निर्णय नं. ८५९१ - उत्प्रेषण परमादेशसमेत ।

ने.का.प. २०६८, अङ्क ४, निर्णय नं. ८५९१

 

सर्वाेच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला

माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की

संवत् २०६७ सालको रिट नं. WO–०००५

आदेश मितिः २०६८।१।८।५

विषयः उत्प्रेषण परमादेशसमेत ।

निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. २१ स्थायी घर भई हाल जिल्ला स्वास्थ्य           कार्यालय सल्यानमा सातौं तहमा कार्यरत विजयक्रान्ति शाक्य समेत

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 

§  राज्यले कानून बनाई कुनै उद्देश्य प्राप्तिको लागि Intelligible Differentia को आधारमा समान र समानलाई एक व्यवहार र असमान र असमानलाई अर्को प्रकारको व्यवहार गर्न सक्छ । यस्तो गर्न पाउने राज्यको पूर्ण अधिकार हो । राज्यले गरेको वर्गीकरण उपयुक्तता र औचित्यतामा आधारित छ वा छैन ? त्यस्तो वर्गीकरण र वर्ग समूहसँग गरिने व्यवहार समानतातर्फ उन्मूख छ वा छैन भन्ने विषय मात्र न्यायिक परीक्षणको विषय बन्न सक्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  नियुक्तिको प्रक्रियाको आधारमा कुनै समूहलाई आठौं तहसम्म र कुनै समूहलाई सातौं तहसम्म स्तरवृद्धि दिने व्यवस्था गरी समानता कायम गर्न खोजेको अवस्थामा समान व्यवहार गर्न खोज्नुलाई अनुचित भन्न नमिल्ने ।

§  लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्ति भएका र सो प्रक्रिया पूरा नगरी स्वतः स्तरवृद्धि भएकाहरूलाई समान रुपमा राख्नु पनि औचित्यपूर्ण नहुने ।

§  गुणस्तरको दृष्टिकोणबाट लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्त भएका र प्रक्रिया र पद्धति अवलम्बन नहुने गरी स्वतः स्तरवृद्धि भएका कर्मचारीबीच फरक स्थिति हुने नै हुन्छ । त्यस्ता कर्मचारीलाई औचित्यताको आधारमा वर्गीकरण गर्न सक्ने ।

(प्रकरण नं.६)

निवेदकहरूको तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री बालकृष्ण नेउपाने, श्री संजयकुमार के.सी. र श्री सन्तोष बस्नेत

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रकुमार पोखरेल

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप २०६२ नि.नं. ७६०३

§  नेकाप २०६६, नि.नं. ८०५२

§  नेकाप २०६४ नि.नं. ७८७६

सम्वद्ध कानूनः

§  नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९(२)(३), ९(७क)(च), २६(क) (२)

 

आदेश

न्या.बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (१)(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः–

हामी निवेदकहरू नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ लागू हुनु पूर्व तत्कालीन निजामती सेवा ऐन बमोजिम क्रमशः निवेदकमध्येको म विजयक्रान्ति शाक्य मिति २०४३।१२।१७, म कामेश्वरप्रसाद चौरसिया मिति २०४१।१२।१८, म माधव थपलिया, मिति २०४२।३।२१, म चन्द्रमणि अधिकारी मिति २०४३।५।१७, म रामकृष्ण प्रजापती मिति २०४०।२।२९, म दुर्गादास उलक मिति २०४१।३।१२, म नन्दकिशोर साह मिति २०४१।०३।१२ को निर्णयअनुसार स्वास्थ्य सेवाको हेल्थ इन्स्पेक्शन समूह अन्तर्गत रा.प.अनं.प्रा.प्रथम श्रेणी सहायक पाँचौं तहको हेल्थ असिस्टेन्टको पदमा स्थायी सेवा प्रवेश गरेका र निवेदकमध्ये म गोर्खाबहादुर डि.सी. नेपाल स्वास्थ्य सेवा फार्मेसी समूहअन्तर्गत रा.प.अनं.प्रा. प्रथम श्रेणी सहायक पाँचौ तहको तत्कालीन सहायक निरीक्षक पदमा मिति २०३९।७।१६ को निर्णयानुसार र म प्रभा ज्ञावाली जनरल नर्सिङ्ग समूहअन्तर्गत रा.प.अनं. प्रा.प्रथम श्रेणीको स्टाप नर्स पदमा मिति २०३९।९।८ मा स्थायी सेवा प्रवेश गरेका हौं । हामी निवेदकहरू मध्ये म विजयक्रान्ति शाक्य १, नन्दकिशोर शाह १, म दुर्गादास उलक १ समेतले Master in Public Health को शैक्षिक योग्यता हासिल गरिसकेको र निवेदकहरू मध्ये म कामेश्वरप्रसाद चौरसिया, विन्देश्वर राय, माधव थपलिया, चन्द्रमणि अधिकारी, रामकृष्ण प्रजापती समेतले Bachelor in Public Health को शैक्षिक योग्यता हासिल गरिसकेका छौ । त्यसैगरी म प्रभा ज्ञवाली Bachelor in Nursing र म गोर्खाबहादुर डि.सी. Bachelor in Pharmacy को शैक्षिक योग्यता हासिल गरिसकेका छौं । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ लागू भएपश्चात् स्वास्थ्य सेवामा हामी निवेदकहरूको १० वर्ष सेवा अवधि पूरा भई सकेकोले सोही तत्कालीन नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८९, ९० बमोजिम तह मिलान हुने क्रममा ऐ. दफा ९० को खण्ड (क)८ बमोजिम मिति २०५४।२।१४ गतेदेखि लागू हुने गरी पाँचौ तहबाट अधिकृत छैठौ तहमा तह मिलान भएको हो । तत्पश्चात् मिति २०५९।१।२ को निर्णयानुसार छैठौ तहको ज.स्वा.नि. को पदनाम प्राप्त गरी कार्यरत रहेकोमा मिति २०६३।८।२२ गतेदेखि लागू हुने गरी नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा तेस्रो संशोधन भई सोही नेपाल स्वास्थ्य सेवा (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०५३ को दफा ९(१) ९(७ख) मा सातौं तहमा स्तरवृद्धि गर्ने व्यवस्था भएबमोजिम मिति २०६४।४।११ को निर्णयानुसार छैठौं तहबाट सातौं तहमा स्तरवृद्धि भई कार्यरत छौं ।

