निर्णय नं. ८६२७ - संविधानसँग बाझिएको कानून बदर गरिपाऊँ । निवेदकः का.जि.,का.म.न.पा. वडा नं. २९, सामाखुशी बस्ने सुरेशचन्द्र पौडेल
ने.का.प. २०६८, अङ्क ६
निर्णय नं.८६२७
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री भरतबहादुर कार्की
रिट नं. २०६७–WS–०००८
आदेश मितिः २०६८।१।२९।५
मुद्दा– संविधानसँग बाझिएको कानून बदर गरिपाऊँ ।
निवेदकः का.जि.,का.म.न.पा. वडा नं. २९, सामाखुशी बस्ने सुरेशचन्द्र पौडेल
विरुद्ध
विपक्षीः व्यवस्थापिका संसद् सचिवालय समेत
§ कसैले कसैको नाममा चेक काटेपछि सो चेकको भुक्तानी हुनुपर्दछ । चेक काट्ने र सो चेकको भुक्तानी रोक्ने हो भने यसले बैकिङ पद्धतिप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न नसकिने ।
§ बैंकिङ व्यवसाय धेरै हदसम्म विश्वासमा आधारित व्यवसाय हो । बैंकमा जम्मा गरिएको रकम माग गरिएको बेलामा भुक्तानी नपाउने हो भने बैंकले आफ्नो साख गुमाउँछ । त्यस्तै बैंकमा खाता खोली चेकमार्फत् भुक्तानी गरिएको वा कारोवार गरिएकोमा चेक लिई जाँदा खातामा रकम जम्मा नरहेको भई भुक्तानी हुन नसकेमा वा बैंकको खातामा रकम रहे पनि खातावालाले जारी गरेको चेकको रकम भुक्तानी हुनबाट खातावाला आफैले वैध कारण बिना रोकेमा चेकमार्फत् भुक्तानी गर्ने गराउने वा कारोवार गर्ने प्रणालीप्रति नै अविश्वास उत्पन्न हुन जान्छ । यसबाट प्रकारान्तरमा कारोवार गर्ने पक्षहरू व्यक्तिगत रूपमा आ–आफैले नगद कारोवार गर्नुपर्ने र बैकिङ प्रकृतिको कारोवारमा विकल्प खोज्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गर्दछ । यस्तो हुनु बैंकिङ व्यवसायको स्वास्थ्यको हिसाबले बहुतै गम्भीर हुन जाने ।
(प्रकरण नं.७)
§ राष्ट्र बैंकले अन्य कुराको अतिरिक्त वृहत् अर्थमा मौद्रिक एवं बैंकिङ प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि भरपर्दो वातावरण खडा गर्ने हो । बैंकहरूको संस्थागत विकास गर्ने, तिनीहरूको कारोवार स्वच्छ भरपर्दो एवं जवाफदेहीपूर्ण बनाउने र बैंकिङ व्यवसायमार्फत् गरिने कारोवारबाट सर्वसाधारणको हित संरक्षण गरी तिनीहरूको शोषण गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यस प्रयोजनको लागि कानूनले दिएका शर्तहरूको अधीनमा रही उचित नियमहरू बनाउन र निर्देशन जारी गर्नसक्ने नै देखिन्छ । सोबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कामकारवाही नियमित र व्यवस्थित गर्न आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको सन्दर्भमा ऐनद्वारा प्राप्त अधिकारबमोजिम कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन गैरकानूनी भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.८)
निवेदकका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता त्रिलोचन गौतम
विपक्षतर्फबाटः
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१) र (३)
§ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९, १०(१)(२)(३)(४) र (५)
§ विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७(क)
§ वैकिङ कसूर र अपराध तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) र १५
§ विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ क
आदेश
न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) र (२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ ।
विभिन्न व्यक्तिहरूबाट अधिकार लिई प्रत्यर्थी प्रज्जवल श्रेष्ठले मिति २०६३।४।११ गते नारायणगढमा रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको उद्यम विकास बैंक लिमिटेड (वित्तीय संस्था) को शेयर खरीदका लागि सम्झौता गर्नु भएको थियो । प्रत्यर्थी प्रज्जवल श्रेष्ठको कलुषित मनसाय र पूर्वाग्रहका कारण प्रत्यर्थी प्रज्जवल श्रेष्ठ र रवीन श्रेष्ठले निजहरूका तर्फबाट पूरा गर्नुपर्ने करारीय दायित्व पालना गर्न असमर्थ भएका कारण करार ९ँचगकतबतभ० कार्यान्वयन हुन सकेन । मैले प्रत्यर्थी प्रज्जवल श्रेष्ठ र रवीन श्रेष्ठबाट प्राप्त गरेका चेकहरू अनादर भई निजहरूबाट कुनै रकम प्राप्त गरेको वा बुझेको अवस्था छैन ।
