निर्णय नं. ८५९२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत

ने.का.प. २०६८, अङ्क ४, निर्णय नं. ८५९२

 

सर्वाेच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय

संवत् २०६६ सालको रिट नं. WO–०३३८

आदेश मितिः २०६७।१२।२३।४

विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत ।

निवेदकः कास्की जिल्ला, हेम्जा गा.वि.स. वडा नं. ९ घर भै हाल वन तथा भू–संरक्षण   मन्त्रालयमा सहायक वातावरण अधिकृत पदमा कार्यरत कमलजंग कुँवर

विरुद्ध

विपक्षीः वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, समेत

 

§  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सजाय किटान नगरी कारवाहीको निर्देशनसम्म गर्न पाउने र अख्तियारवालाले व्यक्तिलाई उसको क्रियाको आधारमा कुन सजाय प्रस्ताव गर्न उपयुक्त हुन्छ सो सजाय प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण सोध्ने र सजाय गर्न पाउने गरी अधिकारको विभाजन गरेको हो भनी अर्थ गर्नु कानूनी र न्यायिक हुन आउने ।

(प्रकरण नं.६)

§  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले, आफू समक्ष आएको उजूरीमा छानबीन अनुसन्धान तहकीकात गरी सार्वजनिक पदमा आसिन व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखेमा विभागीय सजाय गर्न निर्देशन दिने र भ्रष्टाचार भएको देखिएमा भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउने निर्णय गरी मुद्दा दर्ता गर्नु पर्दछ । आयोग वस्तुतः यिनै प्रयोजनका लागि स्थापित संवैधानिक निकाय हो । नेपालले प्रतिद्वन्दात्मक कानूनी पद्धति (Adversarial Legal System) अवलम्बन गरेको छ । यो पद्धति अवलम्बन गरेको मुलुकमा अभियोजन र अनुसन्धान गर्ने निकाय वा पक्षले मुद्दाको निर्णय गर्न नसक्ने ।

§  आयोगले सजाय किटान गरी निर्देशन दिने र अख्तियारवाला त्यसको प्रक्रिया पुर्‍याई कार्यान्वयन गर्नेसम्मको काम गर्ने निकाय मान्ने हो भने अनुसन्धानकर्ता नै निर्णयकर्ताको रुपमा उभिने र वास्तविक रुपमा विभागीय कारवाही गर्ने पदाधिकारी निर्णय कार्यान्वयनकर्ताको रुपमा सीमित रहन पुग्ने ।

(प्रकरण नं.७)

§  अनुसन्धान तहकीकात र अभियोजन गर्ने निकाय नै निर्णयकर्ता हुन सिद्धान्ततः नमिल्ने भएको कारण कुनै व्यक्तिउपर उजूर परेमा सो व्यक्तिले के कस्तो काम गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको हो, छानबीन अनुसन्धान गरी, अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएमा त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार र कारण खोली विभागीय कारवाही गर्न निर्देशन दिनसम्म पाउने हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै सजायसम्बन्धी कानूनको दफा र सजाय किटान गरी सजाय गर्न निर्देशन गर्न पाउँछ भन्न मिल्ने ।          

(प्रकरण नं.८)

निवेदकको तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रमेश शर्मा पौडेल

अवलम्बित नजीरःनेकाप २०६४, नि.नं.७८०२, पृ.१

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२० (१), (३), (४)

§  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ११(१), (२),१२(१)

§  निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९(क)(३), ६०क(ग)

 

