निर्णय नं. ६२१८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ६२१८                                                                                                           ने.का.प. २०५३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

२०४९ सालको फौ.पु.नं. ४६२

फैसला मिति २०५२।८।८।६

 

मुद्दाः  बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

पुनरावेदक

  वादी प्र.स.नि. जागेश्वर ठाकुरको प्रतिवेदनले श्री ५ को सरकार

विरुद्ध

 विपक्षी

प्रतिवादी  जिल्ला धनुषा जनकपुर न.पा. वडा नं. १६ बस्ने बल्लु अग्रवाल             

बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दाको अर्थ थुनामा रहेको व्यक्तिलाई हाम्रो सामु उपस्थित गराउ (Have the body before us)  भन्ने हुन्छ । बन्दीलाई थुनामा राख्नुको कानून संगत आधार र अवस्था नदेखिएको अवस्थामा बन्दीलाई थुनाबाट मुक्त गर्ने आदेश जारी गर्नु नै बन्दीप्रत्यक्षिकरणको उपचारको उद्देश्य हो ।

(प्र.नं. ८)

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा बन्दीलाई गैर कानूनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने मागको आधारमा चल्दछ । बन्दी थुनामा नरहेको वा थुनाबाट छुटि सकेको भएमा अदालतको आदेश बमोजिम बन्दीलाई थुनाबाट मुक्त गर्नु पर्ने अवस्था नै पर्दैन ।  अर्थात बन्दी थुनामा नरहेको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको पुर्व अवस्था नै विद्यमान नरहने ।

 (प्र.नं. ९)

बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दाको प्रकृतिबाट नै पुनरावेदन तहबाट बन्दीको थुनाको वैधताको सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्ने अवस्थामा शुरुको बन्दी अवस्था कायमै रहेको हुनु पर्ने ।

(प्र.नं. ९)

सामान्यतया पुनरावेदन लाग्ने मुद्दाहरुमा पुनरावेदनको टुङ्गो लागेपछि शुरु निर्णय सदर बदर भै मुद्दाको परिणाम पनि फेरबदल हुन सक्छ । अर्थात पुनरावेदन तहबाट शुरुले गरेको निर्णयलाई सदर बदर गरी आफ्नो निर्णय कायम राखिएको हुन्छ ।  तसर्थ पुनरावेदन तहबाट सदर बदर जे हुन्छ सोही बमोजिम फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हुन्छ । तर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा बन्दीलाई निजको थुना गैर कानूनी देखिए थुनाबाट छोड्ने कार्य सम्पन्न भै सक्ने हुँदा कुनै कार्य गर्न बाँकी रहँदैन । पुनरावेदन तहबाट शुरु फैसला सदर बदर के हुने हो भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्खि रहनु पर्दैन अर्थात बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दाको प्रकृतिबाट नै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने निर्णय हुनासाथ स्वतः कार्यान्वित हुने (Self Executionary) हुन्छ । त्यसको निर्णय र कार्यान्वयन साथ साथै हुन्छ । तसर्थ बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा जसमा बन्दीलाई निजको थुना गैर कानुनी देखिए रिहाई गरिदिने निर्णय गरेको हुन्छ । त्यस्तो क्रिया सम्पन्न भै सकेको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने गरेको निर्णय उपर परेको पुनरावेदनको कुनै प्रयोजन रहँदैन ।  किनकी बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा पुनरावेदन तहबाट सुनुवाई गरी बन्दीलाई पुनः थुनामा राख्नु भनी भन्न मिल्ने अवस्था नपर्ने ।

 (प्र.नं. १०)

बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दाको विशेष लक्षण पुनरावेदन सुन्ने तहमा समेत विद्यमान रहन्छ । अर्थात बन्दीप्रत्यक्षीकरणको उद्देश्य थुनाबाट छुटेकोलाई थुनामा राख्नु नभै गैर कानूनी थुनामा रहेकोलाई थुनाबाट मुक्त गर्नु हो ।

(प्र.नं. १०)

पुनरावेदक तर्फबाट – विद्वान उप सरकारी अधिवक्ता श्री रमेश खत्री

विपक्षी तर्फबाट-   ×

अवलम्बित नजिर-      ने.का.प. २०४९ अंक १ नि.नं. ४४५० मा प्रतिपादित सिद्धान्त

फैसला

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः- पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट भएको फैसला उपर वादीको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९.१ (क) बमोजिम पुनरावेदन गरी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

2.                 २०४९ साल जेष्ठ २० गते राती अं. १० बजेको समयमा नाम नजानेको प्रहरी मेरो घरमा आई एस.पी. ले बोलाउनु भएको छ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा पुर्‍याउँदा यो साले स्मगलर हो मादक पदार्थको तस्करी गर्दछ । यसलाई दुई महिनासम्म थुनामा राख्नु पर्छ भनी २०४९ जेष्ठ २० गते देखि संविधान तथा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १२ ले प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी हक अधिकारमा आघात पुर्‍याई थुनुवा पुर्जी समेत नदिई विना कसूरमा सिधा पानी समेत बन्द गरी अहिले २१ दिन सम्म गैर कानूनी थुनामा राखेकोले आवश्यक परे सर्च वारेन्ट समेत जारी गरी विपक्षीको असंवैधानिक एवं गैर कानूनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउन विपक्षीको नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर ।

