निर्णय नं. ४६२३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ४६२३     ने.का.प. २०४९ (ग)  अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

सम्वत् ०४९ सालको रिट नं. २४७७

आदेश भएको मिति: २०४९।५।१ मा

निवेदिका : जि.प्र.का. सदरखोर डिल्लीबजारमा थुनामा रहेकी टासीछोमा गुरुङ

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : त्रि.वि. भन्सार कार्यालय काठमाडौंसमेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१)    जरिवाना मात्रको सजायँ भएको अवस्थामा मु.ऐन दण्ड सजायँको ३८ को देहाय १ आकर्षित नभई दण्ड सजायँको ३८ को देहाय २ नं. आकर्षित हुने हुँदा त्रि.वि. भन्सार कार्यालयले रिट निवेदिकालाई जरिवाना नतिरे बापत मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ३८ नं.को देहाय १ बमोजिम ४ वर्षको कैदको लगत कायम गरेको कानुन अनुरुप नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १२)

(२)   मु.ऐन दण्ड सजायँको ३८ नं. को देहाय १ बमोजिम ४ वर्षको लगत कायम गर्ने गरेको त्रि.वि.भन्सार कार्यालयको निर्णय आदेश कानुन अनुकूल नहुँदा मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ३८ नं. को देहाय २ बमोजिम २ वर्ष ६ महीनाको लगत कायम गरी सो बमोजिम लगत सच्याई लगत कायम गर्ने निर्णयको प्रतिलिपि सम्बन्धित कारागार शाखामा पठाई दिनु ।

(प्रकरण नं. १६)

(३)   तत्काल कायम हुन आउने लगत समेतबाट निवेदिकाले भोग्नु पर्ने सजायँ भुक्तान भइसकेको नदेखिंदा निज थुनाबाट मुक्त हुनसक्ने अवस्था नरहेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज हुने ।

(प्रकरण नं. १६)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री होमनाथ ढुंगाना,

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

अवलम्बित नजीर : रिट नं. १५१७ ओगेन गुरुङ विरुद्ध भन्सार कार्यालय काठमाडौ समेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण र नि.नं. ३८९२ निवेदक दुर्गाप्रसाद बझगाई विरुद्ध भन्सार कार्यालय भैरहवा समेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा र निर्णय नं. ३१८१ निवेदक नुनुलाल साहू तेली विरुद्ध सुनसरी जिल्ला अदालत समेत भएको रिटनिवेदन समेतमा प्रतिपादित सिद्धान्त ।

आदेश

न्या.केदारनाथ उपाध्याय

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छ ।

२.    म निवेदक शाही नेपाल वायु सेवा निगमको बैंकक काठमाडौं उडानबाट मिति ०४७।१०।१ का दिन त्रि.वि.भं.स्थल काठमाडौंमा उत्रेपछि मेरो सामान चेक जाँच गर्दा म बाट सुन ४–४६४–० चारकिलो चारसय चौंसठ्ठी ग्राम फेला परेको आरोपमा विपक्षी त्रि.वि. भन्सार कार्यालयले भन्सार ऐन, २०१९ संशोधन सहित दफा ३४ को उपदफा ८(क) अनुसार हुनसक्ने जरीवाना र कैद बापतको नगद धरौटी दिन नसकेकोले पुर्पक्ष निमित्त थुनामा राख्ने भन्ने आदेश गरेको हुँदा सो बमोजिम थुनामा बसेको थिएँ । विपक्षी त्रि.वि. भन्सार कार्यालयले मिति ०४७।१२।८ मा निर्णय गर्दा भन्सार ऐन, २०१९ को संशोधित दफा ३४ को उपदफा ८(क) बमोजिम म बाट बरामद भएको सुन ४–४६४–० ग्राम जफत गरी बिगो बमोजिम रकम रु. २२,९६,२९६।– बाइस लाख छयानब्बे हजार दुईसय छयानब्बे जरीवाना तोकी जरीवानाको रकम दाखिला गरेमा कैदबाट मुक्त गरिदिने र दाखिला नगरेमा मु. ऐन दण्ड सजायँको ३८ नं. को देहाय दफा १ अनुसार ४ वर्ष अर्थात ०४७।१०।१ देखि २०५१।९।३० सम्म कैद गर्ने भनी कैद ठेकी मलाई जानकारी दिइएको थियो । जेलमा हुँदा पुनरावेदनको प्रकृया पूरा गरी पुनरावेदन गर्न सकिन ।

