निर्णय नं. ८५९० - भ्रष्टाचार ।
ने.का.प.२०६८, अङ्क ४, निर्णय नं. ८५९०
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल
फौ.पु.इ.नं. ०६७–CF–०००१
फैसला मितिः २०६७।११।५।५
मुद्दा : भ्रष्टाचार ।
पुनरावेदक प्रतिवादीः दधिरामको छोरा जिल्ला मोरङ्ग विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने वर्ष ४४ को पदमनाथ पोखरेल
विरुद्ध
प्रत्यर्थी वादीः नेपाल सरकार
शुरु फैसला गर्नेः
अध्यक्ष मा.न्या.श्री तपबहादुर मगर
सदस्य मा.न्या.श्री गोबिन्दप्रसाद पराजुली
सदस्य मा.न्या.श्री भूपध्वज अधिकारी
§ एकाको नामबाट अर्कैको लागि ओ.आई.टी. जस्तो टेलिफोन लाइन जडान गर्ने कार्यमा वद्नियत देखिएको र जानीजानी उनाउ व्यक्तिको नामबाट ओ.आई.टी. टेलिफोन जडान गर्ने आदेश गरेको कार्यबाट नेपाल दूर सञ्चार संस्थानलाई आर्थिक क्षति हुन गएकोले जानीजानी टेलिफोन जडान गर्ने आदेश दिएको देखिएको हुँदा उक्त कार्यमा बद्नियत रहेको थिएन भन्न नमिल्ने ।
§ राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफूलाई प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गरी आफू वा अरु कसैलाई गैरकानूनी रुपमा लाभ पुर्याउने र सरकारी स्वामित्व भएको सार्वजनिक संस्थानलाई गैरकानूनी रुपमा हानि नोक्सानी पुर्याउने गरी गरेको कार्य तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) तथा १३ मा भएको भ्रष्टाचारजन्य कसूरको परिभाषाअन्तर्गत पर्ने ।
(प्रकरण नं.११)
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू युवराज कोइराला, कमलमणि निरौला, चुडामणि पौडेल र लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल
प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः विद्वान् नायव महान्यायाधिवक्ताद्वय सूर्यप्रसाद कोइराला र राजनारायण पाठक तथा विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता शंकरबहादुर राई
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम (३)(१)(क)
§ भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा ७(२) र १३
फैसला
न्या.खिलराज रेग्मीः यस अदालतको संयुक्त इजलासमा माननीय न्यायाधीशहरूका बीच राय नमिली सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको सँक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छ :–
नेपाल दूरसञ्चार संस्थान दूरसञ्चार कार्यालय, धुलावारी, झापाले टेलिफोनको महसुल हिनामिना गरेको भन्ने समेत व्यहोराको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष पर्न आएको मिति २०५७।३।१३।४ को उजूरी निवेदन ।
हेडली राजबंशीलाई टेलिफोन दिंदा प्रक्रिया पुर्याएर नै दिएको हो । निवेदन परेपछि रीतपूर्वक छ, छैन हेरी तोक लगाइन्छ । ओ.वाई.टी बाट दिने निर्णय भएर उक्त फोन दिएको हो । निवेदन परेपछि नागरिकतावाला अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने छैन । हेडली राजवंशीको नाउँको टेलिफोन सञ्चालन गर्ने व्यक्ति विनोद शर्मा भन्ने बताएको थियो । टेलिफोन लिने क्रममा विनोद शर्मा भन्ने व्यक्ति र ऋद्धि सिद्धीमा काम गर्ने श्रवण भन्ने व्यक्ति सक्रिय थिए । निवेदक आफू उपस्थित नहुँदा मञ्जूरीनामा लिने चलन नभएका कारण यसमा पनि लिएको छैन । ओ.वाई.टी. टेलिफोन वितरण गर्दा व्यापार व्यवसायको निरीक्षण तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन हेरिदैन । निवेदकको सही र औठाछाप आदि हेर्ने काम पनि सेल्सको हो । फोन जडान गर्दा म थिइन । सेल्सले गरेको काम पनि मेरै जिम्मेवारीअन्तर्गत पर्छ । कृतिक राजवंशी काटेर नागरिकताअनुसारको नाम हेडली राजवंशी मैले लेखेको हुँ । मेरो अनुपस्थितिमा निमित्त भएर परशुराम चौधरीले फोन दिनु भएको हो । दरखास्तसाथ मानिस आए नआएको मलाई थाहा हुँदैन । अनुहार देखेमा विनोदलाई चिन्छु । श्रवण अग्रवालसँग फोन माग गर्न आएको थियो । मसँग ओ.आई.टी मात्र छ भनेको थिएँ । टेलिफोन नं. ६०५१९ र ६०५२० मा धेरै महसुल उठेको कुरा विर्तामोडमा जनरल मेनेजरबाट फागुन २२,२०५६ मा जानकारी पाएको हुँ । टेलिफोन जडान परशुराम चौधरीले गरेकाले केही पर्छ कि भनी डरले बचाउ गर्न मेरो नाम दिएको हुनुपर्छ । विनोद शर्मा कहाँ छन् मलाई जानकारी छैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी पदमनाथ पोखरेलले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष गरेको बयान ।
