निर्णय नं. ८००३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

निर्णय नं.८००३      ने.का.प. २०६५            अङ्क ८

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअली अन्सारी

सम्बत् २०६४ सालको रिट.नं. ...०१५४

आदेश मितिः २०६५।८।४।४

 

विषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदकः जिल्ला धनुषा महुवा गा.वि.स.वडा नं. ५ घर भै हाल लमही प्राथमिक स्वास्थ्य       केन्द्र दाङमा कार्यरत राजदेव शाह

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रामशाहपथ काठमाडौं समेत

 

§  सहायक तहको कर्मचारीबाट सम्पन्न गरिएको कार्यमा हाल सो सहायक अधिकृत स्तरमा वृद्धि भए सोही अधिकृतबाट सहायक स्तरमा रहँदा सम्पन्न गरेको कार्य गर्ने भन्नेसम्म मान्नुपर्ने।

(प्रकरण नं.६)

§  कानूनले अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धमा गजेटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने गरी गरेको प्रष्ट कानूनी व्यवस्था बमोजिम प्रकाशन नभएको प्रत्यायोजनले आधिकारिकता प्राप्त गर्न नसक्ने ।

§  कानूनले आधिकारिकता नै प्राप्त गर्न नसक्ने अधिकार प्रत्यायोजनको आधारमा भएको सरुवालाई कानून बमोजिमको कार्य भन्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री संजयकुमार के.सी.

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री टिकाबहादुर हमाल

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

            न्या.मीनवहादुर रायमाझीः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ अर्न्तगत धारा १०७ (२) बमोजिम पर्न आएको निवेदन यसै अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने हुँदा निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एंव ठहर यस प्रकार छः–

            निवेदक स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ लागु भए पश्चात् सो ऐनको दफा ९० बमोजिम निजामती सेवाबाट स्वास्थ्य सेवामा नि.से.को. रा.प.अनं. प्र.श्रेणीमा १० वर्ष सेवा अवधि पुगेकोलाई स्वास्थ्य सेवाको छैटौं तहमा मिलान गर्ने व्यवस्था भए अनुसार २०५९।१।२ को निर्णय अनुरुप जनस्वास्थ्य अधिकृत छैठौं तहमा मिलान भई सो पदनाम कायम भएको हो । स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ (तेश्रो संसोधन सहित २०६३) मा भएको संसोधित व्यवस्थाबाट निवेदक छैठौं तहको अधिकृतबाट हाल सातौ तहको अधिकृतमा स्तरवृद्धि भई सेवामा कार्यरत छु । स्वास्थ्य सेवा दोस्रो संशोधन नियमावली २०५५ को नियम ७ अनुसूची ३ ले  छैठौं तह जनस्वास्थ्य अधिकृतलाई सातौ तहमा पदनाम कायम गरेको छ । २०४६।४।११ को निर्णयबाट अर्को व्यवस्था नहुञ्जेल लमही स्वास्थ्य केन्द्र दाङ्गमा रहदा विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभागको कर्मचारी प्रशासन शाखाको २०६४।४।३१ को पत्रद्वारा २०६४।४।३१ को निर्णय बमोजिम भनि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय खोटाङ अन्तर्गत हेल्थ असिस्टेन्टको पदमा सरुवा गरिएको हुँदा हाजिर गर्न जानु होला भनि २०६४।५।१२ मा पत्र प्राप्त गरें । पत्रमा मेरो पद हेल्थ असिस्टेन्ट छ । म सातौ तहको कर्मचारी हो । एकतह घटुवा गरी सरुवा गर्न मिल्दैन । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को संसोधन सहित २०६३ को दफा २० बमोजिम अधिकृत तहको सरुवा गर्ने र काज खटाउने अधिकार नेपाल सरकारलाई सहायकको हकमा अख्तियारवालालाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेबाट विभागले गरेको सरुवा उक्त कानूनी व्यवस्था विपरीत छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले २०६४।४।१० गते भित्रमा स्थानीय स्तरका कार्यालयको रिक्त पद पूर्ति गर्न सरुवा व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय विपरीत पुनः २०६४।४।३१ मा सरुवा गर्ने गरेको निर्णय सो निर्णयको प्रतिकूल छ । म सातौं तहमा स्तरबृद्धि भै कार्यरत रहेको स्थान दाङ्ग (लमहीमा) पाँचौतहका हेल्थ असिस्टेन्ट नविनकुमार मिश्रलाई सरुवा गरी सोही स्तरमा मलाई सरुवा गरिएको छ । समान स्तरमा सरुवा भएको छैन । सरुवा पत्रमा वास्तविक पद र दरबन्दी उल्लेख गरिएको छैन । तल्लो पद हेल्थ असिस्टेन्ट उल्लेख गरेको मिल्दैन । विपक्षीको अख्तियार विना मेरो भएको पद दरबन्दी उल्लेख नगरि तल्लो पद उल्लेख गरी भएको सरुवा सम्बन्धी कार्य स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०६३ को दफा ९, २० ७(ख) स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ७, ३० द्वारा प्रद्धत्त कानूनी हक तथा नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ को धारा १३(२) (३) (घ), १८ द्वारा प्रद्दत्त मौलिक हक विपरीत हुँदा २०६४।४।३१ को निर्णय र सो निर्णयका आधारमा २०६४।५।१२ मा दिएको सरुवा पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी निवेदकलाई पूर्ववत् ठाउँमा कार्यरत रहन दिनु दिलाउनु भनि परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुँगो नलागे सम्म जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय खोटाङ अर्न्तगत हेल्थ असिस्टेन्ट पदमा रमाना नदिई पुर्ववत् स्थान पद तहमा काम लगाउनु रमाना नदिनु, नदिलाउनु भन्ने अन्तरीम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन ।

            यसमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा पेश हुन आएको विषयतर्फ दृष्टिगत  गर्दा निवेदकलाई २०६४।४।११ को निर्णय अनुसार छैठौ तहबाट अधिकृत सातौ तहमा स्तरवृद्धि गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्म यथावत कामकाज गर्न तोकिएको अवस्था देखिएको र अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २० तथा स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ३० ले स्वास्थ्य सेवा विभागले सरुवा गर्न सक्ने अधिकार पनि प्रदान गरिएको स्थिति नदेखिएबाट निवेदकलाई गरिएको मिति २०६४।४।३१ को सरुवा निजको सातौं तहको पद पदस्थापना भएको अवस्थामा वाहेक यो निवेदनको अन्तिम टुँगो नलाग्ने सम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि स.अ.नियमावलीको नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ । सो को जानकारी निवेदक र विपक्षीलाई दिनु भन्ने यस अदालतको २०६४।५।२८ को आदेश ।

            मेरो के कस्तो काम कारवाहीबाट निवेदकको के कस्तो हक हनन हुन गएको हो सो को उल्लेख नगरि विपक्षी बनाएकै कारणले मात्र माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालय तर्फबाट ऐ.का.सचिवको पर्न आएको लिखित जवाफ  ।

            निवेदक स्वास्थ्य सेवा ऐन (तेश्रो संसोधन २०६३ सहित) को दफा ९० बमोजिम निजामति सेवाको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीमा १० वर्ष सेवा अवधि पुगेको आधारमा स्वास्थ्य सेवाको छैठौं तहमा मिलान भई विभागबाटै सातौ तहमा स्तरवृद्धि भएका हुन । स्वास्थ्य सेवा ऐन (तेश्रो संसोधन २०६३ सहित) को दफा ९ उपदफा (७घ) ले माथिल्लो तहमा स्तरवृद्धि भएका कर्मचारीले निज जुन तहबाट स्तरवृद्धि भएको हो सोही तहको कामकाज गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही कारण निवेदकलाई साविक बमोजिम कामकाज गर्ने गरी सरुवा गरिएको हो । निवेदक लोकसेवा आयोगबाट परिक्षा उतिर्ण गरी सातौं तह भएका नभई स्तरवृद्धिबाट सातौं तह भएका हुन । त्यसैले निजको पद पनि जनस्वास्थ्य अधिकृत होइन । जनस्वास्थ निरीक्षक हो । प्रेमधिर वि. पुर्वाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटा भएको सम्वत् २०६२ सालको रिट नं. ३८१९ निं. ११८३ को उत्प्रेषण मुद्दामा ऐनको दफा ९० अनुसार रा.प.