निर्णय नं. ८५९३ - उत्प्रेषण परमादेशसमेत

ने.का.प. २०६८, अङ्क ४, निर्णय नं. ८५९३

 

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला

संवत् २०६७ सालको रिट नं २०६६–WO–११६२

आदेश मितिः २०६७।८।१९।१

विषयः उत्प्रेषण परमादेशसमेत  ।

      निवेदकः ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं २ स्थित इन्हुरेड इन्टरनेशनल समेतका तर्फबाट अध्यक्ष डा.गोपालकृष्ण शिवाकोटी समेत

विरुद्ध

          विपक्षीः सम्माननीय राष्ट्रपति, राष्ट्रपतिको कार्यालय समेत

 

§  विभूषण प्रदान गर्ने राज्यको अधिकार हो । जवकि विभूषित गरिपाउने कसैको पनि अधिकार होइन । विभूषण दिने नेपाल सरकारको निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन गर्दा विभूषण पाउने व्यक्तिको सम्बन्धमा Judicially Manageable Standard को विषय बन्न उचित नहोला । तर विभूषण प्रदान गर्ने निर्णय र प्रक्रियाको यस अदालतले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अन्तर्गत न्यायिक पुनरावलोकन भने गर्न सक्ने ।

(प्रकरण नं.८)

§  विभूषण पाउने न त मौलिक हक हो न त कानूनी हक नै हो । विभूषण प्रदान गर्ने निर्णय गरी प्रदान गरिसकेको विभूषण सरकारले फिर्ता लिन पनि सक्छ । बिभूषित गर्ने निर्णय गरे पनि उक्त निर्णय सरकारले संशोधन गर्न वा नगर्न पनि सक्छ । यसमा सरकारलाई विवन्धन लागू नहुने ।

(प्रकरण नं.९)

§  विभूषण पाउने जुनसुकै व्यक्ति निष्कलंकित हुनुपर्छ र त्यस्ता व्यक्तिउपर कुनै अभियोग लागेको हुन नहुने ।

(प्रकरण नं.१५)

§  कर्मचारीलगायत हरेक राष्ट्रसेवकले इमानदारिपूर्वक काम गर्नु कानूनी कर्तव्य नै भएको हुँदा इमानदारिपूर्वक काम गर्नु नै विभूषण पाउने आधार वन्न सक्दैन । इमानदारिता राष्ट्रसेवक कर्मचारीको आवश्यक र न्यूनतम् योग्यता हो । राष्ट्रसेवक कर्मचारी इमानदार नभै वेइमान भए कारवाही गनुपर्छ । त्यसैले इमानदारिता मात्र विभूषणको लागि योग्यता हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.१८)

§  विभूषण को व्यक्तिले पाउने वा नपाउने भन्ने कुरा न्यायिक पुनरावलोकन हुने विषय नभएकाले सो विषय कार्यपालिकाको Domain भित्र पर्ने ।

(प्रकरण नं.२२)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री गोविन्द शर्मा, श्री हरिकृष्ण कार्की, श्री रमणकुमार श्रेष्ठ, श्री दिनमणि पोखरेल, श्री रविन्द्र भटृराई, डा.श्री भीमार्जुन आचार्य

विपक्षी तर्फबाटः उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी तथा उपन्यायधिवक्ता श्री किरण गौतम

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (२), १५२(१)

§  विभूषण ऐन २०६४को दफा ४, ४(१)(ग), ३, ६, ८, १२ र १६

 

आदेश

            न्या.बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छ:

            निवेदकहरू सम्बद्ध संस्था अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार, वातावरण तथा विकास प्रतिष्ठान (इन्हुरेड इन्टरनेशनल) र सार्वजनिक सरोकार वकालत केन्द्र नेपाल (Litigation Nepal), मानव अधिकार, समानता र सीमान्तकृत वर्ग एवं क्षेत्रका नागरिकहरूको हक अधिकार संरक्षण र सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा वकालत गर्दै आएका संस्था हुन् । निवेदकहरू अधिवक्ताका हैसियतबाट विगत १० वर्षदेखि कानून, मानव अधिकार र सार्वजनिक सरोकारको विषयमा निरन्तर वकालत गर्दै आइरहेका छौं ।

            यस प्ररिप्रेक्षमा २०६७।२।१५ गतेको गोरखापत्रमा नेपाल सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट अन्तरिम संविधानको धारा १५२ बमोजिम निम्नलिखित व्यक्तिहरूलाई पदक तथा विभूषणबाट सम्मानित गरिएको भनी समाचार प्रकाशित भएकोमा पदक तथा विभूषणबाट सम्मानित हुनेहरूमा धेरैजसो व्यक्तिहरू उपर कुनै विवाद नभए तापनि उक्त विभूषण प्राप्त गर्ने नामावलीभित्र नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटुवाल, प्र.ना.म.नी, क्षे.प्र.का.पोखराका कुँवेर सिंह राना र स.प्र.ना.म.नि.राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका दुर्जकुमार राई समेतको नाम उल्लेख गरिएको छ ।

            नेपाली जनताले गरेको जनआन्दोलन २०६२।०६३ मा तत्कालीन सरकारबाट जनतामाथि दमन गर्दा मानव अधिकारको व्यापक उल्लंघन भएका कारण कृष्णजंङ्ग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित छानबीन आयोगद्वारा उल्लिखित तीनै जना व्यक्तिहरू मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी देखिएकोले कारवाहीका लागि सिफारिश गरिएका व्यक्तिहरू हुन् ।

            राज्यको तर्फबाट प्रदान गरिने कुनै पनि सम्मान वा विभूषण राष्ट्रका लागि योगदान गरेका नागरिकलाई राष्ट्रप्रति गरेको योगदानको पुरस्कार समेत हो । सिद्धान्ततः पुरस्कार राम्रो काम गर्नेले मात्र पाउँछ तर दण्डित गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई पुरस्कृत गरिनु संविधानको प्रस्तावनाको भावनाविपरीत भएको प्रष्ट छ ।

