निर्णय नं. ७०२१ - उत्प्रेषण ।

ने.का.प.२०५८     अङ्क ७/८

निर्णय न.७०२१

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

माननीय न्यायाधीश श्री टोपवहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल

संवत् २०५६ सालको रि.पु.ई.नं. १२३

आदेश मितिः २०५८।४।३२।५

 

विषयः उत्प्रेषण ।

 

रिट निवेदकः नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रिय कार्य समितिको तर्फवाट मुद्दा गर्न अख्तियार प्राप्त सो संगठनका महासचिव विश्वनाथ प्याकुरेल समेत

विरुद्ध

विपक्षीः मन्त्रिपरिषद सचिवालय काठमाडौं समेत

§  निजामती कर्मचारीहरुको बर्गीय तथा व्यवसायिक संगठनको रुपमा संस्था खडा गर्न श्री ५ को सरकारले मिति २०४७।३।१२ मा समिति समेत गठन गरेको र त्यस समितिले निजामती कर्मचारीहरुको संगठन खडा गर्ने बारेमा प्रतिवेदन समेत श्री ५ को सरकारमा पेश गरेको देखिन्छ । सो समितिको प्रतिवेदन पेश भैसकेपछि श्री ५ को सरकारले नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन खडा गर्न स्वीकृति दिई दर्ता भएको अवस्थामा श्री ५ को सरकारले उक्त संगठन आफैले खडा गर्न गराउन खोजेको रहेनछ भन्न मिल्ने देखिदैन । यस्तो अवस्थामा निजामती कर्मचारीहरुको संगठन खडा गर्न गराउन खोजी नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन खडा भैसकेपछि निजामती कर्मचारीहरुको नै एक भन्दा बढी त्यस्तो संगठनहरु खडा गर्न श्री ५ को सरकारले स्वीकृत दिन राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३(६) ले बैधता प्राप्त गरुन्जेल पाइनै रहन्छ भन्न कानूनसम्मत देखिदैन ।

§  श्री ५ को सरकारको कर्मचारीको रुपमा रहेको निजामती कर्मचारीले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२) अनुसार नागरिकको हैसयतवाट प्राप्त हुने सवै मौलिक हक र अधिकार निजामती कर्मचारीको हैसियतवाट पनि सामान्य नागरिक सरह उपभोग र प्रयोग गर्न पाउँछ भन्न मिल्ने देखिन आउँदैन ।

§  श्री ५ को सरकारले नै खडा गर्न गराउन खोजी पुर्व स्वीकृति समेत दिई नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन मिति २०४७।७।१९ मा तत्काल प्रचलित कानून वमोजिम दर्ता भई सकेपछि नेपाल निजामती कर्मचारी संघलाई खडा गर्न श्री ५ को सरकारले पूर्व स्वीकृति दिने गरेको मिति २०४७।११।१२ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३ को उपदफा (६) को भावना र अवस्था विपरीत देखिएको हुंदा त्यस्तो स्वीकृतिको आधारमा गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको नेपाल निजामती कर्मचारी संघलाई दर्ता गर्ने गरेको मिति २०४७।११।१२ को निर्णय एवं त्यस्तो गैरकानूनी स्वीकृति र दर्तालाई अनुमोदन गर्ने गरेको मन्त्रीपरिषदको मिति २०५२।७।१३ को निर्णय तथा काम कारवाही कानून प्रतिकूल रहेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ।

(प्र.नं. १६ देखि १८)

रिट निवेदक तर्फबाटः विव्दान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती

विपक्षी तर्फबाटः विव्दान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

न्या.अरविन्दनाथ आचार्यः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) वमोजिम दायर हुन आई यस अदालतको संयुक्त इजलासमा माननीय न्यायाधीशहरु वीच राय मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) वमोजिम यस इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं आदेश यसप्रकार छः

