निर्णय नं. ८००१ - परमादेश ।

निर्णय नं.८००१      ने.का.प. २०६५            अङ्क ८

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

रिट नं. ०६४–WO–०२३०

आदेश मितिः २०६५।२।२२।४

 

मुद्दाः परमादेश ।

 

निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक) का तर्फबाट अख्तियार प्राप्त र आफ्नो हकमा समेत का.जि.का. म.न.पा वडा नं. १४ कुलेश्वर बस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्मा     समेत

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार समेत

 

§  पाठेघर खस्ने समस्यालाई सांकेतिक रुपमा प्रजनन् समस्याको एउटा पाटोको रुपमा हेर्न सकिने भएपनि यो समस्याले समग्र प्रजनन् स्वास्थ्यको र महिला स्वास्थ्यको समस्याकै प्रतिनिधि समस्याको स्थान ग्रहण गर्ने हुनाले प्रस्तुत विषयवस्तुलाई संवैधानिक एवं कानूनी हक, राज्यको उत्तरदायित्व अनि तिनको कार्यान्वयनको रणनीतिक संरचनाको हिसावले हेर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं.८)

§  प्रतिष्ठापूर्ण ढंगले मानवोचित जीवन जीउन पाउने हक पनि जीवनको हकको आधारभूत विशेषता भएकाले मानव स्वास्थ्यको लागि राज्यले आधारभूत सुविधा वा संरक्षण नदिने हो भने जीवनको हकको उचित संरक्षण हुन सक्दैन, त्यसैले नै जीवनलाई स्वास्थ्यको अधिकारसँग जोडेर हेर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

§  मौलिक हकको रुपमा स्थापित हकलाई राज्यले कानून र कार्यक्रम मार्फत उपभोगयोग्य बनाउनु पर्दछ । स्वयं क्रियाशिल हुने हकलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको अभाव हुने स्थिति उत्पन्न भएमा राज्यलाई सुम्पिएको दायित्वको उल्लंघन हुन आएमा त्यस्तो दायित्व पूरा गर्न आवश्यक आदेश वा निर्देश गर्नु न्यायपालिकाको कानूनी एवं अर्न्तनिहित उत्तरदात्यिव हुने ।

(प्रकरण नं.१६)

§  प्रजनन् स्वास्थ्यको संवैधानिक मान्यता मात्रैले पुग्ने नभै भौतिक सुविधाको रुपमा व्यवहारमा उपलब्ध गराईनु पनि पर्दछ । खास कानूनी, संस्थागत, कार्यविधिगत र परिणाममूलक पूर्वाधारहरुको विकास विना यो हक औपचारिकतामा सिमित हुन पुग्दछ । त्यसैले यो हकलाई क्रियाशील गराउनको लागि रणनीतिकढंगले नीति निर्माण (कानून बनाउने समेत) देखि कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, विस्तार र मूल्याङ्कन स्तरसम्मको चरणवद्ध प्रयास हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१७)

§  संविधानमा प्रजनन् स्वास्थ्यको हक समावेश हुनुले महिला स्वास्थ्य र हकको दार्शनीक मान्यता पाएको मान्नुपर्ने हुन्छ भने त्यस सम्बन्धी सुविधा आवश्यक परेको हरेक महिलाले चाहेको वेलामा पाउन सक्ने गरी हकको प्रत्याभूति दिने कानूनको तर्जुमा गर्दै त्यस्तो कानूनबाट स्वीकृत सुविधाहरुलाई व्यवहारमा तृणमूल स्तरसम्म पाउने सक्ने गरी सेवा र सुविधा विकेन्द्रिकरण गर्नु र त्यस सम्बन्धी सूचनाको प्रसारण गरी जागरण पनि ल्याउनु  पर्ने ।

(प्रकरण नं.४१)

§  महिलाको हक एवं प्रजनन् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ एवं समाजका प्रतिनिधिहरुसँग आवश्यक परामर्श गरी पर्याप्त कानूनी व्यवस्था सहितको कानून निर्माणको लागि प्राथमिकता साथ विधेयक तर्जुमा गरी शीघ्र व्यवस्थापिका संसद समक्ष पेश गर्नु भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ।

§  प्रजनन् स्वास्थ्य सम्वन्धमा विशेष कार्ययोजना बनाई पीडित महिलाहरुलाई निःशुल्क परामर्श, उपचार, स्वास्थ्य सेवा तथा सुविधा उपलब्ध हुनसक्ने गरी यथाशीघ्र विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी स्तरमा सेवा पुर्‍याउन जो चाहिने व्यवस्था गर्नु र महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यको हक एवं पाठेघर सम्बन्धी समस्याको निराकरणको सम्बन्धमा जनचेतना जगाउने प्रभावकारी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ।

(प्रकरण नं.४२)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु कविता पाण्डे, प्रकाशमणी शर्मा र रमा पन्त

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान का.मु.नायव महान्यायाधिवक्ता कुमार चुडाल

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२/१०७(२) बमोजिम दायर भएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश निम्न बमोजिम छः–

महिलाको आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, राजनैतिक र साँस्कृतिक विकास एवं अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने महिला प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु सबैको चासोको विषय हो । पाठेघर खस्ने समस्याले महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्ने मात्र नभई उनीहरुको सामाजिक, पारिवारिक, दाम्पत्य जीवन अनि समग्र व्यक्तित्व विकास मै बाधा पार्नका साथै अन्य शारिरीक, मानसिक तथा भावनात्मक विकार पैदा हुनुका साथै उनीबाट जन्मने बालबालिकाको स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्ने अत्याधिक सम्भावना रहन्छ । त्यसैले महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकारलाई सबैको पहुँच भित्र पुर्‍याई यससँग सम्बन्धित समस्याहरुको निर्मूलको लागि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २०(२) द्वारा प्रत्येक महिलालाई प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ भनी मौलिक हकको रुपमा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी हक प्रत्याभूत गरिएको छ । यसको प्रत्याभूति विना महिलाहरु आफ्ना अन्य मौलिक मानव अधिकारहरुको उपभोग गर्न पूर्ण रुपमा सक्षम हुन सक्दैनन् । अतः यस अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम पूर्वाधारहरुको व्यवस्था गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व हो । तर महिला स्वास्थ्य समस्याको रुपमा रहेको पाठेघर खस्ने समस्याको उपचार र रोकथामको लागि राज्यबाट कुनै प्रभावकारी कार्यक्रमहरु भैरहेको छैन । जसले गर्दा नेपालमा धेरै महिलाले अकालमै मृत्युवरण गरी रहनु परेको छ भने कैयौं महिला एवं निजबाट जन्मेका बालबालिकाहरु रोगी भएर बाँच्नु परी रहेको छ । नेपालका ६ लाख महिला यो समस्याबाट पीडित छन् भने यो रोगबाट पीडित महिलाहरु मध्ये २ लाखलाई तत्काल उपचारको आवश्यकता रहेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । सन् २००५ मा Safe Motherhood Network Federation Nepal बाट १० जिल्लाहरु (धनकुटा, सिराहा, वारा, नुवाकोट, कपिलवस्तु, वाग्लुङ, बाँके, सुर्खेत, कञ्चनपुर, वैतडी) मा Uterus Prolapse: A Key Maternal Morbidity Factor Amongest Nepali Women विषयमा गरिएको अध्ययन अनुसार स्वास्थ्य शिविरमा आउने ४५१८ महिला विरामीहरु मध्ये ४१५ लाई पाठेघर खस्ने रोग भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको, वि.सं २०५६ मा नेपाल परिवार नियोजन संघद्वारा डोटी र अछाममा सञ्चालन गरेको महिला स्वास्थ्य शिविरमा झण्डै ३००० महिलाको स्वास्थ्य जाँच गरेकोमा प्रजनन् स्वास्थ्य समस्या भएका २००० महिलामा झण्डै २५ प्रतिशत विभिन्न डिग्रीका पाठेघर खस्ने रोगबाट पीडित भएको, त्यस मध्ये ३० प्रतिशत तराइमा र ७० प्रतिशत पहाडी जिल्लामा पाठेघर खस्ने समस्याबाट पीडित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ । नेपालमा गर्भवती अवस्थामा पौष्टिक खानाको अभाव, सुत्केरी भए लगत्तै कडा परिश्रम गर्नुपर्ने, बाल विवाह, धेरै सन्तान जन्माउने, प्रसुतीको बेलामा प्रसुती स्याहार र स्वास्थ्य सेवाको कमी, महिलाहरु माथि हुने सामाजिक एवं पारिवारिक भेदभाव, हिंसा, प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतनाको अभाव, उपचारको लागि सम्बन्धित निकाय वा स्वास्थ्य चौकीसम्म पहुँचको कमी, स्वास्थ्य चौकी भए पनि उपकरण र चिकित्सकहरुको कमी, असुरक्षित गर्भपतन, गरिवी, दुर्गम क्षेत्र र महिला विरुद्धका सामाजिक प्रचलनहरुको अभ्यासका साथै अवैज्ञानिक र लामो समय लगाएर सुत्केरी गराउनु आदि पाठेघर खस्ने समस्याको प्रमूख कारण हुन सक्छन् भन्ने कुरा अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । यसको निराकरण र उपचारको लागि आवश्यक स्वास्थ्य सेवा र सुविधाको हक उपभोग गर्न पाउनु प्रत्येक महिलाको संवैधानिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी सन्धि महासन्धिहरुबाट प्रत्याभूत गरिएको मौलिक मानव अधिकार हुँदा पीडित महिलाहरुलाई निःशुल्क परामर्श, उपचार, स्वास्थ्य सेवा तथा सुविधा, देशका सम्पूर्ण स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य केन्द्र, उपकेन्द्र एवं स्वास्थ्य सेविकाहरुद्वारा सेवा पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नु गराउनु र सोको अध्यावधिक प्रतिवेदन सम्मानित अदालत समक्ष बुझाउनु भनी विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा, प्रजनन् अधिकार सम्बन्धी विशेष व्यवस्था सहितको महिला प्रजनन् स्वास्थ्य विधेयक तर्जुमा गरी संसदमा पेश गर्नु भन्ने जनसंख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय महिला बालबालिका तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी महिला, बालबालिका एवं समाज कल्याण मन्त्रालयको संयोजनमा जनसंख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय, निवेदक संस्था लगायत महिला स्वास्थ्यमा काम गर्ने संघसंस्थाका प्रतिनिधि रहने गरी एक विशेष समिति गठन गरी सोही समितिले सुझाए बमोजिम आदेशहरु जारी गरी महिला प्रजनन् स्वास्थ्य समस्या पाठेघर समस्या निराकरणमा राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुबाट सूचनामूलक, जनचेतना मूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न गराउन आवश्यक आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने २०६४।६।३ को निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? लिखित जवाफ पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु । साथै प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको २०६४।६।१३ को आदेश ।