कुनै पनि स्थायी कर्मचारीलाई माथिल्लो तहमा वढुवा हुने अवसर र वृत्ति विकासको ढोका सधै खुला गरिएको हुन्छ र गरिनु पनि पर्दछ । कर्मचारीहरूलाई वढुवा (स्तरवृद्धि) हुने र आफ्नो वृत्ति विकास गर्ने अवसरबाट सदाको लागि वन्देज लगाउने गरी कानून बनाउन र लागू गर्नु हुदैन । त्यसरी वन्देज गर्ने गरी कुनै कानून बनाइन्छ र लागू हुन्छ भने त्यस्तो कानून नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), धारा १३, धारा १८ विपरीत हुनुको साथै न्यायिक दृष्टिकोणबाट समेत अमान्य हुन्छ । हामी निवेदकहरू लोकसेवा आयोगको प्रक्रियाद्वारा पाँचौ तहको हे.अ. पदमा वर्षौ अघि स्थायी सेवा प्रवेश गरेका र तत्कालीन नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९०(क) (७) को व्यवस्थाअनुसार पाँचौ तहमा तह मिलान भएकोमा दफा ९० को खण्ड (क)(८) बमोजिम स्वास्थ्य सेवामा १० वर्ष सेवा अवधि पुगेको आधारमा पाँचौ तहबाट छैठौं तहमा तह मिलान भै मिति २०६४।४।११ को निर्णयानुसार छैठौं तहबाट सातौं तहमा स्तरवृद्धि भएको र हाल सातौं तहको जनस्वास्थ्य अधिकृतको पदनाम समेत प्राप्त गरी कार्यरत रहेका छौं । स्वास्थ्य सेवा जनसाधारणको लागि अत्यावश्यक सेवा भएकोले यस सेवालाई वढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र जनउत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ निर्माण गरिएको हो, स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील र सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही सेवा गर्ने यस संस्थाका कर्मचारीहरूलाई काम प्रति उत्तरदायी बनाउन, हौसला र उत्साह दिन नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९०(क) मा पाँचौ तहमा १० वर्ष सेवा अवधि पुगेकालाई छैठौं तहमा तह मिलान गर्ने व्यवस्था गरी हामी निवेदक सरहका कर्मचारीलाई छैठौं तहमा तह मिलान गरेको हो । हामी निवेदकहरूको सम्बन्धित समूहको लागि नवौं र एघारौं तहसम्म वढुवाको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता छ । हामी निवेदकहरू सातौं तहमा स्तरवृद्धि भैसकेपश्चात् सातौं तहमा गरेको सेवा अवधि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, कार्य क्षमता समेतको आधारमा आठौं तहसम्म स्तरवृद्धि हुन पाउने योग्यता पुगेको छ । हामी निवेदकहरू सरह छैठौं तहमा तह मिलान भएका कर्मचारीहरूको आठौं तहसम्म स्तरवृद्धि हुन पाउने हकाधिकार रहेको कुरा यसै सम्मानित अदालतबाट निवेदक रामकृपाल सिंह समेत विरुद्ध स्वास्थ्य मन्त्रालय समेत भएको संवत् २०६५ सालको रिट नं. ८८५ को परमादेश मुद्दामा मिति २०६६।३।१२ गते “छैठौं तहमा तह मिलान भएका कर्मचारीहरूको अधिकृत आठौं तहसम्म स्तरवृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ” भनी परमादेशको आदेश भएबाट समेत देखिन्छ  । यसरी नेपाल स्वास्थ्य सेवा (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०५३ को दफा ९(१), ७(२), नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम १५ र अनुसूची ७ तथा सम्मानित अदालतको उक्त आदेशबाट समेत हामीहरूको आठौं तहसम्म स्तरवृद्धि हुन सक्ने प्रावधान भएता पनि आठौं तहमा स्तरवृद्धि गरिने शर्तहरू राख्ने क्रममा नेपाल स्वास्थ्य सेवा (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०५३ को दफा ९(२)(३), ९(७क) को खण्ड (च) र दफा २६क(२) मा व्यवस्थित प्रावधानले लोकसेवा आयोगको प्रक्रियाद्वारा छैठौं तहमा नियुक्ति पाएका कर्मचारीहरू मात्र आठौं तहमा स्तरवृद्धि हुने भै छैठौं तहमा तह मिलान भएका हामी कर्मचारीहरू आठौं तहमा स्तरवृद्धि हुन नसक्ने भन्ने व्यवस्था गरेकाले उक्त प्रावधानले हामी निवेदकहरू सातौं तहमै सीमित रही माथिल्लो तहमा स्तरवृद्धि हुनबाट सदाको लागि वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन आएको छ । यस्तो व्यवस्थाले हामीहरूलाई अन्याय पर्न गएको छ । तसर्थ न्यायको लागि यस अदालतको असाधारणक्षेत्र अन्तर्गतको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(१)(२) बमोजिम यो निवेदन गर्न आएका छौं ।

अतः कर्मचारीहरूको लागि कुनै पेशा रोजगारको स्वतन्त्रता र रोजगारीको हक प्राप्त गर्नु, सेवाको सुरक्षा तथा बढुवाको अवसर प्राप्त गर्नु, कर्मचारीहरूको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२३(च), १८ द्वारा प्रत्याभूत मौलिक हक हो भने समान योग्यता तह र हैसियतका कर्मचारीहरू बीच कसैलाई त्यस्तो विशेष सुविधा र संरक्षण प्रदान गरी बढुवाको अवसर दिइनु र कसैलाई विशेष सुविधा र संरक्षणबाट वञ्चित गरी बढुवाको अवसरबाट सदाको लागि वञ्चित गर्ने गरी कानून निर्माण गर्नुले समानताको हक उलङ्घन गर्दछ । संवैधानिक प्रावधानहरू विपरीतका कानूनलाई संविधानसँग बाझिएको मान्नुपर्ने हन्छ । समान योग्यता, तह पद र तलव भत्ता समेत समान रहेका कर्मचारीहरू बीच खण्डित र विभेद गर्ने गरी स्वास्थ्य सेवा ऐनमा संशोधन गरी सो ऐनको दफा ९(२) मा व्यवस्थित “शुरु नियुक्ति भै पदास्थापना भएका” भन्ने वाक्यांश, ऐ. दफा ९(७क) को खण्ड (च) मा व्यवस्थित “लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी” भन्ने वाक्यांश र ऐ. दफा २६(क) को खण्ड (२) मा व्यवस्थित “लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी” भन्ने वाक्यांशले हामी छैठौं तहमा तह मिलान भै सातौं तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई माथिल्ले आठौं तहमा स्तरवृद्धि हुनबाट वञ्चित गरिएको हुँदा यसरी कर्मचारीहरूलाई आफ्नो वृत्ति विकास गर्न र वढुवाको अवसर प्राप्त गर्नबाट बन्देज लगाउने गरी निर्माण भएको उल्लिखित व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) र धारा १८ द्वारा प्रदत्त रोजगारीको हक प्रतिकूल रहेको प्रष्ट छ । समान योग्यता तह पद र तलव भत्ता समेत समान रहेका कर्मचारीबीच केहीलाई आठौं तहमा स्तरवृद्धिको अवसर दिने र कसैलाई त्यस्तो अवसरबाट वञ्चित गर्ने कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) एवं १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हकको प्रतिकूल हुँदा त्यसरी संविधानप्रतिकूल रहेको नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९(२) मा व्यवस्थित “शुरु नियुक्ति भै पदस्थापना भएका” भन्ने वाक्यांश, ऐ. दफा ९(७क) को खण्ड (च) मा व्यवस्थित “लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी” भन्ने वाक्यांश र ऐ. दफा २६(क)(२) मा व्यवस्थित “लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी” भन्ने वाक्यांश नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३, १८ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकसँग प्रत्यक्ष रुपमा बाझिन गएकोले र सो बाझिएको कानूनमा उल्लिखित व्यवस्था यसै अदालतबाट स्थापित नजीर सिद्धान्तविपरीत समेत हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(१) बमोजिम प्रारम्भतः अमान्य र बदर घोषित गरी निवेदकहरूको मौलिक हकको संरक्षण एवं प्रचलन गरिपाऊँ । साथै हामी निवेदक सरह समान सेवा, समूह तह, पद र तलव भत्ता समेत समान रहेका र जसको शैक्षिक योग्यता हामी निवेदकहरू भन्दा तल्लो रहेका कर्मचारीहरू, जो लोकसेवा आयोगको प्रक्रियाद्वारा छैठौं तहमा वढुवा भई एउटै मितिमा सातौं तहमा स्तरवृद्धि भएका कर्मचारीहरूलाई मिति २०६५।१२।२८ को निर्णयानुसार आठौं तहमा स्तरवृद्धि गरी सकिएकोले निजहरू समान हामी निवेदकहरू समेत सोही आधारमा आठौं तहमा स्तरवृद्धि हुन सक्ने अवस्था रहेको र हामीहरूको छैठौं तहमा रहेको सेवा अवधि १० वर्ष र सातौं तहमा गरेको सेवा अवधि दुई वर्षभन्दा वढी भैसकेको, वढुवाको आठौं तहदेखि एघारौं तहसम्मको लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा उत्तम अङ्क रहेको आधारमा समेत समान हकको हकदार छौं । साथै हामी निवेदकहरू सरह समान कर्मचारीहरूलाई सातौं तहमा वढुवा (स्तरवृद्धि) पाएका यी निवेदकहरूको हकमा उक्त सातौं तहमा रही दुर्गम क्षेत्रमा बसी काम गर्नुपर्ने भन्ने किटानी व्यवस्था रहेको देखिन नआएकोले सातौं तहमा गरेको सेवाको दुई वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा कम्तीमा उत्तम अङ्क प्राप्त गरेका रहेछन् भने आठौं तहमा स्तरवृद्धि गर्नु” भनी मिति २०६६।७।११ गते परमादेशको आदेश जारी भई सकेको परिप्रेक्ष्यमा हामी निवेदकहरू समेत सोही सेवा समूह, स्तरका समान कर्मचारी भएकोले सोही आधारमा हामी निवेदकहरूलाई समेत आठौं तहमा स्तरवृद्धि गर्नु गराउनु भनी परमादेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी आघातित मौलिक हकको प्रचलन गराई पाऊँ भन्ने विजयक्रान्ति शाक्य समेत जना १० को मिति २०६७।४।१८ को रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।४।२० को आदेश ।

