निर्णय नं. ८५९४ - उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेधसमेत

ने.का.प. २०६८, अङ्क ४, निर्णय नं. ८५९४

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी

माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव

संवत् २०६६ सालको रिट नं. २०६६–WO–०३६९

आदेश मितिः २०६८।२।४।४

बिषयः– उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेधसमेत ।

निवेदकः त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार एवं त्रि.वि. केन्द्रीय परीक्षा संचालक समितिका      अध्यक्ष             प्रा.डा. भीमराज अधिकारी

विरुद्ध

विपक्षीः काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. १० स्थित राष्ट्रिय सूचना आयोग समेत

 

§  प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा हरेक सरकारी काम कारवाहीको जनताले जस्ताको तस्तै Censor नगरी थाहा पाउने हक राख्दछन् र थाहा पाएको हुनुपर्छ । सरकारले आफूले गरेको काम कारवाहीको प्रतिक्रिया (Feedback) जनताबाट अभिव्यक्त विचारबाट नै थाहा पाउने हुँदा जनता सुसूचित हुन अति आवश्यक हुन्छ । प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा गोप्यता (Secrecy), Exception र सूचना सम्प्रेषण Rule हुनुपर्छ । प्रजातन्त्र खुलापनमा आधारित हुने हुँदा राष्ट्र हित र सार्वजनिक हितको लागि गोप्यता नराखी नहुने केही विषयबाहेक अन्य विषय सरकारले जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्ने । गुपचुप र गोप्य राख्न नहुने ।

(प्रकरण नं.११)

§  आफ्नो उत्तरपुस्तिकामा प्राप्त प्राप्ताङ्कमा चित्त नबुझे Retotaling गराउन सक्ने हक त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आफ्नै कानूनले पनि प्रत्येक परिक्षार्थीलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । आफ्नो विषयमा सूचना माग्ने हक प्रत्येक नागरिकलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २७(१) ले मौलिक हक प्रदान गरेको छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३(३) को प्रतिवन्धित सूचीमा उत्तरपुस्तिका समावेश नभएको र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा जारी सूचनाको वर्गीकरणमा पनि उत्तरपुस्तिका नपरेकाले संविधानको धारा २७ अन्तर्गत आफ्नो उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि माग गर्ने र उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि पाउने प्रत्येक परिक्षार्थीको हक भएको हुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तोकेको शर्तमा आफ्नो उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि पाउनु पर्ने ।

(प्रकरण नं.१८)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरु डा.श्री अम्बरप्रसाद पन्त, श्री नारायणप्रसाद देवकोटा, श्री गुणनिधि न्यौपाने, श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, श्री सन्तकुमार बास्कोटा र श्री टंक दुलाल

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेल तथा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी तथा अधिवक्ताहरु श्री रमणकुमार श्रेष्ठ, श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा, श्री ऋषिराम घिमिरे,

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २७, ३८

§  सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३(१), ३(३),

आदेश

न्या.बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–

त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ बमोजिम त्रिभुवन विश्वविद्यालय एक स्वशासित र संगठित संस्था हो र यसले विभिन्न नियमहरू बनाई विभिन्न निकायहरू वा संगठनको स्थापना गरेको छ । जसमध्ये परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय पनि एक हो, जसले त्रि.वि.का आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा विभिन्न तहको शैक्षिक कार्यक्रममा संलग्न विद्यार्थीहरूको परीक्षा लिने सोका उत्तरपुस्तिका सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञ परीक्षकहरूबाट परीक्षण, सम्परीक्षण गराई केन्द्रीय परीक्षा संचालक समितिको निर्णयानुसार नतिजा प्रकाशित गर्ने व्यवस्था अनुसार २०६४ साल भाद्रमा लिइएको BBS प्रथम वर्षको नतिजा २०६५ साल जेष्ठ २१ मा प्रकाशित गरिएको र त्रि.वि. संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम २३५ मा परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित भएको मितिले ६ महिना नाघेपछि उत्तरपुस्तिकाहरू धुल्याउन सकिने छ भन्ने व्यवस्था भएकोमा त्यो समयका उक्त उत्तरपुस्तिकाहरू धुल्याई सकिएको थियो ।

यसै वीच विपक्षी विजय अर्याल भन्ने विद्यार्थीले Business Statistics & English विषयको उत्तरपुस्तिकाको प्रमाणित प्रतिलिपि पाऊँ भनी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा कुनै पनि संस्था वा निकायबाट सञ्चालन हुने परीक्षाहरू त्यो संस्था वा निकायको अत्यन्तै संवेदनशील, गोप्य र महत्वपूर्ण हुन्छन् । कानूनबमोजिम गोप्य रहने त्यस्ता उत्तरपुस्तिका परीक्षण र सम्परीक्षण गर्ने विशेषज्ञको जीउ ज्यानको सुरक्षा समेतको सवाल हुने हुँदा त्यस्ता संवेदनशील कागजपत्रहरू उपलब्ध गराउन एकातर्फ नमिल्ने र अर्कोतर्फ सो उत्तरपुस्तिका धुल्याई सकिएकोले त्यसतर्फ कुनै कारवाही गर्ने प्रश्नै भएन, जसको बारेमा विपक्षीलाई राम्रैसँग जानकारी भएको अवस्थामा सो उत्तरपुस्तिका पाउन पुनरावेदन दिएकोमा परीक्षाको गोपनीयता र संवेदनशीलता प्रति कुनै वास्ता नगरी उत्तरपुस्तिका सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३(३) अन्तर्गत दिनपर्ने विषय भित्र पर्ने देखिएको हुँदा उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि धुल्याउनुभन्दा पूर्व माग्न आएमा परीक्षकको नाम नामेसी नखुल्ने व्यवस्था गरी त्यस्तो उत्तरपुस्तिकाको प्रमाणित प्रतिलिपि दिनुपर्ने भनी मिति २०६६।५।२९ मा निर्णय गरेको कुरा मिति २०६६।७।९ मा प्रमाणित प्रतिलिपि लिई हेर्दा थाहा हुन आयो ।