मैले सेल्स र प्रशासनसम्बन्धी काम गर्दथे । हेडली राजवशीका नाममा २ वटा फोन दिने भनी हाकिमले तोक लगाएको तथा सम्पूर्ण कार्य हाकिमबाट भएपछि मलाई निमित्त छाडेर विदामा बस्नु भएको थियो । पैसा बुझाउने बेलामा मकहाँ २ जना अपरिचित व्यक्ति आएका थिए । म निमित्त भएका बेला ग्राहक फोन जोड्ने भनी आएका थिए । मैले मिल्दैन भनेपछि हाकिमलाई फोन गराई मलाई जोड्न लगाएका हुन् । कति रकम दिएर जोडिदिएको हो थाहा छैन । तर खाएर दियो भन्ने सुनेको हुँ । मलाई कसैले केही दिएको छैन । एस.टि.डि र आई.एस.डि सेवा सञ्चालन गर्न ग्राहकको धरौटीअनुसार उक्त सुविधा दिएको हो । तर ISD for overseas को सुविधाको आदेश दिएको होइन । उक्त सुविधा समुन्द्रपारका मुलुकसँग आई.एस.डि. माग गर्दा मात्र दिने गरिन्थ्यो भन्ने समेत व्यहोराको बुझिएका परशुराम चौधरीको बयान कागज ।
हेडली राजवंशीको नाममा जडान भएको ओ.वाई.टी फोनको एस.टि.डि सञ्चालन दूरसञ्चार कार्यालय धुलाबारीको निमित्त कार्यालय प्रमुख परशुराम चौधरीले पठाएको आदेश खबर फ्याक्सअनुसार भएको हो । सम्बन्धित कार्यालयमा फारम रहने हुँदा विवरण नभरिएको हो । स्वीचिङ सञ्चालन गर्नु भन्ने सम्बन्धित कार्यालयको पत्रको Fax नै मुख्य आधार हुन्छ । धरौटी वा रकम लिने कार्य स्वीचिङ शाखाको होइन भन्ने व्यहोराको बुझिएका स्वीचिङ सुपरभाइजर रामप्रसाद दवाडिको बयान कागज ।
हेडलीको निवेदन फारम दर्ता भएपछि कार्यालय प्रमुखको आदेशअनुसार शेल्सले इष्टिमेट फाराम तयार गरेको फारममा प्रमुखको आदेश पछि मैले इष्टिमेट गरेको हुँ । फोन जडान गर्न जाँदा हेडली थिइनन् । अन्य दुईजना १ जना नेपाली बोल्न नजान्ने भारतीय र एकजना ऋद्धिसिद्धीमा काम गर्ने व्यक्ति थिए । टेलिफोन जडान हस्तेबाट भएको हो । भरिएको नक्साअनुसार जडान गरेको हुँ भन्ने व्यहोराको विष्णुदेव लेखीले गरिदिएको बयान कागज ।
५०० लाइनभन्दा कम क्षमता भएको धुलाबारी एक्सचेन्जमा ओ.आई.टि.विक्री वितरण गर्दा साधारण तथा व्यापारिक प्रयोजनार्थ एक लाइन मात्र दिनुपर्ने नेपाल दूर सञ्चारको नीति रहेकोमा उक्त नीतिविपरीत एकै दिन टेलिफोन दिने व्यक्तिको सामाजिक हैसियत बुझ्ने प्रयास नगरी २ वटा ओ.आई.टी. फोन दिएको छ । राष्ट्रसेवकको हैसियतबाट आफूले पाएको अधिकार दुरुपयोग गरी भारतीय नागरिक विनोद शर्मा भनी बयानबाट देखिन आएको व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ र संस्थानलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने बद्नियत राखी टेलिफोन दिने निर्णय गरी उक्त निर्णयबाट दिइएका फोन प्रयोगकर्ताले फोन महसुल भुक्तानी नगरी फरार भएको कारण श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको नेपाल दूरसञ्चार संस्थानलाई मिति २०५६।९।२३ बाट ऐ. ११।२३ सम्म टेलिफोन नं ६०५१९ बाट ७५,५४,१२८।८१ र नं. ६०५२० बाट २९,९५,२७६।५० गरी जम्मा रु.१,०५,४९,४०५।३१ हानि नोक्सानी भएको र यस कार्यमा निज पदमनाथ पोखरेलको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको र उक्त कसूर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) र १३ अन्तर्गतको भई उक्त कसूर नेपाल दूर सञ्चार संस्थान दूरसञ्चार कार्यालय धुलाबारीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख पदमनाथ पोखरेलले गरेकोले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) एवं दफा १३ अनुसार हदैसम्मको सजाय र ऐ ऐनको दफा २९ नं. अनुसार बिगोबमोजिम जरीवाना गरी नोक्सानी भएको बिगो नेपाल दूरसञ्चार संस्थानलाई असूलउपर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको उजूरी प्रतिवेदन मागदावी ।
संस्थानको फाइदाको लागि हेडली राजवंशीलाई दुईवटा फोन कानूनी प्रक्रिया पुर्याएर दिएको हुँ । निवेदन पर्न आएपछि कार्यालय प्रमुखको हैसियतले जडान गर्ने आदेश दिएको हुँ । म कार्यालयमा विदा बसेका बखत परशुराम चौधरीले जडान गरी दिनु भएको हो । ५०० भन्दा कम लाइन क्षमता भएको एक्सचेन्जमा १ वटा दिने हो । उक्त एक्सचेन्ज कार्यालयमा ७०० लाइन क्षमता थियो । तसर्थ हेडली राजवंशीलाई केन्द्रको निर्णयअनुसार २ लाइन फोन दिएको हुँ । म निर्दोष भएकाले अभियोग माग दावीअनुसार सजाय पाउनु पर्ने होइन, सफाइ पाउनु पर्छ भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी पदमनाथ पोखरेलले अदालतमा गरेको बयान ।