यस कार्यालयको के कस्तो काम, कारवाही वा निर्णयबाट निवेदकहरूको के कस्तो हक अधिकारमा आघात परेको हो भन्ने स्पष्ट उल्लेख गर्न नसक्नुका अतिरिक्त प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम कार्य गर्ने अख्तियार प्राप्त अन्य निकायबाट भए गरेका कामकारवाही एवं निर्णयहरू उपर समेत यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गर्न मिल्ने होइन, जहाँसम्म नेपाल स्वास्थ्य सेवा (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०५३ को दफा ९(२)(३), ९(७क) को प्रावधानले निवेदकको समानताको हकमा आघात पारेकोले उक्त प्रावधान बदर घोषित गरिपाऊँ भनी विपक्षीले लिएको जिकीर छ, सो सम्बन्धमा के कस्तो ऐन निर्माण वा संशोधन गर्ने भन्ने कुरा विधायिकाको एकलौटी अधिकारक्षेत्र (Exclusive Power) भित्र पर्ने विषय भएको र त्यस्तो विषय यस कार्यालयले नियमित गर्ने विषय नभएकोले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै कारण र आधार छैन । तसर्थ असम्बन्धित विषयलाई लिएर यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाईएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मिति २०६७।५।२४ को लिखित जवाफ ।

नेपाल स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई के कस्तो र कुन आधारमा कति हदसम्म स्तरवृद्धि गर्ने भन्ने विषय सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय हो । विपक्षी निवेदकहरूले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनमा भएको संशोधनबाट सातौं तहमा स्तरवृद्धि भएको कथन आफ्नो रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएको देखिन्छ । जुन ऐनमा भएको संशोधनको परिणामस्वरुप स्तरवृद्धि भई निवेदकहरूले पद नाम समेतको सुविधा प्राप्त गर्नु भएको छ, सोही ऐनको सुविधा अन्य व्यक्तिले प्राप्त गरेकोमा त्यसको उपयुक्तताका सम्बन्धमा प्रश्न गर्ने अधिकार विधिशास्त्रको स्थापित मान्यता “फाइदा लिनेले वेफाइदा पनि सहनु पर्छ (Quem sequuntur commoda enudem, et incommode sequuntur)" भन्ने सिद्धान्तको समेत विपरीत छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनको तेस्रो संशोधनद्वारा गरिएको सातौं तहमा स्तरवृद्धि भएका कर्मचारीहरू आठौं तहमा स्तरवृद्धि हुन नसक्ने भन्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधानसँग बाझिएको भन्ने निवदेन जिकीरका सम्बन्धमा निश्चित मापदण्डका आधारमा कर्मचारीको स्तरवृद्धि हुने व्यवस्था सो ऐनमा गरिएको हुँदा सो कार्यलाई संविधानद्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रता र समानताको हकविपरीत भएको भन्ने जिकीर तर्कसंगत देखिदैन । तसर्थ निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने कानून तथा न्याय मन्त्रालय काठमाडौंको मिति २०६७।५।१७ को लिखित जवाफ ।

निवेदकहरू निजामती सेवा ऐन बमोजिम रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको पदमा स्थायी नियुक्ति भै स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ लागू भएपछि ऐनको प्रथम संशोधनअनुसार हे.ई. समूहको छैठौं तहमा तह मिलान भई २०५९ सालमा जनस्वास्थ्य निरीक्षक पदनाम प्राप्त गरेका देखिन्छन् । स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को तेस्रो संशोधनपश्चात् ऐनको दफा ९ को उपदफा (७ख) बमोजिम रिक्त पुल दरवन्दीमा रहने गरी सातौं तहमा स्तरवृद्धि गरिएकोमा सो समयपश्चात् आठौं तहमा स्तरवृद्धि गर्ने कानूनी व्यवस्था ऐनको तेस्रो संशोधनले समेत नगरी केवल ऐनको दफा ९ ले लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी छैठौं तहमा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूलाई मात्र आठौं तहमा स्तरवृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था गरेकोमा निवेदकहरू सो बमोजिम नियुक्ति हुनु भएको होइन । प्रस्तुत निवेदनमा रिट निवेदकहरूले आफूहरू स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ को उपदफा (७क) को खण्ड (च) को आधारमा आठौं तहमा स्तरवृद्धि गरिपाऊँ भनी माग गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ९(७क) खण्ड (च) मा यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी छैठौं र सातौ तहमा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित समूहको सातौं र आठौं तहमा स्तरवृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था भएको देखिँदा उक्त दफा प्रारम्भ भएको मिति २०६३।८।२१ पूर्व लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी छैठौं तथा सातौं तहमा नियुक्ति हुने कर्मचारीलाई मात्र सातौं तथा आठौं तहमा स्तरवृद्धि गर्न सकिने देखिएकोमा निवेदकहरू उक्त ऐनको दफा ९ को उपदफा (७ख) बमोजिम सातौं तहमा स्तरवृद्धि भएकोले निजहरू लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी छैठौं तहका पदमा नियुक्ति नभै स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ लागू भएपछि रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको पदहरूबाट स्वास्थ्य सेवाको छैठौं तहका पदमा नियुक्ति नभै स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ लागू भएपछि रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको पदहरूबाट स्वास्थ्य सेवा छैठौं तहमा तह मिलान भएको हुँदा निवेदकहरूले स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ को उपदफा (७क) को खण्ड (च) बमोजिम आठौं तहको स्तरवृद्धि पाउँदैनन् ।

निवेदकहरूले हामी सरहका कर्मचारीहरू आन्तरिक परीक्षाबाट छैठौं तहमा नियुक्ति भै हाल आठौं तहमा स्तरवृद्धि भएको भनी दावी लिएको देखिए पनि ऐनको दफा ९ को उपदफा (७क) को खण्ड (च) ले स्पष्ट रुपमा लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी छैठौं तथा सातौं तहमा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूलाई मात्र स्तरवृद्धि गर्न सकिने भनी किटानी व्यवस्था गरेको देखिँदा साधारणतया लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी भन्नाले आयोगबाट प्रकाशित विज्ञापनबमोजिमको परीक्षामा समावेश भई परीक्षा उत्तीर्ण गरेको वा आयोगबाट प्रतिशत निर्धारण भएबमोजिम हुने कार्यक्षमताको वढुवालाई बुझिने गरेकोमा निवेदकहरू उक्त प्रक्रियाबाट लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी छैठौं तह कायम भएको नदेखिएको र निवेदनमा उल्लेख गरेको कर्मचारीहरू लोकसेवा आयोगको आन्तरिक प्रतियोगिताबाट परीक्षा उत्तीर्ण गरी छैठौं तहमा नियुक्ति भएकोले निजहरूको आठौं तहमा भएको स्तरवृद्धिको आधार प्रस्तुत मुद्दामा लागू हुन सक्दैन । निवेदकहरू हाल कायम रहेको स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ ले प्रदान गरेको सुविधा प्रयोग गरी २०६४ सालमा नै सातौं तहमा स्तरवृद्धि भै ती प्रावधानलाई स्वीकार गरी वसी सकेपछि हाल तीन वर्षपछि आएर अन्य दफा आकर्षित गरी अधिकार हनन् भयो भनी दावी लिनु उपयुक्त छैन । साथै उक्त व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधानसँग बाझिएको भए तुरुन्त खारेज गर्न माग गर्नुपर्नेमा सो नगरी बसेको हुँदा हाल खारेजीको माग लिनु विवन्धनयुक्त छ । माथिका कानूनी आधारबाट निवेदकहरू माथिल्लो तहमा स्तरवृद्धि हुन नसक्ने देखिएको र हालको कानूनी व्यवस्थाबाट निजहरूको मौलिक हकमा के कसरी असर गरेको हो सो कुरा स्पष्ट रुपमा निवेदनमा खुलाउन सकेको नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम ऐनको दफा खारेज हुनुपर्ने एवं आदेश जारी हुनु पर्ने होइन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको २०६७।५।२७ को र स्वास्थ्य सेवा विभागको मिति २०६७।६।५ को एकै व्यहोराको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

