निर्णय नं. ४६२५ - प्रतिषेध परमादेश समेत

निर्णय नं. ४६२५    ने.का.प. २०४९ (ग)  अङ्क ९

 

एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा

सम्वत् २०४९ सालको रिट नं. २१५८

आदेश भएको मिति: २०४९।८।८।४ मा

निवेदक      : ल.पु.न.पा. वार्ड नं. ६ (अधिवक्ता) पूर्णमान शाक्यसमेत

विरुद्ध

विपक्षी : सभामुख, दमननाथ ढुंगाना, संसद सचिवालयसमेत

विषय : प्रतिषेध परमादेश समेत

(१)    प्रजातान्त्रिक मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले विदेशी राष्ट्रसंग भए गरेको समझदारी, सम्झौता वा सन्धी आफ्नो देशको संसदमा पेश गर्नु, समर्थन लिन खोज्नु कुनै नौलो कुरा होइन । निवेदकले जुन विषय उठाई अदालत समक्ष रिट दिनु भएको छ सो विषय नै पनि नेपालको संविधानको धारा १२६ अन्तर्गत संसदको पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार विषयमा पर्ने भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । यसरी आफ्नो क्षेत्राधिकारमा समेत पर्ने कुरामा आफू समक्ष पेश हुन आएको विषयमा संविधानको अधीनमा रही गरिने छलफललाई सोझै अदालतबाट हस्तक्षेप गर्नु संविधानको धारा ६२ को उपधारा (२) को समेत विपरीत हुन जाने भएबाट सोकज गरी विपक्षीहरुलाई झिकाइनु नपर्ने ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री पूर्णमान शाक्य

आदेश

न्या.मोहनप्रसाद शर्मा

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान धारा ८८(१)(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छ ।

