निर्णय नं. ६२१४ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ६२१४ ने.का.प. २०५३
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय
सम्बत् २०५१ सालको रिट नं. २९०४
आदेश मिति २०५३।२।२१।२
विषयः उत्प्रेषण ।
निवेदक- का.जि. किर्तिपुर बाहिरी गा.वि.स. वडा नं. ५ भञ्ज्याङ्ग गाउँ बस्ने हरिलाल महर्जन
विरुद्ध
निवेदकले नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालयबाट चेक सहितको पत्र नेपाल बैंक लिमिटेड किर्तिपुर शाखामा बुझाउन लिईएकोमा सो पत्र अनधिकृत व्यक्ति अम्बर बहादुर श्रेष्ठलाई बुझाएकोमा विभागीय कारवाही चली मिति २०४१।४।१६ मा बर्खास्ती पत्र महाप्रवन्धकबाट दिएको देखिएको छ । निवेदकले महाप्रवन्धकले दिएको सो बर्खास्ती आदेश उपर कतै कुनै अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष पुनरावेदन गरेको समेत नदेखिनुको साथै निवेदकले आफ्नो निवेदनमा पुनरावेदन गरेको समेत छु तथा पुनरावेदनको बाटो छैन भन्ने समेत उल्लेख गर्न नसकेको एवं वर्खास्ती गरेको मितिले करिव १० बर्ष पछि अनुचित विलम्ब गरी भ्रष्टाचार मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट समेत मिति २०५१।७।८ मा निवेदकले सफाई पाउने निर्णय भएपछि मात्र रिट निवेदन दिएको देखिँदा अनुचित बिलम्ब गरी दिएको रिट निवेदनको औचित्य तर्फ विचार गर्नु नपर्ने ।
(प्र.नं. १०)
निवेदक तर्फबाट – विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण मैनाली
विपक्षी तर्फबाट- विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्मा
अवलम्बित नजिर- ×
आदेश
न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (२) को आधारमा परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः-
2. म २०३० सालमा विपक्षी नेपाल बैकमा पियन पदमा स्थायी नियुक्ति पाई काम गर्दै आई रहेकोमा प्रधान कार्यालय लेखा विभागले २०३४ सालको ७ नं. जम्मा खर्च हिसाव मिलान कार्यको सन्दर्भमा काठमाडौं अफिसबाट रु. ७२,१२५।– खर्च गरेको सेडुल प्राप्त भएको तर किर्तिपुर अफिसले सो रकम जम्मा गरेको सेडुयुल प्राप्त नभएकोले रकम कुन खातामा कसरी जम्मा भै भुक्तानी हुन गएको रहेछ भनी हेर्दा किर्तिपुर अफिसको बचत नं. ३३१२५ को खातामा जम्मा भै सो रकम पटक पटक गरी पूर्ण बहादुरले भुक्तानी लगेको देखिनाले कारवाही गरी पाउँ भन्ने विपक्षी नेपाल बैक लिमिटेड प्रधान कार्यालयको २०३९।४।२८ को विशेष प्रहरी विभागलाई लेखेको पत्रको आधारमा म माथि विशेष प्रहरी विभागबाट अनुसन्धान कारवाही भयो । मैले भ्रष्टाचार नगरेको कुरामा भ्रष्टाचार गर्यो भनी विभागीय कारवाहीको लागि २०४१।३।५ मा विशेष प्रहरी विभागले विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेडको २०४१।४।३ मा निवेदकसँग स्पष्टिकरण माग गरेकोमा आफ्नो सम्पुर्ण व्यहोरा खोली २०४१।४।१४ मा स्पष्टिकरण दिएकोमा पियन जस्तो निम्न पदमा इमान्दारीपुर्वक कार्य गरिरहेको म माथि पुर्वाग्रह पीडित भई १(एक) ४७।६०६१ मिति २०४१।४।१६ गते नेपाल बैक लिमिटेड प्रधान कार्यालय कर्मचारी विभागबाट तपाईले चिठी अफिसमा नबुझाई बैंकमा बहाल नरहेको अम्बर बहादुर श्रेष्ठलाई दिएको स्वीकार्नु भएकोले बैक कर्मचारी नियमावलीको दफा ८.