नेपाल स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई के कस्तो र कुन आधारमा स्तरवृद्धि गर्ने भन्ने विषय यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय होइन । साथै यस मन्त्रालयको कुन कामकारवाहीबाट विपक्षीको हक हनन् भएको हो सो समेत विपक्षीले खुलाउन सक्नु भएको छैन । विना आधार र कारण यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुको कुनै औचित्य नै देखिदैन । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ सम्बन्धित सबै कर्मचारीहरूमा समान रुपले लागू हुने कानून भई सोही कानूनले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम स्तरवृद्धि हुने भएकोले ऐनबमोजिम भएको कार्य आफ्नोअनुकूल भएन भन्दैमा ऐनको व्यवस्था असमान र भेदभावकारी छ भन्न मिल्दैन । तसर्थ, रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने संघिय मामिला संविधानसभा, संसदिय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालयको मिति २०६७।६।१३ को लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेश भएको प्रस्तुत निवेदन अध्ययन गरी निवेदकहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपाने, संजयकुमार के.सी. र सन्तोष बस्नेतले निवेदकहरू निजामती सेवाका रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीबाट स्वास्थ्य सेवा ऐन लागू हुँदा पाचौ तहमा र १० वर्ष पुगेको कारण ऐनको व्यवस्थानुसार पाँचौबाट छैठौं तहमा तह मिलान भै छैठौंबाट सातौं तहमा स्तरवृद्धि भएका कर्मचारी हुन् । सातौं तहमा ऐनले तोकेको शर्त पूरा भएपछि आठौं तहमा स्तरवृद्धि पाउनु पर्नेमा छैठौं तहमा लोकसेवा आयोगको प्रक्रियाबाट प्रवेश गरेकोलाई मात्र आठौं तहसम्म स्तरवृद्धि गरिने र सो प्रक्रिया पूरा नगरी छैठौं तहमा नियुक्ति भएकालाई सातौं तहसम्म मात्र स्तरवृद्धि गर्ने गरी ऐनमा संशोधन गरी समान पद सातौं स्तरमा काम गर्ने कर्मचारीबीच विभेद गर्ने गरी ऐनमा केही विभेदकारी प्रावधान तर्जुमा गरेको छ । सो विभेदकारी प्रावधान संविधानको रोजगार र समानताको हकसँग बाझिएको हुँदा बाझिएको प्रावधानहरू प्रारम्भदेखि नै उत्प्रेषणको आदेशले बदर घोषणा गरी भैरहेका कानूनबमोजिम हाम्रो पक्षको योग्यता पुगेको अवस्थामा निजहरूलाई समेत आठौं तहमा स्तरवृद्धि गर्नु भनी परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने र नेपाल सरकारको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रकुमार पोखरेलले निवेदकहरू निजामती सेवाबाट स्वास्थ्य सेवाको पाँचौ तहमा तह मिलान भएका र १० वर्ष सेवा अवधि पुगेको कारण छैठौं तहमा तह मिलान भै सो पदबाट सातौं तहमा स्तरवृद्धि भएका कर्मचारी हुन् । छैठौं तहमा लोकसेवा आयोगको प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका होइनन् । सातौं तहमा समान रुपमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरू मध्ये छैठौं तहमा कुन प्रक्रियाबाट नियुक्ति भएको हो भन्ने आधारमा कर्मचारीहरूलाई वर्गीकरण गरी समूहको आधारमा सातौं तहसम्म स्तरवृद्धि गर्ने र आठौं तहसम्म स्तरवृद्धि गर्ने भनी वर्गीकरण गरी कानून निर्माण भएको हो । राज्यले आफ्नो कर्मचारी प्रशासनमा आवश्यकतानुसार समूह र वर्ग विभाजन गरी बेग्ला वेग्लै सेवा शर्त लागू गर्न सक्छ । समूह बनाई अर्को त्यस्तै समूहलाई फरक व्यवस्था गरी कानून निर्माण गर्नुले समान व्यवहार गरिएको छैन भन्न मिल्दैन । प्रवेश वा नियुक्तिको प्रक्रिया नै फरक–फरक रहे भएको अवस्थामा फरक सेवा शर्त राख्नुले समानताको हक उल्लंघन नहुने भएकोले असमान कानून भयो भन्न मिल्दैन । कानून बदर हुने र निवेदकहरूले बढुवा पाउने स्थिति नहुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।

निर्णयतर्फ विचार गर्दा, हामी निवेदकहरू निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था अन्तर्गत रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीमा विभिन्न मितिमा प्रवेश गरी नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ लागू भएपछि स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतको सहायक पाँचौं तहको हेल्थ असिष्टेन्ट पदमा तह मिलान भएकोमा स्वास्थ्य सेवामा १० वर्षको सेवा अवधि पुगेको कारण ऐनको व्यवस्थानुसार मिति २०५४।२।१४ देखि लागू हुने गरी पाँचौ तहबाट छैठौं तहमा तह मिलान भै मिति २०५९।१।२ को निर्णयानुसार जनस्वास्थ्य निरीक्षकको पदनाम प्राप्त गरी कार्यरत रहेका थियौं । सोही समयमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा मिति २०६३।८।२२ मा संशोधन भयो । सो संशोधित व्यवस्थाअनुसार मिति २०६४।४।११ मा हाम्रो छैठौं तहबाट सातौं तहमा स्तरवृद्धि भयो र हाल सातौं तहमा नै कार्यरत छौं । ऐनमा २०६३।८।२२ मा संशोधन हुनुपूर्व ऐनको व्यवस्थाबमोजिम छैठौं तहबाट सातौं र आठौं तहसम्म स्तरवृद्धि हुने व्यवस्था थियो । हाम्रो स्तरवृद्धि हुने सम्बन्धमा ढुक्क थियौं । त्यस्तैमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा मिति २०६३।८।२२ मा तेस्रो संशोधन गरी सो ऐनको दफा ९(२)(३), ९(७क) को खण्ड (च) र दफा २६(क) (२) मा स्वास्थ्य सेवाको छैठौं तहबाट सातौं र आठौं तहसम्म स्तरवृद्धि गरिने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी छैठौं र सातौं तहमा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूलाई क्रमशः सम्बन्धित समूहको सातौं र आठौं तहमा स्तरवृद्धि गरिने र लोकसेवाको प्रक्रिया पूरा नगरी छैठौं तहमा नियुक्ति भएकालाई सातौं तहसम्म मात्र स्तरवृद्धि गर्ने र आठौं तहमा स्तरवृद्धि नहुने गरी भेदभाव व्यवस्था राखी हामीले आठौं तहमा स्तरवृद्धि नपाउने गरी व्यवस्था गरियो । सातौं तहमा समान रुपमा कार्यरत कर्मचारीहरू मध्ये कसैले स्तरवृद्धि पाउने र कसैले नपाउने गरी कानून निर्माण गर्नु असमान व्यवहार गर्नु हो । नेपालको संविधानले नागरिकहरूका बीचमा असमान व्यवहार नगरी समान व्यवहार र संरक्षण गर्नुपर्नेमा मिति २०६३।८।२२ मा नेपाल स्वास्थ सेवा ऐन, २०५३ मा गरेको संशोधनले हामीहरूलाई असमान व्यवहार गरेको छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९(२) मा रहेको शुरु नियुक्ति भै पदस्थापन भएका भन्ने शब्द, दफा ९(७क)(च) मा र दफा २६(क) (२) मा रहेको “लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी” भन्ने शब्दले हामीहरूको आठौं तहमा स्तरवृद्धि हुन रोक लगाएको र समान सातौं तहका अन्य कर्मचारीले स्तरवृद्धि पाउने गरी असमान व्यवस्था गरेको हुँदा सो व्यवस्थाहरू संविधानसँग बाझिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले प्रारम्भ देखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी हामीहरूलाई आठौं तहमा स्तरवृद्धि गर्नु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने र राज्यले आफ्नो कर्मचारीहरूलाई कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नु हुँदैन । राज्यले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको काम, कर्तव्य मात्र होइन कि प्रवेशको आधार समेतबाट उपयुक्त वर्गीकरण गर्न सक्छ । स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ ले लोकसेवाको प्रक्रियाबाट छैठौं तहमा नियुक्ति भएका कर्मचारी र सो प्रक्रिया पूरा नगरी छैठौं तहमा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूको विभाजन गरी बेग्ला बेग्लै पद्धति र प्रक्रियाबाट छैठौं तहमा नियुक्ति भएकालाई फरक–फरक व्यवहार गर्न खोजेको छ । सातौं तहमा कार्यरतमध्ये पनि छैठौं तहमा कसरी नियुक्ति भयो भन्ने आधारमा समूह वर्गीकरण गरी सो आधारमा वृत्ति विकासको अवसर प्रदान गर्ने गरी गरेको कानूनी व्यवस्थाले संविधान प्रदत्त समानताको हकको उल्लंघन गरेको छैन । समानता समानमा हुने हो । यहाँ असमानबीच असमान व्यवहार गरी समानता कायम गर्न खोजेको हुँदा संशोधित ऐन बदर हुनुपर्ने स्थिति छैन । कानून नै बदर हुने अवस्था नहुँदा यी निवेदकहरूले आठौं तहमा स्तरवृद्धि प्राप्त गर्न सक्दैनन् । तसर्थ निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने लिखित जवाफ भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठेका निम्न लिखित विवादित प्रश्नमा विवेचना गरी निवेदकको मागअनुसारको आदेश जारी हुने हो वा होइन ? भनी निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

