निर्णय नं. ६२१३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ ।

निर्णय नं. ६२१३                                                                                                           ने.का.प. २०५३

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

सम्बत् २०४९ सालको रिट नं. २३७५

आदेश मिति २०५३।२।२८

 

विषयः  उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ ।

निवेदक- नियोरिया ट्रेडसका तर्फबाट प्रो. मोरङ जिल्ला इटहरी गा.वि.स. वडा नं. ९ निवासी वर्ष ३५ को कमलप्रसाद सिटौला

विरुद्ध

विपक्षी-  श्री अर्थ मन्त्रालय, काठमाडौं ।

            श्री वाणिज्य विभाग, विजुली बजार काठमाडौ ।

            श्री नेपाल राष्ट्र बैक, बालुवाटार काठमाडौं ।

निकासी पैठारी ऐन, २०१३ अन्तर्गत बनेको निकासी पैठारी नियमहरु, २०३४ नियम २ को खण्ड (ग) मा "इजाजतपत्र भन्नाले तोकिएको मालबस्तु पैठारी गर्न नियम ४ बमोजिम जारी गरिने इजाजत पत्र सम्झनु पर्छ" भनी परिभाषा गरिएको र नियम ४ मा पैठारीको निमित्त अनुसूची ४ बमोजिमको ढाँचा तोकिएको व्यवस्था देखिन आई सोही तोकिएको ढाँचामा निवेदकले आयात इजाजत पत्र प्राप्त गरेको र तोकिएको माल बस्तु पैठारीको लागि जहाजमा चढाउने अवधि Period of Shipment ६ महिना भएकोमा समेत विवाद देखिएन । उल्लेखित ६ महिनाको अवधि भित्र माल वस्तु पैठारी गर्न नसकेमा नियम ९ मा अर्को ६ महिनाको अवधि थप गर्न सकिने र सो अवधि भित्र पैठारी गरिने मालवस्तु चलान नभएमा त्यस्तो आयात इजाजत पत्र स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ । यसरी आ.ई.प. को कानूनद्वारा प्रदत्त उक्त उल्लेखित अवधि छँदाछँदैको अवस्थामा श्री ५ को सरकारले (ओ.जी.एल) खुला व्यवस्था गरी पैठारी गर्न लगाउँदा निवेदकले कानून बमोजिम पाएको सुविधामा आघात पुग्न गएको देखिने।

 (प्र.नं. १२)

जुन बोलकबोल शर्तमा पैठारी गर्न आ.ई.प. वापत राखिएको प्रिमियम दस्तुर हो सो शर्त अनुसार आ.ई.प. मा उल्लेख गरेको अवधिमा तोकिएको माल बस्तु पैठारी गर्न श्री ५ को सरकारबाट भएको खुला व्यवस्थाबाट बाधा पुग्न गै पैठारी गर्न नपाएपछि उक्त प्रिमियम बुझाउनुको कुनै अर्थ नै रहँदैन र सो आ.ई.प. खुला इजाजतपत्रको व्यवस्थामा परिणत भई आ.ई.प. को कुनै अस्तित्व रहन नजाने भई आ.ई.प. नै नभए सरहको हुन जाने स्थितिको हुन गएको देखिने ।

(प्र.नं. १३)

निवेदक तर्फबाट – विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला

विपक्षी तर्फबाट-            विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र पाठक

विद्वान अधिवक्ता श्री सिताराम तिवारी

अवलम्बित नजिर-      ×

आदेश

न्या. पृथ्वी बहादुर सिंह- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र धारा ८८ (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः-

2.                 १९९२ मार्च ३१ तारेखमा प्रिमियम रु. २,९०,०००।– तिरी बोल कबोल प्रथा अन्तर्गत वाणिज्य विभागमा हाम्रो नाममा आयात इजाजत पत्र जारी भयो ।  आ.व. २०४९।५० को बजेट बक्तव्यमा उक्त आ.ई.प. अन्तर्गत हामीले पैठारी गर्ने कम्प्युटर तथा एक्सेसरिज समेत खुला बजार विनियम दर (ओ.जि.एल.) मा आधारित भै जो सुकैले नेपालमा आयात गर्न पाउने भयो । परिणामतः अगाडि प्रिमियम दस्तुर तिरी सामान पैठारी गर्न बाँकी आयातकर्ताहरुलाई मर्का पर्न गयो ।  उक्त आ.ई.प. अन्तर्गतको सामान पैठारी गर्दैनौ उक्त प्रिमियम फिर्ता पाउँ भनी वाणिज्य विभागमा निवेदन प्रस्तुत गर्‍यौं । अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन चढायौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निवेदन लिन इन्कार गरेबाट हुलाकबाट पठायौं ।  २०४८।१२।२१ को अर्थ मन्त्रालयको विज्ञप्ती अनुसार हामी जस्तै आयातकर्ताहरुले नेपाल राष्ट्र बैक मार्फत प्रिमियम फिर्ता भुक्तानी पाए । हामीलाई प्रिमियम फिर्ता दिईएन ।