३.    मलाई सुन भन्सार चोरी पैठारी गरेको भनी भन्सार ऐन, २०१९ को संशोधित दफा ३४ को उपदफा ८(क) अनुसार सजायँ गरिएको छ । प्रथमतः यस प्रकार सुन भन्सार चोरी पैठारी गरेको भन्ने दावीको मुद्दा भन्सार ऐन, २०१९ अन्तर्गत पर्ने नभई निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, ०१३ अन्तर्गत पर्ने हुन्छ । भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ६ अनुसार निकासी वा पैठारी हुने सबै माल वस्तुमा भन्सार महसूल लाग्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्थाले समेत भन्सार महसूल तिरी ल्याउन पाउने सामान वा वस्तुहरु भन्सार महसूल नतिरे नबुझाएको अवस्थामा मात्र लागू हुने हो । सुनलाई भन्सार महसूल तिरी ल्याउन पाउने विषय मानेको नहुनाले भन्सार ऐन, ०१९ को कुनै दफा अन्तर्गत पर्न आउने हुँदैन । नेपाल राजपत्र खण्ड ३४ अतिरिक्ताड्ढ १९(घ) मा ०४१ साल श्रावण १ गते प्रकाशित वाणिज्य मन्त्रालयको सूचनाको दफा १५(क) बमोजिम पनि सुन निकासी वा पैठारी गर्न पूर्ण बन्देज लगाइएको वस्तु अन्तर्गत पर्दछ । यस सम्बन्धमा सिद्धिक अब्दुल खान विरुद्ध त्रि.वि. भन्सार कार्यालय काठमाडौं समेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटनिवेदन उपर पूर्णइजलासबाट प्रतिपादित भई ने.का.प.०४७ नि.नं.४२०९ मा प्रकाशित सिद्धान्तबाट समेत यसमा निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ आकर्षित हुने हो भन्सार ऐन आकर्षित हुने होइन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यस प्रकार आकर्षित नै हुन नसक्ने कानुन आकर्षित गरी मलाई सजायँ गरिएको पूर्णतः गैरकानुनी छ । कसैको ज्यान वा वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गर्न सारवान ऐन र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन दुवै अक्षरस पालन गरी बहुतै सतर्कता र होसियारी साथ हेरिनु पर्दछ भन्ने सिद्धान्त ने.का.प. ०२७ नि.नं. ५४७ मा प्रकाशित छ ।

४.    क्षणभरको निम्ति मलाई भन्सार ऐन नै आकर्षित हुने भनी मानेको अवस्थामा पनि विपक्षी त्रि.वि. भन्सार कार्यालयले मलाई भन्सार ऐन, ०१९ को दफा ३४ को उपदफा ८(क) बमोजिम म बाट फेला परेका सुन बिगो जफत गरी बिगो बमोजिम जरिवाना मात्र गरेको मलाई कैदको सजायँ गरेको छन् । यस अवस्थामा जरिवाना तिर्न नसके बापत कैदमा बस्नु पर्दा दण्ड सजायँको ३८ नं. को देहाय २ दफा आकर्षित हुनेमा देहाय दफा १ लगाई ४ वर्ष कैद ठेकेको प्रष्ट रुपमा गैरकानुनी छ । जरिवाना तिर्न दाखिला गर्न नसके बापत नै कैद ठेकेको हो भन्सार ऐन, २०१९ को संशोधित दफा ३४ को उपदफा ८(क) मा कुनै व्यक्तिले भन्सार महसूल नतिरी चोरी निकासी गर्न लागेको वा चोरी पैठारी गरेको ठहरेमा निजले निकासी गर्न लागेको वा पैठारी गरेको माल वा वस्तु जफत हुनेछ भन्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । सो बमोजिम मलाई जरिवाना मात्र गरेको अवस्थामा जरीवाना तिर्न नसके बापत दण्ड सजायँको ३८ नं. को दहाय २ दफा बमोजिम २ वर्ष ६ महीना भन्दा बढी कैद ठेक्न मिल्ने कुनै हालतमा होइन । उक्त अनुसार बिगो जफत गरी बिगो बमोजिम जरिवाना मात्र गरेको तर कैदको सजायँ नगरेको अवस्थामा ऐ. ३८ नं. को देहाय दफा १ आकर्षित हुने नभई ऐ. को देहाय दफा २ आकर्षित हुन्छ । ने.का.प. ०३१ नि.नं. ८३८ पृष्ठ सं. २०९ ऐ. ०४६ नि.नं. ३८९२ पृ.सं. ७८७ सम्वत् ०४८ सालको रि.नं. १५०१ मा भएको मिति ०४८।१२।७ को र ऐ. रिट नं. १५१७ मा भएको ०४९।१।१४ को आदेश समेत यस सम्बन्धमा प्रतिपादित उल्लेख्य नजीरहरु हुन ।

