निर्णय नं. ६२१० - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ६२१०                                                                                               ने.का.प. २०५३

 

पुर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

रिट नं. ६७

आदेश मिति २०५२।७।१६।३

 

विषयः उत्प्रेषण  ।

 

निवेदक            काठमाडौ जिल्ला, काठमाडौ नगरपालिका वडा नं. ३४ बानेश्वर बस्ने बर्ष ३६ को राजकुमार पाण्डे

विरुद्ध

 विपक्षी             दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सचिवालय, मुकाम त्रिदेवी मार्ग, काठमाडौं ।

            श्री ५ को सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय मुकाम सितल निवास महाराजगञ्ज, काठमाडौं ।

सार्क सचिवालयले कुटनैतिक नियोगको सुविधा र उन्मुक्ति पाउने कुराको प्रष्ट रुपमा Head Quarter Agreement ले व्यवस्था गरेको र धारा १२ मा सचिवालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत नै अन्य निकायहरुसँग सम्पर्क गर्ने भनी किटानी व्यवस्था भएकोले र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार कुटनैतिक सुविधा र उन्मुक्ति पाउने संस्थाले श्री ५ को सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत सचिवालयले उन्मुक्ति पाउने व्यहोरा अनुरोध गरेको उपयुक्त र मुनासिव छ । उपरोक्त व्यवस्था अन्तर्राष्टिय वा क्षेत्रीय संगठनहरुले आफ्नो कार्य सम्पादन स्वतन्त्र र सुचारु रुपले गर्न सकुन भनी Functional basis मा सुविधा र उन्मुक्ति प्रदान गरिने प्रचलन अनुरुप नै देखिन आउँछ । सो उन्मुक्ति पाउने सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको लिखित जवाफबाट सार्क सचिवालयले कुटनैतिक उन्मुक्ति पाउने भन्ने देखिँदा सो सम्बन्धमा अरु विचार गर्नु पर्ने नदेखिने ।

 (प्र.नं. १६)

सार्क सचिवालय र त्यसका कर्मचारी बीचको सेवा शर्त सम्बन्धी विषयमा कुनै विवाद उठेमा त्यसको न्यायिक निरोपण गर्नका लागि उक्त सचिवालयको उपरोक्त Constituent लिखतहरुमा व्यवस्था भएको पाईदैन । संयुक्त राष्ट्र संघ संगठन वा युरोपियन युनियनमा सो संगठन र त्यसका कर्मचारी बीचको सेवा शर्तको विवादको निरोपण गर्न प्रशासकीय न्यायाधिकरण Administrative Tribunal को व्यवस्था किटानी रुपमा भएको छ । त्यसरी व्यवस्था भएका अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय संगठनको स्थिती र सार्क सचिवालयको स्थिति फरक रहेको छ । तसर्थ उक्त संस्थाहरुको विषयमा भएको व्यवस्था सार्क सचिवालयमा लागू हुन्छ भन्न मिल्ने नदेखिने।

(प्र.नं. १६)

सचिवालयको स्थापना सार्क राष्ट्रका प्रमुखहरुको निर्णयबाट भएको छ र सो संगठनको मन्त्रिपरिषद्‍बाट नै समझदारी पत्र र नियमहरु बनाईएको छ ।  सो नियमको नियम १.१५ बमोजिम निवेदकको सेवाको अन्त गरिएको कार्य गैर कानूनी निर्णय हो भन्ने रहेको छ । निवेदकले उक्त निर्णय बदर गरी पाउँ भनी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत प्रस्तुत निवेदन दिएको छ ।  तर सो धारा मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था अपर्याप्त र प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि प्रयोग हुने धारा हो । सार्क सचिवालयको कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी करार सम्बन्धी हकको प्रचलनको लागि उक्त धारा अन्तर्गत यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्न नमिल्ने।

(प्र.नं. १६)

