निर्णय नं. ७०२७ - उत्प्रेषण लगायत परमादेश तथा अन्य आवश्यक आज्ञा आदेश पूर्जि जारी गरि पाउं ।
ने.का.प.२०५८ अङ्क ७/८
निर्णय न.७०२७
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी
सम्वत् २०५६ सालको रिट.नं.....२९३३
आदेश मितिः २०५८।३।२६।३
विषयः उत्प्रेषण लगायत परमादेश तथा अन्य आवश्यक आज्ञा आदेश पूर्जि जारी गरि पाउं ।
निवेदिकाः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. १० नयां वानेश्वर स्थीत सुप्रीम फेसन्स प्रा.लि. को तर्फवाट र आफनो हकमा पनि ऐ.वडा नं. ३४ वस्ने ऐ. कम्पनीको अध्यक्ष श्रीमती इन्दीरा जंगम
बिरुद्ध
विपक्षीः नेपाल राष्ट्र वैंक, केन्द्रिय कार्यालय, वालुवाटार समेत
· नेपाल राष्ट्र वैंकले नै २०५५।७।२७ मा निर्णय गर्दा निश्चित प्रकृया अख्तियारको आधारमा कालोसूचीमा राखिएको देखिएन भन्ने पत्रलाई राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकले कुनै वास्ता गरेको नदेखिएको, वैंकले एलसी खोल्दा एलसी रकमको सुरक्षण निमित्त धितो लिई एलसी खोलेवाट र त्यस्तो वैंकले मागे वमोजिम सुरक्षण दिई एलसी खोल्नेवाट एल.सी रकम नतिरेमा वैंकले आफ्नो ऋण असुल गर्न सक्ने नै अवस्था र्भै ऋण सुरक्षित नै रहेको हुंदा वैंकले मागे वमोजिमको धितो राख्ने निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने गरेको विपक्षीहरुको कार्यवाट निवेदकको उद्योग व्यवसाय गर्ने कार्यलाई असर परेको देखिदा निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ को उपधारा १ (ङ) द्धारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात परेको देखिएवाट सो कालो सूचीमा राख्ने गरेको विपक्षीको सम्पूर्ण कार्य उत्प्रेषणको आदेश द्धारा वदर हुने ।
(प्र.नं. १३)
निवेदिका तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ताव्दय श्री कोमलप्रकास घिमिरे र श्री दिनेश त्रिपाठी
विपक्षी तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ताहरु श्री पूर्णमान शाक्य, श्री भरतराज उप्रेति, श्री कृष्णप्रसाद ढुंगाना र श्री हिमानन्द ढुंगाना ।
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.मीनबहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा २३ र ८८(२) अनुसार यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ ।
२. म निवेदिकाले कम्पनी ऐन २०२१ अनुसार ०४८।९।३० मा सुप्रिम फेसन्स प्रा.ली. नामको कम्पनी स्थापना गरेको थिए । कम्पनीको अर्को संचालक शेयर होल्डर पुष्कर जंगम र थलमान सुवेदी हुनुहुन्छ । यो कम्पनी एक उद्योग हो र यसको उद्धेश्य तयारी पोशाक वनाउने र विदेश निकास गर्ने समेत हो, यसको लागि वैंक मार्फत एल.सी. खोलेर नै गरिनु पर्छ । वार्षिक ५।६ लाख डलर वरावरको तयारी पोसाक विपक्षी वाणीज्य वैंकवाट एल.सी. अन्तर्गत कारोवार गर्दै आएका थियौं । हामीलाई कपडा पठाउने कार्सिसन कम्पनी संग पत्राचार भई कपडाको गुणस्तर परीक्षण भई कैफियत भएको व्यहोरा उक्त कम्पनीले पनि मन्जुर गरि मूल्यमा कमि गर्ने भन्ने उक्त कम्पनीले भनेकोमा सो कपडावाट वनेको माल अमेरिकी कम्पनीले रद्ध गरि हामीलाई ठूलो घाटामा पारी अरु माल समेतमा असर परेकाले कपडाको गुणस्तर एल.