निर्णय नं. ७०१९ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र (२) बमोजिम उत्प्रेषण समेतको आदेश जारी गरी पाउं ।
ने.का.प.२०५८ अङ्क ७/८
निर्णय न.७०१९
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
सम्वत् २०५४ सालको रिट नं..... २९८०
आदेश मितिः २०५८।४।८।२
विषय :- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र (२) बमोजिम उत्प्रेषण समेतको आदेश जारी गरी पाउं ।
निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३२ डिल्लीबजार बस्ने अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरवार समेत
§ नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० तथा नियमावली,२०४९ मा नेपालीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने अधिकार सम्बन्धीत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुने गरी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरिएकोमा त्यस्तो अधिकार निजले अरुलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने सम्बन्धमा नागरिकता ऐन तथा नियमावलीमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा त्यस्तो व्यवस्था भएको देखिंदैन ।
§ नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० तथा नियमावली, २०४९ जस्तो विशेष प्रकृतिको कानूनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदान गरिएको अधिकार निजले आफ्नो मातहतमा नरहेका नागरिकता वितरण टोलीका टोली अधिकृतलाई स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ जस्तो सामान्य कानून अनुसार पुनः प्रत्यायोजन गर्न मिल्ने देखिंदैन ।
§ विधायिकाले नेपाली नागरिकसंग विवाह गर्ने विदेशी नारीलाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकार अप्रत्यायोजनीय भनी किटानी साथ उल्लेख गरेकोमा त्यस्तो अधिकार श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयले अन्य अधिकारीलाई कानूनतः प्रत्यायोजन गर्न सक्ने देखिंदैन । यसैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तथा नागरिकता वितरण टोली कार्यरत रहुन्जेल त्यस्ता टोलीका टोली अधिकृतलाई समेत त्यस्तो वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको कार्यलाई कानूनसम्मत मान्न सकिने अवस्था भएन ।
§ कानून वमोजिम अख्तियार प्राप्त अधिकारी बाहेक अन्य अधिकारीहरु टोली अधिकृत भएको नागरिकता वितरण टोलीलाई विवादित कार्य निर्देशिकाको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु स्पष्टतः कानून विपरीत हुन जान्छ । यसैले त्यसरी प्रत्यायोजन गरिएको अधिकारको आधारमा नागरिकता वितरण टोलीबाट वितरण गरिएको नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई कानून वमोजिम अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले कानूनको रीत पु¥याई प्रदान गरिएको भनी स्वीकार गर्न सकिने देखिंदैन ।
(प्र.नं. २२ देखि २४)
निवेदक तर्फबाटः विव्दान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण नेउपाने
विपक्षी तर्फबाटः विव्दान सह न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(१) र (२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यस प्रकार छ :–
२. विपक्षी एक सदस्यीय नागरिकता अनुगमन तथा कार्य मूल्यांकन समितिको मिति २०५४।१।३१ को गोरखापत्रमा छापिएको विज्ञप्तिमा श्री ५ को सरकारद्वारा अधिराज्यको तराई र भित्री मधेशका २० जिल्लाहरुमा खटाइएको नागरिकता वितरण टोलीले २,३ साताको अवधिमा ३४ हजार ९० जनालाई नागरिकता वितरण गरेको र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र सरल र सुलभ तरिकाले घर दैलोमा गई वितरण गर्नेका लागि उच्चस्तरीय नागरिकता आयोग २०५१ र नागरिकता आयोग सुझाव कार्यान्वयन समिति २०५२ ले दिएको प्रतिवेदन तथा विभिन्न राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरुबाट प्राप्त सुझाव समेतको आधारमा श्री ५ को सरकारद्वारा जितेन्द्र नारायण देवको अध्यक्षतामा एक सदस्यीय नागरिकता अनुगमन तथा कार्य मूल्यांकन समितिको गठन गरेको र नागरिकता वितरण टोलीले वंशज ३२ हजार ८४९, वैवाहिक अंगिकृत ११९८ र जन्मसिद्ध नागरिकता ४३ जनालाई प्रदान गरेको र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन बांकी ३४ लाखलाई नागरिकता वितरणगर्ने भन्ने उल्लेख छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० र नेपाल नागरिकता नियमावली २०४९ मा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहनेले वंशजको आधारमा नागरिकता लिन चाहेको भए सम्बन्धीत प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत् श्री ५ को सरकारमा निवेदन पेश गर्नुपर्ने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो निवेदन पत्रमा आवश्यक जाँचबुझ गरी वंशजको आधारमा दिइने प्रमाणपत्र दिन वा अंगीकृत नागरिकताको लागि दिइएको निवेदनपत्र भए आफ्नो मन्तव्य सहितको प्रतिवेदन तथा निवेदनपत्र गृह मन्त्रालयमा पठाउने र गृह मन्त्रालयले त्यस्तो नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । उल्लेखित व्यवस्था विपरीत संविधान, नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० तथा नियमावली २०४९ ले परिकल्पना नै नगरेको नागरिकता वितरण टोली कार्य निर्देशिका २०५३ को आधारमा कानून वमोजिमको अख्तियारी र प्रक्रिया पुरा नगरी नागरिकता वितरण टोलीले नागरिकता वितरण गर्ने सम्बन्धमा गरेको कार्यहरु स्पष्टतः संविधान तथा कानून विपरीत छ ।