कुन कुन सूचना गोप्य राख्ने, सोको नीतिगत निर्धारण र वर्गीकरण गर्ने अधिकार सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ३(३) ले सरकारलाई प्रदान गरेको छ । यदि उक्त दफा ३(३) र २७ को आधारमा गरिएको नीतिगत वर्गीकरणमा चित्त नबुझेमा ऐ. दफा २७(३) बमोजिम विपक्षी आयोग समक्ष पुनरावलोकनको निवेदन दिएपछि सो पुनरावलोकनमा निर्णय गरेपछि मात्र निर्णय गर्नुपर्नेमा सो प्रक्रिया नै अवलम्बन नगरी प्रयोग गर्नै नमिल्ने र विपक्षीलाई अधिकार नै प्रदान नगरेको दफा १० को प्रयोग गरी पुनरावेदन लिने दिने र निर्णय गर्ने कार्य प्रारम्भमा नै दफा २७(३) विपरीत भई विपक्षी आयोगको निर्णयमा अधिकार क्षेत्रको त्रुटि छ ।

त्रि.वि. संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम, २०५० को परिच्छेद ६१ बमोजिम उत्तरपुस्तिकाको मूल्याङ्कन कार्यमा लापरवाही वा अन्य गैरजिम्मेवारी कार्य व्यक्तिलाई कारवाही गर्नुपर्ने हुँदा उत्तरपुस्तिका मूल्याङ्कन र सम्परीक्षण गर्ने व्यक्तिहरूको नाम, थर वतन पदसहितको सम्पूर्ण विवरण उत्तरपुस्तिकामा खुलाउनु पर्दछ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २७ मा कानूनद्वारा गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को प्रस्तावना, ऐनको दफा ३(३)(ङ) को व्यक्तिगत गोपनीयता, व्यक्तिको जीउज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने विषय सम्बन्धी सूचना प्रवाह गरिने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्थाप्रति पूर्णतः वेवास्ता गरी भएको आयोगको निर्णय स्वतः गैरकानूनी रहेको प्रष्ट छ ।

तसर्थ माथि प्रकरणहरूमा उल्लेख गरेबमोजिम विपक्षी आयोगबाट मिति २०६६।५।२९ मा भएको निर्णय संविधानको धारा २७ को प्रतिवन्धात्मक बाक्यांश, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३(३), ७, ९, १०(३)(ख), २७, ३७, सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावलीको नियम ५, ६ र ७, त्रि.वि. संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम २०५० को परिच्छेद् ६१ र ६४ मा उल्लिखित नियम र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २७ बमोजिम गठित समितिले गरेको सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाको समेत विपरीत भई त्रि.वि. को कानूनी हकमा आघात परेकोले उपचार माग्न निवेदन गरेको छु । अतः विपक्षी आयोगले त्रि.वि. परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय वल्खुले लिएको परीक्षाको उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि दिनपर्ने गरी मिति २०६६।५।२९ मा गरेको निर्णय र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी विपक्षी आयोगमा विचाराधीन रहेको परीक्षाको उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि पाउन दिएको पुनरावेदन/निवेदनहरू र सोही किसिमका पछि प्राप्त हुने पुनरावेदन/निवेदनहरू समेतमा अव उप्रान्त उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि उपलब्ध गर्नु गराउनु भन्ने कुनै किसिमको निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा प्रतिषेधको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ ।

साथै हाल विपक्षी आयोगमा उत्तरपुस्तिकाको प्रमाणित प्रतिलिपि पाऊँ भन्ने अन्य पुनरावेदन/निवेदन समेत दर्ता भई विचाराधीन रहेको हुँदा ऐनको दफा १० बमोजिमको पुनरावेदनहरूमा कुनै काम कारवाही अगाडि नबढाउनु, निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई नियमबमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको आदेश ।

प्रस्तुत निवेदनमा हाल तत्कालको अवस्थामा अन्तरिम आदेश जारी हुने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन । लिखित जवाफ परेपछि अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको आदेश ।

नेपालमा पहिलो पटक तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ ले सूचना माग्ने र पाउने हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेकोमा हाल अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २७ ले त्यसको दायरा विस्तृत गरी प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकलाई संवैधानिक संरक्षण प्रदान गरी मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । उक्त धारा २७ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले कानूनद्वारा गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन भनी गरिएको व्यवस्था स्वयं कानूनले गोप्य राख्नु पर्ने भनी तोकेको सूचना बाहेक अन्य सूचना प्रत्येक नागरिकले प्राप्त गर्न सक्ने र त्यस्तो सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेमा कुनै विवाद हुन सक्दैन ।

मैले २०६४ सालमा दिएको वि.वि.एस. प्रथम वर्षको विजनेश स्टाटिस्टिक्स र अंग्रेजी विषयको उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि मिति २०६६।२।३१ मा सूचना अधिकारीसँग माग गरेको र २०६६।३।१६ मा त्रि.वि. परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको प्रमुखसँग पनि उक्त सूचना माग गर्दा कुनै जानकारी नदिएकोले मागबमोजिम सूचना उपलब्ध गराई पाऊँ भनी राष्ट्रिय सूचना आयोगसमक्ष दिएको पुनरावेदनमा माग गरेको उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि पाउने हकलाई सुचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३(३) ले रोक नलगाएको एवं सूचनाको वर्गीकरणमा समेत गोप्य राख्नुपर्ने वर्गीकरण गरेको नदेखिदा उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि दिनुपर्ने गरी आयोगबाट भएको मिति २०६६।५।२९ को निर्णय कानूनसम्मत नै रहेको छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २(क) ले परिभाषा गरेको सार्वजनिक निकायभित्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि पर्ने तथ्यमा विवाद छैन । त्यस्तो निकायसँग नागरिकको हकको सम्मान र संरक्षण गर्ने, गराउने दायित्व रहेको सोही ऐनको दफा ४(१) ले स्पष्ट गर्दछ । ऐनको दफा २७ अनुसार गठित भनिएको समितिले गरेको सूचनाको वर्गीकरण हालसम्म कहि कतै प्रकाशित भएको थाहा छैन । ऐन तथा नियमावलीले त्यस्तो कुनै वर्गीकरण गरेको पनि छैन । कुनै पनि कानून सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन नभएसम्म सरोकारवालाले थाहा पाएको अनुमान गर्न मिल्दैन ।