२.    सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाको २०४८ साल मंसीर १९ गते देखि २४ गतेसम्म भएको भारत भ्रमणको बखत श्री ५ को सरकार र भारत सरकार बीच जलश्रोतका सम्बन्धमा भएका समझदारी सन्धीहरु सम्बन्धी अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले यस सम्मानीत अदालत समक्ष रिट नं. १८५१ मिति २०४८ पौष २ गते दायर गरी कारवाही हुँदा यस अदालतबाट कारण देखाउ आदेश जारी भई बहस पैरवी समेत भइरहेछ । सो मुद्दामा नेपाल भारत बीच सम्पन्न टनकपुर व्यारेज लगायत दशवटा जलश्रोतसंग सम्बन्धित समझदारी सन्धीहरु वास्तवमा संविधानको धारा १२६(१) अन्तर्गत पर्ने हो हैन हो भने २ तिहाई बहुमतले अनुमोदन गराउनु पर्ने हो हैन, सो समझदारी सन्धीले प्राकृतिक श्रोत त्यसको उपयोगको बाँडफाँट गर्छ कि गर्दैन र राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिको छ छैन र नेपालले तटबन्धका लागि भारतलाई उपलब्ध गराएको २.९ हेक्टर भू–भाग संविधानको धारा १२६(४) विपरीत छ छैन भन्ने समेत कुराहरु सम्मानीत अदालत समक्ष विचाराधीन रहेको देखिन्छ । उपरोक्त कानुनी प्रश्न (question of law) तथ्य र कानुन मिश्रित प्रश्न (mixed question) र तथ्यको प्रश्न (question of fact) समावेश भएको र रि.नं. १८५१ को मुद्दामा निवेदकको मूल दावी संविधानको धारा १२६ को विपरीत गरेको सन्धी सम्झौता उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी संविधानको धारा १२६ को देहाय (२) बमोजिम संसदको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएका सन्धी सम्झौता मात्र कार्यान्वयन गर्नु भन्ने लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने रहेको छ भने सोही रिट मध्येका विपक्षीहरुले निवेदकको मूल दावी नै खारेज हुनुपर्दछ भन्ने जिकिरको उक्त विवादको टुंगो लगाउने अभिभारा यस सम्मानीत अदालतमा रहेको छ । यस सम्मानीत अदालत समक्ष विचाराधीन रहेपछि सो कुराहरुमा संसदको कुनै सदनमा छलफल गर्न नपाइने व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ५६(२) मा किटानी व्यवस्था हुँदा हुँदै संविधान र कानुनलाई पर्वाह नगरी सर्वोच्च अदालतको अपहेलना समेत हुन सक्ने गरी टनकपुर व्यारेज लगायत अन्य समझदारी सम्झौतालाई संसदको बहस बुँदा बनाई सो बारे निर्णय कागजातहरु अध्ययन एवं छानबीन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सभामुखद्वारा माननीय श्री महन्त ठाकुरको अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय विशेष समिति २०४८।११।३० मा गठन गरी सो विशेष समितिद्वारा गरिरहेको छानबीनको कार्यवाहीको सिलसिलामा सो समितिका प्रतिनिधि मण्डलले महाकाली नदीको पूर्वी भाग स्थित नेपाली भू–भागमा भारतद्वारा निर्माण भइरहेको सुरक्षा तटबन्धको स्थलगत निरीक्षण गरी अन्य आवश्यक जो बुझ्नु पर्ने बुझी रहेको छ । सो समितिले प्रतिनिधि सभामा अदालत समक्ष विचाराधीन रहेको मुद्दा सम्बन्धी कुरामा (on matters subjudice before court of law) आफ्नो राय ठहर सहित प्रतिवेदन सभामुख मार्फत प्रतिनिधि सभामा छलफलमा राखी प्रस्ताव समेत पारित गर्ने योजना रहेको कुरा विमर्स पत्रिकामा विवादित समझदारीले राष्ट्रिय अखण्डतामा असर नपारेको, प्राकृतिक श्रोतको बाँडफाँड नभएको र ५७७ मिटर तटबन्धले नेपालको सीमानामा केही परिवर्तन गरेको राय ठहर भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । उक्त विशेष समितिले यस सम्मानीत अदालत समक्ष विचाराधीन रहेको मुद्दामा समावेश भएको (matter on subjudice) विषयमा अनाधिकार छलफल छानबीन र ठहर सहित प्रतिवेदन गर्ने काम गर्न लागेको छ सो संविधान विपरीत छ । विशेष समितिको ठहर बुँदा र यस अदालत समक्ष विचाराधीन रहेको रिट नं. १८५१ को मुद्दामा समावेश विषय वस्तुमा कुनै फरक छैन । यी विषयमा छलफल सम्म पनि गर्न नहुने विशेष समितिले सो विषयमा छलफल गर्ने, राय ठहर गर्ने तथा सो समितिको सो विषय सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाको छलफलमा राख्ने योजना अनाधिकार तथ्य त्रुटिपूर्ण छ । यो संसदको अधिकार क्षेत्र भित्रको कुरा नभएर अदालतको अधिकारको कुरा हो । धारा ६२(१) को अधिकार धारा ५६(२) को अधीनमा रही गर्नु पर्दछ । संसदको उक्त छलफलबाट अदालतको न्याय सम्पादन प्रकृयामा प्रतिकूल असर पर्नुको साथै मानहानी समेत हुन सक्छ । संविधानको अन्तिम व्याख्याता संविधानको धारा १, ८४, ८८ तथा ९६ ले सर्वोच्च अदालतलाई कायम गरेको छ र यस अदालतले संविधान विपरीत कुनै पनि काम बदर गर्न सक्दछ । संविधानको व्याख्या न्याय सम्बन्धी अधिकार (judicial power) भएको हुनाले सो अधिकार संसदले प्रयोग गर्न सक्दैन । धारा ५६(२) को उल्लंघन गरी गरेको कुनै काम कारवाही अदालत समक्ष प्रश्न गर्ने अधिकार स्वतःसिद्ध छ । टनकपुर लगायत अन्य समझदारी सम्बन्धी संसदमा जे जो कारवाही भइराखेको छ सो प्रतिनिधि सभा नियमावली ३६(ग) ५९(१) को (ट) ७२(१) को (ङ) तथा २०४ को प्रतिकूल छ । यी नियमहरु नियम २३७ बमोजिम निलम्बन नगरिए सम्म अक्षरस पालना गर्नु प्रतिनिधि सभाको कानुनी तथा नैतिक कर्तव्य हुन्छ ।