३. नेपाली नागरिक संग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले ऐनको दफा ६(२) अनुसार नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा नियमावलीको नियम ४ अनुसार सम्बन्धीत प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष रीतपूर्वकको निवेदन दिनु पर्ने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्राप्त निवेदन पत्र आवश्यक जाँचबुझ गरी श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयमा पठाउने र गृह मन्त्रालयले मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा त्यस विपरीत नागरिकता वितरण टोलीले वितरण गरेको त्यस्तो नागरिकताको अस्तित्व कानूनी रुपमा शुन्य हुन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० मा नेपाली नागरिकता प्राप्ति र समाप्ति सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यस विपरीत हुने गरी संविधान तथा कानूनी हैसियत नभएको नागरिकता वितरण टोली कार्य निर्देशिकाले थप गरेको आधार अवलम्बन गरी अभियानको रुपमा नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्नु स्पष्टतः संविधान तथा कानून विपरीत हुन्छ ।
४. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अनुसार आयोगले आफुलाई प्राप्त भएको जानकारीको आधारमा पनि कारवाही गर्न सक्ने भए तापनि नागरिकता वितरण कार्यमा स्पष्टतः कानूनको उल्लंघन भएको अख्तियार नभएका समिति र टोलीले नागरिकता वितरण गरेको जानकारी आयोगलाई हुँदाहुँदै पनि आयोगबाट कुनै कारवाही भएको छैन । स्थानीय निर्वाचनको मुखमा नागरिकता ऐन तथा नियम विपरीत घरदैलोमा नागरिकता वितरण गर्ने कार्य हुंदा पनि निर्वाचन आयोगले समेत कुनै कारवाही गरेको जानकारी प्राप्त भएको छैन । नेपाल नागरिकता नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) को खण्ड (क) (ख) र (ग) मा भएका व्यवस्थाहरुले संविधानले नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा तोकेका आधारभन्दा थप आधार तोकेको भनी यसै अदालतबाट वदर भईसकेकोमा कार्य निर्देशिकामा त्यस्तै प्रावधानलाई पुनः व्यवस्थित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको कार्य समेत वदर भागी छ ।
५. अतः विपक्षीहरुको उल्लेखित काम कारवाही नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८ र ९ नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा २,३ क र ६, नेपाल नागरिकता नियमावली, २०४९ को नियम ३, ३ क र ४ विपरीत हुनुका साथै यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेत विपरीत हुंदा संविधानको धारा ८८(१) र (२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षी जितेन्द्र नारायण देवको अध्यक्षतामा गठीत एक सदस्यीय नागरिकता अनुगमन तथा कार्य मूल्यांकन समिति र सो समितिले खटाएको टोलीले वितरण गरेका नागरिकताको सम्पूर्ण प्रमाणपत्रहरु शुन्य वा वदर घोषणा गरी संविधान ऐन नियम र सम्मानित अदालतद्वारा भएको आदेश विपरीत कसैलाई नागरिकता नदिनु भन्ने आदेश समेत जारी गरी पाऊँ । साथै निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म एक सदस्यीय नागरिकता अनुगमन तथा कार्य मूल्यांकन समिति र नागरिकता वितरण टोलीबाट हाल नागरिकता वितरण कार्य नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
६. यसमा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? बिपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु साथै अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई ७ दिनको सूचना दिनु उक्त छलफल गरी आदेश भए वमोजिम गर्ने गरी हाललाई निवेदन माग वमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५४।२।७ को आदेश ।
७. जनतालाई सरल तथा सुलभ रुपमा नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलव्ध गराउने उद्देश्य लिई श्री ५ को सरकारबाट मिति २०५३।१०।२८ र २०५३।११।२१ मा वंशज र जन्मसिद्धको नागरिकता वितरणगर्ने कार्य आवश्यकतानुसार नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण टोली गठन गरी टोलीलाई नागरिकता वितरण सम्बन्धमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने र सरल र सुलभ तरिकाले नागरिकता प्रमाण पत्रको वितरण गर्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले गर्ने, नागरिकता प्रमाण पत्रको कार्ड वापत रु. ५।– लिने गरिएकोमा उक्त कार्ड वापतको रकम नलिई निःशुल्क रुपमा नागरिकता वितरण गर्ने, नागरिकता सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि एक नागरिकता अनुगमन तथा कार्य मूल्यांकन समिति गृह मन्त्रालयले गठन गरी कार्य गर्ने समेतको नीतिगत निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको र उक्त निर्णयहरु कानून सम्मत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।
८. जनतालाई कानूनको अधिनमा रही सरल तथा सुलभ तवरबाट घरदैलोमै नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलव्ध गराउने क्रममा श्री ५ को सरकारले समय समयमा जिल्लामा नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण टोली खटाउने र कानून वमोजिम नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकार टोली अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्ने गरेको हो । श्री ५ को सरकारबाट २०५३।११।२१ मा नागरिकता वितरण टोली खटाउने निर्णय भई तदनुसार कार्य भएको हो । श्री ५ को सरकारको मिति २०५३।१२।२२ को निर्णयबाट नागरिकता वितरण टोली कार्य निर्देशिका, २०५३ को स्वीकृति भएको र मिति २०५४।१।६ को निर्णयबाट नागरिकता वितरण टोली, (संशोधित) कार्य निर्देशिका २०५३ को स्वीकृति भएको हो । यसै गरी २०५३।१२।