सार्क सचिवालय प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम स्थापना भएको संस्था नभै कुटनीतिक सुविधा र उम्मुक्ति पाउने अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व भएको क्षेत्रीय संगठन भएकोले सो संस्थाको विरुद्ध यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी निवेदकको करार सम्बन्धी हक प्रचलन गराउन नमिल्ने ।

(प्र.नं. १६)

निवेदक तर्फबाट – विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री सुशिल कुमार पन्त तथा श्री रमेश विक्रम कार्की

विपक्षी तर्फबाट-   विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

अवलम्बित नजिर-      ×

आदेश

न्या. हरिप्रसाद शर्मा- प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः-

2.                 म निवेदक सार्क सचिवालयमा जनवरी महिनाको ११ तारेख १९८८ देखि अफिस सुपरिटेण्डेण्टको पदमा नियुक्ति पाई काम काज गरी आएकोमा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सचिवालयको कर्मचारी नियमावली अनुरुप १ बर्षको प्रोवेसन अवधि व्यतित गरी सकेपछि मलाई फरवरी महिनाको १ तारेख १९८९ देखि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सचिवालयको स्थायी अफिस सुपरिटेण्डेण्ट पदमा स्थायी नियुक्ति दिएबाट आफ्नो पदिय दायित्व निभाई आएकोमा मलाई अकस्मात इ. सन् २८ फरवरी १९९६ मा पर्याप्त कार्य सम्पादनको अभाव र मितव्ययीताको कारण समेतबाट सेवामुक्त गराईयो । मेरो पदको श्रृजना सार्क स्थायी समितिबाट भएको र नोकरीको नियुक्ति पनि व्यवस्थापनबाट अनुमोदन भएको हुँदा मलाई जागिरबाट हटाउने कार्य पनि सार्कको स्थायी समितिबाटै हुन पर्ने हुँदा मलाई सेवामुक्त गरिएको कार्य गलत तथा गैर कानूनी भएको व्यहोरा जनाई सार्क स्थायी समितिको सभापती लगायत डाईरेक्टरहरुमा निवेदन दिएकोमा कुनै पनि प्रतिक्रिया हाल सम्म उपलब्ध गराएको छैन । यस्तैमा हाल ७ नोभेम्बर १९९३ मा अंग्रेजी दैनिक राइजीङ नेपालमा अफिस सुपरीटेण्डेट पदको लागि विज्ञापन प्रकाशित गरिएबाट कार्य बोझ नभएको र  मितव्ययिताको कारणबाट मलाई सेवा गरिएको भन्ने भनाई निराधार देखिन आउँछ । सन्धी ऐन, २०४७ को व्यवस्था अनुसार नेपालद्वारा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीमा उल्लेखित कुराहरु नेपाल सरह हुने र सो लागू गर्न कुनै प्रचलित कानून बाधक भएमा समेत अनुकुल कानूनी प्रावधान गर्नु पर्ने दायित्व समेत स्पष्ट भएबाट कुनै पनि सन्धीको नेपाली राष्ट्रिय कानूनकै हैसियत हुने कुरामा कुनै विवाद छैन । यस्तोमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन इ.सं. २७ जुलाई १९८८ मा सम्पन्न मुख्य कार्यालय स्थापना सम्बन्धमा श्री ५ को सरकार दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन बीच सम्पन्न सन्धीकै आधारमा खडा भएको संस्था भएको हुँदा उक्त सन्धीमा उल्लेखित प्रावधान अनुरुप व्यवस्था गरिएका कुराहरु नेपाल कानुन हुने कुरामा दुईमत देखिँदैन ।  विपक्षीको काम कारवाहीबाट मेरो नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ र १२ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको हनन् भएको छ । मुख्यालय स्थापना गर्ने सन्धीमा मुख्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको हकमा उन्मुक्तिको व्यवस्था गरिएको छ तर त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनको सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने गरी कुनै उन्मुक्ति प्रदान गरिएको छैन ।  कुनै पनि कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाईदा राजीनामा, उमेरको हद, अभियोग लागेर खोसीनु, न्यूनतम योग्यताको अभाव, अवकास दिनु पर्ने संगठित कारण विद्यमान हुन्छ । उपरोक्त मध्ये यदी कुनै पनि निकायको आन्तरिक कारण अर्थात पदको कटौती मितव्ययीता, कार्यबोझको अभाव आदिबाट कसैलाई हटाईन्छ भने सो कुरा वस्तुपरक तथा तथ्यगत हुनु पर्छ । कसैलाई हटाउन मन लाग्यो भन्दैमा कुनै व्यक्तिको स्वेच्छामा निराधार तथा झुठ्ठा कारण दिई पद मुक्त गरी पछि सोही कारणलाई नै नमानी पुनः नियुक्तिको लागि सोही पदमा पदपुर्तिको लागि विज्ञापन गरेबाट कर्मचारीको नोकरी गर्ने हक तथा नोकरीको स्थायित्व नै विवाद आउँछ । मलाई हटाउन पुर्व विपक्षी दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सचिवालयले स्वीकार गरेको सामान्य सिद्धान्त तथा मुख्यालय स्थापना सम्बन्धी सन्धीका विभिन्न धारणा उल्लेखित अवधारणाहरुको विपरीत कर्मचारी नियमावलीमा उल्लेखित प्रावधान प्रतिकूल तथा विनियमको प्रतिकूल कुनै सुनुवाईको मौका समेत नदिई प्राकृतिक न्याय र नेपाल समेतले स्वीकार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरुको अवधारणा समेतको प्रतिकूल सचिवालयबाट भएको स्वेच्छाचारी निर्णय गैर कानूनी छ । तसर्थ मलाई गैर कानुनी रुपले नोकरीबाट हटाई सो पदमा अहिले आएर अर्कै व्यक्तिलाई नियुक्ति प्रयास हुन लागेको हुँदा उक्त मेरो सेवा कायमै राख्नु र नयाँ हुन लागेको नियुक्ति रोक्ने अन्य कुनै प्रभावकारी उपचार नभएको र मेरो संवैधानिक हकको उपचारको बारेमा नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा ८८(२) मा व्यवस्था गरे बमोजिम मेरो नियुक्ति मिति २८ फेब्रुअरी १९९३ बर्खास्ती तथा नयाँ नियुक्तिको कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकलाई पुनः नियुक्ति दिनु भन्ने दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउन यो निवेदन गरेको छु भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन ।

