निर्णय नं. ४६२२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४६२२     ने.का.प. २०४९ (ग) अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ८५१

आदेश भएको मिति: २०४९।८।२९।२ मा

निवेदक      : जि.सुनसारी इटहरी गा.पं. वडा नं. ४ बस्ने मोटाई दाश चौधरी

विरुद्ध

विपक्षी : श्री वन क्षेत्र सुद्धृढीकरण उच्चस्तरीय आयोग सुनसरीसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    एक व्यक्तिका नाउँमा नाप नक्सा भई दर्ता भइरहेको जग्गामा साविक दर्तावालाको दर्ता समाप्त गरी अन्य व्यक्तिका नाउँमा दर्ता कायम गर्दा साविक दर्तावालालाई बुझ्नु अनिवार्य हुने ।

(प्रकरण नं. ८)

(२)   निवेदकका नाउँमा नापी दर्ता भइरहेको विवादित जग्गा रिट निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी विपक्षीका नाउँमा वितरण गरी दर्ता गर्ने भन्ने विपक्षी आयोगका अध्यक्षको तोक आदेश सो अनुसार विपक्षीहरुका नाउँमा दर्ता गर्ने नापी निर्णय समेतका काम कारवाही कानुनसंगत र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अनुकूल भन्न नमिल्ने हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री बेदप्रसाद शिवाकोटी

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान का.मु.उपन्यायाधिवक्ता श्री टीकाबहादुर हमाल

आदेश

न्या.मोहनप्रसाद शर्मा

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश यस प्रकार छ ।

२.    जि. सुनसरी इटहरी गा.पं. वडा नं. १(ग) कि.नं. ३८ क्षे.फ. ०–७–१२ जग्गामा म निवेदकले जग्गा २०२२ सालमा घर बनाई बसोवास गर्दै आएको र सो जग्गा २०२४ सालमा नापी हुँदा म निवेदकले मेरो नाउँमा नाप जाँच समेत गराई घरवास गरी २०३४ सालसम्म मालपोत कार्यालयमा मालपोत रकम पनि धरौटी राखेको थिएँ । यस क्षेत्रमा खटिई आएका वन सुद्धृढीकरण आयोग समक्ष पटक पटक पंचायतको सिफारिश सहित सो जग्गा दर्ता गराउन खोज्दा जग्गा मेरो नाउँमा दर्ता नगरेको हुँदा म निवेदकले माननीय भूमिसुधार मन्त्रीज्यू समक्ष दिएको निवेदनमा तोक लागी मेरा नाउँमा दर्ता गरी दिनु भन्ने मिति २०४५।४।३ मा तोक आदेश समेत भएको थियो । २० औं वर्षदेखि निर्विवाद रुपमा मेरो हक भोगमा रहेको मेरो घरवास भएको जग्गा विपक्षी आयोगले विपक्षी मध्येका रामेश्वर आचार्य समेतका व्यक्तिको गैरकानुनी निवेदन लिई मिति २०४६ साल ज्येष्ठ महीनाको २२ गते ४ नं. नापी टोलीलाई ज.ध.प्र. पूर्जा दिने तोक लगाई २०४६।२।३२ मा सो जग्गाको कित्ताकाट गरी विभिन्न व्यक्तिका नाउँमा जग्गा वितरण गरेको रहेछ ।