आदेश

न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः–

म निवेदक २०४८।४।१२ मा नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूहको रा.प.अनं.प्रथम (प्रा.) श्रेणीको रेञ्जर पदमा सेवा प्रवेश गरी काम काज गर्दै आएकोमा मिति २०५६।७।१२ देखि खुला प्रतियोगिताबाट सोही सेवा, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाईफ समूहको रा.प.तृ.(प्रा) श्रेणीको सहायक संरक्षण अधिकृतमा नियुक्ति पाई विभिन्न कार्यालयहरू हुँदै हाल वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत रहेको छु । यही क्रममा म तत्काल चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालयको कायम मुकायम प्रमुख संरक्षण अधिकृतको रुपमा कार्यरत रहेका वखत सो कार्यालयमा रहेको गैडाको खाग हराएको विषयलाई लिएर सो खाग म समेतका कर्मचारीले मिलेमतो गरी विक्री गरेको भन्ने उजूरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न बयानको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०६४।११।५ मा पत्र पठाई सम्पर्क राख्नको लागि जानकारी गराएकोले म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उपस्थित भई आफ्नो जो भएको सही सत्य व्यहोराको बयान गरेको थिएँ । मेरो बयान लिई सकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०६५।८।१० को पत्रबाट स्पष्टीकरण माग गरेकोमा सो स्पष्टीकरणको युक्तियुक्त जवाफ मिति २०६५।८।१६ मा आयोग समक्ष पेश गरेको थिएँ । त्यसपछि सो आयोगले मिति २०६५।१२।२८ को पत्रबाट वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयलाई जानकारी एवं आवश्यक कार्यार्थ भनी मलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३(ख) र (छ) अनुसार कुनै निर्णय वा आदेश गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिको पालना नगरेको तथा आफ्नो पदको प्रकृतिअनुसार पालना गर्नुपर्ने कुनै पदीय कर्तव्य पालना नगरी अनुचित कार्य गरेको देखिदा निजलाई तत्काल निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) सहितको ऐन, २०४९ को दफा ६०क को देहाय (ग) को कसूरमा ऐ. ऐनको दफा ५९ को खण्ड (क) को (४) अनुसार विभागीय कारवाही गर्नको लागि लेखी पठाएको रहेछ । सो पत्रबमोजिम कारवाही नहुँदैको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनः मिति २०६६।४।२५ मा अर्को पत्र पठाई पहिले पठाएको पत्रमा उल्लेख भएका कानूनको दफाहरूलाई सच्चाउँदै निजामती सेवा ऐनको दफा ५९ को खण्ड (क) को (३) अनुसार विभागीय कारवाही गर्न निर्देशन दिएको रहेछ ।

आयोगको निर्देशनबमोजिम मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐनको दफा ५९ को खण्ड (क) को (३) अनुसार विभागीय कारवाही किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोधी मलाई विभागीय कारवाही र सजाय गर्न लागेको छ । सजाय किटान गरेर विभागीय कारवाहीको लागि लेखी पठाउने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अन्तरिम संविधान एवं प्रचलित अन्य कुनै कानूनले पनि प्रदान गरेको छैन । आफूलाई अधिकार नै नभएको विषयमा जवर्जस्ती अधिकारक्षेत्र कायम गरी विभागीय कारवाही र सजाय गर्न सक्ने अधिकारीको अधिकारक्षेत्रमाथि नै अतिक्रमण हुने गरी पत्र लेखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयलाई पठाउँदा मलाई जुन कानूनबमोजिम जे जस्तो सजाय गर्न निर्देशन दिएको हो, सो मन्त्रालयले पनि त्यही कानूनबमोजिम त्यस्तै सजाय गर्ने गरी उक्त स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट लेखी आएमा अख्तियारवालाले उपयुक्त सजाय प्रस्ताव गरी तीन महिनाभित्र प्रचलित कानूनबमोजिम विभागीय कारवाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र उपदफा (३) मा मनासिब कारण परेमा बाहेक अख्तियारवालाले विभागीय कारवाही नगरेमा विभागीय कारवाही नगर्ने अधिकारीलाई नै अनुचित कार्य गरेको भनी आयोगले कारवाही गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको हुँदा वन मन्त्रालयका सचिवले आफैउपर कारवाही हुन सक्ने ठानी उक्त स्पष्टीकरण सोधी कारवाही अगाडि बढाएको देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले म निवेदकउपर एकातिर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ३ को खण्ड (ख) र (छ) को अनुचित कार्य गरेको भन्ने आरोप लगाएको छ भने अर्कोतिर निजामती सेवा ऐनको दफा ६०क को देहाय (क) को कसूर गरेको भन्ने आरोप लगाएको छ । वस्तुतः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ३ को खण्ड (ख) मा कुनै निर्णय वा आदेश गर्दा बाध्यात्मक रुपले अपनाउनु पर्ने कार्यविधिको पालना नगरेको भन्ने व्यवस्था रहेको छ । तर मलाई उक्त आरोप लगाइएको भए पनि मैले के कुन आदेश वा निर्णय गर्दा बाध्यात्मक रुपले अपनाउनु पर्ने के कुन कार्यविधिको पालना गरेन भन्ने विवरण खुलाउन सकेको अवस्था छैन । त्यसरी नै खण्ड (छ) मा आफ्नो पदको प्रकृतिअनुसार पदीय कर्तव्य पालना नगरेको भन्ने अवस्था रहेको छ, सो आरोप स्थापित हुने वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी आधार विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले देखाउन सकेको छैन । अनुचित कार्य गरेको भनी लिएका उक्त दुई आधारहरू र निजामती सेवा ऐनको दफा ६०क को देहाय (क) को आधार एक अर्कामा मिल्ने प्रकृतिका नहुँदा जवर्जस्ती आरोपहरू लगाई उक्त विभागीय कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि वढाउनु निश्चित पनि कानूनसम्मत हुन सक्दैन ।

