निर्णय नं. ६२२१ - परमादेश
निर्णय नं. ६२२१ ने.का.प. २०५३
एक न्यायाधीशको इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
सम्बत् २०५३ सालको रिट नं. ३२९३
आदेश मिति २०५३।३।१४।६
विषयः परमादेश ।
निवेदक- काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं नगरपालिका वडा नं. १० नयाँ बानेश्वर बस्ने बर्ष ४१ को अधिवक्ता उत्तम बहादुर श्रेष्ठ
विरुद्ध
विपक्षी- निर्वाचन आयोग, बहादुर भवन, काठमाडौं ।
मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरवार काठमाडौं ।
२०५१ साल कार्तिकमा भएको मध्यावधी निर्वाचनमा एमालेका मनमोहन अधिकारीले काठमाडौं क्षेत्र नं. १ र ३ बाट विजय हासिल गरेपछि प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा ३० अनुसार क्षेत्र नं. १ को सदस्यता त्याग गर्नु भएकोमा ऐ. ऐनको दफा २४(३) अनुसार हालसम्म उप निर्वाचन नगराएकोले यथाशीघ्र उप निर्वाचन गराउनु भन्ने विपक्षका नाउँमा परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन दावी रहेको देखिन्छ । यसमा निर्वाचन आयोगले उप निर्वाचन यति समय भित्र गराई सक्नु पर्दछ भन्ने किटानी व्यवस्था कानूनमा रहेको देखिँदैन । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा २४(३) मा उप निर्वाचन गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । बाँकी अबधी ६ महिना भन्दा कम भएमा उप निर्वाचन गराउन नपर्ने भन्ने व्यवस्था सो ऐनमा गरेको देखिन्छ । दुई क्षेत्रबाट विजयी भएको निर्वाचित सदस्यले दुई ठाउँ मध्ये १ ठाउँ रोजी अर्को ठाउँमा खाली हुने व्यवस्थाबाट निर्वाचित उम्मेदवारले क्षेत्र छनौट गरेको कारणबाट जनताले ५ बर्षका लागि मताधिकार प्रयोग गरे पनि पुनः निर्वाचन गर्नु पर्ने अवस्था हुँदा १ नं. क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधि छान्ने अधिकार अपहरण भयो भन्न मिल्ने अवस्था नहुने ।
(प्र.नं. ४)
कानूनमा यति समय भित्रै उप निर्वाचन गराई सक्नु पर्ने भनी उप निर्वाचन गराउनु पर्ने अवधि तोकेको नहुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन भनी विपक्षका नाउँमा कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरी रहनु नपर्ने ।
( प्र.नं. ४)
निवेदक तर्फबाट – विद्वान अधिवक्ता श्री दीपककृष्ण श्रेष्ठ
विपक्षी तर्फबाट- ×
अवलम्बित नजिर- ×
आदेश
न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र धारा ८८ (२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः-
2. प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन,२०४७ अनुसार गत २०५१ साल कार्तिक महिनामा सम्पन्न भएको मध्यावधी निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नं. १ र ३ बाट एमालेका श्री मनमोहन अधिकारी निर्वाचित भएकोमा सोही ऐनको उपदफा ३० अनुसार निर्वाचित सदस्यले काठमाडौं क्षेत्र नं. १ को सदस्यता त्याग गरी सक्नु भएपछि उक्त ऐनको दफा २४(३) अनुसार खाली सदस्यको बाकी अवधिका लागि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा उप निर्वाचन हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले सो व्यवस्था अनुसार २०५१ साल फाल्गुण चैत्र महिनामा नै उप निर्वाचन गराउनु पर्नेमा हालसम्म पनि उप निर्वाचन गराएको छैन । यसरी संविधानद्वारा प्रदत्त धारा ११, १२ अनुसार समानता र स्वतन्त्रताको हकमा काठमाडौं क्षेत्र नं. १ का नेपाली नागरिकहरुको मतदान गरी आफ्नो प्रतिनिधि सभाको सदस्य चुनिने हक अधिकारलाई निर्वाचन आयोग र मन्त्रिपरिषद्बाट वेवास्ता गरिएको प्रष्ट छ । अतः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(१), १६, २३ र ८८(२) अनुसार काठमाडौं क्षेत्र नं. १ मा यथाशिघ्र उप निर्वाचन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन दावी ।
3. नियमानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक कृष्ण श्रेष्ठ र निवेदक उत्तम बहादुर श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
4. प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन भनी विपक्षीका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्नु पर्ने नपर्ने भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो । निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा २०५१ साल कार्तिकमा भएको मध्यावधी निर्वाचनमा एमालेका मनमोहन अधिकारीले काठमाडौं क्षेत्र नं. १ र ३ बाट विजयी हासिल गरे पछि प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा ३० अनुसार क्षेत्र नं. १ को सदस्यता त्याग गर्नु भएकोमा ऐ. ऐनको दफा २४(३) अनुसार हालसम्म उप निर्वाचन नगराएकोले यथाशिघ्र उप निर्वाचन गराउनु भन्ने विपक्षीको नाउँमा परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन दावी रहेको देखिन्छ । यसमा निर्वाचन आयोगले उप निर्वाचन यति समय भित्र गराई सक्नु पर्दछ भन्ने किटानी व्यवस्था कानूनमा रहेको देखिँदैन । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा २४(३) मा उप निर्वाचन गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । बाँकी अवधि ६ महिना भन्दा कम भएमा उप निर्वाचन गराउन नपर्ने भन्ने व्यवस्था सो ऐनमा गरेको देखिन्छ । दुई क्षेत्रबाट विजयी भएको निर्वाचित सदस्यले दुई ठाउँ मध्ये १ ठाउँ रोजी अर्को ठाउँमा खाली हुने व्यवस्थाबाट निर्वाचित उम्मेदवारले क्षेत्र छनौट गरेको कारणबाट जनताले ५ बर्षका लागि मताधिकार प्रयोग गरे पनि पुनः निर्वाचन गर्नु पर्ने अवस्था हुँदा १ नं. क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधि छान्ने अधिकार अपहरण भयो भन्न मिल्ने अवस्था भएन । उपरोक्तानुसार कानूनमा यति समय भित्रै उप निर्वाचन गराई सक्नु पर्ने भनी उपनिर्वाचन गराउनु पर्ने अवधि तोकेको नहुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन भनी विपक्षीका नाउँमा कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरी रहनु परेन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
इति सम्बत २०५३ साल आषाढ १४ गते रोज ६ शुभम् ।