निर्णय नं. ८६३३ - उत्प्रेषण परमादेश समेत

ने.का.प. २०६८,           अङ्क ६

निर्णय नं.८६३३

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट

संवत् २०६६ सालको रिट नं. WO–०६९३

आदेश मितिः २०६८।१।२९।५

विषयः उत्प्रेषण परमादेश समेत ।

निवेदकः डोटी जिल्ला लडागडा गा.वि.स.वडा नं. १२ बस्ने पुष्पराज पाठक समेत (३८६ जना)

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 

§  कम्पनी नै नाजुक अवस्थामा पुगी कम्पनी सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा कामदार कर्मचारीको सेवाको आवश्यकता नभएको भनी भन्न नपाउने वा कम्पनी सञ्चालन गर्न नसकी खारेज गर्नुपर्ने भएमा वा कम्पनी बन्द भएको अवस्थामा पनि कामदार कर्मचारीहरूलाई काम नगराई तलवभत्ता दिइरहनुपर्छ भन्ने तर्क औचित्यपूर्ण नहुने ।

§  हिमाल सिमेन्ट कम्पनी सरकारी कम्पनी भएको कारण त्यसको अन्तिम दायित्व सरकारमा रहने भएको कारण सरकारको पनि यसमा कुनै भूमिका रहँदैन भन्न मिल्दैन । आफनो लगानीमा खोलेका कम्पनी, संस्थान वा कारखानाहरूलाई सञ्चालन गर्न नसकेमा कस्तो प्रकृतिको निजीकरणको मोडेल अपनाउने भन्ने अधिकार निजीकरण ऐन, २०५० ले सरकारलाई दिएको हुँदा कम्पनी कारखाना सञ्चालन हुन नसकी बन्द भएको अवस्थामा त्यसमा कार्यरत् कर्मचारीहरूलाई नियमानुसार सुविधा दिई अवकाश दिन पाउने नै हुँदा स्वेच्छिक अवकाश दिन मिल्दैन भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.३)

§  सर्वोच्च अदालतको निर्णयले Cut of Date बदर नभै कायम रहेको, सोही मितिलाई स्वीकार गरी स्वेच्छिक अवकाशको निवेदन दिई कम्पनीले दिनुपर्ने तलवभत्ता र सुविधा समेत बुझी लिइसकेको र बीमा छूट भयो भनी सो बीमा प्रिमियम समेत बुझी लिई पटकपटकको व्यवहारबाट Cut of Date स्वीकार गरेको देखिँदा तलवभत्ता सुविधा दिने समय निर्धारण गरेको Cut of Date लाई अन्यथा हो भन्न र पटकपटक निवेदन दिई लिखित रुपमै स्वीकार गरी सहमतिअनुसार पाउने सुविधा लिइसकेको अवस्थामा अहिले आएर सो Cut of Date मा हाम्रो मञ्जूरी छैन भनी आफूले गरेको सहमति सम्झौता स्वीकार गर्दैनौ भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५)

·         Cut of Date स्वीकार गरेका र नगरेका तथा स्वेच्छिक अवकाशमा सहभागी भएका र सो योजनामा सहभागी नभएका कर्मचारीहरू समान स्थिति, अवस्था र हैसियतका हुन भन्न मिल्दैन । बेग्ला बेग्लै परिस्थिति र अवस्था भएका कर्मचारीहरू बीच बेग्ला वेग्लै व्यवहार गर्नुनै समानता हुन जाने ।

(प्रकरण नं.६)

निवेदकको तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, अधिवक्तात्रय श्री रमणकुमार श्रेष्ठ, श्री रमेश वडाल र श्री ताराप्रसाद लामिछाने

विपक्षीतर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री रमेश शर्मा पौडेल, विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश राउत, श्री निरञ्जन आचार्य र श्री वृजेन्द्रकुमार चौधरी

अवलम्बित नजीरः

·         नेकाप २०६५, नि.नं. ८०३४ पृ. १३३२

सम्बद्ध कानूनः

·         हिमाल सिमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०४५ को परिच्छेद १४(२) र (अ), (आ)

·         कम्पनीको कार्यविधि नियम २०४५ को परिच्छेद १४ नियम १४२

·         श्रम ऐन, २०४८ को दफा १०

·         प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४

 

