निर्णय नं. ६२१२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ६२१२                                                                                                           ने.का.प. २०५३

 

पुर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने

सम्बत् २०४९ सालको रिट नं. ७१

आदेश मिति २०५२।६।२६।५

 

विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

निवेदक            चीन सांघाई घर भै हाल सदरखोर डिल्लीबजार काठमाडौंमा थुनामा रहेको स्याउली

विरुद्ध

 विपक्षी             श्री ५ को सरकार, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मनाङ्ग

श्री ५ को सरकार, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, हनुमानढोका

श्री जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय, काठमाडौं

श्री काठमाडौं जिल्ला अदालत

श्री पुनरावेदन अदालत, पाटन

श्री सदरखोर शाखा, डिल्लीबजार ।

राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ को कसूर गरेकोद्य ठहर भएमा एक बर्षसम्म कैद वा रु. पाँच सयसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने देखिन आउँछ । अ.बं. ११८(३) नं. मा "नेपाल अधिराज्यमा स्थायी बसोवास नभएको कुनै अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट ६ महिना वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने अपराधको कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिव आधार भएमा अड्डाले निजलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु पर्छ" भन्ने समेत उल्लेख भएको, निवेदकले लिएको नेपाली नागरिकता बदर भै सकेको अवस्था नभै निजले झुठ्ठा विवरण दिई नेपाली नागरिकता लिएको भन्ने मुद्दा मनाङ जिल्ला अदालतमा बिचाराधिनमा रहेको र निज नेपाली केटीसँग विवाह गरी निजहरुबाट छोरी समेत जन्मिई परिवार समेत बसोबास गरी राखेको देखिएको समेतबाट यस्तो अवस्थामा अ.बं. ११८(३) नं. बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुरको आदेश मिलेको देखिन नआउने ।

(प्र.नं. ११)

पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरेको आदेश गैर कानूनी भएकोबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुँदैमा मुद्दामा असर पर्न जान्छ भन्न नमिल्ने ।

 (प्र.नं. ११)

निवेदक तर्फबाट – विद्वान अधिवक्ता श्री युवराज संग्रौला

विपक्षी तर्फबाट-   विद्वान सह- न्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्र पाठक

अवलम्बित नजिर-      ×

आदेश

न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ- संयुक्त इजलासबाट मिति २०५२।३।१३ मा रायबाझी आदेश भै सर्वोच्च अदालत नियमावली,२०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः-

