निर्णय नं. ४६३० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ४६३०     ने.का.प. २०४९ (ग)  अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

का.मु. सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

२०४९ सालको फौ.पु.नं. ५५१

फैसला भएको मिति: २०४९।१०।२१।४ मा

पुनरावेदक: कारागार शाखा विराटनगरमा थुनामा बस्ने कृष्णराज विष्ट

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : मोरङ जिल्ला अदालतसमेत

मुद्दा : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१)    वादी श्री ५ को सरकारले लागू औषधको कारोबार गरेको कुराको दावी लिई चलाएको मुद्दामा बरामद भएको दशी हिरोइन हो होइन भन्ने कुरामा यकिन गर्न रिट क्षेत्रबाट नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

(२)   शुरु जिल्ला अदालतले प्रहरी प्रतिवेदन दर्ता गरी तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा सबूद प्रमाणको मूल्याड्ढन गरी पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी आदेश गरी राखेको अवस्थामा रिट क्षेत्रबाट मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी हेर्नु पर्ने आवश्यकता नहुने ।

(प्रकरण नं. १०)

(३)   मुद्दामा सबूद प्रमाणका आधारमा कानुन बमोजिम निर्णय हुनुपर्ने तथ्य सम्बन्धी कुरामा मुद्दा सरह गरी निर्णय गर्न रिट क्षेत्रबाट नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

फैसला

का.मु.प्र.न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     पुनरावेदन अदालत विराटनगरको ०४९।७।२७ को फैसला उपर पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय यस प्रकार छ :–

२.    वादी श्री ५ को सरकार भई म समेत उपर दायर लागू औषध (हेरोइन) भन्ने मुद्दामा मलाई पूर्पक्षार्थ अ.बं. ११८ नं. को देहाय २ बमोजिम थुनामा राख्ने गरी मोरङ जिल्ला अदालतले ०४९।६।२८ मा गरेको आदेशानुसार म अहिले थुनामै छु । सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, ०२८ को नियम २२ को खण्ड (क) ले प्रहरीको साथ मौका तहकिकात गर्ने काम कर्तव्य जिल्ला न्यायाधिवक्ताको हो । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली, ०२८ को नियम २(१)(घ) सपटित नियम ५(६) ले घटनास्थलमा घर खानतलासी गरेको भनी तयार गरिएको भनिएको खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्कामा जिल्ला न्यायाधिवक्ता सामेल छैन । खानतलासी गर्नु पूर्व काम गर्न पस्ने व्यक्तिहरुको शरीरको तलासी लिएको मुचुल्कामा काम तामेल गर्ने २ जना प्रहरी निरीक्षक र २ जना प्रहरी नायब निरीक्षक देखिन्छन् भने बरामदी मुचुल्कामा काम तामेल गर्न २ जना प्रहरी निरीक्षक २ जना प्रहरी नायब निरीक्षक एउटा सहायक निरीक्षक र २ जना प्रहरी जवान देखिन्छन् । यसरी ४ जना प्रहरीले मात्र आफ्नो शरीरको तलासी दिई मेरो कोठामा पस्नु पूर्व आफ्नो शरीरका तलासी नदिने ३ जना थप प्रहरी समेत जम्मा ७ जना प्रहरी मेरो कोठामा पसी अ.बं. १७२ नं. को देहाय ४ को विपरीत गरी उक्त खानतलासी र बरामदी मुचुल्का प्रहरीले गराएको छ । खानतलासी बरामदीको कार्य सम्पन्न गर्नु पूर्व लागू औषध नियन्त्रण अधिकारीको स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएकोले सो खानतलासी र बरामदी स्वतः गैरकानुनी छ । मेडिकल डिक्शनरीमा अफिममा मर्फिन, ननेस्क्यापिन, कोडिन, पापा बेरिन, थाबेन आदि २० प्रकारका अल्कल्यावड हुन्छन् भन्ने उल्लेखित छ । यसको अर्थ यी मध्ये विभिन्न चिजहरु जस्तै मारियो रकोडिन क्रमशः इन्जेक्सन र खोकीको औषधिको रुपमा बजारमा उपलब्ध छन् । हेरोइन चाही मर्फिनबाट बन्छ । लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ ले मर्फिन, कोडिन आदिलाई लागू औषध नभनेकै कारणले ती बजारमा उपलब्ध छन् । तसर्थः ती भन्दा पछिको पुस्ताको हेरोइन लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ मा बन्देज लगाइएको लागू औषधमा नपर्ने हुँदा हेरोइन भनी पेश गरी चलाएको उक्त लागू औषध मुद्दाको अनुसन्धान दायरी तथा पुर्पक्ष लगायत सम्पूर्ण कार्य गैरकानुनी छ । कोकाको झारपात सम्बन्धी अपराधको मात्र दावी म उपर लिइएको छ हेरोइनको दावी नै छैन । यसरी वादीले कोकाको झारपात पनि दावी गरेको मुद्दामा लागू औषध नियन्त्रण ऐनको परिधि भित्रै नपर्ने र बरामदी नै गैरकानुनी भई प्रमाणमा अग्राह्य भएको कुरालाई दशी मानी मुद्दा नै चलाउन नहुनेमा चलाएर विपक्षी पुनरावेदन सरकारी वकीलले त्यस्तो गैरकानुनी रुपले अनुसन्धान गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ समेतले त्यस्तो गैरकानुनी अनुसन्धानमा आधारित गैरकानुनी दावीलाई निर्णयार्थ दर्ता गर्न स्वीकार गरी पूर्पक्षको क्रममा मलाई थुनामा राखेर विपक्षी मोरङ जिल्ला अदालतले मलाई नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(४) र १२ द्वारा प्रदत्त अधिकारको हनन् भएको छ । तसर्थः बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी मलाई यो गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।