विपक्षीले निवेदनमा म प्रत्यर्थीको के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको के कस्तो हक हनन् हुन गएको हो, सो को उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । म प्रत्यर्थीको कुनै काम कारवाहीबाट विपक्षीको कुनै हक हनन भएको छैन । निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

संविधान प्रदत्त महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य तथा प्रजनन् सम्बन्धी हकको रक्षा गर्नको लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय तथा संस्थाहरु लगायत प्रजनन् स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको समेत सहभागितामा व्यापक रुपमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग निरन्तर रुपमा लागिरहेको छ । महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य तथा प्रजनन् हक उल्लंघन भएको तथा आङ्ग खस्ने र सो सम्बन्धी उपचार नपाएको सम्बन्धमा आयोगमा हालसम्म कुनै पनि उजुरीहरु प्राप्त भएका छैनन् । प्रस्तुत निवेदनमा उल्लिखित विषयमा आयोगको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएकोले आगामी दिनमा कार्य गर्र्दै जाने हुँदा आयोगको हकमा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको लिखित जवाफ ।

महिला वर्गको हक हितको संरक्षणार्थ सबै क्षेत्रमा कार्य गर्न २०५८ सालमा आयोगको गठन भएको भए पनि त्यस समय नियुक्त पदाधिकारीको २ वर्षे कार्यकाल पूरा भै लामो समयसम्म आयोग पदाधिकारी विहिन भै उद्देश्य अनुरुप कार्यहरु सुचारु रुपमा अगाडि बढाउन नसकेको, आयोगलाई ऐन प्रदत्त अधिकार तथा कार्यहरु अनुरुप भावी कार्ययोजनाहरु निमार्ण गरी लागू गर्ने कार्यमा तदारुखताका साथ लागि परेको साथै महिलाको प्रजनन् सम्बन्धी हक तथा महिलासँग सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा व्यवस्था गरिएका महिला अधिकारका सवालमा समेत आयोग संवेदनशील छ । आयोगलाई विपक्षी बनाई रिट दिनु पर्ने होइन भन्ने राष्ट्रिय महिला आयोगको लिखित जवाफ ।

सुत्केरी महिलालाई प्रदान गर्ने प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिदै महिला स्वास्थ्य  स्वयंसेविका कोष एवं मातृत्व तथा नवजात शिशु स्याहार कोष स्थापना गरिने, मातृत्व तथा नव शिशु सम्बन्धी स्वास्थ्य कार्यक्रम स्थानीय भाषामा समेत प्रसारण गर्ने, परिवार नियोजन र सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम अन्तर्गत महिला स्वयं सेविकालाई प्रोत्साहन गर्न प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा अक्षय कोष स्थापना गरी तत् सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, पाठेघर खस्ने रोग निराकरण सम्बन्धी २५ वटा निःशुल्क घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिने र उक्त शिविर सञ्चालन गर्न सरकारी र गैर सरकारी संस्थालाई पनि परिचालन गर्ने गरी नेपाल सरकारले आ.व. २०६४/६५ को बजेट बक्तब्य मार्फत समुचित बजेट छुट्याई सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय मार्फत आवश्यक कार्य भैरहेकोले आफ्नो क्षमता र साधनले भ्याएसम्म नेपाल सरकार अग्रसर रहेको छ । महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्दै महिलाहरुको सुरक्षाको यथोचित व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार क्रियाशिल छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अवलम्बन गरी राज्य शक्तिको नियन्त्रण र शन्तुलनको व्यवस्था अनुसार व्यवस्थापिका संसद कानून बनाउने सार्वभौम निकाय भएकोले त्यस्तो निकायलाई अर्को निकायबाट कानून बनाउन प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा निर्देशन दिन सकिदैन । असम्बन्धित विषयलाई लिएर यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको निवेदन वास्तविकतामा आधारित नभएको, नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको हैसियत प्रचलित कानूनमा के कस्तो हुने हो, सो सम्बन्धमा नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ मा व्यवस्था  छ । तर सन्धिको विषयलाई नै प्रत्यक्षरुपमा अधिकार स्वरुप व्यक्तिले प्रयोग गर्न नसक्ने र सन्धिको आधारबाट राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत हकदैया सिर्जना नहुने हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको सन्दर्भ लिई गरेको निवेदन कानूनसम्मत छैन, रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

यो मन्त्रालय महिला सशक्तिकरण समग्ररुपमा गर्ने कुराको नीतिगत र कार्यान्वयन पक्षमा क्रियाशिल छ । किशोरीहरुको प्रजनन् स्वास्थ्य विषयमा विभिन्न महिला विकास कार्यालयहरुद्वारा तालिम सञ्चालनको कार्यक्रम र बजेट यस आर्थिक वर्षमा पनि रहेको छ । निवेदकले उठाएको पाठेघर खस्ने स्वास्थ्य समस्याका सम्बन्धमा यस मन्त्रालयबाट यस आर्थिक वर्षमा कुनै बजेट र कार्यक्रम प्रस्ताव पनि नगरिएको र स्वीकृत पनि नभएको, स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय यस मन्त्रालय अन्तर्गत नपरे तापनि महिलालाई सशक्त र सवल बनाउन यस विषयमा नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न यो मन्त्रालय गम्भिर रहेको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ भन्ने नेपाल सरकार महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी आज यस इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरी निवेदक एवं विपक्षीका तर्फबाट प्रस्तुत भएको वहस समेत सुनियो ।

निवेदक विद्वान अधिवक्ताहरु कविता पाण्डे, प्रकाशमणी शर्मा र रमा पन्त खरेलले महिलाहरुको प्रजनन् स्वास्थ्य भित्र बच्चा जन्माउने कुरा मात्र नभै शारिरीक रुपमा स्वास्थ्य रहनु पर्ने कुरालाई पनि समेट्छ, प्रजनन् सम्बन्धी कुरालाई वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले मौलिक हकको रुपमा नै राखेको छ,  महिला गर्भवती भएको अवस्थामा तथा सुत्केरी पछि ४५ दिन भित्र गह्रुङ्गो काम गरेमा पाठेघर खस्ने समस्या आउने विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएका छन्, आमाको स्वास्थ्य राम्रो भएमा बच्चाको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ, महिलाको स्वास्थ्यको लागि गरिने लगानी व्यक्तिगत नभै राष्ट्रको भविष्यको नै लगानी हुँदा राज्यले महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यमा विशेष चासो देखाउने तथा चेतनामुलक एवं सूचनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन र प्रसारण गर्नुपर्ने हुन्छ, नेपालमा पाठेघर खस्ने समस्या दिन प्रतिदिन वृद्धि हुँदै जानुले राज्यले उक्त दायित्व पालना नगरेको प्रष्टै छ, संविधानमा प्रजनन् सम्बन्धी हकलाई सुरक्षित गरिए पनि त्यसको अनुभुति गर्न सकिएको छैन, नेपालको आर्थिक र सामाजिक परम्पराले समेत महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यमा असर पारी राखेको छ, जनचेतनाको अभिवृद्धि तथा विविध स्वास्थ्य कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएमा त्यसमा सुधार आउने अवश्यम्भावी हुँदा निवेदन दावी अनुरुप परमादेश जारी हुनुपर्छ भनी वहस गर्नु भयो । त्यस्तै नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट का.मु. नायव महान्यायाधिवक्ता कुमार चुडालले आफ्नो वहस प्रस्तुत गर्दै महिलाको पाठेघर खस्ने समस्या निश्चय नै गम्भिर र संवेदनशील विषय हो, उक्त समस्या समाधान हेतु पर्यात मात्रामा स्रोत साधानको आवश्यकताको साथै लामो समय लाग्ने हुन्छ, यस सम्बन्धमा नागरिकलाई कसरी चेतना जगाउने र कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने प्रमूख समस्या हो, यो क्रमिक रुपमा समाधान हुँदै जाने विषय भएकोले एकै पटक निराकरण पनि छैन, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले प्रस्तुत विषयसँग सम्बन्धित २५ वटा शिविर सञ्चालन गर्न, जनचेतना जगाउन आ.व. २०६४/६५ मा बजेट समेत छुट्याएको भनेको अवस्था हुँदा प्रस्तुत समस्याको लागि राष्ट्र लागि परेकोले रिट जारी गरी रहनु पर्ने अवस्था नै छैन भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

उपर्युक्त बहस जिकिर समेतलाई मध्यनजर राखी निवेदकको माग बमोजिम परमादेशको आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होइन भनी विचार गर्दा महिला स्वास्थ्य समस्याको रुपमा रहेको पाठेघर खस्ने समस्याको उपचार र रोकथामको लागि राज्यबाट कुनै प्रभावकारी कार्यक्रम नभएकोले धेरै महिलाले अकालमै मृत्युवरण गरी रहेका र कैयौं महिला एवं निजबाट जन्मेका बालबालिकहरु रोगी भएर बाँच्नु परेको हुँदा पीडित महिलाहरुलाई निःशुल्क परामर्श, उपचार, स्वास्थ्य सेवा तथा सुविधा देशका सम्पूर्ण स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य केन्द्र, उपकेन्द्र एवं स्वास्थ्य सेविकाहरुद्वारा सेवा पुर्‍याउने व्यवस्था गरी विशेष व्यवस्था सहितको महिला प्रजनन् स्वास्थ्य विधेयक तर्जुमा गरी संसदमा पेश गर्न तथा महिला प्रजनन् समस्या, पाठेघर समस्या निराकरणमा राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमबाट जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न गराउन आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन दावी  देखियो ।