2.                              म निवेदक आज भन्दा करिव ११ बर्ष अगाडि आफ्नो देश चीनबाट नेपाल आई काठमाडौं बौद्धमा बसेको थिएँ । म दाँत सम्बन्धी तालीम प्राप्त व्यक्ति भएकोले दाँत बनाउने लगायतको उपचार कार्य गरी आएको थिएँ । नेपालमा रहँदा बस्दा एक जना बाङ्खैजिङ्ग भन्ने चाईनीज नागरिकसँग सम्पर्क भयो र निजले नेपाल सधै बस्नका लागि नेपाली नागरिकता, पासपोर्ट बनाउनु पर्दछ । तर केही रुपैंयाँ खर्च गर्नु पर्छ भनेको र पंजा भन्ने पंच गुरुङ्ग समेतलाई परिचय गराई फोटो र रुपैयाँ मागेकोले रु. १२०००।– र फोटो समेत निजहरुलाई दिएको थिएँ पछि निजहरुले ल्याई दिएको नागरिकता र पासपोर्टमा मेरो नाम स्याउली नदेखि किन र कसरी मेरो  नाम रहेन भनी निजहरुसँग बुझ्दा चाईनीज भाषामा स्याउली भनेको नेपालीमा बुधराज हो । त्यसैले बुधराज लेखिएको हो भनी विश्वास दिलाए नागरिकता र राहदानी लिई रहँदा बस्दाकै अवस्थामा झुठ्ठा विवरण दिई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको भन्ने अभियोगमा मिति २०५१।७।२१ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंका प्रहरीले पक्राउ गरी प्रहरीले नागरिकता र पासपोर्ट समेत बरामद गरी अड्डासार गर्दै मनाङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोले नागरिकता कीर्ते मुद्दामा मनाङ जिल्ला अदालतको मिति २०५२।७।२१ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंका प्रहरीले पक्राउ गरी प्रहरी नागरिकता र पासपोर्ट समेत बरामद गरी अड्डासार गर्दै मनाङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोले नागरिकता कीर्ते मुद्दामा मनाङ जिल्ला अदालतको मिति २०५१।८।२२ को आदेश बमोजिम रु. १००००।– धरौटी बुझाई तारेखमा रहेको थिएँ ।  मैले प्राप्त गरेको राहदानी नागरिकता एकै मितिमा बरामद गरिएकोमा राहदानी सम्बन्धी कुनै कारवाही नउठाई नागरिकता मुद्दामा धरौटीमा छुटेपछि सोही दिन मिति २०५१।८।२२ मा राहदानी सम्बन्धी अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मनाङ चामेका प्रहरीले पक्राउ गरी अड्डासार गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमानढोका काठमाडौंमा ल्याई झुठ्ठा विवरण दिई राहदानी लिएको भन्ने अभियोगमा मुद्दा दायर गरियो ।  काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आफु निर्दोष रहेको बयान र राहदानी ऐनको प्रयोग हुने जिकिर लिँदा लिँदै पनि मिति २०५१।९।२९ मा विदेशी भएकोमा प्रतिवादीले स्वीकार गरेको, प्रतिवादीले झुठ्ठा विवरण दिई राहदानी लिएको देखिएको तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार नै देखिएको र राहदानी ऐन २०२४ को दफा ५ को कसूरमा कारवाही हुने गरी विदेशी नागरिक हुँदा अदालती बन्दोबस्तको ११८(३) बमोजिम थुनामा राखी कारवाही गर्ने भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट आदेश भयो । काठमाडौं जिल्ला अदालतको उक्त आदेश वेरित एवं गैर कानूनी हुँदा बदर गरी पाउँ भनी पुनरावेदन अदालत पाटनमा अदालती बन्दोबस्तको १७ नं. बमोजिम निवेदन गरेकोमा मिति २०५१।११।४ मा सो अदालतबाट थुनछेक तर्फ भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश परिवर्तन गरी रहनु पर्ने स्थिति देखिन नआएबाट कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश गरियो ।  