(क)   नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा भएको तेस्रो संशोधनको दफा ९(२), ९(७क) (च) र धारा २६ (क)(२) को व्यवस्था संविधानको समानताको हक र पेशा रोजगारको हकसँग बाझिएको छ वा छैन ?

(ख)   निवेदकहरूले आठौं तहमा स्तरवृद्धि पाउने हुन् वा होइनन् ?

२. नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा भएको तेस्रो संशोधनको दफा ९(२), दफा ९            (७क)(च) र दफा २६क(२) को व्यवस्था संविधानको समानताको हक र पेशा रोजगारको हकसँग वाझिएको छ वा छैन ? भन्ने प्रथम प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निवेदकहरू कार्यरत पद र तहमा के कसरी नियुक्ति वा स्तरवृद्धि भए र उनीहरूले आफूप्रति असमान व्यवहार भयो भनी लिएको तर्क कानून र सिद्धान्तमा आधारित छ वा छैन हेर्नुपर्ने देखिन आयो ।

३. निवेदकहरू निजामती सेवा ऐनअनुसार विभिन्न मिति र समयमा निजामती सेवाको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको अ.हे.व. पदमा सेवा प्रवेश गरेका र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ जारी भै लागू भएपछि स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८९ ले सेवा परिवर्तन गर्नु पर्ने व्यवस्था र दफा ९० मा तह मिलान गर्ने व्यवस्थाअनुसार निवेदकहरू प्रारम्भमा पाँचौ तहमा तह मिलान भै स्वास्थ्य सेवामा १० वर्ष पुगिसकेको कारण सो ऐनको दफा ९०(क)(८) बमोजिम २०५४।२।१४ मा छैठौं तहमा तह मिलान भै जनस्वास्थ्य निरीक्षक पदमा पदस्थापित भएको देखिन्छ । नेपाल स्वास्थ्य  सेवा (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०५३ मिति २०६३।८।२२ मा संशोधन हुनुपूर्व कायम रहेको ऐनको दफा ८९ र ९० मा सेवा परिवर्तन भै तह मिलान गर्ने र दफा ९(३) ले आठौं तहसम्म स्तरवृद्धि हुने व्यवस्था गरेकोमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा भएको तेस्रो संशोधनले सो ऐनको दफा ९(२), ९(७क)(च) र दफा २६(क)(२) संशोधन गरी पहिले भै रहेको व्यवस्था परिवर्तन गरी लोकसेवा आयोगको प्रक्रियाद्वारा छैठौं तहमा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरू मात्र आठौं तहसम्म स्तरवृद्धि हुने र लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा नगरी छैठौं तहमा स्वतः स्तरवृद्धि भएका कर्मचारीलाई सातौं तहसम्म मात्र स्तरवृद्धि गर्ने व्यवस्था गरी, छैठौं तहमा भएको नियुक्तिको आधारमा आठौं तहमा स्तरवृद्धि गर्ने र नगर्ने गरी फरक–फरक व्यवस्था गरेको देखिन आयो ।

४. एउटै पद र तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई फरक–फरक व्यवस्था गरी कानून निर्माण गर्न र सोको आधारमा कसैलाई सातौं तहसम्म र कसैलाई आठौं तहसम्म स्तरवृद्धि गर्ने गरी व्यवस्था गर्न पाउने हो वा होइन । यस्तो कानून विभेदकारी हुन्छ वा हुँदैन ? र यो संशोधन बदर हुनुपर्ने हो कि होइन ? भन्ने विषय नै प्रमुख विवेचनाको विषय बन्न आएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२(३)(च)ले प्रत्येक नागरिकलाई कुनै पेशा रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ भने धारा १३(१) र (२) मा “सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन” “सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि धर्म वर्ण, लिङ्ग जातजाति उत्पत्ति भाषा वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन” भनी कानूनको दृष्टिमा र समान संरक्षणको हक प्रदान गरेको देखिन्छ । सामान्यतया समान भन्नाले सबै बरोवर भन्ने बुझिन्छ । परम्परागत शासन पद्दतिमा राजा महाराजा र पदीय रुपमा राज्यको माथिल्लो तहमा आसिन व्यक्तिलाई विशेषाधिकार प्राप्त हुने भएकोले आम नागरिकलाई र विशेष पदका व्यक्तिबीच राज्यले फरक–फरक व्यवहार अपनाउने गर्दथ्यो । एकै कसूरमा विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई सजाय नहुने र भए पनि कम हुने तथा सामान्य व्यक्तिलाई सजाय हुने र सजाय गर्दा पनि वढी सजाय गर्ने पद्धति हुनुको साथै समान अवस्थाकाहरू बीच भेदभाव र असमान व्यवहार हुने गरेको कारण सन् १२१५ को Magna carta, Universal declaration of Human Rights, 1948 (UDHR), तथा International Covenant on Civil and Political Rights, 1966 (ICCPR) लगायत मानव अधिकार सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रीय Instrument हरूले पनि सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भनी Equity Before Law को सिद्धान्त प्रतिपादन भयो । तर सधै र सबै अवस्थामा सबै नागरिकहरू बीच एउटै कानून लागू गरी समानता कायम गर्न सकिदो रहेनछ भन्ने महसूस पछिल्लो समयमा हुन थालेपछि समान अवस्थाका व्यक्तिहरू बीच मात्र समान व्यवहार गरिनुपर्छ । समान र असमानबीच वेग्लावेग्लै व्यवहार हुन सक्छ भन्ने धारणा विकास भयो । समानताको सिद्धान्तलाई निरपेक्ष रुपमा नहेरी सापेक्षतामा हेर्नु पर्दछ । समानता समान व्यक्ति, समूह वा वर्गका बीचमा खोज्नु पर्दछ  । असमान व्यक्ति समूह वा वर्गका बीचमा समान व्यवहार गरिएमा समानता नभै असमान व्यवहार हुन जान्छ । सपाङ्ग र अपाङ्गका बीच समान व्यवहार गरेमा समानता होइन कि असमान हुन जान्छ । त्यसैले कहिलेकाही समान र असमान वर्गबीच असमान व्यवहार गरी समानता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैलाई नै सकारात्मक विभेद (Positive Discrimination) भनिन्छ । हामीकहाँ महिला, अपाङ्ग दलित आदिवासी, जनजातिलाई यसै सिद्धान्तअन्तर्गत विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