३.    निवेदकको माग बमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बाटाका म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र आफैं वा सरकारी वकील कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा म्याद जारी गरी लिखितजवाफ प्राप्त भएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति ०४९।७।६ मा भएको आदेश ।

४.    हिरोइन जस्तो लागू औषध रहेका भएको सुराक पाउनासाथ बरामद नगरेमा सबूद प्रमाण लोप हुने सम्भावना रहेकोले तुरुन्त प्रहरी अधिकृतहरुबाट निवेदक कृष्णराज विष्टको घर डेराबाट लागू औषध बरामद गरेको र उक्त बरामद भएको हिरोइन लागू औषध हो भनी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट परीक्षण भई प्रतिवेदन प्राप्त भएकोले सो अनुसन्धान कार्य गैरकानुनी नभएको । प्रवेश मुचुल्कामा बस्ने ४ जना प्रहरी अधिकृत मात्र प्रवेश गरी लागू औषध बरामद गरी सकेपछि अरु कर्मचारी समेत बरामदी मुचुल्का तयार गर्ने काम तामेलमा रहेको हो । लागू औषध नियन्त्रण अधिकारी प्र.उ.रामकाजी वान्तवालाई तोकेको र सो बाट स्वीकृति नलिएको भन्ने निवेदनमा उल्लेख छ । तर लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा २१ मा श्री ५ को सरकारले अन्य औषध नियन्त्रणका अधिकारी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था भएको हुँदा प्र.जि.अ.बाट स्वीकृति लिई अनुसन्धान तथा मुद्दा दायर गरिएकोले सो गैरकानुनी नहुने हुँदा यस कार्यालयको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था नभएकोले निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जि.प्र.का. मोरङको मिति ०४९।७।७ को लिखितजवाफ ।

५.    निवेदक कृष्णराज विष्ट समेतका प्रतिवादीहरुका हकमा अनुसन्धान अधिकारीहरुबाट अनुसन्धान पूरा गरी निवेदक समेतका हकमा लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ४ को देहाय (घ), (ङ), (च) को विपरीत कसूर गरेकोमा ऐ. ऐनको दफा १४(१) ग.को सजायँको माग दावी लिई मिति ०४९।६।२५ मा पेश गरिएकोमा सो दिन नभ्याइएकोले ०४९।६।२६ मा बयान कार्य सम्पन्न गरी ०४९।६।२८ मा थुनछेकको आदेश भई थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखिएको हुँदा गैरकानुनी थुनामा रहेको भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिर झुठ्ठा हो भन्ने समेत व्यहोराको मोरङ जिल्ला अदालतको मिति ०४९।७।७ को लिखितजवाफ ।

६.    विपक्षीका घरबाट बरामद भएको दशी लागू औषध हिरोइन (Narcotic Drugs Heroin) भनी विशेषज्ञबाट परीक्षण भई आइसकेको र दशी हिरोइन लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को परिभाषा भित्र पर्दैन भनी विपक्षीले जिकिर लिएको पनि आफ्नै घरबाट बरामद भएको उक्त दशी स्वरुपको वस्तु लागू औषध हेरोइन नभए के हो ? त्यसबारे तथ्ययुक्त विश्वास दिलाउनु प्रमुख दायित्व स्वयं विपक्षी उजूरकर्ताको हुन आउँछ । विपक्षी उजूरकर्ता समेत उपर लागू औषध सम्बन्धित कसूरको अभियोगमा तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा कानुन बमोजिम थुनामा राख्ने भनी दिइएको कानुनी आदेशलाई गैरकानुनी कार्य भन्ने संज्ञा दिएर प्रस्तुत विषयमा विपक्षीको नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(४) र १२ बमोजिम हक हनन् भयो भन्ने पूर्वाग्रहले प्रेरीत भई कानुनको सरासर गलत व्याख्या गर्नु हो । अतः विपक्षी समेत प्रतिवादी भएको मोरङ जिल्ला अदालतको विचाराधीनमा रहेको लागू औषध मुद्दा समेतको आधारमा उजूरीपत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालयको मिति ०४९।७।१२ को लिखितजवाफ ।