राहदानी ऐन,२०२४ को प्रस्तावनामा विदेश यात्रामा जाने नेपाली नागरिकहरुलाई जारी गरिने राहदानीको सम्बन्धमा राहदानी ऐन बनेको स्पष्ट छ । उक्त ऐनको दफा १(२) मा राहदानी ऐन नेपाली नागरिकहरुलाई लागू हुने भनिएको छ । सोही ऐनको दफा २ ले राहदानीको परिभाषा गर्दै विदेश भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई अनुमती प्रदान गरी श्री ५ को सरकारले दिने लिखत सम्झनु पर्छ भनी स्पष्ट रुपमा नेपाली नागरिकहरुको सम्बन्धमा बनेको उल्लेख छ । तर म चाईनीज नागरिक भएको हुँदा विपक्षीहरु विदेशी नागरिक भनी स्वीकार गरे पनि उक्त विदेशी नागरिक भनी स्वीकार गरे पनि उक्त विदेशी नागरिकको हकमा आकर्षित नहुँदै ऐनको आधारमा मेरो विरुद्ध मुद्दा ग्रहण गरी थुनामा राख्ने गरेको आदेश नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(१) र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त ने.का.प. २०४४ को पेज नं. ४४१ नि.नं. ३०६३ समेत विपरीत भै गैर कानूनी एवं त्रुटिपुर्ण छ । मलाई विदेशी नागरिक भनी स्वदेशी र विदेशीको बीचमा पुर्वाग्रह एवं भेदभावपुर्ण तवरबाट थुनामा राख्ने गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) धारा २६ को १५ र १६ र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रमुख सिद्धान्त निष्पक्षताको सिद्धान्त विपरीत भै उक्त आदेश पुर्वाग्रही गैर कानूनी एवं त्रुटिपुर्ण छ । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४७ को दफा ८ ले तहकिकातको सिलसिलामा मुचुल्का तयार गर्दा त्यस्तो ठाउँमा भएका कम्तीमा २ जना स्थानीय व्यक्तिहरु, सम्बन्धित गा.वि.स. वा नगरपालिकाका एक जना सदस्य वा त्यस्तो सदस्य नभए, कुनै सरकारी कार्यालयको १ जना कर्मचारीलाई र फेला परेसम्म अभियुक्त र अपराधको सूचना दिने व्यक्तिलाई रोहवरमा राख्नु पर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था भएकोमा उक्त व्यवस्था अनुरुप नगरिएको सर्जमिन मुचुल्कालाई तत्काल प्राप्त प्रमाणको रुपमा ग्रहण गरी मलाई थुनामा राख्ने गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त ने.का.प. २०४९ अंक ३ पृष्ठ २२४ विपरीत छ ।  अपराधिक मनसायबाट मैले राहदानी प्राप्त गरेको होइन । मैले कहिल्यै झुठ्ठा विवरण तथा व्यहोरा दिएको छैन ।  साथै राहदानी प्राप्त गर्न मैले कुनै अड्डामा गई सहिछाप केही गरेको छैन । पंजा भन्ने पंच गुरुङ र बाङखेजिङले के कसरी कुन व्यहोराबाट नागरिकता र राहदानी मलाई उपलब्ध गराए म अनभिज्ञ थिएँ ।  जुन कुरा विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालत समक्ष व्यक्त गरी आएकोमा उक्त वास्तविक तथ्ययुक्त अभिव्यक्तिलाई वास्तै नगरी म विरुद्धको अभियोगलाई स्वीकार गरी थुनामा राख्ने गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त ने.का.प. २०३४ पृष्ठ संख्या १३४ को प्रतिकूल छ । यसरी ऐनको उद्देश्य लक्ष्य विपरीत आकर्षित हुन नसक्ने ऐनलाई आकर्षित गराई तहकिकातको सिलसिलामा कानूनले तोकेको बाध्यात्मक व्यवस्था तथा प्रकृति पुरा नगरी म विरुद्ध दायर गरिएको आरोपित कसूर अपराधिक मनसाय नभएको सत्य तथ्य व्यहोराको मेरो अभिव्यक्तिलाई वास्तै नगरी म उपरको अभियोग पत्र नै खारेज हुनु पर्ने स्वदेशी र विदेशी नागरिक भनी पुर्वाग्रह एवं भेदभावपुर्ण तवरबाट विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालत समेतले म उपरको अभियोग स्वीकार गरी थुनामा राख्ने गरेको आदेश गैर कानूनी घोषित गरी गैरकानूनी थुनामा राख्ने गरेको आदेश गैर कानूनी घोषित गरी गैर कानूनी थुनामा राख्ने काम नगर्नु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी गैर कानूनी थुनाबाट मुक्त गराई संवैधानिक एवं कानूनी हक संरक्षण र प्रचलन गराई पाउँ भन्ने रिट निवेदन ।