3.                 यसमा निवेदक बल्लु अग्रवाललाई २०४९।२।२८ देखि गैर कानूनी थुनामा राखिएको भन्ने निवेदन जिकिर र निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो । निवेदकको माग अनुसार बन्दीलाई थुनाबाट किन नछाड्नु पर्ने हो सो कुरा स्पष्ट गरी अञ्चल सरकारी वकिल मार्फत आदेश प्राप्त गरेको २४ घण्टा भित्र लिखित जवाफ र बन्दी भए बन्दी समेत वा बन्दीलाई निवेदन जिकिर अनुसार पक्राउ भएका मितिले २४ घण्टा भित्र अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट अनुमती लिएको भए सो अनुमतीको सक्कल पत्र साथ लिई उपस्थित हुनु भनी प्रत्यर्थीका नाउँमा निवेदकको प्रतिलिपि र यो आदेशको प्रतिलिपि समेत राखी पेश गर्नु भन्ने आदेश ।

4.                प्र.स.नि. जागेश्वर ठाकुर समेतको प्रतिवेदनले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी बल्लु अग्रवाल समेत भएको खर खजना मुद्दामा निज वल्लु अग्रवाल खर खजना बारुद समेत पक्राउ गरी सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ अनुसार अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष निजको बयान भै सोही ऐनको दफा ७(४) अनुसार मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष २४ घण्टा भित्रै उपस्थित गराई पहिलो पटक ७ दिन म्याद थप गराई थुनुवा पुर्जी समेत दिई अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा राखिएको हुँदा विपक्षीको निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको लिखित जवाफ ।

5.                 कुनै पनि नागरिकलाई थुनामा राख्दा कानूनको अक्षरस पालना भएको हुनु पर्छ । दुराशयपुर्ण वा स्वेच्छाचारी तरिकाले थुनामा राख्दा कानूनको अक्षरश पालना भएको हुनु पर्छ दुरासयपुर्ण वा स्वेच्छाचारी तरिकाले थुनामा राखिएको छ भने त्यसलाई वैध मान्न मिल्दैन भन्ने एउटा सर्वमान्य सिद्धान्त भै सकेको पाइन्छ । अब यस मुद्दाको तथ्यमा पनि लामो समयसम्म थुनामा राखी अदालतको अन्तरिम आदेश पश्चात तयार गरिएका कागजको आधारलाई लिई बन्दीलाई कानूनी रुपमा थुनामा राखिएको  भनी प्रमाणित गर्ने प्रयास गरेको देखिए पनि अदालतबाट कारण देखाउ आदेश पश्चात तयार गरिएका विपक्षीका प्रमाणलाई मान्यता दिई यस परिस्थितिमा पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी नगर्ने हो भने अदालत रबर छाप मात्र बन्न पुग्छ अतः निवेदकको नागरिक अधिकारलाई दुराशयपुर्ण तथा अवैध थुनामा राखी अपहरण गरिएको प्रत्यक्ष प्रमाणित भएपछि प्रत्येक नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्ने अभिभारा लिएको अदालतको दायित्व अनुरुप गैर कानूनी रुपमा थुनामा राखिएका यी निवेदकको माग अनुरुप बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला ।

6.                 पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला त्रुटिपुर्ण र कानून प्रतिकूल हुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन ।

7.                नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा श्री ५ को सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उप सरकारी अधिवक्ता श्री रमेश खत्रीले निवेदक उपर खर खजाना मुद्दाको अनुसन्धानको कारवाही चली मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराई अनुसन्धानको लागि ७ दिनको म्याद थप गराई अनुसन्धानको सिलसिलामा थुनामा राखिएको हो । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा थुनाको वैधताको सम्बन्धमा विचार हुन पर्नेमा पुनरावेदन अदालतले कानून बमोजिम भएको अनुसन्धान कारवाहीको वैधताको सम्बन्धमा पनि वादी दावी भन्दा बाहिर गै निर्णय गरेको त्रुटिपुर्ण छ भनी आफ्नो बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