3.                 यसमा के सो भएको हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम  गरी पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति २०४०।१०।७ को आदेश ।

4.                विपक्षी रिट निवेदक राजकुमार पाण्डे सार्क सचिवालयको कर्मचारी भएको तथा यो विषय सार्क सचिवालयको प्रत्यक्ष कार्यक्रम भित्र पर्ने हुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रहनु नपर्ने देखिन्छ । सार्क सचिवालयको स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सार्क मुलुकका परराष्ट्र मन्त्रीहरुद्वारा भारतको बैंगलोरमा सन् १९८६ को १७ नोभेम्बरमा हस्ताक्षरित Memo-randum of understanding on the establishment of the secretariat को धारा १३ को उपधारा (१) मा सार्क सचिवालय सार्क महासचिव तथा सार्क डाईरेक्टरहरु अन्य कुटनीतिक नियोग सरहको सुविधा तथा उन्मुक्ति उपभोग गर्न सक्ने भनी स्पष्ट रुपमा किटान गरिएको छ ।  त्यस्तै सार्क सचिवालय काठमाडौंमा स्थापना गर्ने सम्बन्धमा श्री ५ को सरकार तथा सार्क सचिवालय बीच सम्पन्न Head quarter agreement को धारा ९ मा समेत सार्क महासचिवालय तथा अधिकृतहरुले आफ्नो पदिय दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा गरेको कुनै पनि काम तथा बोलेको कुनै पनि कुराको सम्बन्धमा कानूनी कारवाहीबाट उन्मुक्ति पाउने भनी स्पष्ट रुपमा किटान गरिएको छ । यसको अलावा निजहरुले Civil Administrative criminal Jurisdiction personal arrest र Detention समेतबाट उन्मुक्ति पाउने कुरा समेत सम्झौतामा स्पष्ट रुपमा किटान गरिएको छ । सार्क सचिवालयका तत्कालिन महासचिव इब्राहिम हुसेन जाकीले आफ्नो पदिय दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा विपक्षलाई सेवा मुक्त गरेको र यस विषयलाई लिईर निज माथि कुनै किसिमको कानूनी कारवाही सम्बन्धमा उपरोक्त Immunities को आधारमा गर्नु नमिल्ने व्यहोराबाट विपक्षको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ

5.                 हेड क्वार्टर एग्रीमेन्ट र Memorandum of understanding on the establishment of the secreteriat बाट प्रत्यर्थी सार्क सचिवालयले पुर्ण कुटनैतिक उन्मुक्ति पाउन सक्ने हो वा होइनः दोश्रो यदि कुटनैतिक उन्मुक्ति पाउने दावा गर्ने हो भने पनि सोझै अदालतमा त्यसको माग लिखित जवाफ मार्फत गर्नु पर्ने हो, होइन मुलत यी दुई प्रश्न नौलो र महत्वपुर्णको साथै जटिल पनि हुँदा यसको निर्णय पुर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त छ भन्ने यस इजलासलाई लागेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली,२०४९ को नियम ३(घ) अनुसार पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५२।१।१८ को आदेश ।

6.                 नियम बमोजिम दैनिक कजलिष्टमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताद्वय सुशिल कुमार पन्त तथा रमेश विक्रम कार्कीले SAARC संगठन भित्र विवादको सुनुवाई गर्ने कुनै निकाय नभएको हुँदा सम्मानीत अदालतबाट समेत सुनुवाई नभए मेरो पक्षलाई Denial of Justice  हुनेछ । SAARC treaty मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको र सन्धी ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोजिम उक्त सन्धीको प्रावधान नेपाल कानून सरह हुने हुँदा उक्त treaty र त्यस अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लंघनमा सम्मानित अदालतबाट सुनुवाई गर्न मिल्छ । SAARC जस्तै क्षेत्रीय संगठनका सदस्य राष्ट्रका अदालतले त्यस्ता संगठन सम्बन्धी कानून एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रयोग त्यस्ता क्षेत्रीय संगठन पक्ष विपक्ष भएको विवादलाई हेरि सुनुवाई गर्ने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन समेत विद्यमान रहेको छ । ख्याती प्राप्त न्यायविद्हरुले यस्ता संगठन पक्ष विपक्ष भएको विवादको सुनुवाई राष्ट्रिय अदालतबाट पनि हुन सक्ने विचार व्यक्त गरेको, सम्बन्धित विवादको सुनुवाई गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय नभएको अवस्थामा त्यस्तो विवादको सुनुवाई सम्बन्धित हुन आउने राष्ट्रिय अदालतबाट भएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन विद्यमान भएको, सम्मानित अदालतबाट सफाईको मौका नदिई सजाय गर्न नहुने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको र निवेदकलाई SAARC सचिवालयबाट सफाईको मौका समेत नदिई निकालिएको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय विद्वानहरुको भनाई अन्तराष्ट्रिय भनाई SAARC treaty नेपालको कानून, अन्तर्राष्ट्रिय कानून एवं न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्त समेतको आधारमा हाम्रो पक्षलाई गैर कानूनी किसिमले अन्याय गरी SAARC सेवाबाट हटाएको हुँदा निवेदकलाई सोही पदमा बहाल राख्नु भन्ने व्यहोराको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । परराष्ट्र मन्त्रालयतर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले क्षेत्रीय संगठनहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विषयवस्तु मानिने हुँदा SAARC पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनकै विषयवस्तु भित्र पर्ने हुँदा Domestic Jurisdiction भित्र SAARC पर्दैन । Memorandum of understanding on the establishment of the secreteriat को धारा १३ को उपधारा (१) मा सार्क सचिवालय सार्क महासचिव तथा सार्क डाईरेक्टरहरुले अन्य कुटनीतिक नियोग सरहको सुविधा तथा उन्मुक्ति उपभोग गर्न सक्ने भनी स्पष्ट रुपमा किटान गरिएको छ र त्यस्तै SAARC सचिवालयको स्थापनाको सम्बन्धमा भएको Headquarter Agreement को धारा ९ मा समेत सार्क महासचिव तथा अधिकृतहरुले आफ्नो पदिय दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा गरेको कुनै पनि काम तथा बोलेको कुनै पनि कुराको सम्बन्धमा कानूनी कारवाहीबाट उन्मुक्ति पाउने भनी स्पष्ट रुपमा किटानी भएको हुँदा SAARC सचिवालयबाट भएको काम कारवाहीको सम्बन्धमा यस अदालतबाट हेर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