3.                             यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने हो कारण भए १५ दिन भित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीलाई सुचना पठाउनु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५१।११।२२ को आदेश ।

4.                            रिट निवेदक स्याउली उपर समेत मुद्दा विवरण दिई राहदानी लिएको अभियोग पत्र यस अदालतमा दायर भएपछि प्रतिवादीको बयान भई थुनछेक तर्फ विचार गर्दा प्रतिवादी स्याउली विदेशी नागरिक हो भन्ने कुरा निजले अदालतमा समेत बयान गर्दा स्वीकार गरेको र प्रतिवादीले झुठ्ठा विवरण पेश गरी राहदानी लिएको समेत देखिन्छ । तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादी कसूरदार नै देखिँदा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ को कसूरमा ऐ. बमोजिम कारवाही हुने गरी प्रतिवादी विदेशी नागरिक हुँदा अ.बं. ११८(३) नं. ले पुर्पक्षको लागि थुनामा राखी कारवाही गर्न अ.बं. १२१ नं. ले (ख) श्रेणीको सिधा खान पाउने गरी थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न पठाउने गरी अ.बं. १२४ (ग) नं. बमोजिम आदेश भएको हो ।  निवेदकलाई कानून बमोजिम थुनामा राखिएको हुँदा माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन रिट निवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

5.                             काठमाडौं जिल्ला अदालतको प.सं.स.फौ. ९३३ मिति २०५१।९।२९ को झुठ्ठा विवरण मुद्दामा विपक्षीलाई 'ख' श्रेणीको सिदा दिई थुनामा राखी दिने भन्ने व्यहोराको प्राप्त पत्रको आधारमा कारागार ऐन, २०१९ को दफा ४(१) बमोजिम निजलाई यस सदरखोर शाखामा राखिएको व्यहोरा अनुरोध छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको क.प्र. ०५१।०५२ च.नं. ७९४३ मिति २०५१।११।२६ गतेको स्थानान्तरण गर्ने प्राप्त स्वीकृति पत्रानुसार निज प्रतिवादीलाई यस शाखाको प.सं. ०५१।०५२ च.नं. १६६५ मिति २०५१।११।२८ को पत्रानुसार केन्द्रीय कारागार शाखा काठमाडौंमा मिति २०५१।११।२८ गतेबाट चलान भै सकेकोले यस शाखाबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट लागू हुने गरि कुनै गैर कानूनी कार्य नगरिएको हुँदा यस सदरखोर शाखाको हकमा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने विपक्षी सदरखोर शाखा डिल्लीबजारको लिखित जवाफ ।

6.                             बुद्धराज गुरुङ्ग भन्ने चीनिया नागरिक स्याउलीले झुठ्ठा विवरण दिई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाएको अभियोगमा यस कार्यालयबाट मुद्दा दायर भएको र निजले नं २५०७२२ को राहदानी पनि त्यसै गरी लिएकोले राहदानी तर्फ कारवाही गर्न भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय मनाङ्गको पत्रसाथ यस कार्यालयमा विपक्षी स्याउली प्राप्त भएकोले निज विपक्षी चीनिया नागरिक स्याउलीले बुद्धराज गुरुङ्ग नेपाली हुँ भनी झुठ्ठा विवरण पेश गरी राहदानी लिएको मुद्दामा अनुसन्धान तथा तहकिकात कार्य पुरा गरी मुद्दा चलाउन राय मिति २०५१।९।२८ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश गरिएको थियो । विपक्षी स्याउलीलाई यस कार्यालयमा गैर कानूनी तरिकासँग बन्दी बनाईएको नभई बुद्धराज गुरुङ्ग भनी झुठ्ठा विवरण पेश गरी राहदानी लिएको भन्ने मुद्दामा कानूनी तवरसँग नै हिरासतमा थुनामा राखिएको व्यक्ति स्याउलीले आफुलाई यस कार्यालयबाट गैर कानूनी तवरसँग बन्दी बनाई राखेको विषय राखी अनावश्यक झुठ्ठा लान्छना लगाई निवेदन दिएको देखिँदा उक्त रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गरिएको छ भन्ने विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमानढोका काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

7.                            रिट निवेदक स्याउलीलाई झुठ्ठा विवरण दिई राहदानी लिएको अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंबाट अनुसन्धान शुरु भै निजलाई राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ को कसूरमा सोही दफा ५ अनुसार सजाय हुन माग दावी लिई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको र सोहि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने सिलसिलामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशले निवेदक थुनामा रहेका हुन् । यस कार्यालयबाट प्रचलित ऐन कानून बमोजिम निर्णय गरी काठमाडौं जिल्ला अदालत समक्ष मुद्दा पेश गरिएको हुँदा रिट निवेदकको संवैधानिक हकमा यस कार्यालयबाट आघात पुर्‍याउने कुनै कार्य नभएको हुँदा विपक्षीको झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध गरिन्छ भन्ने विपक्षी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