मिति २०५९।२।२२ को पुनरावेदन अदालत इलामको आदेशअनुसार माग भएको धरौट रु.११,५०,०००।– बापत प्रतिवादी पदमनाथ पोखरेलले मिति २०५९।२।३० मा जेथा जमानत राखी तारेखमा रहेको ।
फाराम दर्ता भएपछि कार्यालय प्रमुखले इष्टिमेट गरीदिने मात्र तोक लगाएको देखिन्छ । फोन दिने बेलामा प्रतिवादी पदमनाथ पोखरेल विदामा बसेको हुनुहुन्थ्यो । २ लाइन फोन निमित्त कार्यालय प्रमुख परशुराम चौधरीद्वारा दिइएको हो । फोन लाइन प्रदान गर्दा पदमनाथ पोखरेलले कुनै अनियमितता गरी भ्रष्टाचारजन्य कसूर नगरेकाले अभियोग माग दावीबमोजिम सजाय हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीका साक्षी शैलेन्द्र खतिवडाको बकपत्र ।
ओ.वाई.टी.फोनको आवेदन कार्यालय प्रमुखको कक्षमा भराउ भै मकहाँ आएको थियो । प्रमुखबाट जाँच भै आएपछि २ लाइन दिन मिल्छ र भन्दा मिल्छ भनी मौखिक आदेश प्रमुखले दिएको र इष्टिमेटमा पठाई दिनु भनेकोले इष्टिमेटबाट ओ.के.भई आएपछि धरौट रकम बुझेको हुँ । सोको भोलिपल्ट मलाई निमित्त दिई पदमनाथ विदामा बस्नु भएको थियो । लाइन जोडिदिन भनी ग्राहक आएपछि वहाँले फोनमार्फत् सबै ठीक छ जोडी दिनुहोस् भनेको साथै स्वीचिङ शाखाबाट नम्बर लिइसकेको छ भनेर लाइन जडान गरिएको हो भन्ने समेत व्यहोराको वादीका गवाह परशुराम चौधरीको बकपत्र ।
धुलाबारी एक्सचेन्जका नि.प्रमुख परशुराम चौधरीले पठाएको पत्रमा तत्कालीन भद्रपुरका नि.प्रमुख अशोक कर्णको तोक हाम्रो स्वीचिङ शाखामा आएपछि जडान भएको देखिन्छ । दुवै फोनहरू धुलाबारी शाखाबाट जडान भएकोले रकम असूल गर्ने जिम्मा पनि उसैको हो भन्ने समेत व्यहोराको वादीका गवाह रामप्रसाद दवाडीको बकपत्र ।
इष्टिमेट फर्ममा हाकिम पदमनाथ पोखरेलको आदेश थियो । इष्टिमेट गरी ल्याएपछि नि.कार्यालय प्रमुख परशुराम चौधरीलाई बुझाएको हुँ । वहाँले नै रकम बुझी सर्भिस अर्डर खडा गरी जडान आदेश गरी म कहाँ फर्म आई पुगेकोले लाइन जडान गरेको हुँ । कसैको दवावमा जडान गरेको होइन भन्ने व्यहोराको वादीका गवाह विष्णुदेव लेखीको बकपत्र ।
प्रतिवादी पदमनाथ पोखरेलले ओ.आई.टी. टेलिफोन दिंदा रीतपूर्वकको कार्य गरेको भनी जिकीर लिए तापनि सोलाई पुष्टि हुने सबूद प्रमाण पेश गरी पुष्ट्याइँ गर्न सकेको देखिएन । स्वयं निवेदक समेत सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित नभएको, लेख्न पढ्न नजान्ने व्यक्तिको लेखात्मक सही निवेदनमा देखिएकोमा त्यसतर्फ निराकरण नगरी सीधै इष्टिमेट गर्न तोक लगाई तलका कर्मचारीलाई टेलिफोन जडान गर्न लगाएको समेत कार्य रीतपूर्वक भए गरेको देखिन नआएको समेत आधारहरूबाट प्रतिवादी पदमनाथ पोखरेलले उजूरी प्रतिवेदन माग दावीअनुसार तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) र दफा १३ बमोजिमको कसूर गरेको ठहर्छ । प्रतिवादीबाट ऐ ऐनको दफा २९ अनुसार मागबमोजिमको बिगो रु.१,०५,४९,४०५।३१ भराई निजलाई ऐ को दफा ७(२) र १३ बमोजिम एक वर्ष छ महिना कैद समेत हुन्छ भन्ने विशेष अदालत काठमाडौँको मिति २०६०।३।३२ को फैसला ।
यसमा भ्रष्टाचार हुनको लागि चाहिने बद्नियत जस्ता तत्वको व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्त समेत विपरीत हुने गरी विशेष अदालतबाट म प्रतिवादीलाई कसूरदार ठहर्याई भएको फैसला बदर गरी अभियोग दावीबाट सफाइ पाऊँ भन्ने प्रतिवादीको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।
हेडली राजवंशीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष बयान गर्दा नाति भीमनारायणलाई आफूले नागरिकता दिएको भनी बयान गरेको, सोही नागरिकता प्रयोग गरी हेड्लीको नाउँबाट दरखास्त दिई टेलिफोन लाइन जडान गरेको अवस्थामा निज भिमनारायणलाई बुझेको पनि नदेखिनुको साथै चौध घण्टा सम्मको एउटै कल देखिने गरी फोन भएको अवस्थामा सो समयमा वास्तविक रुपमा फोन भएको थियो थिएन वा प्राविधिक त्रुटि भएको थियो भन्ने सम्बन्धमा प्राविधिक रुपमा विश्लेषण नगरी लगाइएको अभियोगको आधारमा प्रतिवादीलाई सजाय गर्ने गरेको विशेष अदालत काठमाडौँको फैसला फरक पर्न सक्ने भएकोले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेसीको सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।१०।५ को आदेश ।