निवेदकहरुले सार्वजनिक हक सरोकारको प्रतिनिधित्व गर्दै न्यायिक उपचारको लागि पहल गर्ने संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्नु भएको छ । न्याय र कानूनसँग सम्बन्धित सार्वजनिक हक सरोकारको क्षेत्रमा विगत केही दशक देखि नै निरन्तर क्रियाशिल रहँदै आउनु भएको संस्था भएको कारण तथा प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकहरुले महिलाहरुले विशेष रुपमा व्यहोर्नु परेको प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या खास गरेर पाठेघर खस्ने समस्याको व्यापकतालाई मध्यनजर राख्दै महिला स्वास्थ्यको एउटा गम्भिर तथा महत्वपूर्ण समस्याको रुपमा रहेको उक्त समस्यालाई प्रजनन् स्वास्थ्यको वृहत् परिवेश भित्र विशेष रुपमा राज्यको उत्तरदायित्वको अंशको रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मान्यता दिन र त्यसको विधिसम्मत तथा योजनावद्ध सम्बोधन गराउने प्रयोजनको लागि प्रस्तुत निवेदन ल्याउनु भएको हिसावले प्रस्तुत विषयसँग निवेदक संस्थाको अर्थपूर्ण सरोकार रहेको मान्नु पर्ने हुन आयो र सो विषयमा निवेदकहरु एवं निवेदक संस्थाको व्यक्तिगत हितको प्रश्न निहित रहेको नभै महिला वर्गले विशेषरुपले व्यहोर्नु परेको प्रजनन् स्वाथ्यको समस्याको समाधान तर्फ लक्षित रहेकोले यस्तो विषय स्वभाविक रुपमा सार्वजनिक सरोकारको विषय मान्नु पर्ने हुन आयो । वस्तुतः प्रस्तुत मुद्दामा उपस्थित प्रश्नको सम्बन्धमा विपक्षीहरुले निजी सरोकारको विषय भनी आपत्ति जनाएको पनि देखिन्न । महिला र प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकारलाई मानव अधिकारको विषय मानी हाम्रो अन्तरिम संविधानले मौलिक हककै रुपमा स्थापित गरेको अवस्थामा त्यस्तो हकको कार्यान्वयनको लागि परेको यस किसिमको निवेदनलाई पनि सार्वजनिक सरोकारको विषय मान्न नसकिने भए यथार्थमा कस्तो विषय सार्वजनिक सरोकारको हुने भनि खोज्न गाह्रो हुने देखिन्छ । तसर्थ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को सन्दर्भमा प्रस्तुत विषयलाई न्याय निरोपणको विषयको रुपमा ग्रहण गर्नु उपयुक्त नै देखिन आयो ।

निवेदकहरुले गर्नु भएको मागको अन्तर्वस्तुमा प्रवेश गर्नु अघि सर्व प्रथम निवेदकहरुले उठाउनु भएको विषयबाट प्रजनन् स्वास्थ्यको हकको प्रकृति र तिनको कार्यान्वयनको स्थिति कै सम्बन्धमा नै सामान्य समिक्षा गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

२.    मानव अधिकारको वृहद परिवेश भित्र महिलाको मानव अधिकारको महत्वपूर्ण स्थान  रहन्छ । मानव अधिकारको अवधारणाले मानव मात्रको विविध स्थितिहरु र अनुभवहरुको समष्टिलाई समेट्छ र मानव हुनुको गरिमा र प्रतिष्ठालाई उदवोधन गर्दै मानवोचित जीवन जीउनको लागि आवश्यक शर्तहरु स्थितिहरु सिर्जना गरी तिनको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न प्रोत्साहित गर्दछ । मानव अधिकारको सन्दर्भमा यो स्थिति मानव मात्रको लागि आकर्षित हुने भए पनि कार्यान्वयन स्तरमा भने मानिसहरुको शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक स्तरहरु अनुरुप विविध आवश्यकताहरु अनुभुत हुने हुनाले सबै मानिसको लागि एकै खालको मापदण्ड बनाएर मानव अधिकारको कार्यान्वयन गर्न नसकिने हुन्छ । मानव हुनुको पहिचान, प्रतिष्ठा र गरिमाको प्राप्ति सबैको समान चाहनाको विषय भएर पनि मानिसहरु वीचको अनुभवहरुको विविधता र तत्जन्य समस्याहरुको अनि सम्बोधन गर्ने पद्दतिगत विविधतालाई स्वीकार नगरि सुख छैन । जस्तै एउटा परम्परागत रुपमा शोषित वर्ग र शोषकवर्गलाई एकै मापदण्ड बनाएर मानव अधिकारको कार्यान्वयनको कुरालाई छोडि दिने हो भने वा एउटा शारिरीकरुपले सवल र अपाङ्गताबाट पीडित अर्को व्यक्तिलाई एकै स्तरको भौतिक सुविधाहरुको मापदण्ड तोक्ने हो भने परिणाममा मानव अधिकारको दर्शनले अपेक्षा गरेको समानताको अर्थपूर्ण परिणाम होइन, विद्यमान असमानता र भेदभावको निरन्तरता नै प्रशस्त हुन्छ ।

३.    यो हिसावले महिलाको मानव अधिकारको प्रकृतिलाई विशेष रुपले वुझ्न जरुरी छ । प्रस्तुत निवेदनमा महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यको हकको प्रचलन र स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको निदानको प्रश्न उठाईएको छ । व्यापक अर्थमा हेर्ने हो भने प्रजनन् स्वास्थ्य भनेको महिलाको मात्रै विषय नभएर समस्त मानवताको प्रश्न हो, त्यसैले पुरुषको पनि प्रश्न हो । तर अनुभवहरुले के देखाएको छ भने यो समस्याको चाप महिलाले नै भोगेको छ र राज्यले समष्टिमा जुन ढंगले मानवीय समस्याको रुपमा यस समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो त्यसरी नगरेको भन्ने नै प्रस्तुत निवेदनको मर्म देखिन्छ ।

४.    प्रजनन् स्वास्थ्य शारिरीक रुपले महिलाको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय हो र सामाजिक आर्थिक र कानूनी सबै दृष्टिले पनि जसरी यो समस्याको समाधानको लागि साझा मानवताको मुद्दाको रुपमा समग्र समाजले जसरी दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । प्रजनन् स्वास्थ्यको कारणले नै पुरुषको भन्दा महिलाको स्वास्थ्य फरक रहने गर्दछ । जन्मलिनु पूर्व देखि मृत्यु पर्यन्त महिलाको फरक स्वास्थ्य हुन्छ । महिला र पुरुषको स्वास्थ्यको विकासको क्रममा उमेरसँगै विविध परिवर्तनहरु हुने गर्दछन् र समस्याहरु पनि पृथक रुपमा विकसित हुन्छन् । यिनै समस्याहरुको अनुभव नै महिलाको स्वास्थ्य सम्बन्धी पृथक अनुभवहरु हुन् । महिलाको शारिरीक अवस्था सुहाउँदो स्वास्थ्य सुविधाहरुको तर्जुमा र व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने पुरुषको आवश्यकता अनुरुप व्यवस्था गरिएको चिकित्सा सुविधाहरुले वाञ्छित सम्बोधन गर्न सक्दैन । मानवता भित्र महिला, पुरुष, वालक, किशोर, वृद्ध, सवलाङ्ग, अपाङ्ग, यातना पीडित, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक विविध कारणले भेदभाव गरिएको वा दुर्व्यवहार गरिएका अनेकौ परिस्थितिहरु र अनुभवहरु हुन्छन् । ती सबैको अमुक स्थिति र अनुभवहरुको विशेषिकृत सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता र त्यस्तो कुराको मान्यताले नै मानव अधिकारको समग्र संरक्षणमा मद्दत पुर्‍याउन सक्ने हुनाले प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा महिलाको मानव अधिकारको अंगको रुपमा यो समस्यालाई हेर्न र बुझन जरुरी हुन आएको छ ।

५.    प्रजनन् स्वास्थ्य महिला स्वास्थ्यको अभिन्न अंग भएकोले यो विषयलाई महिलाको मानव अधिकारको विषयको रुपमा लिईन्छ । प्रजनन् स्वास्थ्यलाई प्रारम्भमा स्वास्थ्य सुविधाको अंशको रुपमा लिईएको भए पनि अहिले यो स्वास्थ्यको अधिकारकै रुपमा   लिईन्छ । मावन अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रमा स्वीकार गरिएको स्वास्थ्यको अधिकारलाई आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको धारा १२ ले हरेकलाई शारिरीक एवं मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी उच्चतम मापदण्ड अनुरुपको हक उपभोग गर्ने हक हुन्छ भनी मान्यता दिएको पाइन्छ । यो हकको संरक्षण गर्न राज्यले मृतभ्रूण जन्म दर वा शिशु मृत्यु दर घटाउने र वालस्वास्थ्य विकासको प्रावधान अपनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिएको छ । महिला विरुद्धको सबै किसिमको भेदभाव हटाउने महासन्धिको धारा १० ले स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचनामा पहुँचको अधिकारको व्यवस्था गर्दै धारा १२ ले स्वास्थ्य सम्बन्धी हेरचाहका व्यवस्थाहरुमा भेदभाव गर्न नपाउने कुराको व्यवस्था गर्दै गर्भावस्था, प्रसुति तथा प्रसुति उप्रान्तको अवस्थामा उचित स्वास्थ्य स्याहारको आवश्यकतानुसार निशुल्क पोषण व्यवस्था गर्दै गर्भावस्थामा तथा बच्चालाई दुध खुवाउने अवधिमा पर्याप्त पोषिलो खानाको व्यवस्थाको प्रत्याभूती दिनु पर्ने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ । 

