निर्णय नं. ८५८९ - उत्प्रेषणसमेत

ने.का.प. २०६८, अङ्क ४, निर्णय नं. ८५८९

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव

रिट नं. २०६४–WS– ००३९

आदेश मितिः २०६७।१०।२७।५

विषय :– उत्प्रेषणसमेत ।

निवेदकः दोलखा जिल्ला, भीमेश्वरˆ नगरपालिका वडा नं. २ वस्ने अधिवक्ता श्यामकृष्ण मास्के

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयय समेत

 

§  भैरहेको कानूनी व्यवस्थाले मौलिक हकउपर अनुचित वन्देज लगाएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको अवस्था भए असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी यस अदालतले अमान्य र बदर घोषित गर्ने हो । कानून प्रणाली एवं सामाजिक संरचना परिवर्तन गर्ने वा भैरहेको कानूनमा थप व्यवस्था गरी कानून संशोधनको विषयमा आदेश जारी गर्ने कार्य सामान्यतः अदालतको होइन । साथै कानूनमा यस किसिमको व्यवस्था थप गर्नु भनी सामाजिक अभियन्ता (Social engineering) को रुपमा अदालतले व्यवस्थापिकाको काम गर्न नमिल्ने ।

§  कानून प्रणाली एवं सामाजिक संरचना परिवर्तन गर्ने वा भैरहेको कानूनमा थप व्यवस्था गरी कानून संशोधनको विषयमा आदेश जारी गर्ने कार्य सामान्यतः अदालतको होइन । के कस्तो कानून प्रणालीको विकास गर्ने भन्ने विषय राज्यको नीतिगत विषय हुो । यस्तो राज्यको छुट्टै अङ्गको अधिकारउपर न्यायपालिकाद्वारा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने गरी आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  फौजदारी प्रकृतिको कसूरको परिभाषा विधायिकी नीति (Policy) को विषय भएकोले मौजुदा परिभाषा र व्यवस्थाहरूमा नीतिगत रुपमा अदालतले कुनै आदेश वा निर्देश गर्न नमिल्ने ।

§  कानून वा कसूरको परिभाषामा कुनै शब्द थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा नितान्त विधायिकी कार्यक्षेत्रको विषय हो । वहाल रहेको कानूनी व्यवस्था महिला र पुरुषबीच भेदभावपूर्ण छ भने पनि सो व्यवस्था बदरको माग नगरेको अवस्थामा कुनै कानूनी व्यवस्थालाई भेदभावपूर्ण भनी संशोधन गर्न आदेश दिँदा कानूनको वाध्यकारितामा प्रश्न उठ्न सक्ने हुन्छ, त्यस्तो अवस्था संविधानतः स्वीकार्य पनि नमानिने ।

(प्रकरण नं.६)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, श्री रुद्र शर्मा, श्री श्यामकृष्ण मास्के र सवीता वराल

अदालतको सहयोगीः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री सुषमा बाँस्कोटा वराल, श्री उषा मल्ल पाठक, श्री मीरा ढुंगाना र श्री तीर्थ वसौला

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  ट्ट    नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३

§  ट्ट    मुलुकी ऐन आशय करणीको महलको १ नं. र ५ नं.

§  ट्ट    मुलुकी ऐन जवरजस्ती करणीको महलको १, २, ३ नं. को देहाय ४,५,६, ३क., ३ख., ४, ५, ६, ८, ९, १०, १०ख., १०ग.

§  ट्ट    मुलुकी ऐन विहावरीको महलको २(१), (२) र ३ नं.

 

आदेश

न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(१), (२) अन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार रहेको छ :–

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ मा समानताको हकअन्तर्गत उपधारा (१) मा सवै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने र उपधारा (२) मा सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जाति, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने एवं उपधारा (३) ले राज्यले नागरिकका बीच धर्म, वर्ण, जातजाति, लिङ्ग, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भन्ने उल्लेख भएको र यस्तो संविधानप्रदत्त मौलिक हकबाट वञ्चित गर्ने कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ भनी धारा १ मा प्रष्ट उल्लेख भएको छ । राज्यमा रहने नागरिक (स्त्री, पुरुष) दुवैमा समान व्यवहार, समान अधिकार, समान दायित्व प्रदान गरिने प्रत्याभूति गरिएको छ । धारा १३(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्याँशले गरेको व्यवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा नेपाल राज्यका नागरिकलाई कानूनको दृष्टिमा समान व्यवहार गरिन्छ । महिलालाई बढी पुरुषलाई कम अधिकार हुने व्यवस्था गर्नु संविधानविपरीत हुन्छ ।

नेपालका विद्यमान कानूनहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को अधीनमा रहने कुरामा विवाद नभए तापनि ती कानूनमध्ये मुलुकी ऐनको आशय करणी, जवरजस्ती करणी, हाडनाता करणीको महलअन्तर्गत अधिकाँश व्यवस्था तथा विहावरीको महलको २ को देहाय १,२,३ नं., अदलको ५ नं. मा यौन अपराध महिलामा मात्र हुने अर्थात् यौन पीडा महिलाले मात्र पाउने, पुरुषले यौन पीडा नपाउने भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । मुलुकी ऐन आशय करणीको महलको १ नं. मा भएको व्यवस्थाले आशय करणी महिलामा मात्र हुन्छ, पीडित महिला मात्र हुन्छ भन्ने र ऐ.को ५ नं. मा सोही व्यवस्था गरिएको छ । यस महलमा पुरुषलाई यौन दुव्र्यवहार हुन्छ, हुनसक्छ, भइरहेको छ भन्ने परिकल्पनासम्म गरिएको छैन । यसले गर्दा यौन पीडित पुरुषले न्याय माग्ने बाटो बन्द गरी संविधानको धारा १३ विपरीत महिला र पुरुषबीच असमान व्यवहार गरेको छ ।