प्रतिवादी त्यस बखत दूरसञ्चार कार्यालय धुलाबारीको का.मु.प्रमुखको जिम्मेवारी बहन गर्ने क्रममा निजको तोक आदेशबाट हेडली राजवंशीको नाउँमा ओ.आई.टी. अन्तर्गत दुई लाइन टेलिफोन जडान भएको भन्ने देखिन्छ । उक्त दुई लाइन टेलिफोन जडान भई दुवै टेलिफोनबाट विदेश समेतमा फोन गरी रु.१०५४९४०५।३१ महसुल रकम बक्यौता भई असूल हुन नसकेकोले निज कार्यालय प्रमुखले बद्नियतपूर्वक टेलिफोन जोड्ने आदेश दिई दूरसञ्चार संस्थानलाई हानि र आफू तथा अन्य व्यक्तिलाई फाइदा पुर्याउने काम प्रतिवादीबाट भएको भन्ने मुख्य वादी दावी लिएको देखिन्छ । यसरी दुई लाइन टेलिफोन जडान गर्न तोक लगाई टेलिफोन जडान गर्न दिई ठूलो रकम भ्रष्टाचार भएको भन्ने आधारमा अभियोग लागी मुद्दा चलेकोमा पुनरावेदक प्रतिवादी पदमनाथ पोखरेल टेलिफोन जडान गर्ने व्यक्ति हेडली राजवंशीसँग मिलेको, यी दुई व्यक्तिका बीच अनुचित सम्बन्ध भई यिनीहरूको मिलोमतोबाट भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिँदैन ।
भ्रष्टाचारको अपराध हुन पुनरावेदक र हेडली राजवंशीका बीच साँठसाँठ र सरसल्लाह आदि भई दुवैले योजनाबद्ध तरिकाले दूरसञ्चारलाई क्षति पुर्याई आफूहरूले गैरकानूनी लाभ लिएको स्पष्ट देखिनु पर्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा त्यस्तो प्रमाण मिसिल संलग्न रहेको देखिँदैन । अर्कोतर्फ भ्रष्टाचारको कसूर कायम हुन यसप्रकारको गैरकानूनी टेलिफोन गरी गर्न दिई पुनरावेदक समेत त्यसबाट लाभान्वित भएको देखिनु पर्नेमा त्यस्तो कुरा मिसिल संलग्न सबूद प्रमाणबाट पुष्टि भएको देखिँदैन । यसका अतिरिक्त उक्त महसुल रकम पुनरावेदकले खाएको भन्ने प्रमाण वादी पक्षबाट पेश हुन सकेको छैन । यसरी विदेशमा समेत टेलिफोन गरी उठेको महसुल रकम पुनरावेदकले लिए खाएको भन्ने प्रमाणको अभावमा उक्त रकम ग्राहकबाट नउठ्दैमा प्रतिवादीले लिए खाएको मान्नु न्यायोचित हुने देखिएन । तसर्थ पुनरावेदक प्रतिवादीले वादी दावीबमोजिम भ्रष्टाचारजन्य कसूर गरेको सबूद प्रमाणबाट पुष्टि हुन नआएकोले उजूरी प्रतिवेदन माग दावीअनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) र १३ बमोजिमको कसूर कायम गर्ने ठहर्याएको विशेष अदालत काठमाडौँको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने व्यहोराको माननीय न्यायाधीश बलराम के.सी.को राय ।
प्रतिवादीले ओ.आई.टी. टेलिफोन लाइन विक्री वितरण गरेको देखिन्छ । ओ.आई.टी. लाइन साधारणतया सामान्य अवस्थामा दिइदैन । लाइनमा नवस्ने मानिसलाई मात्र ओ.आई.टी. लाइन दिइन्छ भन्ने स्वयम् प्रतिवादीले गरेको बयानमा स्वीकार गरेको पाइन्छ । व्यापारिक प्रयोजनका लागि विशेष अवस्थामा मात्र दिइन्छ त्यसमा पनि विश्वासी र माथवर मानिसलाई दिइन्छ । नाम ठेगाना नभएको व्यक्तिलाई दिइने होइन ।
प्रतिवादीले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व वा कर्तव्य पूरा गरेको देखिदैन । प्रतिवादीलाई दिइएको अधिकारको सदुपयोग नगरी दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । टेलिफोन पाउने तथाकथित हेडली राजवंशी नामको व्यक्तिलाई प्रतिवादीले देखेको चिन्हेको छैन । निज हेडली प्रतिवादीसमक्ष कहिल्यै देखा परेको छैन । साथै निजको सही छाप पनि छैन । जुन कार्य गर्दा त्यसको परिणाम पहिले थाहा हुन्छ त्यस्तो कार्य गर्नु नियतबस जानी जानी गरेको ठहरिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा हेडली राजवंशीबाट टेलिफोन दस्तूर असूलउपर नै हुन नसक्ने अवस्था रहेको किनभने उसले रीतपूर्वक माग गरेको देखिंदैन । उसको दरखास्त माग विवरण नै कानूनसंगत नभई जालसाजीपूर्ण तरिकाको छ । हेडली राजवंशीको आर्थिक हैसियत नै टेलिफोनको दस्तूर तिर्न सक्ने छैन । अर्कातिर विनोद शर्मा (जसले प्रतिवादीकै भनाइअनुसार, टेलिफोन प्रयोग गरेको) को नेपाल सरहदमा घर बसोवास र केही ठेगाना छैन त्यसबाट टेलिफोन दस्तूर असूलउपर हुन असम्भव छ । त्यस्ता मानिसलाई टेलिफोन दिनु प्रत्यक्षतः र खुला आँखाबाट प्रतिवादीको क्रियाकलाप लापरबाही, बद्नियत र जालसाजी पूर्ण रहेको सिवाय अरु के हुन्छ ?
भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा जहिले पनि बद्नियत, जालसाज र लापरवाहीको तत्व समाहित रहेको हुन्छ । एउटा टेलिफोनको अधिकारीले कोही टेलिफोन माग गर्न आउँदा उसको रीतपूर्वकको आवेदन साथ प्रमाणहरू लिएर आवेदनमा आदेश गर्नुपर्ने हुन्छ । टेलिफोन लाइन स्वीकृत गर्दा नक्सा पनि गर्नुपर्ने हेर्नु पर्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा त्यस्तो गरेको देखिंदैन । आवेदन नै रीतपूर्वकको नहुनु, आवेदन दिने व्यक्तिको उपस्थिति, सही र मञ्जूरनामा केही नहुनु आवेदन पत्रमा केरमेट भएको हुनु त्यसमा आवेदनकर्ताको सही नहुनु, एकाको नाउँ काटेर अर्काको नाउँ लेख्नु, टेलिफोन प्रयोगकर्ता नै नक्कली हुनु आफू विदा बसेर पनि त्यही घरबाट टेलिफोन दिनु भन्ने आदेश गर्ने जस्ता कार्यबाट प्रतिवादीको बद्नियत र लापरबाही स्पष्ट हुनुको साथै टेलिफोन दिने सम्पूर्ण प्रक्रिया नै जालसाजीपूर्ण हुन जाने देखिन्छ ।
उपरोक्त तथ्य र तर्कको विवेचनाको अलावा अनुसन्धानदेखि अदालतसम्म प्रतिवादीले गरेको कागज बयान, जाहेरी दरखास्त, परशुराम चौधरीको बयान बकपत्र, महाप्रबन्धकको बयान, दूर सञ्चार कार्यालयका कर्मचारी विष्णुदेव समेतको बयान बकपत्रबाट दिनु नपर्ने व्यक्तिलाई टेलिफोन दिएको र टेलिफोन दस्तूर असूलउपर हुन नसक्ने व्यक्तिलाई टेलिफोन दिएको, टेलिफोन लिने र प्रतिवादीलाई लाभ र नेपाल दूरसञ्चारलाई हानि नोक्सानी पुगेकोले प्रतिवादीले आरोपित कसूर गरेको होइन भन्न मिलेन ।
पुनरावेदकतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूद्वारा प्राविधिक त्रुटिका कारण अत्यधिक टेलिफोन शुल्क उठ्न गएको, यसमा प्रतिवादीको कुनै प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको, प्रतिवादीले प्रत्यक्ष लाभ लिएको नदेखिएको प्रतिवादीको लापरवाही र बद्नियतको अभाव रहेको भन्ने महत्वपूर्ण चारवटा प्रश्न उठाइएको देखिन्छ । यी प्रश्नहरू तर्फ क्रमशः दृष्टि दिंदा प्राविधिक कारणले पनि बढी बील उठ्न जान सक्ने हुन्छ । तर प्राविधिक त्रुटिको आधार र प्रमाण देखिनु पर्छ । त्यस्तो अवस्था प्रस्तुत मुद्दामा देखिदैन । अरु सम्पूर्ण कुरा ठीक, कानूनसंगत र असल नियतले भइरहेको अवस्था छ भने त्यस अवस्थामा प्राविधिक त्रुटितर्फ पनि अनुमान र शंका उत्पन्न हुन सक्दछ । तर प्रस्तुत मुद्दामा हेर्दा उक्त शंकाको गुञ्जायस देखिदैन । किनभने माथि उल्लेख गरिए जस्तै टेलिफोन वितरणको शुरु प्रक्रियादेखि अन्तसम्म सम्पूर्ण कार्य नै फेक, बद्नियतपूर्ण, गैरकानूनी, झूठा र जालसाजपूर्ण भैरहेको देखिन्छ । विभिन्न प्रमाण परिवन्द समेतबाट टेलिफोन गलत मानिसलाई दिएको अघिदेखि नै टेलिफोन दस्तूर असूल हुन नसक्ने अवस्था स्पष्ट रहेको टेलिफोन लिने र प्रयोग गर्ने मानिस समेत नक्कली रहेकोले त्यस्तो अवस्थामा अघिदेखि नै टेलिफोन दस्तूर मास्ने त्यसबाट आफूले लाभ उठाउने नियत राखी र परोक्ष रुपमा आफूले टेलिफोन प्रयोगकर्ताबाट आर्थिक लाभ लिने तयारी र मनशाय राखी वितरण कार्य गर्ने गरेबाट प्राविधिक त्रुटिको शंकाको आधार रहने अवस्था नै हुँदैन ।
जहाँसम्म आर्थिक लाभ उठाएको कुराको कुनै प्रमाण छैन भन्ने पुनरावेदक पक्षको जिकीर छ त्यसतर्फ हेर्दा भ्रष्टाचार मुद्दामा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग र हिनामिना जानी जानी गरे गराएको क्रियामा नै कर्मचारी अधिकारीको लाभ उठाउने बद्नियत छिपेको हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले गलत प्रक्रियाबाट टेलिफोन प्रदान गरेबाट नै पहिले नै थाहा हुन्छ टेलिफोन दस्तूर असूलउपर हुन सक्दैन र दूरसञ्चारलाई हानि नोक्सानी हुन्छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादीले लाभ लिएको प्रमाणित नै हुनुपर्छ भन्ने होइन । प्रतिवादीलाई लाभ भएको नदेखिए पनि सरकार र संस्थालाई हानि पुगेमा मात्र भ्रष्टाचारको कसूर कायम हुन्छ । तसर्थ प्रतिवादीले अभियोग दावीबमोजिम कसूर गरेको देखिन आएकोले प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) र दफा १३ अनुसार कसूर गरेको ठहर्याई ऐ.को दफा २९ बमोजिम बिगो रु.१०५४९४०५।३१ भराई ऐ.को दफा ७(२) र १३ बमोजिम १ वर्ष ६ महिनाको कैदको सजाय गर्ने गरी विशेष अदालतबाट भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश अवधेशकुमार यादवको रायसहितको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६६।१२।२९ को फैसला ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा नेपाल दूरसञ्चार संस्थान, दूरसञ्चार कार्यालय धुलाबारीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख प्रतिवादी पदमनाथ पोखरेलले अनियमित तबरले आवश्यक जाँचबुझ नै नगरी एकै दिन एकै व्यक्तिका नाममा दुइवटा ओ.वाई.टी. टेलिफोन जडान गर्ने आदेश गरेको र टेलिफोन प्रयोगकर्ताले टेलिफोनको बील भुक्तानी नगरी फरार भएको कारण नेपाल दूरसञ्चार संस्थानलाई रु.१,०५,४९,४०५।३१ हानि नोक्सानी पुग्न गएको क्रियामा निज प्रतिवादीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको हुँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) र १३ बमोजिम सजाय गरी ऐ को दफा २९ बमोजिम निजबाट बिगो भराई बिगोबमोजिम जरीवानासमेत गरिपाऊँ भन्ने अभियोग मागदावी भएको प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले अभियोग माग दावीबमोजिम कसूर गरेको ठहर्याई निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) र १३ बमोजिम एक बर्ष छ महिना कैद गर्ने र ऐ को दफा २९ बमोजिम निजबाट बिगोसमेत भराउने गरी विशेष अदालत काठमाडौबाट मिति २०६०।३।३२ मा फैसला भएको देखिन्छ ।