६.    वस्तुतः प्रजनन् स्वास्थ्य भनेको एउटा व्यापक अवधारणा हो । International Conference on Population and Development (ICPD)  को परिभाषा अनुसार प्रजनन् स्वास्थ्य भनेको कुनै रोग वा अपाङ्गता (Infirmity) को अभाव मात्रै नभएर शारिरीक, मानसिक एवं सामाजिक सुस्वास्थ्यको पूर्ण अवस्था हो । यसको अर्थ हुन्छ कुनै खास रोगको वा समस्याको तात्कालिक उपचारको व्यवस्थाले मात्रै प्रजनन् स्वास्थ्यको समग्र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । प्रजनन् स्वास्थ्यको सही अवस्था झल्काउनको लागि महिलाको स्वास्थ्य सम्बन्धी निर्णयको अधिकारको विद्यमानता, वच्चा जन्माउने वा नजन्माउने कुराको निर्णय, कति कहिले जन्म दिने भन्ने कुराको निर्णय, यस्तो विषयमा परिवार नियोजन सम्बन्धी सुचनाको पहुँच प्रजनन् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सुविधाहरुको व्यवस्था र पहुँच, सूचनाहरुको गोपनीयता लगायतको आवश्यकता महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रजनन् स्वास्थ्य सुविधाको कुरा गर्दा, परिवार नियोजन सम्बन्धी परामर्श, सूचना, शिक्षा, संचार र सुविधाहरु, सुत्केरी पूर्व गर्नुपर्ने स्याहार सम्बन्धी शिक्षा, सुविधा, सुरक्षित प्रसुती सेवा, प्रसुति पश्चातको सेवा, स्तनपान, आमा र बच्चाको स्याहार, सुरक्षित र वैध गर्भपतन सम्बन्धी यावत व्यवस्थाहरु समावेश हुन्छ्न ।

७.    उपरोक्त विविध चरणहरुमा कुनै विन्दुमा पनि पर्ने समस्याले प्रजनन् स्वास्थ्यमा असर पर्दछ र अन्ततः महिला स्वास्थ्यमा असर पर्न जान्छ ।

८.    पोषिलो खाने कुरा, परिवार नियोजनको साधनमा पहुँच, आरामको व्यवस्था, स्वास्थ्य उपचारको सुविधा आदिको अभावमा प्रजनन् स्वास्थ्यको विविध जटिल समस्याहरु उत्पन्न हुन सक्दछन् । त्यस मध्ये एउटा गम्भिर अवस्था भनेको निवेदकले प्रस्तुत मुद्दामा उठाउनु भएको पाठेघर खस्ने समस्या हो । त्यसैले पाठेघर खस्ने समस्यालाई सांकेतिक रुपमा प्रजनन् समस्याको एउटा पाटोको रुपमा हेर्न सकिने भएपनि यो समस्याले समग्र प्रजनन् स्वास्थ्यको र महिला स्वास्थ्यको समस्याकै प्रतिनिधि समस्याको स्थान ग्रहण गर्ने हुनाले प्रस्तुत विषयवस्तुलाई संवैधानिक एवं कानूनी हक, राज्यको उत्तरदायित्व अनि तिनको कार्यान्वयनको रणनीतिक संरचनाको हिसावले हेर्नु पर्ने हुन आएको छ ।

९.    अव प्रस्तुत निवेदनमा उपस्थित भएको महिलाको पाठेघर खस्ने समस्याको समाधान गर्ने प्रश्न कुनै मौलिक वा कानूनी हकमा आधारित छ वा छैन, र उक्त विषय न्याययोग्य छ वा छैन भन्ने कुरामा विचार गर्नु परेको छ ।

१०.    माथि नै विश्लेषण गरिए झै पाठेघर खस्ने समस्या महिला स्वास्थ्यको आम सरोकारको विषय हो भन्ने कुरा स्पष्ट भैसकेको छ । महिलाको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक जीवनकै हकको एउटा अंग हो । कानून बमोजिम बाहेक कसैको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुन सक्दैन । त्यति मात्रै नभएर प्रतिष्ठापूर्ण ढंगले मानवोचित जीवन जीउन पाउने हक पनि जीवनको हकको आधारभूत विशेषता हो । मानव स्वास्थ्यको लागि राज्यले आधारभूत सुविधा वा संरक्षण नदिने हो भनी जीवनको हकको उचित संरक्षण हुन सक्दैन, त्यसैले नै जीवनलाई स्वास्थ्यको अधिकारसँग जोडेर हेर्नु पर्ने हुन आउँछ ।

११.    प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकार प्रारम्भिक रुपमा स्वास्थ्यको विषय भनिएको भए पनि यो वृहद अर्थमा जीवन, स्वतन्त्रता, समानता, यातना विरुद्धको हक, गोपनीयताको हक र सामाजिक न्याय तथा महिलाको हकको रुपमा समेत सम्बद्ध गरेर हेर्नु पर्ने हुन आउँछ । आफ्नो प्रजनन् क्षमता र तिनको प्रयोगको सम्बन्धमा चयन गर्ने र निर्णय गर्ने अधिकारको मान्यता स्वीकार गरिएन भने प्रजनन् स्वास्थ्यको नाममा हक माथि वन्धन, वाध्यता, शोषण, बञ्चना र उल्लंघनको अनेक अवस्थाहरु सिर्जना हुन सक्दछन् । त्यसैले आफ्नो शरीर माथि महिलाको अधिकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारकोरुपमा देखापर्दछ र यसैको आधारमा प्रजनन् स्वास्थ्यको अन्य तत्वहरुको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै गर्भ धारण गर्ने वा नगर्ने, कानूनको अधिनमा रही गर्भबाट वच्चा जन्माउने वा नजन्माउने, जन्मान्तर अवधि कति कायम गर्ने, जन्माउने वच्चाको संख्या, परिवार नियोजनको साधनको प्रयोग गर्ने वा नगर्ने, गर्ने भए कुन गर्ने, आदि सबै यसैको पुरक कुराहरु हुन् । प्रजनन् आवश्यकताकै आडमा महिलालाई गर्भवती हुन र वच्चा जन्माउन वा नजन्माउन बाध्य गरियो भने त्यो यातनाको विषय हुन सक्छ, नितान्त व्यक्तिगत घट्ना हुने भएकोले त्यससँग सम्बन्धित सूचनाको संरक्षण गरिएन भने उसको गोपनीयताको हकमा हस्तक्षेप हुन सक्छ, प्रजनन् स्वास्थ्यको आवश्यकतानुसार हुनुपर्ने सूचना, सुविधा र उपचारको व्यवस्था नगरि उपेक्षा गरियो र पुरुष स्वास्थ्य वा स्वास्थ्यका अन्य फाँटमा मात्रै लगानी केन्द्रीत गरिएबाट प्रजनन् स्वास्थ्यको अवस्था नकारात्मक भयो भने त्यो असमानताको मुद्दा हुन सक्छ । अनि आफ्नो कानूनी हकहरुको स्वेच्छाले प्रयोग गर्न नपाई वाह्य दवावबाट कुनै कुराको निर्णय गर्न लगाईयो र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल स्थिति वा अनिच्छित स्थिति खडा गरियो भने त्यो महिलाको स्वतन्त्रताको हकमा पनि उल्लंघनको स्थिति हुनसक्छ । यसरी हेरेमा महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यको विषयलाई कुनै खास हकमा मात्रै बाँधिएर हेर्नु भन्दा पनि विभिन्न हकहरुसँगको पारस्परिकताको आधारमा हेर्नु उचित हुन आउँछ । विभिन्न हकहरुलाई एकले अर्काको विस्थापन गर्ने दृष्टिकोणले व्याख्या गरियो भने हकहरुको द्वन्द सिर्जना हुन्छ र त्यसबाट स्वयं हकको उद्देश्य पराजित हुन्छ, त्यस्तो स्थितिको परिकल्पना गर्न हकको दर्शनले पनि उचित हुँदैन । हकहरुको संयोजनले कहिले कुन हकको र कहिले अर्को हकको पृष्ठपोषण गरी खास हकको औचित्य र सीमालाई प्रष्ट गर्न मदत गर्दछ । तर स्वयं हकलाई नै खण्डित गर्ने वा त्यसको औचित्य समाप्त गर्ने मान्यतालाई स्वीकार गर्ने हो भने हकलाई कानूनमा स्थान दिनुको तात्पर्य लोप भएर जान्छ । त्यसैले प्रजनन् स्वास्थ्यको बहुआयामिक स्थिति र विभिन्न हकहरुसँगको अन्तरसम्बन्धलाई हृदयंगम गर्दै यो हकलाई व्यवहारमा कसरी रुपान्तरित गर्ने भन्ने हिसावले प्रस्तुत मुद्दाको समाधान खोज्नु सान्दर्भिक भएको छ ।

१२.   प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई महिला अधिकारको दृष्टिले संयुक्त राष्ट्रसंघको तत्वावधानमा जारी भएका विश्वव्यापी मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमको भेदभाव हटाउने सम्बन्धी महासन्धि लगायतले कुनै न कुनै रुपमा मान्यता दिई निरन्तर प्रगतिशील हिसावले कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिई आएको छ । ती सन्धिहरुको कार्यान्वयनको सिलसिलामा संयुक्त राष्ट्रसंघको तत्वावधानमा भएका विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाहरु जस्तै जनसंख्या तथा विकास सम्बन्धी तेहरान सम्मलेन, मिश्र सम्मेलन, वेजिङ्ग विश्व महिला सम्मेलन आदि सम्मेलनहरुले यो हकको मान्यतामा जोड मात्रै दिएनन, तिनको विस्तार र प्रभावकारी कार्यान्वयनको दिशामा पनि विशेष मार्ग निर्देश गरेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रजनन् स्वास्थ्यका प्रकृति र सीमाको बारेमा विशेष अध्ययन गर्दै यसले शारिरीक, मानसिक एवं सामाजिक सुव्यवस्था (Social Well-being) समेतलाई समेट्ने कुरालाई इंगित गरेको छ ।