२२ को निर्णयबाट एक सदस्यीय नागरिकता अनुगमन तथा कार्य मूल्यांकन समितिको गठन गरी त्यसको अध्यक्ष पदमा श्री जितेन्द्र नारायण देवलाई नियुक्ति गरिएको हो । नागरिकता अनुमगन तथा कार्य मूल्यांकन समितिबाट वा सो समितिका अध्यक्ष जितेन्द्र नारायण देवबाट नागरिकता वितरण गर्ने कार्य वा टोली खटाउने कार्य भएकै छैन र सो समिति र सो पदाधिकारी नागरिकता वितरण कार्यको लागि वा टोली खटाउने कार्यको लागि गठन वा नियुक्ति गरिएको पनि होइन । सो समितिको काम नागरिकता वितरण टोलीको कार्यको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने र श्री ५ को सरकारलाई सो सम्बन्धी विषयमा परामर्श दिने मात्र हो, नागरिकता वितरण गर्ने वा टोली खटाउने होइन । नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तगर्ने सम्बन्धमा ऐन तथा नियमावलीद्वारा निर्धारित प्रकृया नागरिकता वितरण टोलीबाट विधिवत् रुपमा पालना भएकै छ । ऐनको दफा १४ ले श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाको अधिनमा रही वंशजको आधारको नागरिकता, जन्मसिद्ध नागरिकता र नेपाली नागरिकसंग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी नारीलाई अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्रदानगर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई र नागरिकता टोलीको टोली अधिकृतलाई विधिवत रुपमा प्रत्यायोजन गर्ने कार्य भएको छ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ११(४) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफू मातहतको अधिकृत वा नागरिकता वितरण टोलीको अधिकृतलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गरेको छ । माथि उल्लेख भए देखि बाहेकको अन्य प्रकारको अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नमिल्ने भएकोले टोलीले अंगीकृत नागरिकताको लागि रीतपूर्वकको आवेदन लिई विधिव छानवीन गरी सिफारिश साथ प्र.जि.अ. मार्फत् स्वीकृतिको लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था मिलाईएको हो र यस सम्बन्धी अन्तिम निर्णय ऐन वमोजिम गृह मन्त्रालयबाटै हुने गरेको छ । श्री ५ को सरकारले निश्चित कार्य वा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कार्यविधि निर्धारण गरी कार्य निर्देशिका तैयार गर्ने र कार्यान्वयन गर्न एक स्थापित र सर्वमान्य प्रकृया अनुसार नागरिकता वितरण टोली कार्य निर्देशिका जारी गरिएको छ । कार्य निर्देशिका भनेको कार्यविधि कानूनलाई अनुसरण गरेर निर्मित एक प्रकृयागत दस्तावेज मात्र हो र त्यसले संविधान, ऐन जस्ता सारवान कानुलाई हमेशा आत्मसात गरेको हुन्छ । उपरोक्त बमोजिम विपक्षी रिट निवेदकले दावी गर्नु भएझैं नागरिकता अनुगमन तथा कार्य मूल्यांकन समितिले नागरिकता टोली खटाउने वा नागरिकता वितरण गर्ने कार्य नगरेको, नागरिकता वितरण टोली विधिवत रुपमा श्री ५ को सरकारबाटै व्यवस्थित भएको र विधिवत रुपमा अधिकार प्रत्यायोजन भई काम कारवाही भएको, हालसम्म वितरीत नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रहरु विलकुल कानून संगत भएका हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
९. गृह मन्त्रालयको मिति २०५३।१२।२४ को पत्रानुसार श्री ५ को सरकारले म जितेन्द्र नारायण देवलाई मिति २०५३।१२।२२ को निर्णयले एक सदस्यीय नागरिकता अनुमगन तथा कार्य मूल्यांकन समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गरेको हो । समितिबाट गर्नुपर्ने कार्यहरुमा नागरिकता सम्बन्धी प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारलाई परामर्श दिने, नागरिकताको प्रमाणपत्र सरल र सुलभ तवरले वितरण गर्ने गराउने कार्यको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने, उक्त कार्यमा परिआएका समस्याहरु तत्काल समाधान गर्ने गराउने र सो सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारलाई आवश्यक पर्ने अन्य कार्य गर्ने गराउने कार्यहरु पर्दछन् । नागरिकता वितरण टोली खटाउने वा कुनै पनि किसिमको नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कार्य यस समितिको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दैन र आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र नपरेको कार्य यस समितिले वा समितिको अध्यक्षको हैसियतले मैले समेत गरेको छैन । तसर्थ रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा समितिले नागरिकता वितरण टोली खटाएको र नागरिकता वितरण समेत गरेको भनी उल्लेख गर्नु भएको व्यहोरा विलकुलै झुठ्ठो तथा काल्पनिक हो । नागरिकता वितरण टोली विधिवत रुपमा श्री ५ को सरकारले नै खटाएको हो । नागरिकता वितरण टोलीले गरेको कार्यहरु उपर समितिले तदारुकतासाथ अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने गरेको छ र यस क्रममा हालसम्म रिट निवेदकले उल्लेख गर्नु भए जस्तो अनियमित कार्यहरु भएको पाइएको छैन सबै कार्यहरु प्रचलित कानून अनुसार नै भएको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊं भन्ने समेत व्यहोराको नागरिकता अनुगमन तथा कार्य मूल्यांकन समितिका अध्यक्ष जितेन्द्र नारायण देवको लिखित जवाफ ।
१०. मिति २०५४।२।१ र २०५४।२।२ को कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको समाचारलाई अ.दु.अ.आयोगले उजुरीको रुपमा, यस आयोगमा दर्ता गरी हाल प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिरहेको हुँदा आयोग आफ्नो जिम्मेवारी प्रति सचेत र सजग रहेको छ । राज्यमा हुने जुनसुकै काम कुरा संविधान एवं कानून वमोजिम हुनुपर्दछ । कसैले पनि कुनै प्रवृत्ति र धारणाबाट कानुन हातमा लिने, कानून विपरीत अनुचित कार्यगर्ने वा आफूलाई कानून वमोजिम प्राप्त अख्तियारीलाई कानून वाहिर गई स्वेच्छाचारी प्रयोग गर्नबाट हतोत्साही गरी छानविनगरी कार्यवाहीगर्ने दृढता यस आयोगले लिएको र नागरिकता विषय संवेदनशील विषय भएको हुँदा आयोगले गम्भरीतापूर्वक यस तर्फ सोची उजुरीलाई तदारुकता साथ छानविन गरिरहेको हुंदा आयोगलाई परमादेश जारी गरी रहनु पर्ने अवस्था छैन भन्ने समेत व्यहोराको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ ।
११. विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ प्राप्त भइसकेको र मुद्दाको प्रकृतिबाट मुद्दा नै निर्णय गर्न उचित र आवश्यक देखिंदा मिति २०५४।४।२३ का दिन मुद्दा नै निर्णयका लागि पेश गर्नु साथै मुद्दा निर्णय नहुँदा सम्म यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश कायम राख्नुभन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत विशेष इजलासको मिति २०५४।४।९ को आदेश ।
१२. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा तथा निवेदक विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले नागरिकता वितरण टोली कार्य निर्देशिका, २०५३ को कुनै कानूनी हैसियत छैन, नागरिकता समस्या समाधानको लागि गठित आयोगको प्रतिवेदनले स्पष्ट रुपमा संविधान तथा ऐन नियममा संशोधन हुनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेकोमा संविधान तथा ऐन नियममा संशोधन नगरी कार्य निर्देशिकाको आधारमा नागरिकता वितरणगर्न गराउन मिल्दैन । निर्देशिकाले संविधान तथा ऐनमा भन्दाथप आधार तोकि नागरिकता वितरणगर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐन तथा नियममा नागरिकता वितरण गर्ने सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारलाई तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भएको अधिकार कार्य निर्देशिकाको टोली अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गरेको छ । कार्य निर्देशिकाबाट प्रचलित संविधान तथा ऐन, नियमका प्रावधान विपरीतको व्यवस्था गरी त्यस्तो निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्न मिल्दैन । २०३२ सालमा खटिएको नागरिकता टोलीको आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र दिने गरी नागरिकता नियमावलीमा भएको व्यवस्था यस अदालतबाट वदर भइसकेकोमा पुनः निर्देशिकामासोही व्यवस्था समावेश गरिएकोले पनि सो वदर भागी छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा भएको नागरिकता प्रदान गर्ने सम्बन्धी अधिकार निजलेनिजको मातहतमा नरहेका टोली अधिकृतहरुलाई प्रत्यायोजन गर्न मिल्दैन । यसैले कानूनी हैसियत नै नराख्ने निर्देशिकाको आधारमा टोलीले वितरण गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रको कानूनी महत्व नहुने हुँदा टोलीबाट वितरण गरिएका त्यस्ता नागरिकताका प्रमाणपत्रहरु वदर घोषित हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस तथा वहसनोट समेत प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१३. विपक्षी तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठकले श्री ५ को सरकारले सरल र सुलभ रुपमा नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलव्ध गराउने गरी नीतिगत निर्णय गरी त्यसको लागि नागरिकता वितरण टोली खटाएको नागरिकता वितरण सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नागरिकता अनुगमन तथा कार्य मूल्यांकन समितिको गठन गरिएको र कार्य निर्देशिका निर्माण गरिएको हो । टोली खटाउने कार्य समितिले गरेको होइन । नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भएको अधिकार निजले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार अरुलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने नै हुँदा सो अधिकार निजले टोली अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गरेको हो । टोलीले संविधान तथा ऐन नियम अनुसार मात्र नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सक्छ, सो विपरीत दिएका नागरिकताको प्रमाणपत्र वदर हुन्छ । टोलीले कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी नागरिकता वितरण गर्ने हुँदा त्यस्तो नागरिकतालाई वेरीतको मान्न मिल्दैन । कानून विपरीत नागरिकताको प्रमाणपत्र दिएको भए पनि असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट सवुत प्रमाण मूल्यांकन गरी नागरिकता वदर गर्नमिल्दैन । यसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१४. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन जकिर, लिखित जवाफ तथा विद्वान कानून व्यवसायीहरुको उल्लेखित वहस जिकिर समेत विचार गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षी जितेन्द्रनारायण देवको अध्यक्षतामा गठन भएको एक सदस्यीय नागरिकता अनुगमन तथा कार्य मूल्यांकन समिति र सो समितिले खटाएको नागरिकता टोलीले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० तथा नेपाल नागरिकता नियमावली २०४९ ले गरेको व्यवस्था भन्दा थप व्यवस्था गरी संविधान र कानून विपरीत जारी गरिएको नागरिकता वितरण टोली कार्य निर्देशिका, २०५३ को आधारमा वितरणगरेका नागरिकताको सम्पूर्ण प्रमाणपत्र शुन्य वा वदर घोषित गरी संविधान, ऐन, नियम तथा यस अदालतको फैसला विपरीत नागरिकताको प्रमाणपत्र नदिनु भन्ने आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । उल्लेखित निवेदन जिकिरलाई समर्थन गर्दै निवेदक तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरुले विवादित कार्यनिर्देशिकामा संविधान तथा ऐनमा तोकिएको नागरिकता प्राप्तिका आधार भन्दा बढी आधारहरु थपिएको, ऐन तथा नियमावलीले वंशजको नागरिकता दिने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई र अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई भएकोमा कार्य निर्देशिकाले नागरिकता वितरण टोलीलाई सबै प्रकारका नागरिकता प्रमाणपत्र दिन सक्ने अधिकार दिएको, नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ६ अनुसार विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसंग विवाह गरेको आधारमा अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकार गृह मन्त्रालयलाई मात्र भएको र त्यस्तो अधिकारी ऐनको दफा १४ अनुसार प्रत्यायोजन नै हुन नसक्नेमा नागरिकता टोलीलाई सो