मुलुकी ऐन जवरजस्ती करणीको महलले पनि जवरजस्ती करणी महिलालाई मात्र हुन्छ, पीडित महिलामात्र हुन्छ भनेको छ । ऐ.को ९ क मा उल्लिखित प्रावधान बाहेक पुरुषमा जवरजस्ती यौनजन्य अपराध हुँदैन भन्ने मनसाय राखी विधायिकाले कानून निर्माण गरेको छ । यस महलको १ नं. मा कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जूरी नलिई करणी गरेमा, ऐ. को २ नं. मा हाडनाता स्वास्नी मानिसको, ऐ.को ३ नं. को देहाय ४ र ५ मा महिला, ऐ.को ३ नं. को देहाय ६ मा लोग्नेले स्वास्नीलाई , ऐ.को ३ क नं. मा महिलालाई सामूहिक रुपमा, ऐ.को ३ ख. मा कसैले जवरजस्ती करणी गरेको रहेछ , ऐ.को ४ नं. मा जवरजस्ती करणी गर्ने भएको, ऐ.को ५ नं. मा जवरजस्ती करणी गर्ने उद्योग गरेको करणी गर्न भने पाएको रहेनछ भने जवरजस्ती करणी गर्नेलाई, ऐ.को ६ नं. मा करणी गर्नेलाई हुने, ऐ.को ८ नं. मा करणी गर्ने, ऐ.का. ९ नं. मा कुनै स्वास्नी मानिसको करणी गर्ने, सो स्वास्नी मानिसको, ऐ.को १० नं. मा कसैले कुनै महिलालाई जवरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा अदालतले त्यस्ती महिलालाई. ऐ.को १०ख नं. मा पीडित स्वास्नी मानिस, ऐ.को. १० ग नं. मा महिलालाई भन्ने कानूनी प्रावधानबाट महिलाउपर मात्र जवरजस्ती करणी हुन्छ । यसको आशय पुरुषबाट मात्र महिलाउपर करणी हुन्छ । महिलाउपर भएको जवरजस्ती करणीमा मात्र सजाय गर्नु पर्दछ । पीडित महिलालाई मात्र क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । तर महिलाबाट पुरुषमा, पुरुषबाट पुरुषमा जवरजस्ती करणी गर्न गराउन सक्ने व्यवस्थातर्फ ध्यान दिइएन । के पुरुषलाई महिला र पुरुषले सामूहिक वलात्कार गर्न गराउन सक्दैन ? स्वास्नीले लोग्नेलाई जवरजस्ती करणी गराउने अवस्था रहँदैन ? जवरजस्ती करणीले महिलाको मात्र शारीरिक तथा मानसिक  क्षति पुग्छ ? पुरुषलाई क्षति पुग्दैन ? अनुसन्धानको क्रममा उपस्थित हुन पीडित पुरुषको अनुमति लिनु पर्दैन ? यस्ता प्रश्नहरूको सवालमा यस महलको सम्पूर्ण व्यवस्था अनुत्तरित रही संविधानको धारा १३ को समानताको हकलाई बेवास्ता गर्दै कानून निर्माण गरेको हुँदा धारा १३ लाई सार्थक तुल्याउन उक्त जवरजस्ती करणीको प्रत्येक नम्वरमा "महिला" "स्वास्नी मानिस" भनिएको स्थानमा "पुरुष" "लोग्ने मानिस" र करणी गरेमा भनिएको स्थानमा "करणी गरे गराएमा" भन्ने शव्द थप गर्नु गराउनु भन्ने आदेश जारी गरिपाऊँ ।

मुलुकी ऐन हाडनाता करणी गर्नेको महलले आशय करणी र जवरजस्ती करणीको महलमा जस्तै करणी पुरुषबाट मात्र हुन्छ र सहमतिमा करणी लिनु दिनु भएमा बढी जिम्मेवार पुरुष हुन्छ, भनी नागरिकको समान हकलाई खिल्ली उडाएको छ । हाडनातामा सहमतिले करणी लिनु दिनु गरे पनि त्यसको बढी दोषी पुरुषमात्र हुन्छ भन्नुको पछाडि कुनै वैज्ञानिक आधार छैन । संविधानको धारा १३ को हक उल्लघंन गर्दै हाडनाता करणीको महलको १,२,३,४,५, ६,९ र ११ नं. मा पुरुषबाट मात्र हाडनाताको महिलालाई करणी हुन सक्दछ भन्ने विधायिकाले परिकल्पना गरेको छ । जवरजस्ती करणी महिलाले पुरुषलाई गर्दैन तर गराउँछ, गराउन वाध्य पार्दछ, गर्छ र गराउँछको शाब्दिक भिन्नता रहे पनि त्यसको अर्थ एकै हो । यस महलको प्रत्येक नम्वरमा पुलिङ्गले स्त्री लिङ्गलाई भनी जनाउने वाक्यमा स्त्री लिङ्गले पुलिङ्गलाई अर्थात् स्त्री लिङ्ग जनाउने शब्दमा पुलिङ्ग जनाउने शब्द थप हुन जरुरी छ । यस महलको १० नं. मा दुवैको सहमतिमा हाडनातामा करणी लिनु दिनु भएको रहेछ भने पुरुषलाई बढी र महिलालाई कम सजाय हुने प्रावधान संशोधन गरी दुवैलाई समान सजाय हुने प्रावधान राखी कानून संशोधन गर्नु गराउनु भन्ने आदेश जारी गरिपाऊँ ।