५.    अतः माथि उल्लेख गरे बमोजिम नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा ११ र १२ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात परेकोले अर्को उपचारको व्यवस्थाको अभावमा ऐ. को धारा २३।८८ बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर ।

६.    यसमा के कसो भएको हो प्रत्यर्थी कार्यालयबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत एक न्यायाधीशको इजलासको ०४९।२।३२ को आदेश ।

७.    रिटनिवेदिका मिति ०४७।१०।१ का दिन बैंकक काठमाडौं उडानबाट काठमाडौं आएको र भन्सार आगमन कक्षमा निजको शरीर चेक जाँच गर्दा शरीरबाट चोरी पैठारी गर्ने उद्देश्यले लुकाई छिपाई ल्याएको सुन तौल ४–४६४–० बरामद भई निज टासीछोमा गुरुङको बयान लिंदा कसूरमा साविती भएकोले मिति ०४७।१२।८ मा निर्णय गर्दा बिगो सुन जफत गरी बिगो बमोजिम रु. २२,९६,२९६।– जरिवाना भएकोमा उक्त जरिवाना रकम दाखेला गर्न नसकी जरिवाना बापत मु.ऐन दण्ड सजायँको ३८(१) अनुसार ४ वर्ष कैद गर्ने भनी जि.प्र.का. सदरखोर शाखामा लेखी पठाएकोले तदनुसार अभियुक्त हाल जि.प्र.का. सदरखोर शाखा काठमाडौंमा थुनामा रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।

८.    निवेदकले मुख्यतः सुन चोरी पैठारी सम्बन्धी मुद्दा भन्सार ऐन अनुसार कारवाही हुने नभई निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, ०१३ अन्तर्गत हुनु पर्ने भन्ने र यही भन्सार ऐन अनुसार कारवाही हुने नै भए मलाई जरिवाना मात्र हुँदा सो बापत मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ३८(१) नं. अनुसार कैद हुने नभई ३८(२) अनुसार कैद ठेकिनु पर्ने भन्ने जिकिर लिनु भएको देखिन्छ । नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ३४ श्रावण १ गते ०४१ साल अतिरिक्ताड्ढ १९(घ) को वाणिज्य मन्त्रालयको निकासी पैठारी नियन्त्रण सम्बन्धी सूचना जारी हुनु भन्दा पहिले श्री ५ को सरकारले इजाजत दिएका बाहेक सुन पैठारीमा पूर्णतः बन्देज लगाइएको थियो । त्यसैले निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, ०१३ अन्तर्गत अवैध सुन पैठारी भएको अवस्थामा पक्राउ परेमा सोही ऐन अन्तर्गत कारवाही गर्दथ्यो तर वाणिज्य मन्त्रालयको उल्लेखित सूचनाको दफा १(५) मा मूल्यवान धातु तथा जवाहरात (झिटी गुण्टा भारी नियममा परेका बाहेक) भन्ने व्यवस्था भएको र झिटी गुण्टा नियममा प्रत्येक आर्थिक वर्षको शुरुमा श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट प्रकाशित हुने र उक्त नियममा नेपाली यात्रुहरुले विदेशमा बसी आर्जन गरेको आय श्रोतको आधारमा तोकिएको हदमा ल्याउन पाउने र नियम अनुसार महसूल बुझाई पैठारी गर्न सक्ने प्रावधान भएकोले पूर्ण बन्देज लगाइएको वस्तु भित्र सुन नपर्ने हुँदा र भन्सार ऐन, ०१९ को दफा २(ग) बमोजिम भन्सार महसूल लाग्ने वस्तु हुँदा सोही ऐन बमोजिम चोरी पैठारी भएको अवस्थामा पक्राउ परे भन्सार ऐन बमोजिम कारवाही भइरहेको व्यहोरा अनुरोध छ । जरिवाना नतिरे बापत मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ३८ नं. अनुसार कैद ठेक्नु पर्दा तोकिएको कैदको हदमा नबढ्ने गरी कैद ठेक्नु पर्ने व्यवस्था भएकोले प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकलाई भन्सार ऐन, ०१९ संशोधितको दफा ३४ को उपदफा ८(क) अनुसार बिगो बमोजिम जरिवाना वा ५ वर्ष कैद वा दुवै सजायँ हुन सक्ने व्यवस्था भएकोले तदनुसार मु.ऐन दण्ड सजायँको ३८(१) अनुसार ४ वर्ष कैद ठेकिएको न्यायोचित हुँदा रिट निवेदिकाको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने त्रि.वि.भन्सार कार्यालयको लिखितजवाफ ।