७.    प्रस्तुत केशमा निवेदकबाट हिरोइन बरामद भएको भन्ने वादी पक्षको भनाई छ र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट Narcotic Drug न हेरोइन भनी प्रमाणित गरी पठाएको पत्रलाई समेत आधार लिएर वादीले पेश गरेको देखिन्छ । लागू औषध नियन्त्रण ऐन अन्तर्गत प्रस्तुत मुद्दा चलाउँदा हिरोइन संचय गरेको लगायतकै आरोप लगाएको पाइन्छ । वादीले लागू औषधको परिभाषा भित्र नपर्ने भनी दावी गरेको प्रस्तुत अवस्थामा बरामद भएको हिरोइनको वैधता वा विश्वसनीयता छ वा छैन भनी रिट क्षेत्रबाट एकिन गर्ने कारवाही गर्न मिल्ने देखिँदैन । मुद्दामा कारवाही भई सबूद प्रमाणको मूल्यांकनद्वारा छिनाफाना हुनुपर्ने कुरामा तथ्य सम्बन्धी प्रश्नमा प्रवेश गरेर मुद्दाको सरह वा मुद्दालाई नै प्रतिस्थापन गर्ने गरी निर्णय गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचारको कार्य क्षेत्रभित्र नपर्ने र अधिकार प्राप्त अदालतले मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा आदेश गरी निवेदकलाई थुनामा राखेको देखिएकोले माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट छाड्न मिल्ने देखिएन, रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति ०४९।७।२७।५ को निर्णय ।

८.    शुरु पुनरावेदन अदालतले मेरो नागरिक अधिकार ऐनको अवहेलना गरी निर्णय गरेको छ । दशीको रुपमा हिरोइन नभई कोकाको झारपात बरामद भएको छ तथाकथित हिरोइन भनेर मलाई थुन्न मिल्दैन । रिटनिवेदन मुद्दाको अन्त्यको दावी होइन, गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी माग्ने सम्म हो । रोनाष्टले लागू औषध ऐनको कुनै दफाले लागू औषध हो होइन भन्ने कानुनी प्रश्नको उत्तर दिन मिल्ने होइन । प्रहरीले तलासी लिंदा अ.बं. १७२ नं. को रीत पुर्‍याएको छैन । सहअभियुक्तको बयानको आधार पनि तर्कसंगत छैन । किनभने बयान आपस्तमा मेल खाएको छैन । उपरोक्त कारणबाट मलाई थुनामा राखी राख्ने गरी पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । मेरो वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण भएको छ । थुनामा बस्नु नपर्ने अवस्थामा पनि थुनामै राखिएको हुनाले पुनरावेदन अदालतबाट भएको निर्णय बदर गरी मलाई यो गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कृष्णराज विष्टको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन।

९.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत विराटनगरले गरेको निर्णय मिलेको छ छैन सो को निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१०.    वादी श्री ५ को सरकारले लागू औषधको कारोबार गरेको कुराको दावी लिई चलाएको प्रस्तुत मुद्दामा बरामद भएको दशी हिरोइन हो होइन भन्ने कुरामा यकीन गर्न रिट क्षेत्रबाट मिल्ने देखिँदैन । शुरु जिल्ला अदालतले प्रहरी प्रतिवेदन दर्ता गरी तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी आदेश गरी राखेको अवस्थामा रिट क्षेत्रबाट मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी हेर्नु पर्ने आवश्यकता हुँदैन । मुद्दामा सबूद प्रमाणका आधारमा कानुन बमोजिम निर्णय हुनपर्ने तथ्य सम्बन्धी कुरामा मुद्दा सरह गरी निर्णय गर्न रिट क्षेत्रबाट नमिल्ने हुँदा पुनरावेदन अदालत बिराटनगर मोरङले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटनिवेदन खारेज गर्ने गरी गरेको आदेश मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

 

इतिसम्वत् २०४९ साल माघ २१ गते रोज ४ शुभम् ।