प्रत्यर्थी रवीन श्रेष्ठले मिति २०६४।११।१० मा म मेरै कार्यालय उद्यम विकास बैंक नारायणगढमा बसिरहेकोमा केहीक्षणको लागी बाहिर निस्केको समय पारी हतियारसहितका अन्य केही व्यक्ति समेत लिई मलाई एकलास स्थलमा लगी नेपाल इन्भेष्टमेट बैंक लि. को १७९२५०० को चेक मलाई करकापमा पारी काट्न लगाएकोले सो चेक काटी दिएको थिएँ । निज प्रत्यर्थी रवीन श्रेष्ठको अपहरण र कारकापबाट मुक्त हुनासाथ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि. दरबारमार्ग, काठमाडौँमा फोन गरी तथा निवेदन लेखी सोबापतको दस्तूर समेत तिरी प्रत्यर्थी रवीन श्रेष्ठलाई दिएको चेक भुक्तानी नगर्न (Stop Payment) को लागि निवेदन दिएकोमा मेरो निवेदन अनुरूप नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, दरबारमार्गले उक्त चेकको भुक्तानी रोक्का गरेको हो ।
प्रत्यर्थी रवीन श्रेष्ठले मिति २०६५।३।२४ मा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि. लाई पत्र लेखी कालोसूचीमा राख्न माग गर्दै ने.रा. बैंकको परिपत्र मिति २०६३।५।५ को प.सं.नं.ने.बैं.वि.नि.वि. नीति परिपत्र ५–०६३–६४ को आधार लिनु भएको छ । पुनः मिति २०६५।४।३ मा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले निज रवीन श्रेष्ठलाई लेखेको पत्रमा “तहाँले विवाद गर्नु भएको चेकको भुक्तानी रोक्का गरिपाऊँ सम्बन्धित खातावालाले तहाँबाट चेक भुक्तानीको लागि पेश गर्नुभन्दा अगाडि नै निवेदन दिएको कारण सो चेकको भुक्तानी रोक्का गर्न बैंक बाध्य भएको” भनी जानकारी गराइएकोमा पुनः मिति २०६५।४।३१ मा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखी “कुनै पनि खातावालाले चेक काटिसकेपछि सो चेकको भुक्तानी रोक्का गरी दिनु हुन (Stop Payment instruction)भनी निर्देशन दिएको अवस्थामा बैंकले त्यस्तो चेकको रकम भुक्तानी रोक्का गर्नुपर्ने वा नपर्ने र कालोसूचीमा राख्ने कार्य अगाडि बढाउन मिल्ने वा नमिल्ने” भनी निर्देशन माग भएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो मिति २०६५।८।२५ को पत्र मार्फत् “त्यस बैंकका खातावाल सुरेश चन्द्र पौडेललाई वर्तमान Cheque Bounce सम्बन्धी यस बैंकबाट जारी भएको निर्देशन, व्यावहारिकता र औचित्यलाई मध्यनजर गरी निजले दिएको निवेदनबमोजिम चेकको भुक्तानी रोक्कालाई यथावत् कायम राखी “.........” यस बैंकको निर्देशनबमोजिम कालोसूचीमा राख्नको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्णयानुसार अनुरोध” भन्ने पत्र लेखिएकोमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मिति २०६५।९।१७ को कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडलाई लेखेको पत्रबमोजिम मलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्य भएको छ ।
प्रत्यर्थी नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०६३।५।३ मा जारी गरेको परिपत्रमा “कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले आफ्नो खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएको अवस्थामा भुक्तानी नहुने अवस्थाको चेक जतिसुकै रकमको भए तापनि देहायबमोजिम हुने छ” भन्दै सोको प्रकरण (४) मा “कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई त्यस्तो भुक्तानी नहुने चेक दिएमा समेत यस खण्डबमोजिम कालोसूचीमा राख्नु पर्नेछ” भन्ने निर्देशन जारी गरेको छ । प्रत्यर्थी रवीन श्रेष्ठको चेक बाउन्ससम्बन्धी २०६५।३।२४ मा निवेदन दिनु भएको छ । २०६४।१०।२३ मा बैकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ प्रमाणीकरण भै प्रकाशन समेत भएको छ र सो ऐन सोही मितिदेखि प्रारम्भ भएको छ । सो ऐनको दफा ३ को (ग) ले “आफूले काटेको चेकलाई खाम्ने रकम आफ्नो खातामा नभएको जानी जानी चेक काटी भुक्तानी लिने वा दिने” कार्य सोही ऐनको दफा १५ ले कसूर मानी सजायको व्यवस्था गरेको छ साथै उक्त ऐन अन्तर्गतको मुद्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूचि–२ मा समावेश समेत भएको छ । यस्तै गरी विनिमय अधिकार–पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) ले चेक (बाउन्स) अनादर भएको अवस्थामा चेक काट्ने व्यक्तिबाट रकम, व्याज भराई कैद र जरीवाना समेतको व्यवस्था गरेको छ । प्रत्यर्थी रवीन श्रेष्ठले चेक बाउन्स सम्बन्धमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड दरबारमार्ग शाखामा मिति २०६५।