निर्णय नं. ४६२४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय नं. ४६२४ ने.का.प. २०४९ (ग) अङ्क ९
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
सम्वत् २०४९ सालको रिट नं. २३३२
आदेश भएको मिति: २०४९।९।२०।२ मा
रिट निवेदक : जि.प्र.का. कारागार शाखा काठमाडौंमा थुनामा बस्ने म्लाङडोङ तामाङ
विरुद्ध
प्रत्यर्थी : त्रिभुवन विमास्थल भन्सार कार्यालय काठमाडौंसमेत
विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण
(१) भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४ को उपदफा ८(क) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायँ हुने व्यवस्था भएकोमा निवेदकलाई जरिवाना मात्र गरेको अवस्था विद्यमान हुँदा दण्ड सजायँको ३८ नं. को देहाय २ अनुसार हुन सक्ने ५ वर्ष कैदको आधा २ वर्ष ६ महीना मात्र रिट निवेदकलाई कैदको सजायँ गर्नु पर्नेमा ४ वर्ष कैदको सजायँ ठेगेको मिलेको नदेखिने ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री होमनाथ ढुड्डाना
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.
आदेश
न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छ ।
२. म निवेदक बैड्ढक काठमाडौं उडानबाट मिति २०४७।१२।२८ मा विमानस्थलमा उत्रेपछि मबाट ३ किलो ७५७ ग्राम सुन बरामद भएको अभियोगमा त्रि.वि. भन्सार कार्यालयले भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४ उपदफा ८(क) बमोजिम सुन जफत गरी बिगो बमोजिम रु. १९,३२,६००।– जरिवाना तोकी जरिवाना तिर्न नसकेमा द.सजायँको ३८ नं. को देहाय दफा १ बमोजिम ४ वर्ष अर्थात ०४७।१२।२८ देखि ०५१।१२।२७ सम्म कैद गर्ने भनी निर्णय गरे अनुसार म जेलमा बसेको छु । पुनरावेदन गरेको छुइन । सुन ल्याएको कुरा भन्सार ऐन, २०१९ अन्तर्गत पर्ने नभई निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ अन्तर्गत पर्दछ । सुन पूर्णरुपमा निकासी पैठारी गर्न पूर्ण बन्देज लगाइएका वस्तुमा पर्ने हुनाले आकृष्ट हुन नसक्ने ऐन अनुसार कारवाही गरिएको छ । अर्को कुरा कैद नभई जरिवाना मात्र भएको कुरामा दण्ड सजायँको ३८ नं. को देहाय दफा २ आकृष्ट भई २ वर्ष ६ महीना भन्दा बढी कैद ठेक्न नहुनेमा देहाय दफा १ लगाई ४ वर्ष कैद गर्नु पनि कानुन विपरीत भएको छ । यसबाट मेरो मौलिक हकमा आघात परेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।
३. यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो । विपक्षीहरुबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ मगाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति ०४९।५।१५ को आदेश ।
४. रिट निवेदक ०४७।१२।२८ का दिन शा.ने.वा.नि. को आर.ए. ४०२ बैड्ढक काठमाडौं उडानबाट काठमाडौं आएकोमा भन्सार काउन्टरमा ल्याई शरीर खानतलासी गर्दा प्लाष्टिकको पाकेटमा टेपले बेरी लुकाई चोरी पैठारी गर्ने उद्देश्यले ३ किलो ७५७ ग्राम सुन बरामद भई बरामदी मुचुल्कामा रिट निवेदकले सनाखत गरी उक्त सुन लुकाई छिपाई चोरी पैठारी गर्ने उद्देश्यले ल्याएको हुँ भनी सावित भएबाट २०४८।२।८ को यस कार्यालयको निर्णयले सुन जफत गरी बिगो बमोजिम १९,६२,६००।– जरिवाना भएको र जरिवाना बापत दण्ड सजायँको ३८(१) अनुसार ४ वर्ष कैद गर्ने भनी कारागारमा पठाइएको हो । नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ३४ श्रावण १ गते २०४१ अतिरिक्ताड्ढ १९(घ) को वाणिज्य मन्त्रालयको निकासी पैठारी नियन्त्रण सम्बन्धी सूचना जारी भएपछि सुन पैठारी गर्नु पूर्ण बन्देज लगाइएका वस्तुभित्र नपर्ने हुँदा सो मिति देखि भन्सार ऐन नै आकृष्ट हुन्छ । दण्ड सजायँको ३८(१) अनुसार ४ वर्ष कैद ठेगिएको पनि कानुन बमोजिम नै भएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको त्रि.वि. भन्सार कार्यालयको लिखितजवाफ ।