१३.   उपरोक्त मानव अधिकार सम्बन्धी दस्तावेजहरुमा नेपाल पनि सदस्य भएको र ती सन्धिहरुको कार्यान्वयनको सिलसिलामा आयोजित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय भेलाहरुमा हाम्रो राज्यले पनि आफ्नो उपस्थिति मार्फत औपचारिक समर्थन जाहेर गरेको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र प्रति हाम्रो संविधानको धारा ३५(२१) ले निष्ठा जाहेर गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको मान्यता र दर्शन, सो अनुकुल बनेका महासन्धिहरु र अन्य कानूनी लिखतहरुमा आफ्नो सहभागिता, सो बमोजिम नेपाल लगायतको सदस्य राष्ट्रहरु उपर सिर्जित सन्धि कार्यान्वयनको उत्तरदायित्व, अनि त्यस्तो उत्तरदायित्वको निर्वहनबाट सिर्जना हुने लाभमा जन साधारणले प्राप्त गर्न सक्ने पहुँचको वीचबाट नै निवेदकले प्रस्तुत मुद्दामा उठाउनु भएको प्रश्नको सम्बोधन हुनु पर्दछ र हुन सक्दछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । मावन अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरुमा सहभागी रहनु वा तिनको अनुमोदन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रस्ताव गरेको मानव अधिकार कानूनको कार्यान्वयनको अभिभारा ग्रहण गर्नु पनि हो । यस्तै प्रकृयाबाट मानव अधिकारको विश्वव्यापीकरण हुन सक्दछ । मानव अधिकारको मान्यताको हिसावले विश्वव्यापी र कार्यान्वयनको हिसावले स्थानीय हुने भए पनि सदस्य राष्ट्रहरुले आफ्नो क्षमताको अधिकतम प्रयोग गर्दै गएमा मात्रै मानव अधिकारको विश्वव्यापी संरक्षण गर्ने पूर्वाधार तयार हुन सक्दछ । विश्व समुदायको अपेक्षा र हाम्रो आफ्नै जनसंख्याको सन्तुष्टिको लागि उपरोक्त सन्धिहरुको सन्तोषजनक कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक हुन आउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको अंगको रुपमा रहेका उपरोक्त सन्धिहरुको कार्यान्वयन राष्ट्रिय रुपमा गरेर हामीले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वको निर्वहन गरेका हुन्छौं भने साथसाथै मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले निर्दिष्ट गरेको दिशा र स्तरमा जनताको मानव अधिकारको संरक्षण गरेका हुन्छौं । यसरी हेरेमा समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पालना गर्नुमा हाम्रो बाध्यता र उपयोगिता दुवै छ भन्ने प्रष्ट हुन आउँछ ।

१४.   त्यसको अतिरिक्त सन्धि ऐन, २०४९ को दफा ९ को व्यवस्थाले हाम्रो कानून प्रणालीमा नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको राष्ट्रिय प्रयोगको बाटो प्रशस्त गरेको र विगतका धेरै फैसलाहरुमा यस अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा व्यवस्थित प्रावधानलाई सम्मान गर्दै तिनको सहायता लिई राष्ट्रिय कानूनका व्याख्या गर्दै आएको र कतिपय अवस्थामा ती सन्धिहरु अनुकुल कानून बनाउन निर्देशित गरेको समेत पाइन्छ । सन्धि सम्बन्धी विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणले हेरेमा हाम्रो अदालतले पूर्वाग्रहरहित ढंगले सकारात्मक रुपमा अर्न्तराष्ट्रिय कानूनको योगदानलाई स्वीकार गर्दै आएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय कानून र राष्ट्रिय कानून बीच समन्वय कायम गर्ने कोशिस गरी आएको छ । यो स्वयंमा एउटा सकारात्मक प्रवृत्तिको रुपमा देखापरेको छ ।

१५.   प्रजनन् स्वास्थ्यको विषय अव स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको विषय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिले मान्यता दिएको हकको अंगको रुपमा मात्रै नभएर वर्तमान अन्तरिम संविधानको धारा २०(२) ले महिलाको मानव अधिकारकै रुपमा स्थान दिएको छ । उक्त धाराले प्रत्येक महिलालाई प्रजनन् स्वास्थ्य तथा प्रजनन् सम्बन्धी हक हुनेछ भनेको छ । उक्त धाराले कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिमको शर्त नलगाई मौलिक हकको भागमा समावेश गरेर जसरी घोषित रुपमा यो हकलाई मान्यता दिएको छ, यसले अर्थपूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा गरेको छ भनी मान्न करै लगाएको छ ।

१६.    हालसम्म राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्तमा वा समानताको हक अन्तर्गत प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा महिला लगायतको वर्गको विकासको लागि विशेष कार्यक्रम गर्न सकिने छुटको रुपमा मात्रै मान्यता प्राप्त भएको विषयले अहिले संविधानको मौलिक हकको भागमा नै समावेश गरेर राज्यले आफ्नो प्राथमिकता जाहेर गरेको छ । संविधानमा पूर्ण रुपमा स्वयं क्रियाशिल (Self-executory) हुने गरी स्पष्ट र विशुद्ध रुपमा यो हकको स्वरुप निर्धारण गर्न र कार्यान्वयनमा सुनिश्चितता र प्रभावकारीता ल्याउनका लागि समेत पर्याप्त कानूनी व्यवस्थाको आवश्यकता खड्किएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने मौलिक हकको रुपमा उच्च स्थानमा राखिएको यस्तो हकलाई अब यसको मौलिकताको सम्मान गर्दै यस्को प्रभावकारीता खोज्नु बाहेक अर्को विकल्प देखिन्न । अर्को शब्दमा, मौलिक हकको रुपमा स्वीकृत भएको प्रजनन् स्वास्थ्यको हक, जसको संरक्षण भएमा निवेदकले उल्लेख गर्नु भएको पाठेघर खस्ने समेतका स्वास्थ्य समस्याहरुको सम्बोधन हुन सक्दछ र यसलाई संरक्षण गर्ने र तिनको प्रचलन गर्न आवश्यक शर्तहरु खडा गरी आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गर्न बाध्य गर्न जो चाहिने कानून बनाउन अनिवार्य नै भएको छ । मौलिक हकको रुपमा स्थापित हकलाई राज्यले कानून र कार्यक्रम मार्फत उपभोगयोग्य बनाउनु पर्दछ । स्वयं क्रियाशिल हुने हकलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको अभाव हुने स्थिति उत्पन्न भएमा राज्यलाई सुम्पिएको दायित्वको उल्लंघन हुनजान्छ । त्यस्तो स्थिति विद्यमान हुन आएमा त्यस्तो दायित्व पूरा गर्न आवश्यक आदेश वा निर्देश गर्नु न्यायपालिकाको कानूनी एवं अर्न्तनिहित उत्तरदात्यिव पनि हुन  आउँछ ।

१७.   प्रजनन् स्वास्थ्यको हकलाई वर्तमान अन्तरिम संविधानले निशर्त रुपमा मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरेको छ । प्रजनन् स्वास्थ्यको हक संविधानमा उल्लेख हुनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, तिनको व्यवहारिक कार्यान्वयन पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । तर प्रजनन् स्वास्थ्यको हकको सम्बन्धमा हालसम्म कुनै कानून बनाएर यसलाई न त परिभाषित गरिएको पाइन्छ, न त यो हकलाई व्यवहारमा उपभोग गर्न सक्ने गराउन निश्चित कार्यविधि तोकी जनतालाई पहुँचको सुनिश्चितता दिएको देखिन्छ । प्रजनन् स्वास्थ्य एउटा यस्तो प्रकारको हक हो जसको संवैधानिक मान्यता मात्रैले पुग्ने नभै भौतिक सुविधाको रुपमा व्यवहारमा उपलब्ध पनि गराईनु पर्दछ । खास कानूनी, संस्थागत, कार्यविधिगत र परिणाममूलक पूर्वाधारहरुको विकास विना यो हक औपचारिकतामा सिमित हुन पुग्दछ । त्यसैले यो हकलाई क्रियाशील गराउनको लागि रणनीतिक ढंगले नीति निर्माण (कानून बनाउने समेत) देखि कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, विस्तार र मूल्याङ्कन स्तर सम्मको चरणवद्ध प्रयास हुनुपर्ने देखिन्छ ।

१८.   यो वर्गको हकलाई सामाजिक आर्थिक एवं साँस्कृतिक हक मानिन्छ । नागरिक तथा राजनीतिक प्रकृतिको हक भन्दा फरक यो वर्गको हकको कार्यान्वयनको लागि हकको घोषणा वा मान्यता मात्रले पुग्दैन, परन्तु यस्ता हकहरुको कार्यान्वयनको लागि सकारात्मक रुपमा पूर्वाधारहरुको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले राज्यले के गैरकानूनी काम गरेर हकको उल्लंघन गर्‍यो भनी प्रमाणित गर्ने अवस्था यस्तो हकमा हुने नभै राज्यले के कस्तो सक्रियता वा सकारात्मक कार्यक्रम मार्फत यस्तो हकको उपभोग्यता वृद्धि गर्‍यो र यस्तो हकको उपयोग गर्न आवश्यक भएको वर्गलाई यसको व्यवहारिक लाभ दिन सकियो भनी प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक हकहरुको उपचारात्मक विधिशास्त्र नै नागरिक तथा राजनैतिक हकहरुको उपचारात्मक विधिशास्त्र भन्दा फरक हुने हुनाले हकको प्रकृति, उपचारको आवश्यकता र प्रकृतिमा पर्न आउने अन्तरलाई ध्यानमा राखेर उपयुक्त उपचारात्मक पद्धतिको आवश्यकतालाई पनि राज्यले ध्यानमा राख्नु जरुरी हुन्छ ।

१९.    प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी यस्तो हकको प्रचलनमा राज्यले अमुक काम गरेर हकको उल्लंघन गरेको भनी औंल्याउने अवस्था सितिमिती नआउन सक्दछ, तथापि संविधानले विशेष महत्वका साथ मान्यता दिएको यस्तो हक पनि पूर्वाधारहरुको अभावमा उपभोग्य नभएर लक्षित वर्गले लाभ लिन सकेन भने त्यस्तो हकको उद्घोषणा मात्रैको खास महत्व नरहने हुनाले त्यो स्थितिको लागि राज्यलाई नै जिम्मेवार मान्नु पर्ने हुन्छ ।

२०.   प्रजनन् स्वास्थ्यको हक र यस्ता केही हकहरु जुन आर्थिक सामाजिक न्यायको दृष्टिले महत्वपूर्ण छन्, वर्तमान संविधानमा समेटिएका छन् । त्यसैले यस्ता हकहरुको प्रचलनको लागि राज्यले तदनुरुपकै आप्रवेश (approach) को विकास गरेर तिनको प्रचलन गर्ने सन्तोषजनक अवस्थाहरु सिर्जना गर्न अनिवार्य भएको छ । संक्षेपमा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले कानून बनाएर प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयलाई नियमित गराउन खोजेको विषय र प्रजनन् स्वास्थ्यका आधारभूत सुविधाहरु व्यवहारिक रुपले उपलब्ध गराउन माग गरेका विषयहरु वर्तमान अन्तरिम संविधानको धारा २० बमोजिमको महिलाको हक र नेपालले अनुमोदन गरेका माथि उल्लेखित मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धिहरुमा समेत आधारित भएकोले कानूनी हकको विषय भै न्याय निरोपण गर्नुपर्ने प्रष्ट रुपमा देखिन आएको छ ।