मैले पेश गरेको स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मलाई कुनै प्रतिक्रिया नै नदिई वन मन्त्रालयलाई विभागीय कारवाहीका लागि लेखी पठाउने निर्णय गर्दा यति ठूलो अपरेशनमा खटिएपश्चात् भए गरेको कामकारवाहीको विवरण चाँडोभन्दा चाँडो माथिल्लो निकायमा जाहेर गर्न नसक्नुको कारण खुलाउन नसकेको, चोरी शिकारी नियन्त्रणको काममा प्रयोग भएको एकसिँगे गैडाको सक्कली खाग कार्यालयको कर्मचारीलाई भरपाई गरी पठाएको भनी पन्छिन खोजेको, बरामद भएका सरसामानहरू मध्ये नगद रु.६ लाख कार्यालयमा बुझाए तापनि वरामद भएको यार्चागुम्बा ८ के.जी., ४ प्रकारको धुलो पदार्थ १८ के.जी., शंकास्पद खागको धुलो ३ के.जी.समेत परीक्षणको लागि समयमानै विधि विज्ञान प्रयोगशालामा नपठाउनुको कारण स्पष्ट हुन नसकेको, राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३० बमोजिम ऐनअन्तर्गतका अनुसन्धान तहकीकातको जानकारी कुनै निकायलाई दिनु पर्नेछ भनी उल्लेख नभएको भनी कर्तव्यबाट पन्छिन खोजेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी सोही व्यहोरा राखी वन मन्त्रालयमा पठाएको छ । तर उक्त विषयमा मलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मौका नै दिइएको छैन ।

माथि प्रकरणहरूमा उल्लिखित तथ्य र कानूनको आधारमा विपक्षीहरूको उक्त कामकारवाही र निर्णयबाट मलाई अन्तरिम संविधानको धारा १२(३)(च), १३(१) र १९(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक एवं माथि उल्लिखित निजामती सेवा ऐन र निजामती सेवा नियमावलीद्वारा प्रदत्त कानूनी हकहरूको समेत हनन् हुन गएकोले विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५।१२।२५ को निर्णय र आयोगको मिति २०६५।१२।२८ र मिति २०६६।४।२५ को पत्रबमोजिम वन मन्त्रालयले मिति २०६६।६।१ को पत्रबाट सोधिएको स्पष्टीकरणलगायत मउपर विभागीय कारवाही गर्न लागिएको सम्पूर्ण कामकारवाही एवं निर्णय समेतलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकलाई गर्न लागिएको विभागीय कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा प्रतिषेधको आदेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पूर्ण न्याय पाऊँ । प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षीहरूबाट मलाई गर्न लागिएको विभागीय सजाय सम्बन्धी कारवाही अगाडि नबढाउनु यथास्थितिमा रहन दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने कमलजंग कुँवरको मिति २०६६।७।९ को निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवदेकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु । अन्तरिम आदेशमा छलफल गर्ने प्रयोजनका लागि विपक्षीहरूलाई सूचना दिई मिति २०६६।७।१८ मा पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।७।१० को आदेश ।

अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा विचार गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५।१२।२५ को निर्णयबाट यी निवेदकलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को खण्ड (क) को (३) बमोजिमको विभागीय सजाय गर्नु भनी किटान गरी लेखी पठाएको देखिएको अवस्था हुँदा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नभएमा रिट निवेदकले उठाएको विवादको विषय निष्प्रयोजन हुने अवस्था देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवदेनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको उक्त मिति २०६५।१२।२५ को निर्णयबमोजिम गर्न लागिएको विभागीय सजायको कारवाही समेत हाल नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।७।१८ को आदेश ।