५. त्यसैगरी राज्यमा विभिन्न वर्ग समूहका व्यक्तिहरू रहने भएकोले ती सबैलाई वास्तविक रुपमा समान व्यवहार गरी समानता कायम गर्न खोज्नु सम्भव विषय नभए पनि त्यो ज्यादै नै जटिल विषयवस्तु हो तर पनि समान व्यवहार गर्ने प्रत्यत्न जारी राख्नु पर्दछ । एकातर्फ समाजमा रहेका कमजोर वर्गलाई विशेष व्यवस्था गरी अर्थात् संरक्षण प्रदान गरी बलियो र सुविधा सम्पन्न वर्गसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने Empower गरी समानता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ समाजमा भएका अनेक वर्ग समूहलाई समान रुपमा संरक्षण पनि दिनुपर्ने हुन्छ । समाजमा भएका विभिन्न समूह वर्गको एउटै हैसियत र प्रकृति एउटै हुँदैन । सबैलाई एउटै (Basket) डालोमा राखी व्यवहार गर्दा फरक प्रकृतिका वर्ग समूहलाई वास्तविक रुपमा समान नभएको हुन सक्छ । त्यसैले समानता कायम गर्न राज्यभित्र रहेका विभिन्न समूह वर्गलाई एउटै कानून समान रुपमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । समाजमा धेरै वर्ग समूह हुन्छन्, ती सबैलाई समान व्यवहार गर्न पूर्णतः सम्भव नभए पनि असमान व्यवहार नगर्न प्रत्यत्न गर्नुपर्दछ । समानताको सिद्धान्तले कसरी समान गर्न सकिन्छ भनी सैद्धान्तिकरण गर्ने र प्रयोग गर्ने गर्दछ । सधै र सबै अवस्थामा समानताको एउटै स्वरुप हुँदैन । त्यस कारण समाजलाई वा नागरिकलाई के कसरी वर्गीकरण गर्ने र कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा राज्यको नीतिगत विषय हो । वर्गीकरण गर्न र वर्गिकृत समूहलाई कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा राज्यले नै तय गर्ने गर्दछ । राज्यले कानून बनाई कुनै उद्देश्य प्राप्तिको लागि Intelligible Differentia को आधारमा समान र समानलाई एक व्यवहार र असमान र असमानलाई अर्काे प्रकारको व्यवहार गर्न सक्छ । यस्तो गर्न पाउने राज्यको पूर्ण अधिकार हो । राज्यले गरेको वर्गीकरण उपयुक्तता र औचित्यतामा आधारित छ वा छैन ? त्यस्तो वर्गीकरण र वर्ग समूहसँग गरिने व्यवहार समानतातर्फ उन्मूख छ वा छैन भन्ने विषय मात्र न्यायिक परीक्षणको विषय बन्न सक्दछ ।

६. नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ संशोधन हुनुपूर्व नेपाल स्वास्थ्य सेवाका छैठौं तहका सबै कर्मचारीहरूलाई आठौं तहसम्म स्तरवृद्धि पाउने व्यवस्था रहेकोमा तेस्रो शंसोधनले त्यसमा संशोधन गरी लोकसेवा आयोगको प्रक्रियाबाट छैठौं तहमा नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई आठौं तहसम्म स्तरवृद्धि पाउने र लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा नगरी छैठौं तहमा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूलाई सातौं तहसम्म मात्र स्तरवृद्धि गर्ने व्यवस्था गरेको कारण कसैले आठौं तहसम्म स्तरवृद्धि पाउने र कसैले सातौं तहसम्ममा सीमित रहनु पर्ने गरी कानून निर्माण गरिएको छ  । जसबाट सातौं तहमा, एउटै तलव भत्ता सुविधा लिई आएका कर्मचारीबीच विभेदकारी कानून निर्माण गरी असमान व्यवहार हुन गएको छ । संविधानले प्रदान गरेको समानताको हक विरुद्ध स्वास्थ्य सेवा ऐन निर्माण भएको हुदा स्तरवृद्धिको सम्बन्धमा भएको संशोधन बदर हुनुपर्छ भनी लिएको जिकीरका सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपाल सरकारले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा तेस्रो संशोधन गरी छैठौं तहमा लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्त भएका र सो प्रक्रिया पूरा नगरी नियुक्त भएका कर्मचारीबीच वर्गीकरण गरेको देखिन्छ । सरकारले लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरेकोलाई र सो प्रक्रिया पूरा नगरी स्वतः स्तरवृद्धि भएकालाई एउटै समूहमा राख्न र समान व्यवहार गर्न उपयुक्त देखिएन । सरकारले कुनै एउटा कर्मचारीलाई छुट्टै व्यवहार गरेको नभै नियुक्तिको प्रक्रियाको आधारमा कुनै समूहलाई आठौं तहसम्म र कुनै समूहलाई सातौं तहसम्म स्तरवृद्धि दिने व्यवस्था गरी समानता कायम गर्न खोजेको छ । समान व्यवहार गर्न खोज्नुलाई अनुचित भन्न मिल्ने ठाउँ देखिदैन । लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्ति भएका र सो प्रक्रिया पूरा नगरी स्वतः स्तरवृद्धि भएकाहरूलाई समान रुपमा राख्नु पनि औचित्यपूर्ण हुँदैन । अस्पतालमा कर्मचारीको तुलनामा विज्ञ डाक्टरहरूको आवश्यकता ज्यादा हुन्छ । योग्य, सक्षम र दक्ष डाक्टरहरू भएमा विरामीले उचित उपचार पाउन सक्छन् । धेरैभन्दा धेरै डाक्टरको आवश्यकता हुने संस्थामा, स्वतः स्तरवृद्धि वा वढुवा गर्दै माथिल्लोे पदसम्म प्रशासनिक कर्मचारीको संख्या वढाउदै लैजाने हो भने सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याएको बजेटको सोचेअनुसारको सही सदुपयोग हुन सक्दैन । गुणस्तरको दृष्टिकोणबाट पनि लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्त भएका र प्रक्रिया र पद्धति अवलम्बन नहुने गरी स्वतः स्तरवृद्धि भएका कर्मचारीबीच फरक स्थिति हुने नै हुन्छ । त्यसलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारले आफ्नो कर्मचारीलाई औचित्यताको आधारमा वर्गीकरण गर्न सक्ने भएकोले लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्ति भएका र लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा नगरी स्वतः स्तरवृद्धि भएका कर्मचारीबीच भिन्नता कायम गर्ने गरी कानूनमा गरेको संशोधनलाई अनुपयुक्त भन्न मिल्ने देखिएन । राज्यभित्रका नागरिकहरू र राज्यको कर्मचारी प्रशासनको कुनै सेवा भित्रका कर्मचारीहरूलाई कामको प्रकृति, सेवा प्रवेशको आधार वा कुनै समय सिमाको आधारमा वर्गीकरण गरी त्यसका आधारमा केही शर्त सेवा सुविधा फरक गर्न सक्दैन भन्ने देखिएन । Reasonable Classification Theory ले पनि समानताको सिद्धान्त भित्र उपयुक्तताको आधारमा कुनै वर्ग समूह तयार गरी सो समूहलाई वेग्लै व्यवस्था गरी समान संरक्षण दिन सक्ने कुरालाई स्वीकार गर्दछ । स्वास्थ्य सेवाको छैठौ तहमा नियुक्ति भएको प्रक्रियाको आधारमा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूलाई वर्गीकरण गरी वर्गीकरण गरिएको वेग्लावेग्लै समूहलाई वेग्लै व्यवहार गर्नुलाई असमान व्यवहार गरेको मान्न मिल्दैन । त्यसकारण छैठौं तहमा लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्ति भएका र प्रक्रिया पूरा नगरी स्वतः स्तरवृद्धि भएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूलाई निर्धारण गरिएको स्तरवृद्धिको व्यवस्था असमान भयो वा कसैलाई विशेषाधिकार प्राप्त भयो भन्न मिल्ने देखिएन ।

७. नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सेवाका छैठौं पदमा लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्ति भएका वा नभएका भन्ने आधारमा कर्मचारीहरूलाई वर्गीकरण गरी लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्ति भएकालाई सातौं र आठौं तहसम्म स्तरवृद्धि गर्ने र प्रक्रिया पूरा नगरी स्वतः स्तरवृद्धि भएकालाई सातौं तहसम्म मात्र स्तरवृद्धि गर्ने अवसर प्रदान गर्ने गरी ऐनमा गरेको संशोधनले कर्मचारीलाई विभेदकारी व्यवहार गरेको नभै छैठौं तहमा भएको नियुक्तिको प्रक्रियाको आधारमा समूहकृत गरी नियुक्तिको प्रक्रियाको आधारमा असमान रुपमा रहेका कर्मचारीहरूलाई एउटै व्यवहार गर्दा असमान हुने भएकोले दुवै समूहलाई भिन्दाभिन्दै स्तरवृद्धिको व्यवस्था गरी समान संरक्षण अन्तर्गत समानता कायम गर्न खोजेको देखिँदा असमान व्यवहार हुने गरी कानून निर्माण भयो भन्न मिलेन । छैठौं तहमा नियुक्ति प्रक्रियाको आधारमा असमान देखिएका कर्मचारीहरू बीच भिन्दाभिन्दै व्यवहार गरी समानता कायम गर्ने गरी नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा तेस्रो संशोधन भएको देखिँदा ऐनको दफा ९(२) , ९(७क) (च) र २६क(२) संविधान प्रदत्त समानताको र रोजगार पेशा गर्न पाउने स्वतन्त्रताको हकसँग बाझिएको नदेखिदा संशोधित उक्त दफाहरू बदर गर्नुपर्ने देखिन आएन ।

८. जहाँसम्म समान सेवा, समूह, तह र समान पदमा अर्थात् स्वास्थ्य सेवाको सातौं तहमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये कसैले स्तरवृद्धि पाउने र कसैले नपाउने भयो । समान तह र पदका साथीहरू आठौं तहमा स्तरवृद्धि पाइसके भन्ने निवेदन जिकीर छ सो सम्बन्धमा विचार गर्दा ती कर्मचारीहरू लोकसेवा आयोगको आन्तरिक प्रतियोगिताबाट छैठौं तहमा प्रवेश गरेको कारण आठौं तहमा स्तरवृद्धि भएका हुन् भनी लिखित जवाफमा उल्लेख भएको र निवेदकहरूले निवेदनमा ती कर्मचारीहरू लोकसेवा आयोगको प्रक्रियाबाट छैठौं तहमा नियुक्ति भएका होइनन् भनी उल्लेख गर्न नसकेबाट निवेदकहरूले भनेका कर्मचारीहरू र यी निवेदकहरू समान पद्दति र प्रक्रियाबाट छैठौं तहमा आएको हो भन्ने देखिदैन । लोकसेवा आयोगको प्रक्रियाबाट छैठौं तहमा नियुक्ति पाएकाहरू आठौं तहसम्म स्तरवृद्धि हुने ऐनमा नै व्यवस्था भएको हुँदा निवेदकहरू लोकसेवा आयोगको प्रक्रियाबाट छैठौं तहमा नियुक्ति नभएको हुँदा आठौ तहमा जान पाइएन भनी असमान भयो भनी भन्न मिल्ने देखिदैन । निवेदकहरूले यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा समानता र स्तरवृद्धि सम्बन्धी निर्णय भएका छन सो नजीर पालन भएन भनी पेश गरेको नजीर अध्ययन गर्दा नेकाप २०६२ नि.नं. ७६०३ को निवेदनमा संस्कृत छात्रावास मा जनजाति समेतलाई प्रवेश दिने नदिने विषयसँग सम्बन्धित देखिन्छ । त्यसै गरी नेकाप २०६६, नि.नं. ८०५२ मा सिनेमा हलमा सवै श्रेणीको कुल सिट क्षमताको उच्चतम दरले गणना गरी हुन आउने रकमको बीस प्रतिशतमध्ये जुन वढी हुन्छ सो आधारमा सिनेमा घरमा कर लगाउने विषयसँग सम्बन्धित देखिन्छ । त्यसै गरी सर्वोच्च अदालत वुलेटिन (२०६४, वर्ष १६, अङ्क १९, पूर्णाङ्क ३७३, पृ.१९) मा शैक्षिक योग्यताको स्तर निर्धारण र सम्बन्धित सेवा समूहसँग सम्बद्धता भएको शैक्षिक योग्यता हो वा होइन, त्यस्तो शैक्षिक योग्यतालाई अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता मान्ने कि नमान्ने र वढुवाको प्रयोजनका लागि अङ्क प्राप्त हुने हो वा होइन भन्ने विषयसँग सम्बन्धित भएको देखिन्छ । सोही विषयलाई स्पष्ट गर्ने क्रममा Service Jurisprudece को कुरा उठाउँदै कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा, पर्याप्त पारिश्रमिक र वढुवाको अवसर प्राप्त हुन्छ भनी व्याख्या गरे पनि वढुवा कानूनले निर्धारण गरेको परिधिभित्र रहने हुँदा कानूनको परिधिभित्र स्तरवृद्धि हुने अवसरबाट यी निवेदकहरूलाई वञ्चित गरेको नदेखिदा सो नजीर समेत प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने देखिएन । संवत् २०६५ सालको रिट नं. ३२५२ मा छैठौ तहमा कार्यरत कर्मचारीले समान तहमा लोकसेवा आयोगमा प्रतिस्र्पधा गर्न दिएन भन्ने विषय भएको देखिन्छ भने संवत् २०६५ सालको ०८८५ नं. को रिट निवेदनमा लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पुर्‍याई छैठौ तहमा नियुक्ति भएका कर्मचारीले सातौ तहमा स्तरवृद्धि हुँदा समेत उचित नाम, पद प्राप्त भएन भन्ने प्रश्न उठेको देखिन्छ । त्यसै गरी नेकाप २०६४, नि.नं.७८७६ को मुद्दामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकारणले नियमावलीमा संशोधन गरेको र नियमावलीबमोजिम विशेष वढुवासम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका वनाई पहिलो तहको परिचर र दोस्रो तहको सवारी चालकलाई विशेष वढुवाबाट बाहेक गरेको कारण समान व्यवहार गरिएन भन्ने रहेको पाइन्छ । सो प्रकृतिको विवाद यहाँ नभएकोले यहाँ आकर्षित हुने देखिदैन । बरु सो फैसलामा “राज्यद्वारा नागरिकका सम्बन्धमा गरिने व्यवहार, उपलव्ध हुने सुविधा, अवसर आदिमा सामान्यतः विभेद गरिनु हुन्न । यदि वर्ग विभाजन गर्नै पर्ने अवस्था भएमा, विभाजन गर्नुको वोधगम्य आधार र विवेकपरक सम्बन्ध छ र सो कुरा न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको विपरीत छैन वा हुदैन भने मात्र नागरिकलाई समानहरूका बीचमा समान र असमानहरूका बीचमा असमान व्यवहार गर्नु पर्दछ । यस अर्थमा विधि विवेक र वस्तुपरक ढंगले वर्ग विभाजन गरी त्यस्तो एक वर्ग र अर्को वर्गबीच असमान तर सम्बन्धित वर्गका प्रत्येक व्यक्ति वा वस्तुबीच समान रुपमा लागू हुने गरी कानून बनाउन सकिन्छ” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको देखिँदा सो सिद्धान्तको आधारमा पनि वर्ग विभाजन गरी असमान वर्गका बीचमा असमान व्यवहार गरी वर्ग वर्गका बीचमा समान व्यवहार गर्न कानून निर्माण गर्न र प्रयोग गर्न सकिने नै देखिन्छ । संवत् २०६५ सालको रिट नं. ०५९१ को निवेदनमा सो निवेदनका निवेदकहरू लोकसेवा आयोगको सिफारिशबमोजिम अधिकृत छैठौ तहमा २०६३।३।२५ मा वढुवा नियुक्ति भै २०६४।४।११ देखि सातौ तहमा स्तरवृद्धि भएको देखिदा ऐनको ९(२)(३) बमोजिम योग्यता पुगेको रहेछ भने आठौ तहमा स्तरवृद्धि गर्नु भनी आदेश भएको देखिँदा यी निवेदकहरूले भने जस्तो छैठौ तहमा लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया नपुर्‍याई स्वतः स्तरवृद्धि भएकालाई आठौ तहमा स्तरवृद्धि गर्नु भनी आदेश भएको देखिएन । निवेदकले उल्लेख गरेका माथि वर्णन गरिएको नजीरबाट लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया नपुर्‍याई स्वतः स्तरवृद्धि भै छैठौं तहमा नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई आठौं तहमा स्तरवृद्धि गर्नुपर्ने भन्ने नभएको कारण माथि उल्लेख गरिएका नजीरहरूले निवेदकलाई मद्दत गर्न सक्ने देखिएन ।