३।२४ मा निवेदन दिनु भएको छ । र नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०६५।८।२५ मा निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्नको लागि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड दरबारमार्ग काठमाडौँलाई पत्र लेखेको छ । अर्थात् प्रत्यर्थी नेपाल राष्ट्र बैंक र रवीन श्रेष्ठले चेक बाउन्स सम्बन्धमा कारवाही चलाउँदा विनिमय पत्र अधिकार ऐन, २०३४ र बैकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ विधिवत संसदले पारीत गरी बहालमा रहेको अवस्थामा छ ।
प्रत्यर्थी नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०६३।५।५ मा जारी गरेको एकीकृत निर्देशनको इ.प्रा. निर्देशन नं. १२/०६१/०६२ मा संशोधन गरी दफा १० को उपदफा (१) को खण्ड (झ) पछि थप गरिएको परिपत्रको प्रकरण समानान्तर कानून (Parallel legislation) भएको छ । नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ङ) ले “नेपाल कानून यो शब्दले नेपाल ऐन वा नेपालको कुनै भागमा कानून सरह लागू हुने ऐन, सवाल, नियम, आदेश वा उपनियम सम्झनुपर्छ” भन्ने व्याख्या गरिएको हुँदा प्रत्यर्थी नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०६३।५।५ मा जारी गरेको संशोधित पत्र तथा २०६७ साल असारमा जारी गरेको कर्जा सूचना तथा कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा १०.२ को (ङ) र देहायको (१), (२), (३) (४) र नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा (२)(ङ) को परिभाषाभित्र पर्दछ । यस अर्थमा प्रत्यर्थी नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०६३।५।५ को पत्रमा उल्लेख गरिएको परिपत्रको संशोधित व्यवस्था र २०६७ साल असारमा जारी गरिएको परिपत्रको दफा १०.२(ङ) र देहायको (१), (२), (३) र (४), विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) र बैकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को देहायको (ग) समानान्तर ऐन (Parallel legislation) का रुपमा तयार गरी सोलाई लागू गर्ने कार्य भएको छ ।
माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लेख गरेबमोजिम प्रत्यर्थी नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०६३।५।५ मा जारी गरेको बै.वि.नि.वि./नीति/परिपत्र/५/०६३/०६४ एकीकृत निर्देशनको इ. प्रा. निर्देशन नं. १२/०६१/०६२ मा उल्लेख गरिएको दफा १० को उपदफा (१) खण्ड (झ) पछि थप गरिएको चेक अनादर भएमा कालोसूचीमा राखिने सम्पूर्ण “कुनै व्यक्तिलाई फर्मदेखिबमोजिम हुनेछ” भन्ने व्यवस्था तथा सोको देहायको (१),(२),(३),(४) र (५) संवैधानिक र कानूनी जनादेश (Constitutional and legal mandate) को शुन्यतामा बनाई लागू गरेको र मिति २०६४।१०।२३ मा बैंङ्किङ) कसूर तथाथ सजाय ऐन, २०६४ लागू भैसकेपश्चात् सोलाई कायम नै राखी निरन्तरता दिएको र कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१), (३)(च), धारा १९(१), धारा २४ को उपधारा (५) उपधारा (६), संविधानको प्रस्तावना, ICCPR १९६६ को धारा १७(१), १७(२), संविधानको धारा ८४, धारा ८५ को उपधारा (१),(२), (३), (४), (५) र (६) सँग बाझिएको र विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) र बैङ्किङ कसूर र अपराध ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) र १५ को समानान्तर भै कुटिल कानून (colorable legislation) भएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) अन्तर्गत प्रत्यर्थी नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०६३।५।५ जारी गरेको परिपत्र पत्र संख्या बै.वि.नि.वि./ नीति/परिपत्र/ ५/०६३/०६४ थप गरिएको “कुनै ... देखि देहायबमोजिम हुनेछ” भन्ने व्यवस्था र सोको देहायको (१), (२), (३), (४) र (५) तथा मिति २०६७ साल असारमा जारी गरिएको इ.प्र. निर्देशन नं. १२/०६७ को दफा १०.