अनं. स्तरका कर्मचारीको रुपमा रहेका निवेदक दफा २० अनुसार सहायकस्तरका कर्मचारी भएकाले निजलाई अख्तियारवालाले सरुवा गर्ने कार्यलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन निवेदकको नियुक्ति नेपाल सरकारद्वारा भई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको भन्ने निवेदनमा जिकिर पनि लिन सकेको नदेखिदा अख्तियारवालाले दफा २० बमोजिम सरुवा गर्न मिल्ने भनि जनिर स्थापित भएको छ । निवेदक सोही बमोजिमका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी हुँदा स्तरवृद्धि मात्र भएकोले निवेदन खारेजभागी छ । नेपाल सरकारको (सचिवस्तरको) २०५९।१।३० को निर्णय बमोजिम स्वास्थ्य सेवा तर्फका अधिकृत  छैठौं सातौं, आठौं, तहका कर्मचारीलाई सरुवा गर्न विभागको महानिर्देशकलाई अधिकार प्रत्यायोजन भएकै छ । त्यसलाई २०६३।९।३ को पत्रले निरन्तरता दिएको हुँदा आधार विहिन निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभाग कर्मचारी प्रशासन शाखाको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

            निवेदक राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीमा १० वर्ष सेवा अवधि पुगेको आधारमा स्वास्थ्य सेवाको छैठौ तहमा तह मिलान भै यस विभागबाटै छैठौं तहबाट अधिकृत सातौं पदमा स्तरवृद्धि भएका हुन । स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ तेस्रो संशोधन २०६३ सहितको दफा ९ को उपदफा (७ घ) मा यस दफा बमोजिम माथिल्लो तहमा स्तरवृद्धि भएको कर्मचारीले निज जुन तहबाट स्तरवृद्धि भएको हो सोही तहको काम काज गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । निवेदक  छैठौं तहबाट स्तरवृद्धि भई सातौं तह भएकोले ऐनको सो व्यवस्था अनूसार छैठौं तहकै काम गर्ने गरी सरुवा भएको हो । लोकसेवाबाट सातौं तहको नियुक्ति नभै स्तरवृद्धिबाट सातौ तह भएकोले निजको पद समेत जनस्वास्थ्य अधिकृत नभै जनस्वास्थ्य निरीक्षक हो । प्रेम धिर विरुद्ध पुर्वाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय भएको २०६२ सालको रिट नं. ३८१९ नि.नं. ११८३ को उत्प्रेषण मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतबाट दफा २० बमोजिम अख्तियारवालाले सरुवा गर्न मिल्छ । नेपाल सरकार सचिव स्तरको २०५९।१।३० को निर्णय अनुसार स्वास्थ्य सेवा तर्फका अधिकृत छैठौ, सातौं र आठौं तह सम्मका कर्मचारीको सरुवा ऐन नियमको परीधिमा रही गर्ने भन्ने व्यहोराको अधिकार प्रत्यायोजन महानिर्देशकलाई भई त्यस्को २०६३।९।३ को पत्रबाट दश तहका कर्मचारीको समेत सरुवा गर्न सक्ने गरी निरन्तरता दिए समेतबाट सरुवा गरिएको हो । आधारहिन निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने स्वास्थ्य सेवा विभाग तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

            नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचिमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवदेक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री संजयकुमार के.सी. ले निवेदक नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरको २०६४।४।११ को निर्णय अनुसार अधिकृत छैठौं तहबाट अधिकृत सातौं तहमा स्तरवृद्धि भएका हुन् । निवेदकको पद जनस्वास्थ्य अधिकृत सातौ तह हो । स्वास्थ्य सेवा विभाग कर्मचारी प्रशासन शाखाको २०६४।४।३१ को पत्रले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय खोटाङ अर्न्तगत हेल्थ असिस्टेन्टको पदमा सरुवा गरेकोले सो पत्रमा निवेदकको हालको पद, कार्यालय स्पष्ट छैन । माथिल्लो तहमा स्तरवृद्धि भै सकेको कर्मचारीलाई एकतह घटुवा गरी सरुवा गर्न मिल्दैन । अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई हेल्थ असिस्टेन्ट पदनाम दिदै तह घटुवा गरी सरुवा गर्ने अधिकार विपक्षीलाई छैन । सरुवा गर्ने अधिकार सम्बन्धमा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २० बमोजिम अधिकृत स्तरको कर्मचारीको सरुवा नेपाल सरकारले मात्र गर्न सक्नेमा विपक्षी विभागले गर्न मिल्दैन । समान स्तरको कर्मचारीलाई समान स्तरको पदमा सरुवा गर्नुपर्नेमा असमान पदमा सरुवा गर्न  मिल्दैन । २०६४।४।३१ को सरुवा गर्ने निर्णय र २०६४।५।१२ को सरुवा पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्दछ भन्ने समेतको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय तर्फबाट उपस्थित सह न्यायाधिवक्ता श्री टिकाबहादुर हमालले निवेदक लोकसेवाबाट सिफारिस भै नियुक्त भएका अधिकृत स्तरका कर्मचारी नभै स्तरवृद्धिबाट मात्र अधिकृत भएका, स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को तेश्रो (संशोधन २०६३ सहितको) दफा ९ को उपदफा (७घ) ले निवेदक जुन तहबाट स्तरवृद्धि भएकोले सोही तहको काम काज गर्नुपर्ने व्यवस्था भए बमोजिम सरुवा भएको हो । २०५९।१।३० को सचिवस्तरको निर्णय बमोजिम महानिर्देशकलाई सरुवा गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन भए अनुसार कानून बमोजिम भएको सरुवा बदर हुनुपर्ने होइन । निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस सुनी मिसिल संलग्न प्रमाण कागजात समेत अध्ययन गरी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन भनी निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

      २.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक निजामती सेवाको स्थाई पदबाट नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनमा परिवर्तन भई रा.प.अ.नं. प्रथम श्रेणिमा १० वर्ष पुगेको आधारमा अधिकृत छैठौं तहमा मिलान भई स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ तेश्रो संसोधन २०६३ लागु भए पश्चात सातौं तहमा स्तरवृद्धि भएको हो । सातौं तहको स्तरवृद्धि भएको अधिकृत कर्मचारीलाई स्वास्थ्यसेवा विभागबाट २०६४।४।३१ मा तल्लो तहमा घटुवा गरी सरुवा गरेको निर्णय गैरकानूनी हुँदा सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन रहेकोमा स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को तेश्रो संसोधन २०६३ को दफा ९ (७ घ) मा माथिल्लो तहमा स्तरवृद्धि भएको कर्मचारीले निज जुन तहबाट स्तरवृद्धि भएको हो सोही तहको कामकाज गर्नुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेबाट कानून बमोजिम अख्तियारवालाले गरेको सरुवा निर्णय बदर हुने होइन निवेदन खारेज हुन पर्दछ भन्ने लिखीत जवाफ रहेको पाइयो ।

            ३.    निवेदकको साविक पद हेल्थ असिस्टेन्ट रहेकोमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको २०५९।२।१५ को मिसिल संलग्न पत्रबाट जनस्वास्थ्य निरीक्षक अधिकृत  छैठौं भनि पदनाम एवं तह कायम गरेको देखिन्छ । नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरको २०६४।४।११ को निर्णय बमोजिम निवेदक  छैठौं तहको जनस्वास्थ्य निरीक्षक पदबाट सातौं तहमा स्तरवृद्धि भएको देखिन्छ । हाल निवेदकलाई स्वास्थ्य सेवा विभागको २०६४।४।३१ को निर्णय अनुसार लमही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट जिल्ला  स्वास्थ्य कार्यालय खोटाङ अर्न्तगत हेल्थ असिस्टेन्ट पदमा निवेदकलाई सरुवा गरेको देखियो ।