8.                             झुठ्ठा विवरण दिई राहदानी लिएको भन्ने अभियोगमा काठमाडौं जिल्ला अदालत एवं पुनरावेदन अदालतबाट भएको थुनछेक आदेश उपर प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । रिट निवेदकको निवेदन जिकिर नै यस कार्यालयको कुनै काम कारवाहीबाट विपक्षमा नभएको र यस कार्यालयबाट गरिएको कुनै पनि काम कारवाहीबाट निवदेकको संविधान प्रदत्त मौलिक हक अधिकार हनन् हुन नगएको हुँदा यस कार्यालयलाई समेत अनावश्यक रुपमा विपक्षी बनाएको विदेशी नागरिक स्याउलीले बुधराज  गुरुङ्गको नामको नागरिकता कीर्ते गरेको हुँदा सजाय गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र.ह. हरिकुमार तामाङ्गको जाहेरी परेकोले आवश्यक कारवाहीको लागि जाहेरी दरखास्त र पक्राउ परेको अभियुक्त स्याउली समेतलाई अड्डासार गर्दै यस कार्यालयमा दाखिल गरेको थियो र प्रस्तुत मुद्दामा अनुसन्धान तहकिकात भई निजले नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को संशोधन सहितको दफा १५ को कसूर गरेको हुँदा सोही दफा बमोजिम सजायको माग दावी लिई मनाङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भई कारवाहीकै अवस्थामा छ । निज स्याउलीले झुठ्ठा विवरण दिई राहदानी समेत प्राप्त गरेको र उक्त दुई कसूरहरु भिन्दा भिन्दै प्रकृतिको भएको र झुठ्ठा विवरण दिई राहदानी प्राप्त गरेको कसूरको कार्यक्षेत्र काठमाडौ भएको हुँदा यस कार्यालयबाट नेपाल राहदानी ऐन, २०२४ अन्तर्गत कारवाही गर्न निज स्याउली समेतलाई अड्डासार गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंमा पठाएको हो । अधिकार प्राप्त निकायहरुले प्रचलित ऐन कानूनको परिधि भित्रै रहेर निज निवेदक स्याउलीले गैर कानूनी रुपबाट राहदानी प्राप्त गरेको अभियोगमा मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा अ.बं. ११८(३) बमोजिम निज अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने गरी गरेको आदेश कानून बमोजिम नै भएको र तहतहका अदालतबाट समेत उक्त आदेश कानून बमोजिम समर्थित भै रहेको हुँदा निवेदकको कुनै पनि मौलिक हक तथा संवैधानिक हक हनन् हुन नगएको समेत हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु अनुरोध छ भन्ने समेत विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय मनाङ्गको लिखित जवाफ ।

9.                            निवेदक उपर झुठ्ठा विवरण दिई नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको मुद्दा मनाङ्ग जिल्ला अदालतमा चलेकोमा सो मुद्दामा वादी दावी प्रमाणित भै निवेदकले प्राप्त गरेको नेपाल नागरिकता बदर नभै कायमै रहेको मनाङ्ग जिल्ला अदालतमा उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थमा निवेदक विदेशी नागरिक हो वा नेपाली अंगिकृत नागरिक हो सो को छिनोफानो नहुँदै निवेदक विदेशी नागरिक भनी निर्कौलमा पुगी मुलुकी ऐन अ.बं. ११८(३) नं. बमोजिम थुनामा राखेको कानूनतः नमिली अ.बं. ११८(३) बमोजिम थुना गैर कानूनी देखिँदा थुनाबाट मुक्त गरी दिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणाको राय र ६ महिना भन्दा बढी कैद हुने झुठो विवरण पेश गरी राहदानी लिएको मुद्दामा यी निवेदक विदेशी भएको मुद्दाको पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरेको आदेश कानून बमोजिम मिल्ने नै देखिन्छ । निवेदकलाई अधिकार प्राप्त अदालतबाट थुनामा राखेकोमा गैर कानूनी रुपमा थुनामा राखेको भन्न नमिल्ने हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्माको छुट्टै राय भएको रायबाझी आदेश ।