अधिकार प्रत्यायोजन गरी नागरिकता वितरण गरिएको कार्य त्रुटिपूर्ण छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर लिएको पाइन्छ । विपक्षीहरुबाट प्राप्त लिखित जवाफ र बहस जिकिरमा नागरिकता वितरणको लागि सरकारले समय समयमा नागरिकता वितरणको लागि टोली खटाउने गरे अनुसार नै टोली खटाइएको, टोलीबाट नागरिकता वितरणको कार्यमा एकरुपमा कायम गर्न कार्यनिर्देशिका तयार गरिएको, टोलीको कार्य अनुगमन र मुल्यांकन गर्नको लागि समिति गठन गरिएको, कानून विपरीत नागरिकता वितरण वा प्राप्त गरिएको भए कानून बमोजिम कार्वाही हुन वा वदर हुन सक्ने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिकता वितरण गर्ने सम्बन्धमा आफूलाई भएको अधिकार स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अन्तर्गत टोली अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गरिएको हो भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।
१५. प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले संविधान तथा कानून वमोजिम नेपालको नागरिक हुन सक्ने व्यक्तिहरुलाई कानूनद्वारा निर्धारित कार्यविधि अवलम्बन गरी कानून वमोजिम प्रदानगरेको नागरिकता प्रमाणपत्रको वैधता सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने अवस्था नभई निवेदन जिकिर अनुसार श्री ५ को सरकारले नागरिकता वितरण टोली कार्यनिर्देशिका बनाई नागरिकता वितरण गर्न टोली खटाई त्यस्तो टोलीले कार्यनिर्देशिकाको आधारमा वितरण गरेको नागरिकताको प्रमाण पत्र वैध छ वा छैन ? भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखिन आएको छ ।
१६. उल्लेखित प्रश्नको निराकरण पूर्व नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा सर्वप्रथम चर्चा गर्न आवश्यक देखिएकोले त्यसतर्फ विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८ ले नेपालको संविधान २०१९ को धारा ७ वा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३ वमोजिम नेपालको नागरिक ठहर्ने व्यक्तिहरु र नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ६ वमोजिम नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरुलाई संविधान प्रारम्भ हुँदाको वखत नेपालका नागरिक ठहर्ने छन् भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । वर्तमान संविधानले अंगिकार गरेको नेपालको संविधान २०१९ को धारा ७ मा सो संविधान प्रारम्भ हुँदाको वखत नेपालमा स्थायी वासस्थान भएका, नेपालमा जन्मिएका वा वावु वा आमा मध्ये एक जना नेपालमा जन्मिएको वा नेपालको कानून र रीत वमोजिम नेपालको नागरिकसंग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी स्वास्नी मानिस वा नेपाल कानून वमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र लिईसकेका व्यक्तिहरु नेपालका नागरिक ठहर्ने छन् भन्ने स्पष्ट आधार तोकिएको पाइन्छ । त्यस्तै नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ६ ले अंगीकृत नेपाली नागरिकताको प्राप्तिका आधारहरु तोकेको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ प्रारम्भ हुनु पूर्व उल्लेखित आधारहरु वाहेक अन्य आधारमा नेपाली नागरिकताको प्राप्ति हुन सक्ने अवस्था रहे भएको पाइँदैन भने वर्तमान संविधानले ती समस्त व्यवस्थाहरुलाई यथावत रुपमा स्वीकार गरेको देखिन आउँछ ।
१७. त्यस्तै संविधानको धारा ९ मा संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपालको नागरिक हुन सक्ने आधारहरु तोकिएको पाइन्छ । उक्त धाराको उपधारा (१) मा संविधान प्रारम्भ भएपछि जन्मेको कुनै व्यक्तिको वावु निजको जन्म हुँदा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको र उपधारा (२) मा नेपाल अधिराज्य भित्र फेला परेका पितृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नावालक निजको बाबुको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने तथा उपधारा (३) मा नेपाल अधिराज्यमा गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा सो क्षेत्र भित्र वसोवास भएको व्यक्ति प्रचलित कानूनको अधिनमा रही नेपालको नागरिक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । त्यस्तै सोही धाराको उपधारा (४) मा संविधान प्रारम्भ भएपछि विदेशीलाई नेपालको नागरिकताको प्राप्ति अन्य कुराका अतिरिक्त (क) नेपालको राष्ट्रभाषा बोल्न र लेख्न जानेको (ख) नेपालमा कुनै व्यवसाय गरी बसेको (ग) अन्य राज्यको नागरिकता त्यागेको र (घ) कम्तीमा पन्ध्रवर्षसम्म नेपालमा बसोवास गरेको हुनुपर्ने आधारहरु तोकिएको देखिन्छ । त्यस्तै उपधारा (५) मा नेपाली नागरिकसंग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारवाई चलाएपछि र नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको व्यक्तिले विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्थागरी उपधारा (४) मा उल्लेख गरिएका अन्य आधारहरु पूरा गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उपधारा (६) मा नेपालको नागरिकको छोरा, छोरी वा वंशजको हकमा त्यस्तो व्यक्तिले नेपालमा दुईवर्ष सम्म वसोवास गरेको भए कानूनद्वारा निर्धारित अवस्था र शर्तमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । त्यस अनुसार नेपाल नागरिकता ऐन २०२० को दफा ६ मा अंगीकृत नेपाली नागरिकताको प्राप्तिको लागी पूरा गर्नुपर्ने शर्त तथा अवस्थाहरु तोकेको पाइन्छ ।