            ४.    निवेदकको पद अधिकृत हो होइन ? स्वास्थ्य सेवा ऐनले कस्ता पदलाई अधिकृत स्तर र सहायक स्तर हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ ? त्यस्ता कर्मचारीको सरुवाको प्रक्रिया के हो र कस्ले सरुवा गर्ने भन्ने सन्दर्भमा स्वास्थ्य सेवा ऐन, संसोधन सहित २०५३ को दफा ४ ले स्वास्थ्य सेवाको तह तथा तह मिलान सम्बन्धी व्यवस्था गरेको देखिन आयो । ऐनको दफा ४ को व्यवस्था अनुसार  छैठौं तहदेखि बाह्रौं तह सम्मका कर्मचारीलाई अधिकृत तहका र तेश्रो देखि पाँचौंसम्म सहायक स्तरको तह राखेको पाइन्छ । ऐनको दफा ४ को व्यवस्थाले  छैठौं तहदेखि तह १२ सम्मका अधिकृत तह भनी निश्चित गरेको भए पछि छैठौं तह देखि वाह्रौ तह अधिकृत स्तर भन्ने कुरामा विवाद गर्ने ठाउँ देखिदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको २०५९।२।१५ को पत्रबाट निवेदकको पद जनस्वास्थ्य निरीक्षक र पदनाम अधिकृत  छैठौं भन्ने उल्लेख भएको, नेपाल सरकार मन्त्रिस्तरको २०६४।४।११ को निर्णय बमोजिम जनस्वास्थ्य निरीक्षक पदबाट अधिकृत सातौं तहमा स्तरवृद्धि भएको देखिएबाट निवेदकको पदनाम सातौं तह अधिकृत जनस्वास्थ्य निरीक्षक भएकोमा अन्यथा भन्न मिलेन ।

५.    विपक्षी तर्फबाट उपस्थित सह न्यायाधिवक्ताले बहसको क्रममा निवेदकको पद लोकसेवा आयोगबाट लिएको लिखित परीक्षा उतिर्ण गरी सिफारीस नभएको हुँदा अधिकृत भन्न सकिदैन र जुन तहवाट स्तरवृद्धि भएकोले सोही पदको काम गर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था समेत भएको भन्ने सन्दर्भमा पदपूर्ति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा निरुपण हुनुपर्ने विषय देखियो । पदपूर्ति सम्बन्धमा ऐनको दफा ८ बमोजिम खुल्ला प्रतियोगिता, बढुवाद्वारा, ऐनको दफा ९(१) को व्यवस्था बमोजिम स्तरवृद्धिको तरिकाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था भएकोमा ऐनको दफा ९(१) को व्यवस्था बमोजिम स्तरवृद्धिको प्रक्रियाबाट पदपूर्ति भएकोमा अधिकृत तह कायम नगर्ने भन्ने ऐनको स्पष्ट व्यवस्थाको अभावमा जुनसुकै तहबाट पदपूर्ति भएको भए पनि छैठौं श्रेणी वा सो भन्दा माथिको वाह्रौ तह सम्मका लागि अधिकृत तह मान्नुपर्ने कानूनले स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरेको देखिन आएबाट लोकसेवा आयोगबाट लिखित परीक्षा उत्तिर्ण गरी सिफारिस नगरिएकालाई अधिकृत मान्न नमिल्ने भन्न मिल्ने देखिएन ।