७(क) बमोजिम कसूर गरेको हुँदा नियमावलीको दफा ८.१(१)(च ) बमोजिम वर्खास्त गरिएको व्यहोरा सुचित गरिन्छ भनी वर्खास्त पत्र बुझाईयो । म समेतले आपसमा मिलेमतो गरी आफूहरुलाई गैर कानूनी फाइदा र नेपाल बैक लिमिटेडलाई गैर कानूनी हानी पुर्याउने काम गरेको हुँ म उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०१७ को दफा ७(२) अन्तर्गत कारवाही भै हदैसम्म सजाय गरी पाउँ भन्ने विशेष प्रहरी विभागको आरोप पत्र भएकोमा वागमती विशेष अदालतले मेरो हकमा दोषी प्रमाणित हुन नआएकोले वादी दावी पुग्न सक्दैन भनी म उपरको आरोपित कसूर ठहर नभई मलाई सफाई दिएको फैसला उपर विशेष प्रहरी विभागले पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेकोमा शुरुको फैसला सदर ठहराई मिति २०५१।७।८ मा फैसला भएको र सो फैसला २०५१।९।१९ मा सारी लिएको हुँ । अदालतको सो फैसलाबाट मलाई बर्खास्त गर्ने गरेको निर्णय र मिति २०४१।४।१६ को बर्खास्ती पत्र गैर कानूनी तथा पुर्वाग्रही थियो भन्ने प्रष्ट भएको छ ।
3. भ्रष्टाचार निवरण ऐन, २०१७ को दफा २१(क) ले कुनै राष्ट्रसेवक उपरमा दफा २४ बमोजिम मुद्दा चलाईएकोमा निजले आफुले लागेको अभियोगमा सम्बन्धित अदालतबाट सफाई पाएमा निज आफ्नो सेवामा पुनः स्थापित हुनेछ भन्ने व्यस्था भएकोले आरोपित कसूरबाट मैले सफाई पाएपछि उक्त ऐनको दफा २१(क) बमोजिम सेवामा पुनः स्थापित हुन पाउने हक विद्यमान रहेकै देखिन्छ । सोही अनुरुप अन्तिम अदालतबाट फैसला भएको मितिले हदम्याद भित्र पटक पटक सम्पर्क राखी तलव सहित पुनरवहाली पाउँ भनी दिएको निवेदन उपर कारवाही नगरी आज आज भोली भोली भनी अल्मल्याई राख्नु भएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२) को खण्ड (ङ) ले प्रदान गरेको हक उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्नु भएको प्रष्ट देखिन्छ । यसरी संविधान र कानूनद्वारा प्रदान गरिएको हक उपभोगको लागि बारम्बार विपक्षी नेपाल बैक लिमिटेडमा हाजिर हुन निवेदन लिई जाँदा हाजिर नगराउने तथा हाजिर गराई पाउँ भनी दिएको निवेदन उपर कारवाही गरी मौखिक रुपमा नकारात्मक जवाफ दिई आलटाल गरेकोले म निवेदकलाई २०४१।४।१६ मा दिएको वरखास्त पत्र बदर गरी सो मिति देखि हाल सम्मको तलव भत्ता प्रदान गरी निवेदकलाई समान पदमा पुनर्बहाली गर्नु भनी विपक्षी नेपाल बैक लिमिटेडका नाउँमा उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन ।
4. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कारण भए आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी विपक्षीलाई सुचना पठाउनु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