7.                निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरु तथा प्रत्यर्थी तर्फका विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ताको वहस र निवेदन जिकिरको सन्दर्भमा विचार गर्दा मिसिल संलग्न कागजातहरुबाट निवेदकलाई ११ जनवरी १९८८ मा एक बर्षको परिक्षणकालमा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुको क्षेत्रीय संगठनको सचिवालयमा १ फरवरी १९८९ मा सो पदमा स्थायी गरिएको रहेछ । करिब पाँच बर्ष पछि निजलाई ३१ मार्च १९९३ बाट निजको सेवाको अन्त हुने भनी २८ फरवरी १९९३ मा एक महिनाको पूर्व सूचना दिईएको पाईन्छ । सो पत्रबाट निवेदकले कार्य सम्पादन गर्दाको कामको परिमाण पर्याप्त नभएको र सचिवालय संचालन गर्ने खर्चमा मितव्ययिता गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले निजको सेवाको अन्त गर्ने कारणहरु देखाईएको छ । उक्त निर्णय गैर कानूनी भएकोले सो निर्णय बदर गरी निवेदकलाई पुनः बहाल गराउनु भनी परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको देखिन्छ ।

8.                 दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुको क्षेत्रीय संगठनको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा देहायका लिखतहरु देखा पर्छन ।

1.    The Charter of the South Asian Associations for Regional cooperation.

2.    Memorandum of understanding on the establishment of the secretariat.

3.    Head Quaraters Agreement र

4.    Provision relating to salaries, allowances and other entitlements of the secretary general and the member of staff of the secretariate.

यसपछि उपरोक्त लिखतहरुलाई क्रमशः (१) चार्टर (२) समझदारी (३) सचिवालय सम्बन्धी सम्झौता र (४) नियमहरु भनिने छ ।

9.                उपरोक्त लिखतहरु अध्ययन गर्दा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन डिसेम्बर १९८५ मा चार्टरद्वारा स्थापना गरिएको भएपनि १७ नोभेम्बर १९८६ मा मात्र सो संगठनको सचिवालय काठमाडौमा राख्ने भनी भारतको वेंगलोरमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको, तर श्री ५ को सरकार र सचिवालयको बीचमा सचिवालय काठमाडौं उपत्यकामा स्थापना गरी संचालन गर्ने सम्बन्धी सम्झौता २७ जुलाई १९८८ मा भएको रहेछ ।