सी. विपरीतको भएकाले त्यस्को भुक्तानी हुन नसक्ने वारे कारवाही भै रहेको व्यहोरा विपक्षी वाणिाज्य वैंकलाई समेत जानकारी थियो । पार्टीले डिस्क्रिपेन्सी देखाई भुक्तानी पठाउन चाहदैन भने वा अदालतमा मुद्दा छ भने एल.सी. को रकम भुक्तानी दिन वैंक वाध्य हुदैन । तर विपक्षी रा.वा.वैंक विशाल वजारले हामीलाई जानकारी नै नदिई रकम पठाएको छ । सो वारे कम्पनीलाई थाहा पनि नभएको र विपक्षी वैंकले कुनै सूचना पनि हामीलाई नदिएको प्रष्ट छ । यसमा विरोध जनाउंदा उल्टो सवै रकम फेरी पठाउने धम्की दिनुका साथै यस कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखी नेपालको कुनै पनि वैंकमा हाम्रो कारोवार गर्न नपाउने गरि कम्पनीले तयार पारेको करिव ५० लाखको पोसाक निर्यात हुनवाट वन्चित भएको छ र हामी शेयरहोल्डर वेइलमी भइरहेका छौं । कालो सूचीमा राख्ने काम वैंक आफैले नगरी विपक्षी नेपाल वैंकर्स संघवाट कालो सूचिमा राखेको जानकारी सवै दिन निर्देशन गरिएको छ । उक्त कानूनी व्यवस्था हेर्दा राष्ट्र वैंकले नेपाल वैंकर्स संघलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था देखिदैन । नेपाल वैंकर्स संघ भनेको कुनै वैंक नेपाल राष्ट्र वैंक होइन । यसरी हाम्रो संविधानको धारा ११, १२(२)(ङ) तथा १७ समेतले दिएको हक अधिकारमा आघात पर्ने गरि नेपाल राष्ट्र वैंक ऐन २०१२ को दफा २२ को गलत व्याख्या र प्रयोग गरी वाणिज्य वैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७ (क) समेतको प्रतिकूल हुने गरि निवेदक कम्पनी र शेयर होल्डर संचालकहरुको नाम कालोसूचीमा राख्ने अधिकार विपक्षीहरुलाई नभएको घोषित गरि यसरी कालो सूचीमा राख्ने गरेको विपक्षीहरुको काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेश द्धारा वदर गरि निवेदकको नाउं कालो सूचीवाट हटाई वैंकिंङ कारोवार गर्न दिनु भनि विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकको नाउंमा परमादेश समेत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउं भन्ने व्यहोराको सुप्रिम फेसन्स प्रा.लि. को तर्फवाट र आफ्नो हकमा समेत सो कम्पनीको अध्यक्ष श्रीमती इन्दीरा जंगमको निवेदनपत्र ।
३. यसमा निवेदकको माग वमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीका नाममा सूचना जारी गरी पठाउने भन्ने यस अदालतको आदेश ।
४. विपक्षी निवेदकले खोलेको एल.सि. को रकम वैंकवाट भुक्तानी भएपछि सो भुक्तानी भएको रकम विपक्षीले वुझाउनु पर्ने दायित्व विर्सिइ उल्टै मैले कर्जा लिएको छैन भन्ने जिकिर लिनु कानून सम्मत नभएकोले विपक्षीको रिट निवेदन स्वत खारेज हुने प्रष्ट छ । वाणिज्य वैंक ऐन, ०३१ वमोजिम राष्ट्रीय वाणिज्य वैंक संन्चालन भएको र उक्त ऐनको दफा ३८ ले नेपाल राष्ट्र वैंकले समय समयमा दिएको निर्देशन सवै वैंकले पालना गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्थाको अधिनमा रहि राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकले गरेको काम कारवाही माथि चुनौती दिन मिल्निे समेत अवस्था नरहदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरि पाउं भन्ने व्यहोराको राष्ट्रिय वाणिज्य वैंक मुख्य शाखा कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