निवेदक समेतले अख्तियारको दुरुपयोग गरी संरक्षित बन्यजन्तु एकसिँगे गैडाको खाग गैरकानूनी तवरले विक्री वितरण गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजूरीका सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी आयोगको मिति २०६५।१२।२५ को बैठकबाट निजले यति ठूलो अपरेशनमा खटिएपश्चात् भए गरेको कामकारवाहीको विवरण चाँडोभन्दा चाँडो माथिल्लो निकायमा जाहेर गर्न नसक्नुको कारण खुलाउन नसकेको, चोरी शिकारी नियन्त्रणको क्रममा प्रयोग भएको एकसिँगे गैंडाको सक्कली खाग कार्यालयको कर्मचारीलाई भरपाई गरी पठाएको भनी पन्छिन खोजेको, बरामद सरसामानहरू मध्ये नगद रु.६ लाख कार्यालयमा बुझाए पनि वरामद भएको यार्चागुम्बा ८ के.जी., ४ प्रकारका धुलो पदार्थ १८ के.जी. र शंकास्पद खागको धुलो ३ के.जी. परीक्षणका लागि समयमानै विधिविज्ञान प्रयोगशाला नपठाउनुको कारणको सम्बन्धमा स्पष्ट हुन नसकेको, राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०४९ को दफा ३० बमोजिम ऐनअन्तर्गतको अनुसन्धान तहकीकातको जानकारी कुनै निकायलाई दिनुपर्नेछ भनी उल्लेख नभएको भनी पन्छिन खोजेको देखिदा निजले पेश गरेको स्पष्टीकरणको जवाफ सन्तोषजनक रहेको देखिएन । तसर्थ निजले गरेको सो कार्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३(ख) र ३(छ) अनुसार कुनै निर्णय वा आदेश गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिको पालना नगरेको तथा आफ्नो पदको प्रकृतिअनुसार पालना गर्नुपर्ने कुनै पदीय कर्तव्य पालन नगरी अनुचित कार्य गरेको देखिदा निजलाई विभागीय कारवाही गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(१) बमोजिम अख्तियारवालालाई लेखी पठाउने....” भन्ने समेतको निर्णय भै आवश्यक कारवाहीको लागि वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयमा लेखी पठाएको हो ।

निवेदकको कामकारवाहीबाट अख्तियार दुरुपयोग गरेको देखिन आई स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका प्रदान गरी स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नलागेमा आयोगले सचेत गराउन वा कसूरको मात्राअनुसार कारण र आधार खुलाई विभागीय सजाय गर्न अख्तियारवालालाई लेखी पठाउन सक्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(१) ले आयोगलाई प्रदान गरेको छ । विभागीय कारवाहीको लागि वन मन्त्रालयमा लेखी पठाउँदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९(क) को (३) बमोजिम सजाय किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण मागिएकोमा टाइपको त्रुटिले ५९(क)(४) हुन गएकोमा २०६६।४।२५ मा सच्चाउने पत्र लेखेको हो । सो कार्यबाट निवेदकको हकमा आघात नपुग्ने हुँदा २ पटक विभागीय कारवाही गर्न लेखी पठाएको भन्न मिल्दैन । निवेदकले आफ्नो कार्य निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६० को (क) र (घ) बमोजिम नसिहत दिनेसम्मको भनी स्वीकार गरेको अवस्थामा आयोगले ६०क को देहाय (क) को आधार एक अर्कोमा मिल्ने प्रकृतिका हुँदा सो कारवाही अन्यथा हो भन्न मिल्दैन । पक्षले पेश गरेको स्पष्टीकरणमा प्रतिक्रिया दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था समेत नभएको हुँदा प्रतिक्रिया नदिएको भन्ने आधार कानूनविपरीत छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५(ग) अनुसार आयोगको निर्णयमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएकोमा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न समेत मिल्दैन । तसर्थ निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र आफ्नो तर्फबाट आयोगका सचिव भगवतीकुमार काफ्लेले पेश गरेको मिति २०६६।८।४ को लिखित जवाफ ।