            माथि उल्लिखित व्यक्तिहरू बाहेक अन्य व्यक्तिहरूका हकमा समेत प्रक्रिया नपुर्‍याई सम्मानित गरिएको, सम्बन्धित निकायलाई नसोधी आफूखुशी पुरस्कार प्रदान गरिएकोले सम्मानित सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश समेतबाट असन्तुष्टि जाहेर भएको, उपप्रधानमन्त्रीद्वारा समेत विरोध गरिएको, सम्मानका लागि घोषणा गरिएका केही व्यक्तिहरूले विभूषण लिनबाट इन्कार गरेको र जनआन्दोलनका पीडित तथा पीडित परिवारजन समेतबाट उक्त सम्मानहरू जनआन्दोलनका सहिदहरूलाई राष्ट्रले गरेको अपमान हो भनी व्यापक विरोध गरिएको तथ्यहरूले नेपाल सरकारको उक्त विभूषणहरू प्रदान गरिने घोषणा संविधानको प्रस्तावना र धारा ४३ समेतको मर्म र भावनाविपरीत छ ।

            यसरी सम्बन्धित निकायहरूबाट कानूनबमोजिम सिफारिश समेत नलिई र संविधानको भावनाविपरीत जनआन्दोलनका दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरू समेत सम्मानित हुनु संविधानको धारा १५२(१) कै मर्मविपरीत छ । तसर्थ, उक्त विभूषण प्रदान गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय अन्तिम सुनुवाइका बखत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ । तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरी अग्राधिकार प्रदान गरी निवेदनको टुङ्गो लगाई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? सोको कारण र आधार समेत खुलाई यो आदेशप्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्नुहोला भनी विपक्षीहरूको नाउँमा सूचना पठाई दिनु ।

            विवादित विभूषणसम्बन्धी सूचना बैध छ, छैन भनी यस अदालतले न्यायिक रुपमा विचार गरी निर्णय दिनुपर्ने देखिन्छ । तर, निवेदनको अन्तिम निर्णय नहुँदै विभूषण सुशोभन समारोह सम्पन्न भएमा रिट निवेदन प्रयोजनहिन हुनजाने हुनाले यसमा अन्तिम निर्णय नभएसम्म मिति २०६७।२।१५मा प्रकाशित विभूषणसम्बन्धी सूचनाअनुसारको विभूषण प्रदान नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । विपक्षीबाट लिखित जवाफ आए वा अवधि नाघेपछि अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको आदेश ।

            विपक्षी रिट निवेदकले विभूषण प्रदानका सम्बन्धमा यस कार्यालयको के कस्तो काम, कारवाही वा निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनाको भावना र धारा ४३ एवं १५२ प्रतिकूल हुन गएको हो भन्ने सम्बन्धमा निवेदनमा स्पष्टसँग उल्लेख गर्न नसकेको अवस्थामा यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दिनुपर्ने होइन । जहाँसम्म मिति २०६७।२।१५ मा प्रदान गरिएको विभूषणको प्रश्न छ । तत्सम्बन्धमा धारा १५२ (१) मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट राज्यका तर्फबाट दिइने उपाधि, सम्मान र विभूषणहरू प्रदान हुने व्यवस्था रहेको र मुलुकका तर्फबाट कदर तथा सम्मानस्वरुप मानपदवी, अलङ्कार तथा पदक जस्ता विभूषण प्रदान गर्ने व्यवस्थाका लागि विभूषण ऐन, २०६४ ले प्रदान गरेको अधिकारबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले बैं.सं.२/०६७ मिति २०६७।१।८ को निर्णयबाट ऐ.ऐनको दफा ४ बमोजिमको विभूषण समिति गठन भएको र समितिबाट सिफारिश भई आएका व्यक्तिहरूलाई २०६७ ।२। १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन संविधानको धारा १५२ बमोजिम विभूषण प्रदान गर्न सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय भएको हो । नेपाल सरकार नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनाको मर्म, भावना र प्रावधान एवं विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र प्रावधानलाई आत्मसात गर्न प्रतिवद्ध रहेको व्यहोरा अवगत गराउँदै निवेदनमा माग भएबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५२(१) ले “मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट राज्यका तर्फबाट दिइने उपाधि, सम्मान र विभूषणहरू प्रदान हुनेछन्” भनी संबैधानिक व्यवस्था गरेअनुरूप नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशबमोजिम गणतन्त्र दिवस, २०६७ को अवसरमा विभिन्न महानुभावहरूलाई विभिन्न उपाधि, सम्मान र विभूषणहरू प्रदान गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत राष्ट्रपतिको कार्यालयको लिखित जवाफ ।

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५२(१) मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट राज्यका तर्फबाट दिइने उपाधि सम्मान र विभूषणहरू प्रदान हुनेछन् भनी उल्लेख भएको र सोहीबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा परेका व्यक्तिहरूको नामावली प्रकाशन गर्ने कार्य गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि प्रकाशित गरिएको सूचनालाई अन्यथा भनिरहन पर्ने नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी आज यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा प्राप्त मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूको अध्ययन गरियो । निवेदक तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ताहरू श्री गोविन्द शर्मा, श्री हरिकृष्ण कार्की, श्री रमणकुमार श्रेष्ठ, श्री दिनमणि पोखरेल,श्री रविन्द्र भटृराई, श्री भीमार्जुन आचार्य समेतले ऐतिहासिक जन आन्दोलन २०६२।०६३ पश्चात् नेपाली जनताको चाहना र भावनाअनुरूप नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भई जनतालाई सार्वभौम वनाउको छ । जसअनुरूप सार्वजनिक सरोकारको विषयमा निवेदकलाई प्रस्तुत रिट निवेदन गर्ने हकाधिकार छ ।