विशेष अदालतबाट भएको उक्त फैसलाउपर चित्त नबुझाई प्रतिवादीले यस अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा प्रतिवादीले अभियोग माग दावीबमोजिम भ्रष्टाचारजन्य कसूर गरेको हो वा होइन भन्ने प्रश्नमा संयुक्त इजलासमा माननीय न्यायाधीशहरूका बीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम (३)(१)(क) बमोजिम निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेश हुनआएको देखियो ।
पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू युवराज कोइराला, कमलमणि निरौला, चुडामणि पौडेल र लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले ग्राहकले टेलिफोनको महसुल नतिरेको कारण कार्यालय प्रमुखलाई भ्रष्टाचारमा कारवाही गर्न मिल्दैन । महसुल तिर्ने दायित्व सम्बन्धित ग्राहककै हो, यो दायित्व टेलिफोन दिने दूरसञ्चार कार्यालयको प्रमुखमा सर्न सक्तैन । २०५६ सालमा झापाको धुलाबारीजस्तो ग्रामीण स्थानबाट दुई महिनाको अवधिमा करोडौं रुपैयाँको बिल आउने गरी टेलिफोन प्रयोग हुनसक्ने अवस्था पनि यथार्थपरक देखिँदैन । यसको अलावा लगातार चौध घण्टासम्मको एउटै कल देखिएको छ । यो झन् अस्वाभाविक देखिन्छ । दूरसञ्चार संस्थानको बिलिङ सिष्टममा भएको प्राविधिक त्रुटिका कारण यस्तो भएको हुनसक्छ तर यसतर्फ अदालतबाट विचार गरिएको छैन । पुनरावेदकले विवादित टेलिफोन लाइनहरू जडान गर्ने आदेश गरेको पनि होइन । निजले दरखास्त फारममा इष्टिमेट सम्म गर्नका लागि आदेश दिएको हो र टेलिफोन जडान गर्ने काम निमित्त कार्यालय प्रमुख भई काम गर्ने अर्कै अधिकारीबाट भएको छ । पुनरावेदकको कुनै बद्नियत नरहेको र निजले कोही कसैबाट कुनै गैरकानूनी लाभसमेत लिएको अवस्था नहुँदा निजलाई अभियोग मागदावीबाट सफाइ दिने गरेको माननीय न्यायाधीश बलराम के.सी.को राय सदर हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ताद्वय सूर्यप्रसाद कोइराला र राजनारायण पाठक तथा विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता शंकरबहादुर राईले विपक्षी प्रतिवादी कार्यालय प्रमुख भएको र हेड्ली राजवंशीको आवेदनमा निजले नै तोक आदेश गरेको हुँदा अर्कैले टेलिफोन जडान गरिदिएको भनी जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । हेडली राजवंशीलाई देख्दै नदेखी निजको नागरिकता प्रमाणपत्रको यकीन नै नगरी आफैंले नामसमेत सच्याइ दिई एकै दिन दुई दुई वटा टेलिफोन जडान गर्ने गरी आदेश गर्नुको कुनै तर्कसंगत कारण प्रतिवादीले खुलाउन नसकेबाटै निजको बद्नियत रहेको स्पष्ट छ । तसर्थ प्रतिवादीले आरोपित कसूर गरेको ठहर्याएको विशेष अदालतको फैसला सदर गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश अवधेशकुमार यादवको राय सदर हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
उल्लिखित बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा निम्न प्रश्नहरूमा निर्णय दिनुपर्ने देखिएको छ :–
(क) पुनरावेदक प्रतिवादीले विवादित टेलिफोन लाइन जडान गर्नेसम्बन्धमा गरेको कार्य भ्रष्टाचारजन्य कसूर हो होइन, र
(ख) संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूमध्ये कसको राय सदर हुने हो वा कानूनबमोजिम के हुनपर्ने हो ?
२. उल्लिखित प्रश्नहरूको सम्बन्धमा विचार गर्दा, पुनरावेदक प्रतिवादीले तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा ७(२) र १३ को कसूर गरेको भन्ने अभियोग मागदावी रहेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा ७(२) र १३ मा निम्न कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छः
दफा ७(२): सरकारी सेवामा रहेको बाहेक अरु कुनै राष्ट्रसेवकले आफू वा अरु कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याउने बद्नियतले वा राष्ट्र, वा श्री ५ तथा श्री ५ को सरकार वा सरकारी मान्यता प्राप्त कुनै संस्था वा कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी हानि पुर्याउने वद्नियतले नेपाल कानून जानी जानी पालना नगरेमा, वा श्री तथा श्री ५ को सरकार वा त्यस्तो कुनै संस्था वा कुनै व्यक्तिसँग गरेको शपथ, वा शर्त वा कवुलियत, वा सम्झौता जानी जानी पालना नगरेमा, वा राष्ट्रसेवकको हैसियतबाट आफूले पाएको सुविधा वा अधिकारको दुरुपयोग गरेमा वा त्यस्तो सुविधा वा अधिकारप्राप्त गरेमा वा ती लेखिएमध्ये कुनै काम कुरा गर्ने प्रयत्न गरेमा निजलाई कसूरको मात्राअनुसार ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म कैदै वा जरीवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