5. निवेदक यस बैकको शाखा कार्यालय किर्तिपुरमा पियन छँदा निजले सो शाखा कार्यालयमा बुझाउन काठमाडौं अफिसबाट बुझी लिएको पत्र सो शाखामा नबुझाई काठमाडौं अफिसबाट बुझी लिएको पत्र सो शाखामा नबुझाई अम्बर बहादुर श्रेष्ठलाई दिएकोमा निज निवेदक उपर तत्काल कायम रहेको बैंकको कर्मचारी नियमावली बमोजिम विभागीय कारवाही भई बैंकको २०४१।४।१६ को पत्रबाट निजलाई बैक सेवाबाट बर्खास्त गरिएको थियो । २०४१।४।१६ को बर्खास्ती पत्र उपर मौकैमा कर्मचारी नियमावली बमोजिम पुनरावेदन गर्न वा सो बर्खास्ती बदर गराउन अरु कुनै उपचारको बाटो अपनाएको निवेदकले भन्न सकेको छैन । यसरी वर्खास्त भएको करिब ११ बर्ष पछि पुनरावेदन अदालतले फैसलालाई आधार बनाई प्रस्तुत निवेदन गरेकोमा पनि सो फैसला मितिले बिना उचित कारण करिव ५ महिना नघाई प्रस्तुत निवेदन गरेको प्रथमत अनुचित बिलम्बको आधारमा निवेदन खारेज भागी छ । विशेष प्रहरी विभागले चलाएको अदालती कारवाही र बैकबाट भएको विभागीय कारवाही भिन्दा भिन्दै आधार उद्देश्य र प्रकृतिको हुँदा अदालती कारवाहीबाट सफाई हुँदैमा सो सफाईले भै सकेको वा हुने विभागीय कारवाही सजायलाई कुनै असर पार्न सक्ने होइन । त्यस्तो असर पार्न पनि सक्ने नियमावलीको व्यवस्था पनि छैन । अदालती कारवाहीमा सफाई पाउँदैमा सो भएको कारणले विभागीय कारवाही वा सजाय पुर्वाग्रहयुक्त भई बदर भागी हुने होइन । विशेष प्रहरी विभागले विभागीय कारवाही गर्न लेख्नु भए तापनि संस्थाले नै उपयुक्त नियम अन्तर्गतको आरोप लगाई नियमावली बमोजिम स्पष्टिकरण लिई उपयुक्त सजाय गर्न वा सफाई दिने गर्ने हुँदा ११ बर्ष पछि पुर्वाग्रह भयो भनी नियमावली बमोजिम भएको बर्खास्ती वा बर्खास्ती पत्र बदर गरी पाउँ भन्न मिल्ने होइन । निवेदक उपर कारवाही सजाय गर्दा बैंकको कुनै पुर्वाग्रह थिएन । भ्रष्टाचार मुद्दाबाट निवेदकले सफाई पाएता पनि निवेदकले अनधिकृत रुपले अम्बर बहादुर श्रेष्ठलाई पत्र दिएको कारणले ठूलो रकम बैंक फण्ड भएको निवेदकले नै पेश गरेको पुनरावेदन फैसलाबाट स्पष्ट हुने हुँदा निवेदक सफा हातले आएको पनि छैन । अतः निवेदकको निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेडका संचालक समिति र महाप्रवन्धकको संयुक्त लिखित जवाफ ।
6. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरियो । निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण मैनालीले अम्बर बहादुर बैंकको अवकास प्राप्त कर्मचारी भएको हुँदा सो कुरा थाहा नपाएर निवेदकले किर्तिपुर अफिसमा दिनु पर्ने पत्र अम्बर बहादुरलाई दिएको हो । वागमती विशेष अदालत र पुनरावेदन अदालत पाटनबाट निवदेकले आरोपित कसूरबाट सफाई पाएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१(क) बमोजिम निवेदकलाई सेवामा पुनः स्थापित गर्नु पर्नेमा निवेदकले पुनरबहाली पाउँ भनी विपक्षीको कार्यालयमा निवेदन दिँदा पुनरबहाली नगरेकोले मेरो पक्ष रिट निवेदकको संविधानको धारा १२(२)(ङ) ले प्रदान गरेको मौलिक हकमा समेत आघात परेकोले निवेदकलाई २०४१।४।१६ मा दिएको बर्खास्ती पत्र बदर गरी निवेदकलाई समान पदमा पुनरबहाली गर्नु भनी विपक्षीको नाउँमा उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी हुनु पर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