            ६.    स्वास्थ्य सेवा (तेश्रो संशोधन) ऐन २०६३ को दफा ९ को उपदफा (७घ) ले माथिल्लो तहमा स्तरवृद्धि भएको कर्मचारीले निज जुन तहबाट स्तरवृद्धि भएको हो सोही तहको काम गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको हुँदा निवेदक जुनतहबाट स्तरवृद्धि भएका हुन सोही तहको काम गर्ने गरी गरेको सरुवा बदर हुने होइन भन्ने विपक्षीको भनाई रहेको पाइयो । कानूनले यो यस्तो कार्य यो श्रेणीको सहायक वा अधिकृतले गर्ने स्पष्ट नगरेको अवस्थामा दफा ९(७घ) ले “माथिल्लो तहमा स्तरवृद्धि भएको कर्मचारीले निज जुन तहबाट स्तरवृद्धि भएको हो सोही तहको काम गर्नुपर्ने छ” भनि व्यवस्था गरेबाट पहिले कुनै सहायक तहको कर्मचारीबाट सम्पन्न गरिएको कार्यमा हाल सो सहायक अधिकृत स्तरमा वृद्धि भए सोही अधिकृतबाट सहायक स्तरमा रहँदा सम्पन्न गरेको कार्य गर्ने भन्ने सम्म मान्नुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य सेवा ऐन २०६३ को दफा ८ र ९ ले गरेको पद पुर्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा खुल्ला, बढुवा र स्तरवृद्धिबाट समेत हुने भन्ने उल्लेख भएको स्पष्ट कानूनी व्यवस्था र दफा ९(७घ) ले स्तरवृद्धि हुँदा पूर्व गर्ने गरेको काम नै स्तरवृद्धि भए पछि गर्न पर्ने भन्ने व्यवस्थाको गलत अर्थ गरी अधिकृत नै होइन भनी सम्झन मिलेन ।

            ७.    निवेदक अधिकृत स्तरको कर्मचारी भएपछि यस्ता अधिकृत कर्मचारीको सरुवाका सम्बन्धमा स्वास्थ्य सेवा ऐनको परिच्छेद ४ को दफा २० ले व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त व्यवस्था अनुसार सरुवा गर्ने र काजमा खटाउने आदेश दिने अधिकार अधिकृत कर्मचारीको हकमा नेपाल सरकार र सहायक तहको कर्मचारीको हकमा अख्तियारवालालाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । निवेदकलाई निज कार्यरत रहेको कार्यालय लमही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दाङबाट हेल्थ असिस्टेन्ट पदमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय खोटाङ अर्न्तगत स्वास्थ्य सेवा विभागको मिति २०६४।४।३१ को निर्णय बमोजिम सरुवा गरेको पाइयो । अधिकृतस्तरका कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धी कार्यका लागि नेपाल सरकारले गर्न सक्ने र स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ९३(१) बमोजिम नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सेवा ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरु नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सोही सूचनामा तोकिएको अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । निवेदक अधिकृत स्तरको कर्मचारी भएको र त्यस्तो कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धमा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको सूचना सम्बन्धमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरी सरुवा गर्न सक्ने भएतापनि निजलाई गरिएको सरुवा सम्बन्धमा भएको भनिएको अधिकार प्रत्यायोजन राजपत्रमा प्रकाशन हुनुपर्नेमा सो भएको पाइदैन । कानूनले अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धमा गजेटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने गरी गरेको प्रष्ट कानूनी व्यवस्था बमोजिम प्रकाशन नभएको प्रत्यायोजनले आधिकारिकता प्राप्त गर्न सक्दैन । कानूनले आधिकारीकता नै प्राप्त गर्न नसक्ने अधिकार प्रत्यायोजनको आधारमा भएको सरुवालाई कानून बमोजिमको कार्य भन्न सकिने अवस्था देखिदैन ।

८.    निवेदक  छैठौं तहबाट सातौं तहको अधिकृतमा स्तरवृद्धि  भएको र  त्यस्ता अधिकृतस्तरको पदको सरुवा अधिकार प्रत्यायोजनबाट हुनसक्ने भएतापनि त्यस्तो प्रत्यायोजन राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको हुनुपर्नेमा सो समेत भएको नपाइएको अवस्थामा त्यस्तो प्रत्यायोजनले कानूनी हैसियत प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा स्वास्थ्य सेवा विभागको मिति २०६४।४।३१ को निर्णय र २०६४।५।१२ को सरुवा पत्र अधिकारक्षेत्रविहिन भई उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को तेश्रो संशोधन, २०६३ एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ ले तोकेको प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र सरुवा सम्बन्धीको कार्य गर्नु भन्ने विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिएको छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीलाई दिई मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।                                         

उक्त रायमा म सहमत छु  ।

 

न्या.ताहिरअलि अन्सारी

 

इति सम्वत् २०६५ मंसिर ४ गते रोज ४  शुभम् ....

इजलास अधिकृत (उप–सचिव)

कविप्रसाद न्यौपाने