मुलुकी ऐन विहावरीको महलको २ नं. ले विहावरी गर्ने महिला र पुरुषको उमेर १८ देखि २० वर्ष तोकेको र देहाय १, २ र ३ मा बालिका र महिलाको उमेरको हद तोकी उमेरअनुसार अपराधको गाम्भीर्यता कायम गरी सजायको हद तोकेको छ । कलिलो उमेरमा विवाह गर्दा नाबालकमा विवाहको असर पर्दैन भनी गलत अनुमान गरेको छ । बालिकाको तुलनामा कम असर पर्ने भए पनि मानसिक असर दुवैमा समान पर्ने तथ्यलाई नकार्न सकिन्न । यस महलको २ नं. को देहाय १, २ र ३ मा बालिका र स्वास्नी मानिस उल्लेख गरिएको स्थानमा बालक र लोग्ने मानिस थप गर्नु भनी आदेश जारी गरिपाऊँ । त्यस्तै अदलको महलको ५ नं. ले महिलाउपर मात्र यौनजन्य अपराध हुन्छ भन्ने गलत विधायिकी धारणाले बनेको हुँदा उक्त ५ नं. मा महिला भन्ने साथमा पुरुष भन्ने शब्द थप गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

महिला र पुरुषको मानव अधिकार, मान, सम्मान, समान रहन्छ । महिलाले जति इज्जतको अपेक्षा गर्दा पुरुषले पनि सबैबाट त्यति नै इज्जतको अपेक्षा राख्दछ । पुरुषमा हुने यौन पीडाको संवोधन नगरिएबाट पुरुषउपर कसैले यौन अपराध गरे वा यौन शोषण गरिहाले त्यो कार्य अपराध नठहरिने कानूनी व्यवस्था समानताको हकको ठाडै विपरीत छ । महिलालाई मात्र करणी हुन सक्ने नभई महिलाबाट पुरुष, पुरुषबाट पुरुष, महिलाबाट महिलामा करणी हुन सक्ने तथ्यलाई नकार्न सकिन्न । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८, महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि, १९७९ ले गरेका प्रावधानले समेत महिला र पुरुषमा समान हक अधिकार प्रदान गरेबाट ती व्यवस्थाको प्रतिकूलका कानून बनाउनु संवैधानिक त्रुटि हुन्छ ।

मुलुकी ऐनको माथि उल्लिखित आशय करणी, जवरजस्ती करणी, हाडनाताको करणीको महल, विहावरीको महल तथा अदलको ५ नं. मा उल्लिखित व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १ र १३ सँग बाझिएको हुँदा उक्त दफाहरूमा महिला भन्ने शब्दको साथमा पुरुष, स्वास्नी मानिस भन्ने शब्दको साथमा लोग्ने मानिस, करणी गरेमा भन्ने शब्दको साथमा करणी गराएमा, गर्न लगाएमा महिला पुरुषलाई समान सजाय हुनेछ, समान क्षतिपूर्ति पाउने छ भन्ने आदि शब्द तत्‌तत् दफाहरूमा थप गरी समानताको हकले प्रदान गरेबमोजिम सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई समान हक प्रदान गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै कारण भए १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आए वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु । साथै कुनै अपुरणीय क्षति पुग्ने अवस्था नदेखिँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छैन भन्ने यस अदालतको २०६५।३।३० को आदेश ।

न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको संरक्षणको लागि प्राप्त असाधारण र अन्तर्निहीत अधिकार भएको हुनाले विधायिकाबाट निर्माण भएको कुनै कानून वा सोको कुनै अंश मूल कानूनको रुपमा रहेको संविधानसँग बाझिएको अवस्था देखिए विधायिकी अङ्गलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने जरुरत पर्दैन , बाझिएको देखिए त्यस्तो कानून अमान्य र बदर गर्न सक्छ । सर्वोच्च अदालतलाई विधायिकी कारवाहीमा संलग्न गराउनु र विधायिकालाई न्यायिक कारवाहीमा संलग्न गराउनु दुवै कार्य संवैधानिक सन्तुलनको दृष्टिले वाञ्छनीय हुँदैन । जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रत्यक्ष प्रयोग गर्दै संविधान निर्माणको लागि गठन भएको संविधानसभालाई संविधान निर्माणको अवधिभर नियमित विधायिकी कार्य समेत सम्पादन गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी भएको कारणले मात्र यस्ता विषयमा विपक्षी बनाउनु कुनै पनि दृष्टिकोणले उपयुक्त नभएकोले आधार र कारणबिना असम्बद्ध निकायलाई विपक्षी बनाउको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी संविधानसभा सचिवालयका तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