ऐनको दफा ३०(२) ले कुनै सरोकारवाला व्यक्तिले सार्वजनिक निकायमा रहेको आफूसँग सम्बन्धित विषयको सूचना माग गरेमा निजलाई सो सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्थाअनुरूप मैले उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि माग गरेको हुँदा यस सम्बन्धमा आयोगको निर्णय कानूनसम्मत नै छ । उक्त निर्णयले रिट निवेदकको कुनै हक अधिकारमा आघात पुर्‍याएको छैन । धेरै मुलुकहरूमा विद्यार्थीले आफ्नो उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने अधिकारलाई स्पष्ट रुपमा स्वीकार गरी सकिएको छ । उदाहरणका लागि University College Cork ले आफ्नो वेवसाईट http:www.ucc.ie/en/ exams/results/scripts/ त्यस्तो उत्तरपुस्तिका हेर्ने कार्यविधि र समयतालिका तोकेको छ । अतः उपरोक्त आधार प्रमाणहरूका आधारमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउन सादर अनुरोध छ भन्ने समेत विपक्षी विजय अर्यालको लिखित जवाफ ।

नेपालमा पहिलो पटक तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ ले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि सूचना माग्ने र पाउने हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेकोमा हाल प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २७ ले त्यसको दायरा विस्तृत गरी प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकलाई संवैधानिक संरक्षण प्रदान गरी मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । उक्त धारा २७ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले कानूनद्वारा गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन भनी गरिएको व्यवस्था स्वयं कानूनले गोप्य राख्नु पर्ने भनी तोकेको सूचना बाहेक अन्य सूचना प्रत्येक नागरिकले प्राप्त गर्न सक्ने र त्यस्तो सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेमा कुनै विवाद हुन सक्दैन ।

राज्यका काम कारवाही लोकतान्त्रिक पद्दतिअनुसार खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन, सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउने एवं नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने उद्देश्यले लागू भएको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३(१) ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधिनमा रही सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वर्द्धन एवं प्रचलन गर्ने कार्यको लागि आयोगको स्थापना भएको तथ्य सोही ऐनको दफा ११ ले प्रष्ट गर्दछ ।

शंकरदेव क्याम्पसका परीक्षार्थी विजय अर्यालले २०६४ सालमा दिएको वि.वि.एस. प्रथम वर्षको विजनेस स्टाटिस्टिक्स र अंग्रेजी विषयको उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि मिति २०६६।२।३१ मा सूचना अधिकारीसँग माग गरेको र २०६६।३।१६ मा त्रि.वि. परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको प्रमुखसँग पनि उक्त सूचना माग गर्दा कुनै जानकारी नदिएकोले विजय अर्यालले यस राष्ट्रिय सूचना आयोग समक्ष दिएको पुनरावेदनमा उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि पाउने हकलाई सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३(३) ले त्यस्तो सूचना प्रवाह गर्न रोक नलगाएको एवं सुचनाको वर्गीकरणमा समेत निवेदकले माग गरेको उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपिलाई गोप्य राख्नु पर्ने गरी वर्गीकरण गरेको नदेखिदा निज विजय अर्यालले माग गरेको उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि दिनुपर्ने गरी यस आयोगबाट भएको मिति २०६६।५।२९ को निर्णय कानूनसम्मत नै रहेको छ ।

ऐनको दफा ३०(२) ले कुनै सरोकारवाला व्यक्तिले सार्वजनिक निकायमा रहेको आफूसँग सम्बन्धित विषयको सूचना माग गरेमा निजलाई सो सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेकोमा विजय अर्यालको पुनरावेदनमा निजसँग सम्बन्धित निज आफैंले दिएको परीक्षाको उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि माग गरिएको देखिएबाट त्यस्तो उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु भनी भएको आयोगको निर्णयले रिट निवेदकको कुनै हक अधिकारमा अघात नपुर्‍याएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ ।

रिट निवेदकले उत्तरपुस्तिका परीक्षाफल प्रकाशित भएको मितिबाट ६ महिना पछि धुल्याउने भन्ने व्यवस्था भएको उल्लेख गरेको देखिन्छ । संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको सूचनाको हक सम्बन्धी मौलिक हक र सोको कार्यान्वयनका लागि आएको ऐनद्वारा दिइएको सूचनाको हकलाई कुनै ऐनअन्तर्गत बनेको नियमको आधारमा रोक लगाउने गरी विपक्षी रिट निवेदकले गरेको दावी स्वयंमा उक्त नियमविपरीत छ । उक्त नियम २३५ ले उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि दिनबाट रोक लगाएको देखिदैन । त्यसै गरी कुनै पनि सार्वजनिक निकायले व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने तर्क देखाएर संविधान प्रदत्त हक अधिकार कार्यान्वयन गर्न सक्तिन भन्ने दावी लिन पाउँदैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एक भागका रुपमा विकसित सूचनाको हकको सम्बन्धमा विधिशास्त्रीहरूबाट विभिन्न सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएका छन् । त्यस्ता सिद्धान्तहरूमा अत्याधिक खुलापनको सिद्धान्त (Principle of Maximum Disclosure), सक्रिय सार्वजनिकीकरणको सिद्धान्त (Principle of Proactive Disclosure), सार्वजनिक हित कायम रहने सिद्धान्त (Principle of Public Interest Overriding) प्रमुख छन् । नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले पनि दफा ५(३) मा त्यसरी स्वयं प्रकाशित गर्नुपर्ने सूचनाको बारेमा व्यवस्था गरेको छ । धेरैजसो मुलुकहरूमा विद्यार्थीले आफ्नो उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने अधिकारलाई स्पष्ट रुपमा स्वीकार गरी सकिएको छ । उदाहरणका लागि University College Cork ले आफ्नो वेवासाइट http:www.ucc.ie/en/exams/results/scripts/ त्यस्तो उत्तरपुस्तिका हेर्ने कार्यविधि र समयतालिका तोकेको छ । विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने अधिकारलाई कानूनी अधिकारकै रुपमा लेखवद्ध गरी स्वीकार गर्ने प्रचलन पनि शुरु भै सकेको कुरा इजरायलको विद्यार्थी अधिकार ऐन, २००७ (Students Rights Act, 2007) को दफा १५(ग) मा उल्लेख छ । अतएव उपरोक्त प्रकारणहरूमा वर्णित आधार प्रमाणहरूबाट रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध छ भन्ने समेत विपक्षी राष्ट्रिय सूचना आयोगको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूको अध्ययन गरियो । रिट निवेदक प्रा.डा.भीमराज अधिकारीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू डा. श्री अम्बरप्रसाद पन्त, श्री नारायणप्रसाद देवकोटा, श्री गुणनिधि न्यौपाने, श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, श्री सन्तकुमार बास्कोटा र श्री टंक दुलालले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९, अन्तर्गत नियम बनाई स्थापित त्रि.वि.वि. परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले विद्यार्थीहरूको परीक्षा लिने, सोको परीक्षण र सम्परीक्षण गराई नतिजा प्रकाशन गर्ने समेतका कार्यहरू गर्दछ ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा २७ बमोजिम गठित समितिले ऐनको दफा ३(३) सँग सम्बन्धित गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको नीतिगत वर्गीकरण गरी प्रकरण ३ मा परीक्षाको प्रश्नपत्र निमार्णकर्ताको नाम नामेसी, परीक्षकको नाम नामेसी, की कोड जस्ता परीक्षासम्बन्धी विषयहरू ३० वर्षसम्म गोप्य राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेकोमा विपक्षी आयोगको निर्णय सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ र २७ को प्रतिकूल हुनुको साथै ऐ. दफा १० ले अधिकारक्षेत्रविहीन समेत छ । तसर्थ विपक्षी आयोगको निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २७ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३(३), ७, ९, १०(३)(ख), २७ र ३७ सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ५, ६ र ७ तथा त्रि.वि. संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम २०५० को परिच्छेद ६१ र ६४ विपरीत भएकोले विपक्षी आयोगको २०६६।५।२९ को उक्त निर्णय बदर गरी अव उप्रान्त उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि उपलब्ध गर्नु गराउनु भन्ने कुनै किसिमको निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा प्रतिषेधको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भनी वहस गर्नुभयो ।