१८. नेपालको नागरिक हुनको लागि आवश्यक पर्ने भनी संविधान तथा कानूनले ग्रहण गरेका उल्लेखित आधारहरु वाहेक अरु आधारहरु ऐन तथा नियममा समावेश गरी थप गर्न मिल्दैन भनी यस अदालतबाट निश्चित दृष्टिकोण लिएको पाइन्छ । निवेदक अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपाने विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको सम्वत् २०४९ सालको रि.नं. २४८५ (ने.का.प.२०५१ नि.नं. ४९७० पृ. ६७५) मा यस अदालत विशेष इजलासबाट ‘‘नागरिक कसलाई मान्ने संविधान र ऐनले निर्धारित गरेको छ र संविधान, ऐनले निर्धारित गरे बाहेक अरु आधारहरु सृजना गर्न र तोक्न नियम सक्षम रहेको देखिन्न’’ भनी ‘‘संविधान र ऐनले नागरिकता प्राप्तिका आधार वर्ष निर्धारण गरेकोमा सो बिपरीत हुने गरी २०३२ साल र २०३७ साललाई आधार वर्ष मान्न पर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरी सम्वत २०३७ सालमा भएको जनमत संग्रहको लागि तयार गरिएको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको र सम्वत् २०३२ सालमा खटिएको नागरिकता टोलीको लगतमा नाम समावेश भएको भन्ने समेतका आधारलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने प्रयोजनको लागि आधार लिन सक्ने गरी भएको नेपाल नागरिकता नियमावली, २०४९ को नियम ३(४) को खण्ड (क) र (ख) समेतका प्रावधानहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८ र ९ तथा नेपाल नागरिकता ऐन २०२० को दफा ३ र १६ संग बाझिएको देखिई सो नियमावलीको व्यवस्था बाझिएको हदसम्म अमान्य र वदर घोषित भएको पाइन्छ ।
१९. त्यस्तै नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० लाई संशोधन गर्न भनी बनेको विधेयक २०५७ को दफा २ द्वारा मूल ऐनको दफा ३ मा थप गर्न खोजिएको विभिन्न व्यवस्थाहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८ र ९ अनुकूल छ वा छैन ? भनी केही समय अघी श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट संविधानको धारा ८८(५) अनुसार यस अदालतको राय माग गरिबक्सेकोमा यस अदालत विशेष इजलासबाट ‘‘संविधानमा नै नागरिकता प्राप्तिका आधारहरु तोकिएको अवस्थामा त्यसमा संशोधन संवैधानिक प्रक्रियाबाट नै गर्नु आवश्यक हुन्छ । संविधानमा आधारहरु स्पष्ट रुपमा तोकिएको स्थितिमा ती आधारहरु भन्दा भिन्न व्यवस्था गर्ने, थप आधारहरु तोक्ने वा तोकिएको आधारहरुलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा निस्तेज पार्ने कार्यहरु संवैधानिक हुँदैनन्’’ भनी उक्त विधेयकले ऐनको दफा ३ मा संशोधन गरी थप गर्न प्रस्ताव गरेको ‘‘कुनै व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक रहेछ र निजको वावुले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको रहेनछ भने पनि सो व्यक्तिले नेपालको नागरिकता पाउनेछ’’ भन्ने समेतका व्यवस्थाहरुले नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा संविधानमा व्यवस्थित आधारहरु भन्दा थप आधारहरु तोकेको देखिन आएकोले विधेयकका उक्त व्यवस्थाहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८ र ९ अनुकूल नरहेको भनी श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको जुनाफमा राय चढाएको समेतबाट नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा संविधानले निर्धारित गरेको परिधीलाई ऐन र नियमले नाध्न मिल्दैन भन्ने कुरा एक निश्चित सिद्धान्तको रुपमा कायम रही आएको देखिन आउँछ ।
२०. श्री ५ को सरकारले जारी गरेको नागरिकता वितरण टोली कार्य निर्देशिका, २०५३ र सो निर्देशिकालाई संशोधन र परिमार्जनगरी तयार गरिएको नागरिकता वितरण टोली (संशोधित) कार्य निर्देशिका, २०५३ मा ‘‘२०३२ सालदेखि विभिन्न समयमा खटिएका नागरिकता टोलीबाट वितरण भएका अस्थायी निस्सा खडा गरेको अभिलेख नावालक दर्ता कितावमा नाम दर्ता भएका मध्ये हाल वालिग भएकाहरुलाई वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको लागि नियमानुसार आवेदन दिनेहरुलाई वंशजको नाताले नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने’’ तथा ‘‘त्यसरी नागरिकताको अस्थायी निस्सा पाउन वा नाम दर्ता हुन छुट भएका तर वंशजको नाताले नागरिक भएका नेपाली नागरिकलाई वंशजको नाताले नेपाली नागरिकता दिने’’ भन्ने समेतका आधारहरु उल्लेख भएको पाइन्छ । नेपाल नागरिकता नियमावली २०४९ को नियम ३(४) (ख) मा भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिकताकोप्रमाणपत्र प्राप्तिको लागि आफु समक्ष पेश हुन आएको निवेदन पत्र जाँचबुझ गर्ने प्रयोजनको लागि ‘‘सम्बत् २०३२ सालमा खटिएको नागरिकता टोलीको लगतमा नाम समावेश भएको’’ भन्ने कुरालाई समेत आधार लिन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८ र ९ तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३ र १६ संग बाझिएकोले अमान्य र वदर हुने भनी माथि उल्लेखित सम्बत् २०४९ को रि.नं. २४८५ को रिट निवेदनमा यस अदालतबाट असंवैधानिक घोषित भइसकेपछि २०३२ साल देखि खटिएको नागरिकता टोलीबाट वितरण भएका अस्थायी निस्सा खडा गरेको अभिलेख नावालक दर्ता कितावमा नाम दर्ता भएको तथा नाम दर्ता हुनै छुट भएका व्यक्तिहरु समेतलाई नागरिकता दिने भनी कार्य निर्देशिकामा पुनः व्यवस्था गरिएको देखिन आयो । नियममा व्यवस्थित प्रावधान असंवैधानिक घोषित भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो असंवैधानिक व्यवस्था समेतलाई समावेश गरी तयार गरिएको कार्य निर्देशिाकालाई संविधान, तथा कानून सम्मत मान्न मिल्ने देखिएन ।