7. विपक्षीहरुको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्माले निवेदक बैंकमा कार्यरत रहँदा बैंकको किर्तिपुर अफिसमा बुझाउनु पर्ने पत्र अनधिकृत व्यक्तिलाई बुझाएकोले बैंकको नियमानुसार निजसँग स्पष्टिकरण समेत माग गरी विभागीय कारवाही भई बैंकको २०४१।४।१६ को पत्रद्वारा निजलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिएको हो । निजले सो बर्खास्ती उपर मौकैमा सम्बन्धित निकायमा पुनरावेदन गर्न सक्नु भएको छैन । विशेष प्रहरी विभागले चलाएको अदालती कारवाही र बैंकबाट भएको कारवाही भिन्दा भिन्दै भई अदालतबाट सफाई पाउँदैमा सो ले विभागीय कारवाहीलाई कुनै असर गर्न सक्दैन । अदालती कारवाही नचलाए पनि बैंकले आफ्नो नियमानुसार विभागीय कारवाही गर्न सक्छ । २०४१ सालमा वर्खास्त गरेपछि धेरै समय पछि अदालतको फैसलालाई आधार बनाई विना अनुमति विलम्ब गरेर रिट निवेदन परेबाट पनि निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
8. उपरोक्त बहसहरु समेत सुनी रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
9. निर्णय तर्फ विचार गर्दा नेपाल बैंक लिमिटेड किर्तिपुर अफिसमा बुझाउनु पर्ने चिठ्ठी बैंकमा बहाल नरहेको अम्बर बहादुर श्रेष्ठलाई दिएको भनी २०४१।४।१६ गतेको पत्रबाट मलाई बैंकबाट बर्खास्ती पत्र दिएको र सोही विषयमा म उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) अनुसार सजाय गरी पाउँ भन्ने विशेष प्रहरी विभागको आरोप पत्र भएकोमा वागमती विशेष अदालत र पुनरावेदन अदालत पाटनबाट समेत सफाई पाएपछि सोही ऐनको दफा २१क बमोजिम म सेवामा पुनः स्थापित हुन पाउने भई सेवामा पुनः स्थापित हुन पाउँ भनी निवेदन दिँदा मेरो निवेदन उपर कुनै कारवाही नगरेकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी २०४१।४।१६ को बर्खास्ती पत्र बदर गरी मलाई पुनरबहाली गर्नु भन्ने आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको दावी भएकोमा विपक्षीको लिखित जवाफमा २०४१।४।१६ को बर्खास्ती पत्र उपर मौकैमा कर्मचारी नियमावली बमोजिम पुनरावेदन गर्न वा सो बर्खास्ती पत्र बदर गराउन कुनै उपचारको बाटो अपनाएको भन्न नसकेको र बर्खास्त भएको धेरै लामो समय पछि रिट निवेदन दिएकोले अनुचित विलम्बको आधारमा समेत रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत जिकिर भएको पाईन्छ ।
10. यसमा निवेदकले नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालयबाट चेक सहितको पत्र नेपाल बैंक लिमिटेड किर्तिपुर शाखामा बुझाउन लिएकोमा सो पत्र अनधिकृत व्यक्ति अम्बर बहादुर श्रेष्ठलाई बुझाएकोमा विभागीय कारवाही चली मिति २०४१।४।१६ मा बर्खास्ती पत्र महाप्रवन्धकबाट दिएको देखिएको छ । निवेदकले महाप्रवन्धकले दिएको सो बर्खास्ती आदेश उपर कतै कुनै अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष पुनरावेदन गरेको समेत नदेखिनुको साथै निवेदकले आफ्नो निवेदनमा पुनरावेदन गरेको समेत छु तथा पुनरावेदनको बाटो छैन भन्ने समेत उल्लेख गर्न नसकेको एवं बर्खास्ती गरेको मितिले करिव १० बर्ष पछि अनुचित बिलम्ब गरी भ्रष्टाचार मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट समेत मिति २०५१।७।८ मा निवेदकले सफाई पाउने निर्णय भएपछि मात्र रिट निवेदन दिएको देखिँदा अनुचित विलम्ब गरी दिएको रिट निवेदनको औचित्यतर्फ विचार गर्नु नपरी खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. उदयराज उपाध्याय
इति सम्बत् २०५३ साल जेष्ठ २१ गते रोज २ शुभम् .......................।