            उक्त संविधानले राष्ट्रिय योगदान पुर्‍याउने व्यक्तित्वहरूलाई विभूषण र पदकबाट सम्मानित गर्ने व्यवस्था गरेअनुरूप विभूषण प्रदान नगरी जनआन्दोलनका दोषी व्यक्तिहरू र विभूषण सिफारिश समितिमा रहेका सदस्यहरू आफूले आफैलाई विभूषणको लागि सिफारिश गरेको देखिन्छ । न्यायाधीशहरूलाई समेत स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिफारिश र सहमतिविना विभूषण पाउने सूचीमा समावेश गरिएकोमा न्यायपालिकाबाटै असन्तुष्टी व्यक्त भएको छ । विभूषित हुने नामावलीमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्रीको समेत असन्तुष्टि रहेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । यसरी कानूनी व्यवस्था, जनभावना र वस्तुनिष्ठ आधारविना गरिएको विभूषण समितिको सिफारिश त्रुटिपूर्ण छ । अतः उल्लिखित आधार र कारणहरूबाट विभूषण ऐन, २०६४ को दफा ३, ४, ५, ६ र ७ समेतको समग्र प्रावधानको प्रतिकूल हुने गरी गरिएको विपक्षीहरूको सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरी विपक्षीहरूलाई जवाफदेही वनाउन आवश्यक आदेश जारी गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।

            विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी तथा उपन्यायधिवक्ता श्री किरण गौतमले सरकारले विभूषण प्रदान गर्ने व्यक्तिहरूको छनौट गर्न विभूषण ऐनको दफा ४ बमोजिम सिफारिश समिति गठन गरेको छ भने विभूषित हुने व्यक्तिहरूको सिफारिशका आधारहरू पनि सोही विभूषित हुने नामावलीसँगै प्रकाशित गरेको अवस्था छ । कानूनबमोजिम सिफारिश समिति गठन भएको र गठित समितिबाट भै आएको सिफारिशअनुसार गृहमन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव लगी मन्त्रिपरिषद्‌वाट निर्णय भएअनुरूप विभूषित हुने व्यक्तिहरूको नामावली प्रकाशित भएको हो । सिफारिशका आधारहरू सिफारिश समितिले निर्णय गर्ने हो र सो गरेको छ । यसरी कानूनबमोजिम समिति गठन भई सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी गरिएको निर्णय कानूनसम्मत नै भएको छ । त्यसमा पनि कतिपय त्रुटि भएको भए सरकार आफैले नामावली सच्याउन तयार छ र केही सच्याएको अवस्था पनि छ । यस्तो अवस्थामा रिट क्षेत्रबाट तथ्यमा प्रवेश गरी विभूषित हुने सिफारिशमा को व्यक्ति परे वा परेनन भनी हेर्ने होइन । रिटबाट केवल निर्णय प्रक्रियासम्म हेर्ने हो, जुन कानूनअनुरूप नै भए गरेको छ । कानूनसम्मत भएका काम कारवाहीमा रिट जारी हुन सक्दैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।

उल्लिखित बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिटमा निवेदकहरूको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन ? भनी निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

यसमा निवेदकको मुख्य माग देहायबमोजिम रहेको देखिन्छ :–

(क)   विभूषण ऐनमा उल्लिखित प्रक्रिया नपुर्‍याई सम्बन्धित निकायलाई नसोधी आफूखुशी पुरस्कार विभूषण प्रदान गरिएको र

(ख)   कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित छानबीन आयोगद्वारा दिएको प्रतिवेदनमा दोषी देखिएका व्यक्तिहरूलाई पनि बिभूषण प्रदान गरिएकोले नेपाल सरकारको मिति २०६७।२।१५ को निर्णय एवं सूचना बदर गरिपाऊँ भन्ने मुख्य माग लिएको देखिन्छ ।

            २. पहिलो प्रश्न अर्थात् प्रक्रिया नपुर्‍याई बिभूषण प्रदान गरिएको भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा विभूषण ऐन, २०६४ को दफा ४ मा विभूषण समिति गठन हुने व्यवस्था छ । जसमा वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री वा वरिष्ठमन्त्री अध्यक्ष, गृहमन्त्री सदस्य, राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरू मध्येबाट समावेशी सिद्धान्तको आधारमा महिलासहित छ जना सदस्य र गृह सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था भएको देखिन्छ । सरकारी वकीलबाट प्राप्त विभूषण सिफारिश समिति गठनसम्बन्धी फाइल हेर्दा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६७।१।८ को निर्णयअनुसार देहायबमोजिम अध्यक्ष र सदस्यहरू रहने गरी समिति गठन भएको देखियोः

क) उप प्र.म.श्री बिजयकुमार गच्छदार          (अध्यक्ष)

ख) गृहमन्त्री                                                  (सदस्य)

ग)        (१) श्री पद्यमराज सुवेदी                    (सदस्य)

            (२) डा.सोमनाथ अर्याल                     (सदस्य)

(३) श्री ऋद्धिबाबा प्रधान                    (सदस्य      )

(४) डा.दीपबहादुर स्वाँर                   (सदस्य)    

(५) डा.रामस्वरुप सिन्हा                  (सदस्य)

(६) डा.गोविन्दप्रसाद थापा                 (सदस्य)    

(घ) गृहसचिव                                                             (सदस्य–सचिव