२१. नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिने प्रक्रियाका सम्बन्धमा विद्यमान कानूनी व्यवस्था तर्फ विचार गर्दा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३ क मा ‘‘संविधानको धारा ८ वा धारा ९ को उपधारा (१)(२) वा (३) अन्तर्गत नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहने व्यक्तिले तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्ने र तोकिएको अधिकारीले तोकिए वमोजिम जाँचबुझ गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन योग्य देखिएमा तोकिएको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । तदनुरुप नेपाल नागरिकता नियमावली, २०४९ को नियम ३ मा नेपाली नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहेमा सिफारिश साथ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदक नेपाली नागरिक हो भन्ने देखेमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । त्यस्तै अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा ऐनको दफा ६ मा भएको व्यवस्था अवलोकन गर्दा नावालक वा वहुलाएको व्यक्ति वाहेक कुनै विदेशी नागरिकले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा, नेपाली नागरिकसंग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा र नेपालको नागरिकका छोरा छोरी वा वंशजको कुनै व्यक्तिले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा संविधान तथा ऐनमा तोकिएको शर्त तथा अवस्था पूरा गरी तोकिएको अधिकारीका समक्ष तोकिएको ढांचामा निवेदन पत्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । त्यस प्रयोजनको लागि नियमावलीको नियम ४ मा सम्बन्धीत प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत् श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो निवेदन पर्न आएमा आवश्यक कुराहरु बुझी निवेदकले ऐनको दफा ६ मा उल्लेखित निजसंग सम्बन्धीत शर्त तथा अवस्था पूरा गरेको देखेमा आफ्नो मन्तव्य सहित गृह मन्त्रालय समक्ष त्यस्तो निवेदन सहित आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यस्तो प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि श्री ५ को सरकारले आवश्यक भएमा थप जाँचबुझ समेत गरी गराई निवेदकलाई नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न उपयुक्त देखेमा नेपालको अंगीकृत नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सक्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
२२. विवादित कार्य निर्देशिकामा भएको नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण सम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा निर्देशिकाले नागरिकताको छानवीन गरी प्रमाणपत्र दिन सम्बन्धीत गाउं विकास समितिको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखको अध्यक्षतामा छानवीन समितिको व्यवस्था गरी सो समितिको निर्णय अनुसार टोली अधिकृतले नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यस प्रकारको छानवीन समिति र नागरिकता वितरण टोलीको कार्यक्षेत्र कुनै खास प्रकारको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने कार्य सम्ममा सीमित नरही वंशज, जन्मसिद्ध र वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा समेत आवश्यक छानविन गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० तथा नियमावली,२०४९ मा नेपालीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने अधिकार सम्बन्धीत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुने गरी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरिएकोमा त्यस्तो अधिकार निजले अरुलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने सम्बन्धमा नागरिकता ऐन तथा नियमावलीमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा त्यस्तो व्यवस्था भएको देखिंदैन । ऐन तथा नियमावली अनुसार नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भएको अधिकार निजले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ११(४) वमोजिम प्रत्योजन गर्न सक्ने भए अनुसार निजले सो अधिकार नागरिकता वितरण टोलीका टोली अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गरिएकोले टोलीबाट वितरण गरिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र रीतपूर्वक भएको भन्ने लिखित जवाफको व्यहोरा तर्फ विचार गर्दा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ११(४) मा उक्त ऐन वा प्रचलित नेपाल कानून वमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये सबै वा केही अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो मातहतको कुनै अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्राप्त अधिकारहरु निजले आफू मातहतका अधिकृतलाई मात्र प्रत्यायोजन गर्न सक्ने देखिन्छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० तथा नियमावली, २०४९ जस्तो विशेष प्रकृतिको कानूनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदान गरिएको अधिकार निजले आफ्नो मातहतमा नरहेका नागरिकता वितरण टोलीका टोली अधिकृतलाई स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ जस्तो सामान्य कानून अनुसार पुनः प्रत्यायोजन गर्न मिल्ने देखिंदैन ।
२३. नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १४ मा श्री ५ को सरकारले उक्त ऐन वमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये ऐनको दफा ६ अन्तर्गत नेपाली नागरिकसंग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी नारीलाई अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने बाहेक सोही दफा अन्तर्गतका अन्य अधिकार मात्र नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सो सूचनामा तोकिए वमोजिमको अवस्था र शर्त बन्देज भित्र रही सोही सूचनामा तोकिएको अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । ऐनको दफा ६ अनुसार नेपाली नागरिकसंग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयलाई भएकोमा सो अधिकार ऐनको दफा १४ ले स्पष्ट रुपमा अप्रत्यायोजनीय भनी किटान गरेको देखिन आउँछ । लिखित जवाफमा नेपाली नागरिकसंग विवाह भएको आधारमा विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकताको लागि रीतपूर्वकको निवेदन दिएमा टोलीले आवश्यक छानविन गरी सिफारिश साथ प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत् गृह मन्त्रालयमा पठाउने गरिएको भन्ने उल्लेख गरिएको पाइएतापनि विवादित कार्य निर्देशिकाको प्रकरण (८) मा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भइरहेकोमा त्यसलाई यथावत नै राखी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको टोली अधिकृत समेतलाई टोली कार्यरत रहुन्जेल श्री ५ को सरकारद्वारा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसका साथै त्यस्तो अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजन भैरहेकोमा सो अधिकार कायमै राखी श्री ५ को सरकारको मिति २०५४।