आदेश

न्या.तर्कराज भट्ट : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः–

हामी निवेदकहरू हिमाल सिमेन्ट कम्पनी लिमिटेडमा विभिन्न पदमा कार्यरत् रहेका कर्मचारीहरू हौं । विपक्षी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मिति २०५८।९।९ मा हिमाल सिमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको नाममा पत्र पठायो । उक्त पत्रमा हिमाल सिमेन्टलाई उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण गर्न एवं पुर्नसंरचनाको लागि कम्पनीमा कार्यरत् सम्पूर्ण कर्मचारीलाई कम्पनीको नियमानुसार पाउने सुविधाको अतिरिक्त काम गरेको प्रति वर्षको लागि शुरु तलवस्केल बराबरको थप १ महिनाको रकम उपदान दिने गरी अवकाश दिने भनी तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मिति २०५८।९।५ मा निर्णय भएकोले उक्त निर्णय भएको मितिदेखि त्यस कम्पनीको नाममा भएको चल अचल सम्पत्ति खरीद बिक्री तथा हस्तान्तरण नगर्नु र कसैले खरीद बिक्री र हस्तान्तरण गरेमा सम्बन्धित पदाधिकारी जिम्मेवारी हुने जानकारी गराइएको छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको थियो । यसरी उक्त निर्णय पत्रको बारेमा थाहा पाएपछि हामी निवेदक समेतले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा संवत् २०५८ सालको रिट नं. ३१४६ को उत्प्रेषण समेतको रिट निवेदन दर्ता गरेका थियौं । हामी निवेदक कर्मचारी कामदार श्रम ऐन, २०४८ को दफा २(ख) बमोजिम हिमाल सिमेन्ट कम्पनीमा कार्यरत् कर्मचारी हौं । श्रम ऐन, २०४८ मा कारखाना उपत्यका बाहिर सार्नु परेको कारणले कर्मचारी कामदारलाई अवकाश दिनुपर्छ भन्ने छैन । श्रम ऐन, २०४८ को दफा १० मा ऐनअन्तर्गत बनेको नियम विनियममा तोकिएको रीत नपुर्‍याई प्रतिष्ठानको कर्मचारी कामदारको सेवाको अन्त्य गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा १५ मा ५५ वर्ष पूरा भएको कर्मचारी कामदारलाई अवकाश दिनसक्ने सम्मको कानूनी व्यवस्था छ । हिमाल सिमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको कार्यविधि नियम, २०४५ को कुनै पनि नियममा उद्योग उपत्यका बाहिर सार्नु परेमा कर्मचारीलाई अवकाश दिन पाउने कुनै कानूनी व्यवस्था गरेको छैन । हामी निवेदक कसैको पनि सो समयमा ५५ वर्ष उमेर पुगेको थिएन । हिमाल सिमेन्ट कम्पनीको कारखाना काठमाडौँ उपत्यका बाहिर सार्ने भनी सो कम्पनीको कर्मचारीलाई अवकाश दिने अधिकार नेपाल सरकारलाई र कम्पनीलाई छैन, साथै हामी निवेदक कार्यरत् कम्पनीको आर्थिक कारोवार रोक्का गर्ने अधिकार समेत विपक्षी नेपाल सरकारलाई छैन । तसर्थ नेपाल सरकारको मिति २०५८।९।५ को निर्णयबाट हामी निवेदकहरूको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२)(ङ) द्वारा प्रदत्त हक हनन् भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा २०५८।९।५ को निर्णय र मिति २०५८।९।९ को पत्र समेत बदर गरिपाऊँ भनी रिट निवेदन दायर गरेकोमा मिति २०५९।७।८को सर्वोच्च अदालतबाट आदेश हुँदा कानूनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको अभिप्राय र अनुरोध समेत नभएको र कम्पनीको स्थिति विद्यमान रहेकै अवस्थामा कम्पनी ऐन नियमबमोजिम नियुक्त तथा व्यवस्थित सम्पूर्ण कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले अवकाश दिने तथा कम्पनी स्थानान्तरण गर्ने भन्ने निर्णय गर्न पाउने कानूनी आधार समेत मन्त्रिपरिषद् सचिवालयबाट आउन सकेको छैन, त्यसरी कम्पनी कानूनबमोजिम नियुक्त तथा व्यवस्थित हुने सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया विना, सञ्चालक समितिको अनुरोधभन्दा बाहिर गई निर्णय गर्न पाउने कानूनी आधार नेपाल सरकारलाई रहेको देखिन आएन, तसर्थ निवेदकको मागबमोजिम २०५८।९।५ को निर्णय तथा सो बमोजिमको पत्र कानून प्रतिकूल देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ भनी आदेश भएको छ । उपरोक्तानुसार आदेश भएपछि हिमाल सिमेन्ट कम्पनीको कारखानालाई उपत्यका बाहिर सार्ने काम पनि भएन । यस्तैमा हिमाल सिमेन्ट कम्पनीको सञ्चालक समितिको मिति २०६०।१।८ को बैठकले २०५८ माघ देखि २०५९ चैत्रसम्मको तलव, सञ्चयकोष आदि २०५८ पुस मसान्तसम्मको Cut of Date स्वीकार गरेका कर्मचारीहरूले पाउनु पर्ने रकम तथा Cut of Date अघि कम्पनीबाट अवकाश भएका कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने अनुमानित रकम रु.११,४२,००,०००।– निकासाको लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध हुन भनी निर्णय गरेकोमा तत्कालीन श्री ५ को सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवस्तरिय मिति २०६०।१।१६ को निर्णयअनुसार मिति २०६०।१।१७ गते अर्थ मन्त्रालय, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखालाई रकम निकासाको लागि अनुरोध समेत गरी पत्राचार गरिएको थियो । सो अनुसारको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन । यस्तैमा हिमाल सिमेन्ट कम्पनीको तर्फबाट २०६१।११।२४ मा एक सूचना प्रकाशित गरियो । उक्त सूचनामा यस कम्पनीका कामदार कर्मचारीहरूलाई स्वेच्छिक अवकाश लिई जाँदा नेपाल सरकारले दिएको थप सुविधा, २०६१ चैत मसान्तसम्म स्वेच्छिक अवकाश लिई जाने कामदार कर्मचारीहरूलाई मात्र प्रदान गर्ने तत्पश्चात् कम्पनीको नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम हुने हुँदा सम्बन्धित कामदार कर्मचारीहरूलाई निर्णयानुसार जानकारी गराईन्छ भनी उल्लेख गरिएको थियो । उक्त सूचनामा २०६१ चैत मसान्तसम्म स्वेच्छिक अवकाश लिई जानेलाई मात्र सुविधा दिने भनी उल्लेख गरिएको तर कुनै सालको कुन महिनालाई Cut of Date मान्ने भन्ने उल्लेख भएको थिएन, जव हामी निवेदकहरू स्वेच्छिक अवकाशको लागि निवेदन गर्न गयौं, २०५८ साल पुस मसान्तलाई Cut of Date तय गरिएको रहेछ ,हामीले सो कुराको विरोध गर्‍यौं  तर विपक्षीहरूले अहिले यसैलाई आधार बनाई गर्नुहोस् पछि स्वेच्छिक अवकाशको लागि निवेदन दिँदाको दिनसम्मको तलवभत्ताको लागि सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरी रकम प्राप्त भए पछि दिनेछौ भनिएको हुँदा विभिन्न मितिहरूमा हामीले स्वेच्छिक अवकाशको लागि निवेदन गरेका थियौं । हामीले विभिन्न मितिमा स्वेच्छिक अवकाशको लागि निवेदन दिएको भएपनि स्वेच्छिक अवकाशको आब्हान २०६१।११।२४ मा मात्र गरिएको हुँदा र उक्त सूचनामा २०६१ चैत मसान्तसम्म स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीहरूलाई मात्र सुविधा दिने भन्ने उल्लेख भएबाट हामी निवेदकहरूको निवेदनअनुसार २०६१ चैत मसान्तलाई Cut of Date मानी त्यसबेलासम्मको तलव सुविधा हामी निवेदकहरूले पाउनु पर्ने थियो । तर विपक्षीहरूले २०५८ पुस मसान्तलाई Cut of Date भनी सो बेलासम्मको तलव सुविधा उपलब्ध गराउने र त्यसपछिको तलव सुविधा पछि निकासा भएबमोजिम मात्र दिईने छ भनिएको हुँदा हामी निवेदकहरूले तत्कालीन समयमा जागिरबाट तलव पनि प्राप्त नभएको साथै अन्य पेशा व्यवसाय पनि नभएको हुँदा जहान परिवार आफ्नो समेत दयनिय आर्थिक अवस्थाको कारणले २०५८ पुस मसान्तसम्मको तलव सुविधा बुझेका थियौं । २०५८ माघदेखि २०६१ चैत मसान्तसम्मको तलव सुविधा पाउने हाम्रो संवैधानिक तथा कानूनी हक रहे भएको हुँदा उक्त संवैधानिक तथा कानूनी हकको लागि हामी निवेदकहरू निरन्तर क्रियाशील रह्‌यौं र सबै सम्बद्ध निकायमा डेलिकेशन जाने, ज्ञापन पत्र बुझाउने लगायतका कार्यहरू हामीले गर्दै रह्‌यौं । हामीहरूले २०६६।१।१६ गते अर्थमन्त्रीसमक्ष, मिति २०६६।१।१६ गते प्रधानमन्त्री समक्ष, मिति २०६६।१।१६ गते उद्योग मन्त्रीसमक्ष, यसै गरी मिति २०६६।३।१८ मा हिमाल सिमेन्ट कम्पनीलाई एवं मिति २०६६।३।१८ मा नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेशन एवं सञ्चालक समिति हिमाल सिमेन्ट कम्पनी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हिमाल सिमेन्ट कम्पनीमा ज्ञापनपत्र पेश गरेका थियौं । यसै सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीसमक्ष ताकेता स्वरुप मिति २०६६।६।६ को निवेदनद्वारा सेवा अवधि गणना गरी रकम उपलब्ध गराई पाऊँ भनी निवेदन पेश गरेका थियौं । तर यस विषयमा कुनै निर्णय हुन सकेन । हामी निवेदकहरूले हिमाल सिमेन्ट कम्पनीको २०६१।११।२४ को सूचनाबमोजिम २०६१ चैत मसान्तदेखि स्वेच्छिक अवकाश लिएका थियौं । २०५८ पुससम्मको तलव सुविधा पाएका थियौं । त्यस वेलादेखि २०६१ चैत मसान्तसम्मको तलव सुधिवा पाउन बाँकी थियो । तर हिमाल सिमेन्ट कम्पनीमै कार्यरत् एक थरी स्थायी कर्मचारीहरू धनेश्वर शाह, राम के.सी., कुमारबहादुर प्रधान, वुद्धिरत्न खड्गी, किरणकुमार खड्का, हरिप्रसाद भण्डारी, हरिप्रसाद यादव, मनोजकुमार बस्नेत, सुमन खड्का, देवीकृष्ण कार्की, सुजन कार्की, शक्तिशरण थापा, राजाराम थापा, गिरीराज घिमिरे, राधाकृष्ण थापामगर, कृष्ण कार्की, बाबुकाजी कार्की, विवस महर्जन, दिनेश महर्जन, राजु मिजार, हरिनारायण साह कलवार, गोपाल धिताल, नारायण महर्जन, दिपक बस्नेत, श्रीहरी पुडासैनी, भक्तबहादुर कार्की, धनबहादुर महर्जन, केदारमान सिंह बस्नेत, रघुनन्दन कार्की, दिपक थापामगर, मोहनबहादुर कार्की, तुल्सीराम प्रजापती समेत ३२ जना अवकाश लिन बाँकी थिए । निजहरू ३२ जनाले २०६५ सालको विभिन्न मितिमा निवेदन दिनु भएको र निजहरूलाई २०६५ साल साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी अवकाश दिने भनी विपक्षी हिमाल सिमेन्ट कम्पनीको सञ्चालक समितिले निर्णय गरी २०६५ साल साउन १ गतेसम्मको तलव, भत्ता सुविधा समेत विपक्षीहरूले दिएका छन् । उक्त विपक्षीहरूको निर्णयले एउटै कम्पनीअन्तर्गत रहेका कर्मचारीहरू कसैलाई २०५८ साल पुस मसान्तसम्मको मात्र तलवभत्ता सुविधा दिने कसैलाई २०६५ साल साउन १ गतेसम्मको तलव, भत्ता, सुविधा दिने गरी असमान व्यवहार गरिएको छ । विपक्षी हिमाल सिमेन्ट कम्पनीका हामी निवेदकहरू स्थायी कर्मचारीहरू हौं भने २०६५।४।१ गतेदेखि अवकाश दिएका धनेश्वर शाह समेतका मानिसहरू स्थायी नियुक्त गरिएको कर्मचारी हुन, निजहरूले कम्पनीको २०६१।११।२४ को सूचनाअनुसारको म्यादभित्र अवकाशको लागि निवेदन दिएका नै छैनन, उक्त सूचनामा स्वेच्छिक अवकाश दिई जाँदा नेपाल सरकारले दिएको थप सुविधा २०६१ चैत मसान्तसम्म स्वेच्छिक अवकाश लिई जाने कामदार कर्मचारीहरूलाई मात्र प्रदान गर्ने तत्पश्चात् कम्पनीको नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम हुने भनी विपक्षी हिमाल सिमेन्ट कम्पनीले गरेको निर्णय विपरीत निजहरूलाई २०६५ असार मसान्तसम्मको तलवभत्ता सुविधा उपलब्ध गराएर अवकाश दिइएको छ, तर हामी निवेदकहरूले कम्पनीको सूचनाअनुसार नै २०६१ चैत मसान्तभित्र अवकाशको लागि निवेदन गरेका छौं तर हामी निवेदकहरूलाई २०५८ पुस मसान्तसम्मको तलवभत्ता सुविधा मात्र प्रदान गरियो, अवकाशको लागि निवेदन दिइएको २०६१ चैत मसान्तसम्मको तलव सुविधा भत्ता उपलब्ध गराइएन, जसबाट समानता तथा सम्पत्तिसम्बन्धी संवैधानिक हकमा आघात पुग्न गएको छ ।

कम्पनीमा हाजिर हुन्जेल र हामीलाई अवकाश नदिँदासम्मको समयको तलव, भत्ता सुविधा पाउने हाम्रो संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात पुग्ने गरी कुनै निर्णय तथा कार्य गर्ने अधिकार विपक्षीहरूलाई प्रचलित नेपाल कानूनले प्रदान गरेको अवस्था छैन । श्रम ऐन, २०४८ ले समेत काम गरेको अवधिको तलवभत्ता सुविधा प्राप्त गर्ने हाम्रो कानूनी हकलाई सुरक्षित गरेको छ । हिमाल सिमेन्ट कम्पनी लिमिटेड कार्यविधि नियम, २०४५ को नियम ६.३(क) बमोजिम प्रत्येक कर्मचारीले कम्पनीमा हाजिर भै काम गरेको मितिदेखि काम गरेको अन्तिम मितिसम्म आफ्नो पदको तलव स्केलबमोजिम तलवभत्ता तथा ज्याला पाउनेछ र नियम ६.३(ख) मा कुनै कर्मचारीले कम्पनीमा काम गरी पकाएको तलवभत्ता ज्याला निज जुनसुकै कारणले कम्पनीको सेवाबाट मुक्त भएमा पनि हरण हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएबाट र नियम ६.४ मा ग्रेड पाउने व्यवस्था, नियम ७.१ मा भत्ता पाउने व्यवस्था, नियम ७.३ मा हार्डशिप भत्ता, नियम ७.४ मा लेखा स्टोर तथा टाईपिङ्ग भत्ता, ७.७ मा खाजा भत्तालगायतका विविध भत्ता पाउने व्यवस्था, साथै विदाको सुविधाहरू समेत अधिकारी कै रुपमा पाउने व्यवस्था गरिएको छ, तर विपक्षीहरूले कम्पनीमा हाजिर भै काम गरेको मिति २०५८।१०।१ देखि २०६१ चैत मसान्तसम्म हामी निवेदकहरूले पाउनु पर्ने तलवभत्ता सुविधा समेत हामी निवेदकहरूलाई प्रदान नगरिएबाट संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानता र सम्पत्तिसम्बन्धी हक तथा हिमाल सिमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको कार्यविधि नियम, २०४५ को उपरोक्त नियमले प्रत्याभूत गरेको हकमा आघात पुगेको छ ।