3.                हामी जस्तै आयातकर्ताहरुले उक्त अर्थ मन्त्रालयको विज्ञप्ती अनुसार नेपाल राष्ट्र बैक मार्फत प्रिमियम फिर्ता पाए । तर समान अवस्थाको प्रस्तुत केशमा हामीलाई फिर्ता नदिई समान संरक्षणबाट बञ्चित गर्नु नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा ११(१) अन्तर्गत मिल्ने होइन ।  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले कानून बमोजिम बाहेक कुनै कर नलगाईने भन्ने किटानी प्रावधानका साथै सम्पत्तिको हक प्रत्याभूत गरेको छ ।  सो को विपरीत हुने गरी हामीबाट असुल भएको प्रिमियम दस्तुर फिर्ता दिनु पर्ने स्पष्ट छ ।

4.                अतः विपक्षीहरुको उल्लेखित अवैध, दोषपुर्ण एवं असमान कारवाहीबाट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) द्वारा अभिनिश्चित कानूनी समानताको हक, १२(२)(ङ) तथा १७ को सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हक, धारा ७३(१) को संवैधानिक हक लगायत अन्य नेपाल कानून समेतले प्रत्याभूत गरेको हक हितको प्रचलनमा अवरुद्ध भएको र अन्य उपचारको व्यवस्था नभएकोले २०४८।१२।२२ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना तथा २०४८।१२।२१ को अर्थ मन्त्रालयको प्रेश विज्ञप्ती समेत अन्तर्गत प्रिमियम दस्तुर फिर्ता भुक्तानी पाउने आयात कर्ता सरह निवेदन माग बमोजिम प्रिमियम दस्तुर भुक्तानी दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत प्रत्यर्थीहरुको नाममा जारी गरी निवेदकको हक संरक्षण तथा प्रचलन गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

5.                यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०४९।५।२४।४ को आदेश ।

6.                खुला आयातित वस्तुसँग प्रिमियम तिरी आयात गरिएको बस्तु प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने निवेदन जिकिर भएकोमा निवेदकको आयात इजाजत पत्रमा उल्लेख भएको वस्तु आयात गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा खरिद गर्दा सरकारी दरमा खरिद गर्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ, सो सुविधा अन्य खुला आयात गर्न चाहनेले पाउँदैनन् । उनीहरुले बजार दरमा नै (सरकारी दरभन्दा महंगो दरमा) विदेशी मुद्रा खरिद गर्नु पर्ने हुन्छ । बोल कबोलको सूचना प्रकाशित गर्दा निवेदकले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु सार्वजनिक रुपमा उल्लेख भएको हुन्छ । सूचनाका शर्त बमोजिम आयात इजाजत पत्र उठाउँदा लाग्ने प्रिमियम बुझाउनुको अर्थ शर्तहरु पालना गर्नु हो । तसर्थः प्रिमियम फिर्ता माग्नु व्यवहारिक देखिँदैंन । २०४८।१२।२१ को विज्ञप्तीले यस भन्दा अगाडि यस्तै प्रकृतिको केशमा फिर्ता दिईएको सम्बन्धमा प्रिमियम तिरी सरकारी दरमा विदेशी मुद्रा पाउने गरी आयात इजाजत पत्र लिएका आयातकर्ताहरुलाई पनि त्यस बखत विदेशी मुद्राको आंशिक परिर्वत्यताको नीति लागू भएपछि उनीहरुलाई राष्ट्र बैकले सरकारी दरमा विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउन अफ्ठेरो परेको र बजार दरमा विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउँदा आयातकर्ताहरुलाई दोहोरो भार पर्न जाने हुनाले प्रिमियम फिर्ता गरिएको हो । तर निवेदकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी दरमा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने सुविधा दिएकोले प्रिमियम फिर्ता माग गर्नु दोहोरो सुविधा लिन खोज्नु हो । दोहोरो सुविधा दिन उपयुक्त नदेखिएको र निवेदकको मौलिक हक हनन् नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत एकै मिलानको व्यहोरा भएको अर्थ मन्त्रालय र वाणिज्य विभागको छुट्टा छुट्टै लिखित जवाफ ।