३. निवेदकले विभूषण समिति विभूषण ऐन, २०६४ को दफा ४ को व्यवस्थाविपरीत समावेशी सिद्धान्त अनुसारको व्यक्ति र महिला एउटा पनि समावेश नगरी ऐनको दफा ४(१) को (ग) विपरीत गठन भएकोले कानूनविपरीतको त्यस्तो विभूषण समितिले गरेको सिफारिशको कुनै मान्यता हुँदैन । विभूषण समितिको गठन नै त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा बिभूषण प्रदान गर्ने निर्णय बदर गरिपाऊँ भनी जिकीर लिएको देखिन्छ । सो सम्बन्धी सरकारी वकीलबाट प्राप्त फाइल हेर्दा विभूषण समिति उल्लिखित ऐनको दफा ४(१)(ग) अनुसार महिलासहित गठन भएको देखियो । समिति गठनसम्बन्धी निर्णय निवेदकलाई समेत देखाइयो । तसर्थ विभूषण समितिको गठन नै त्रुटिपूर्ण भएको भन्ने निवेदनको पहिलो जिकीर आधारहिन देखियो । तसर्थ सो सम्बन्धमा अरु थप विवेचना गरिरहन परेन ।

            ४. अब दोस्रो मागका सम्बन्धमा विचार गर्दा तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटुवाललगायत कृष्णजंग रायमाझी आयोगले दोषी ठहर्‍याएका व्यक्तिहरूलाई समेत प्रदान गरिएको विभूषण बदर गरिपाऊँ भन्ने मागका सम्बन्धमा विभूषण दिने अधिकारसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हेर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्रले आफ्ना नागरिक, विदेशी नागरिक वा विदेशी नेतालाई विभूषणद्वारा सम्मान गर्न सक्छ । नागरिक, समाजसेवी, खेलाडी, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलगायत समाजका विभिन्न क्षेत्र (Sector) मा र राष्ट्रिय जीवनमा उत्कृष्ट योगदान (Outstanding Contribution) पुर्‍याएबापत त्यस्ता व्यक्तित्वलाई विभूषणद्वारा सम्मान गर्नु राज्यको हक अधिकार हो । यसमा विवाद भएन । नेपाल वा नेपालीको लागि नेपाली नागरिक वा विदेशी नागरिकले विभिन्न क्षेत्र वा पक्षमा अतुलनीय योगदान (Outstanding Contribution) पुर्‍याएमा राज्यले त्यस्तो व्यक्तित्वलाई विभूषणद्वारा सम्मान गर्न सक्छ । विभूषण प्रदान गर्ने कार्य प्रत्येक राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता सम्पन्नता (Sovereignty) को एक पहिचान समेत हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५२(१) को यही व्यवस्था हो । धारा १५२ को उपधारा १ मा “मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट राज्यका तर्फबाट दिइने उपाधि,सम्मान र विभूषणहरू प्रदान हुनेछन्” भन्ने व्यवस्था भएको छ ।

            ५. धारा १५२ (१) मा के कस्ता, उपाधि, सम्मान र विभूषणहरू हुने र के कस्ता व्यक्तित्वलाई विभूषण प्रदान हुने भन्ने कुराको उल्लेख नगरी केवल उपाधि, सम्मान र विभूषण प्रदान गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा हुने मात्र व्यवस्था भएको देखिन्छ । यस्ता कुराहरू संविधानमा रहने कुरा हैइनन् पनि । विभूषित गरिनको लागि योग्यता वा आधार, विभूषण ऐन, २०६४ को दफा ३ र दफा ६ मा तोकिएको र विभूषणका प्रकारहरू दफा ८, दफा १२ र दफा १६ मा तोकिएको देखिन्छ ।

६. प्रस्तुत रिटमा निवेदकले, तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटुवाल र प्र.ना.म.नि. कुवेर सिंह रानालगायतका अन्य व्यक्तिहरू कृष्णजंग रायमाझी आयोगको छानबीन प्रतिवेदनमा कारवाहीमा परेको आदि कारण त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई प्रदान भएको विभूषण फिर्ता गराई पाऊँ भनी माग गरेको देखिन्छ ।

            ७. विभूषणको लागि Quota निर्धारण गर्ने र Quota भित्र परेका सवैलाई प्रदान गर्ने कुरा होइन । विभूषण राष्ट्रको कुनै क्षेत्रमा विशेष योगदान दिएको वा कुनै पेशा वा व्यवसायमा Invention, Innovation, Study, Research, Dedication आदि जस्ता कुरामा योगदान दिएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई कदर स्वरुप प्रदान गरिन्छ । कसैलाई विभूषण प्रदान गर्न उसको योगदान अतुलनीय र उत्कृष्ट हुनुपर्छ । नेपालमा ऐतिहासिक र राजनीतिक परिर्वतन भएपछि गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागू भए पनि गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अझै प्रारम्भिक चरणमा रहेको छ । राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि यो पहिलो विभूषण प्रदान भएको भन्ने देखिन्छ । विभूषण प्राप्त गर्ने व्यक्तित्वहरूको नामावली हेर्दा भू.पु. प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी र नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउने काममा महत्वपूर्ण योगदान दिने गणेशमान सिंह जस्ता प्रबुद्ध व्यक्तिहरू पनि परेको भन्ने देखिन्छ । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई निजहरूको जीवनकालमेै सम्मान गरी विभूषित गर्नुपर्ने थियो तर ढिलै भए पनि Post Humously भए पनि विभूषित गरेको देखियो । सोको अलावा समाजमा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउने जस्तै पूर्व सभामुख तथा मानव अधिकारकर्मी दमननाथ ढुङ्गाना, चिकित्सक डा.भगवान कोइराला जस्ता आ–आफ्नो क्षेत्रबाट समाजमा उत्कृष्ट योगदान दिने व्यक्तित्वहरूलाई पनि विभूषित गरेको देखियो ।