तसर्थ हिमाल सिमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको कार्यविधि नियम, २०४५ बमोजिम हामी निवेदकहरूले कम्पनीमा हाजिर भै अवकाश पाउनु अवधिसम्मको अर्थात् २०५८ साल माघ १ देखि २०६१ चैत मसान्तसम्मको तलवभत्ता र २०६१।११।२४ को सूचनामा उल्लेख भएबमोजिम सरकारले दिने भनिएको थप सुविधा समेत दिनु दिलाउनु भनी परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाऊँ साथै गैरकानूनी रुपले हामी निवेदकहरू कम्पनीमा कार्यरत् रही अवकाशको लागि निवेदन दिनु अघि अर्थात् २०५८।१०।१ गतेदेखि २०६१ चैत मसान्तसम्मको अवधिको तलवभत्ता सुविधा नपाउने भनी विपक्षीहरूले कुनै निर्णय गरेको भएमा सो समेतलाई उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरिपाऊँ भन्ने पुष्पराज पाठक समेत जना ३८६ को मिति २०६६।१०।२१ को रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद वाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।१०।२५ को आदेश ।

विपक्षी निवेदकले आफ्नो निवेदनमा यस कार्यालयको के कस्तो काम, कारवाही वा निर्णयबाट निजको के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारमा आघात परेको हो भन्ने कुरा उल्लेख गरी सोको स्पष्ट आधार र कारण देखाउन नसक्नुका अतिरिक्त प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम कार्य गर्ने अख्तियार प्राप्त अन्य निकायबाट भए गरेका काम, कारवाही एवं निर्णयहरू उपर समेत यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दिन मिल्ने होइन । अतः विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को तर्फबाट पेश भएको मिति २०६६।१२।३ को लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकहरूले मिति २०५८ साल पुस मसान्तलाई Cut of Date स्वीकार गरी आफूले स्वेच्छिक अवकाश बापत पाउने सम्पूर्ण रकम बुझिलिई सकेको अवस्थामा हाल आएर मिति २०५८।१०।१ देखि २०६१ चैत मसान्तसम्मको तलवभत्ता सुविधाको माग गर्नु उपयुक्त नभएको, हिमाल सिमेन्ट कम्पनी लिमिटेड हाल सञ्चालनमा नरहेको र खारेजी (लिक्वीडेशन) को प्रक्रियामा रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालयको मिति २०६६।१२।३ को लिखित जवाफ ।

हिमाल सिमेन्ट कम्पनी लगातार समस्याग्रस्त बन्दै गएको र कर्मचारीहरूको तलवभत्ता खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा रहेकोले नेपाल सरकार (म.प.) बाट मिति २०५८।९।१२ मा हिमाल सिमेन्ट कम्पनीमा कामदार कर्मचारीहरूलाई अवकाश दिने र कामदार कर्मचारीहरूलाई कम्पनीको नियमावलीबमोजिमको सुविधाका अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष कारखानामा स्थायी भई काम गरेको सेवा अवधिको १ महिना बराबरको शुरु तलव थप सुविधा दिई २०५८ पुस मसान्तलाई Cut of Date कायम गरी स्वेच्छिक अवकाश दिने निर्णय भएबमोजिम विपक्षी रिट निवेदकहरू स्वेच्छिक अवकाश योजनामा सहभागी भई सो निर्णयलाई स्वीकार गरी स्वेच्छाले राजीनामा दिई पाउनु पर्ने सेवा सुविधा लिई गएको अवस्था हो । जम्मा ७०५ जना कर्मचारीमध्ये ४७० ले शुरुमै रकम बुझि केहीले खारेजी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा पछि मुद्दा फिर्ता लिई रकम बुझिसकेको, स्वेच्छिक अवकाश योजनामा समावेश नभएका बाँकी ३२ जना कर्मचारीहरूलाई २०६५ साल साउन १ गतेसम्मको तलवभत्ता लगायतका सुविधाहरू दिई अवकाश दिइएको हो । स्वेच्छिक अवकाश लिएका र स्वेच्छिक अवकाश नलिएका कर्मचारी बीच निजहरूले पाउने सुविधामा फरक पर्नु स्वभाविक भएको हुँदा यस्तो विषयमा निवेदकहरूको जिकीर आधारहिन छ । विपक्षी रिट निवेदकहरू स्वेच्छिक अवकाश योजनालाई स्वीकार गरी पाउने सम्पूर्ण सुविधाहरू लिई सकेपछि पुनः तलवभत्तालगायतका सुविधाहरू पाउनु पर्छ भनी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु करारीय सिद्धान्तविपरीत समेत हुने हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको मिति २०६६।११।२७ को लिखित जवाफ ।

विपक्षी रिट निवेदकहरू हिमाल सिमेन्ट कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारीहरू भएको र उक्त कम्पनीले निज कर्मचारीहरूले पाउनु पर्ने रकम दिए नदिएको सम्बन्धमा यस कम्पनी कसरी भागीदार हुने र यसको दायित्व के हुने भन्ने रिट निवेदनमा कहि कतै उल्लेखसम्म नरहेको र यस कम्पनीलाई किन विपक्षी बनाइएको भन्ने कुरा समेत रिट निवेदनमा स्पष्ट छैन । विपक्षी रिट निवेदकहरूले कम्पनी उपत्यका बाहिर सार्ने, निवेदकहरूलाई अवकाश दिने सरकारी निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिई सो निर्णयलाई बदर गराई बसेको भए पनि कम्पनीले मिति २०६१।११।२४ मा जारी गरेको स्वेच्छिक अवकाशको सूचना स्वीकार गरी सोबमोजिम निवेदन दिएको भन्ने व्यहोरा रिट निवेदनको प्रकरण ४ बाट स्पष्ट हुन्छ । यसरी कम्पनीले जारी गरेको स्वेच्छिक अवकाशको सूचना स्वीकार गरिसकेपछि Cut of Date को विवाद झिक्नु विवन्धनको सिद्धान्त तथा प्रमाण ऐनको दफा ३४ विपरीत छ । यसको साथै कम्पनीले जारी गरेको मिति २०६१।११।२४ को स्वेच्छिक अवकाशको सूचना कर्मचारीहरूले स्वीकार गरेको कहि कतै त्यसको उजूर नगरेको झण्डै ५ वर्ष पछि आएर Cut of Date को विवाद झिकी प्रस्तुत रिट निवेदन दिएको देखिँदा प्रस्तुत निवेदन विलम्बको सिद्धान्त (Doctrine of latch) समेतको विपरीत छ । २०५८ पुस मसान्तलाई Cut of Date भनी सो समयसम्मको तलव सुविधा उपलब्ध गराउने र पछिको तलवभत्ताको लागि सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरी रकम प्राप्त भएपछि दिनेछौं भन्ने उल्लेख रहेको हुँदा सो अनुसार रकम निकासा दिने अधिकारी यस कम्पनी नरहेको हुँदा समेत यस कम्पनीको हकमा प्रस्तुत निवेदन खारेजभागी छ । Cut of Date को सम्बन्धमा निजहरूलाई चित्त नबुझेको भए निजहरूले तत्काल सो सम्बन्धमा प्रतिवाद गर्नुपर्नेमा त्यस्तो उजूर कतै गरेका छैनन् र आफ्नो कानूनी हक तथा संवैधानिक हक अधिकारको लागि कानूनी उपचार लिने यी निवेदकहरूले Cut of Date को विवादको रकम पछि मिलाई दिन्छु भनी मौखिक भनाईको आधारमा निवेदकहरू चुपलागी बसेको भन्ने निवेदन कथन पत्यारलाग्दो छैन । यो संस्था कम्पनी कानूनबमोजिम स्थापित पूर्ण रुपेण सरकारी स्वामित्व भएको एक कम्पनी भएको र यसले कानूनले निर्धारण गरेभन्दा बाहिर गएर कुनै कामकारवाही तथा निर्णय गर्ने भन्ने प्रश्न नै नआउने, निवेदकहरू कार्यरत् रहेको कम्पनीको सञ्चालक समितिमा यस संस्थाको सञ्चालकसम्म रहेको र सञ्चालक समितिले कम्पनीको ऐन विनियम तथा कम्पनी कानूनको अधिनमा रही कामकारवाही गर्ने सिलसिलामा कम्पनीको ऐन विनियमअनुसार स्वेच्छिक अवकाशको निर्णय गरी अवकाशमा सहभागी भै रकम समेत बुझिसकेको अवस्थामा प्रस्तुत निवेदन औचित्यहिन भएकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडको मिति २०६६।१२।१८ को लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकहरूले स्वेच्छिक अवकाश लिएका हुन् । रिट निवेदक बाहेक रिट निवेदनमा उल्लेख भएका, स्वेच्छिक अवकाश योजनामा सरीक नभएका ३२ जना कम्पनीका कर्मचारीलाई कम्पनीले निजहरूको सेवा कम्पनीलाई आवश्यक नभएको आधारमा अवकाश दिएको हो । यसरी कम्पनीबाट स्वेच्छिक अवकाश लिने रिट निवेदकहरूको स्थिति, अवस्था र कम्पनीले अवकाश दिएको ३२ जना कर्मचारीको स्थिति र अवस्था एकदमै अलगअलग हो । भेदभाव वा असमान व्यवहार गरियो भन्ने कुरा समान स्थिति र अवस्थाका व्यक्तिहरूका बीचमा मात्र प्रासङ्गीक हुनसक्छ । स्वेच्छाले अवकाश ग्रहण गरी लिनुपर्ने तलवभत्ता सुविधा सम्पूर्णको Cut of Date अनुसार हिसाव गरी बुझी चित्त बुझाई सन्तुष्ट भएर बसेका विपक्षी रिट निवेदकहरूले यतिका वर्ष पछाडि यो रिट निवेदन गर्नुको पछाडि कुनै पनि उचित र मनासिब कारण छैन । Cut of Date अनुसार हिसाव गरेर पाएको तलवभत्ता सुविधामा कुनै रकम कलम छुटेको पनि छैन । यसरी अगाडि नै लिईपाई सन्तुष्ट भैसकेको कुरामा विना कारण र आधार वर्षौ पछाडि परेको यो रिट निवेदन विलम्बको सिद्धान्त समेतका आधारमा खारेजभागी छ । रिट निवेदकहरू हिमाल सिमेन्ट कम्पनीका कर्मचारीहरू हुन् । उनीहरूका हकमा त्यस कम्पनीको कार्यविधि नियम २०४५ लागू हुन्छ (जुन कम्पनीकै नियमावलीको दफा २१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट बनेको कार्यविधि नियम हो) । त्यसकारण त्यसलाई कानूनको संज्ञा दिन मिल्ने होइन । त्यो करारीय हक सरह हुने भएकोले त्यस्तोमा संविधानको धारा १०७(२) आकर्षित हुन सक्दैन । स्वेच्छिक अवकाशका इच्छुक कर्मचारीहरूका लागि पटकपटक २०६०।१०।२७, २०६१।११।२४ र २०६२।७।७ मा सूचनाहरू प्रकाशित गरिएको थियो । रिट निवेदक प्रत्येकले प्रकाशित सूचनाअन्तर्गत तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५८।९।५ को निर्णयअनुसार दिएको सुविधा पाउने गरी २०५८ साल पुस मसान्त देखि लागू हुने गरी स्वेच्छिक अवकाश पाउने अनुरोध गर्दछु भनी निवेदन दिएको आधारमा रिट निवेदकहरूले तलवभत्ता सुविधा सम्पूर्ण बुझेर स्वेच्छिक अवकाश ग्रहण गरेका हुन् । तसर्थ स्वेच्छिक अवकाश योजनामा सामेल भएको रिट निवेदकहरूको कानूनी हक र संवैधानिक हक आकर्षित हुने प्रश्नै नआउने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल औद्योगिक विकास निगमको मिति २०६६।१२।२३ को लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकहरूले स्वेच्छिक अवकाश लिएका हुन् र रिट निवेदक बाहेक रिट निवेदनमा उल्लेख भएको स्वेच्छिक अवकाश योजनामा सरीक नभएका ३२ जना कम्पनीका कर्मचारीलाई कम्पनीले निजहरूको सेवा कम्पनीलाई आवश्यक नभएको आधारमा अवकाश दिएको हो । यसरी कम्पनीबाट स्वेच्छिक अवकाश लिने रिट निवेदकहरूको स्थिति, अवस्था र कम्पनीले अवकाश दिएको ३२ जना कर्मचारीको स्थिति र अवस्था एकदमै अलगअलग हो । भेदभाव वा असमान व्यवहार गरियो भन्ने कुरा समान स्थिति र अवस्थाका व्यक्तिहरूका बीचमा मात्र प्रासङ्गिक हुन सक्छ । तसर्थ स्थिति र अवस्था नै फरक फरक भएकाहरूका बीचमा समानताको प्रश्न खडा गरेर असमान व्यवहार गरियो भन्ने कुरा निराधार छ । २०५८ साल माघदेखि २०६१ चैत मसान्तसम्मको तलव सुविधा पाउने संवैधानिक एवं कानूनी हक निवेदकहरूको भएको भन्ने आधार रिट निवेदनमा उल्लेख छ । त्यसका लागि रिट निवेदकहरूले २०६६।१।१६ मा अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री, उद्योगमन्त्रीमा र २०६६।३।१८ मा हिमाल सिमेन्टमा र नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेशनमा निवेदनहरू दिएको भन्ने पनि उल्लेख छ । रिट निवेदकहरूले पनि स्वेच्छाले अवकाश ग्रहण गरेको र लिनुपर्ने तलवभत्ता सुविधा सम्पूर्णको Cut of Date अनुसार हिसाव गरेर निजहरूले सो बुझिसके पछाडि चित्त बुझाई सन्तुष्ट भएर बसेका विपक्षी रिट निवेदकहरूले यतिका वर्ष पछाडि यो रिट निवेदन गर्नुको पछाडि कुनै पनि उचित र मनासिब कारण छैन । Cut of Date अनुसार हिसाव गरेर पाएको तलवभत्ता सुविधामा कुनै रकम कलम छुटेको पनि छैन । यसरी अगाडि नै लिई पाई सन्तुष्ट भैसकेको कुरामा विना कारण र आधार वर्षौ पछाडि परेको यो रिट निवेदन विलम्बको आधारमा खारेजभागी छ ।