निवेदक राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग अन्तर्गतको राष्ट्रिय निकुञ्जको कायम मुकायम प्रमुख संरक्षण अधिकृतको पदमा कार्यरत रहँदा चोरी शिकारी नियन्त्रणको कार्यमा प्रयोग भएको गैडाको सक्कली खाग हराएको सम्बन्धमा उजूरपर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो सम्बन्धमा छानबीन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोजिम कमलजंग कुँवरलाई विभागीय सजाय गर्न लेखी आएमुताविक यस मन्त्रालयबाट निवेदकलाई सफाइ पेश गर्न लगाउन मिति २०६६।५।१४ मा निर्णय भै स्पष्टीकरण सोधिएको हो । आयोगलाई विभागीय कारवाही गर्न लेखी पठाउने अख्तियार भएको र सोअनुसार कावाहीको प्रक्रिया शुरु गरेको कार्य कानूनसम्मत छ । यसबाट निवेदकको हकमा आघात नपुग्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय र आफ्नो तर्फबाट ऐ. का सचिव युवराज भुसालले मिति २०६६।९।२ मा पेश गर्नु भएको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेश भएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले मेरो पक्षले अपराधी पत्ता लगाउने प्रयोजनका लागि गैडाको सक्कली खाग प्रयोग गरेका थिए । खाग अर्को कर्मचारीले बुझेको भै खागका सम्बन्धमा सतर्क हुँदाहुँदै पनि सो खाग हराउन पुगेको थियो । त्यस्तो स्थितिमा उजूर परेकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेरो पक्षलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ । विभागीय कारवाही गर्नुपर्र्ने देखेको अवस्थामा पनि निर्देशन दिने अधिकारअन्तर्गत विभागीय कारवाही गर्न निर्देशन दिदा आयोग ले सजाय किटान गरी निर्देशन गर्न पाउदैन । सजाय किटान गरी निर्देशन दिएमा अख्तियारवालाले आफ्नो अधिकार र विवेक प्रयोग गरी सजाय प्रस्ताव गर्न र सजाय गर्न पाउँदैन । यसबाट सम्बन्धित विभागको अधिकार अतिक्रमण हुन्छ भने कर्मचारीलाई अन्याय पर्न जान्छ । आयोगले सजाय किटान गरी निर्देशन दिन नपाउने भएकाले सजाय किटान गरी कारवाही गर्न गरेको अख्तियारको निर्णय, निर्देशन र सोअनुसार सजाय गर्न वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले मागेको स्पष्टीकरण लगायतको कामकारवाही त्रुटिपूर्ण हुँदा सो निर्णय र सो बमोजिमका पत्राचार उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रमेश शर्मा पौडेलले निवेदकउपर परेको उजूरीमा छानबीन गर्दा विभागीय कारवाही गर्नुपर्ने देखी आयोगले आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी विभागीय कारवाही गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा लेखी पठाएको हो । कानूनबमोजिमको कारवाही गरेको हो कुनै त्रुटि भएको छैन । आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझे निवेदकले विशेष अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा रिट क्षेत्र प्रवेश गरेको मिलेको छैन, रिट खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा म निवेदक चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयको का.मु.संरक्षण अधिकृतको रुपमा कार्यरत रहेको समयमा अपराधी पत्ता लगाउने प्रयोजनको लागि कार्यालयबाट गैडाको खाग निकालेकोमा सो खाग हराएको विषयलाई लिएर म समेतका कर्मचारीले मिलेमतो गरी विक्री गरेको भन्ने उजूरीको सम्बन्धमा आयोगले छानबीन गरी मैले निर्णय वा आदेश गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि पालना नगरेको वा पदीय कर्तव्य पालना नगरी अनुचित कार्य गरेको देखिदा भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को अधिकार प्रयोग गरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६०क को देहाय(ग) को अभियोगमा ऐ ऐनको दफा ५९(क) को (३) अनुसार अख्तियारवाला वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयलाई विभागीय कारवाही गर्न निर्देशन दिएको रहेछ । मलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६०क को देहाय (ग) को कसूर गरेको भनी दोष लगाइएको छ । मैले वन्यजन्तुको चोरी शिकारी,डकैती गर्नेलाई कारवाही गरी आएको, त्यसै विषयमा अपराधीलाई फसाई अपराधिलाई पक्राउ गर्ने अपरेशनअन्तर्गत गैडाको खाग लिई गएकोमा, खाग चोरी भएको वा छुटेको कारण हराएको भनी विवरण पेश गर्दागर्दै पनि सो कुरालाई नसुनी मउपर अनुचित कार्य गरेको भनी विभागीय सजाय गर्न आयोगले निर्देशन गरेको छ । मउपर कारवाही गर्ने अवस्था नै छैन भनी मैले भनेको तथ्यलाई स्वीकार नगरी आयोगले कारवाही गर्न निर्देशन दिनुपर्ने देखेमा पनि विभागीय कारवाही गर्न अख्तियारवालालाई सामान्य निर्देशन गर्नसम्म सक्ने हो । दफा र सजाय किटान गरी निर्देशन गर्न पाउने होइन । दफा नै किटान गरी निर्देशन दिएको आधारमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले कानूनतः आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न नसकी आयोगको निर्देशनको आधारमा कारवाही प्रारम्भ गरेको छ । आयोगको त्रुटिपूर्ण निर्णय, निर्देशन र सोको आधारमा गर्न लागेको कारवाही त्रुटिपुर्ण हुँदा, ती सवै कामकारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मउपर गर्न लागेको कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन र निवेदकले अपराधी पत्ता लगाई पक्राउ गर्ने उद्देश्यले कार्यालयमा भएको गैडाको खाग कार्यालयबाट निकाली लगेकोमा सो खाग समेत हराई वा चोरी गराई नोक्सान गरेकोमा निवेदकउपर भ्रष्टाचारको उजूर परेको कारण छानबीन गर्दा निवेदकले अनुचित कार्य गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिदा निजलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(१) अनुसार अख्तियार प्राप्त अधिकारीलाई विभागीय कारवाही गर्न लेखी पठाएको र सो अनुसार वन मन्त्रालयले कारवाही प्रारम्भ गरेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निवेदकलाई विभागीय कारवाही गर्न गरेको निर्णय एवं निर्देशन र सोअनुसार वन मन्त्रालयले माग गरेको स्पष्टीकरण कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने लिखित जवाफ भएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकलाई विभागीय कारवाही गर्न सजाय किटान गरी लेखी पठाउने निर्णय गर्न र सो अनुसार वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले कारवाही गर्न मिल्ने हो कि होइन ? भन्ने विषयमा विवेचना गरी निवेदकको मागअनुसारको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो कि होइन ? भनी निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