२ को खण्ड (ङ) र सोको देहायको (१)(२)(३), (४) र (५) बदर गरी म निवेदकले काटेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको चेक नं. न्३७३००० को अनादर नभई भुक्तानी रोक्काको आदेश प्राप्त नभै भुक्तानी रोक्का गरिएको भनी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मिति २०६५।४।३१ को पत्र प्रत्यर्थी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउँदा समेत मिति २०६४।१०।२३ मा बैकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ बहाल रहेको अवस्थामा स्थापित कानूनी मान्यताबाट विचलित भै उपरोक्त संविधान र कानूनविपरीतको परिपत्रको आधारमा निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्यले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), धारा १३(१), धारा १८(१), धारा १९(१), धारा २८ र ICCPR १९६६ को धारा १७(१), १७(२) द्वारा प्रदत्त हक आघातित गरेको हुँदा निवेदकलाई सरोकारविहीन र अनधिकृत प्रत्यर्थी रवीन श्रेष्ठको निवेदनलाई टेकेर कालोसूचीमा राख्ने कार्य र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण पत्र, निर्णय वा आदेश नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २३।१०७(२) अन्तर्गत बदर गरिपाऊँ ।
यसमा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुनपर्ने भए बाटाको म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति ०६७।५।३० को आदेश ।
हामी नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहातमा रही नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमन एवं निर्देशनअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ र ८० तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४९ र ५० बमोजिम समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आदेश निर्देशन तथा परिपत्र हामी सबैले अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
यसरी आफू जसको मातहत रहेको छ सोही नेपाल राष्ट्रबैंकबाट आदेश भएमुताविक उसै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको मिति २०६३।५।५ पत्र संख्या वैं.वि.नि.वि. /नीति/परिपत्रः ५/०६३।०६४ को निर्देशन तथा मिति २०६५।८।२५ गतेको पत्रबमोजिम यस बैंकले निज विपक्षी निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्य अगाडि बढाएको हुँदा हामी बैंकबाट भए गरेको सम्पूर्ण कार्य कानूनअनुरूप नै भएको हुँदा विपक्षी निवेदकको निवेदन हाम्रो हकमा खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको लिखित जवाफ ।
मिति २०६४।११।१० मा काटेको चेकका सम्बन्धमा विपक्षीले प्रस्तुत मुद्दामा जेसुकै कुरा लेखेको भएपनि रुपैयाँ तिर्नु नपरोस् भनी पुनरावेदन अदालत पाटनमा संवत् २०६५ सालको रिट नं. ४६८ को निषेधज्ञा मुद्दाको निवेदन दिई सोबाट निजको उद्देश्य पूरा नभएपछि पुनः सम्मानीत यस अदालतमा संवत् २०६५ सालको रिट नं. ०३४८ को उत्प्रेषण मुद्दाको रिट निवेदन दर्ता गरी सोबाट समेत आफ्नो उद्देश्य पूरा नभएपछि हाल प्रस्तुत मुद्दा दर्ता गरिएको हो । यसमा पनि सो चेक करकापबाट गराएको भनी हालसम्म करकापलगायतका मुद्दा गरी सो दावी पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा ०६४।११।१० को कारोबारमा आफूले पटकपटक मुद्दा गरी हाल आएर प्रस्तुत रिट दायर गरेको हुँदा यस रिटबाट विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा समेत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने रवीन श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक देशको केन्द्रीय बैंक भएको र यसले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ६९,८०,८८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४९, ५० समेतको व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कामकारवाही नियमित र व्यवस्थित गर्न आवश्यक निर्देशन जारी गर्ने अधिकार प्रदत्त छ । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रस्तावना र दफा ४ मा उल्लिखित उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न विभिन्न विषयमा विनियम बनाउन तथा निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्ने अधिकार समेत ऐनको दफा ११० र १११ ले प्रदान गरेको र सो आधारमा समेत यस बैंकले जारी गरेको उल्लिखित निर्देशन कानूनबमोजिम जारी भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकले आफूले काटेको चेकको रकम भुक्तानी नदिनु भनी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा निवेदन दिएको र उक्त बैंकबाट निवेदनअनुसार भुक्तानी रोक्का राखेको र सो सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरेको निर्देशनबमोजिम निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने गरी भएको कामकारवाहीका सम्बन्धमा यस मन्त्रालयबाट के कस्तो कामकारवाही भएको हो सो कुराको कुनै जिकीर नलिई विना आधार यस मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाउनु कानूनसम्मत नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निर्देशन जारी हुन सक्ने र सो सम्बन्धी कार्यमा यस मन्त्रालयको कुनै संलग्नता नभएकोले असम्बन्धित निकायलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने कानून तथा न्याय मन्त्रालय र ऐ. का सचिवको संयुक्त लिखित जवाफ ।
अन्य विपक्षीहरूको लिखित जवाफ म्यादभित्र लिखित जवाफ परेको नदेखिएको ।
नियमबमोजिम आजको पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता त्रिलोचन गौतमले नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कामकारवाही नियमन गर्ने अधिकार मात्र भएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०६३।५।५ को पत्रमा उल्लेख गरिएको परिपत्रको संशोधित व्यवस्था र २०६७ असारमा जारी गरिएको परिपत्र ऐनको समानान्तर भएकोले समानान्तर ऐन बनाई लागू गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई संविधानले नदिएको हुँदा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
विद्वान कानून व्यवसायीको बहस सुनी निवेदन पत्र सहितको सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०६३।५।५ मा जारी गरेको निर्देशन नं. १२।०६१।०६२ मा उल्लेख गरिएको दफा १० को उपदफा (१) को खण्ड (झ) पछि थप गरिएको चेक अनादर भएमा कालोसूचीमा राखिने भन्ने व्यवस्था तथा सोको देहाय (१)(२)(३)(४) र (५) संवैधानिक र कानूनी जनादेशको शून्यतामा बनाई लागू गरेको र बैकिंङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ लागू भैसकेपश्चात् सोलाई कायम नै राखी निरन्तरता दिएको र पुनः मिति २०६७ असारमा इ.प्रा. निर्देशन नं. १२।०६७ को व्यवस्थाले पनि सो कुरालाई निरन्तरता दिएको कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावना र धारा १२(१) र (३) समेत तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध, १९६६ को धारा १७ को उपधारा (१) र (२) सँग बाझिएको साथै विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) र वैकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा ३(ग) दफा १५ को समानान्तर भै कुटिल कानून भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको उक्त निर्देशन नं. १२।०६१।०६२ बदर गर्न र निवेदकले काटेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको चेक नं. जी ३७३००० को चेक कानूनसम्मत हुँदा निवेदकलाई कालोसूचीमा राखेको कार्य संवैधानिक र कानूनी प्रावधानविपरीत भएकोले बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी भएकोमा विपक्षीले बदर गर्न माग गरेको निर्देशन नं. १२।०६१।६२ तथा सोमा मिति २०६३।५।५ मा भएको संशोधन समेत एकीकृत निर्देशन, २०६७ को निर्देशन नं. १२ ले खारेज गरिसकेकोले सो खारेजीको माग समेतको निवेदन स्वत बदरभागी भएकोले निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।
३. यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०६३।५।५ मा जारी गरेको एकीकृत निर्देशनको इ.प्रा.निर्देशन नं. १२।०६१।०६२ को दफा (१) खण्ड (झ) पछि थप गरिएको चेक अनादर भएमा कालोसूचीमा राखिने व्यवस्था र सोको देहाय (१), (२), (३), (४) र (५) को व्यवस्था र त्यसलाई निरन्तरता दिएको मिति २०६७ साल असारको इ.प्र.निर्देशन नं. १२।०६७ को दफा १०.२ को (ङ) तथा ऐ. को (१), (२), (३), (४) र (५) को व्यवस्था र सोही व्यवस्थाको आधारमा सरोकारविहीन र अनधिकृत प्रत्यर्थी रवीन श्रेष्ठको निवेदनबमोजिम निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) र (२) विपरीत रहेको भन्ने नै निवेदकको मुख्य निवेदन दावी रहेको पाइन्छ ।