रिट निवेदकहरू हिमाल सिमेन्ट कम्पनीका कर्मचारीहरू हुन् । उनीहरूका हकमा त्यस कम्पनीको कार्यविधि नियम २०४५ लागू हुन्छ । यो नियम कम्पनीकै नियमावलीको दफा २१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट बनेको कार्यविधि नियम हो । त्यसकारण त्यसलाई कानूनको संज्ञा दिन मिल्ने होइन । त्यो करारीय हक सरह हुने भएकोले त्यस्तोमा संविधानको धारा १०७(२) आकर्षित हुन सक्दैन । २०५८ पुस मसान्तलाई स्वेच्छिक अवकाश प्राप्त गर्न चाहने कर्मचारीहरूका लागि Cut of Date निर्धारण गरिएको थियो । स्वेच्छिक अवकाश योजना ल्याउनुको पछाडिको पृष्ठभूमिमा कम्पनीको खस्कदै गएको आर्थिक स्थिति, तिर्नुपर्ने ऋणको घनत्व वढ्दै गएको, कच्चा पदार्थ वरिपरिबाट उत्खनन् गरेर प्राप्त गर्न सकिने स्थिति साँघुरिदै गएको, कारखाना न्यून क्षमतामा सञ्चालन गर्नु परेको, उत्पादनको दाँजोमा खर्च वढ्दै गएको, उत्पादन खर्च अत्याधिक हुनुले बजारसँग प्रतिपर्धा हुन सक्ने अवस्था नरहेको, आवश्यकताभन्दा बढी कामदार कर्मचारीको बाहुल्यता रहेको, प्रदूषणलाई लिएर वढ्दै गएको जनविरोध समेत इत्यादि कारण रहेका थिए । तत्कालै समस्याको उचित निकास स्वरुप निजीकरण, स्थानान्तरण वा उपयुक्त निकासको उद्देश्य राखी सुविधा पाउने प्याकेज सहित कर्मचारीलाई अवकाश दिने मिति २०५८।९।५ मा मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय भएपछि २०५८ पुस मसान्तलाई Cut of Date राखेर सुविधाको प्याकेजसहित स्वेच्छिक अवकाश योजना लागू गरिएको तर त्यो निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्को अधिकार र निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट २०५९।७।८ मा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको थियो । तथापि सो फैसला पूर्व नै स्वेच्छिक अवकाश योजनामा सरीक १४० जनाले अवकाश लिइसकेको, बाँकी स्वेच्छिक अवकाश योजनामा सरीक भएकाहरूको निर्णय सो फैसलाका कारणले बन्द गरिएको र कारखाना पनि २०५८ साल माघदेखि बन्द रहेको स्थितिपश्चात् हिमाल सिमेन्ट कम्पनीको सञ्चालक समितिले २०६० साल माघ ९ गते कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश योजनाअन्तर्गत अवकाश दिने उद्देश्य गरेको हो । स्वेच्छिक अवकाश योजना अन्तर्गत मिति २०५८।९।५ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार दिइएको सुविधासहित मिति २०५८ पुस मसान्तलाई Cut of Date स्वीकार गरी स्वेच्छिक अवकाशमा पहिले नै सरीक भैसकेका (१४० जना) कामदार कर्मचारीहरू र २०५८ पुस मसान्त अगावै कम्पनीबाट सेवा निवृत्त भएका कामदार कर्मचारीहरूलाई हाल निकासा भएको रु.५ (पाँच) करोड मध्येबाट क्रमिक रुपमा निजहरूले पाउने रकम भुक्तानी गर्ने निर्णय भयो । सञ्चालक समितिको निर्णयबमोजिम स्वेच्छिक अवकाशका इच्छुक कर्मचारीहरूका लागि पटकपटक २०६०।१०।२७, २०६१।११।२४ र २०६२।७।७ मा सूचनाहरू प्रकाशित गरिएको थियो । रिट निवेदक प्रत्येकले प्रकाशित सूचना अन्तर्गत तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५८।९।५ गतेको निर्णयअनुसार दिएको सुविधा पाउने गरी २०५८ साल पुस मसान्तदेखि लागू हुने गरी स्वेच्छिक अवकाश पाउन अनुरोध गर्दछु भनी निवेदन दिएको आधारमा रिट निवेदकहरूले तलवभत्ता सुविधा सम्पूर्ण बुझेर स्वेच्छिक अवकाश ग्रहण गरेका हुन् । अतः विपक्षी रिट निवेदकहरूको कुनै कानूनी एवं संवैधानिक हक हनन् भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने हिमाल सिमेन्ट कम्पनी र ऐ. को सञ्चालक समितिको मिति २०६६।१२।२३ को लिखित जवाफ ।

निवेदनमा उल्लेख भएको हिमाल सिमेन्ट कम्पनीबाट जारी भएको उक्त कम्पनीको स्वेच्छिक अवकाशका इच्छुक कर्मचारीहरूलाई थप तलव सुविधा दिने व्यहोराको २०६०।१०।२७, २०६१।११।२४ र २०६२।७।७ को सूचना र सो सूचनासम्बन्धी उक्त कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट भएको निर्णयसहितको फाईल १ तथा केही कर्मचारीहरूलाई २०६५ असार मसान्त समेतको तलवभत्ता भुक्तानी दिएको कारण र आधार बारे सञ्चालक समितिको निर्णय भएको भए सो सम्बन्धी निर्णय फायल समेत पेसीका दिन आफ्नो कानून व्यवसायीमार्फत् इजलासमा हेर्न निमित्त पठाउनु भनी विपक्षी हिमाल सिमेन्ट कम्पनीलाई लेखी फाईल झिकाई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।१२।६ को आदेश ।

