निर्णय नं. ४६३२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४६३२     ने.का.प. २०४९ (ग)  अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

का.मु.सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

२०४७ सालको रिट नं. ६६४

आदेश भएको मिति: २०४९।१०।२१।४ मा

रिट निवेदक: जि.कैलाली, धनगढी नं.पा. वडा नं. ८ बस्ने गणेशबहादुर के.सी.

विरुद्ध

विपक्षी : ऐ.ऐ. वार्ड नं. १ मा डेरा गरी बस्ने राममूर्ति गुप्तासमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    बहालमा लिए दिएको घर खाली गराउने तथा माल सामान दिलाउने भराउने गरी आदेश गर्ने प्र.जि.अ.लाई कुनै कानुनले अधिकार दिएको पाइँदैन । यसरी अधिकार नभएको कुराको आदेश गरी त्यस्तो आदेश रिट निवेदकलाई सुनाई सही गराएको समेत कानुन प्रतिकूल देखिएकोले प्र.जि.अ.ले गरेको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारी

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलिअकवर मिकरानी

आदेश

का.मु.प्र.न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छ :–

२.    विपक्ष राममूर्ति गुप्ता केही समय अघि मेरो घरमा बसी आएकोमा मेरो घरको भाडा नतिरी सबै सामान लगी भागी गएका थिए । निज ३, ४ महीनापछि आई मेरो कोठाभित्र ३।४ लाखको सामान थियो दिलाई पाउँ भनी विपक्षी प्र.जि.अ. समक्ष निवेदन गर्नु भएको रहेछ । सो निवेदनको कारवाहीको सिलसिलामा प्र.जि.अ.ले मिति ०४७।४।१४ मा मलाई पक्राउ गर्न लगाई ल्याई मेरो घर भित्र भएको विपक्षी राममूर्ति गुप्ताको सामान दिनेछु भन्ने व्यहोराको गैरकानुनी कागजमा सही नगरे थुनछेक गर्छु भन्ने डर त्रास र धम्की दिई मेरो स्वेच्छा विरुद्ध सही गराउनु भयो । विपक्षी राममूर्तिको कुनै सामान मेरो घरमा नभएको र मेरो स्वेच्छा विरुद्ध कागत गराउने अधिकार प्र.जि.अ.लाई नभएकोले सो गराएको कागज अ.बं. ३५ नं. ले अनाधिकार भई बदरभागी छ । त्यसरी अनाधिकृत रुपमा स्वेच्छा विरुद्ध गैरकानुनी कागजमा सही गराएकोले उक्त ०४७।४।१४ मा गराइएको कागज बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।

३.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति ०४७।४।२४ को आदेश ।

४.    रिट निवेदक गणेशबहादुर के.सी.लाई यस कार्यालयमा बोलाई छलफल हुँदा दुवै पक्षको आपसी व्यवहार सुल्झन नसकिने देखिएकोले यस कार्यालयबाट मिति ०४७।४।१४ मा यसमा यो मुद्दा यस कार्यालयको अधिकार क्षेत्र भित्र नपर्ने भएकोले दुवै पक्षलाई कानुन बमोजिम गर्न सम्बन्धित निकायमा जानु भनी सुनाई दिने, विपक्षी श्री गणेशबहादुर के.सी. को घर राममूर्ति गुप्ताले बहालमा लिएको र निज राममूर्ति गुप्ताको सो घरमा भएको मालसामान निज राममूर्ति गुप्तालाई दिलाई घर खाली गराई दिने । यो उजूरी निवेदन यत्तिकैमा तामेलीमा राखिदिने भनी तत्कालिन प्र.जि.अ.श्री गोपाल शमशेर राणाबाट आदेश पर्चा भएको रिटनिवेदनमा लेखिए अनुसार स्वेच्छा विरुद्ध अरु कुनै कागजमा सही नगराएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलाली धनगढीको लिखितजवाफ ।

५.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारीले रिट निवेदकलाई गैरकानुनी कागजमा अनधिकृत तरीकाले कागज गराएको कुरा विपक्षीको लिखितजवाफबाट पनि प्रष्ट देखिएको अवस्था हुँदा मिति ०४७।४।१४ को उक्त कागज उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिनु पर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका सहन्यायाधिवक्ता श्री अलिअकवर मिकरानीले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रिट निवेदकलाई कुनै स्वेच्छा विपरीत कागज गराएको नभई केवल आदेश सुनी पाएँ भनी निवेदकले स्वेच्छाले सहिछाप गरेका हुन् । त्यस्तो आदेशमा सुनी पाएँ भनी सही गराउँदैमा रिट निवेदकको मौलिक हकमा आघात पारेको भन्न मिल्ने अवस्था छैन । कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गरेको आदेशलाई गैरकानुनी भन्न मिल्ने नहुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

६.    प्रस्तुत विषयमा निवेदकको माग अनुसार रिट जारी गर्नु पर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिन पर्ने हुन आयो ।

७.    यसमा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका प्र.जि.अ.ले अनधिकृत रुपमा गैरकानुनी कागजमा सही गराएकोले त्यस्तो कागज बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लिखितजवाफ समेतबाट अरु कुराको अलाताराम मूर्ति गुप्ताको सो घरमा भएको मालसामान निज राममूर्ति गुप्तालाई दिलाई घर खाली गराई दिने भन्ने समेत प्र.जि.अ.ले आदेश गरेको तथा सो आदेश सुनी पाएँ भनी पीठमा रिट निवेदकलाई सही गराएको कुरा देखिन्छ । बहालमा लिए दिएको घर खाली गराउने तथा मालसामान दिलाउने भराउने गरी आदेश गर्ने प्र.जि.अ.लाई कुनै कानुनले अधिकार दिएको पाइँदैन । यसरी अधिकार नभएको कुराको आदेश गरी त्यस्तो आदेश रिट निवेदकलाई सुनाई सही गराएको समेत कानुन प्रतिकूल देखिएकोले प्र.जि.अ.ले गरेको मिति ०४७।४।१४ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । सो को जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षी जि.प्र.का. कैलालीलाई दिई फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

 

 

इति सम्वत् २०४९ साल माघ २१ गते रोज ४ शुभम् ।