४. निवेदकले उल्लेख गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०६७ साल असारमा जारी गरेको इ.प्रा. निर्देशन नं. १२।०६७ को दफा १०.२ को (ङ) उल्लिखित व्यवस्था हेर्दा कालोसूचीमा समावेश हुने अन्य अवस्थाहरू भन्ने शीर्षकअन्तर्गत भुक्तानी नहुने अवस्थाको चेक जारी गरेमा, खाता मौज्दात अपर्याप्त भएमा भनी कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले आफ्नो खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएको अवस्थामा वा मौज्दात पर्याप्त भए तापनि विभिन्न आधारमा भुक्तानी नहुने अवस्थाको चेक जारी गरेमा देहायबमोजिम हुने भनी देहाय १ देखि ५ नं. सम्म विभिन्न व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार एक पटक भुक्तानी नभईकन फिर्ता भएको चेकको हकमा भुक्तानी पाउनु पर्ने व्यक्तिले चेक जारी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई भुक्तानीको लागि बढीमा ७ दिनको समय दिई सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थामा पुनः चेक पेश गर्न सक्नेछ, सो म्यादभित्र पनि रकम भुक्तानी नभएको खण्डमा रकम भुक्तानी पाउनु पर्ने व्यक्ति फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले चेकको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थामा लिखित रुपमा जानकारी दिन सक्नेछ । यसरी लिखित जानकारी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले चेक जारी गर्ने त्यस्ता व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई चेकको रकम भुक्तानी गर्न बढीमा ७ दिनको सूचना दिनेछ र सो मिति भित्र पनि रकम भुक्तानी हुन नसकेमा त्यस्तो चेक खिच्ने व्यक्ति फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रुपमा कालोसूचीमा सूचिकृत गर्नुपर्ने छ । सोअनुसार नगरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारवाही हुने, कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई त्यस्तो भुक्तानी नहुने चेक दिएमा समेत कालोसूचीमा राख्नु पर्ने र कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति फर्म कम्पनी वा संगठित संस्थाले त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा नभएसम्म आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्ने वाहेक अन्य कुनै पनि किसिमको बैकिङ कारोवार गर्न नपाउने भन्ने निर्देशन जारी गरिएको देखिन्छ । सोही व्यवस्था संवैधानिक र कानूनी जनादेशको शून्यतामा वनाई लागू गरेको र विभिन्न अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ क र बैंकिङ्ग कसूर अपराध ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) र १५ को समानान्तर भै कुटिल कानून भएको संविधानविपरीत भएको भनी निवेदकले बदरको लागि माग गरेको अवस्था छ । विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ क को कानूनी व्यवस्था हेर्दा बैंकमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भएपनि पर्याप्त छैन भन्ने जानी जानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीको लागि सम्बन्धित बैंक समक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट बैंकबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र व्याज समेत धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार सम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था देखिन्छ । यसैगरी बैकिङ कसूर र अपराध ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को व्यवस्था कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा वा रकम भुक्तानी माग गर्दा आफूले काटेको चेकलालाईं खाम्ने रकम आफ्नो खातामा नभएको जानी जानी चेक काटी भुक्तानी लिन वा दिन हुँदैन भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ भने सोही ऐनको दफा १५ मा कसैले यस्तो कार्य गरेमा कसूरको मात्राअनुसार दशहजार रुपैयासम्म जरीवाना हुने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दा