            ८. विभूषण प्रदान गर्ने राज्यको अधिकार हो । जवकि विभूषित गरीपाउने कसैको पनि अधिकार होइन । विभूषण दिने नेपाल सरकारको निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन गर्दा विभूषण पाउने व्यक्तिको सम्बन्धमा Judicially Managable Standard को विषय बन्न उचित नहोला तर विभूषण प्रदान गर्ने निर्णय र प्रक्रियाको यस अदालतले संविधानको धारा १०७(२) अन्तर्गत न्यायिक पुनरावलोकन भने गर्न सक्छ । हाम्रो जस्तो कानूनको शासन भएको देशमा कस्तो व्यक्तिलाई विभूषणले सम्मानीत गर्ने भन्ने आधार विभूषण ऐनको दफा ६ मा स्पष्ट तोकिएको हुँदा ऐ. दफा ४ बमोजिम गठित समितिले सिफारिश गर्दा कति पनि Biased नभई Objective Standard को आधारमा सिफारिश गर्नुपर्ने हुन्छ । सो हदसम्म मात्र यस अदालतले धारा १०७(२) अन्तर्गत न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्छ ।

९. विभूषण पाउने न त मौलिक हक हो न त कानूनी हक नै हो । विभूषण प्रदान गर्ने निर्णय गरी प्रदान गरिसकेको विभूषण सरकारले फिर्ता लिन पनि सक्छ । बिभूषित गर्ने निर्णय गरे पनि उक्त निर्णय सरकारले संशोधन गर्न वा नगर्न पनि सक्छ । यसमा सरकारलाई विवन्धन लागू हुँदैन । विभूषण ऐन र नियम, २०६४ लागू भएपछि र गणतान्त्रिक व्यवस्था लागु भएपछि पहिलो पटक सो विभूषण प्रदान भएको कारणले होला यस पटक प्रदान गरिएको विभूषण विवादित बन्न गई केही व्यक्तिहरूको हकमा विरोध हुन गएको देखियो । यसको ज्वलन्त उदाहरण केही व्यक्तिहरूले सुशोभन नै नभै विभूषण लिन्न भनी विज्ञप्ति निकाल्नु, केही व्यक्तिहरूका विरुद्ध जाँचवुझ आयोगले दोषी देखाएको भनी प्रस्तुत रिटलगायत आजै पेश भएका अन्य रिट पर्नु आदि कुराहरूले यस पटकको विभूषण विवादित बन्न गएकोमा विवाद भएन ।

            १०. सम्पूर्ण न्यायपालिकाको प्रमुख प्रधान न्यायाधीशलाई जानकारीसम्म पनि नदिई स्वतन्त्र न्यायपालिकाका न्यायाधीशहरूलाई पनि विभूषण प्रदान गर्नु पनि उचित होइन ।

            ११. २०१९ सालको संविधानअन्तर्गत पञ्चायती व्यवस्थामा पनि राजाको जन्मोत्सवमा विभूषण दिइन्थ्यो । त्यतिवेला विभूषण पाउनेहरूले राष्ट्रिय जीवनमा पुर्याएको योगदान, व्यक्तिगत भावनाको त्याग र सिङ्गो राष्ट्र र समाजको भलाइ जस्ता विभूषणको लागि चाहिने योग्यता शायद हेरिदैन थियो । त्यतिवेला राजा र राजपरिवारको नजिक, पञ्चायती व्यवस्थाको समर्थक, पञ्चहरू, मन्त्रीका नजिकका ब्यक्तिहरू र कर्मचारीहरूले मात्र विभूषण पाउने गर्दथे । उल्लिखित बर्गमा पर्ने व्यक्तिहरू बाहेक अन्य सर्वसाधारण वा समाजसेवीहरू विभूषण समितिको Radar मा नै पर्दैनथियो भने पनि हुन्छ । विभूषण पाउने आधार शक्तिकेन्द्रको नजिकको थियो । त्यतिवेलाको निजामती सेवा ऐनले निजामती कर्मचारीको बढुवामा विभूषणको अङ्क प्रदान गर्नाले शक्तिकेन्द्र नजिक हुने प्रथाको विकृतिलाई झनै चरमसीमामा पुर्‍यायो । निजामती कर्मचारी मात्र होइन नेपालका तत्कालीन न्यायपालिकाका न्यायाधीशहरूलाई पनि यसले प्रभावमा पार्‍यो । यसको प्रमाण पञ्चायतीकालमा तक्मा पाउनेको राजपत्रमा प्रकाशित नामावलीबाट प्रमाणित हुन्छ । न्यायाधीश जस्तो संबेदनशील पदमा बसेको व्यक्ति तक्माको पछाडि लाग्नु विडम्बना हो । यिनै कारणहरूले गर्दा विभूषणको मान्यता र महत्व नै अवमूल्यन हुन गयो । विभूषण पाउनको लागि Merit भन्ने कुराको नाम निसाना रहेन । विदेशी राष्ट्रहरूमा विभूषित हुनु र गर्नुलाई नागरिकहरूले राष्ट्रले आफूलाई इज्जत र कदर गरेको मान्दछन् र राष्ट्रिय समारोहमा गौरवको साथ पहिरिन्छन् तर नेपालमा विगतमा भएको अनुभव हेर्दा विभूषित हुने खालको कुनै काम नै नगरी राजाको जन्मोत्सवमा माथि उल्लिखित कारणहरूले विभूषित भएका र हुने हुँदा ती विभूषित हुनेहरू आज आफू विभूषित भएको कुरा भन्न पनि आफै संकोच मान्छन् । अब लोकतन्त्रमा त्यस्तो घटना दोहोरिन हुन्न ।

            १२. नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भई पूर्ण प्रजातन्त्र वहाल भइसक्यो । बिभूषण प्रदान गर्ने सम्बन्धमा पञ्चायती व्यवस्थाको उल्लिखित Criteria को Hang over हुनहुँदैन । विभूषण प्रदान गर्दा विभूषण समितिले देहायको क्षेत्र समेत समेट्नु पर्छः

(क)   राष्ट्रिय जीवनमा आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पुर्‍याएको उल्लेख्य योगदान (Out standing Contribution), जुन कुरो सम्बन्धित व्यक्तिको Contribution बाट देखिनु पर्छ ।