५. वाणिज्य वैंकसंग वैंकिंङ कारोवार सम्वन्धमा भएको सम्झौता वमोजिम विपक्षीको हक अधिकार सृजना भएको र उक्त सम्झौता वमोजिम वैंकलाई तिर्न वुझाउन पर्ने कर्जा नवुझाएकोले सम्वन्धीत वैंकवाट लेखी आएका आधारमा विपक्षी उपर उपयुक्त कारवाही गरिएको हो । विपक्षीको अन्य कुनै कानून प्रदत्त हकमा आघात पुर्याइएको छैन । अन्य कारोवारको लागि विपक्षीलाई कुनै असर पुर्याएको छैन । तिर्नु पर्ने कर्जा तिरे वुझाएमा विपक्षीको नाम राष्ट्र वैंकवाट जारी भएको निर्देशन नं. ७ वमोजिम कालो सूचीवाट स्वत हटेर जाने कुरा निर्विवाद छ । तसर्थ विपक्षीको माग वमोजिम रिट निवेदन जारी गरि रहनु पर्ने अवस्था नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरि पाउं भन्ने व्यहोराको नेपाल वैंकर्स संघको लिखित जवाफ ।
६. विपक्षीले प्रतितपत्र अन्तर्गत वाणिज्य वैंकवाट भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व (कर्जा) नतिरी वैंकलाई हानी नोक्सानी भएकाले अर्को सूचना नभएसम्म नयां कर्जा सुविधा प्रदान नगर्ने सम्म निर्णय वाणिज्य वैंकवाट नै भएको हो । सदाका लागि यो सुविधा प्रदान नगर्ने भन्ने निर्णय भएको पनि होइन । विपक्षीले लिएको कर्जा तथा अन्य लेनाहरु तिरी इमान्दार वनी वैंकलाई विश्वास दिलाएमा पुनः कर्जा पाउन सक्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षीले मौलिक हकवाट वन्चीत गरियो भन्नु सरासर गलत हुंदा विपक्षीको निवेदन खारेज गरि पाउं । साथै यस वैंकको कुन काम कारवाहीवाट के कस्तो संवैधानिक हकमा आघात पुग्यो भनि विपक्षीले दावी लिन नसक्नु भएको र यस वैंकवाट पनि विपक्षीको प्राप्त कुनै पनि संवैधानिक हक वा कानूनी हक अधिकारमा गैर कानूनी रुपमा वन्देज लगाउने कार्य यस वैंकवाट नभएको हुंदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरि पाउं भन्ने व्यहोराको नेपाल राष्ट्र वैंक केन्द्रीय कार्यालय वालुवाटारको लिखित जवाफ ।
७. वाणिज्य वैंक ऐन, ०३१ वमोजिम राष्ट्रिय वाणिज्य वैंक सन्चालन भएको र हुनुपर्ने कुरामा विवाद छैन । उक्त ऐनको दफा ३८ ले नेपाल राष्ट्र वैंकले समय समयमा दिएको निर्देशन सवै वैंकलेपालन गर्नुपर्ने छ भनि भए गरेको व्यवस्थाको अधिनमा रहि राष्ट्रीय वाणिज्य वैंकले गरेको काम कारवाही माथि चुनौती दिन मिल्दैन । विपक्षी निवेदकले खोलेको एल.सि. को रकम वैंकवाट भुक्तानी भएपछि सो भुक्तानी भएको रकम विपक्षीले वुझाउनु पर्ने दायित्व विर्सिइ उल्टै मैले कर्जा लिएको छैन भन्ने जिकिर लिनु कानून सम्मत नहुंदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरि पाउं भन्ने व्यहोराको राष्ट्रिय वाणिज्य वैंक केन्द्रीय कार्यालयको लिखित जवाफ ।
८. नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल अध्यन गरी निवेदक तर्फवाट विद्धान अधिवक्ताव्दय श्री कोमलप्रकाश घिमिरे र श्री दिनेश त्रिपाठी समेतले विपक्षी वैंक संग हिसाव मिलान सम्वन्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा यि निवेदकले मुद्दा दिएको साथै सो मुद्दा अन्तिम नहुंदा सम्म धितो लिलाम गर्न नपाउने गरि निषेधाज्ञा को आदेश जारी गरि पाउं भनि पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन दिई कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेकोमा सोही कारण रिसाई पुर्वाग्रही भई ऐन नियम विपरीत संवैधानिक हक समेत हरण हुने गरि निवेदकलाई वैंकसंग आर्थिक कारोवार गर्न नपाउने गरि कालोसूचीमा राख्ने गरेको निर्णय गैरकानूनी छ, नेपाल राष्ट्र वैंक ऐन, २०१२ को दफा २२ अन्तर्गत कालो सूचिमा राख्ने निर्देशन जारी गर्न मिल्ने हैन । वैंकले चाहे वमोजिम निवेदकले कर्जा सुरक्षण दिई राखेको अवस्था छ । सम्पत्ति धितो राखी कर्जा लिएकोमा राखेको धितो वाणिज्य वैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७ वमोजिम लिलाम विक्रि गरि असुल गर्न पाउने अधिकार वैंकलाई सुरक्षित नै रहेको अवस्थामा सो मार्गको अवलम्वन नगरि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ ले प्रत्याभूत गरेको पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्न पाउने स्वतन्त्रताको हक समेत हनन् भएकाले माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नु भयो भने विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य वैकको तर्फवाट विद्धान अधिवक्ता श्री पूर्णमान शाक्यले वैंकलाई समयमा कर्जा तिर्नुपर्ने दायित्व कर्जावालाको हुन्छ । त्यसरी कर्जा असुल हुन नसके वा वैंकलाई अनावश्यक झन्झटमा फसाई कर्जा तिर्न आनाकानी गरेमा त्यस्ता ग्राहकलाई सचेत गराउन र आफू पनि सुरक्षित हुनु वैंकको कर्तव्य हुन आउंछ । ऋण समयमा नतिर्ने र समय लम्व्याउदै जाने उद्धेश्यले निवेदक विभिन्न प्रकारका मुद्दा लिई अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । संविधानको धारा १२ निवेदकलाई मात्र आकर्षित नभै वैंकलाई पनि लागू हुन्छ । विपक्षीलाई कालोसूचीमा राख्ने गरेको निर्णय स्थाई प्रकृतिको नभै अस्थाई प्रकृतिको हो, सो कार्य वैंकको अधिकार भित्र पर्दछ । त्यसैले रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यस्तै विपक्षी नेपाल वैंकर्स क्लवको तर्फवाट विद्धान अधिवक्ता श्री भरत राज उप्रेतीले वैकर्स क्लव नेपाल राष्ट्र् वैंक लगायत सवैको साझा संस्था होे । क्लवले राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकको कर्जा नतिर्ने व्यक्तिलाई कालो सूचीमा राख्ने गरेको निर्णय सम्म कार्यन्वयन गरेको हो नेपाल राष्ट्र वैंक ऐन, २०१२ को दफा २२ वमोजिम निर्देशन जारी गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र वैंकलाई छ त्यसैले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने र त्यस्तै नेपाल राष्ट्र वैंक तर्फवाट रहनु भएका विद्धान अधिवक्ताव्दय श्री कृष्णप्रसाद ढुंगाना र श्री हिमानन्द ढुंगानाले राष्ट्र वैंकवाट राष्ट्र वैंक ऐनको दफा २२ वमोजिम वैंकिंग व्यवस्था र कर्जा नियन्त्रण सम्वन्धमा निर्देशन दिन सक्ने अधिकार छ । सोही व्यवस्था वमोजिम जारी गरिएको निर्देशन हुंदा कानून प्रतिकूल नरहेको भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
९. उपर्युक्त वहस समेत सुनी निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने नपर्ने के हो ? त्यसको निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