२.    श्री ५ को सरकारद्वारा २०४७।३।१२ को निर्णयानुसार तत्कालीन सामान्य प्रशासन सचिवको अध्यक्षतामा गठित समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा निजामती कर्मचारीहरुको संगठन एउटै मात्र हुनु पर्ने भनि पेश भए अनुसार नै राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३ वमोजिम २०४७।७।१९ मा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन विधिवत रुपमा दर्ता भई क्रियाशील रही रहेको वखत श्री ५ को सरकारले २०४७।११।१२ मा नेपाल निजामती कर्मचारी संघ दर्ता गर्ने स्वीकृति समेत दिएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको हुंदा सो संघ खारेज गरी पाउन संगठनको तर्फवाट २०४७ सालको रिट नम्वर ११८२ को रिट निवेदन दायर भएकोमा मिति २०५१।११।३० मा मन्त्रीपरिषदवाट अनुमोदन गराउने गरी नेपाल निजामती कर्मचारी संघ दर्ता गर्ने आदेश दिएकोमा मन्त्रीपरिषदवाट अनुमोदन प्राप्त भएको नदेखिंदा नेपाल निजामती कर्मचारी संघलाई विधिवत दर्ता भइसकेको भन्न मिल्ने अवस्था नहुंदा नेपाल निजामती कर्मचारी संघलाई दर्ता गर्ने भएको निर्णय वदर गरीपाउँ भन्ने निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने आदेश भए वमोजिम संघको वैधता समाप्त भएको थियो । यहि वीचमा पुनः २०५२।७।१ को गोरखापत्रमा श्री ५ को सरकारले संघलाई पुनः दर्ता गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको भन्ने जानकारी प्राप्त हुन आएको र संघको अस्तित्व कायम रहेको विविध गतिविधिवाट समेत पुष्टि हुन आएको छ । कर्मचारी वीचको एकतामा नै आँच पुग्ने गरी संघ दर्ता गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३(६) को विपरीत छ । श्री ५ को सरकारले संगठनलाई देशव्यापी होइन भन्न सक्ने आधार नभएको र अर्को संघ दर्ता गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्ने वस्तुगत आधार प्रस्तुत हुन सकेको छैन । संघलाई २०४७।११।१२ मा नै दर्ता गर्ने काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयवाट भइसकेको अवस्थामा दर्ता भइसकेपछि स्वीकृत प्रदान गरिएकोलाई कानूनी मान्यता प्रदान गर्न मिल्दैन । एकै उद्देश्यहरु र एकै प्रकृतिका दुइवटा संगठन खडा गर्न स्वीकृति दिनुको कुनै औचित्य नै छैन ।

३.    माथि उल्लेख गरिए वमोजिम विपक्षी मन्त्रीपरिषदको संघ दर्ता गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गैरकानूनी भएको र उक्त निर्णयवाट संगठनको सदस्यता प्राप्त गर्ने तमाम निजामती कर्मचारीहरुको सार्वजनिक सरोकारको बिषय हुनुका साथै संगठनलाई राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३(६) ले प्रदान गरेको कानूनी हकको समेत हनन् भएको हुनाले मन्त्रीपरिषदको उक्त संघलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय लगायतका विपक्षी संघ दर्ता गर्ने सम्बन्धमा बिपक्षीहरुबाट भए गरेका कार्य लगायत अन्य सम्पूर्ण निर्णय र काम कारबाहीहरुलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी संगठन बाहेक निजामती कर्मचारीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य कुनै संघ संगठन खडा नगर्नु नगराउनु भन्ने प्रतिषेधको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन पत्र ।

            ४.    यसमा के कसो भएको हो ? निबेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउन सूचना पठाउनु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५२।८।२२ गतेको आदेश ।

५.    रिट निवेदनमा उठाइएको निजामती कर्मचारी संघ दर्ता सम्बन्धी बिषय गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने हो । नेपाल निजामती कर्मचारी संघलाई मन्त्रीपरिषदवाट अनुमोदन गराउने गरी गृह मन्त्रालयबाट मिति २०४७।११।१२ मा निर्णय भई दर्ता भई सकेको हुँदा २०४७।११।१२ को निर्णय वमोजिम काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको नेपाल निजामती कर्मचारी संघलाई अनुमोदन गर्ने श्री ५ को सरकारको मिति २०५२।७।१३ को निर्णय कानूनसम्मत नै भएकोले निवेदकको हक अधिकारको हनन् भएको नहुंदा रिट निवेदन पत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी मन्त्रीपरिषदको तर्फवाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफ ।