(ख)   विभूषण सिफारिश गर्दा निष्पक्ष आधारमा गर्नुपर्छ र गर्दा कर्मचारी केन्द्रित हुनु हुँदैन ।

(ग)   विभूषण प्रदान गर्दा समाजको सम्पूर्ण क्षेत्र समेटिनु पर्छ जस्तै :–

(१)    महिला जागरण र शक्तिकरणमा पुर्‍याएको योगदान,

(२)   पिछडिएको र सीमान्तकृत वर्गको उत्थानको लागि पुर्‍याएको सेवा,

(३)   उत्पीडित र शोषित वर्गको मुक्तिको लागि पुर्‍याएको सेवा,

(४)   साक्षरता तथा जनचेतना अभिबृद्धिको लागि पुर्‍याएको सेवा,

(५)   सामाजिक सेवामा पुर्‍याएको योगदान,

(६)    शिक्षा क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदान,

(७)   स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदान,

(८)   राष्ट्र निर्माणमा पुर्‍याएको योगदान,

(९)    मानव अधिकारको संरक्षण र प्रचलनको क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदान,

(१०)   कानूनी राजको स्थापनामा पुर्‍याएको योगदान,

(११)   वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदान,

(१२)   वन र वन्यजन्तु संरक्षण सेवामा पुर्‍याएको योगदान ,

(१३)   गाउँ गाउँमा सामुदायिक विकासको लागि पुर्‍याएको सेवा,

(१४) खेलकुद, कला र संस्कृति क्षेत्रमा पुर्‍याएको सेवा,

(१५) नेपाललाई विदेशमा चिनाउने कार्यमा पुर्‍याएको योगदान,

(१६)   कुनै विषयमा आविष्कार, खोज आदि,

(१७) कसैले आफ्नो ज्यान जोखिममा पारेर अरुको भलाइको लागि देखाएको बहादुरी,

(१८)   Corporate Nepal को उद्योगपतिले राष्ट्रको उद्योग विकासमा खेलेको उल्लेखनीय भूमिका र दिएको योगदान,

(१९)   सुशासनमा पुर्‍याएको योगदान,

(२०) पत्रकारिता र आमसञ्चार आदिमा पुर्‍याएको योगदान  ।

            १३. यस्ता क्षेत्र यति नै हुनुपर्छ भनी किटान गर्न सकिदैन । विभूषण प्रदान गर्दा र विभूषण पाउने ब्यक्तिले माथि उल्लिखित क्षेत्र बाहेक देश र समाजको अन्य क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएको व्यक्ति पनि समेटिनु पर्छ ।

            १४. त्यसैगरी कुनै विदेशी व्यक्तिले नेपालको विकासको लागि पुर्‍याएको योगदान वा सामाजिक सेवा,सामुदायिक विकासको लागि गरेको योगदान जस्ता आदि आदि विषय पनि समेटिनु पर्छ ।

            १५. विभूषण पाउने जुनसुकै व्यक्ति निष्कलंकित हुनुपर्छ र त्यस्ता व्यक्तिउपर कुनै अभियोग लागेको हुनुहुँदैन । साथै त्यसमा कुनै दलगत स्वार्थ पनि राख्नु हुँदैन । तर प्रस्तुत विभूषण वितरण त्यस्तो स्वच्छ देखिएन ।

            १६. सुनुवाइको क्रममा सरकारी वकीलबाट प्राप्त निर्णय र विभूषण प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूले विभूषण प्राप्त गरेको योगदान र कारण हेर्दा देहायबमोजिम देखियोः

१७. विभूषण ऐन २०६४ को दफा ४ को समितिमा गृह सचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था देखिन्छ । प्राप्त फाइलबाट गृह सचिव समेत भई विभिन्न व्यक्तिलाई विभूषण प्रदान गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । जसमा गृह सचिव स्वयंले विभूषण पाएको देखिन्छ । प्रशासकीय कानूनको मान्य सिद्धान्तअनुसार नातालगायतको विभिन्न कारणले निर्णयकर्ता वा सिफारिशकर्तामा निष्पक्षताको प्रश्न चिन्ह आउने अवस्था उत्पन्न भयो भने त्यस्तो निर्णयमा त्यस्तो सदस्य उपस्थित हुने गरिदैन । तर तत्कालीन गृह सचिव पनि विभूषित भएको र मिति २०६७।२।१५ को निर्णयमा गृह सचिवको उपस्थिति देखिँदा आफूलाई आफैले सिफारिश गरेको देखियो भन्नुपर्ने हुन आयो । यस्तो अवस्थालाई निष्पक्षतारहित भन्न सकिने देखिदैन ।

 १८. यसको साथै निजामती कर्मचारीलगायत अन्य राष्ट्रसेवकहरूको हकमा विभूषण पाउने सिफारिशका आधारमा इमानदार र कर्तव्य निष्ठ भै जिम्मेवारी पूरा गरेको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । कर्मचारीलगायत हरेक राष्ट्रसेवकले इमानदारिपूर्वक काम गर्नु उनीहरूको कानूनी कर्तव्य नै भएको हुँदा इमानदारिपूर्वक काम गर्नु नै विभूषण पाउने आधार वन्न सक्दैन । इमानदारिता राष्ट्रसेवक कर्मचारीको आवश्यक र न्यूनतम् योग्यता हो । राष्ट्रसेवक कर्मचारी इमानदार नभइ वेइमान भए कारवाही गर्नुपर्छ । त्यसैले इमानदारिता मात्र विभूषणको लागि योग्यता हुन सक्दैन ।

१९. विभूषण पाउने न्यायाधीशहरूको हकमा प्रधान न्यायाधीशको सहमति वा सिफारिश नलिइकन विभूषण समितिले मात्र विभूषण सिफारिश गर्ने काम गरेको यस्तो कार्यले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा असर पर्छ ।