२१.   जहाँसम्म निवेदकले माग गरेको स्तरमा सार्वजनिक सरोकारको विषयको रुपमा ग्रहण गरी उपचार दिनु पर्ने अवस्था परेको हो वा होइन भन्ने प्रश्न छ, त्यसको लागि समस्याको आंकलन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

२२.   सामाजिक, आर्थिक प्रकृतिका मुद्दाहरुमा सामाजिक न्याय दिने प्रमुख आवश्यकता रहन्छ । यस्तो मुद्दामा अमुक वर्गले के समस्या भोगेको छ भन्नु भन्दा निज र निज जस्ता अन्य धेरैको समस्याको मूल्यांकन गरी विद्यमान समस्याको सामुहिक रुपमा सम्बोधन गर्नु जरुरी भएको हुन्छ । अन्यथा हरेक असमर्थ पक्षले फुटकर रुपमा आफ्नो समस्या व्यक्तिगत रुपमा लिएर आउने र त्यही आधारमा उपचार दिने हो भने त्यो ढंगबाट सामाजिक न्याय प्रशस्त हुनसक्ने देखिन्न । धेरैले सामुहिक रुपमा अनुभव गरेको असुविधा वा अन्यायको संयुक्त उपचारको विवेकपूर्ण माध्यमबाट सम्बोधन गरिने हुनाले नै सार्वजनिक हित वा सरोकारको मुद्दाबाट सामाजिक न्याय कायम गराउन खोजिन्छ ।

२३.   प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकहरुले आफ्नो व्यक्तिगत असुविधा वा अन्यायलाई लिएर आउनु भएको नभै समाजमा विद्यमान भएको पाठेघर खस्ने समस्याको व्यापकता दर्शाउने विभिन्न अनुसन्धान प्रतिवेदनको सूचनाको आधारमा प्रस्तुत मुद्दा लिएर आउनु भएको छ ।

२४.   हुनत न्यायिक प्रकृयामा गैर सरकारी वा न्यायपालिका वाहिरबाट गरिएका कुनै अध्ययन प्रतिवेदनको आधार लिएर संवैधानिक उपचार माग्नु कहाँसम्म मनासिव हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाउन नसकिने होइन । किनभने न्यायिक प्रक्रियामा प्रयोग गर्न खोजिएको हरेक प्रमाणको कडा परीक्षण गरिन्छ र त्यसको सत्यासत्यको निधो गरेर मात्रै प्रमाणमा ग्रहण गर्ने वा नगर्ने कुराको निर्णय गरिन्छ । तर सामाजिक क्षेत्र भित्र पर्ने निजी वा गैरसरकारी प्रतिष्ठानहरुको अध्ययन वा प्रतिवेदनहरुको हकमा त्यस्तो प्रमाण कानूनको प्रक्रिया अपनाउन सम्भव नहुने हुनाले त्यस्तो प्रतिवेदनको आधारमा कुनै निष्कर्श निकाल्नुको जोखिम रहने सम्भावना पनि अगाडि आउन नसक्ने होइन । तर प्रस्तुत मुद्दा कुनै अमुक व्यक्ति वादी वा प्रतिवादी भै निजी स्तरमा चलाइएको मुद्दा नभएको र सार्वजनिक प्रकृतिको वा सार्वजनिक सरोकार निहित रहेको विषयको विवाद भएकोले विषयको प्रकृतिले नै व्यक्तिगत मुद्दामा जस्तो प्रमाण कानून बमोजिम प्रमाणमा ग्रहण गर्न मिल्ने वा नमिल्ने खालको समिक्षा हुन गईरहेको छैन भन्ने प्रष्ट छ ।

२५.   निवेदकले समस्याको गाम्भियर्तालाई प्रकाश पार्न विभिन्न तथ्याङ्कहरु प्रस्तुत गर्नु भएको छ, र त्यसको पुष्ट्याईको लागि गैर सरकारी संस्थाको अध्ययन प्रतिवेदन समेत प्रस्तुत गर्नु भएको देखिन्छ ।

२६.   उक्त प्रतिवेदनलाई पाठेघर खस्ने समस्याको वास्तविक प्रमाणको रुपमा भन्दा पनि त्यसले समस्याको प्रकृति र प्रवृत्तिलाई प्रकाशित गर्ने हुनाले प्रतिवेदनको निष्कर्षको तथ्याङ्कगत दुरुस्ततालाई नै आधार बनाएर चुनौति दिईरहनु पर्ने देखिन आउँदैन । अध्ययनको परिधि नै १० जिल्लामा सिमित रहेको र अध्ययनको पद्धतिमा सहभागिताको संख्यात्मक सिमा र गुणात्मक पक्षसँग सरोकार राख्ने कतिपय प्रश्नहरुले गर्दा कुनै पनि अध्ययनलाई तुलनात्मक रुपमा मात्रै भरपर्दो र वैज्ञानिक छ वा छैन भनी भन्न सकिन्छ, स्थितिको अन्तिम सुचकको रुपमा लिन सकिंदैन ।

२७.   निवेदकहरुले प्रस्तुत गर्नु भएको सूचनाहरुले दिएको जुन झलक छ त्यसले निर्दिष्ट गरेको समस्याको पैमान र प्रवृत्तिलाई विपक्षी मध्येको कसैले पनि प्रश्न गरेको देखिन्न । निवेदकले देखाएको प्रतिवेदनका निष्कर्षलाई अग्राह्य वा अवास्तविक भनेको पनि छैन र निवेदनमा उल्लेखित समस्या यथार्थमा विद्यमान छैन र तिनको समाधानको लागि कानूनी वा व्यवहारिक उपायहरु गर्नु पर्दैन भनेको पनि छैन । वरु विपक्षी मध्येका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समस्याको विद्यमानतालाई स्वीकार गर्दै त्यसको समाधानको लागि काम गर्न प्रतिवद्ध रहेको भनेको छ । निवेदकले प्रजनन् सुविधाको सम्बन्धमा कानून बनाई लागू गर्नुपर्ने भनी माग गरेको हकमा कानून बनाउने कुरा विधायिकाको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने र संविधान बमोजिम अंगिकार गरिएको शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरुप विधायिकाको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने कानून बनाउने विषयमा अदालतले आदेश गर्न नमिल्ने, साथै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरु पनि कानून बनाई लागू गर्नुपर्ने हुँदा अदालतको विषय मान्न नमिल्ने भनी प्रतिवाद गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पछिल्लो जिकिरको हकमा संविधान बमोजिम कानून बनाउने कुरा विधायिकाको हुने कुरामा विवाद छैन । तर प्रस्तुत मुद्दामा संविधान बमोजिम व्यवस्था गरिएको जीवनको हक र महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकारको प्रयोजनको लागि चाहिने कानून नबनाएको र त्यस्ता हकहरुको प्रचलनको लागि आवश्यक भौतिक एवं स्वास्थ्य सुविधाहरु सुनिश्चित नगरिएको भन्ने आधारमा आदेश जारी गरी पाउन माग गरिएको छ । माग बमोजिमको समस्या छैन भनी प्रतिवाद गर्न नसक्ने र कानून तथा सुविधाको व्यवस्थापन मार्फत सेवालाई सुनिश्चित गरिएको भन्न नसकेको अवस्थामा कानून बनाउने आफ्नो अधिकारको जिकिर गर्नु मात्रैले जनताको मौलिक हकको संरक्षण र प्रचलन दुवै हुन नसक्ने अवस्था आएको छ । यथार्थमा कानून बनाउने अधिकार विधायिकाकै हो, तर विधायिकाले संविधानको व्यवस्थाको अधिनमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुनाले जनताको मौलिक हक अनि उसको निहित अधिकार एवं दायित्वको सन्दर्भमा त्यस्तो संवैधानिक दायित्वको निर्वहन गर्न ध्यानाकर्षण गर्न नमिल्ने देखिन्न ।

२८.   यस्तै कतिपय स्थितिहरुमा यस अदालतले सम्मानित विधायिका र कार्यपालिकाको ध्यानाकर्षण गरी आवश्यक कानून बनाउन आदेश वा निर्देश जारी गरी आएको हो र सो बमोजिम कानून निर्माण वा संशोधन भएको पनि छ । संवैधानिक प्रणालीलाई श्रृङखलावद्ध आंगिक कडिको रुपमा लिन सकिन्छ, जसको उद्देश्य जनताको हकको रक्षा गर्दै गतिशील शासनको सञ्चालन गर्नु हुन्छ । संविधान अन्तर्गत स्थापित अंग वा निकायहरु कार्यविभाजनको हिसावले पृथक पृथक रुपमा काम गरे पनि अन्तिम रुपमा माथि उल्लेखित ढंगले शासन संचालनमा सहयोग पुर्‍याउनु नै हुन्छ । त्यस अर्थमा हेरेमा संवैधानिक अंग वा निकायहरुले एकले अर्कालाई पुरै पृथक नमानिकन एक अर्काको पुरक रुपमा लिनु पर्ने देखिन्छ ।

२९.   हाम्रो संविधानले कानूनी राज्यको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको र संविधान, कानून एवं न्यायका मान्य सिद्धान्तहरुलाई कानूनको श्रोतको रुपमा अंगिकार गरेको हुनाले पनि निवेदकले उल्लेख गरेको संविधानको धारा, मानव अधिकार सम्बन्धी कानून एवं हाम्रो न्यायको अवधारणा अनुरुप विधिसम्मत व्यवस्थाको लागि गरिएको मागलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिन्न, त्यसैले कानून बनाउने आवश्यकतालाई इंगित गरी आवश्यक व्यवस्थाको लागि निर्देशित गर्न नमिल्ने देखिन आउँदैन ।