नियमबमोजिम पेश भएको प्रस्तुत निवेदन अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, अधिवक्तात्रय श्री रमणकुमार श्रेष्ठ, श्री रमेश वडाल र श्री ताराप्रसाद लामिछानेले निवेदकहरू हिमाल सिमेन्ट कम्पनीका कर्मचारीहरू हुन् । उनीहरूलाई रीतपूर्वकको अवकाश नदिएसम्म सो कम्पनीमा कार्यरत् कर्मचारी मान्नुपर्ने हुन्छ । काम गरेको अवधिको पारिश्रमिक कामदारले पाउने अधिकार राख्दछ । कम्पनीको कामदारलाई अवकाश दिने भनी गरेको मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५८।९।५ को निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भैसकेपछि कर्मचारी पुर्नस्थापित भएका छन् । तत्पश्चात्को सूचनाको आधारमा मात्र निवेदकहरूले २०६१ सालमा मात्र स्वेच्छिक अवकाशको निवेदन दिएका छन् । २०६१ सालमा दिएको निवेदनमा २०५८ पुस मसान्तलाई सेवा अवधिको Cut of Date कसरी मान्न मिल्छ ? २०६१ को सूचनामा यस योजनामा सहभागी नहुनेलाई मन्त्रालयको निर्णयअनुसारको थप सुविधा नदिने भन्ने उल्लेख भएको छ । सो योजनामा सहभागी नहुने ३२ जनाले पछि २०६५ साल असारसम्मको सुविधा कसरी पाए ? एउटै कम्पनीमा कार्यरत् कर्मचारीहरू मध्ये कसैलाई २०६५ साल असारसम्मकै तलव सुविधा दिने र कसैलाई २०६१ सालसम्मको पनि नदिई २०५८ साल पुस मसान्त नै Cut of Date मानि सो समयसम्मको तलव सुविधा मात्र दिने गरी भएको हिमाल सिमेन्ट कम्पनी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय समेतका कामकारवाही त्रुटिपूर्ण छन् । ती निर्णयहरू बदर गरी निवेदकहरूले २०६१ साल चैतसम्म काम गरेको मानी, २०५८ सालसम्मको सुविधा पाइसकेको हुँदा, बाँकी अवधिको तलव सुविधा दिनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुनुपर्छ भन्ने र नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री रमेश शर्मा पौडेल, हिमाल सिमेन्ट कम्पनीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश राउत र निरञ्जन आचार्य र नेशनल ट्रेडिङ्गको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वृजेन्द्रकुमार चौधरीले हिमाल सिमेन्ट कम्पनी सञ्चालन हुन नसकी कारखाना नै बन्द भएपछि पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्छ वा सकिदैन भन्ने विषयमा विचार गरी कम्पनी सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना नदेखी कम्पनी निजीकरण गर्न प्रक्रियाअन्तर्गत कमचारीलाई अवकाश दिने सरकारले निर्णय गरेको हो । सो निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट बदर भएपनि समस्या समाधान हुन नसकी उद्योग सञ्चालन हुन नसकि कामदार कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिने कम्पनीको निर्णयनुसार पुनः स्वेच्छिक अवकाशको सूचना प्रकाशन भएको हो । सो सूचनाअनुसार निवेदकहरूले २०५८ पुस मसान्तको Cut of Date स्वीकार गरी निवेदन दिई अवकाश लिई पाउने तलव सुविधा प्राप्त गरिसकेपछि स्वेच्छिक अवकाशमा सहभागी नभएका बाँकी ३२ जना कर्मचारीले अवकाश पाउँदा २०६५ साल सम्मको सुविधा पाए भन्ने आधारमा निवेदकहरूले २०६१ सालसम्मको तलव सुविधा दावी गर्न सक्दैनन् । एकातर्फ शर्त स्वीकार गरेको कारण विवन्धनको सिद्धान्तले सो कुराको विपरीत शर्त मान्दैनौ भन्न पाउदैनन् भने अर्कातर्फ ५ वर्ष ढिलो गरी निवेदन गरेको वस्तुनिष्ठ आधार छैन । ढिला गरी निवेदन गरेका कारण विलम्बको सिद्धान्तले समेत रिट निवेदन खारेज हुन्छ । यी निवेदकहरू र अन्य ३२ जना कामदार कर्मचारीको स्थिति फरक हुँदा असमान भयो भन्न मिल्ने स्थिति समेत छैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।

निर्णयतर्फ विचार गर्दा हामी निवेदकहरू हिमाल सिमेन्ट कम्पनीका कर्मचारी हौं । हामीहरू सो कम्पनीमा कार्यरत् रही रहेको समयमा सरकारले कम्पनी स्थानान्तरण गर्ने, योजना बनाई कम्पनीका हामी कर्मचारीहरूलाई तलवभत्ताका अतिरिक्त थप सुविधा समेत दिई अवकाश दिने निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याएकोमा सरकारको सो निर्णय विरुद्ध हामीहरूले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन गर्दा सरकारको सो अवकाश दिने निर्णय बदर भयो । सो निर्णय बदर भएपछि कम्पनीले पूर्व निर्णयानुसारको २०५८ पुस मसान्तको Cut of Date नै कायम गरी २०५८ पुस मसान्तसम्मको तलवभत्ता सुविधा पाउने र काम गरेको प्रतिवर्षको एक महिनाको तलवको शुरु स्केल बरोबर थप सुविधा दिने निर्णय गरी स्वेच्छिक अवकाशको कार्यक्रम ल्यायो । हामीहरूले २०५८ सालदेखि नै नियमित रुपमा तलवभत्ता नपाएको हुँदा सो योजनामा सहभागी हुन २०६१ मा निवेदन दिई निर्णय र नियमले पाउने तलवभत्ता सुविधा बुझी लियौं । त्यो हाम्रो बाध्यता थियो । सरकारले हामीहरूलाई अवकाश दिने गरेको निर्णय बदर भएपछि हामी सो कम्पनीको कर्मचारी यथावत् रहेको र २०६१ मा मात्र स्वेच्छिक अवकाशको निवेदन दिएको हुँदा सो अवधिसम्म पनि हामी हिमाल सिमेन्ट कम्पनीका कर्मचारी छौं । २०६१ सालमा स्वेच्छिक अवकाश योजनामा निवेदन दिएकालाई पुरानो निर्णयअनुसार २०५८ पुस मसान्तलाई Cut of Date मानी २०५८ पुस मसान्तसम्मको मात्र तलवभत्ता सुविधा दिएको कानूनसम्मत छैन । २०६१ सालको स्वेच्छिक अवकाशमा सरीक नभएका ३२ जना अन्य कर्मचारीले २०६५ सालमा अवकाश लिदा २०६५ साल असारसम्मको तलव सुविधा पाएका छन् । एकै कम्पनीमा काम गर्नेलाई फरक व्यवहार गरेको कानूनतः मिलेको छैन । हामी निवेदकहरूले २०६१ सालमा निवेदन दिएको हुँदा सो समयसम्म हामी कम्पनीकै कामदार कर्मचारी हुँदा सो समयसम्मको तलव सुविधा पाउनु पर्नेमा २०५८ पुस मसान्तसम्मको मात्र दिएको कार्य त्रुटिपूर्ण छ । कम्पनीले २०५८।१०।१ देखि २०६१ चैत मसान्तसम्मको तलवभत्ता सुविधा नदिएको हुँदा संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानता र सम्पत्तिको हकमा आघात पुगेको छ । अतः हामी निवेदकहरूले २०५८।१०।१ देखि २०६१ चैत मसान्तसम्मको तलवभत्ता र २०६१।११।२४ को सूचनामा उल्लेख भएको सरकारले दिने भनेको थप सुविधा समेत नपाएको हुँदा ती सबै तलवभत्ता र सुविधा निवेदकहरूलाई दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै २०५८।१०।१ देखि २०६१ चैत मसान्तसम्मको अवधिको तलवभत्ता सुविधा नपाउने भनी कुनै निर्णय गरेमा सो समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन र कम्पनीको कारखानाले प्रदूषण गरेको भनी स्थानीयवासीहरूले वातावरणको विवाद उठाएका, कच्चा पदार्थको अभाव र अत्याधिक कर्मचारी भएको कारण कम्पनी समस्याग्रस्त बन्दै गै हिमाल सिमेन्ट कम्पनी सञ्चालन हुन र कामदार कर्मचारीको तलवभत्ता धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको कारण कम्पनी कै पहलमा सरकारबाट कम्पनीका कामदारलाई केही तलवभत्ता र थप सुविधा दिई अवकाश दिने निर्णय भएको हो । सो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा Cut of Date २०५८ पुस मसान्तलाई मान्ने आधार तोकी कारवाही प्रारम्भ भएकोमा केही कामदार कर्मचारीले अवकाश लिएका थिए । चित्त नबुझ्ने केही कर्मचारीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिदा सो अवकाश दिने निर्णय बदर भएको थियो । अवकाश दिने निर्णय बदर भएपनि २०५८ साल देखि नै कारखाना बन्द भएको कारण कर्मचारीहरूले नियमित रुपमा काम गर्ने र तलवभत्ता पाउने स्थिति थिएन । त्यस कारण, Cut of Date २०५८ पुस मसान्तलाई स्वीकार गर्ने गरी स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहेमा थप सुविधा समेत दिई अवकाश गर्ने भनी कम्पनीले निर्णय गरी २०६१ सालमा कामदार कर्मचारीहरूलाई निवेदन गर्न आब्हान गरी सूचना प्रकाशन ग¥यो । सोहीअनुसार निवेदकहरूले निवेदन दिई तलवभत्ता सुविधा लिई अवकाश लिएका हुन् । सो योजनामा संलग्न नभएका ३२ जना कर्मचारीहरूलाई २०६५सालमा अवकाश दिने निर्णयअनुसार २०६५ साल असारसम्मको तलवभत्ता सुविधा दिई अवकाश दिएको हो । २०६१ सालको सूचनाअनुसार स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारी र २०६५ सालको अवकाश दिने निर्णयअनुसार अवकाश लिएको कर्मचारीहरूको स्थिति समान होइन । कारखाना २०५८ सालमा नै बन्द भएको कारण २०५८ पुस मसान्तलाई Cut of Date मानेको हो । सूचना र शर्त मञ्जूर गरी अवकाश र तलव सुविधा लिइसकेपछि अहिले आएर कर्मचारी समान छन् कसैलाई २०६५ असारसम्मको सुविधा दिने र कसैलाई २०५८ पुस मसान्तसम्मको मात्र दिने कार्य असमान भयो भन्ने र २०५८ माघदेखि २०६१ चैत मसान्तसम्मको सुविधा पाऊँ भन्न पाउँदैन । अवकाश लिएको ५ वर्ष पछि निवेदन गरेबाट विलम्बको कारणले समेत रिट जारी हुन सक्दैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने लिखित जवाफ भएको प्रस्तुत निवेदनमा उठेको निम्न विवादित विषयमा विवेचना गरी निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ? भनी निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

(क)   हिमाल सिमेन्ट कम्पनीले आफ्नो कर्मचारीहरूको सेवा आवश्यक छैन भनी अवकाश दिन सक्छ वा सक्दैन ?

(ख)   कर्मचारीहरूको सेवा अवधि कहिलेसम्म भएको मान्नु पर्ने हो ? हिमाल सिमेन्ट कम्पनी र सरकारले Cut of Date कायम गरेको मिति कानूनसम्मत छ वा छैन ? Cut of Date स्वीकार गरिसकेकोमा पछि अन्यथा भन्न मिल्छ वा मिल्दैन ?

(ग)   यी निवेदकहरू र ३२ जना पछि अवकाश हुने कामदार कर्मचारीहरू बीच असमान व्यवहार गरेको छ कि छैन ?

(घ)   सूचनाअनुसारको तलवभत्ता सुविधा लिई सकेपछि लामो समय पछि सो विषयमा उजूर लिई आउन मिल्ने हो वा होइन ? विलम्बको सिद्धान्त निवेदकहरूको हकमा लागू हुन्छ वा हुदैन ?