10.              उपरोक्त समझदारी पत्रबाट General Service Staff संगठनको महासचिवबाट नियुक्त हुने व्यवस्था अनुरुप निवेदकलाई श्री ५ को सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयको कर्मचारीको रुपमा प्रारम्भमा सचिवालयमा काजमा खटाई त्यसपछि त्यसै सचिवालयमा नियुक्ति गरिएको रहेछ ।  नियुक्ति गर्ने अधिकारी संगठनको महासचिवबाट नै नियुक्ति र अवकास प्रदान गरिएता पनि महासचिवलाई विपक्षी बनाईएको छैन । तर सचिवालयलाई विपक्षी बनाईएको छ । समझदारी पत्रको धारा ४ अनुसार सचिवालय भन्नाले महासचिव समेत संलग्न हुन्छ । धारा १३(Xiii) ले सचिवालय, महासचिव तथा सार्क डाईरेक्टरहरुले कुटनैतिक नियोग सरहको सुविधा र उन्मुक्ति पाउने व्यवस्था गरेको छ भने सचिवालय सम्बन्धी सम्झौताको धारा ४(iV) ले सचिवालयको भवन र हाता अनतिक्रम्य हुने व्यवस्था गरी सचिवालयलाई महासचिवको नियन्त्रण र निर्देशनमा संचालन गरिने व्यवस्था गरेको छ ।  उक्त संगठनको महासचिव र अन्य पदाधिकारीहरुलाई निजहरुको पदको हैसियतले गरेको कार्य वा निजहरुले बोलेको वा लेखेको कुरामा कानूनी कारवाहीबाट उन्मुक्ति प्रदान गरिएको छ । सोही अनुसार महासचिवलाई कुटनैतिक नियोग प्रमुखको स्तर र सुविधा प्रदान गरिएको छ ।  विदेशी राज्य र कुटनैतिक प्रतिनिधिको सुविधा र उन्मुक्ति ऐन, २०२७ को दफा १० बमोजिम निजलाई निजको पदिय दायित्व सम्बन्धी कार्यमा फौजदारी , देवानी र प्रशासकीय अधिकार क्षेत्रबाट उन्मुक्ति हुने अवस्था गरिएको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सम्पर्क बढ्दै जाँदा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुको क्षेत्रीय सहयोग संगठन जस्ता क्षेत्रीय र अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरु प्रतिको दायित्व र जिम्मेवारी तदनुकुल वृद्धि हुँदै जानु स्वभाविकै हो । त्यसैले सार्क सचिवालयले कुटनैतिक नियोगले पाउने सुविधा र उन्मुक्ति पाउने र त्यस सम्बन्धमा श्री ५ को सरकार Host Government का हैसियतमा हुँदा सो सचिवालयको मर्यादा र सुविधा प्रदान गर्ने श्री ५ को सरकारको Special Duty रहेको छ । तसर्य यस अदालतको संयुक्त इजलासले सार्क सचिवालयले पुर्ण कुटनैतिक उन्मुक्ति पाउन सक्ने हो होइन र सो उन्मुक्तिको लागि यस अदालतमा सोझै माग गर्नु पर्ने हो कि भन्ने नौलो र महत्वपूर्ण तथा जटिल प्रश्नहरुको निर्णय पुर्ण इजलासबाट हुनु उपयुक्त हुने भनी पुर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय आदेश गरेको सन्दर्भमा उपरोक्त विवेचनाबाट सार्क सचिवालयले कुटनैतिक नियोगको सुविधा र उन्मुक्ति पाउने कुराको प्रष्ट रुपमा Head Quarter Agreement ले व्यवस्था गरेको र धारा १२ मा सचिवालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत नै अन्य निकायहरुसँग सम्पर्क गर्ने भनी किटानी व्यवस्था भएकोले र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार कुटनैतिक सुविधा र उन्मुक्ति पाउने संस्थाले श्री ५ को सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत सचिवालयको उन्मुक्ति पाउने व्यहोरा अनुरोध गरेको उपयुक्त र मनासिव छ । उपरोक्त व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय  संगठनहरुले आफ्नो कार्य सम्पादन स्वतन्त्र र सुचारु रुपले गर्न सकुन भनी Functional Basis मा सुविधा र उन्मुक्ति प्रदान गरिने प्रचलन अनुरुप नै देखिन आउँछ । सो उन्मुक्ति पाउने सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको लिखित जवाफबाट सार्क सचिवालयको कुटनैतिक उन्मुक्ति पाउने भन्ने देखिँदा सो सम्बन्धमा अरु बिचार गर्नुपर्ने देखिएन ।