३.    यस्तो सार्वजनिक सरोकारको विवादमा समावेश भएको संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नको निरुपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत प्राप्त हुँदा नेपाली नागरिकको हैसियत तथा सार्वजनिक सरोकारको विषय हुँदा यो निवेदन गर्न आएका छौं ।

४.    अतः २०४८ फाल्गुण ३० गते गठित विशेष समितिमा छलफल राय ठहर प्रतिवेदन उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी यस अदालत समक्ष विचाराधीन रहेको रि.नं. १८५१ को मुद्दा विचाराधीन रहेसम्म छलफलमा नल्याउनु र अदालत समक्ष विचाराधीन रहेको विषयमा संसदको कुनै सदनमा वा समितिमा छलफल राय ठहर वा प्रस्ताव पारित गर्ने काम नगर्नु भनी धारा ८८(२) बमोजिम परमादेश लगायतका आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर ।

५.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदक तथा विद्वान अधिवक्ता श्री पूर्णमान शाक्यले श्री ५ को सरकार र भारत सरकार बीच जलश्रोत सम्बन्धमा भएको समझदारी सम्बन्धमा यस सम्मानीत अदालतमा रिट परिरहेको र उक्त अदालतको विचाराधीन रहेको स्थितिमा संसदको कुनै पनि सदन वा समितिमा छलफल, निर्णय वा प्रस्ताव पारित गर्ने जस्ता विषय निर्विवाद छ । यस्तो on matters subjudice before court of law को कुरामा सदनमा छलफल तथा प्रस्ताव पास गरेको अवस्थामा (interfers with the due process of judicial proceeding) तथा न्याय सम्पादन प्रकृयामा प्रतिकूल असर हस्तक्षेप भई अदालतको मानहानी समेत हुन सक्छ । तसर्थ सम्मानीत अदालतको विचाराधीन रहेको विषयमा असर पर्ने गरी अदालतको विचाराधीन रहेको विषयमा भएको प्रस्ताव राय ठहर प्रतिवेदन जो छ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी त्यस प्रकारका छलफल राय ठहर प्रस्ताव पारित गर्ने काम कुराहरु नगर्न भनी परमादेश लगायतका आदेश जारी हुन हाललाई सोकज भई विपक्षी झिकाउने आदेश हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

६.    प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको सोकज आदेश जारी गरी विपक्षीलाई झिकाउन पर्ने नपर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्ने भई सो तर्फ हेर्दा हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणको बखतमा श्री ५ को सरकार र भारत सरकार बीच जलश्रोत सम्बन्धमा भएको समझदारी सम्झौता वा संधीहरुका बारेमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेबाट संसदको कुनै सदनमा वा समितिमा छलफल, राय ठहर वा प्रस्ताव पारित गर्न नपाउने गरी रिट जारी गरिपाउँ भन्ने जिकिर लिएको देखिन आयो ।

७.    प्रजातान्त्रिक मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले विदेशी राष्ट्रसंग भए गरेको समझदारी, सम्झौता वा सन्धी आफ्नो देशको संसदमा पेश गर्नु, समर्थन लिन खोज्नु कुनै नौलो कुरा होइन । निवेदकले जुन विषय उठाई अदालत समक्ष रिट दिनु भएको छ सो विषय नै पनि (साविक पेज नं ८७१) नेपालको संविधानको धारा १२६ अन्तर्गत संसदको पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार विषयमा पर्ने भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । यसरी आफ्नो क्षेत्राधिकारमा समेत पर्ने कुरामा आफू समक्ष पेश हुन आएको विषयमा संविधानको अधीनमा रही गरिने छलफललाई सोझै अदालतबाट हस्तक्षेप गर्नु संविधानको धारा ६२ को उपधारा (२) को समेत विपरीत हुन जाने भएबाट सोकज गरी विपक्षीहरुलाई झिकाइनु परेन । रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०४९ साल मंसीर ८ गते रोज ४ शुभम् ।