३०.   साँच्चै भन्ने हो भने कार्यपालिकाले विषयवस्तुको गाम्भिर्यता र उपचारको औचित्यलाई हृदयंगम गर्दै कानून बनाउने अधिकारको नाममा प्रतिवाद गर्नु भन्दा पनि उपचारको मार्ग प्रशस्त गर्न चाहेको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सकेको भए राम्रो हुने थियो जस्तो लाग्दछ । विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आ.व. २०६४/०६५ को बजेट वक्तव्यमा पाठेघर खस्ने रोग निराकरण सम्बन्धी घुम्ती स्वास्थ्य शिविर संचालन गरिने  लगायतको विभिन्न प्रयोजनको लागि आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म बजेट छुट्याएको जिकिर लिएको देखिए पनि तिनको कार्यान्वयन अद्यापि बाँकी देखिन्छ । यस किसिमको समस्याको लागि निपट्न राज्यले के प्रस्ताव सोचेको छ त्यो महत्वपूर्ण हुने नभै के हासिल भएको छ अर्थात परिणाममा के अन्तर ल्याउन समर्थ भएको छ त्यो सान्दर्भिक हुन आउँछ । अर्को शब्दमा यस्तो समस्याको लागि निश्चित, मापन गर्न योग्य, प्रभावकारी, पहुँचयोग्य र समयवद्ध तरिकाले हासिल गर्न सकिने लक्ष्यहरु किटान गरी कार्यान्वयन गरिएको हुनु सदा वाञ्छनिय छ । जुन प्रस्तुत मुद्दामा भए गरेको देखिएन ।

३१.   विपक्षीहरु मध्ये महिला र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित क्षेत्रगत मन्त्रालयहरु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र महिला वालवालिका एवं समाजकल्याण मन्त्रालयको लिखित जवाफ उत्साहहिन देखिन्छ ।

३२.   स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निवेदकको के कस्तो हक हनन हुन गएको हो खुलाउन नसकेकोले निवेदन खारेज गरी पाउन माग गरेको देखिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट निवेदकले प्रतिनिधित्व गर्न खोजेको वर्गको हकमा के कस्तो नीति वा कार्यक्रम अवलम्बन गरी कार्यान्वयन गरेको हो र विद्यमान समस्यालाई कहिलेसम्म नियन्त्रण गर्ने हो भन्ने जस्तो कुराको सकारात्मक जवाफ अपेक्षित थियो । निवेदकले आफ्नो निजी हकमा प्रस्तुत मुद्दा ल्याएको नहुँदा निवेदकलाई उक्त मन्त्रालयको कुनै कामको असर के पर्‍यो भनी देखाउने सान्दर्भिक नै भएन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशको जनसंख्याको स्वास्थ्य स्थितिको सर्वेक्षण गर्ने, स्वास्थ्य समस्याको कारणले उपस्थित हुन आएको दायित्वको प्रक्षेपण गर्ने अनि विभिन्न उमेर, अवस्था, लिङ्ग वा पृष्ठभूमिका मानिसहरुको तदनुकुलको स्वास्थ्य समस्याको मूल्यांकन गरी तिनको अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन समस्या समाधानको प्रस्तावना तयार पारी विशेषिकृत एवं सामान्य दुवै तरीकाले कार्यान्वयन गरी देशको समग्र स्वास्थ्य समस्याको सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिनुपर्ने ठाउँमा ती सबै कुराहरुको सर्वथा उपेक्षा गरी प्रतिरक्षात्मक वा उदासिनताजन्य लिखित जवाफ फिराएकोबाट निवेदकले प्रस्तुत गरेको समस्यालाई सकारात्मक ढंगले हेर्नसम्म पनि नसकेको दृष्टिगोचर हुन्छ ।

३३.   यथार्थमा उक्त मन्त्रालयले आफ्नो वार्षिक योजना अन्तर्गत प्राप्त हुने विनियोजन रकमको न्यायोचित वितरण गरी विभिन्न वर्गको स्वास्थ्य समस्याको समाधान गर्ने इच्छाशक्ति र क्षमता देखाउन सक्नु अपेक्षित थियो । मन्त्रालयका योजना एवं व्यवस्थापकीय कार्यहरुमा जनताको हकबाट सिर्जित राज्यको उत्तरदायित्वको कहाँसम्म निर्वहन गर्न कोशिष गरियो भन्ने तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त एवं नीतिहरुको कुन हदसम्म कार्यान्वयन गर्न खोजियो भन्ने कुरा अभिव्यक्त हुनु अपेक्षित हुन्छ । महिला स्वास्थ्यको यथार्थता, उनीहरुको जीवन र समानताको हक तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको हकको गहिरो ज्ञान विना महिला केन्द्रीत उपचार दिन सकिदैन । पुरुष स्वास्थ्यको मापदण्डले महिला स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको समाधान दिन खोजियो भने त्यसले वाञ्छित उद्देश्य हासिल गर्न सक्दैन । त्यसैले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय जस्तो निकायले के सार्वजनिक के निजी क्षेत्र, सबै स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित सेवा प्रदायक संस्थाहरुको कार्यक्रमहरुमा महिलाको स्वास्थ्यका विषयलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने, स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयहरुलाई मूल प्रवाहिकरण गरेर आम रुपमा सेवा दिन सक्ने अवस्थामा पुर्‍याउन अग्रणी भूमिका खेल्नु पर्ने हुन्छ । राष्ट्रको कूल गार्हस्थ उत्पादनको कति अंश स्वास्थ्य सेवामा खर्च गर्ने, त्यस मध्ये पनि महिला स्वास्थ्यमा कति खर्च गर्ने जस्ता प्राथमिकताका प्रश्नहरुको समाधान स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अपेक्षित हुन्छ । यति धेरै अपेक्षाहरुको वावजुद निवेदकहरुले उठाएको मूल मुद्दा प्रति नै जिम्मेवारी बोध नभएको स्थिती झल्किने लिखित जवाफ दिएकोबाट यो समस्याको सम्बोधनको आशा गर्ने कमै ठाउँ दिएको आभाष हुन्छ । यस्तो स्थिति सर्वथा अनपेक्षित छ ।

३४.   महिला, वालकालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले किशोरीहरुको प्रजनन् स्वास्थ्य विषयक तालिमको कार्यक्रम रहेको विवरण लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको भए पनि निवेदकले उठाएको पाठेघर खस्ने स्वास्थ्य समस्याको सम्बन्धमा कुनै कार्यक्रम र वजेट नै प्रस्ताव नगरेको र स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय उक्त मन्त्रालय अन्तर्गत नपर्ने जिकिर लिंदै महिलाको सशक्तिकरणको लागि मन्त्रालय गम्भिर रहेको बताएको पाइन्छ । उक्त जवाफबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय र महिला मन्त्रालय वीच कार्यविभाजनको हिसावले निवेदनमा उठाईएको समस्या बारे एकले अर्कोलार्ई पन्छाउने प्रवृत्ति देखा परेको पाइन्छ । विद्यमान संरचना अन्तर्गत स्वास्थ्य मन्त्रालय भएको नाताले स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित विषयमा उक्त मन्त्रालय केन्द्रीत हुने र महिला मन्त्रालय महिला केन्द्रीत हुनु स्वभाविक छ भने महिलाको स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चयको लागि उपरोक्त दुवै मन्त्रालय बीच सहकारिता र समन्वय हुन जरुरी हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा न त स्वास्थ्य मन्त्रालयले महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यलाई केन्द्रविन्दु बनाएको देखिएको छ, न त महिला मन्त्रालयले महिलाको स्वास्थ्य आवश्यकतालाई व्यवस्थित ढंगले सम्बोधित गर्न कानूनी वा नीतिगत प्रयास गरेको देखिन्छ । जनसाधारणले बुझ्न सक्ने स्तरको खास नीति, योजना र कार्यक्रम बेगर पनि सम्बन्धित वर्गको हक वा सशक्तिकरण प्रति सचेत रहेको भन्ने जिकिर लिएर शाब्दिक श्रद्धा देखाएको भए पनि तिनको वास्तविक महत्व नरहने कुरा स्मरणीय छ ।

३५.   विपक्षी मध्येको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफू समक्ष प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको निवेदन नपरेको भन्ने र महिला आयोगले पनि आफ्नै संगठनको समस्या देखाउदै यस क्षेत्रमा केही काम गर्न नसकेको वताएको पाइन्छ । मानव अधिकार र महिला अधिकार दुवै सम्मिश्रित प्रश्न भएकोले यो विषय उपरोक्त दुवै आयोगहरुको  सरोकारको विषय भए पनि कुनैले पनि प्रस्तुत विषयको सम्बोधनको लागि कुनै ठोस योगदान दिन नसकेको पाईयो । यसबाट दुवै आयोगहरुको विषयगत संवेदनशीलतालाई प्रष्ट गरेको छ भने ती आयोगका सेवाहरु उपलब्ध गर्ने कुरामा जनसाधारण पनि कम उत्सुक वा जागरुक भएको देखिन्छ । आयोगहरु आफ्नो कार्यादेशले भन्दा पनि योगदानबाट परिचित हुनु जरुरी छ । महिला र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित यस्तो महत्वपूर्ण प्रश्नमा सम्बद्ध आयोगहरुले आकर्षण पैदा गर्न नसक्नु वा भूमिका खेल्न नसक्नु स्वयंमा चिन्ताजनक अवस्था हो । स्मरणीय के छ भने प्रस्तुत समस्यामा दुवै आयोगले यथायोग्य भूमिका खेलेर महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्यामा पर्याप्त योगदान दिन सक्ने विन्दुमा पुर्‍याउन जरुरी छ ।

३६.   यस अवस्थामा अव निवेदकहरुको माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन त्यसमा विचार गर्नु परेको छ ।

३७.   माथि नै उल्लेख गरिए झै नेपालमा महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यको गम्भिर स्थिति रहेको र त्यसलाई निपट्न खास कार्ययोजना नभएको प्रष्ट भएको छ । हालकै अवस्थामा पनि करिव ६ लाख महिलामा पाठेघर खस्ने समस्या रहेको पाइन्छ भने महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यको समस्या र पाठेघर समस्या केन्द्रीत प्रभावकारी निरोधात्मक तथा उपचारात्मक कार्यक्रम नभएको पाईयो । यस्तो स्थिति हुनुमा पौष्टिक आहार, आराम, परिवार नियोजनको साधनमा पहुँच, प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको र तिनका सम्वद्ध पक्षहरुको जागरण, महिला विरुद्धको हिंसारहित वातावरणको आवश्यकता जस्ता विभिन्न स्थितिहरु अभाव रहेको र साथमा महिलाको शारिरीक एवं मानसिक स्वास्थ्यको लागि चाहिने स्वास्थ्य केन्द्र वा सुविधाहरु, तिनको विकेन्द्रीकरण, औषधीमुलोको उपलब्धता, गर्भावस्था, प्रसुतिकाल वा तदोपरान्त प्रसुति स्याहार सम्बन्धी कुराहरुमा जनचेतना आदि कतिपय कुराको अभावमा यो समस्याको समुचित समाधान हुने देखिन्न । 