हिमाल सिमेन्ट कम्पनीले आफ्नो कर्मचारीहरूको सेवा आवश्यक छैन भनी अवकाश दिन सक्छ वा सक्दैन ? भन्ने प्रथम प्रश्नको सन्दर्भमा विचार गर्दा हिमाल सिमेन्ट कम्पनी नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको कम्पनी हो भन्ने देखिन्छ । सरकारी कम्पनी भएको कारण यसको सञ्चालन सरकारद्वारा नियुक्त सञ्चालकहरूबाट नै सञ्चालन हुने गर्दछ । कम्पनी एक स्वाशासित, अविछिन्न र उत्तराधिकारवाला संगठित सरकारको लगानी भएको संस्था भएकोले सञ्चालक समितिले सरकारको निर्देशन नियन्त्रणमा आफ्नो कार्य प्रभावकारी रुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । हिमाल सिमेन्ट कम्पनी लामो समयसम्म राम्रोसँग सञ्चालन भए पनि २०५८ साल सम्म आईपुग्दा समस्याग्रस्त कम्पनीको रुपमा पुगेको देखिन्छ । कारखानाले वातावरण प्रदूषण गर्‍यो भनी जनताबाट आएको दवाव, अत्याधीक कर्मचारीको संख्या, कच्चा पदार्थको न्यूनता समेतको कारण कम्पनी सहज रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको कारण अव कम्पनीलाई के कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा कम्पनीले नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मिति २०५८।९।१ मा पत्राचार गरेकोले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कम्पनीको स्थानान्तरण, पुनर्विचार र पुनः संरचना गर्ने कार्य अन्तर्गत ३ वटा विकल्प सहितको प्रस्ताव अगाडि सारेको देखिन्छ ।

(क)   कम्पनीका सम्पूर्ण ७५० जना कर्मचारीलाई अवकाश दिने ।

(ख)   एउटा प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याई बढी हुने ३१८ कर्मचारीलाई अवकाश दिने,

(ग)   २० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका करीब १९२ जनालाई मात्र अवकाश दिने,

२. यसरी उक्त तीन विकल्पसहितका प्रस्ताव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट उठी अवकाश कार्यक्रम लागू गर्न मनासिब हुँदा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न निकासाको लागि सहायक मन्त्रीकहा टिप्पणी पेश गरेकोमा सहायक मन्त्रीले निर्णयार्थ सो प्रस्ताव मन्त्रीकहाँ पेश गर्दा उद्योग स्थानान्तरण गरी उपयुक्त अन्य संभाव्य स्थानमा स्थापना गर्ने गरी सदर भनी निर्णय भएको देखिन्छ । तत्पश्चात् उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा राखेकोमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने (थप सुविधा दिई अवकाश दिने) भनी मिति २०५८।९।५ मा निर्णय भएको देखिन्छ । सो अवकाशको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सचिवस्तरबाट २०५८ पुस मसान्तलाई Cut of Date कायम गर्ने गरी मिति २०५८।९।१७ मा निर्णय भएको देखिन्छ । सरकारले अवकाश दिने निर्णय गरेपछि हिमाल सिमेन्ट कम्पनीले २०५८ पुस मसान्तसम्मको तलव सुविधा र नोकरी अवधिभरको लागि एक वर्षको थप एक महिनाको तलव बराबरको रकम समेत दिने गरी अवकाशको सूचना निकालेकोमा कम्पनीका केही कर्मचारीले सो सूचनाको आधारमा अवकाश लिएका र सो सूचना र निर्णयमा चित्त नबुझेका कर्मचारीहरूले सो निर्णय बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको निवेदन गरेकोमा ३ वटा निवेदनमा रिट निवेदन खारेज भएको र एक रिट निवेदनमा अवकाश दिने निर्णय खारेज हुने गरी आदेश भएको देखिन्छ । अवकाश दिने निर्णय खारेज भएका आधारमा निवेदक कर्मचारीहरू नियमित कर्मचारी भए पनि कम्पनीको कारखाना यथावत् चल्न नसकेको र तलवभत्ता भुक्तानी गर्न नसकेको कारण कम्पनीले २०६०।१०।२७ मा स्वेच्छिक अवकाशको सूचना निकालेको देखिन्छ । सो सूचनाअनुसार निवेदन दिने अवधि वढाउने क्रममा २०६१ चैत्रसम्म थप गरी २०६१।११।२४ र २०६२ पुस मसान्तसम्म समय थप गरी मिति २०६२।७।७ मा कम्पनीले सूचना गरेको देखिन्छ । सूचनामा २०५८ पुस मसान्तलाई Cut of Date स्वीकार गरी निवेदन दिनुपर्ने भनी उल्लेख भए अनुसार सो शर्त स्वीकार गरी सोही आधारमा निवेदकहरूले निवेदन दिई स्वेच्छिक अवकाश लिई २०५८ पुस मसान्तसम्मको तलवभत्ता सुविधा र सरकारले दिने भनेको काम गरेको प्रतिवर्षको लागि एक महिनाको तलव बराबरको रकम समेत बुझी लिएको र त्यसपछि बीमा रकम छुट्यो भनी निवेदन दिई बीमा रकम समेत बुझी लिएको देखिन्छ ।

३. कम्पनी समस्याग्रस्त भै तलवभत्ता समेत भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको कारण तलवभत्ता सुविधा समेत भुक्तान गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई र सो मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको देखिँदा हिमाल सिमेन्ट कम्पनी आफ्नै क्षमतामा सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थाको भएको देखिदैन । २०५८सालमा कम्पनीको कारखाना बन्द भएको कारण कामदार कर्मचारीहरूले कारखानामा काम गरेको पनि देखिदैन । कामदार कर्मचारीहरूले तलवभत्ताको सवै रकम पाउन नसकेबाट तलवभत्ता सुविधाबापत भन्दै केहि रकम पेश्की लगी खर्च चलाउने गरेको देखिन्छ । यसबाट पनि कम्पनीको स्थिति नाजुक रहेको तथ्य उजागर भएको देखिन्छ । काम गरेको अवधिको तलवभत्ता कामदारले पाउनुपर्छ र अवकाश भएपनि सो काम गरेको अवधिको तलव सुविधा पाउनु पर्छ यसमा विवाद नै छैन । श्रम ऐन, २०४८ को दफा १० ले नियम विनियममा तोकेको रीत नपुगेर कर्मचारीलाई अवकाश दिन मिल्दैन, न त हिमाल सिमेन्ट कम्पनीको कार्यविधि नियम २०४५ को व्यवस्थाविपरीत नै अवकाश गर्न मिल्छ । तर कम्पनीनै नाजुक अवस्थामा पुगी कम्पनी संञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा कामदार कर्मचारीको सेवाको आवश्यकता नभएको भनी भन्न नपाउने वा कम्पनी सञ्चालन गर्न नसकी खारेज गर्नुपर्ने भएमा वा कम्पनी बन्द भएको अवस्थामा पनि कामदार कर्मचारीहरूलाई काम नगराई तलवभत्ता दिई रहनुपर्छ भन्ने तर्क औचित्यपूर्ण देखिदैन । हिमाल सिमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०४५ को परिच्छेद् १४(२) र त्यसको (अ), (आ) मा कामदार कर्मचारीलाई अवकाश दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसकारण कम्पनीले कर्मचारी कामदारलाई अवकाश दिन पाउँदैन भन्न मिल्दैन । कम्पनी, सरकारी कम्पनी भएको कारण त्यसको अन्तिम दायित्व सरकारमा रहने भएको कारण सरकारको पनि यसमा कुनै भूमिका रहँदैन भन्न मिल्दैन । आफनो लगानीमा खोलेका कम्पनी, संस्थान वा कारखानाहरूलाई सञ्चालन गर्न नसकेमा कस्तो प्रकृतिको निजीकरणको मोडेल अपनाउने भन्ने अधिकार निजीकरण ऐन, २०५० ले सरकारलाई दिएको हुँदा कम्पनी कारखाना सञ्चालन हुन नसकी बन्द भएको अवस्थामा त्यसमा कार्यरत् कर्मचारीहरूलाई नियमानुसार सुविधा दिई अवकाश दिन पाउने नै हुँदा स्वेच्छिक अवकाश दिन मिल्दैन भन्न मिल्ने देखिएन ।