१०. निर्णय तर्फ विचार गर्दा नेपाल राष्ट्र वैंक ऐन, २०१२ को गलत व्याख्या र प्रयोग गरि वाणिज्य वैंक ऐनको दफा ४७(क) को प्रतिकूल हुने गरि निवेदक कम्पनी र शेयर होल्डर सन्चालकहरुको नाम कालो सूचीमा राख्ने अधिकार विपक्षीलाई नभएकाले सो कालोसूचीमा राख्ने गरेको कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरि निवेदकलाई वैंकिग कारोकवार गर्न दिनु भनि परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने निवेदकको मुख्य दावी र समयमा कर्जा भुक्तानी नगर्ने कर्जावालालाई वैंकिग कारोवारवाट रोक्न र थप कर्जा प्रवाह गर्न वैंक सचेत हुनुपर्ने र त्यस्ता व्यक्तिलाई वैंकको कालोसूचीमा राख्नु वैंकको स्वाधिकार हो त्यसरी भएको कार्यलाई गैर कानूनी भन्न नमिल्ने हुंदा रिट खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेत लिखित जवाफ भएको देखिन आयो ।
११. पोसाक तयार गर्न आवश्यक पर्ने कपडा झिकाउन हङकङको कार्डिसन इन्टरलाइनिङ स्पेशियालिटी कम्पनी मार्फत ११८८००।- डलरको इरिभोकेवल एल.सि खोलेकोमा कुनै विवाद देखिन आउदैन । उक्त एल.सी ९० दिनको साइट एल. सी भएको पनि पाइयो । सो एल.सी.खोल्दा राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकले नियमानुसार लिनुपर्ने एल.सी.सुरक्षण वापत धितो लिएको तथ्यमा पनि कुनै विवाद रहेको पाइदैन । निवेदकले खोलिएको एल.सी.सामान ०५३।१।३ मा सामान समेतको डकुमेन्ट स्वीकार गरी भन्सार छुटाइ लगेको एल सी युसान्स प्रकृतीको भएको र डकुमेन्ट वुझि लगेपछि सो रकम म्याद भित्र वैंकमा वुझाउनु पर्नेमा नवुझाएको भन्ने तथा र्अडर वमोजिमको नभएको भन्ने विवादको कारण कम्पनीका सन्चालक इन्दिरा जंगम र वेनिफिसरी वीच एल.सी. को रकममा १७.५ डिसकाउन्ट गरि भुक्तानी लिने दिने सम्झौता भएको, नेगोसेटीङ वैंकले पनि सोही लिन मन्जुर गरे अनुसार निवेदकलाई जानकारी गराएकोमा म्याद भित्र रकम जम्मा नगरेको कारण वैंकले रकम भुक्तानी गरेको तथ्य लिखित जवाफवाट देखिने र सो कुरा विद्धान अधिवक्ताहरुले पनि इजलासलाई अवगत गराउंनु भएको छ । एल सी को रकम जम्मा नगरेको कारण जम्मा गर्न ल्याउनु भनि निवेदकलाई ०५३।१२।२१ मा जानकारी दिदै भुक्तानी गर्न नल्याएमा कालो सूचीमा राख्ने तर्फ कारवाही गरिने भन्ने जानकारी गराएको देखिन्छ । वैंड्ढले भुक्तानी दिएको रकम र सो को व्याज समेत निवेदकले वैंकलाई वुझाउनु पर्नेमा उल्टै वैंकलाई धम्क्याई नवुझाउने मनसायले पत्राचार गरेवाट सुरक्षण वापत धितो रहेको सम्पति लिलाम गरि लिन र कालो सूचीमा राख्न पाउने नै हुंदा कालो सूचीमा राखि दिने भन्ने सम्वन्धमा मिति ०५३।१२।२८ मा राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकले नेपाल वैंकर्स एशोसियसन कर्जा सूचना इकाइमा लेखि पठाए अनुरुप कालोसूचीमा राखेको देखिन आयो ।
१२. विपक्षीहरुले कालोसूचीमा राख्ने गरेको नेपाल राष्ट्र वैंकको ०५५।५।५ को पत्रानुसार भएको निर्देशन राष्ट्र वैंक ऐन, २०१२ को दफा २२ अन्तर्गत रहे नरहेको भन्ने सम्वन्धमा राष्ट्र वैंक ऐन, २०१२ को दफा २२ अवोलकन गर्दा वैंकिङ व्यवस्था मुद्रा तथा कर्जाका सम्वन्धमा मात्र राष्ट्र वैंकले वाणिज्य वैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिन सक्ने भन्ने व्यवस्था भएको देखिन आयो । राष्ट्र वैंक ऐन, २०१२ को दफा २२ ले वैकिङ व्यवस्था र कर्जा नियन्त्रण सम्वन्धमा निर्देशन दिन पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेवाट कर्जा नतिर्नेहरुवाट वैंकको काम कारवाहीलाई सुरक्षण गर्न र वैंकलाई जोगाई राख्न कर्जा नतिर्ने पक्षलाई कालो सूचीमा राख्ने कार्य ऐनले व्यवस्था गरेको कर्जा नियन्त्रणको परिधिभित्र नपरेको भन्न मिल्ने देखिन आएन ।