९.    टासीछोमा गुरुङ त्रि.वि. भन्सार कार्यालय काठमाडौंको ०४७।१२।८ को फैसला अनुसार ०४७।१०।१ देखि ०५१।९।३० सम्मको ४ वर्षको लागि कैद परेको र ०५१।९।३० मा छुटी जाने हुँदा निजको मौलिक हक सम्बन्धमा यस कारागार शाखाबाट कुनै असर नपरेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज हुन सादर अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको जि.प्र.का. शाखा डिल्लीबजार काठमाडौंको लिखितजवाफ रहेछ ।

१०.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुन भएका विद्वान अधिवक्ता श्री होमनाथ ढुंगानाले मेरो पक्ष रिट निवेदकलाई विपक्षी भन्सार कार्यालयले सुन भन्सार चोरी पैठारी गरेको भनी भन्सार ऐन, २०१९ को संशोधित दफा ३४ को उपदफा ८(क) अनुसार सजायँ गरेको मिलेको छैन । सुन भन्सार चोरी पैठारी गरेको भन्ने दावीको मुद्दा भन्सार ऐन, ०१९ अन्तर्गत पर्ने नभई निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, ०१३ अन्तर्गत पर्ने हुन्छ । भन्सार ऐन, ०१३ को दफा ६ अनुसार निकासी वा पैठारी हुने सबै माल वा वस्तुमा भन्सार महसूल लाग्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्थाले समेत भन्सार महसूल तिरी ल्याउन पाउने सामान वा वस्तुहरु भन्सार महसूल नतिरे नबुझाएको अवस्थामा मात्र लागू हुने हो । सुनलाई भन्सार महसूल तिरी ल्याउन पाउने विषय मानेको नहुनाले भन्सार ऐन, ०१९ को कुनै पनि दफा अन्तर्गत पर्न आउने हुँदैन । वाणिज्य मन्त्रालयको ०४१ श्रावण १ मा प्रकाशित सूचनाबाट पनि सुन पूर्ण बन्देज लगाएको वस्तु अन्तर्गत पर्दछ । यदि भन्सार ऐन आकर्षित हुने भनी मानेकै खण्डमा पनि भन्सार कार्यालयले भन्सार ऐन, ०१९ को दफा ३४ को उपदफा ८(क) बमोजिम मेरो पक्षबाट फेला पारेको सुन जफत गरी बिगो बमोजिम जरिवाना गरेको अवस्थामा जरिवाना तिर्न नसके बापत कैद बस्नु पर्दा दण्ड सजायँको ३८ नं. को देहाय २ दफा आकर्षित हुनेमा दफा १ लगाई ४ वर्ष कैद ठेकेको प्रष्ट रुपमा गैरकानुनी हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायतको उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी मेरो पक्षलाई गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिनु पर्दछ भन्ने र विपक्षी कार्यालयको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले वाणिज्य मन्त्रालयको ०४१ श्रावण १ मा प्रकाशित सूचनाको दफा १(५) मा मूल्यावान धातु तथा जवाहरात (झिटी गुण्टा भारी नियममा परेका बाहेक) भन्ने व्यवस्था भएको र झिटी गुण्टा नियम प्रत्येक आर्थिक वर्षको शुरुमा श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट प्रकाशित हुने र उक्त नियममा नेपाली यात्रुहरुले विदेशमा बसी आर्जन गरेको आय श्रोतको आधारमा तोकिएको हदमा सुन ल्याउन पाउने र नियमानुसार महसूल बुझाई पैठारी गर्न सक्ने प्रावधान भएकोले पूर्ण बन्देज लगाइएका वस्तु भित्र सुन नपर्ने हुँदा र भन्सार ऐन, ०१९ को दफा २(ग) बमोजिम भन्सार महसूल लाग्ने वस्नु हुँदा सोही ऐन बमोजिम चोरी पैठारी भएको अवस्थामा पक्राउ परी भन्सार ऐन बमोजिम कारवाही भइरहेको र जरीवाना नतिरे बापत मु.ऐन दण्ड सजायँको ३८ नं.अनुसार कैद ठेक्नु पर्दा ऐनमा तोकिएको कैदमा हदको नबढ्ने गरी कैद ठेक्नु पर्ने व्यवस्था भएकोले भन्सार ऐन, ०१९ (संशोधन सहित) को दफा ३४ को उपदफा ८(क) अनुसार बिगो बमोजिम जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायँ हुन सक्ने भएकोले मु.ऐन दण्ड सजायँको ३८(१) अनुसार ४ वर्ष कैद ठेकिएको मिलेको हुँदा रिट जारी हुन पर्ने अवस्था छैन । बन्दीको रिटबाट लगत सच्याउने कुरा हुँदैन । केवल गैरकानुनी थुनामा रहेको छ भने मात्र बन्दीको रिट जारी हुने हो अतः प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