४. कम्पनीको कारखाना बन्द भएको र अहिले त्यस सम्बन्धमा विवाद समेत नहुँदा त्यसमा कार्यरत् कामदार कर्मचारीहरूलाई कायम राखी काम गराउने स्थिति समेत नभएको हुँदा कम्पनीका त्यस्ता कामदार कर्मचारीहरूलाई कहिलेसम्म काम गरेको मानि तलवभत्ता सुविधा दिनुपर्ने हो, अर्थात् Cut of Date कहिलेलाई मान्नु पर्ने हो भन्ने दोस्रो प्रश्नको सन्दर्भमा विचार गर्दा हिमाल सिमेन्ट कम्पनीको कारखाना तीन दशकदेखि जसरी तसरी चली आएको देखिन्छ । सो अवस्थाले गर्दा कारखानालाई यथावत् सञ्चालनमा राख्न समस्या परेको कारण कम्पनीलाई निजीकरण गर्न तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०५४।९।२४ मा निर्णय गरेको तथ्य २०६० सालको रिट नं. ३५६४ को रिट निवेदनबाट देखिन्छ । सरकारी कम्पनीलाई के कसरी सञ्चालन गर्ने वा निजीकरणअन्तर्गत के कुन तरिका अपनाई निजीकरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न सरकार स्वतन्त्र छ । सरकारले कामदार कर्मचारीहरूलाई सुविधा दिई अवकाश दिने निर्णय गरेकोमा सो निर्णय बदर भएपछि सरकारको निजीकरण गर्ने पूर्व निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण समितिले यस कम्पनीलाई २०५९।११।१६ मा निजीकरणमा लैजाने निर्णय गरेको देखिन्छ । निजीकरण समितिले निजीकरणमा लैजाने निर्णय गरे मुताविक मन्त्रिपरिषद्ले सोही दिन कम्पनीलाई निजीकरणमा लैजान मुख्य शेयरधनी औद्योगिक विकास निगमलाई निर्देशन दिएको तथ्य सो फैसलामा उल्लेख भएको व्यहोराबाट देखिन्छ । हिमाल सिमेन्ट कम्पनीको कारखाना २०५८ साल देखि नै बन्द भएको तथ्य हिमाल सिमेन्ट कम्पनी लि. सञ्चालक समितिको मिति २०६५।१०।७ को बैठकको निर्णय नं. १ मा उल्लेख गरेको छ । कम्पनीलाई निजीकरण गर्ने निर्णय भैसकेको, कारखाना पनि बन्द भैसकेको अवस्थामा कम्पनीका कामदार कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्दा कामदार कर्मचारीलाई कहिलेसम्म कम्पनीमा कायम भएको मानी सो समयसम्मको तलवभत्ता सुविधा दिने भन्ने सन्दर्भमा सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने भएको हुँदा सरकारले घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डार,नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रा.लि.को जस्तो यस कम्पनीलाई पनि २०५८ पुस मसान्तलाई Cut of Date मान्ने गरी सचिवस्तरबाट २०५८।९।१७ मा निर्णय भएको देखिन्छ । कामदार कर्मचारीलाई अवकाश दिने भनी सरकारले गरेको निर्णयअनुसार केही कर्मचारीले अवकाश लिए पनि सो निर्णयमा चित्त नबुझेकाहरूले गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट सो मिति २०५८।९।५ को आदेश बदर हुने निर्णय गरेको देखिन्छ । अवकाश दिने निर्णय बदर भएपनि कारखाना चल्न सक्ने अवस्थाको नहुँदा कारखाना चल्न नसकेको कारण कम्पनीले मजदुर कर्मचारीहरूलाई तलवभत्ता सुविधा दिन सकेको देखिदैन । कम्पनी खारेज गर्ने र कर्मचारीहरूलाई अवकाश दिने निर्णय कार्यान्वयन हुन नसके पनि कम्पनी सञ्चालन हुनसक्ने अवस्थाको नहुँदा कम्पनीको सञ्चालक समितिले मिति २०६०।१०।९ मा २०५८ पुस मसान्त अगावै स्वेच्छिक अवकाश लिई सकेका र सेवा निवृत्त भैसकेकाले पाउने तलवभत्ता सुविधा अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरी निकासा भै आएको रकमबाट र बाँकी कामदार कर्मचारीले पनि मिति २०५८।९।५ को निर्णय स्वीकार गरी निवेदन दिएमा रकम निकासा भै आएको रकमबाट पाउने र बाँकी कामदार कर्मचारीले पनि मिति २०५८।९।५ को निर्णय स्वीकार गरी निवेदन दिएमा रकम निकासाको लागि लेखी पठाइने भनी मिति २०६०।१०।९ मा निर्णय गरेको देखिन्छ । निर्णयअनुसार २०५८ पुस मसान्तलाई Cut of Date स्वीकार गरी स्वेच्छिक अवकाश योजनामा सरीक हुन चाहने कामदार कर्मचारीहरूबाट मिति २०६०।१०।२७ मा आवेदन माग गरी सूचना जारी गरेको देखिन्छ भने त्यस्तो सुविधा २०६१ चैत मसान्तसम्म स्वेच्छिक अवकाश लिई जानेलाई मात्र दिईने भनी २०६१।११।२४ मा अर्को सूचना गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात् त्यस्तो सुविधा पाउने गरी २०६२ पुस मसान्तसम्म निवेदन गर्न सकिने गरी २०६२।७।७ मा पुनःसूचना गरेको देखिन्छ ।

५. कर्मचारीलाई अवकाश दिने निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा कर्मचारीलाई अवकाश दिने गरेको सरकारको मिति २०५८।९।५ को निर्णय बदर भएपछि कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिन मिल्दैन । तर कारखाना बन्द भएपछि कामदार कर्मचारीहरूलाई त्यसै राखी राख्न पनि मिलेन । कम्पनी र त्यसमा कार्यरत् कामदार कर्मचारीलाई एउटा निकासको आवश्यकता हुन आउँछ । त्यसकारण कम्पनीले अनिवार्य अवकाशको स्थानमा स्वेच्छिक अवकाशको योजना ल्याएको देखिन्छ । कम्पनी बन्द भैसकेको स्थितिमा स्वेच्छिक अवकाशको योजना ल्याउँदा त्यसका कामदार कर्मचारीहरूले कहिलेसम्म कम्पनी कारखानामा काम गरेको मान्ने र कहिलसम्मको तलवभत्ता सुविधा दिने सम्बन्धमा एउटा सीमारेखा खिच्नुपर्ने हुँदा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यो कम्पनीको हकमा Cut of Date मिति २०५८ को पुस मसान्तलाई कायम गरी भएको २०५९।९।१७ को पूर्व निर्णयको आधारमा सो सीमा स्वीकार गरी आवेदन गर्न आउनेलाई सो अवधिसम्मको तलवभत्ता र सुविधा र सरकारले दिने भनेको थप सुविधा दिने भनी कम्पनीले निर्णय गरी सो निर्णयनुसार स्वेच्छिक अवकाश लिन नया सूचना गरेको देखिन आयो । सर्वोच्च अदालतबाट कम्पनीका कामदार कर्मचारीहरूलाई अवकाश दिने निर्णयका विरुद्धमा परेको रिट निवेदनमा अवकाश दिने निर्णय बदर हुने गरी निर्णय भएपनि सो निवेदनमा न त Cut of Date का सम्बन्धमा विवाद उठाइएको छ न सो बदर गर्न माग नै गरिएको छ त्यसकारण सो निर्णयमा Cut of Date कायम गर्ने निर्णय बदर भएको देखिदैन । यसबाट मिति २०५८।९।१७ मा सचिवस्तरबाट भएको Cut of Date को निर्णय कायम नै रहेको देखिन्छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिले २०५८ पुस मसान्तलाई Cut of Date स्वीकार गरी स्वेच्छिक अवकाशमा आउन चाहने कामदार कर्मचारीहरूलाई आवेदन गर्न सूचना गरेको र सो सूचनालाई स्वीकार गरी निवेदकहरूले स्वेच्छिक अवकाश लिन निवेदन गर्दा निवेदकहरूले श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५८।९।५ को निर्णयअनुसार दिएको सुविधा पाउने गरी २०५८ पुस मसान्तदेखि लागू हुने गरी स्वेच्छिक अवकाश पाउन अनुरोध गर्दछु भन्ने उल्लेख गरेका र कम्पनीले पनि निवेदन व्यहोराको आधारमा २०५८ पुस मसान्तदेखि लागू हुने गरी स्वेच्छिक अवकाश दिइएको छ भन्ने व्यहोरा राखी स्वेच्छिक अवकाश दिएको देखिन्छ । त्यसैगरी श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५८।९।५ को निर्णयअनुसारको सुविधा पाउने गरी २०५८ पुस मसान्तलाई Cut of Date स्वीकार गरी मैले आफूले स्वेच्छिक अवकाशबापत पाउनु पर्ने रकम बुझिलिए । उल्लिखित रकम बाहेक मैले लिन बाँकी कुनै रकम छैन भनी भरपाई गरी रकम बुझी लिएको देखिन्छ । त्यसपछि निवेदकहरूले बीमा प्रिमियम रकम छूट भयो भनी २०६५ सालमा निवेदन दिई छूट बीमा रकम समेत बुझी लिएको देखिन्छ । सो बीमा रकम पाउन दिएको निवेदनमा समेत २०५८ पुस मसान्तलाई Cut of Date स्वीकार गरी स्वेच्छिक अवकाश लिएको तथ्य स्मरण गराएको देखिन्छ । अतएव सर्वोच्च अदालतको निर्णयले Cut of Date बदर नभै कायम रहेको, सोहि मितिलाई स्वीकार गरी स्वेच्छिक अवकाशको निवेदन दिई कम्पनीले दिनुपर्ने तलवभत्ता र सुविधा समेत बुझी लिइसकेको र बीमा छूट भयो भनी सो बीमा प्रिमियम समेत बुझी लिइ पटकपटकको निवेदन र व्यवहारबाट निवेदकहरूले Cut of Date स्वीकार गरेको देखिँदा तलवभत्ता सुविधा दिने समय निर्धारण गरेको Cut of Date लाई अन्यथा हो भन्न र पटकपटक निवेदन दिई लिखित रुपमै स्वीकार गरी सहमतिअनुसार पाउने सुविधा लिइसकेको अवस्थामा अहिले आएर सो Cut of Date मा हाम्रो मञ्जूरी छैन भनी आफूले गरेको सहमति सम्झौता स्वीकार गर्दैन भन्न मिल्ने देखिदैन । यी निवेदकहरूले कम्पनीसँग लिनुदिनु कुनै रकम बाँकी नरहेको भनी कागज गरी बीमाबापतको रकम समेत बुझी लिइसकेपछि निवेदकहरू प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ बमोजिम विवन्धित भैसकेका छन । विवन्धनको सिद्धान्त समेतको आधारमा निवेदकहरूले पहिले गरेको सहमति संम्झौताविपरीत वोल्न वा माग गर्न नपाउने हुँदा निजहरूको माग दावीबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिन आएन ।