विपक्षी राष्ट्रिय सूचना आयोगको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेल तथा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी तथा अधिवक्ताहरू श्री रमणकुमार श्रेष्ठ, श्री कृष्णप्रसाद सापकोटाले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा २(क)(२) अनुसार विपक्षी त्रि.वि.वि. सार्वजनिक निकाय भएको हुँदा दफा ४ बमोजिम नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण गर्न बाध्य छ । आयोगले निर्णय गर्दा परीक्षकको नाम नामेसी गोप्य राखी उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपिसम्म दिनुपर्ने गरी निर्णय भएको छ । यसबाट परीक्षकको सुरक्षामा असर पर्ने हुँदैन । संविधान तथा कानूनले सूचनाको हकको सुनिश्चितता गरेको अवस्थामा यो वा त्यो व्यावहारिक कठिनाई देखाई कानूनको अवज्ञा गर्न मिल्दैन । सूचना सम्बन्धी ऐनको दफा ३०(२) ले कुनै सरोकारवाला व्यक्तिले सार्वजनिक निकायमा रहेको आपूmसँग सम्बधित सूचना माग गरेमा निजलाई सो सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ भने ऐ. दफा ३(३) ले उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि पाउने हकलाई रोक नलगाएको र दफा २७ अनुसार गरिएको गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको वर्गीकरणमा पनि उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपिलाई गोप्य राख्नु पर्ने वर्गीकरणमा नराखेको हुँदा परीक्षार्थीहरूले आफ्नो उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि पाउनु पर्ने कुरामा विवाद हुँनै सक्दैन । तसर्थ राष्ट्रिय सूचना आयोगले गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटि नभएकोले उक्त निर्णय बदर हुुनपर्ने होइन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत वहस गर्नुभयो ।

विपक्षी विजय अर्यालको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषिराम घिमिरेले नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २७ ले सूचनाको हकको प्रत्याभूति गरेको छ । त्रि.वि.वि. सार्वजनिक निकाय भएको हुँदा सूचना उपलब्ध गराउनु उसको दायित्व पनि हो । यी विजय अर्यालले आफूले दिएको आफ्नो परीक्षासँग सम्बन्धित परीक्षाको उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि पाउने अधिकारमा विपक्षी त्रि.वि.वि. ले अङ्कुश लगाउन पाउने अधिकार कुनै कानूनले दिएको छैन । कुनै पनि ऐन नियमले उत्तरपुस्तिका गोप्य राख्न पर्ने भनी त्यस्तो सूचना पाउन नियन्त्रण गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सूचना आयोगको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि नहुँदा उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी वहस गर्नुभयो ।

उल्लिखित वहस समेत सुनि आज निर्णय सुनाउनको लागि तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? भनी निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. यसमा निवेदकको मुख्य माग निवेदक संस्था त्रि.वि. परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय वल्खुले २०६४ साल भाद्रमा लिएको BBS प्रथम वर्षको परीक्षाको उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि परीक्षार्थी विजय अर्याललाई दिनु पर्ने गरी विपक्षी राष्ट्रिय सूचना आयोगले गरेको मिति २०६६।५।२९ को निर्णय र उक्त निर्णयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भनी प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको देखियो ।

३. परीक्षाको उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि सम्बन्धित परीक्षार्थीलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने गरी निर्णय गर्ने विपक्षी राष्ट्रिय सूचना आयोगको लिखित जवाफ हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो कुनै विषयको सूचना माग्ने हक मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था भएको र धारा २७ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशअनुसार कानूनले गोप्य राख्नुपर्ने भनी तोकेको बाहेक अन्य कुराको सूचना प्रत्येक नागरिकले प्राप्त गर्नुका साथै सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३(३) अनुसार पनि निवेदकको मागको विषय गोप्य राख्न नपर्ने हुँदा मिति २०६६।८।१६ को निर्णय बदर हुन नसक्ने हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने देखिन्छ ।

४. विपक्षीमध्येको विजय अर्यालले वि.वि.एस. प्रथम वर्षको विजिनेस स्टाटिस्टिक्स र अग्रेजी विषयको आफ्नो उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि माग गर्दा रिट निवेदक त्रि.वि.वि.ले उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन इन्कार गरेको कारण विपक्षी विजय अर्यालले विपक्षी राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजूर गर्दा विपक्षी राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट प्रतिलिपि दिनपर्ने गरी निर्णय भएको कारण प्रस्तुत विवाद सिर्जना भएको देखियो ।