दफा १३: कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदाको वा सो सम्बन्धी काम कुरा गर्दा राष्ट्रिय वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा आफ्नो जिम्मा वा नियन्त्रणमा रहेको राष्ट्रको वा श्री ५ वा श्री ५ को सरकारको वा सरकारी मान्यता प्राप्त कुनै संस्थाको चल अचल सम्पत्ति लापरवाही वा बद्नियत वा जालसाजी गरी हिनामिना, हानि नोक्सानी वा दुरुपयोग गरे गराएमा वा मासेमा वा निजी प्रयोगमा लगाएमा वा त्यस्तो गर्ने गराउने प्रयत्न गरेमा निजलाई कसूरको मात्रा अनुसार एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा जरीवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । हिनामीना, हानि नोक्सानी वा दुरुपयोग गरेमा वा मासेको वा मास्न दिएको सम्पत्ति पनि निजबाट असूल गरिनेछ ।
मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा, हेडली राजवंशीका नाममा जडान भएका नं. ६०५१९ र ६०५२० का दुई थान ओ.आई.टी. टेलिफोन लाइनबाट मिति २०५६।९।२३ देखि २०५६।११।२२ को बीचमा रु.१,०५,४९,४०५।३१ महसुल उठेको र दूरसञ्चार संस्थानको उक्त महसुल रकम टेलिफोन प्रयोगकर्ताबाट असूलउपर नभई संस्थानलाई आर्थिक क्षति पुगेको भन्ने विषयमा विवाद रहेको देखिँदैन ।
३. को कसको के कस्तो कार्य कारणबाट संस्थानलाई उक्त आर्थिक क्षति पुगेको हो र संस्थानलाई उक्त क्षति पुर्याउने कार्यमा पुनरावेदक प्रतिवादीको बद्नियतपूर्ण संलग्नता रहेको छ छैन भन्ने प्रश्न नै प्रस्तुत मुद्दामा निर्णायक प्रश्नको रुपमा रहेको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा यस अदालतको संयुक्त इजलासमा निर्णय हुँदा पुनरावेदक प्रतिवादीको कार्य भ्रष्टाचारजन्य कसूर हो वा होइन भन्ने प्रश्नमा नै माननीय न्यायाधीशहरूका बीच मतैक्य हुन नसकी यस इजलाससमक्ष निर्णयार्थ पेश हुनआएको देखिँदा विवादित टेलिफोन लाइन जडान गर्ने सम्बन्धमा पुनरावेदक प्रतिवादीले गरेका कार्यहरूको विश्लेषण गरी उक्त कार्यहरू भ्रष्टाचारजन्य कसूर अन्तर्गत पर्दछ वा पर्दैन भन्ने प्रश्नमा नै निरोपण गर्नुपर्ने देखिन आएको छ ।
४. सोसम्बन्धमा मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा, ओ.आई.टी. टेलिफोन माग गरी हेडली राजवंशीका नामबाट दूरसञ्चार कार्यालय धुलाबारी झापामा मिति २०५६।९।२० मा दुईवटा दरखास्तहरू परेको देखिन्छ । उक्त दरखास्तहरूमा कार्यालय प्रमुखको हैसियतबाट यी पुनरावेदक प्रतिवादीले ओ.आई.टी. बाट एक लाइन इष्टिमेट गराइदिने भनी सेल्स शाखाको नाममा तोक आदेश गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात् निज कार्यालय प्रमुख बिदामा बसेको कारण मिति २०५६।९।२३ मा निमित्त कार्यालय प्रमुख परशुराम चौधरीबाट फोन जडान गरिदिने कार्य सम्पन्न भएको भन्ने कुरा पुनरावेदक प्रतिवादी र परशुराम चौधरीको मिसिल संलग्न बयान कागजबाट देखिन आउँछ ।
५. उपरोक्त दरखास्त फारमहरू हेर्दा, विवादित ओ.आई.टी.टेलिफोन लाइनहरू हेडली राजवंशीले माग गरेको भन्ने देखिन्छ । द.नं.८ को दरखास्त फारममा कृतिक राजवंशीको नाम केरी हेडली राजवंशीको नाम लेखिएको समेत देखिन्छ । सो नाम केरिएको ठाउँमा कसैको दस्तखत परेको देखिँदैन भने सो नाम केरी मैले नै नागरिकता प्रमाणपत्र अनुसारको नाम हेडली राजवंशी लेखिदिएको हुँ भनी पुनरावेदक प्रतिवादीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष बयान गरेको पाइन्छ । यसको अतिरिक्त दरखास्त फारमसाथ पेश भएको हेडली राजवजंशीको नामको नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपीको आधारमा फोन दिने कार्य गरेको हो, हेडली राजवंशी स्वयं कार्यालयमा उपस्थित भएकी थिइनन्, निजले कसैलाई मञ्जूरीनामा दिई पठाएकी पनि थिइनन्, टेलिफोन जडान गर्न माग गर्ने सिलसिलामा विनोद शर्मा र श्रवण भन्ने व्यक्ति अग्रसर भई आएका थिए र उक्त टेलिफोन सञ्चालन गर्ने व्यक्ति निज विनोद शर्मा हो भनी पुनरावेदक प्रतिवादीले बयान गरेको देखिन्छ ।
६. ओ.आई.टी. टेलिफोन सेवा व्यापारिक क्रियाकलाप वा कुनै खास प्रयोजनका लागि अत्यावश्यक भएको व्यक्तिलाई लाइनमा नबसिकन प्रदान गरिने विशेष प्रकारको सेवा हो भन्ने कुरा प्रतिवादी स्वयंको बयान र मिसिलसंलग्न नेपाल दूरसञ्चार संस्थान केन्द्रीय कार्यालय व्यापार व्यवस्थापन विभागको ओ.आई.टी. सम्बन्धी नीतिसमेतबाट देखिन आउँछ । उक्त ओ.आई.टी. सेवा विशेष प्रकारको सेवा भएको र साधारणतया एकजना व्यक्तिको नाममा एउटा मात्र ओ.आई.टी. टेलिफोन जडान गर्ने नीति रहेको कुरालाई समेत पुनरावेदक प्रतिवादीले बयान गर्दा स्वीकारै गरेको पाइन्छ । सो बमोजिम ओ.आई.टी. टेलिफोन सेवा माग गर्ने ग्राहकको नाम, ठेगाना, पेशा, व्यवसाय र प्रयोजनसमेत बुझी निजलाई आवश्यकता परेको देखिएमा मात्र टेलिफोन सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गर्नुपर्नेमा पुनरावेदक प्रतिवादीले सो केही नगरी कार्यालयमा उपस्थित नै नभएकी हेडली राजवंशीको नाममा निजको नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी मात्रको आधारमा एकैपटक २/२ लाइन टेलिफोन सेवा जडान गर्न आदेश दिएको देखिन्छ ।