१।६ को निर्णय अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको नागरिकता टोलीका टोली अधिकृतलाई समेत सो टोली कार्यरत रहुन्जेल सम्म उक्त अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको मिति २०५४।१।६ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गृह मन्त्रालयको सूचनाबाट देखिन्छ । विधायिकाले नेपाली नागरिकसंग विवाह गर्ने विदेशी नारीलाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकार अप्रत्यायोजनीय भनी किटानी साथ उल्लेख गरेकोमा त्यस्तो अधिकार श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयले अन्य अधिकारीलाई कानूनतः प्रत्यायोजन गर्न सक्ने देखिंदैन । यसैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तथा नागरिकता वितरण टोली कार्यरत रहुन्जेल त्यस्ता टोलीका टोली अधिकृतलाई समेत त्यस्तो वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको कार्यलाई कानूनसम्मत मान्न सकिने अवस्था भएन ।
२४. नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० तथा नियमावली २०४९ अनुसार संविधान तथा कानून वमोजिम जन्म र वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक हुन सक्ने व्यक्तिहरुलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदानगर्ने अधिकार सम्बन्धीत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भएको र निजले सो अधिकार अवस्था अनुसार आफैंले वा आफू मातहत रहेका अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गरी प्रयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ । त्यस्तै संविधान तथा ऐनद्वारा निर्धारित अवस्था र शर्त पूरा गरेका विदेशीलाई अंगीकृत नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयमा रहेको र गृह मन्त्रालयले त्यस्तो अधिकारसम्म ऐनको दफा १४ को अधिनमा रही नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने देखिन्छ । त्यसप्रकार अधिकारप्राप्त अधिकारीले संविधान तथा कानून बमोजिम प्रदान गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रको मात्र कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छ । कानून वमोजिम अख्तियार प्राप्त अधिकारी बाहेक अन्य अधिकारीहरु टोली अधिकृत भएको नागरिकता वितरण टोलीलाई विवादित कार्य निर्देशिकाको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु स्पष्टतः कानून विपरीत हुन जान्छ । यसैले त्यसरी प्रत्यायोजन गरिएको अधिकारको आधारमा नागरिकता वितरण टोलीबाट वितरण गरिएको नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई कानून वमोजिम अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले कानूनको रीत पु¥याई प्रदान गरिएको भनी स्वीकार गर्न सकिने देखिंदैन ।
२५. माथि उल्लेख गरे अनुसार श्री ५ को सरकारबाट जारी गरिएको नागरिकता वितरण टोली कार्य निर्देशिका, २०५३ तथा संशोधित कार्य निर्देशिका २०५३ ले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० मा व्यवस्थित नागरिकता सम्बन्धी संवैधानिक एवं कानूनी आधार भन्दा थप आधारको व्यवस्था गरेको, नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्न प्रचलित नागरिकता ऐन तथा नियममा तोकिएको अधिकारी भन्दा छुट्टै नागरिकता वितरण टोलीबाट नागरिकता वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको, तथा नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ऐन नियममा भएका बाध्यात्मक प्रक्रिया भन्दा छुट्टै प्रक्रियाको व्यवस्था गरेको देखिन आयो । यसरी संविधान तथा ऐन नियममा स्पष्ट संग गरिएका व्यवस्थाहरु विपरीत नागरिकता वितरण टोली कार्य निर्देशिका तयार गरी त्यसको आधारमा अनधिकृत रुपमा नागरिकता वितरण टोलीबाट ठूलो परिमाणमा नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने गरेको गोश्वारा प्रकृतिको कार्य संविधान तथा कानून संगत मान्न मिलने । अतः विवादित नागरिकता वितरण टोली कार्य निर्देशिाका २०५३ तथा नागरिकता वितरण टोली (संशोधित) कार्य निर्देशिाका २०५३ को आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मातहतमा नरहेका अधिकृतहरु टोली अधिकृत भएको नागरिकता वितरण टोलीबाट संविधान तथा कानून विपरीत वितरण गरिएको नागरिकताको प्रमाणपत्रले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने देखिएन । नागरिकता सम्बन्धी विषय मुलुकको राष्ट्रियतासंग गाँसिएको अति नै संवेदनशील विषय भएकोले अब उप्रान्त नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्दा संविधान, ऐन नियम तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार विद्यमान संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाको परिधिभित्र सीमित रही नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु गराउनु भनी विपक्षी श्री ५ को सरकारको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीहरुको जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उपयुक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
न्या.केदारप्रसाद गीरी
इति सम्वत् २०५८ साल श्रावण ८ गते रोज २ मा शुभम्............................................