५. सूचनाको हक सम्बन्धमा विद्यमान कानूनी व्यवस्था हेर्दा हाल खारेज भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू हुनु अगाडि नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी कुनै कानूनी व्यवस्था थिएन । सूचनाका सम्बन्धमा नेपालमा पहिलो पटक लिखतहरूको गोप्यतासम्बन्धी ऐन, २०३९ बनेको देखिन्छ । उक्त ऐन, २०३९ सालमा बने पनि २०६५ जेष्ठ १५ देखि मात्र लागू भएको देखिन्छ । उक्त ऐनको नाम नै लिखतहरूको गोप्यता सम्बन्धी ऐन भएको कारण उक्त ऐन सूचना प्रवाह गर्न बनेको नभै गोप्य राख्न बनेको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ३(१) को खण्ड (क)(ख) र (ग) मा लिखतहरू तीन प्रकारले गोप्य रहने गरी वर्गीकरण गरेको देखिन्छ । दफा ३(१) (क)(ख) र (ग) मा उल्लिखित वर्गका लिखतहरू मात्र गोप्य लिखत मानिने अन्य लिखत गोप्य नमानिने भन्ने दफा २ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्थाबाट देखिन्छ । यसको थप पुष्ट्याई दफा ३ को उपदफा (४) बाट हुन्छ ।

 

६. सूचनाको हक सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था नेपालमा पहिलो पटक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू भएपछि भएको हो । उक्त संविधानले भाग ३ मा विभिन्न मौलिक हकहरूको व्यवस्था गर्‍यो । उक्त संविधानको धारा १६ मा प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरी प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशद्वारा कानूनबमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचना बाहेक सार्वजनिक महत्वको विषयको सूचना प्रत्येक नागरिकले पाउने गरी सूचनाको हकलाई मौलिक हक बनाइयो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ खारेज भई हाल नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लागू छ । वर्तमान अन्तरिम संविधानले पनि धारा २७ मा सूचनाको हक प्रत्येक नागरिकलाई मौलिक हकको रुपमा प्राप्त छ । २०४७ सालको संविधानले नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको विषयमा मात्र सूचना प्राप्त गर्न सक्ने सूचनाको हकको व्यवस्था गरेकोमा वर्तमान संविधानले आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको दुवै विषयको सूचना एवं जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने गरी सूचनाको हकलाई धारा १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतबाट Enforce गरी प्रचलन गराउने गरी व्यवस्था भएको देखिन्छ । धारा २७ यस प्रकार छः–

धारा २७:– सूचनाको हकः प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ ।

तर कानूनद्वारा गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन ।

७. सूचनाको हक महत्वपूर्ण हक हो । सूचनाको हक प्रत्येक नागरिकलाई राज्य वा सरकारको विरुद्ध मात्र प्राप्त हुने हक हो । राज्य भन्नाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ द्वारा गठित र धारा ३७ अन्तर्गतको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रिपरिषद् तथा अन्य मन्त्रालयलाई मात्र नभई संविधान एवं कानूनबमोजिम गठित अन्य निकायहरू जसलाई State वा Instrumentalities of state भनिन्छ, ती सबै निकायहरू पनि धारा २७ को प्रयोजनको लागि राज्य अन्तर्गत पर्दछन् ।

धारा २७ को हक महत्वपूर्ण हक हो । धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई दुई प्रकारको विषयको सूचना माग्ने हक प्रदान गर्दछ ।

(क)   आफ्नो विषयमा र

(ख)   सार्वजनिक सरोकारको विषयमा ।

८. सूचनाको हकका सम्बन्धमा नेपालमा कानूनी हकको रुपमा र यदि सूचना प्रदान गर्न इन्कार गरिएमा त्यसलाई प्रचलन गराउने गरी २०४७ सालमा मात्र शुरु भएपनि यसको विकासक्रम हेर्दा नेपालमा Pre Constitutional days मा पनि शासकहरूले आफूले गरेको महत्वपूर्ण कामहरू आफ्ना जनता अर्थात त्यति बेलाका रैतिहरूलाई जानकारी गर्ने गराउने गरेको देखिन्छ । शताव्दियौं अगाडि नेपाल जनकल्याणकारी राज्य थिएन । त्यति बेला सरकारको काम भनेको मालपोत उठाउने र शान्ति सुरक्षा गर्ने काममा मात्र सीमित थियो । त्यति बेला अहिलेको जस्तो कार्यकारिणी कामले व्यापकता पाएको थिएन । संविधान नै नभएकोले त्यतिबेला मौलिक हक वा कानूनी हक भन्ने नै थिएन । आर्थिक विकासको नाममा बाटो घाटो, प्राथमिक विद्यालय, मठ मन्दिर, पाटी पौवा, चौतारा, धारा सत्तल, गुठी स्थापना आदि निर्माणमा सीमित थियो । यस्तो कालमा पनि कसैले कुनै कार्य गर्दा कसको पालामा कसले किन कसरी कहिले के निर्माण कार्य वा स्थापना गरिएको हो सो कुराहरू पाटी, सत्तल, मठ, मन्दिरको घण्टीमा वा निर्माण गरिएको अन्य भौतिक संरचनामा, ढुंगामा, कुनै धातुमा वा काठमा कुदी अर्थात् Inscription गरी राख्ने प्रचलन थियो । त्यति बेलाको यस्तो कार्य भनेको जनतालाई सुसूचित गरेको हो । सूचनाको हकै नभनौ शासकले त्यति बेला पनि आफ्ना रैती/नागरिकलाई आफूले गरेको कामको सुसूचित गर्ने गर्दथे । त्यति बेलाको यस्ता कार्यनै सार्वजनिक महत्वका विषय थियो भने सुसूचित हुने हक समेत समावेश भएको मौलिक हकसहितको लिखित संविधान भएको आजको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २७ को महत्वको बारेमा यहाँ विवेचना हुन आवश्यक देखियो ।