7.                मिति २०४८।१२।२१ मा रुपैंयाँको आंशिक परिर्वत्यता लागू भएपछि खुला आयात इजाजत प्रणालीमा परेका वस्तुहरुको आयात इजाजत पत्र वापत वाणिज्य विभागमा बुझाएको प्रिमियम यस बैक मार्फत फिर्ता दिने सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले २०४८।१२।२४ मा निर्णय गरी सोही अनुरुप यस बैंकले प्रिमियम फिर्ता गर्ने कार्य भएको हो ।  बोलकबोलमा परेका ४३ बस्तु मध्ये ३१ बस्तुहरुको ओ.जि.एल. अन्तर्गत पर्न गएकोमा यी वस्तुहरुको प्रिमियम फिर्ता दिने सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारको कुनै निर्णय यस बैकले प्राप्त गरेको छैन । श्री ५ को सरकारको निर्णय नै सर्वोपरी हुने भै यस बैकले कार्य सम्पादन मात्र गर्न सक्ने हुँदा सरोकार र जिम्मेवारी नभएको यस बैकलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने होइन । यस बैंकको कुनै काम कारवाहीबाट निवेदकको संवैधानिक हक अधिकारमा आघात नपारेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको लिखित जवाफ ।

8.                नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णयले ओ.जि.एल. मा सामान पैठारी गर्न पाउने भएको कारणले प्रिमियम दस्तुर बुझाई सकेको निवेदकको आयात इजाजत पत्र निस्क्रिय हुन गयो ।  भए गरेको ओ.जि.एल. को व्यवस्थाबाट प्रिमियम तिरी सकेको र सामान पैठारी गर्न बाँकी रहेका आयातकर्ताहरुलाई मर्का पर्न गएको छ । प्रिमियम फिर्ता दिने मिति २०४८।१२।२१मा प्रेस विज्ञप्ती भयो ।  यस्तै अवस्थाका आयातकर्ता फर्महरुलाई प्रिमियम फिर्ता दिई सकिएको छ । तर मेरो पक्षले प्रिमियम फिर्ता पाएको छैन । समान व्यवहार भएन र विना कुनै कानूनी आधार नागरिकले दाखिल गरेको रकम सो काम हुन नसकेको अवस्थामा फिर्ता दिन इन्कार गर्न मिल्दैन ।  यस्तै विषयमा प्रिमियम फिर्ता दिने भन्ने पुर्ण इजलासबाट निर्णय भएकोले रिट जारी हुनु पर्छ भन्ने र अर्थ मन्त्रालय र वाणिज्य विभागको तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार पाठकले श्री ५ को सरकारले ओ.जि.एल. को व्यवस्था गर्नु पूर्व निवेदकले प्रिमियम तिरी आयात इजाजत पत्र लिएका हुन् ।  निजको इजाजत पत्र बदर भएको छैन ।  निजले आयात इजाजत पत्र अनुसार सामान मगाउन सक्नु हुन्छ ।  श्री ५ को सरकारले सो मा कुनै अवरोध गरेको छैन ।  २०४८।१२।२१ को विज्ञप्ती प्रिमियम तिरी इजाजत पत्र लिनेहरुलाई श्री ५ को सरकारले तत्काल विदेशी मुद्राको सुविधा दिन नसकेको कारणबाट मात्र प्रिमियम फिर्ता दिईएको हो, तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने र नेपाल राष्ट्र बैकको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री सिताराम तिवारीले रिट निवेदकहरुलाई सरकारी दररेटमा विदेशी मुद्राको सटही सुविधा दिईएको हुँदा प्रिमियम फिर्ता भुक्तानी दिन मिल्दैन । श्री ५ को सरकारको २०४८।१२।२१ को निर्णय,विदेशी मुद्राको सटही सुविधा तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिएको कारणले गरिएको हो, अवस्था फरक फरक छ असमान व्यवहार भएको छैन, तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

9.                आज निर्णय सुनाउन तोकिएको तारेखमा रिट निवेदकको निवेदन जिकिर, विपक्षीहरुको लिखित जवाफहरु अध्ययन गरी विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो, होइन सो कुराका निर्णय दिनु परेको छ ।

10.             यसमा १९९२ मार्च ३१ तारेखमा बोल कबोल प्रथा अन्तर्गत वाणिज्य विभागबाट हाम्रो नाममा आयात इजाजतपत्र जारी भयो ।  सो वापत प्रिमियम दस्तुर रु. २,९०,०००।– तिरेका थियौं ।  आ.बं. २०४९।२०५० को बजेट व्यवस्थाबाट आ.ई.प. अन्तर्गत हामीले पैठारी गर्ने कम्प्युटर तथा एक्सेसरिज समेत खुला बजार (ओ.जि.एल.) मा आयातित नियमानुसार जो सुकैले विना आ.ई.प. नेपालमा आयात गर्न पाउने भयो । हामी जस्ता अगाडि प्रिमियम दस्तुर समेत तिरी सामान पैठारी गर्न बाँकी रहेका आयातकर्ताहरुलाई मर्का पर्न गयो ।  हामीले तिरेको प्रिमियम फिर्ता पाउँ, सामान पैठारी गर्दैनौ भन्यौ । हामीले जस्तै यही वस्तु पैठारी गर्न चाहने आयातकर्ताले अर्थ मन्त्रालयको २०४८।१२।२१ को सुचना बमोजिम प्रिमियम फिर्ता भुक्तानी पाएका छन् ।  हामीलाई सोबाट बञ्चित गर्न मिल्दैन ।  मिति २०४८।१२।२२ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित २०४८।१२।२१ को अर्थ मन्त्रालयको प्रेश विज्ञप्ती अनुसार निवेदकको माग बमोजिमको प्रिमियम फिर्ता भुक्तानी दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर भएको पाईन्छ ।