8.                 यसमा पुनरावेदन अदालत जनकपुरले विपक्षी निवेदक बल्लु अग्रवाललाई थुनाबाट मुक्त गर्ने भनी २०४९।३।११ मा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने गरेको आदेश उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क) अनुसार श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन परेको देखियो ।  पुनरावेदन अदालत जनकपुरले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्दा कुनै कानूनको व्याख्यात्मक त्रुटी गरेको वा कुनै आदेश निर्णयको वैधताको प्रश्न उठाई सो आदेश निर्णय कानून अनुरुप नभएको आधारमा सोको परिणाम स्वरुप बन्दीलाई मुक्त गर्ने आदेश जारी गरेको  अवस्था प्रस्तुत मुद्दामा देखिँदैन । कुनै आदेश वा निर्णयको वैधताको प्रश्न वा कुनै कानूनको व्याख्याको प्रश्न निरोपण गर्न प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन परेको भन्न मिलेन । बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दाको अर्थ थुनामा रहेको व्यक्तिलाई हाम्रो सामु उपस्थित गराउ (Have the body before us) भन्ने हुन्छ । बन्दीलाई थुनामा राख्नुको कानूनसंगत आधार र अवस्था नदेखिएको अवस्थामा बन्दीलाई थुनाबाट मुक्त गर्ने आदेश जारी गर्नु नै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचारको उद्देश्य हो ।  यस सम्बन्धमा अम्बर बहादुर गुरुङ विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालत समेत (ने.का.प. २०४९, अंक १, नि.नं. ४४५०) भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा पुर्ण इजलासबाट विवेचना भै सिद्धान्त कायम भई रहेको छ ।

9.                बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा बन्दीलाई गैर कानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने मागको आधारमा चल्दछ । बन्दी थुनामा नरहेको वा थुनाबाट छुटिसकेको भएमा अदालतको आदेश बमोजिम बन्दीलाई थुनाबाट मुक्त गर्नु पर्ने अवस्था नै पर्दैन । अर्थात बन्दी थुनामा नरहेको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको पुर्व अवस्था नै विद्यमान रहँदैन ।  तर प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावदेन अदालतले निवेदक बल्लु अग्रवाल गैर कानूनी थुनामा रहेको देखिएको हुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निजलाई थुना मुक्त गरी दिन गरेको आदेश उपर प्रस्तुत पुनरावेदन परेको देखियो । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको प्रकृतिबाट नै पुनरावेदन तहबाट बन्दीको थुनाको वैधताको सम्बन्धमा निर्णय गर्न पर्ने अवस्थामा शुरुको बन्दी अवस्था कायमै रहेको हुनु पर्दछ ।

10.              पुनरावेदन तहको निर्णयको प्रकृति तर्फ पनि केही कुरा विवेचना गर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ । सामान्यतया पुनरावेदन लाग्ने मुद्दाहरुमा पुनरावेदनको टुङ्गो लागेपछि शुरु निर्णय सदर बदर भै मुद्दाको परिणाम पनि फेरबदल हुन सक्छ । अर्थात पुनरावेदन तहबाट शुरुले गरेको निर्णयलाई सदर बदर गरी आफ्नो निर्णय कायम राखिएको हुन्छ ।  तसर्थ पुनरावेदन तहबाट सदर बदर जे हुन्छ सोही बमोजिम फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हुन्छ । तर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा बन्दीलाई निजको थुनामा गैर कानूनी देखिए थुनाबाट छोड्ने कार्य सम्पन्न भै सक्ने हुँदा कुनै कार्य गर्न बाँकी रहँदैन ।  पुनरावेदन तहबाट शुरु फैसला सदर बदर के हुने हो भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा फैसला कार्यान्वयन गर्न पर्खि रहनु पर्दैन  अर्थात बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दाको प्रकृतिबाट नै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने निर्णय हुनासाथ स्वतः कार्यान्वयन हुने (Self-Executionary) हुन्छ । त्यस्तो निर्णय र कार्यान्वयन साथसाथै हुन्छ ।  तसर्थ बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा जसमा बन्दीलाई निजको थुना गैर कानूनी देखिए रिहाई गरी दिने निर्णय गरेको हुन्छ । त्यस्तो क्रिया सम्पन्न भैसकेको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने गरेको निर्णय उपर परेको पुनरावेदनको कुनै प्रयोजन रहँदैन। किनकी बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा पुनरावेदन तहबाट सुनुवाई गरी बन्दीलाई पुनः थुनामा राख्नु भनी भन्न मिल्ने अवस्था पर्दैन । बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दाको विशेष लक्षण पुनरावेदन सुन्ने तहमा समेत विद्यमान रहन्छ ।  अर्थात बन्दीप्रत्यक्षीकरणको उद्देश्य थुनाबाट छुटेकोलाई थुनामा राख्नु नभै गैर कानूनी थुनामा रहेकोलाई थुनाबाट मुक्त गर्नु हो । तसर्थ उल्लेखित कारण र आधारहरुबाट बल्लु अग्रवाललाई कुनै निर्णयको आधारमा थुनामा राखेको वा कुनै कानूनको त्रुटिपुर्ण प्रयोग गरी थुनामा राखेको अवस्था नभएको जुन कारण आधारमा थुनामा राखिएको हो सो आधार सम्म कानूनसंगत नभएको देखि पुनरावेदन अदालत जनकपुरले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको देखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको प्रकृतिगत विशेषतालाई मध्यनजर राखी हेर्दा पुनरावेदनको औचित्य तर्फ हेर्न प्रयोजनार्थ नदेखिएकोले पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।  मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. कृष्णजंग रायमाझी

 

इति सम्बत् २०५२ साल मंसिर ८ गते रोज ६ शुभम् ।