९. सूचनाको अंगे्रजीमा Information हो । Information Latin word Informore बाट आएको हो । सूचना भन्नाले कुनै विषयमा भएको काम कारवाही वा कुनै विचारलाई बोलेर वा लेखेर वा कुनै दृष्य वा Image बाट सबैले वा धेरैले थाहा पाउने गरी प्रकाशित, प्रचार र प्रसार गर्ने कार्य हो । आजको प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली भएको राष्ट्रहरूमा सूचनाको हकको अति नै महत्व हुन्छ । प्रजातन्त्रमा समाज खुला हुन्छ । खुला समाजमा सरकारले गरेको काम कारवाही वा अन्य जुनसुकै सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सबैलाई थाहा पाउने र छलफल गरी आ–आफ्नो धारणा र विचार व्यक्त गर्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ । प्रजातन्त्रमा आवधिक चुनावको माध्यमद्वारा हरेक चार वर्ष वा पाँच वर्षमा जनताहरूले आफ्नो महत्वपूर्ण मतदान गर्ने हकमार्फत् सरकारलाई निरन्तरता दिने वा बदल्ने काम गर्दछन् । सरकारले गर्ने प्रत्येक काम आमनागरिक र राष्ट्र हितलाई ध्यानमा राखी गरेको हुनुपर्छ । आजको जनकल्याणकारी राज्यमा प्रत्येक दिन सरकारले धेरै र महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको हुन्छ । यस्ता सम्पूर्ण कामको बारेमा नागरिकले सुसूचित हुने हक राख्दछ । जनता र संविधानप्रति Accountable सरकारले आफ्नो नैतिकता, जवाफदेहिता र जिम्मेवारीलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्छ । त्यसैले सरकारले वा अरु सार्वजनिक निकायले के कस्ता निर्णय वा नीति निर्माण वा अन्य काम गरे यस्ता कुराहरू थाहा पाउने प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक हो ।

१०. प्रजातन्त्रमा सरकार बनाउने काममा मतदान गर्न पाउने उमेर पुगेको एक एक व्यक्तिको आ–आफ्नो योगदान र भूमिका हुन्छ । त्यसैले आफूले चुनेर पठाएको आफ्नो प्रतिनिधिले के गर्दैछ के कस्तो योगदान दिएको छ भन्ने कुरा प्रत्येक मतदाताले थाहा पाउने हक राख्दछन् । सरकार आफैले सम्पन्न गरेका कामहरू राजपत्रमार्फत् सूचना प्रकाशित गरेर वा आफ्नो प्रवक्ताद्वारा वा कुनै Media को माध्यमद्वारा जनतालाई सुसूचित गराउने गर्दछ ।

११. प्रजातन्त्र भनेको खुला समाजमा विश्वास राख्ने राजनीतिक व्यवस्था हो । कानूनले गोप्य राख्न पर्ने संवेदनशील कुराहरू बाहेक प्रजातन्त्रमा अन्य सम्पूर्ण कुराहरू खुल्ला हुन्छ । प्रजातन्त्रको महत्वपूर्ण विशेषता पारदर्शीता हो । सुसूचित नागरिक नै प्रजातान्त्रिक सरकारको शक्ति र बल हो । प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा हरेक सरकारी काम कारवाहीको जनताले जस्ताको तस्तै Censor नगरी थाहा पाउने हक राख्दछन् र थाहा पाएको हुनुपर्छ । सरकारले आफूले गरेको काम कारवाहीको प्रतिक्रिया (Feedback) जनताबाट अभिव्यक्त विचारबाट नै थाहा पाउने हुँदा जनता सुसूचित हुन अति आवश्यक हुन्छ । प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा गोप्यता (Secrecy), Exception र सूचना सम्प्रेषण Rule हुनुपर्छ । प्रजातन्त्र खुलापनमा आधारित हुने हुँदा राष्ट्र हित र सार्वजनिक हितको लागि गोप्यता नराखी नहुने केही विषय बाहेक अन्य विषय सरकारले जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्छ, गुपचुप र गोप्य राख्नु हुँदैन ।

१२. सुसूचित हुने हक प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक भनी आज विश्वव्यापी रुपमा मानिएको छ । सुसूचित हुने हक प्रत्येक सार्वभौम राष्ट्रको नागरिकको मौलिक हक मात्र नभई प्रत्येक मानवको मानव अधिकार समेत मानिएको छ । सरकारले सुसूचित हुने हकलाई Inclusive र patricipatory Democracy मा सुशासन र सरकारलाई जनताप्रति Accountable बनाउने बलियो माध्यम मान्नुपर्छ । सरकारी काममा जनता, आमनागरिकको जति पहुँच हुन्छ, त्यति नै सरकारलाई जनताप्रति Accountable हुन घच्घच्याई रहन्छ । सूचनाको हक सम्बन्धमा Universal Declaration of Human Rights, 1948 घोषणा हुनु भन्दा अगाडि सन् १९४६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रस्ताव नं. 59(1) पारित गरी Freedom of information is a fundamental human right and… the touchstone of all the freedoms to which the UN is consecrated भनेको देखिन्छ । सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले Universal Declaration of Human Rights (UDHR), 1948 adopt गर्‍यो र UDHR को धारा १९ मा " Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers." भनी विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतताको साथमा सूचना र विचार माग गर्ने र आदान प्रदान गर्ने हक पनि प्रत्येक मानवको Regardless of frontiers मानव अधिकार हुन्छ भनी Adopt गरिएको छ ।

१३. सन् १९६६ मा साधारण सभाले International Covenant on civil and Political Rights, 1966 लाई Treaty Body को रुपमा Adopt गर्‍यो । नेपाल सो Covenant मा पक्ष बनेको छ । पक्ष बनेको कारण ICCPR नेपालमा कानूनसरह लागू हुन्छ । सो Covenant ले पनि सुसूचित हुने मानव अधिकारका सम्बन्धमा धारा १९ मा,

1.         Everyone shall have the right to hold opinions without interference. ए

2.         Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.