९. अब निवेदकहरूले नेपाल स्वास्थ्य सेवाको आठौं तहमा स्तरवृद्धि पाउनु पर्ने हो कि होइन ? भन्ने अर्को प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकहरू नेपाल निजामती सेवाको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीमा प्रवेश गरी स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ जारी भएपछि सो ऐनको व्यवस्थानुसार प्रारम्भमा सेवा परिवर्तन भै तह मिलानबाट पाँचौ र ऐनको ९०(क)(८) अनुसार १० वर्ष पुगेको कारण छैठौ तहमा तह मिलान भएको देखिन्छ । निवेदकहरू लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया (अर्थात् कार्यक्षमता मूल्याङ्कन, आन्तरिक प्रतिसप्रर्धा र खुला प्रतियोगिता) पूरा गरी छैठौं तहमा नियुक्ति भएको देखिदैन । निवेदकहरू छैठौं तहमा कार्यरत रहेको समयमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मिति २०६३।८।२२ मा संशोधन भएको देखिन्छ । संशोधनले लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी छैठौं तहमा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूले आठौं तहसम्म स्तरवृद्धि पाउने र सो प्रक्रिया पूरा नगरी छैठौ तहमा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूले सातौं तहसम्म मात्र स्तरवृद्धि पाउने व्यवस्था गरेको देखियो । ऐनको संशोधित व्यवस्थानुसार निवेदकहरू छैठौंबाट सातौं तहमा स्तरवृद्धि समेत भैसकेको देखिन्छ । यस स्थितिमा सातौं तहका कसैले आठौं तहमा जान पाउने र कसैले नपाउने गर्दा समानता भएन, हामीहरूले पनि आठौं तहसम्म जान पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ भन्ने निवेदकहरूको माग देखिन्छ ।

१०. नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा २०६३ मा तेस्रो संशोधन हुनुपूर्व सो ऐनको दफा ८, ९(१)(३) अनुसार छैठौं तहका सबै कर्मचारी सातौं र आठौं तहसम्म स्तरवृद्धि हुन पाउने र दफा २६क ले सेवामा प्रवेश गरेपछिको समान पद र स्तरको दुर्गम स्थानमा गरेको सेवा अवधिलाई गणना गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सो व्यवस्थालाई २०६३।८।२२ मा भएको तेस्रो संशोधनले परिवर्तन गरी लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी छैठौं र सातौं तहमा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूको सो तहमा गरेको सेवा अवधि मात्र माथिल्लो तहमा स्तरवृद्धि वा वढुवा हुन गणना गरिने र लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी छैठौं तहमा नियुक्ति भएकाले मात्र आठौं तहसम्म स्तरवृद्धि पाउने व्यवस्था गरेबाट निवेदकहरूले सातौं तहसम्म मात्र स्तरवृद्धि पाउने व्यवस्था गरेको देखिन आयो । संशोधन पूर्वको ऐनको व्यवस्थाले निवेदकहरूले आठौं तहसम्म स्तरवृद्धि पाउन सक्ने भए पनि सो व्यवस्था संशोधनबाट परिवर्तन भैसकेको र संशोधन व्यवस्था असमानता र पेशा रोजगार व्यवसायको संवैधानिक हकसँग बाझिएको नदेखिँदा बदर हुन नसक्ने भनी माथि विवेचना भएको सन्दर्भमा निवेदकहरूको हकमा संशोधन पूर्व ऐनको व्यवस्था नभै संशोधन भएको ऐनको व्यवस्था नै लागू हुने देखियो । नेपाल स्वास्थ्य सेवा (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०५३ ले लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी छैठौं तहमा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूलाई मात्र सातौं र आठौं तहसम्म स्तरवृद्धि हुने र लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा नगरी छैठौं तहमा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरू सातौं तहसम्म मात्र स्तरवृद्धि पाउने कानूनी व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा निवेदकहरू लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी छैठौं तहमा नियुक्ति भएको नभै प्रक्रिया पूरा नगरी अर्थात् स्वतः तह मिलानबाट छैठौं तहमा नियुक्ति भएको देखिँदा निवेदकहरूले सातौं तहसम्म मात्र स्तरवृद्धि पाउने देखियो । अतः निवेदकहरू लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा नगरी छैठौं तहमा स्तरवृद्धि भएको कर्मचारी भएको देखिँदा संशोधित ऐनको व्यवस्थानुसार आठौं तहमा स्तरवृद्धि पाउने देखिएन ।

११. तसर्थ उपरोक्त विवेचना, कानूनी र संवैधानिक व्यवस्था समेतको आधारमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा गरिएको तेस्रो संशोधनले लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी स्वास्थ्य सेवाको छैठौं तहमा नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई र सो प्रक्रिया पूरा नगरी छैठौं तहमा नियुक्ति भएका वा स्वतः स्तरवृद्धि भएका कर्मचारीलाई स्तरवृद्धिका सम्बन्धमा फरक–फरक व्यवस्था गरे पनि सो व्यवस्था छैठौं तहमा भएको नियुक्तिको प्रक्रियाको आधारमा वर्गीकरण गरी असमान समूहबीच समान व्यवहार गर्न र प्रत्येक समूहलाई समान संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि गरेको देखिदा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ मा तेस्रो संशोधन गरी ऐनको दफा ९(२), दफा ९(७क)(च) र दफा २६क(२) मा गरिएको संशोधन संविधानको समानताको हक र पेशा रोजगार व्यवसाय गर्न पाउने हकसँग बाझिएको नदेखिदा ती व्यवस्था बदर गर्नुपर्ने देखिएन । त्यसै गरी निवेदकहरू लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी छैठौं तहमा नियुक्ति भएको नदेखिएको अवस्थामा संशोधित ऐनको व्यवस्थानुसार निवेदकहरूले सातौं तहसम्म मात्र स्तरवृद्धि पाउने देखिँदा आठौं तहमा स्तरवृद्धि पाउन सक्ने पनि देखिएन । ऐनको संशोधन संविधानसँग नबाझिएको र ऐन बमोजिम निवेदकहरू आठौं तहमा स्तरवृद्धि पाउन नसक्ने हुँदा निवेदकको मागबमोजिम रिट निवेदन जारी हुन सक्ने देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।  

उक्त रायमा हामी सहमत छौ  ।

न्या.मोहनप्रकाश सिटौला

न्या.प्रा.डा.भरतबहादुर कार्की

इति संवत् २०६८ वैशाख ८ गते रोज ५ शुभम् ..

इजलास अधिकृतः लीलाराज अधिकारी