11.               सार्क सचिवालय र त्यसका कर्मचारी बीचको सेवा शर्त सम्बन्धी विषयमा कुनै विवाद उठेमा त्यसको न्यायिक निरोपण गर्नका लागि उक्त सचिवालयको उपरोक्त Constituent लिखतहरुमा व्यवस्था भएको पाईदैन । संयुक्त राष्ट्र संघ संगठन वा युरोपियन युनियनमा सो संगठन र त्यसका कर्मचारी बीचको सेवा शर्तको विवादको निरोपण गर्न प्रशासकिय न्यायाधकिरण (Administrative Tribunal) को व्यवस्था किटानी रुपमा भएको छ ।  त्यसरी व्यवस्था भएका अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय संगठनको स्थिति र सार्क सचिवालयको स्थिति फरक रहेको छ । तसर्थ उक्त संस्थाहरुको विषयमा भएको व्यवस्था सार्क सचिवालयमा लागू हुन्छ भन्न मिल्ने देखिँदैन ।

12.              सार्क सचिवालयमा रहने महासचिव सदस्य राष्ट्रको तर्फबाट नियुक्त डाईरेक्टर तथा अन्य कर्मचारीहरुको सम्बन्धमा सो सचिवालयमा Provision relating to salaries, allowances and other entitlements of the Secretary General and the member of staff of the Secretariate. (यसपछि  नियमहरु भनिएको) १ जनवरी १९८८ देखि लागू भएको छ । यसबाट सार्कका कर्मचारीहरु अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको निजामती कर्मचारी हुने र ती कर्मचारीहरु महासचिवको अन्तर्गत रही आ-आफ्नो कर्तव्य पालन र कार्य सम्पादनमा निज प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर कर्मचारी र सचिवालय बीचको सेवा शर्त सम्बन्धी विषयमा विवाद भएमा त्यसको न्यायिक निराकरण गर्ने कुनै व्यवस्था सो नियमहरुमा गरिएको पाईदैन । सचिवालयको प्रमुखको रुपमा महासचिवले सो नियम कार्यान्वयन गर्ने र सो  नियमको व्याख्यामा कुनै आशंका भएमा महासचिवको निर्णय नै अन्तिम हुने व्यवस्था भएको पाईन्छ ।

13.              सचिवालयको स्थापना सार्क राष्ट्रका प्रमुखहरुको निर्णयबाट भएको छ र सो संगठनको मन्त्रिपरिषद्‍बाट नै समझदारी पत्र र नियमहरु बनाईएको छ । सो नियमको नियम १.१५ बमोजिम निवेदकको सेवाको अन्त गरिएको कार्य गैर कानूनी निर्णय हो भन्ने रहेको छ । निवेदकले उक्त निर्णय बदर गरी पाउँ भनी नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत प्रस्तुत निवेदन दिएको छ ।  तर सो धारा मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था अपर्याप्त र प्रभावहिन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि प्रयोग हुने धारा हो ।  सार्क सचिवालयको कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी करार सम्बन्धी हकको प्रचलनको लागि प्रयोग हुने धारा हो । सार्क सचिवालयको कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी करार सम्बन्धी हकको प्रचलनको लागि उक्त धारा अन्तर्गत यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्न मिल्ने देखिँदैन । यसरी सार्क सचिवालय प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम स्थापना भएको संस्था नभै कुटनैतिक सुविधा र उन्मुक्ति पाउने अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व भएको क्षेत्रीय संगठन भएकोले सो संस्थाको विरुद्ध यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी निवेदकको करार सम्बन्धी हक प्रचलन गराउन नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौ ।

 

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

न्या. केदारनाथ उपाध्याय

 

इति सम्बत् २०५२ साल कार्तिक १६ गते रोज ३ शुभम् ।