६.    सर्वोच्च अदालतको मिति २०५१।११।३० को आदेशलाई हेर्दा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी भएको नदेखिएको र नेपाल निजामती कर्मचारी संघलाई मन्त्रीपरिषदवाट अनुमोदन गराउन वांकी नै रहेको भनेपनि अनुमोदन गराउने कुरामा कुनै रोक लगाएको छैन । नेपाल निजामती कर्मचारी संघ मन्त्रीपरिषदवाट अनुमोदन गराउने गरी मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २०४७।११।१२ मा निर्णय भई दर्ता भई सकेको देखिएको र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(ग) तथा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३ बमोजिम नेपाल निजामती कर्मचारी संघ दर्ता गर्न मिल्ने नै देखिएकोले मन्त्री स्तरीय निर्णय वमोजिम काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको नेपाल निजामती कर्मचारी संघलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषदवाट मिति २०५२।७।१३ मा भएको हो । राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३(६) लाई संविधानसम्मत गराउन संशोधन गर्ने काम कारवाही भई रहेको छ । आधारहीन रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

७.    श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषदवाट अनुमोदन गराउने गरी मिति २०४७।११।१२ को श्री ५ को सरकार (मन्त्रीस्तरीय) को निर्णय अनुसार यस कार्यालयवाट मिति २०४७।११।१२ मा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा घ बमोजिम नेपाल निजामती कर्मचारी संघ दर्ता गरिएको हो । श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषदवाट २०४७।११।१२ मा दर्ता भएको संघलाई मिति २०५२।७।१३ मा अनुमोदन गरिएको हुंदा प्रचलित ऐन कानून अनुरुप दर्ता भइसकेको संघलाई खारेज गर्न न्यायोचित नहुंदा रिट निवेदन पत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

            ८.    एउटा संगठनको महासचिवले अर्को संगठनको बदर गर्ने माग गर्ने हकदैया छैन । अध्ययन प्रतिवेदन वाध्यात्मक हुने नभई सुझावात्मक र सल्लाहकारी मात्र हो । निवेदकले उल्लेख गर्नु भएको रिट निवेदनमा संघ खोल्ने अधिकार नै नभएको भनि भनिएको छैन । नेपाल निजामती कर्मचारी संघको साविक दर्तालाई अनुमोदनसम्म गरेकोवाट निवेदकको मौलिक हकमा आघात पुगेको छैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ ले संस्था खोल्न मान्यता दिएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२) (ग) ले संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेकोले निवेदकको कुनै सम्बैधानिक तथा कानूनी हक हनन् नभएको अवस्थामा असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिट दायर हुन सक्दैन, निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी नेपाल निजामती कर्मचारी संघको लिखित जवाफ ।

९.    ऐन नियम वा शर्तको अधिनमा रही निजामती कर्मचारीको संगठन तत्काल प्रचलित कानून वमोजिम दर्ता रहिरहेको अवस्थामा २०५२।७।१३ मा नेपाल निजामती कर्मचारी संघको दर्तालाई अनुमादन गर्ने गरेको श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषदको निर्णय तथा काम कारवाही कानून प्रतिकूल रहेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ भन्ने समेत ब्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझीको राय र नेपाल निजामती कर्मचारी संघको दर्ता अनुमोदन हुंदा वहाल रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३(१) मा कुनै पनि निजामती कर्मचारीले श्री ५ को सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको निजामती कर्मचारीको संस्था वाहेक अन्य कुनै पनि त्यस्तो संस्थाको सदस्य बन्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था भइरहेको र उक्त ऐनको प्रथम संशोधनले एउटा मात्र संस्था हुने भन्ने व्यवस्था गरेपनि उक्त संशोधन हुनु अघि २०४७।११।१२ मा दर्ता भएको संस्थाको सदस्य बन्न नपाउने भन्न उपयुक्त नहुंदा तत्काल वहाल रहेको कानून बमोजिम अनुमोदन भएको बिषयलाई अन्यथा भनि निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन पत्र खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वाको राय भै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम १ खण्ड (क) वमोजिम निर्णयको लागि पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५६।१०।५ को आदेश ।