३.    विपक्षी आयोगमा म निवेदकले सो मेरो हक भोगको जग्गा मेरो नाउँमा दर्ता गरी पाउँ भनी आफ्नो भएका सबूद प्रमाण समेत साथै राखी निवेदन दिएको थिएँ । मिति २०४५।२।५ को वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको सूचना नं. ३ द्वारा विपक्षी आयोगको गठन भएको देखिन्छ । विपक्षी आयोगको गठन आदेशमा म निवेदकको जस्तो स्थितिको जग्गा म निवेदककै नाउँमा दर्ता गरी पूर्जा दिने बाहेक अन्य कारवाही गर्ने अधिकार विपक्षी आयोगलाई छैन । साविकको उल्लेखित जग्गा मेरो नाउँमा नाप जाँच हुँदा कसैको कुनै प्रकारको उजूर बाजूर बाधा विरोध छैन । नापीले सूचना प्रकाशित गर्दा समेत कसैको उजूर नपरी २०२२ साल देखि निर्वाद रुपमा मेरो नाउँमा नाप नक्शा भई घरवास हकभोग भएको जग्गा विपक्षीहरुका नाउँमा दर्ता हुने होइन । मिति २०४५।२।५ को राजपत्रको सूचना अनुसार विपक्षी आयोगमा ८ जना सदस्य रहेको देखिन्छ । उल्लेखित जग्गा उल्लेखित विपक्षीहरु समेतका नाउँमा वितरण गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाहीमा विपक्षी आयोगका अध्यक्षको मात्र सहभागिता भएको देखिएको हुँदा समेत यो निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । २०२४ सालको नापीमा सो जग्गा मेरो नाममा नाप जाँच भएको कुरा सरकारी श्रेस्ताबाट देखिएको सो जग्गा मेरो नाउँमा दर्ता गरी पाउँ भनी मेरो निवेदन परी सकेको स्थितिमा म निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी गरिएको निर्णय प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त समेत विपरीत छ अतः म निवेदकको नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १०(१), ११(२)(ङ) र धारा १५ समेत द्वारा प्रत्याभूत अधिकारबाट बञ्चित हुनु परेको हुँदा ऐ. संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत यो रिटनिवेदन लिई सम्मानीत अदालतको सरणमा आएको हुँ उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरी मिति २०४६।२।२२ को विपक्षी आयोगका अध्यक्षको तोक अनुसार भए गरेको मिति थाहा नभएको निर्णय र सो निर्णय अनुसार भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीश इजलासबाट भएको आदेश बमोजिम प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफहरुको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

५.    श्री ५ को सरकारले निवेदकलाई प्रचलित कानुन बमोजिम प्राप्त हक अधिकारमा आघात पुग्ने गरी कुनै कारवाही निर्णय गरेको छैन । कानुन बमोजिम गठित सुनसरी जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगले आफ्नो अधिकार र कर्तव्य अनुसार गरेको कार्यलाई गैरकानुनी भन्न मिल्दैन । निवेदकको जिकिर सरासर गलत छ । यस मुद्दा सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यहोरा उक्त आयोगबाट प्राप्त लिखितजवाफ समेतका अन्य कागजात अवगतै हुने छ भन्ने समेत व्यहोराको वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

६.    यसमा अन्य विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ प्राप्त हुन नआएको ।

७.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वेद प्रसाद शिवाकोटीले मेरो पक्ष रिट निवेदकले २०२२ साल देखि घरवास बनाई अविछिन्न भोग चलन गरी रहेको, नापीमा समेत मेरो पक्ष कै नाउँमा नापी भएको जग्गा मेरो पक्षलाई बुझ्दै नबुझी विभिन्न व्यक्तिका नाउँमा वितरण गर्ने गरेको विपक्षी आयोगको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा रिटनिवेदन माग बमोजिम गरी पाउँ भनी तथा प्रत्यर्थी कार्यालयहरुको तर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु.उपन्यायाधिवक्ता श्री टिकाबहादुर हमालले रिट निवेदकको संवैधानिक तथा कानुनी हक हनन् हुने किसिमको काम कारवाही विपक्षी कार्यालयहरुको तर्फबाट नभएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

८.    यसमा सुनसरी जिल्ला इटहरी गा.वि.स. वडा नं. १(ग) कि.नं. ३८ को क्षे.फ. ०–७–१२ को विवादित जग्गा २०२४।२।१६ मा भएको नापी बमोजिम यी रिट निवेदक मोटाई दासका नाउँमा दर्ता भइरहेको देखिन्छ । बिसौं वर्ष देखि उक्त जग्गामा घर बनाई भोग चलन समेत गरी रहेको भन्ने निवेदन जिकिरलाई लिखितजवाफमा खण्डन गरेको समेत देखिएन । एकाव्यक्तिका नाउँमा नाप नक्शा भई दर्ता भइरहेको जग्गामा साविक दर्तावालाको दर्ता समाप्त गरी अन्य व्यक्तिका नाउँमा दर्ता कायम गर्दा साविक दर्तावालालाई बुझ्नु अनिवार्य हुन्छ । यस्तोमा यी रिट निवेदकका नाउँमा नापी दर्ता भइरहेको विवादित कि.नं.३८ को जग्गा रिट निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी विपक्षी मध्ये रामेश्वर आचार्य समेतका नाउँमा वितरण गरी दर्ता गर्ने भन्ने विपक्षी आयोगका अध्यक्षको मिति २०४६।२।२२ को तोक आदेश, सो अनुसार विपक्षीहरुका नाउँमा दर्ता गर्ने नापी निर्णय समेतका काम कारवाही कानुनसंगत र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अनुकूल भन्न नमिल्ने हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयहरुको जानकारीको लागि पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

 

इति सम्वत् २०४९ साल मार्ग २९ गते रोज २ शुभम् ।