११.    प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदिकाको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

१२.   यसमा रिट निवेदिकाले मुख्यतः भन्सार ऐन, ०१९ को दफा ३४ को उपदफा ८(क) बमोजिम फेला परेको सुन बिगो जफत गरी बिगो बमोजिम जरिवाना गरेको अवस्थामा जरिवाना तिर्न नसके बापत कैदमा बस्नु पर्दा दण्ड सजायँको ३८(२) आकर्षित हुनेमा देहाय दफा १ लगाई ४ वर्ष कैद ठेकी सजायँ गरी गैरकानुनी थुनामा राखेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायतका उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भनी जिकिर लिएको देखिन्छ ।

१४.   प्रत्यर्थी कार्यालयको लिखितजवाफ हेर्दा सुन भन्सार महसूल लाग्ने वस्तु हुँदा सोही ऐन बमोजिम चोरी पैठारी भएको अवस्थामा सोही ऐन बमोजिम कारवाही भइरहेको र जरिवाना नतिरे बापत मु. ऐन दण्ड सजायँको ३८ नं. अनुसार कैद ठेक्नु पर्दा ऐनमा तोकिएको कैदको हदमा नबढ्ने गरी कैद ठेक्नु पर्ने भएकोले भन्सार ऐन, ०१९ को दफा ३४ को उपदफा ८(क) अनुसार बिगो बमोजिम जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायँँ हुन सक्ने व्यवस्था हुँदा दण्ड सजायँको ३८(१) नं. अनुसार ४ वर्ष कैद ठेकिएको मिलेको छ भन्ने समेत लिखितजवाफ भएको पाइन्छ ।