१३. जहांसम्म सुप्रिम फेसन प्रा.लि. समेतलाई कालो सूचीमा राख्ने गरिएको छ सो तर्फ हेर्दा नेपाल राष्ट्र वैंकको ०५५।७।२७ को पत्रवाट सो निर्णय गर्दा निश्चित प्रकृया र अख्तियारीको आधारमा कालोसूचीमा राखेको देखिएन भने राष्ट्र वैंकले लेखिएको पत्रको आधारमा राष्ट्रीय वाणिज्य वैंकले कुनै कारवाही अगाडी बढाएको पनि देखिन आएन । एल.सी. खोल्दा वैंकको नियम वमोजिम एल.सी. सुरक्षण वापत राखिनुपर्ने धितो लिएर मात्र एल.सी. खोलिएकोमा कुनै विवाद छैन । वैंकको एल.सी. वापतको रकम असुल हुन नसकेको अवस्थामा सो वापत लिएको धितोवाट नै आफ्नै कर्जा असुल गर्नका निमित्त धितो लिएको हुन्छ । यसरी सुरक्षण वापत लिएको धितो कर्जा लिने व्यक्तिले कर्जा चुक्ता नगरेको अवस्थामा राष्ट्रीय वाणिज्य वैंक ऐन, ०३१ को दफा ४७(क) वमोजिम लिलाम विक्रि गरि असुल उपर गर्न सक्ने गरि ऐनले व्यवस्था गरेको नै छ । सुप्रिम फेसनले कति तिर्न वुझाउन पर्ने भन्ने विषयमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा परि कारवाहियुक्त अवस्थामा रहेको र तत्सम्वन्धमा सो अदालतवाट अन्तिम निर्णय भएपश्चात वाणिज्य वैंक ऐन, ०३१ को दफा ४७ (क) वमोजिम वैंकले लिलाम गरि असुल उपर गर्न नसक्ने अवस्था देखिन आएन । नेपाल राष्ट्र वैंकले नै २०५५।७।२७ मा निर्णय गर्दा निश्चित प्रकृया अख्तियारको आधारमा कालोसूचीमा राखिएको देखिएन भन्ने पत्रलाई राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकले कुनै वास्ता गरेको नदेखिएको, वैंकले एलसी खोल्दा एलसी रकमको सुरक्षण निमित्त धितो लिई एलसी खोलेवाट र त्यस्तो वैंकले मागे वमोजिम सुरक्षण दिई एलसी खोल्नेवाट एल.सी रकम नतिरेमा वैंकले आफ्नो ऋण असुल गर्न सक्ने नै अवस्था र्भै ऋण सुरक्षित नै रहेको हुंदा वैंकले मागे वमोजिमको धितो राख्ने निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने गरेको विपक्षीहरुको कार्यवाट निवेदकको उद्योग व्यवसाय गर्ने कार्यलाई असर परेको देखिदा निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ को उपधारा १ (ङ) द्धारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात परेको देखिएवाट सो कालो सूचीमा राख्ने गरेको विपक्षीको सम्पूर्ण कार्य उत्प्रेषणको आदेश द्धारा वदर हुने ठहर्छ । निवेदकहरुको वैड्ढिग कारोवार गर्न दिनु भन्ने परमादेश जारी गरिपाउं भन्ने अर्को मागको सम्वन्धमा वैंकिङ कारोवार वैंड्ढ ऐन नियम वमोजिम हुने कार्य हुंदा वैंकको नियमको अधिनमा रहि वैंकिङ कारोवार गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान हुदा तत्सम्वन्धमा परमादेशको आदेश जारी गरिरहनु परेन । मिसिल नियम वमोजिम गरि वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.अरविन्दनाथ आचार्य
इति सम्वत् २०५८ साल असार २६ गते रोज ३ शुभम्..............................