के कस्तो ऐन निर्माण गर्ने वा संशोधन गर्ने भन्ने विषय विधायिकाको एकलौटी अधिकारक्षेत्रको विषयमा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनुको कुनै तर्कसंगत आधार र कारण छैन । जीव वैज्ञानिक तथा प्राकृतिक कारणले समेत पुरुषभन्दा महिला शारीरिक रुपमा अशक्त, कमजोर हुने र राज्यले महिलाहरूको संरक्षणको लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने हुँदा सकारात्मक विभेदको आधारमा बनेको कानूनलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । शारीरिक बनावटको कारणले केही यौनजन्य कसूरहरू स्वाभाविक रुपमा महिलाको विरुद्ध हुन सक्ने सम्भावना रहन जाने हुन्छ । जीव वैज्ञानिक रुपमा असमान शारीरिक संरचना र वनावट भएको कारणले कानूनबमोजिम दिएको संरक्षणलाई समान हुनुपर्ने दावी गर्न मिल्दैन । विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने वर्गप्रति भएको भिन्न व्यवहार न्यायोचित् नै हुने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को उपधारा (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्याँशबाट महिलाहरूको हक अधिकारको संरक्षण र विकासको लागि कानूनमा सकारात्मक विभेद गर्न सकिने हुनाले निवेदन दावी कानूनसम्मत र औचित्यपूर्ण देखिँदैन । अर्कोतर्फ निवेदन दावीबमोजिमको कुनै कामकारवाही भए गरेको अवस्थामा प्रचलित कानूनबमोजिम त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई दण्ड सजाय गर्न सकिने नै देखिँदा मागबमोजिम कुनै आदेश जारी हुने अवस्था छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयतर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको विषयमा अन्य देशको कानूनी व्यवस्था समेत पेश गर्ने भनी निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले इजलास समक्ष भनेको हुँदा निजबाट पेश गराई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६६।१।२४ को आदेश ।

यस अदालतको पूर्व आदेशबमोजिम अन्य देशको कानूनी व्यवस्था समेत पेश गर्न समय माग गरी निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताहरूले इजलास समक्ष अनुरोध गर्नु भएको हुँदा एक महिनासम्मको समयावधिभित्र आदेशबमोजिमको कानूनी व्यवस्था पेश गर्ने गरी प्रस्तुत मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राख्नु भन्ने यस अदालतको २०६६।७।१९ को आदेश ।

निवेदकले उठाएको प्रश्नमा अन्य देशको कानून एवं निर्णयहरू समेत पेश गर्न भएको पूर्व आदेशबमोजिम प्राप्त बहसनोटको सन्दर्भमा थप सामग्री संकलन गरी ल्याउन एक महिनाको समय निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीलाई दिनु ।

साथै निवेदकले निवेदनमा उठाउनु भएको प्रश्नसँग हालको कानूनी व्यवस्थाको रोहमा महिला वर्गको हक हित समेत सम्बन्धित हुन आउने देखिएकोले महिला हक हितको प्रतिनिधित्व गर्ने कानून व्यवसायीहरू समेतको प्रतिनिधित्व वाञ्छनीय देखिन आएकोले महिला कानून व्यवसायीको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी सर्वोच्च अदालत बार एशोसियशन र नेपाल वार एशोसियशनबाट २।२ जना बरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताहरू मनोनयन गरी एमिकस क्यूरीको हैसियतले बहस गर्न पठाई सहयोग गर्न उक्त एशोसिएशनलाई लेखी पठाई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६६।८।१८ को आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरू श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, श्री रुद्र शर्मा र स्वयं निवेदक विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामकृष्ण मास्केले प्रस्तुत निवेदनमा करणीको अपराध महिला पुरुष दुवैबाट हुन सक्ने विषयवस्तुलाई उजागर गरी यस्तो अपराधमा समान कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ । हालको समाजमा घटित हुने अपराधलाई भैरहेको कानूनी व्यवस्थाले समेट्न सकेको छैन । समाजको आवश्यकतालाई कानूनले सम्बोधन नगरेको स्थितिमा अदालतबाट आदेश हुनु वाञ्छनीय हुन्छ । मुलुकी ऐन, जवरजस्ती करणीको महल, आशय करणीको महल, विहावारीको महल, हाडनाता करणीको महल र अदलको महलमा रहेका व्यवस्थाहरू महिलाहरूको हकहितमा मात्र एकाङ्गी रुपमा रहेको स्थिति छ । ती महलहरूमा रहेको व्यवस्थाले महिलाद्वारा पुरुष र पुरुषहरूद्वारा पुरुष पीडित हुन सक्ने यथार्थलाई इन्कार गरी त्यस्ता अपराधमा महिलामात्र पीडित हुन सक्ने भनिएको छ । विधायिकाले कानून बनाउँदा यस्ता प्रकृतिका अपराधमा पुरुष पीडित हुन सक्ने अवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन । महिला तथा पुरुष दुवै लिङ्गबाट पुरुषहरू माथि यौनजन्य अपराध भएको कुरालाई यूनिसेफ तथा भारतको Law Commission को रिपोर्टले स्वीकार गरेकोछ । यस किसिमका अपराध संख्यात्मक किसिमले थोरै हुने तथ्याङ्कले देखाए तापनि अपराध गर्नेलाई सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ । समतामूलक समाजको निर्माण गर्न जुन जसबाट अपराध भए पनि सो अपराधलाई दण्डात्मक घोषणा गरिनुपर्छ । विद्वान मोदीको Jurisprudence मा Rape लाई Penetration मात्र होइन घर्षणले पनि Rape हुन सक्ने भनेका छन् । Rape को परिभाषा नै नयाँ ढँगले गरिनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो । निवेदक तर्फबाटै विद्वान अधिवक्ता श्री सविता बरालले महिला र पुरुषबीच भेदभाव गर्नु हुँदैन, समान हक अधिकार हुनुपर्छ भन्ने विषयमा यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा सिद्धान्त स्थापित भैसकेका छन् । निवेदकले माग गरेको कानूनी व्यवस्था हुँदा कसैको हक अधिकारमा असर पर्ने स्थिति रहँदैन । वैवाहिक बलात्कारको फैसलाले कानूनमा संशोधन भएको उदाहरण पनि छ । महिलाले पुरुषलाई उत्तेजित पार्न नसक्ने तथा Rape गर्न नसक्ने अवस्था हुँदैन । निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुन मनासिब नै हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो ।