१५.   रिट निवेदकलाई भंसार ऐन, ०१९ को दफा ३४ उपदफा ८(क) को कानुनी व्यवस्था अनुसार बिगो बमोजिम जरिवाना वा ५ वर्ष कैद वा दुवै सजायँ हुन सक्नेमा केवल जरिवाना मात्र भएको पाइन्छ । मु. ऐन दण्ड सजायँको महलको ३८ नं. को देहाय १ मा कैद वा जरिवाना दुवै सजायँ भएकोमा जरिवाना नतिरे बापत कैद ठेक्नु पर्दा ४ वर्ष भन्दा बढी अवधिको कैद ठेक्न हुँदैन भन्ने मु. ऐन दण्ड सजायँको ३८ नं. को देहाय २ मा कैद वा जरिवाना मध्ये कुनै वा दुवै सजायँ हुन सक्ने अपराधमा जरिवाना मात्रको सजायँ भएकोमा सो जरिवाना नतिरे बापतको कैदको सजायँ ठेक्नु पर्दा सो अपराधमा हुन सक्ने कैदको उपल्लो हदको आधा भन्दा बढी नहुने अवधिसम्मको मात्र कैद ठेक्नु पर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । निवेदकलाई भन्सार ऐन, ०१९ को दफा ३४(८)(क) बमोजिम ५ वर्ष कैद वा बिगो बमोजिम जरिवाना वा दुवै सजायँ हुन सक्नेमा भन्सार कार्यालयले मिति ०४७।१२।८ मा निर्णय गर्दा रिट निवेदिकालाई जरिवाना रु. २२,९६,२९६।– मात्र सजायँ गरेको देखिन्छ । जरिवाना मात्रको सजायँ भएको अवस्थामा मु. ऐन दण्ड सजायँको ३८ को देहाय १ आकर्षित नभई उक्त दण्ड सजायँको ३८ को देहाय २ नं. आकर्षित हुने हुँदा त्रि.वि. भन्सार कार्यालयले रिट निवेदिकालाई जरिवाना रु. २२,९६,२९६।– नतिरे बापत मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ३८ नं. को देहाय १ बमोजिम ४ वर्षको कैदको लगत कायम गरेको कानुन अनुरुप देखिन आएन ।

१६.    प्रस्तुत रिटनिवेदनबाट लगत सच्याउन मिल्दैन भन्ने विपक्षीतर्फका विद्वान सहन्यायाधिवक्ताको बहस भएकोमा यसै अदालतबाट सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. १५१७ ओगेन गुरुङ विरुद्ध भंसार कार्यालय काठमाडौं समेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटनिवेदनबाट र नि.नं. ३८९२ निवेदक दुर्गाप्रसाद बझगाई विरुद्ध भन्सार कार्यालय भैरहवा समेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटनिवेदनमा समेत दण्ड सजायँको ३८ नं. को देहाय १ बमोजिम ४ वर्ष कैद गरिएकोमा ३८ नं. को देहाय १ आकर्षित नभई दण्ड सजायँको ३८ नं. को देहाय २ बमोजिम आधि सजायँ गर्नु भन्ने बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा समेत लगत सच्याउने सिद्धान्त कायम भएको निर्णय नं. ३१८१ निवेदक नुनुलाल साह तेली विरुद्ध सुनसरी जिल्ला अदालत समेत भएको हुँदा लगत सच्याउन मिल्दैन भन्न मिलेन मु.ऐन दण्ड सजायँको ३८ नं. को देहाय १ बमोजिम ४ वर्षको लगत कायम गर्ने गरेको त्रि.वि.भन्सार कार्यालयको उक्त मिति २०४७।१२।८ को निर्णय आदेश कानुन अनुकूल नहुँदा मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ३८ नं. को देहाय २ बमोजिम २ वर्ष ६ महीनाको लगत कायम गरी सो बमोजिम लगत सच्याई लगत कायम गर्ने निर्णयको प्रतिलिपि सम्बन्धित कारागार शाखामा पठाई दिनु । तर प्रस्तुत रिटनिवेदनको माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुन पर्ने हो होइन भन्ने प्रश्नका सम्बन्धमा निवेदक थुनामा रहेको गैरकानुनी छ छैन भन्ने कुरा निर्णायक हुँन आउँछ । निवेदकलाई सुन चोरी पैठारी गरेको अभियोगमा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कसूरदार ठहराई सजायँ भोगी राखेको भन्ने कुरा रिटनिवेदनमा नै स्वीकार गरेको देखियो । माथि लेखिए बमोजिम मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ३८ नं. को देहाय २ बमोजिम २ वर्ष ६ महीनाको लगत कायम हुने गरी निवेदिकाले कैदमा बस्नु पर्ने स्थितिसम्म भएकोमा निजले हाल भोगी राखेको थुना नै गैरकानुनी रहेको भन्ने देखिन आउँदैन । तत्काल कायम हुन आउने लगत समेतबाट निवेदिकाले भोग्नु पर्ने सजायँ भुक्तान भइसकेको नदेखिँदा निज थुनाबाट मुक्त हुन सक्ने अवस्था नरहेकोले प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज हुने ठहर्छ । फाइल कानुन बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

 

इति सम्वत् २०४९ साल भाद्र १ गते रोज शुभम् ।