कसैले आफ्नो खातामा पर्याप्त निक्षेप नभएको भन्ने जानी जानी चेक काट्न नहुने र यदि त्यसरी चेक काटी चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट धारकलाई चेक बरावरको रकम र व्याज समेत भराई चेक काट्नेलाई सजाय समेत हुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त व्यवस्था अन्तर्गत चेक काट्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था नभएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको निर्देशनबाट कालोसूचीमा राख्ने गरी भएको व्यवस्था विधायिका निर्मित कानूनको समानान्तर रहेको र यस्तो कानून बनाउने अधिकारक्षेत्र राष्ट्र बैंकलाई नभएको भन्ने निवेदकले दावी लिएको देखिन्छ ।
५. नेपालको अर्थतन्त्रको दीगो विकासको निमित्त मूल्य स्थिरता कायम गर्न र शोधानान्तर सुदृढिकरण गर्नका लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्न सुरक्षित स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्न, बैकिङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीको स्वस्थ्य विकासको लागि उपयुक्त नियमन निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न र मुलुकको समग्र बैकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९(१) ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कामकारवाही नियमन गर्ने पूर्ण अधिकार प्रदान गरी सोही दफाको उपदफा (२) ले यसरी नियमन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक देखेका विषयमा नियम तथा विनिमय बनाउन र आवश्यक आदेश निर्देशन तथा सूचना जारी गर्न सक्ने अधिकार नेपाल बैंकलाई प्रदान गरी त्यस्तो नियम तथा विनियम र आदेश निर्देशन तथा सूचनाको पालना गर्नुपर्ने गरी सम्बन्धित वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्तव्य समेत तोकेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले मिति २०६७ असारमा जारी गरेको इ.प्रा.निर्देशन नं. १२।०६७ को निर्देशन जारी गरेको देखिन्छ । यसरी सुरक्षित स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले प्रदान गरेको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत रही जारी गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन नं. १२।०६७ को दफा १०.२(ङ) तथा सोको उपदफा १ देखि ५ सम्मको प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) विपरीत छ भन्ने निवेदन दावी उल्लिखित आधार कारणबाट विश्वसनीय देखिन आएन ।
६. जहाँसम्म कालोसूचीमा राख्ने कार्यले संविधान प्रदत्त हकमा आघात परेको हुँदा बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको दावी छ सो सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि. दरवारमार्ग शाखाको चेक नं. G378000 बाट A/C 001-4018240 को सुरेश चन्द्र पौडेलले भुक्तानी दिनुपर्ने रु.१७,९२,५००। को चेक दिएकोमा उक्त चेकको रकम भुक्तानी नपाएको पटकपटक सम्पर्क गर्दा सम्पर्कमा नआई ठगी गरेकोले नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०६३।५।५ को परिपत्रको आधारमा कालोसूचीमा राखी रकम दिलाई पाऊँ भनी रवीन श्रेष्ठले २०६५।३।२४ मा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि. दरवारमार्ग शाखाको प्रवन्धकलाई सम्बोधन गरी निवेदन दिएको देखिन्छ । तत्पश्चात् सो बैंकले रवीन श्रेष्ठलाई विवाद गर्नु भएको चेक भुक्तानी रोक्का गरिपाऊँ भनी सम्बन्धित खातावालाले चेक भुक्तानीको लागि बैंकमा पेश गर्नुभन्दा अगाडि नै निवेदन दिएको कारणले सो चेकको भुक्तानी रोक्का गर्न बैंक वाध्य भएको भनी जानकारी गराएको देखिन्छ । त्यसपछि निवेदकलाई उक्त बैंकले रवीन श्रेष्ठसंगको चेक भुक्तानी सम्बन्धी विषय ७ दिनभित्र समाधान गर्नु अन्यथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन मुताविक कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि वढाईने भनी पत्राचार गरेको देखिन्छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले मिति २०६५।४।