अदालतको सहयोगीको रुपमा उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुषमा बाँस्कोटा बरालले कानून भनेको समाजको आवश्यकताले जन्माउने विषय हो । हिजोको महिलाको अवस्था विचार गरी बनाउको मुलुकी ऐनको व्यवस्था परिमार्जन हुन जरुरी छ । महिला र पुरुष समान हैसियतका हुन् भन्ने कुरा सन्धिको व्यवस्था समेतले पुष्टि गरेको छ । महिलाले राम्रो काम मात्र गर्दछन् भन्ने मान्यताका आधारमा बनेको कानूनले अहिलेको समाजलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने अवस्था छैन । महिलाद्वारा महिला तथा पुरुष बलात्कृत भएका घटना आइरहेको अवस्था हुँदा समान सजाय हुने कानूनी व्यवस्था हुनु आवश्यक छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो । त्यस्तै अदालतको सहयोगीका रुपमा उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री उषा मल्ल पाठकले यौनजन्य हिंसाभित्र धेरै कुराहरू पर्छन् । Rape हुन नसके पनि यौन दुर्व्यवहार हुन नसक्ने होइन । महिलाद्वारा पुरुष र समलिङ्गीउपर यौन हिंसा हुँदैन भन्न सकिंदैन । निवेदन मागबमोजिमको कुरालाई सम्बोधन गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञेषज्ञबाट अनुसन्धान गराई कानूनी व्यवस्था गर्न आपत्ति हुने स्थिति छैन भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो ।

अदालतको सहयोगीको रुपमा उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मीरा ढुंगानाले पुरुषको जुन अङ्गबाट Rape हुन्छ सो अङ्ग महिलामा नहुने हुँदा महिलाद्वारा Rape हुन्छ भनी मान्न मिल्दैन । पुरुषद्वारा पुरुषमा मैथुन हुन सक्ने अवस्था रहे पनि महिलाद्वारा महिलाउपर यस्तो क्रिया हुन सक्दैन । करणीको Attempt र Rape महिलाउपर मात्र हुने तथ्याङ्कले देखाएको अवस्था हुँदा यस्तो अपराधमा महिला र पुरुष दुवैलाई समान सजायको व्यवस्था हुनु सान्दर्भिक हुँदैन भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो । त्यसैगरी अदालतको सहयोगीका रुपमा उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री तीर्थ वसौलाले निवेदकले जवरजस्ती करणीको महल बाहेकका अन्य कुराहरू पनि उठाउनु भएको छ । जुन कार्यलाई कानूनले अपराध मानेको छ त्यस्तो कार्य महिला पुरुष दुवैबाट हुन नसक्ने भन्ने स्थिति नहुँदा सजायमा असमान गर्नु उचित हुँदैन । यौन हिंसाको कुरा जसरी वृद्धि भएको छ त्यसलाई प्रचलित कानूनले समेटेको अवस्था छैन । यौन हिंसामा बलात्कार मात्र पर्दैन अरु अपराध पनि पर्छन् । पुरुषले महिलालाई गर्ने यौन हिंसा र महिलाले पुरुषलाई गर्ने यौन हिंसाको बारेमा समान सजाय हुने किसिमबाट कानून निर्माण हुनु अपरिहार्य भैसकेको छ । हाडनाता करणीमा असमान सजायको व्यवस्था रहेको छ । समान सजायको व्यवस्था गर्नु संविधानको धारा १३(३) को प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थाविपरीत हुंदैन भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदीले निवेदकले कानूनमा रहेका दफाहरूको व्यवस्था नपुग भएको भन्ने आधारमा थप गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ । यस्ता विषयहरू Judicial Review हुने प्रकृतिका छैनन् । अदालतले Advisory Opinion दिन मिल्दैन । लैङ्गिक समानता कायम गर्ने सन्दर्भमा जवरजस्ती करणीको महलमा विधायिकाद्वारा ९ क. को व्यवस्था थप गरिएको छ । अधिकांश Rape का घटना महिला त्यसमा पनि बालिका हुने गरेको कुरा अदालतबाट भएका फैसलाको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ । कुनै एउटा घटनालाई लिएर अदालतले सम्भावनाका आधारमा आदेश जारी गर्ने अवस्था हुँदैन । संसारका कुनै पनि मुलुकमा यस प्रकारको कसूरमा महिलालाई अपराधी घोषणा गरेको भन्ने देखिँदैन । महिलालाई पुरुषले विवाह गरेर ल्याउने प्रथा, चलन कानून भए तापनि महिलाले पुरुषलाई विवाह गरेर ल्याउने अवस्था कहीं पनि छैन । कानूनमा थप गर्ने विषयमा अदालतबाट आदेश जारी गर्नु वाञ्छनीय नहुने हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो ।

विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको उपर्युक्त बहस सुनी आज निर्णय सुनाउँन तारेख तोकिएको प्रस्तुत विषयमा पेश भएको बहसनोट एवं रिट निवेदन पत्र, विपक्षी निकायबाट प्रेषित लिखित जवाफ सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा, निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो ? सोही विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा मूलतः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ ले समानताको हकको व्यवस्था गरी सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने र कानूनको समान संरक्षणबाट कसैलाई वञ्चित नगरिने, साथै कुनै पनि कुराको आधारमा भेदभाव नगरिने प्रावधान राखेकोमा सो प्रावधानविपरीत मुलुकी ऐनमा रहेका व्यवस्थाहरूले महिलाहरू उपर मात्र विशेष संरक्षणको व्यवस्था गर्दै पुरुषको हकमा भेदभाव गरेको भनी देहायबमोजिम उल्लेख गरेको देखियो । मुलुकी ऐन आशय करणीको महलको १ नं. र ५ नं. मा आशय करणीमा पीडित महिला मात्र हुन्छ, महिला विरुद्ध मात्र यौन अपराध हुन्छ भन्ने उल्लेख भएको हुँदा सोमा आफू वा अरुसँग गैरकानूनी करणी गर्न गराउन स्वास्नी मानिस लोग्ने मानिसलाई भन्ने वाक्याँश थप हुनु पर्ने, मुलुकी ऐन जवरजस्ती करणीको महलको १, २,३ नं. को देहाय ४, ५, ६, ३क., ३ख., ४, ५, ६, ८, ९, १०, १०ख., १० ग.ले महिलाउपर मात्र जवरजस्ती करणी हुने र महिलाउपर भएको जवरजस्ती करणीमा मात्र सजाय गरी महिलालाई मात्र क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को समानताको हक सार्थक तुल्याउन उक्त जवरजस्ती करणीको महलको प्रत्येक नम्वरमा महिला स्वास्नी मानिस भनिएको स्थानमा पुरुष लोग्ने मानिस र करणी गरेमा भन्ने स्थानमा करणी गरे गराएमा भन्ने शव्द थप हुनुपर्ने तथा मुलुकी ऐन हाडनातामा करणी गर्नेको महलको १, २, ३, ४, ५, ६, ९ र ११ नं. मा पुरुषबाट मात्र हाडनाताको महिलालाई करणी हुन सक्दछ भन्ने व्यवस्था रहेको हुँदा पुलिङ्गले स्त्री लिङ्गलाई भनी जनाउने वाक्यमा स्त्री लिङ्गले पुलिङ्गलाई अर्थात् स्त्री लिङ्ग जनाउने शव्दमा पुलिङ्ग जनाउने शव्द थप हुनुपर्ने र स्त्री पुरुष दुवैलाई समान सजाय हुने प्रावधान राखी कानून संशोधन गर्नु गराउनु भन्ने आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै मुलुकी ऐन विहावारीको महलको २ नं., ऐ.को देहाय १, २ र ३ नं. मा बालिका र महिलाको उमेरको हद तोक्ने व्यवस्थामा बालिका र स्वास्नी मानिस उल्लेख भएको स्थानमा बालक र लोग्ने मानिस थप गर्नु गराउनु भन्ने एवं मुलुकी ऐन अदलको ५ नं. ले महिलाउपर मात्र यौनजन्य अपराध हुन्छ भन्ने गलत धारणा राखेकोले महिला भन्ने शब्दको साथमा पुरुष भन्ने शव्द थप गरी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई समान हक प्रदान गर्नु गराउनु भन्ने विपक्षी निकायका नाउँमा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकीर रहेको पाइयो । जीव वैज्ञानिक भिन्नताको कारणले विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने लिङ्गका महिलाहरू प्रति भएको भिन्न व्यवहार संवैधानिक र कानूनी रुपमा न्यायोचित हुने हुन्छ भन्ने विपक्षी मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र महिलाको हक अधिकार संरक्षण र विकासका लागि कानूनमा सकारात्मक विभेद गर्न सकिने हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालय तथा स्पष्ट आधार र कारण बिना असम्बद्ध निकायलाई प्रत्यर्थी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेत व्यहोराको संविधानसभा सचिवालयकातर्फबाट लिखित जवाफ पेश भएको पाइन्छ ।

