निर्णय नं. ४६२७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ४६२७    ने.का.प. २०४९ (ग)  अङ्क ९

 

एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

सम्वत् २०४९ सालको रिट नं. २८४६

आदेश भएको मिति: २०४९।९।२८।३ मा

निवेदक      : रौतहट कारागारमा थुनामा रहेको मोजदास तत्मासमेत

विरुद्ध

विपक्षी : पुनरावेदन अदालत हेटौंडासमेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१)    ज्यान मुद्दामा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भई थुनछेकको आदेशको दौरान निवेदकहरुलाई थुनामा राखी कारवाही गर्ने आदेश भएको र त्यसलाई पुनरावेदन अदालतले सदर गरेको कारवाही अधिकारयुक्त निकायबाट भएको देखिन्छ । निवेदक अभियुक्तहरु प्रति न्यायकर्ताको प्रवृत्त भावना छ भन्न निवेदकले नै नसकेको तथा मुद्दाको कारवाहीमा अन्य कुनै गम्भीर कानुनी त्रुटिको विद्यमानताको स्थिति नदेखिँदा गैरकानुनी थुना भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिँदा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाइरहन परेन† रिटनिवेदन खारेज हुने ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

आदेश

न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

२.    मिति २०४९।३।७ गते श्री रुपा नेपाली पाल मा.वि. संखुअवा धर्मौरामा अध्ययनरत धर्मेन्द्र शाह र रघुनाथ दास बीच विवाद भएको कुरा थाहा पाई अच्छेलाल शाहले आफ्नो बन्दूक बोकी अन्य निजका पक्ष ३०।४० जना मानिसहरु भाला, लाठी, गडासा समेत साथ लिई उक्त मा.वि. मा गई शिक्षक गजलाल दास र अच्छे लाल शाह बीच पुरानो रिसइवी समेत रहेको हुँदा दुवै पक्षबाट भनाभन भई झै झगडा हुँदा अच्छेलालले बन्दूकको गोली प्रहार गरी सतलाल दासलाई गोली लागी घटना स्थलमै मृत्यु भएको तत्पश्चात गजलाल समेतका व्यक्तिहरुले अच्छेलाललाई कुटपिट गरी मारेको हुँदा कानुन बमोजिम कारवाही गरी पाउँ भन्ने प्र.ना.नि. बलिराम यादवको प्रतिवेदनको साथै मृतक अच्छेलाल शाहको सम्बन्धमा उपेन्द्र शाह तेलीको जाहेरी र मृतक सतलाल दाशको छविलाल दास तत्माले दिएको जाहेरीबाट उठान भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अरु विभिन्न प्रतिवादीहरुको अतिरिक्त हामी निवेदक उपर ज्यानसम्बन्धी महलको १७(३) को सजायँको माग दावी गरिएको थियो ।

३.    जिल्ला अदालतबाट अ.बं. ११८(२) अनुसार हामीलाई थुनामा राख्ने आदेश गर्दा ज्यानसम्बन्धी को १७(३) को अभियोगमा बढीमा ३ वर्षसम्म कैद हुनेमा अ.बं. ११८(२) बमोजिम थुनामा राख्न नमिल्ने भन्ने निजहरुको दावी नपुग्ने स.अ.का भू.पु.मा.न्या. प्रचण्डराज अनिलज्यूद्वारा लिखित थुनछेक भन्ने लेखको पृष्ठ १५ को अनुच्छेदमा उद्धृत कुराबाट पनि यस्तो अवस्थामा पनि थुनामा राख्न सकिने नै देखिँदा ११८(२) अनुसार थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने भन्ने आधार लिइएको रौतहट जिल्ला अदालतको आदेश उपर अ.बं. १७ नं. बमोजिम निवेदन गरेकोमा कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भयो ।