७. पुनरावेदक प्रतिवादीले स्वीकार (Accept) गरेको हेडली राजवंशीले दिएको भनिएको दरखास्त फारममा निज हेडली राजवंशीको लेखात्मक सहिछाप परेको देखिन्छ । हेडली राजवंशीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा मैले टेलिफोन लाइन जडान गरिपाऊँ भनी कुनै निवेदन दिएको छैन, कुनै टेलिफोन प्रयोग गरेको पनि छैन, मलाई लेखपढ गर्न आउँदैन, नाति निमनारायण राजवंशीले मैले दोकानमा काम पाउने भएको छु तपाइँको नागरिकता दिनुहोस् भनी मागेको हुँदा मैले आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्र निजलाई दिएकी थिएँ भनी बयान गरेको पाइन्छ । मिसिल संलग्न निजको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिअनुसार टेलिफोन माग गर्दाका बखत निजको उमेर ७२ वर्ष रहेको देखिन्छ र निजले नागरिकता प्रमाणपत्रमा गरेको औंठाछाप समेतबाट निज निरक्षर ग्रामीण महिला रहेको भन्ने देखिन आउँछ ।
८. यसरी ७२ वर्षकी बृद्ध ग्रामीण महिलाले विशेष प्रकारको ओ.आई.टी. टेलिफोन लाइन माग गरेको, निज स्वयं कार्यालयमा उपस्थित नभएको, कसैलाई मञ्जूरनामा समेत दिई नपठाएको र निजको नागरिकता प्रमाणपत्र र दरखास्तमा परेको सहीछापसमेत फरक देखिएको अवस्थामा पुनरावेदक प्रतिवादीले स्वभाविक रुपमा सतर्क भई आवश्यक जाँचबुझ गर्नेतर्फ लाग्नु पर्नेमा सो केही नगरी जानीजानी अनियमित तबरबाट टेलिफोन लाइन जडान गर्ने आदेश गरेको देखिन आउँछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष निमनारायण राजवंशी, विकास मण्डल र श्रवण अग्रवालसमेतले गरेको बयानबाट भारतीय नागरिक विनोद शर्मा भन्ने व्यक्तिले कसैको नागरिकता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइदिन श्रवण अग्रवाललाई भनेको, श्रवण अग्रवालले सो कुरा विकास मण्डल र निमनारायण राजवंशीलाई भनेको र निमनारायण राजवंशीले नोकरी पाउने प्रलोभनले आफ्नी हजुरआमा हेडली राजवंशीको नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी श्रवण अग्रवाललाई दिएको र श्रवण अग्रवालले सो फोटोकपी निज भारतीय नागरिक विनोद शर्मालाई दिएको भन्ने देखिन्छ ।
९. निजहरूको उक्त बयान व्यहोरा हेडली राजवंशीले गरेको बयान व्यहोरासँग मिल्न आएबाट सोही नागरिकताको फोटोकपी भारतीय विनोद शर्मा भन्ने व्यक्तिले हेडली राजवंशीको नामबाट भरिएको दरखास्तसाथ प्रतिवादी पदमनाथ पोखरेलसमक्ष पेश गरेको देखिन आउँछ । पुनरावेदक प्रतिवादीले बयान गर्दा निज विनोद शर्मा भन्ने व्यक्ति विवादित ओ.आई.टी. टेलिफोन लिने कार्यमा सक्रिय भई कार्यालयमा आएको र उक्त टेलिफोनहरू पनि निजैले सञ्चालन गरेको भनी बयान गरेको देखिँदा अर्कैको नामबाट अनियमित तबरले टेलिफोन जडान गर्ने कार्यमा निज विनोद शर्मा भन्ने व्यक्ति र पुनरावेदक प्रतिवादीका बीच अनुचित साँठगाँठ र दूरसञ्चार संस्थानलाई गैरकानूनी हानि र आफूहरूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याउने बद्नियत थिएन भन्न सकिने स्थिति देखिँदैन ।
१०. चौध घण्टासम्म लगातार देखिएको टेलिफोन कल अस्वाभाविक छ , दुई महिनाको अवधिमै लाखौं रुपैयाँ उठ्ने गरी भएको बिलिङसमेत यथार्थपरक छैन, यसमा प्राविधिक त्रुटि भएको हुनुपर्दछ भन्ने पुनरावेदकतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको जिकीर रहेको छ । पुनरावेदक प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दासमेत उक्त कल तथा बिलिङ यथार्थपरक नभएको र त्यसमा प्राविधिक त्रुटि भएको भनी जिकीर गर्नसकेको पाइँदैन । सोसम्बन्धमा यस अदालतबाट नेपाल टेलिकमसँग जवाफ मागिएकोमा नेपाल टेलिकमबाट प्राप्त मिति २०६५।२।२२ को जवाफबाट पनि त्यस किसिमको कल र बिलिङ हुन नसक्ने भन्ने देखिन आएको छैन । तसर्थ टेलिफोन कल र बिलिङसमेतमा प्राविधिक त्रुटि भएको भन्ने विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन ।
११. अतः माथि गरिएको विश्लेषणबाट पुनरावेदक प्रतिवादीले विनोद शर्मासमेतसँग मिलेमतो गरी जानीजानी उनाउ व्यक्तिको नामबाट ओ.आई.टी. टेलिफोन जडान गर्ने आदेश गरेको देखिन आएको र प्रतिवादीको उक्त कार्यबाट नेपाल दूर सञ्चार संस्थानलाई रु.१,०५,४९,४०५।३१ बराबरको आर्थिक क्षति हुन गएको देखिएको छ । प्रतिवादीले उनाउ व्यक्ति भन्ने जानीजानी टेलिफोन जडान गर्ने आदेश दिएको देखिएको हुँदा उक्त कार्यमा निजको बद्नियत रहेको थिएन भन्न मिल्ने भएन । राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफूलाई प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गरी यसरी आफू वा अरु कसैलाई गैरकानूनी रुपमा लाभ पुर्याउने र सरकारी स्वामित्व भएको सार्वजनिक संस्थानलाई गैरकानूनी रुपमा हानि नोक्सानी पुर्याउने गरी गरेको कार्य तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) तथा १३ मा भएको भ्रष्टाचारजन्य कसूरको परिभाषाअन्तर्गत पर्ने नै भएकोले पुनरावेदक प्रतिवादीले आरोपित कसूर गरेको ठहर्याएको विशेष अदालत काठमाडौको फैसला अन्यथा देखिएन । तसर्थ विशेष अदालत काठमाडौको उक्त फैसला सदर गर्ने गरेको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश अवधेशकुमार यादवको राय सदर हुने ठहर्छ । दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.कृष्णप्रसाद उपाध्याय
न्या. गिरीश चन्द्र लाल
इति संवत् २०६७ साल फागुन ५ गते रोज ५ शुभम्–
इजलास अधिकृतः– मातृकाप्रसाद आचार्य