३. निवेदकले मुलुकी ऐन आशय करणी, जवरजस्ती करणी, हाडनाताको करणी, विहावरीको महल र अदलको महलमा संविधानको धारा १३ को समानताको हकविपरीत हुने गरी विशेष रुपमा ती महलमा रहेको कसूरजन्य कार्य महिलाहरू उपर पुरुषबाट मात्र हुने कल्पना गरी त्यस्ता अपराध महिलाहरूबाट पुरुषहरू उपर हुन नसक्ने जस्तो गरी महिलाहरू मात्र पीडित हुन सक्ने भनी भैरहेको कानूनी व्यवस्थाको स्थानमा महिला भन्ने शब्दको साथमा पुरुष, स्वास्नी मानिस भन्ने शव्दको साथमा लोग्ने मानिस, करणी गरेमा भन्ने शब्दको साथमा करणी गराएमा, गर्न लगाएमा महिला पुरुषलाई समान सजाय र समान क्षतिपूर्ति पाउनेछ भन्ने शब्द थप गर्न माग गरेको देखिन्छ । साथै पुरुषद्वारा पुरुष, महिलाद्वारा महिला एवं महिलाद्वारा पुरुष पीडित भएका केही सामान्य रुपमा समाचारमा आएका विषयवस्तु समेतलाई समेटी यौन दुर्व्यवहार र यौन हिंसाको कुरालाई निवेदन पत्र एवं निवेदक तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरूले पेश गरेको बहसनोट तथा बहसको क्रममा जिकीर समेत लिनु भएको पाइन्छ । निवेदकले उठाएको विषयवस्तुप्रति हाम्रो सामाजिक अवस्था र धारणा, नेपालको कानून प्रणालीको विकास, सामाजिक प्राथमिकताको विषय एवं यस्ता विषयहरूमा अन्य देशको कानूनी व्यवस्था समेत पेश गर्न निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीलाई इजलासबाट आदेश भई समय समेत प्रदान गरिएको मिसिलबाट देखिएको छ । जवरजस्ती करणीद्वारा पीडित भएका महिलाहरूको प्रतिशत वा त्यस्ता घटनाबाट पीडित भएका पुरुषहरूको प्रतिशत वा निवेदकले उठाएका अन्य विषयमा समेत तत्सम्बन्धमा अनुसन्धानमूलक तथ्याङ्क एवं अन्य देशको कानूनी व्यवस्थाको बारेमा निवेदकतर्फबाट कुनै त्यस्तो भरपर्दो र आधारसहितको तथ्ययुक्त थप सामग्री पेश भएको देखिएन ।

४. निवेदकले निवेदनमा उठाउनु भएको प्रश्नसँग हालको हाम्रो कानूनी व्यवस्थाको रोहमा महिला वर्गको हकहित समेत सम्बन्धित हुन आउने भनी महिला हक हितको प्रतिनिधित्व गर्ने कानून व्यवसायीहरू समेतको प्रतिनिधित्व वाञ्छनिय देखिई महिला कानून व्यवसायीहरूको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी अदालतको सहयोगी (एमिकस क्यूरी) को रुपमा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन एवं नेपाल वार एशोसिएशनमार्फत् उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीरलाई हेर्दा निवेदकले मूल रुपमा उठान गरेको महिलाद्वारा महिला, महिलाद्वारा पुरुष वा पुरुषद्वारा पुरुषबीचको Rape को विषयमा आधिकारिक रुपको अनुसन्धानमूलक तथ्याङ्क पेश नगरी यौन दुव्र्यवहार र यौन हिंसातर्फ विशेष जोड दिई अपराधको विषयमा समान सजाय गर्ने विषयमा केन्द्रित भएको पाइयो । समाजमा देखिने यौन हिंसा र यौन दुव्र्यवहारका कुरा र मुलुकी ऐन जवरजस्ती करणीको महललगायतले गरेका विषय अलग–अलग भएको र अपराधको प्रकृतिबाटै यौन दुव्र्यवहार र यौन हिंसाको सन्दर्भमा अलग्गै कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन ।