३. प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभागीय कारवाही गर्न निजामती सेवा ऐन, २०४९ले व्यवस्था गरेको विभागीय सजायको दफा किटान गरी कारवाही गर्नु भनी वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको देखिन्छ । सो निर्णय र निर्देशनको आधारमा सोही दफा अनुसारको कारवाही किन नगर्ने भनी वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले निवेदकलाई स्पष्टीकरण सोधेको देखिन्छ । निवेदकले आयोगले यदि मलाई कारवाही गर्ने देखेको हो भने पनि सामान्य रुपमा अर्थात् सम्बन्धित अख्तियारवालाले स्वतन्त्र रुपमा अधिकार प्रयोग गरी कारवाही गर्न पाउने गरी विभागीय सजाय गर्न निर्देशनसम्म दिन पाउने हो, अख्तियारवालाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने गरी सजाय किटान गरी कारवाही गर्न निर्देशन गर्न पाउने होइन र त्यसरी दिएको निर्देशनको आधारमा कारवाही गर्नु न्यायोचित समेत हुँदैन भनी आयोगको निर्णय र कारवाहीलाई चुनौती दिएको देखिन्छ । आयोगलाई विभागीय कारवाही गर्न निर्देशन दिने अधिकार अन्तर्गत अख्तियारवालालाई कस्तो प्रकृतिको आदेश दिन पाउने हो ? र त्यसकै आधारमा विभाग वा मन्त्रालयले निर्देशनको हु–बहु आधारमा कारवाही गर्र्नुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने विषयमा उठेको विवादको सन्दर्भमा आयोगलाई के कस्तो निर्देशन दिन पाउने अधिकार रहेछ भनी विवेचना गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

४. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ११ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । संविधानको धारा १२०(१) मा “कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानूनबमोजिम अनुसन्धान र तहकीकात गर्न गराउन सक्ने” र धारा १२०(४)मा “भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न गराउन सक्ने ”व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी धारा १२०(३) मा“... सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानूनबमोजिम अनुचित कार्य मानिने कुनै काम गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजलाई सचेत गराउन वा विभागीय कारवाही वा कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम अन्य आवश्यक कारवाहीको लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउन सक्ने” र धारा १२०(५)मा “...सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको कामकारवाही अन्य अधिकारी वा निकायको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत पर्ने प्रकृतिको देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आवश्यक कारवाहीको लागि सम्बन्धित अधिकारी वा निकायसमक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उपरोक्त व्यवस्थाबाट आयोगले भ्रष्टाचार गरेकोमा अनुसन्धान तहकीकात गरी मुद्दा चलाउने र अनुचित कार्य गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएमा सचेत गराउन, विभागीय कारवाही वा कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम अन्य कारवाही गर्न अख्तियारवालालाई लेखी पठाउन सक्ने गरी मुलतः २ वटा अधिकार प्रदान गरेको देखिन आयो ।