            २०. माथि भनियो, विभूषण पाउने कसैको पनि कानूनी र संवैधानिक हक होइन । विभूषण,राज्यले आधार र कारणसहितको उपयुक्त ठहर्‍याएको व्यक्तिलाई प्रदान गरिने विषय हो । को व्यक्तिले विभूषण पाउनु पर्दथ्यो र को व्यक्तिले विभूषण पाउन हुँदैनथ्यो सो विषय अर्थात् व्यक्ति विशेष धारा १०७ (२) अन्तर्गत न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने विषय होइन ।

            २१. विभूषण प्रदान गर्ने विषयमा विभूषण ऐन, २०६४ ले व्यवस्था गरेको हुँदा विभूषण प्रदान गर्ने कार्य विभूषण ऐन नियमले निर्धारण गरेबमाजिमको समितिले सिफारिश गरेअनुसार भयो भएन, सो कुरा मात्र धारा १०७(२) अन्तर्गत न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्छ । सो भयो भएन भनी हेर्दा विभूषण ऐन, २०६४ को दफा ४ बमोजिम गठित समितिबाट सिफारिश भएको देखियो । तर त्यसरी सिफारिश गर्दा गृह सचिव स्वयंको पनि सिफारिश भएको देखियो, आफ्नो हकमा सिफारिश हुँदा गृह सचिव बाहिरिनु पर्नेमा सो भएको देखिएन । सो बाहेक समितिको बनोट कानूनबमोजिम मिलेकै देखियो र सिफारिश समितिमा अधिकारक्षेत्रको अभाव वा कुनै Malafidness आदि नदेखिएकोले २०६७।२।१५ को सिफारिश, निर्णय र सूचना बदर गरी रहन परेन । तसर्थ विभूषण प्रदान गर्ने निर्णय नै बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन । तसर्थ निवेदकको माग पूरा हुन सक्दैन ।

            २२. विभूषण को व्यक्तिले पाउनु पर्थ्यो को व्यक्तिले पाउन हुँदैथ्यो भन्ने कुरा न्यायिक पुनरावलोकन हुने विषय होइन । सो विषय, राज्य सञ्चालन गर्ने सरकारले, विभूषण भनेको उल्लेख्य योगदान (Out Standing) काम गरेबापत राज्यले सम्मान गर्न प्रदान गरिने विषय हो भन्ने कुरा महसूस गरी सम्मान गर्नलायक काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रदान गर्ने विषय हुँदा को कसले तक्मा वा विभूषण पाउने वा नपाउने भन्ने कुरा सरकारले निर्णय गर्ने विषय भएकोले कार्यपालिकाको Domain भित्र पर्ने यस्तो नीतिगत विषय अदालतले निर्णय गर्ने विषय होइन ।

            २३. विभूषित गर्ने कार्य सम्मानित गर्ने कार्य हो । विभूषित गरिपाउने ब्यक्तिले विभूषित गरिन लायक काम गरेको हुनुपर्छ । प्रत्येक निकायलाई विभूषणको Quota छुट्याई Quota छुट्याएको आधारमा Quota भित्र पार्ने होइन । यदि यस्तो गरिन्छ भने त्यस्तो कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को Equality Clause समेत विपरीत हुन गई Quota को आधारमा उल्लेख्य योगदान नपुर्‍याएको व्यक्तिलाई पनि सम्मानित गर्नु भनेको Rule of Law को विपरीत हुन जान्छ । त्यस्तो कार्य राज्यप्रतिकै बेइमानी र विभूषणकै असम्मान गरेको मान्नु पर्छ । विभूषण प्रदान गर्दा सिफारिश हुने व्यक्ति र सो व्यक्तिले गरेको कार्य र पुर्‍याएको योगदान निजको उक्त कार्यबाट देखिनु पर्छ । विभूषण समितिले विभूषण प्रदान गर्न Identity गरेको व्यक्ति र उसको काम Objective Standard को हुनुपर्छ ।

            २४. विभूषित गर्ने भन्नाले कुनै व्यक्तिलाई उसले गरेको बहादुरी Bravery, उपलव्धि Achievement अथवा राष्ट्रप्रति गरेको सेवाको लागि सम्मान गर्ने व्यवस्था हो । यसलाई तीन प्रकारले नामाकरण गरिन्छः

Honors             :- Honours are used to recognise merit in terms of achievement and service.

Decoration      :- Decorations tend to be used to recognise specific deeds.

Medals                        :- Medals are used to recognise bravery. long and/ or valuable service and /or                             good conduct.

             Honors, Decorations, Medals को उत्पत्ति हेर्दा वेलायतमा Anglo Saxon राजाहरूले आफ्ना बफादार भक्तहरूलाई औठी वा अरु कुनै चिन्हद्वारा सम्मानित गर्ने गरेबाट सुरु भएको देखिन्छ ।

            बेलायतमा हेर्दा कसैलाई सुशोभन गर्ने अधिकार राजामा निहीत रहेको देखिन्छ । तर राजामा भएको सुशोभन गर्ने अधिकारको आजकल व्यापक परिर्वतन भएको देखिन्छ ।

            हाल वेलायतमा बिभूषण राजाबाट दिइदैन । विभिन्न क्षेत्रमा सुशोभन गर्ने विभिन्न विषेषज्ञ समिति बनी व्यापक छलफल गरी समाजका कुनचाहिँ क्षेत्रका मानिसहरूलाई विभूषण प्रदान गर्न योग्य देखिन्छ उसैलाई सुशोभन गर्न छलफल गरी निर्णय हुन्छ ।

            त्यस्तो समितिले गर्ने सिफारिश त्यहाँ पनि विलकूल Subjective हुनपर्ने भन्ने देखिन्छ । सम्भाव्य उम्मेदवारहरू Public वा Private निकायबाट वा सरकारी निकाय वा विभागबाट सिफारिश गरिन्छ । सम्बन्धित व्यक्तिले पुर्याएको योगदानको आधारमा समितिले छनौट गरी नामावली प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरिन्छ ।