11.               प्रिमियम दाखिल भएकोमा विवाद देखिँदैन । प्रिमियम दाखिला भएपछि ओ.जि.एल. को व्यवस्था आएको देखिन्छ ।

12.              बोल कबोल प्रथा अन्तर्गत प्रिमियम दस्तुर तिरी प्राप्त गरेको आयात इजाजत पत्रको अस्तित्वको बारेमा हेर्दा निकासी पैठारी ऐन, २०१३ अन्तर्गत बनेको निकासी पैठारी नियमहरु २०३४ को नियम २ को खण्ड (ग) मा इजाजत पत्र भन्नाले तोकिएको माल वस्तु पैठारी गर्न नियम ४ बमोजिम जारी गरिने इजाजत पत्र सम्झनु पर्छ भनी परिभाषा गरिएको र नियम ४ मा पैठारीको निमित्त अनुसूची ४ बमोजिमको ढाँचा तोकिएको देखिन आई सोही तोकिएको ढाँचामा निवेदकले आयात इजाजत पत्र प्राप्त गरेको र तोकिएको माल वस्तु पैठारीको लागि जहाजमा चढाउने अवधि (Period of Shipment) ६ महिना भएकोमा समेत विवाद देखिएन ।  उल्लेखित ६ महिनाको अवधि भित्र मालवस्तु पैठारी गर्न नसकेमा नियम ९ मा अर्को ६ महिनाको अवधि थप गर्न सकिने र सो अवधि भित्र पैठारी गरिने माल वस्तु चलान नभएमा त्यस्तो आयात इजाजतपत्र स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ । यसरी आ.ई.प. को कानूनद्वारा प्रदत्त उक्त उल्लेखित अवधि छँदाछँदैको अवस्थामा श्री ५ को सरकारले (ओ.जि.एल.) खुल्ला व्यवस्था गरी पैठारी गर्न लगाउँदा निवेदकले कानून बमोजिम पाएको सुविधामा आघात पुग्न गएको देखिन्छ ।

13.             जुन बोल कबोल शर्तमा पैठारी गर्न आ.ई.प. वापत राखिएको प्रिमियम दस्तुर हो, सो शर्त अनुसार आ.ई.प. मा उल्लेख गरेको अवधिमा तोकिएको माल वस्तु पैठारी गर्न श्री ५ को सरकारबाट भएको खुला व्यवस्थाबाट बाधा पुग्न गै पैठारी गर्न नपाएपछि उक्त प्रिमियम बुझाउनुको कुनै अर्थ नै रहँदैन र सो आ.ई.प. खुला इजाजत पत्रको व्यवस्थामा परिणत भई आ.ई.प. को कुनै अस्तित्व रहन नजाने भई आ.ई.प. नै नभए सरहको हुन जाने स्थितिको हुन गएको  देखिन्छ ।

14.             यसै विषयलाई लिएर रिट निवेदक जि.आर.सन्सको प्रो. रामचन्द्र संघाई विरुद्ध अर्थ मन्त्रालय समेत भएको २०५१ सालको रि.पु.इ.नं. ३१ को  उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा बोल कबोल शर्त अन्तर्गत आयात इजाजत पत्र बमोजिम तोकिएको माल वस्तु पैठारी गर्न नपाएपछि प्राप्त आ.ई.प. को स्वरुप ओ.जि.एल. भै आ.ई.प. अस्तित्वहिन निस्क्रिय भै आ.ई.प. नपाए सरह हुने हुँदा आ.ई.प. वापत राखेको सम्पूर्ण प्रिमियम दस्तुर फिर्ता पाउँछ भन्ने सिद्धान्त मिति २०५२।११।३ मा पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित समेत भएकोले निवेदकको माग बमोजिम आयात इजाजत पत्र वापत राखेको सम्पुर्ण प्रिमियम दस्तुर फिर्ता दिनु भनी विपक्षी वाणिज्य विभागको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।  फाईल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. त्रिलोक प्रताप राणा

 

इति सम्बत् २०५३ साल जेष्ठ २८ गते रोज २ शुभम् ।