३८.   पाठेघर (Uterus) महिलाको प्रजनन्‌सँग सम्बन्धित प्रमूख शारिरीक अंग भै त्यसमा गर्भावस्थामा भ्रुणले विकसित रुप लिई शिशुको रुपमा निश्चित अवधि पछि जन्म लिन्छ । पाठेघरले भ्रुणको विकासको लागि आमाको शरीरबाट पोषक तत्व उपलब्ध गराउने काम गर्ने हुँदा पाठेघरलाई मानव जीवनको प्रारम्भिक अवस्था र यसको विकाससँग अन्तरनिहित महिलाको प्रजनन् अंग मानिन्छ । यो अंग सुरक्षित एवं स्वस्थ्य भएमा मात्र त्यसमा विकशित भएको भ्रुण स्वस्थ्य रुपमा मानवकोरुपमा जन्मने हुँदा महिलाको पाठेघरको सुरक्षा मानव जातिकै अस्तित्वको सुरक्षाको रुपमा रहेको छ । महिलाको गर्भावस्थाको समयमा भ्रुण क्रमिक रुपमा विकशित हुँदा पाठेघर पनि क्रमिकरुपमा तन्किने अर्थात फुल्दै जाने र भ्रुणले मानवको रुपमा जन्म लिदा पाठेघरलाई अड्याएर टाँस्ने तन्तुहरुमा शिथिलता आउने कुरा विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी लेख रचनाहरुमा उल्लेख भएको पाइन्छ । पाठेघरलाई अड्याउने मांशपेशी तथा स्नायुहरु कमजोर एवं शिथिल भएको अवस्थामा पाठेघरमा दवाव परी असर पर्न गएमा यो आफ्नो मौलिक अवस्थाबाट तल खस्न जाने हुँदा सामान्य अवस्थाबाट साविक स्थान परिवर्तन भै पाठेघर तल झर्नुलाई आङ्ग खस्नु भन्ने गरिन्छ । पाठेघर खस्ने विविध कारणहरु हुने कुरा स्वास्थ्य सम्बन्धी रचना, अनुसन्धान, प्रतिवेदन तथा पुस्तकहरुमा उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस्ता कारणहरुमा बच्चा जन्मिन लामो समय लाग्नु वा बच्चा जन्मिन कठिन हुनु, धेरै बच्चा जन्माउनु, पेटमा दवाव पर्ने काम जस्तै गर्भावस्थाको अवस्थामा वा प्रसुती पछि पनि निश्चित अवधि भित्र गह्रौं बस्तु उठाउनु, पेटमा दखल पर्ने गरी खोकी लाग्नु, ठूलो परिश्रम पर्ने काम गर्नु, पेटमा अथवा पाठेघर रहने हड्डीको ढाँचा (Pelvis) भित्र मासु पलाउनु आदि देखिन्छ । तथापि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सम्बन्धित पाठेघर खस्ने कारणहरुको विषयमा गरिने अनुसन्धानको विषय हुनसक्ने कुरालाई ईन्कार गर्न सकिन्न । 

३९.   त्यसो भए पनि सामाजिक स्थितिको अध्ययन गरी प्राप्त प्रतिवेदनबाट प्राप्त निष्कर्षहरुबाट विद्यमान समस्याको प्रकृति र प्रवृत्ति अनि समस्याको भयावह रुप प्रष्ट भएको भए पनि यस्तो कुरामा सम्बन्धित क्षेत्रबाट ध्यान दिन सकेको पाईएन । सामाजिक अनुसन्धान प्रतिवेदनका कुराहरु मुद्दामा प्रत्यक्ष रुपले सम्वद्ध नभए पनि प्रतिवेदनको निष्कर्षहरुको स्वीकार्यताको स्तर अनुसार नीतिगत मापदण्ड बनाउनको लागि सहायक सामाग्रीको रुपमा ग्रहण गर्न नसकिने देखिन्न । प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित भएका सूचना एवं विषयमा सरकारका तर्फबाट खासै आपत्ति जनाएको नदेखिएकोले अदालतकै तर्फबाट थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याईएको   पाइएन । कुनै खास ठाउँ वा वर्ग वा स्थितिका मानिसहरुमा विशेष रुपले अध्ययन गरी समाधानको बाटो प्रशस्त गर्न थप अनुसन्धान गर्न सरकार सदैव सक्षम रहन्छ र धेरै हदसम्म अपेक्षित पनि छ । तर प्रस्तुत हुन आएको समस्याको प्रकृति र त्यसको विस्तारको स्थितिले प्रस्तुत विषय राज्यको प्राथमिकताको विषय हुनुपर्ने देखिन्छ । तर प्राप्त जवाफहरुबाट उक्त विषय उपेक्षित रहेको पाइन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २०(२) मा व्यवस्थित गरी मौलिक हकको रुपमा प्रजनन् स्वास्थ्यको हकको व्यवस्था गरेको पृष्ठभूमिमा प्रजनन् स्वास्थ्यको सही संरक्षणको अभावको अवस्थामा देखापर्ने पाठेघर खस्ने समस्या नै व्यापकरुपमा देखा पर्नुले उक्त हकको उल्लंघन भएको वा सही अर्थमा संरक्षण नभएको कुराको परिचायकको रुपमा लिनुपर्ने हुन आएको छ । प्रजनन् स्वास्थ्यलाई फराकिलो हकको रुपमा लिईने हुँदा यस भित्र प्रजनन् सम्बन्धी निर्णय लिने, स्वेच्छिक विवाह गर्ने, गर्भ धारण गर्ने वा नगर्ने, कानूनको अधिनमा रही गर्भपतन सम्बन्धी निर्णय लिने जन्मान्तरको समय र संख्या निर्धारण गर्ने, प्रजनन् शिक्षा, यौनजन्य हिंसाबाट मुक्ति लगायतको कतिपय कुराहरु समावेश भएको मानिन्छ । जुन विभिन्न सन्धिहरु एवं घोषणापत्रहरुद्वारा विस्तारित छन् ।

४०.   यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा संवैधानिक मान्यता हुँदा हुँदै पनि कृयात्मक परिणतीको लागि यथेष्ट मार्ग निर्देशन गर्ने कानून, नीति र कार्यक्रमहरु भएको पाईएन ।

४१.   संविधानमा प्रजनन् स्वास्थ्यको हक समावेश हुनुले महिला स्वास्थ्य र हकको दार्शनीक मान्यता पाएको मान्नु पर्ने हुन्छ भने त्यस सम्बन्धी सुविधा आवश्यक परेको हरेक महिलाले चाहेको वेलामा पाउन सक्ने गरी हकको प्रत्याभूति दिने कानूनको तर्जुमा गर्दै त्यस्तो कानूनबाट स्वीकृत सुविधाहरुलाई व्यवहारमा तृणमूल स्तरसम्म पाउने सक्ने गरी सेवा र सुविधा विकेन्द्रिकरण गर्नु जरुरी छ भने त्यस सम्बन्धी सूचनाको प्रसारण गरी जागरण पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ । मातृसेवा (Maternity Services) मानवता र समाज सेवाको सबै भन्दा पावन र सर्वोत्तम सामाजिक एवं मानवीय सेवा भएको र यसमा पर्ने प्रतिकूल असरबाट समाज नै अन्ततः सवभन्दा वढी प्रभावित हुने हुनाले प्रजनन् स्वास्थ्यको विषयलाई दिएको संवैधानिक मान्यतालाई उच्च प्राथमिकताका साथ कानूनी उत्तरदायित्वको रुपमा राज्यले ग्रहण गर्र्दै यस सम्बन्धी सेवाको वास्तविक उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य भएको छ ।

४२.   तर हालसम्म प्रजनन् स्वास्थ्यको हक सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानको धारा २०(२) मा व्यवस्था भए देखि बाहेक उक्त हकलाई परिभाषित गर्ने, तिनमा अन्तरनिहित अवयवहरु, सोसँग सम्बद्ध पक्षहरु, हकको कार्यान्वयनको लागि सिर्जना गर्नुपर्ने संस्थागत संयन्त्रहरु र उपलब्ध गराउनु पर्ने सुविधाहरु, सुविधाको वितरण र विकेन्द्रीकरणका पक्षहरु आदि धेरै कुराहरुलाई सम्बोधन गरिएको कानून जरुरी भए पनि सो बनाई जारी हुन सकेको देखिएन । यसले गर्दा प्रजनन् स्वास्थ्यलाई हकको मान्यता भए पनि हककै रुपमा जनताले उपभोग गर्न सक्ने व्यवहारिक स्थितिहरु सिर्जना हुन नसकेको पाईयो । तसर्थ महिलाको हक एवं प्रजनन् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ एवं समाजका प्रतिनिधिहरुसँग आवश्यक परामर्श गरी उपरोक्त स्थितिहरु समेटिएको पर्याप्त कानूनी व्यवस्था सहितको कानून निर्माणको लागि प्राथमिकता साथ विधेयक तर्जुमा गरी शीघ्र व्यवस्थापिका संसद समक्ष पेश गर्नु भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । साथै प्रजनन् स्वास्थ्य समस्याको एउटा महत्वपूर्ण हिस्साको रुपमा नेपाली समाजमा विद्यमान पाठेघर खस्ने समस्याको विशेष रुपले सम्बोधन गर्न आवश्यकतानुसार विपक्षीहरु महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय तथा जनसंख्या एवं स्वास्थ्य मन्त्रालय समेतले विशेष कार्य योजना बनाई पीडित महिलाहरुलाई निःशुल्क परामर्श, उपचार, स्वास्थ्य सेवा तथा सुविधा उपलब्ध हुनसक्ने गरी यथाशीघ्र विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी स्तरमा सेवा पुर्‍याउन जो चाहिने व्यवस्था गर्नु र महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यको हक एवं पाठेघर सम्बन्धी समस्याको निराकरणको सम्बन्धमा जनचेतना जगाउने प्रभावकारी कार्यक्रमहरु संचालन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । सो को सूचना विपक्षीहरुलाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.मीनवहादुर रायमाझी

 

ईति सम्वत् २०६५ साल जेष्ठ २२ गते रोज ४ शुभम् ......

इजलास अधिकृतः– दीपक कुमार दाहाल