3.         The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:

(a)        For respect of the rights or reputations of others;

(b)        For the protection of national security or of public order (order public), or of public health or morals. भनी उपधारा ३ अनुसार अरुको Reputation र Right रक्षा गर्ने र national Security र Public Order, Public Health र Public Moral को लागि रोक लगाउनु पर्ने अवस्थामा बाहेक सबै मानवलाई आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता र सूचना र जानकारी माग्ने मानव अधिकार हुने भनी पक्ष राष्ट्रले Derogate गर्न नपाउने गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २७ लाई Reinforce गर्ने व्यवस्था भएको छ ।

१४. धारा २७ को सूचनाको हक सम्बन्धमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बनेको हो । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को प्रस्तावनामा धारा २७ को मनसाय र भावना झल्केको देखिन्छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को प्रस्तावना, धारा २७ को Essence हो । सरकारले गर्ने हरेक काम, हरेक निर्णय र निर्माण गर्ने हरेक नीतिमा सार्वजनिक सरोकार समावेश भएको हुन्छ । त्यसैले ऐनको प्रस्तावनामा सरकारको काम कारवाहीलाई खुला र पारदर्शी बनाउने, सरकारलाई नागरिक प्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने र सार्वजनिक महत्वको विषयको सूचनामा आमनागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने उद्देश्यले उक्त ऐन बनेको भन्ने देखिन्छ । प्रस्तावनाबाट ऐनको मर्म, भावना र उद्देश्य देखिन्छ । ऐनको प्रस्तावना हेर्दा वृहत्तर राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल असर पार्ने सम्वेदनशील विषयहरूमा बाहेक सरकारको अन्य काम कारवाहीमा सरकार उदार र पारदर्शी भएर सरल तरिकाले नागरिकलाई सूचित गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको देखिन्छ । ऐनको दफा ३(३) को खण्ड (क) देखि (ङ) सम्मका विषयमा बाहेक अन्य विषयमा सूचना उपलब्ध गराउने व्यवस्था दफा ३ बाट देखिन्छ भने दफा ३(३) को खण्ड (क) देखि (ङ) सम्मका व्यवस्था धारा २७ को हकमा Reasonable Restriction मान्नुपर्छ । ऐनको दफा ३(३) को खण्ड (क) देखि (ङ) सम्मका विषयमा नागरिकको पहुँच नहुने दफा ३ मा स्पष्ट हुँदा हुँदै सो बाहेक अन्य विषयमा सूचना माग्ने हक प्रत्येक नागरिकमा सुरक्षित छ र यदि अन्य विषयमा सरकारले नागरिकलाई सूचना प्रदान गर्न इन्कार गर्छ भने त्यस्तो विषय यस अदालतको  धारा १०७(२) अन्तर्गत न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने विषय बन्छ ।

१५. धारा २७ मा दुई विषय समावेश छन् । एक विषय सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग्ने विषय, अर्को विषय आफ्नो विषयमा सूचना माग्ने विषय । निवेदकले माग गरेको विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय नभै आफ्नो विषयमा सूचना माग गरेको नितान्त व्यक्तिगत विषयको सूचना माग गरेको देखिन्छ । निवेदक परीक्षार्थी भएको कारण आफूले दिएको परीक्षामा उत्तरपुस्तिका जाँच हुँदा जाँच गर्ने व्यक्तिबाट के कति अङ्क प्रदान भएछ सो जान्नको लागि उत्तरपुस्तिकाकै प्रतिलिपि माग गरेको देखिन्छ ।

१६. शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक हक हो । शिक्षाद्वारा नै मानवको व्यक्तित्व विकास हुन्छ । शिक्षा प्राप्त व्यक्तिले बनेको समाज, राष्ट्रको वौद्धिक सम्पत्ति हो । शिक्षित समाज र शिक्षित जनताबाट राष्ट्रको दु्रततर आर्थिक विकास हुन्छ । शिक्षित समाज र शिक्षित जनताबाट मात्र शोषणरहीत समाज र जनकल्याणकारी राज्य निर्माण सम्भव हुन्छ । त्यसैले आजको विश्वमा प्रत्येक सरकारले शिक्षालाई बढी जोड दिएको देखिन्छ । शिक्षाले नागरिकलाई Empower गर्छ । हाम्रो शिक्षा पद्दति Basically बेलायती Model बाट प्रभावित देखिन्छ । तोकिएको शैक्षिक वर्ष/सत्र भरी कक्षामा गुरुहरूले लेक्चर (Lecture), सेमिनार आदि मार्फत पढाएको, सिकाएको आधारमा सञ्चालित परीक्षामा सम्मिलित भई परीक्षामा विद्यार्थीको Performence को जाँच हुँदा प्राप्ताङ्कको आधारमा उत्तीर्र्ण र अनुत्तीर्ण मूल्याङ्कन गरिन्छ । परीक्षा लिखित हुन्छ । परीक्षार्थी अथवा विद्यार्थीले परीक्षामा वसी उसले आफ्नो कपिमा लिखित उत्तर दिएपछि उसको जवाफदेहिता एवं कर्तव्य पूरा हुन्छ । प्रत्येक विद्यार्थीले उत्तीर्र्ण हुने आकांक्षा र आशले परीक्षाको लागि तयार भई आ–आफ्नो क्षमता र वुद्धिअनुसार परीक्षामा उत्तर दिन्छन् । विद्यार्थीको व्यक्तिगत बौद्धिक क्षमताअनुसार एउटै विषयमा कसैले ज्यादै धेरै अङ्क प्राप्त गर्ने र कसैले Average अङ्क प्राप्त गर्ने, कोही उत्तीर्र्ण नै नहुनु परीक्षामा यस्ता कुराहरू भई नै रहन्छन् । त्यसैगरी परीक्षार्थीले परीक्षा दिएपछि उत्तरपुस्तिकाको वौद्धिक परीक्षण पनि त्यति नै महत्वपूर्ण हुन्छ । परीक्षार्थीले परीक्षा दिएपछि अब Ball तह–तह हुँदै उत्तरपुस्तिका परीक्षकको Court मा पुग्दछ । परीक्षक स्वभावैले विद्वान र शिक्षक हुन्छ । शिक्षक भएपछि स्वभाव र पेशा दुवैले आफैले पढाएको विद्यार्थीहरूको उत्तरपुस्तिका आफ्नो ज्ञान र सीप लगाएर जाँच हुने कुरामा पनि विवाद हुँदैन । उत्तरपुस्तिका जाँच गर्नेले भेदभाव र लापरवाही गर्छ भन्ने विश्वास गर्नै सकिदैन । विना प्रमाण शिक्षक पेशामा लागेका बौद्धिक व्यक्तित्वलाई यस्तो आरोप लगाउनु हुँदैन । शिक्षक वा परीक्षकको उत्तरपुस्तिकामा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ हुँदैन । आफैले पढाएको विद्यार्थी पास भएको देख्ने एक मात्र चाहना हरेक शिक्षकको हुन्छ । उत्तरपुस्तिका जाँच होस् वा अन्य कुनै पनि अवस्थामा होस् शिक्षक वा शिक्षण संस्थाका विरुद्ध लापरवाही शब्दको प्रयोगसम्म पनि परीक्षक वा शिक्षकमाथि अन्याय हुन जान्छ । शिक्षकमाथि त्यस्तो शब्दको प्रयोग होला भनेर यस अदालतले कल्पनासम्म पनि गर्दैन । बरु एक शिक्षकबाट हुने एक लेक्चरबाट एक कोठाभित्र हुने सबै विद्यार्थी त्यस विषयमा Enlighten हुने कुरामा यस अदालत विश्वास राख्दछ । त्यसैले परीक्षार्थीका उत्तरपुस्तिका र उत्तरपुस्तिका जाँच्ने विषय सम्बन्धित विद्यार्थी, सम्बन्धित परीक्षक र सम्बन्धित विद्यालयसँग सम्बन्धित विषय हो । यस्तो विषय केही हदसम्म विद्यार्थीको अविभावकसँग पनि सरोकार पर्ने विषय हुनसक्छ । यस्तो विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको विषयको Domain भित्र पर्दैन भन्ने जिकीरसँग सहमत हुन सकिदैन । त्यसैले निवेदकको मागअनुसार निवेदकको आफ्नो उत्तरपुस्तिका संविधानको धारा २७(१) को सार्वजनिक सरोकारको विषयसँग असम्बन्धित नभएको विषय, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३(३) को खण्ड (क) देखि (ङ) सम्मको सूचना प्रवाह गर्न कानूनले रोक लगाएको विषयभित्र पनि नपर्ने र निवेदक त्रिभुवन विश्वविद्यालय आफैले बनाएको संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५० ले पनि रोक लगाएको नदेखिएको हुँदा विपक्षी विजय अर्यालको मागअनुसार निजको आफ्नो उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि निजैलाई उपलब्ध गराउन नपर्ने कुनै कारण देखिदैन ।