५. आयोगले कारवाही गर्न लेखी पठाउने विषयको सन्दर्भमा आयोगले सजाय किटान गरी लेख्न पाउने हो कि होइन ? कारवाही गर्न पत्र पठाउदा कति हदसम्म लेख्न पाउने हो ?भन्ने विषयनै प्रस्तुत मुद्दाको प्रमुख विषय देखिदा सो सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्थालाई समेत अध्ययन गर्नुपर्ने देखियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ११(१) मा “आयोगले गरेको अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेको देखिएमा वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण भएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिलाई निजउपर परेको उजूरीको अनुसन्धानबाट प्राप्त विवरण उल्लेख गरी सो सम्बन्धमा स्पष्टीकरण पेश गर्न मनासिब म्याद तोकी सूचना दिनुपर्ने र दफा ११ (२) मा उपदफा (१) बमोजिम सूचना दिदा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उपर परेको उजूरी र सो सम्बन्धमा भएको अनुसन्धान बाट प्राप्त विवरण र निज उपरको आरोप कुन कुन कुरा र कारणमा आधारित छ र सो आरोप ठहरिएमा के कस्तो विभागीय कारवाही वा सजाय हुने हो, सो समेत खुलाउनु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ त्यसैगरी, दफा १२(१) मा “...स्पष्टीकरण पेश नगरेमा वा निजले पेश गरेको स्पष्टीकरण आयोगलाई सन्तोषजनक नलागेमा आयोगले निजलाई सचेत गराउन वा कसूरको मात्राअनुसार कारण र आधार खुलाई विभागीय सजाय गर्न अख्तियारवालालाई लेखी पठाउन सक्नेछ ” भन्ने प्रवधान राखेको देखिन्छ । उल्लेख गरिएको प्रावधान मात्र हेर्ने हो भने, आयोगले उजूर परेको व्यक्तिलाई विभागीय कारवाही वा सजाय गर्न निर्देशन दिदा सजाय किटान गरी विभागीय कारवाही वा सजाय गर्न लेखिपठाउनु पर्ने देखिन्छ । तर उपरोक्त ऐनको दफा १२(२) समेतलाई हेर्दा त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो भन्ने देखिन आउदैन  । संविधान वा ऐनको कुनै धारा वा दफामा गरिएको व्यवस्थाको अर्थ गर्दा कुनै एक दफा वा धाराको मात्र अर्थ नगरी त्यससँग सम्बन्धित सवै धारा वा दफालाई समग्रमा हेर्नु पर्दछ । त्यसकारण ऐ ऐनको दफा ११(१), ११(२) र १२(१) को व्यवस्थालाई दफा १२(२) सँग मिलाएर हेर्नुपर्ने हुन आउछ । ऐ ऐनको दफा १२(२) मा “उपदफा १ बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित अख्तियारवालाले उपयुक्त सजाय प्रस्ताव गरी तीन महिनाभित्र प्रचलित कानूनबमोजिम विभागीय कारवाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको देखिँदा कुन सजाय गर्ने भन्ने छनौट गर्ने अधिकार अख्तियारवालालाई दिएको देखिन्छ । उपयुक्त सजाय प्रस्ताव गरी विभागीय कारवाही गर्ने अख्तियारी अख्तियारवालालाई प्रदान गरेको अवस्थामा यदि आयोगले नै सजायको दफा र सजाय नै किटान गरी निर्देशन दिने हो भने उपयुक्त सजाय प्रस्ताव गर्न पाउने अख्तियारवालाको अधिकार समाप्त भै दफा १२(२) को व्यवस्था निष्क्रिय हुन पुग्दछ ।

६. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२०(३) ले आयोगले...सचेत गराउन, विभागीय कारवाही वा कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम अन्य आवश्यक कारवाहीको लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ भन्ने मात्र व्यवस्था गरेको र त्यसै गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८को दफा १२(२)मा “आयोगले अख्तियारवालालाई विभागीय कारवाही वा सजाय गर्न लेखी आएमा सम्बन्धित अख्तियारवालाले उपयुक्त सजाय प्रस्ताव गरी ... विभागीय सजाय गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था लाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ११(२), १२(१) सँग मिलाई हेर्दा आयोगले सजाय किटान नगरी कारवाहीको निर्देशनसम्म गर्न पाउने र अख्तियारवालाले व्यक्तिलाई उसको क्रियाको आधारमा कुन सजाय प्रस्ताव गर्न उपयुक्त हुन्छ सो सजाय प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण सोध्ने र सजाय गर्न पाउने गरी अधिकारको विभाजन गरेको हो भनी अर्थ गर्नु कानूनी र न्यायिक हुन आउँछ । उपरोक्त विवेचनाबाट सजाय चयन गर्न पाउने अधिकार अख्तियारवालालाई मात्र भएको देखिँदा सजायको निर्धारणकर्ता अख्यिारवाला नै हो भन्ने देखिन आउछ ।

७. सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले अनुचित कार्यगरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको वा भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा उजूर परेको अवस्थामा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले, आफू समक्ष आएको उजूरीमा छानबीन अनुसन्धान तहकीकात गरी सार्वजनिक पदमा आसिन व्यक्तिले अनुचित कार्यगरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखेमा विभागीय सजाय गर्न निर्देशन दिने र भ्रष्टाचार भएको देखिएमा भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउने निर्णय गरी मुद्दा दर्ता गर्नु पर्दछ । आयोग वस्तुतः यिनै प्रयोजनका लागि स्थापित संवैधानिक निकाय हो । नेपालले प्रतिद्धन्दात्मक कानूनी पद्धति (Adversarial Legal System) अवलम्बन गरेको छ । यो पद्धति अवलम्बन गरेको मुलुकमा अभियोजन र अनुसन्धान गर्ने निकाय वा पक्षले मुद्दाको निर्णय गर्न सक्दैन । आयोग मुद्दाको निर्णयकर्ता नभै अनुसन्धान, तहकीकात र अभियोजनकर्ता सम्म हो । त्यसकारण आयोगले कसैउपर विभागीय सजाय गर्न निर्देशन दिदा सजायको निर्णयकर्ताको रुपमा नरही विभागीय सजाय गर्नु भन्नेसम्मको निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसरी निर्देशन आएमा अख्तियारवालले नै आफूलाई प्राप्त विभागीय सजाय गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरी गल्तिको आधारमा उपयुक्त सजाय प्रस्ताव गरी कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि त्यसो नगरी आयोगले सजाय किटान गरी निर्देशन दिने र अख्तियारवाला त्यसको प्रक्रिया पुर्‍याई कार्यान्वयन गर्नेसम्मको काम गर्ने निकाय मान्ने हो भने अनुसन्धानकर्ता नै निर्णयकर्ताको रुपमा उभिने र वास्तविक रुपमा विभागीय कारवाही गर्ने पदाधिकारी निर्णय कार्यान्वयनकर्ताको रुपमा सीमित रहन पुग्दछ । संविधान र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको धारणा र मर्म यस्तो होइन । नत मान्य कानूनको सिद्धान्तले नै त्यसो गर्न मिल्दछ । अतः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२०(३), (४)र(५), अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ११(२), दफा १२(१) र १२(२) समेतलाई समग्रमा हेर्दा अख्तियारवालाको अधिकार नै समाप्त हुने र अनुसन्धान तहकीकात र अभियोजन गर्ने निकाय नै निर्णयकर्ता हुन सिद्धान्ततः नमिल्ने भएको कारण कुनै व्यक्तिउपर उजूर परेमा सो व्यक्तिले के कस्तो काम गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको हो, छानबीन अनुसन्धान गरी, अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएमा त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार र कारण खोलि विभागीय कारवाही गर्न निर्देशन दिनसम्म पाउने देखिदा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै सजायसम्बन्धी कानूनको दफा र सजाय किटान गरी सजाय गर्न निर्देशन गर्न पाउछ भन्न मिल्ने देखिएन ।

८. तसर्थ उपरोक्त विवेचित आधार कारण र नेकाप २०६४, नि.नं. ७८०२, पृ. १, रुद्रकुमार श्रेष्ठ वि. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग काठमाडौं समेत भएको उत्प्रेषणको निवेदनमा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखेमा निजउपर सो तथ्यको आधार कारण खोली सम्बन्धित अख्तियारवालालाई विभागीय कारवाही गर्न लेखी पठाउन सक्ने भए पनि अख्तियारवालाले आफ्नो विवेक प्रयोग गरी उपयुक्त सजाय छनोट गरी सजाय र निर्णय गर्न पाउने अधिकार अतिक्रमण गरी दण्ड सजायको दफा समेत किटान गरी निर्देशन दिनसक्ने नदेखिँदा सामान्य रुपबाट विभागीय सजाय गर्न लेखिपठाउनु पर्नेमा आयोगले निवेदकलाई गर्ने सजाय (दफा) किटान गरी कारवाही गर्न दिएको मिति २०६५।१२।२५ को निर्णय, सो निर्णयअनुसार लेखेको जानकारी एवं आवश्यक कार्यार्थ पत्र र सोअनुसार मन्त्रालयले मिति २०६६।६।१ मा सोधेको स्पष्टीकरण समेत कानूनसम्मत देखिएन । अतः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सजाय किटान गरी निवेदकलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६०क को देहाय (ग) को कसूरमा ऐ. ऐनको दफा ५९ को (क)(३) अनुसार विभागीय सजाय गर्न वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयमा लेखी पठाउने भनी गरेको मिति २०६५।१२।२५ को निर्णय, सो निर्णयअनुसार गर्न भनी आयोगले वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयलाई लेखेको मिति २०६५।१२।२८ को जानकारी एवं आवश्यक कार्यार्थ पत्र, आयोगले सजायको दफा संशोधन गर्न लेखेको पत्र र सो निर्णय र पत्र अनुसार वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले निवेदकसँग कारवाही गर्ने क्रममा सफाइ पेश गर्नु भनी मिति २०६६।६।१ मा लेखेको स्पष्टीकरण पत्र समेतका कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी दिएको छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु  ।

न्या.कृष्णप्रसाद उपाध्याय

इति संवत् २०६७ चैत २३ गते रोज ४ शुभम् .

 

इजलास अधिकृतः लीलाराज अधिकारी