            १०.    नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फवाट विव्दान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले २०४७ सालमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव श्री विमलराज बस्नेतको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा निजामती कर्मचारीको पेशागत संगठन एउटा मात्र हुन सक्ने प्रतिवेदन पेश गरेको आधारमा मन्त्रीपरिषदवाट अनुमोदन भई २०४७ सालमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको दर्ता भएको हो । निजामती कर्मचारी संघ दर्ता भएको बिषयमा यस अदालतमा परेको रिट निवेदनमा कर्मचारी संघ दर्ता गर्ने सम्बन्धी बिषय श्री ५ को सरकारले अनुमोदन गरी नसकेकोले दर्ता भएको मान्न नमिल्ने भनी फैसला भएको छ । राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३(६) अनुसार राष्ट्रियस्तरको एक मात्र संगठन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । श्री ५ को सरकारले कर्मचारी संघको दर्तालाई अनुमोदन गर्ने गरेको २०४२ सालको निर्णय तथा तत्सम्बन्धी काम कारवाही कानून प्रतिकूल भएकोले निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझीको राय सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत ब्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी श्री ५ को सरकारको तर्फवाट बिद्धान सह­न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठकले संविधानको धारा १२(२)(ग) ले संघ संगठन खोल्न पाउने स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको छ । कर्मचारी संघ दर्ता गरेको बिषयमा परेका रिट निवेदनमा संघ दर्ता गर्न नमिल्ने गरी निर्णय भएको छैन । उक्त फैसला अनुसार कर्मचारी संघ दर्तालाई अनुमोदन गरेको निर्णय तथा काम कारवाहीवाट निवेदकको कुनै हकमा असर पर्न गएको छैन भन्ने समेत र बिपक्षी नेपाल निजामती कर्मचारी संघको तर्फवाट विव्दान अविक्ताव्दय श्री हरिहर दाहाल तथा श्री यदुनाथ खनालले कार्यदलको प्रतिवेदनले संविधानद्वारा प्रदत्त संगठन सम्बन्धी स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन सक्तैन, कर्मचारी संघको दर्ता सम्बन्धी निर्णय तथा काम करावाहीवाट निवेदकको के कस्तो हक अधिकारमा आघात पुगेको भन्ने स्पष्ट जिकिर लिन सकेको छैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा २०५५ सालमा भएको संशोधनले निजामती कर्मचारीको एउटा मात्र संगठन रहन सक्ने व्यवस्था भएकोले सो व्यवस्था भूतलक्षी व्यवस्था नभएकोले कर्मचारी संघ दर्ता सम्बन्धी साविकमा भएको निर्णय तथा काम कारवाही संविधानसम्मत हुंदा रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वाको राय सदर हुनुपर्छ भनि गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

११.    विव्दान कानून व्यवसायीहरुको उपर्युक्त बमोजिमको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदनपत्र सहितको बिपक्षीहरुद्वारा प्रस्तुत लिखित जिकिरका साथै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत प्राप्त नेपाल निजामती कर्मचारी संघलाई दर्ता र अनुमोदन गर्ने सम्बन्धी श्री ५ को सरकारको निर्णय सहितको मिसिल समेत अध्ययन गरी निर्णयतर्फ बिचार गर्दा यस अदालतको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरु वीचको निवेदन माग बमोजिमको उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्ने गरेको राय वा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई खारेज गर्ने गरेको राय कुन मनासिव हो ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

१२.   यसमा श्री ५ को सरकारले समिति गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ बमोजिम श्री ५ को सरकारको पूर्व स्वीकृत लिई नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन दर्ता भै सकेको अवस्थामा नेपाल निजामती सेवाको कर्मचारीहरुको अर्को नेपाल निजामती कर्मचारी संघ दर्ता गर्न श्री ५ को सरकारले स्वीकृति दिई दर्ता भएको उक्त संघको दर्तालाई मन्त्रीपरिषबाट समेत अनुमोदन गरी गैरकानूनी रुपमा सो संघलाई वैधानिकता दिने कार्य गरेकोवाट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनलाई राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३(६) ले प्रदान गरेको कानूनी हकको समेत हनन् भएकोले उक्त हक प्रचलन गराउने उपचारको अन्य प्रभावकारी व्यवस्था नभएकोले सो हकको प्रचलनका लागि नेपाल निजामती कर्मचारी संघलाई विपक्षीहरुले स्वीकृति दर्ता गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय र काम कारवाहीलाई वदर गरीपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन माग र नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२(२)(ग) ले प्रदत्त संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरी रहेको परिप्रेक्षमा सो संविधानको धारा १३१ वमोजिम पनि स्वतः निष्क्रिय भै सकेको राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३(६) को कुनै कानूनी मान्यता समेत नरहेको हुंदा नेपाल निजामती कर्मचारी संघको दर्ता वदर हुनु नपर्ने भन्ने विपक्षीहरुको मुख्य लिखित जिकिर रहेको पाइयो ।