४.    मृतक अच्छेलाल साह तेलीको छोरा उपेन्द्र शाह तेलीले दिएको जाहेरी दर्खास्तमा हामी निवेदक भोजदास, जंगबहादुर, राम विलास राय, एकवाल सिउदवाल समेत ५ जनालाई विद्यालयको कोठामा बन्द गरिएको र घटना भने अर्को कोठामा घटेको जहाँ अच्छेलालको मृत्यु भएको कुरा उल्लेख छ । सो कथित जाहेरी दर्खास्त विधिवत दर्ता भएको छैन । कथित जाहेरीमा हामी निवेदक मार्ने कुरामा मत सल्लाहमा पसेको र मार्ने ठाउँ अर्थात् मृतक अच्छेलाल रहेको कोठामा उपस्थित रहेको कुराहरु व्यक्त भएको छैन । अदालतमा मात्र होइन अपितु प्रहरी समक्ष भएको हामीहरुको बयानमा पूर्णतः वारदातमा आफू सम्मिलित नभएको र खास मार्ने ठाउँमा हामीहरु नभएको कुरा अभिव्यक्त गरेका छौं । जाहेरी दर्खास्त वादी पक्षको साक्षीको रुपमा कागज गर्ने वैधनाथप्रसाद मेडियरको कागज र हामीहरुको बयान समेतलाई अक्षरस एवं सुक्ष्म अवलोकन गरिने हो भने ज्यानसम्बन्धी महलको १७(३) नं. बमोजिमको आरोपित गरिएको कसूरलाई प्रमाणित गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान छैन । किनकी ज्यान मार्ने कुरामा हामीहरुको वार्तालाप भएको सम्म छैन ।

५.    ज्यानसम्बन्धीको १७(३) नं. मा ६ महीना देखि ३ वर्ष सम्मको सजायँ हुन सक्ने कुराको प्रावधान छ त्यसकारण हामी निवेदक उपर सजायँको माग दावी गरिएको ज्यानसम्बन्धी महलको १७(३) नं. लाई यथार्थमा अ.बं. ११८(२) को प्रसंगमा आधारको रुपमा अवलम्बन गरी थुनामा राख्न मिल्दैन । त्यसकारण पुनरावेदन अदालतबाट समेत अ.बं. ११८(२) को त्रुटि भएको छ । जाहेरी दर्खास्तमा नाम उल्लेख हुनु प्रमाण होइन सरजमीन मुचुल्काबाट पनि हाम्रो संलग्नता रहेको कुरा प्रमाणित हुन सक्दैन सतलाल दासको हत्या गर्ने भनी आरोपित गरी ज्यानसम्बन्धी १३(४) अन्तर्गत दावी गरिएका उपेन्द्र साह तेली र दुखी ठाकुर समेतलाई जिल्ला अदालतले छाडी सकेको छ । शुरुमा थुनामा रहेका ज्यानसम्बन्धीको महलको १७(१) नं. बमोजिम आरोपित गरिएका योगेन्द्र शाह तेली ऐ. को १७(३) नं. बमोजिम सजायँको माग दावी गरिएका अनुप शाह रामेश्वर र शिवदयाल शाह तेलीलाई पुनरावेदन अदालतले थुनाबाट मुक्त गर्ने आदेश दिएको छ । जुन आधार निजहरुलाई थुनाबाट मुक्त गर्न प्रयोग गरिएको छ सोही आधार बुँदा हाम्रो हकमा पनि आकृष्ट हुने अवस्था विद्यमान छ जबकी हाम्रो निवेदनमा कुनै कारण नै उल्लेख नगरी संविधानको धारा ११ द्वारा प्रत्याभूत गरेको समानताको हकमा पनि प्रत्यक्षतः उल्लंघन भएको छ । अतः रौतहट जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतबाट समेत भएको आदेशबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(१) द्वारा प्रत्याभूत हामी निवेदकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक एवं धारा ११(१) द्वारा निश्चित समानताको हक समेत कुण्ठित भएको हुँदा सक्कल मिसिल समेत झिकाई धारा ८८(२) अन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर ।

६.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले अ.बं. ११८(२) मा तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजायँ हुन सक्ने अपराधमा थुनामा राख्ने प्रावधान छ जबकी ज्यानसम्बन्धीको १७(३) नं. मा ६ महीना देखि ३ वर्षसम्मको सजायँ हुन सक्ने कुराको प्रावधान छ त्यसकारण ज्यानसम्बन्धीको १७(३) नं. लाई अ.बं. ११८(२) को आधारको रुपमा अवलम्बन गरी थुनामा राख्न मिल्दैन भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

७.    यसमा ज्यान मुद्दामा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भई थुनछेकको आदेशको दौरान निवेदकहरुलाई थुनामा राखी कारवाही गर्ने आदेश भएको र त्यसलाई पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले सदर गरेको कारवाही अधिकारयुक्त निकायबाट भएको देखिन्छ । निवेदक अभियुक्तहरु प्रति न्यायकर्ताको प्रबृत्त भावना छ भन्न निवेदकले नै नसकेको तथा मुद्दाको कारवाहीमा अन्य कुनै गम्भीर कानुनी त्रुटिको विद्यमानताको स्थिति नदेखिँदा गैरकानुनी थुना भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिँदा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाइरहन परेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

 

इति सम्वत् २०४९ साल पौष २८ गते रोज ३ शुभम् ।