५. रिट निवेदक त्रि.वि.भं.का.को मिति २०४८।२।८ को निर्णय अनुसार सदरखोर शाखा डिल्लीबजारमा थुनामा राखिएकोमा यस कारागार शाखामा ०४८।२।१६ मा सरुवा भई आएका छन् निजको मौलिक हकमा यस कार्यालयबाट कुनै असर नपरेकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जि.प्र.का. कारागार शाखाको लिखितजवाफ ।
६. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री होमनाथ ढुड्डानाले रिट निवेदकले सुन ल्याए सम्बन्धमा भन्सार ऐन, २०१९ आकृष्ट हुने होइन । साथै निजलाई कैद तथा जरिवाना समेत भएको अवस्थामा मात्र जरिवाना बापत दण्ड सजायँको ३८ नं. को देहाय दफा १ अनुसार ४ वर्ष कैद तोक्नु पर्ने हो । तर यसमा निवेदकलाई जरिवाना मात्र भएकोले देहाय दफा २ अनुसार २ वर्ष ६ महीना भन्दा बढी कैद गर्न नहुने हुँदा ४ वर्ष कैद गर्ने गरी गरेको निर्णय समेत कानुन विपरीत छ तसर्थ बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरी कैदीलाई मुक्त गरिनु पर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
७. प्रत्यर्थीतर्फबाट रहनुभएका सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले सुन पैठारी सम्बन्धी राजपत्र ०४१ श्रावण १ गते अतिरिक्ताड्ढ १९(घ) प्रकाशित भएपछि सुन निकासी पैठारी गर्न पूर्ण प्रतिबन्धित मानिएको छैन । भंसार ऐन, २०१९ नै यसमा आकृष्ट हुने हुँदा सोही अनुसार गरिएको छ । जरिवाना बापत कैद ठेग्दा प्रयोग गरिएको दण्ड सजायँको ३८ नं. को देहाय दफा १ पनि कानुन बमोजिम नै प्रयोग गरिएको हुँदा रिट निवेदकको कुनै हक हनन् भएको छैन रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
८. प्रस्तुत विषयमा निवेदकको माग अनुसार रिट जारी गर्नुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
९. फायल संलग्न कागजात हेरी उपरोक्त बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदकलाई त्रि.वि.भन्सार कार्यालयले भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४ उपदफा ८(क) अनुसार बरामद भएको सुन जफत गरी बिगो अनुसार रु. १९३२६००।– जरिवाना गर्ने र जरिवाना तिर्न नसकेमा मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ३८ नं. को देहाय दफा १ बमोजिम ४ वर्ष अर्थात् ०४७।१२।२८ देखि २०५१।१२।२७ सम्म कैद गर्ने भनी निर्णय गरेको रहेछ । रिट निवेदकलाई जरिवाना मात्र भएको अवस्थामा दण्ड सजायँको ३८ नं. को देहाय २ अनुसार कैद वा जरिवानामध्ये कुनै वा दुवै सजायँ हुन सक्ने अपराधमा जरिवाना मात्रको सजायँ भएकोमा सो जरिवाना नतिरे बापतको कैदको सजायँ ठेग्नु पर्दा सो अपराधमा हुन सक्ने कैदको उपल्लो हदको आधा भन्दा बढी नहुने अवधिसम्मको मात्र कैद ठेग्नु पर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४ को उपदफा ८ को (क) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना वा ५ वर्ष सम्म कैद वा दुवै सजायँ हुने व्यवस्था भएकोमा निवेदकलाई जरिवाना मात्र गरेको अवस्था विद्यमान हुँदा दण्ड सजायँको ३८ नं. को देहाय २ अनुसार उक्त हुन सक्ने ५ वर्ष कैदको आधा २ वर्ष ६ महीना मात्र रिट निवेदकलाई कैदको सजायँ गर्नु पर्नेमा ४ वर्ष कैदको सजायँ ठेगेको मिलेको देखिएन । जम्मा जम्मी २ वर्ष ६ महीना कैदको सजायँ गर्नुपर्ने गरी लगत सच्याई दिनु भनी जिल्ला कार्यालय कारागार शाखामा लेखी पठाई त्रि.वि.भन्सार कार्यालयलाई जानकारी दिनु । रिट निवेदकलाई ०४७।१२।२८ देखि कैद ठेगिएको र २ वर्ष ६ महीना कैद भुक्तान हुन बाँकी देखिनाले कैदबाट मुक्त गर्नु पर्ने अवस्था नहुँदा रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
इति सम्वत् २०४९ साल पौष २० गते रोज २ शुभम् ।