            वेलायतकी महारानीको जन्मोत्सवका दिन वा नयाँ बर्षको दिन सुशोभन हुने करीव १४०० व्यक्तिहरूको नामावली प्रकाशन हुन्छ । वेलायतमा पनि प्रत्येक बर्ष केही व्यक्तिले व्यक्तिगत कारण देखाई पाएको विभूषण ग्रहण गर्न इन्कार गर्दछन् भने विभूषणको लागि सिफारिश भएको व्यक्तिहरू मध्ये केही फौजदारी अपराधमा सजाय पाएका वा कुनै राजनीतिक कारण परेमा घोषणा गरिसकेको विभूषण सरकारले फिर्ता लिन्छ र चाहेमा जोसुकैले आफूले पाएको बिभूषण ग्रहण नगरी फिर्ता गर्न सक्छ । उदाहरणको लागि सन १९१५ मा रविन्द्रनाथ टैगोरले Knighthood इन्कार गरेको, रोमानियाका तत्कालीन नेता निकोलाई चाउचेस्कोले इन्कार गरे र सन् २००८ मा जिम्वावेका नेतालाई प्रदान गरिएको Honorary G.C.B. वेलायत सरकारले Strip गरेको देखिन्छ ।

२५. नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १५२(१) मा उपाधि सम्मान र बिभूषणहरू प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । विभूषण ऐन, २०६४ मा मानपदवी, अलंकार, पदकको व्यवस्था भएको छ तर ऐनमा उपाधि र सम्मानको व्यवस्था भएको देखिँदैन । उपाधि र सम्मान राजाले दिनसक्ने व्यवस्था नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ८५ मा थियो, पछि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२३ मा त्यही व्यवस्था कायम रहेको थियो र वर्तमान अन्तरिम संविधान, २०६३ मा राष्ट्रपतिले उपाधि र सम्मान पनि दिने व्यवस्था सरेर आएको देखिन्छ ।

            २६. “उपाधि र सम्मान” "Title Nobility" राजतन्त्रको उपज हो । शुरु शुरुमा राजाहरू संविधान भन्दा पनि माथि हुने र संविधानमा लेखिएको बाहेक अन्य अबशिष्ट अधिकार राजामा हुने कारण राजाहरूबाट मीरसुब्बा, काजी, सरदार, राजा आदि उपाधि दिइने चलन थियो तर अब नेपालमा गणतन्त्रमा आईसक्यो र गणतन्त्रमा कानूनभन्दा माथि कोहि व्यक्ति हुन नसक्ने हुँदा गणतन्त्रमा कसैलाई पनि उपाधि र सम्मान प्रदान हुन सक्दैन, विभूषण मात्र प्रदान हुन सक्छ । गणतन्त्र भई सकेपछि पनि राष्ट्रपतिबाट कसैलाई उपाधि र सम्मान दिईदा त्यस्तो कार्य समानताको हकविपरीत हुन सक्छ । बेलायती उपनिवेश भएका केही गणतन्त्रात्मक देशको संविधानमा उपाधि र सम्मानको व्यवस्था भए पनि अमेरिका, फ्रान्स जस्ता गणतन्त्रात्मक राष्ट्रमा Medal द्वारा विभूषित गरिन्छ तर Title र Nobility प्रदान गरिदैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, को धारा ४ अनुसार नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएको कारण गणतन्त्रात्मक राष्ट्रको राष्ट्रपतिले उपाधि र सम्मान प्रदान गर्ने भन्ने कुरा Mutually Exclusive व्यवस्था हुन जान्छ । तसर्थ निर्माणाधीन संविधानमा title र Nobility को व्यवस्था राख्न नहुने हो ।

            २७. प्रस्तुत रिट र रि.नं १३२८ र ११६६ मा उल्लेख भएका सिफारिश नै हुन नहुने व्यक्तिहरूको नाम सिफारिश भएको भन्ने माग भए तापनि माथि उल्लिखित विवेचनाको आधारमा यस अदालतबाट ती व्यक्तिहरूको सिफारिश बदर गरिपाऊँ भन्ने मागका सम्बन्धमा विभूषण प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूका हकमा, विभूषण पाउने व्यक्ति विशेषको सम्बन्धमा Judicial Review (न्यायिक पुनरावलोकन) गर्न उचित हुँदैन । विभूषण पाउन कस्तो व्यक्तियोग्य र लायक हुन्छ भन्ने कुरा साधारण समझ (Common Sense) ले पनि निर्देशित (guide) गर्ने कुरा भएको र विभूषण कस्तो व्यक्तिले पाउन पर्छ भन्ने कुरा बिभूषणसम्बन्धी नेपाल कानूनमा प्रष्ट भएको हुँदा माथि विवेचना गरिएअनुसार नेपाल सरकारले चाहेमा अझै पनि ती सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सिफारिश गरिएको विभूषण पुनरावलोकन गरी फिर्ता लिन सक्ने नै हुँदा त्यसतर्फ कुनै आदेश गरिरहन परेन । तर अव भविष्यमा बिभूषणले सम्मानीत गर्दा बहालवाला न्यायाधीशको हकमा प्रधान न्यायाधीशको सहमति लिएर मात्र विभूषित गर्नु भनी विपक्षीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

२८. अतः उल्लिखित आधार र कारणहरूबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश स्वतः खारेज हुन्छ । आदेशको जानकारी महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई दिनू । रिट दायरीको लगत कटृा गरी नियमानुसार गरी वुझाईदिनू ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.मोहनप्रकाश सिटौला

इति संवत् २०६७ साल मंसिर १९ गते रोज १ शुभम्

इजलास अधिकृतः– उपेन्द्रप्रसाद गौतम