10.                          प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री युवराज संग्रौलाले निवेदक उपर चलेको नागरिकता कीर्ते मुद्दा मनाङ जिल्ला अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा झुठ्ठा विवरण पेश गरी राहदानी लियो भनी चलेको प्रस्तुत मुद्दामा थुनामा राख्ने आदेश भएको छ हेर्नु पर्ने मुल आधार नागरिकता मुद्दा हो । राहदानी ऐन, २०३४ नेपाली नागरिकलाई मात्र लागू हुने हो विदेशीलाई यो ऐन लाग्दैन । विदेशी उपर अध्यागमन ऐन, २०४९ अनुसार कारवाही हुन सक्छ । निवेदक यहाँ बसोबास गरी आएको समेतबाट अ.बं. ११८(३) निवेदकको हकमा लागू हुन नसक्ने हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहराएको मा.न्या. श्री त्रिलोक प्रताप राणाको राय सदर होस् भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यस्तै प्रत्यर्थीहरुका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्र पाठकले विदेशी हुँ भनी आफैं साबिती हुँदा स्थायी बसोबास गरेको भन्न मिल्दैन । तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा पुर्पक्षको लागि थुनामा राखेको आदेश कानूनसंगत नै हुँदा रिट खारेज होस् भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

11.                           यसमा निवेदकले झुठ्ठा विवरण पेश गरी राहदानी लिई राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ को कसूर गरेको भनी सोही ऐनको सोही दफा अनुसारको सजायको माग दावी लिई परेको प्रहरी प्रतिवेदनमा निवेदक विदेशी नागरिक भएको भन्ने आधारमा निवदेकलाई मुलुकी ऐन, अ.बं. ११८(३) नं. बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश पुनरावेदन अदालत पाटनले सदर गरेको उपर प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन आयो । राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ को कसूर गरेको ठहर भएमा एक बर्षसम्म कैद वा रु. पाँच सयसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने देखिन आउँछ ।  अ.बं. ११८(३) नं. मा "नेपाल अधिराज्यमा स्थायी बसोबास नभएको कुनै अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट ६ महिना वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने अपराधको कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिव आधार भएमा अड्डाले निजलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु पर्छ" भन्ने सम्म उल्लेख भएको, निवेदकले लिएको नेपाली नागरिकता बदर भै सकेको अवस्था नभै निजले झुठ्ठा विवरण दिई नेपाली नागरिकता लिएको भन्ने मुद्दा मनाङ जिल्ला अदालतमा विचाराधिनमा रहेको र निज नेपाली केटीसँग विवाह गरि निजहरुबाट छोरी समेत जन्मिई परिवार समेत बसोबास गरी राखेको देखिएको समेतबाट यस्तो अवस्थामा अ.बं. ११८(३) नं. बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको पुनरावदेन अदालत पाटन ललितपुरको आदेश समेत मिलेको देखिन आएन । पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरेको आदेश गैर कानूनी भएकोबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुँदैमा मुद्दाको Merit मा असर पर्न जान्छ भन्न समेत मिल्ने हुँदैन । अतः निवेदकलाई थुनाबाट छाडी दिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहराएको माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणाको राय मनासिव ठहर्छ । निवेदकलाई अन्य कुनै मुद्दाबाट थुनामा राख्न नपर्ने भए थुनाबाट मुक्त गरी दिनु भनी सदरखोर शाखा डिल्लीबजार काठमाडौंलाई लेखी पठाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौ ।

न्या. उदयराज उपाध्याय

न्या. नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने

 

इति सम्बत् २०५२ साल असोज २६ गते रोज ५ शुभम् ।