर्देशनहरु संविधान तथा कानूनको परिधिभित्र सीमित रहेर जारी गर्नुपर्ने र त्यस्तो निर्देशनबाट संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाउन वा मौलिक हकलाई संकुचित गर्न नमिल्ने हुँदा थप शर्त तोक्न सक्ने नियमका उल्लेखित व्यवस्थाहरु नै आमान्य तथा वदर घोषित हुनुपर्छ भन्ने निवेदन माग दावीसंग सहमत हुन सकिएन । संविधानद्वारा सुनिश्चित नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयमा सूचना माग्ने र पाउने मौलिक हकको उपभोग गर्न विधायिकाद्वारा निर्मित कानूनले संविधान तथा कानूनको परिधिभित्र रहेर मात्र मनासिव वन्देज लगाउन सकिनेमा श्री ५ को सरकारव्दारा जारी गरिएको निर्देशनमा उल्लेखित शर्तहरुले संविधान प्रदत्त नागरिकहरुको विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकमा संविधान तथा कानूनको भावना विपरीत बेमनासिव रुपमा बन्देज लगाएको देखिन आएकोले विपक्षी श्री ५ को सरकार सूचना तथा संचार मन्त्रालयको मिति २०५७।९।१८ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट जारी गरी मिति २०५७।१०।२ मा संशोधन समेत गरी थप गरिएको शर्त तथा निर्देशनहरु निवेदन माग वमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । विपक्षीहरुको जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उपयुक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.केदारनाथ उपाध्याय
न्या.टोपबहादुर सिंह
इति सम्वत् २०५८ साल श्रावण ११ गते रोज ५ मा शुभम् .................