            १३.   निवेदन माग र बिपक्षीहरुको उपरोक्त जिकिरसंग सम्बन्धीत संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थातर्फ बिचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) ले सवै नागरिकलाई संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता सम्बन्धी मौलिक हक प्रदान गरेको, त्यस्तै धारा १३१ ले वर्तमान कानून लागू रहने शीर्षक अन्तर्गत यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको वखत लागू रहेका सवै कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागु रहने छन् तर यस संविधान संग बाझिएको कानून यो संबिधान प्रारम्भ भएको एक बर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः निष्क्रिय हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको पाइन्छ । राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३ ले बर्गीय तथा व्यवसायिक संगठन खडा गर्न श्री ५ को सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने शीर्षक अन्तर्गत सो दफाको उपदफा (१) ले यो ऐन बमोजिम श्री ५ को सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई कसैले कुनै बर्गीय तथा व्यवसायीक संगठन खडा गर्न हुँदैन भन्ने र सोही दफाको उपदफा ६ ले कुनै खास बर्गीय तथा व्यवसायिक संगठन श्री ५ को सरकारले आफैले खडा गर्न गराउन खोजेको रहेछ वा कुनै खास बर्गीय तथा व्यवसायिक संगठन देशव्यापी हो भनि श्री ५ को सरकारले स्वीकार गरी सकेको रहेछ भने एउटै बर्ग वा व्यवसायको एक भन्दा बढि त्यस्तो संगठनहरु खडा गर्न श्री ५ को सरकारले स्वीकृति दिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको देखियो ।

१४.   नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(ग) संग राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३(६) संविधान प्रारम्भ हुंदा नै बाझिएको हुँदा स्वतः निष्क्रिय भै सकेको भन्ने जिकिरतर्फ बिचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि नै प्रचलनमा रहेको प्रचलित कानून वमोजिम नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन श्री ५ को सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई दर्ता भै स्थापना भैसकेको र नेपाल निजामती कर्मचारी संघ समेत संविधान प्रारम्भ भएको एकबर्ष भित्र नै श्री ५ को सरकारको पूर्व स्वीकृतिवाट दर्ता भैसकेको देखिएको हुंदा यि दुवै संस्थाको दर्ताको श्रोत आधारको रुपमा रहेको राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ प्रारम्भ हुनु पूर्व र प्रारम्भ भएपछि पनि संशोधन र खारेज नभएको अवस्थामा निर्विवाद रुपमा एकबर्ष सम्म वैधता प्राप्त भै नै रही क्रियाशील रही रहेको नै मान्नु पर्ने देखिन्छ । यसर्थ पनि यि संस्थाहरुको स्थापना हुंदाको समयमा तत्काल प्रचलित कानूनको वैधतामा प्रश्न चिन्ह उठाउने ठाउँ नरही त्यस्तो प्रचलित कानून वमोजिम भए गरेका काम कारवाहीको बैधताको जांच सोही कानूनको परिधिमा रहि हेर्नुपर्ने भएवाट उक्त राष्ट्रिय ऐन, २०१८ को दफा ३(६) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ प्रारम्भ भएको १ वर्ष पछि स्वतः निष्क्रिय भयो भएन भन्ने कुराको व्याख्या र विश्लेषण गरी रहनु प्रस्तुत रिट निवेदनमा आवश्यक परेन ।

१५.   नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ आउनु पूर्व नै श्री ५ को सरकारको मिति २०४७।३।१२ को निर्णय बमोजिम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले २०४७।५।१५ मा पेश गरेको प्रतिवेदनको आधारमा श्री ५ को सरकारले पूर्व स्वीकृति दिई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा मिति २०४७।७।१ मा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३ वमोजिम दर्ता भई खडा भएको र नेपाल निजामती कर्मचारी संघ पनि मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन गराउने गरी श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयवाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा मिति २०४७।११।१२ मा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३ वमोजिम दर्ता भई मन्त्रीपरिषदवाट मिति २०५२।७।१३ मा अनुमोदन भई खडा भएको कुरामा कुनै विवाद देखिदैन । त्यस्तै यि दुवै इकाइ संगठन र संघ नेपाल निजामती कर्मचारीहरुको संस्था रहेभएको कुरामा दुवै संस्थाको विधानवाट पनि पुष्टि भैरहेको अवस्थामा पनि कुनै विवाद देखिदैन । उपरोक्त तथ्यवाट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन र नेपाल निजामती कर्मचारी संघ नेपाल निजामती कर्मचारीहरुको हक, हित तथा विकासको साथसाथै राष्ट्रको निर्माण र विकास कार्यको मूल लक्ष्य राखेर खडा भएको राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा २(क) मा परिभाषा गरेको ‘वर्गीय तथा व्यवसायिक संगठन रहेभएको भन्ने यि दुवै संस्थाको विधान एवं दर्ताको प्रमाणपत्रवाट पनि पुष्टि हुन आउँछ ।