१७. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सूचनाको हकको सम्बन्धमा २०४७ सालको संविधानको सूचनाको हकमा केही सुधार गरेको देखिन्छ । २०४७ सालको संविधानको धारा १६ मा सार्वजनिक सरोकारको कुनै विषयमा मात्र सूचना माग्ने र पाउने हक थियो भने वर्तमान संविधानको धारा २७ मा सार्वजनिक सरोकारको विषयको अतिरिक्त आफ्नो विषयको पनि सूचना माग्ने र पाउने गरी आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित सूचना पनि थपेको देखिन्छ । माथि भनियो, सूचना माग्ने र सूचना प्रदान गर्ने कार्यले पारदर्शीता ल्याउँछ । सुसूचित हुने हक र पारदर्शीताले सूचना प्रदान गर्नुपर्ने पक्षलाई Accountable चनाखो र सशक्त बनाउँछ । Accountable, सशक्त र चनाखो भएपछि सम्पादन गर्ने कामप्रति वढी होशियारी बनाउँछ । बढी होशियारी भएपछि हुन सक्ने सम्भावित मानवीय भूल र गल्ती पनि सुधारिन सक्छ । उत्तरपुस्तिका जाँच गर्दा मानविय भूल हुन सक्छ भन्ने कुरा त्रि.वि.वि. को कानूनमा भएको सम्परीक्षणको व्यवस्था र Retotaling को व्यवस्थाबाट पनि देखिन्छ ।

१८. आफ्नो उत्तरपुस्तिकामा प्राप्त प्राप्ताङ्कमा चित्त नबुझे Retotaling गराउन सक्ने हक त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आफ्नै कानूनले पनि प्रत्येक परिक्षार्थीलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । आफ्नो विषयमा सूचना माग्ने हक प्रत्येक नागरिकलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २७(१) ले मौलिक हक प्रदान गरेको छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३(३) को प्रतिवन्धित सूचीमा उत्तरपुस्तिका समावेश भएको देखिदैन र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा जारी सूचनाको वर्गीकरणमा पनि उत्तरपुस्तिका परेको देखिदैन । तसर्थ संविधानको धारा २७ अन्तर्गत आफ्नो उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि माग गर्ने र उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि पाउने प्रत्येक परिक्षार्थीको हक भएको हुँदा परिक्षार्थीले निवेदक त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तोकेको शर्तमा आफ्नो उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि पाउनु पर्छ । त्यसैले विपक्षी सूचना आयोगको मिति २०६६।५।२९ को निर्णय बदर गर्न परेन । तसर्थ सो हदसम्म प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

१९. तर देहायका शर्तका आधारमा विपक्षी परीक्षार्थीलाई आफ्नो उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु भनी निवेदकको नाउँमा परमादेश जारी हुन्छ ।

(क)   उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि माग गर्ने प्रत्येक परीक्षार्थीले आफ्नो मात्र उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि माग गर्न सक्नेछ ।

(ख)   प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि वारेसमार्फत् वा अरु व्यक्तिको उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि माग गर्न पाइने छैन ।

(ग)   विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराएको प्रवेश पत्र (Admission Card) को आधारमा मात्र र सम्बन्धित परीक्षार्थीलाई मात्र प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्ने ।

(घ)   प्रतिलिपि दस्तूर कति लिने तथा माग गरेको कति दिनभित्र उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि कहाँ उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा निवेदक विश्वविद्यालय आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

(ङ)   उत्तरपुस्तिकामा प्राप्त अङ्क कानूनबमोजिम Retotaling हुन सक्नेमा र उत्तरपुस्तिकामा भूलवस कुनै अङ्क नै प्रदान भएको रहेनछ भने त्यस्तोमा कानूनबमोजिम निवेदक विश्वविद्यालयबाटै परीक्षण हुनेमा बाहेक अन्यत्र वा अरु कसैबाट पुनः उत्तरपुस्तिका परीक्षण हुन सक्ने छैन ।

(च)   अन्य अवस्थामा उत्तरपुस्तिका परीक्षण अर्थात् जाँच गर्ने व्यक्तिको पहिचान गोप्य राख्नेछ ।

 

२०. यो आदेशको जानकारी विपक्षी राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई दिई प्रस्तुत रिट दायरीको लगत काटी मिसिल नियमानुसार गर्नू ।

 उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.अवधेशकुमार यादव

इति संवत् २०६८ साल जेठ ४ गते रोज ४ शुभम्

इजलाश अधिकृतः– उपेन्द्रप्रसाद गौतम