५. मुलुकी ऐन जवरजस्ती करणीको १ नं. मा "कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जूरी नलिई करणी गरेमा वा सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई निजको मञ्जूरी लिई वा नलिई करणी गरेमा निजले जवरजस्ती करणी गरेको ठहर्छ" भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रस्तुत व्यवस्थाले जवरजस्ती करणीको अपराधलाई महिला विरुद्ध हुने अपराध मानी परिभाषित गरेको देखिन्छ । जहाँ कानूनी व्यवस्था स्पष्ट छ त्यसमा बलपूर्वक व्याख्या गर्नु कानून व्याख्याको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । यस्तो महिला केन्द्रित कसूरको आपराधिक विषयवस्तु र त्यसका लागि गरिएको कानूनी व्यवस्थामा यस्तो अपराधमा पुरुष पीडित (victim) हुन सक्छन् भन्ने समस्या देखाई निवेदन दावी लिए तापनि के कुन आधारमा महिला भन्ने ठाउँमा पुरुष र बालिका भन्ने ठाउँमा बालक थप गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा निवेदक तर्फबाट युक्तिसंगत आधार कारण देखाई दावी लिएको समेत पाइएन । कुनै स्थान विशेषमा घटेको असाधारण घटनालाई सम्वोधन गर्ने राज्यको छुट्टै दायित्वको विषय हुँदा त्यस्तो विषयमा कानूनी व्यवस्था थप हुनुपर्छ भनी दावी लिएकै आधारमा अदालतले आदेश जारी गर्न न त सम्भव हुन्छ न त त्यसरी गरिने हस्तक्षेप संविधान एवं कानूनसम्मत हुन जान्छ । वस्तुतः भैरहेको कानूनी व्यवस्थाले मौलिक हकउपर अनुचित वन्देज लगाएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको अवस्था भए असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी यस अदालतले अमान्य र बदर घोषित गर्ने हो । कानून प्रणाली एवं सामाजिक संरचना परिवर्तन गर्ने वा भैरहेको कानूनमा थप व्यवस्था गरी कानून संशोधनको विषयमा आदेश जारी गर्ने कार्य सामान्यतः अदालतको होइन । साथै कानूनमा यस किसिमको व्यवस्था थप गर्नु भनी सामाजिक अभियन्ता (Social engineering) को रुपमा अदालतले व्यवस्थापिकाको काम गर्न पनि मिल्ने हुँदैन । के कस्तो कानून प्रणालीको विकास गर्ने भन्ने विषय राज्यको नीतिगत विषय हुने र त्यस्तो विषय विधायिकाको अधिकारक्षेत्र भित्रको हुँदा शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तका आधारमा समेत राज्यको छुट्टै अङ्गको अधिकारउपर न्यायपालिकाद्वारा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने गरी आदेश जारी गर्न मिल्ने हुँदैन ।

६. जवरजस्ती करणी, आशय करणी, हाडनाताको करणी जस्ता करणीसम्बन्धी विषयमा हाम्रो सामाजिक संरचना र अवधारणाहरूबाट नै मुलुकी ऐनका विभिन्न महलहरूमा कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । जवरजस्ती करणी जस्ता कसूरहरू महिला विरुद्ध हुने हिंसाको रुपमा स्थापित भएको भन्ने कुरा जवरजस्ती करणीको महलको १ नं. मा रहेको व्यवस्था हाम्रो सामाजिक यथार्थता र अनुसन्धानबाट समेत प्रमाणित भएको भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । उक्त फौजदारी प्रकृतिको कसूरको परिभाषा विधायिकी नीति (Policy) को विषय भएकोले मौजुदा परिभाषा र व्यवस्थाहरूमा नीतिगत रुपमा अदालतले कुनै आदेश वा निर्देश गर्न मिल्ने देखिन आउँदैन । निवेदकले भइरहेको कानूनी व्यवस्था बदर गर्न माग गरेको नभई भइरहेको व्यवस्थामा थप शब्दहरू समावेश हुन माग गरेको देखिन्छ । कानून वा कसूरको परिभाषामा कुनै शब्द थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा नितान्त विधायिकी कार्यक्षेत्रको विषय हो । वहाल रहेको कानूनी व्यवस्था महिला र पुरुषबीच भेदभावपूर्ण भने पनि सो व्यवस्था बदरको माग नगरेको अवस्थामा कुनै कानूनी व्यवस्थालाई भेदभावपूर्ण भनी संशोधन गर्न आदेश दिँदा कानूनको वाध्यकारितामा प्रश्न उठ्न सक्ने हुन्छ, त्यस्तो अवस्था संविधानतः स्वीकार्य पनि मानिदैन ।

७. बहाल रहेको कानूनमा कुनै नयाँ कसूर समावेश गर्ने वा कुनै कसूरको परिभाषामा कुनै शब्द समावेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा अदालतको कार्यक्षेत्रको विषय नहुँदा निवेदकले अपेक्षा गरे बमोजिमको माग पूरा गर्न उपयुक्त विधायिकी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु नै वान्छनीय हुन्छ । प्रत्यक्ष रुपमा कानून निर्माण गर्न स्थापित अङ्गमार्फत् हुने विषयमा अप्रत्यक्ष रुपमा विधायिकी कार्यमा हस्तक्षेप हुने गरी कसैको संविधान प्रदत्त खास मौलिक हकमा हस्तक्षेप भएको स्थितिमा बाहेक अदालतले आदेश गर्ने स्थिति हुँदैन । सामाजिक विकाससँगै कानून निर्माणको प्रक्रिया पनि अघि वढ्दै जाने हुन्छ । यही प्रक्रियाअन्तर्गत नेपालको प्रचलित फौजदारी कानून र देवानी कानूनमा समेत आधुनिकीकरण र परिमार्जन गर्ने हिसावले सरकारीस्तरमा प्रयास भई यससम्बन्धी अपराध संहिताको मसौदा व्यवस्थापिका संसदमा प्रवेश भैसकेको वर्तमान सन्दर्भमा उपर्युक्त प्रश्नहरूमा पनि विधायिकाबाटै आवश्यकताअनुसार सम्बोधन हुने नै छ । तसर्थ निवेदकले उठाएको विषयमा प्रवेश गरी थप विश्लेषण र विवेचना गर्नुपर्ने र त्यसमा यस अदालतबाट निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुन्छ । मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनू ।

उक्त रायमा सहमत छौं ।

न्या.कल्याण श्रेष्ठ

न्या.अवधेशकुमार यादव

इति संवत् २०६७ साल माघ २७ गते रोज ५ शुभम्

इजलास अधिकृतः– पुनाराम खनाल