१६.    निजामती कर्मचारीहरुको बर्गीय तथा व्यवसायिक संगठनको रुपमा संस्था खडा गर्न श्री ५ को सरकारले मिति २०४७।३।१२ मा समिति समेत गठन गरेको र त्यस समितिले निजामती कर्मचारीहरुको संगठन खडा गर्ने बारेमा प्रतिवेदन समेत श्री ५ को सरकारमा पेश गरेको देखिन्छ । सो समितिको प्रतिवेदन पेश भैसकेपछि श्री ५ को सरकारले नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन खडा गर्न स्वीकृति दिई दर्ता भएको अवस्थामा श्री ५ को सरकारले उक्त संगठन आफैले खडा गर्न गराउन खोजेको रहेनछ भन्न मिल्ने देखिदैन । यस्तो अवस्थामा निजामती कर्मचारीहरुको संगठन खडा गर्न गराउन खोजी नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन खडा भैसकेपछि निजामती कर्मचारीहरुको नै एक भन्दा बढी त्यस्तो संगठनहरु खडा गर्न श्री ५ को सरकारले स्वीकृत दिन राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३(६) ले बैधता प्राप्त गरुन्जेल पाइनै रहन्छ भन्न कानूनसम्मत देखिदैन ।

            १७.   नेपाल निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु ऐनद्वारा निर्धारण गरिए वमोजिम हुने भनि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ को संवैधानिक व्यवस्था रहेको र निजामती सेवाको सन्चालन र शर्तहरुको व्यवस्था गर्न वनेको ऐनको रुपमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ बनेको पाइन्छ । सो ऐनको प्रथम संशोधनवाट संशोधित दफा ५३ ले समेत राजपत्र अनंकित र श्रेणीबिहिन कर्मचारीहरुले आफ्नो पेशागत हकहितको लागि एउटा राष्ट्रियस्तरको कर्मचारीको युनियन गठन गर्न सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरी त्यस्ता निजामती कर्मचारीको एकमात्र संगठन रहने गरी समर्थन गरेको पाइन्छ र साथै उक्त संशोधन पूर्वका निजामती सेवा ऐन र नियमावलीहरुले समेत निजामती कर्मचारीलाई श्री ५ को सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई प्रचलित कानून वमोजिम दर्ता भएको निजामती कर्मचारीको संस्था वाहेक अन्य कुनै संस्थाको सदस्य बन्न हुँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा श्री ५ को सरकारको कर्मचारीको रुपमा रहेको निजामती कर्मचारीले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२) अनुसार नागरिकको हैसयतवाट प्राप्त हुने सवै मौलिक हक र अधिकार निजामती कर्मचारीको हैसियतवाट पनि सामान्य नागरिक सरह उपभोग र प्रयोग गर्न पाउँछ भन्न मिल्ने देखिन आउँदैन ।

१८.   अतः श्री ५ को सरकारले नै खडा गर्न गराउन खोजी पुर्व स्वीकृति समेत दिई नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन मिति २०४७।७।१९ मा तत्काल प्रचलित कानून वमोजिम दर्ता भई सकेपछि नेपाल निजामती कर्मचारी संघलाई खडा गर्न श्री ५ को सरकारले पूर्व स्वीकृति दिने गरेको मिति २०४७।११।१२ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३ को उपदफा (६) को भावना र अवस्था विपरीत देखिएको हुंदा त्यस्तो स्वीकृतिको आधारमा गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको नेपाल निजामती कर्मचारी संघलाई दर्ता गर्ने गरेको मिति २०४७।११।१२ को निर्णय एवं त्यस्तो गैरकानूनी स्वीकृति र दर्तालाई अनुमोदन गर्ने गरेको मन्त्रीपरिषदको मिति २०५२।७।१३ को निर्णय तथा काम कारवाही कानून प्रतिकूल रहेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ठहर्‍याएको माननयि न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझीको राय मनासिव ठहर्छ । बिपक्षीहरुको जानकारीको लागि यो आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छौ ।

 

न्या. टोपवहादुर सिंह,             

न्या. भैरवप्रसाद लम्साल

 

इति सम्वत् २०५८ साल श्रावण ३२ गते रोज ५ शुभम् ..।