३१ मा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखेको पत्रमा कुनै पनि खातावालाले चेक काटिसकेपछि सो चेकेको भुक्तानी रोक्का गरिदिनु हुन भनी निर्देशन दिएको अवस्थामा बैंकले त्यस्तो चेकको रकम भुक्तानी रोक्का गर्नुपर्ने वा नपर्ने र त्यसरी भुक्तानी रोक्का भएको चेकबाट रकम नपाएको आधारमा कालोसूचीमा राख्ने कार्य अगाडि बढाउन मिल्ने वा नमिल्ने वारे निर्देशन माग गरेको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यी निवेदकले दिएको निवेदनबमोजिम चेकको भुक्तानी रोक्कालाई यथावत् कायम राखी पुनः ७ दिनको सुनुवाइको मौका प्रदान गर्ने र सो अवधी भित्र पनि चेकेको भुक्तानीसम्बन्धी विवाद समाधान नभएमा निज पौडेललाई यस बैंकको निर्देशनबमोजिम कालोसूचीमा राख्नको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई निर्देशन दिएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले यी निवेदकलाई भुक्तानी सम्बन्धी विवाद ७ दिनभित्र मिलाउन मौका दिई सो अवधिभित्र विवाद समाधान नभएपछि निवेदकलाई कालोसूचीमा राखिएको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ ।
७. कसैले कसैको नाममा चेक काटेपछि सो चेकको भुक्तानी हुनु पर्दछ । चेक काट्ने र सो चेकको भुक्तानी रोक्ने हो भने यसले बैकिङ पद्धतिप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न सकिदैन । बैंकिङ व्यवसाय धेरै हदसम्म विश्वासमा आधारित व्यवसाय हो । बैंकमा जम्मा गरिएको रकम माग गरिएको बेलामा भुक्तानी नपाउने हो भने बैंकले आफ्नो साख गुमाउँछ । त्यस्तै बैंकमा खाता खोली चेकमार्फत् भुक्तानी गरिएको वा कारोवार गरिएकोमा चेक लिई जाँदा खातामा रकम जम्मा नरहेको भई भुक्तानी हुन नसकेमा वा बैंकको खातामा रकम रहे पनि खातावालाले जारी गरेको चेकको रकम भुक्तानी हुनबाट खातावाला आफैले वैध कारण बिना रोकेमा चेकमार्फत् भुक्तानी गर्ने गराउने वा कारोवार गर्ने प्रणालीप्रति नै अविश्वास उत्पन्न हुन जान्छ । यसबाट प्रकारान्तरमा कारोवार गर्ने पक्षहरू व्यक्तिगत रूपमा आ–आफैले नगद कारोवार गर्नुपर्ने र बैकिङ प्रकृतिको कारोवारमा विकल्प खोज्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गर्दछ । यस्तो हुनु बैंकिङ व्यवसायको स्वास्थ्यको हिसाबले बहुतै गम्भीर हुन जान्छ ।
८. राष्ट्र बैंकले अन्य कुराको अतिरिक्त वृहत् अर्थमा मौद्रिक एवं बैंकिङ प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि भरपर्दो वातावरण खडा गर्ने हो । बैंकहरूको संस्थागत विकास गर्ने, तिनीहरूको कारोवार स्वच्छ भरपर्दो एवं जवाफदेहीपूर्ण बनाउने र बैंकिङ व्यवसायमार्फत् गरिने कारोवारबाट सर्वसाधारणको हित संरक्षण गरी तिनीहरूको शोषण गर्न नपाउने, व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यस प्रयोजनको लागि कानूनले दिएका शर्तहरूको अधीनमा रही उचित नियमहरू बनाउन र निर्देशन जारी गर्न सक्ने नै देखिन्छ । सोबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कामकारवाही नियमित र व्यवस्थित गर्न आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको सन्दर्भमा ऐनद्वारा प्राप्त अधिकारबमोजिम कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन गैरकानूनी भन्न मिल्ने देखिदैन । निवेदकले आफूले चेक जारी गरेकोमा विवाद नभएपछि भुक्तानी दिने प्रवन्ध गर्नुपर्नेमा चेक भुक्तानी गर्नबाट रोक्ने र भुक्तानीको पर्याप्त समय दिदा पनि भुक्तानीसम्बन्धी विवाद समाधान नगरी बैंकिङ कारोवारलाई दुरुपयोग गर्ने हिसावले प्रयोग गरेको अवस्थामा कानूनी कारवाही गरी निवेदकलाई पर्याप्त सुनुवाईको मौका समेत दिई कालोसूचीमा राख्ने कार्य संविधान र कानूनविपरीत देखिन आएन ।
९. तसर्थ, विवेचित आधार कारणबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०६३।५।५ मा जारी गरेको परिपत्र तथा मिति २०६७ असारमा जारी गरिएको निर्देशनको दफा १०.२ को खण्ड (ङ) र सोको देहाय १, २, ३, ४ र ५ र सोही आधारमा कालोसूचीमा राख्ने कार्य बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गुर्नपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.कृष्णप्रसाद उपाध्याय
न्या.भरतबहादुर कार्की
इति संवत् २०६८ साल वैशाख २९ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृतः कृष्णमुरारी शिवाकोटी