६. २०६१ सालमा निवेदन दिने निवेदकहरू र २०६५ सालमा अवकाश लिएका कम्पनीका कर्मचारीबीच समान व्यवहार भएको छ वा छैन ? भन्ने तेस्रो प्रश्नका सन्दर्भमा विचार गर्दा २०५८ पुस मसान्तलाई सेवा अवधिको Cut of Date स्वीकार गरी स्वेच्छिक अवकाशको निवेदन दिने यी निवेदकहरू र २०६५ असार मसान्तसम्म सेवा सुविधा पाउने गरी अवकाश लिने ३२ जना कामदार कर्मचारीहरू हिमाल सिमेन्ट कम्पनीका कामदार कर्मचारी हुन् । यसमा नत निवेदकहरूले न कम्पनीले नै विवाद उठाएको छ । कम्पनीको कारखाना २०५८ साल देखि नै बन्द भएको कारण कम्पनीका कामदारहरू अलपत्र परेको र कम्पनीले कारखाना बन्द गरी कम्पनीलाई के गर्ने नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा सरकारको धारणा पर्खी बसेको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा सरकारले २०५८।९।५ मा कम्पनीको कामदार कर्मचारीहरूलाई अवकाश दिने निर्णय गरेकोमा सर्वोच्च अदालतबाट सो निर्णय बदर भएपनि कर्मचारीको त्यसपछिको स्थिति के हुने भन्ने द्विविधा यथास्थितिमा रहेको कारण सो द्विविधा निराकरण गर्न २०५८ पुस मसान्तलाई Cut of Date स्वीकार गरी कामदार कर्मचारीहरूबाट आवेदन माग गरी सो Cut of Date सम्मको तलवभत्ता र सुविधा एवं सरकारले दिने भनेको काम गरेको प्रति वर्षको १ महिनाको तलव बराबरको रकम थप सुविधा दिने गरी कम्पनीले स्वेच्छिक अवकाशको योजना ल्याई सूचना गर्दा यी निवेदकहरूले Cut of Date स्वीकार गरी सरकारले दिएको थप सुविधा समेत लिने गरी निवेदन दिई स्वेच्छिक अवकाश लिएको देखिन्छ भने सोही कम्पनीका पछि अवकाश लिने ३२ जना कर्मचारी सो समयमा स्वेच्छिक अवकाश योजनामा सरीक भएका देखिदैनन् । पटकपटक आब्हान गरिएको स्वेच्छिक अवकाश योजनामा सरीक नभएका ३२ जना कर्मचारीले कम्पनीको कार्यविधि नियम २०४५ को परिच्छेद १४ नियम १४२ बमोजिम २०५८ मंसिर मसान्तसम्म र त्यसपछि २०६५ असार मसान्तसम्मको हामीले पाउने तलवभत्ता सुविधा एकमुष्ट दिएमा अवकाश लिन मञ्जूर छौं भनी २०६५।४।१९ मा निवेदन दिएकोमा कम्पनीको सञ्चालक समितिले २०६५।१०।७ मा ती निवेदकहरूको राजीनामा स्वीकृत गरी अवकाश दिने निर्णय गरेको देखिन्छ । यस प्रकार यी निवेदकहरू २०५८ पुस मसान्तलाई Cut of Date स्वीकार गरी स्वेच्छिक अवकाशमा सहभागी भएका र ३२ जना कर्मचारी सो स्वेच्छिक अवकाश योजनामा सहभागी नभै कम्पनीको २०६५।१०।७ को निर्णयअनुसार २०६५।४।१ देखि लागू हुने गरी २०६५।१०।१५ मा अवकाश पाएका कर्मचारी हुन् भन्ने देखिन्छ । त्यसकारण Cut of Date स्वीकार गरेका र नगरेका तथा स्वेच्छिक अवकाशमा सहभागी भएका र सो योजनामा सहभागी नभएका कर्मचारी हरू समान स्थिति, अवस्था र हैसियतका हुन भन्न मिल्दैन । बेग्ला बेग्लै परिस्थिति र अवस्था भएका कर्मचारीहरू बीच बेग्ला वेग्लै व्यवहार गर्नुनै समानता हुन जान्छ । तसर्थ समान अवस्था र स्थिति नै नभएको ३२ कर्मचारीलाई बेग्लै ब्यवहार र हामीलाई बेग्लै व्यवहार गरियो भन्ने निवेदकहरूको भनाई तर्कसंगत देखिएन ।

७. निवेदकहरूले एक पटक पाउने सुविधा तलव लिई सकेपछि सोही विषयमा लामो समयपश्चात् पुनः थप सुविधा चाहियो भनी निवेदन गर्न पाउने हो कि होइन ? विलम्बको सिद्धान्त निवेदकहरूको हकमा लागू हुन्छ वा हुदैन ? भन्ने चौथो तथा अन्तिम प्रश्नका सन्दर्भमा विचार गर्दा सरकारले कम्पनी निजीकरण गर्ने निर्णय गरेपश्चात् सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकार र कम्पनी लामो समय अलमलमा परेको देखिन्छ । त्यसै विषयमा पछि हिमाल सिमेन्ट कम्पनीले कम्पनीलाई के कसरी व्यवस्थापन वा सञ्चालन गर्ने, व्यवस्थापनको कस्तो प्रक्रिया अपनाउने सम्बन्धमा उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्राचार गरेबाट उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको प्रश्ताव अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले २०५८।९।५ मा कर्मचारीलाई अवकाश दिने निर्णय गरेकोमा सो निर्णयउपर उजूर गरी अवकाश दिने निर्णय बदर भएपनि निजीकरण गर्ने निर्णय र Cut of Date निर्धारण गरेको सचिवस्तरिय २०५८।९।१७ को निर्णय बदर भएको देखिदैन । अवकाश दिने निर्णय बदर भएपछि कम्पनीले स्वेच्छिक अवकाशको योजना ल्याएको र सो योजनामा २०५८ पुस मसान्तलाई Cut of Date स्वीकार गरी निवेदन दिएमा कामदार कर्मचारीलाई सरकारले दिने भनेको सुविधा र Cut of Date सम्मको तलवभत्ता दिने निर्णय र सूचना गरेको देखिन्छ । सो सूचना र निर्णयअनुसार निवेदन दिई मिति २०६१।३।१४मा स्वेच्छिक अवकाश लिई सो अवधिको बीमा रकम छूट भयो भनी मिति २०६२।१०।२८ मा निवेदन दिई बीमा प्रिमियमको छूट रकम समेत लिई पुनः ३२ जनाले २०६५ साल असारसम्मको सुविधा पाएको हुनाले हामीहरूले पनि निजहरूले पाएसरह २०६१ साल चैतसम्मकै तलवभत्ता सुविधा पाउनु पर्ने भनी २०६६ माघमा प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । कसैलाई कुनै व्यक्ति,निकाय वा अधिकारीबाट भएको निर्णय वा व्यवहारबाट असर पुग्यो भने निजले तत्काल उपचार खोज्न सम्बन्धित अदालतमा आउनु पर्छ । समयमा उपचार खोज्न नआए रिट निवेदनमा उपचार प्राप्त नहुन सक्छ । यसैलाई विलम्बको सिद्धान्त (Doctrine of latch) भनिन्छ । विलम्बको सिद्धान्त समन्याय (Equity) को सिद्धान्त हो । आफ्नो हक अधिकारको खोजीमा अनुचित विलम्ब गर्ने वा गलत निर्णय वा कामकारवाहीबाट असर पर्ने व्यक्तिले समयमा नै न्यायिक उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्नु पर्दछ । समयमा उपचार नखोजी आफ्नो अधिकारको वेवास्ता गर्नेलाई अदालतले मद्दत गर्न सक्दैन भन्नेनै यसको मूल मर्म हो । यसै सिद्धान्तलाई सर्वोच्च अदालतले रिट क्षेत्रमा प्रयोग गरी आएको छ । विलम्बको सिद्धान्त हदम्यादको कानून जस्तो दिन गन्ती गरी प्रयोग हुने सिद्धान्त होइन, यो त विषयवस्तुको गम्भीरता, पक्षको जागरुकता र कस्तो प्रकृतिको अधिकारको अतिक्रमण हो भन्ने विषयका आधारमा विलम्ब भयो वा भएन भनी मापन गरिन्छ । विषयवस्तुको गम्भीरता, पक्षको जानकारी र जागरुकता, विवादको प्रकृतिको आधारमानै अदालत प्रवेशको समयलाई मापन गरिने हुँदा कुनै निश्चित समयलाई विलम्ब भयो भनी स्प्रष्ट रुपमा भन्न सकिदैन । कहिले छोटो समय पनि विलम्ब हुन सक्छ भने कहिले लामो समयमा अदालतमा प्रवेश गर्दा पनि विलम्ब नहुन सक्छ । त्यसैकारण विवादको विषयवस्तुको गहनता, पक्षको जानकारी एवं जागरुकता, विवादको प्रकृतिको आधारमानै विलम्ब भयो वा भएन भनी न्यायालयले नै निर्धारण गर्ने गर्दछ । यसै विषयमा निर्णयको जानकारी यथासमयमा प्राप्त गरी २ वर्षको अवधिसम्म उपचारको मार्ग अवलम्वन नगरी वसेको र सोको उचित कारण समेत दिन नसकेकोले अनुचित विलम्ब गरेको मानिने भन्ने (स.अ. वुलेटिन २०५२, वर्ष ४, अङ्क १४, पूर्णाङ्क ८०, पृ.३) र उपचार माग गरिएको विषयको जानकारी भएपछिको लामो समयसम्म त्यस विषयमा सार्थक सरोकार वा चासो नदेखाइनुका साथै त्यस किसिमको अनावश्यक विलम्बको वस्तुनिष्ठ आधार समेत प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्थामा अनुचित विलम्ब गरेको देखिने (नेकाप २०६५, नि.नं. ८०३४, पृ. १३३२) भनी यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको सन्दर्भमा प्रस्तुत निवेदनमा पनि २०५८ पुस मसान्तलाई सेवा अवधिको Cut of Date स्वीकार गरी निवेदन दिई २०६१ सालमा अवकाश लिई पाउने तलव सुविधा लिई विवाद टुङ्गी सकेको अवस्थामा पुनः २०६६ सालमा २०६१ सम्मकै सुविधा तलव पाउनु पर्छ भनी २०६६ सालमा निवेदन गर्न आएको देखिँदा २०६१ मा टुंगिसकेको विवादमा २०६६ मा परेको निवेदनलाई विलम्ब गरी परेको होइन भन्न मिल्ने देखिएन । रिट निवेदन विलम्ब गरी परेको देखिदा विलम्बको सिद्धान्त तथा यस अदालतबाट माथि उल्लेख गरेको प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्नु न्याय तथा कानूनसम्मत देखिदैन ।

८. तसर्थ उल्लिखित विवेचना, कानूनी व्यवस्था र कम्पनीको स्थितिलाई समेत मध्यनजर गरी यी निवेदकहरूलाई खाली हात अवकाश दिई घर पठाएको नभै कारखाना बन्द हुँदासम्मको अवधिलाई सेवा गरेको अवधि मानि, Cut of Date निर्धारण गरी सो अवधिसम्मको नियमानुसार पाउने तलवभत्ता सुविधा र काम गरेको प्रति वर्षको लागि १ महिनाको शुरु तलवको रकमको दरले जम्मा नोकरी अवधिको पाउने रकम थप सुविधा दिने स्वेच्छिक अवकाश योजना अन्तर्गत यी निवेदकहरूलाई हिमाल सिमेन्ट कम्पनीले स्वेच्छिक अवकाश दिएको देखिदा शर्त स्वीकार गरी निवेदन दिई स्वेच्छिक अवकाश लिने र सोबापत पाउने तलव सुविधा समेत लिई कम्पनीसँगको लिनु दिनु फरफारक गरी गराई सकेको अवस्थामा ५ वर्ष पछि हाल आएर पुनः स्वेच्छिक अवकाश नलिने बेग्लै प्रकृति र अवस्थाका अन्य ३२ जना कर्मचारीहरूले २०६५ साल असारसम्मको सुविधा पाए भन्ने आधारमा निवेदन गरेको देखिँदा यी निवेदकहरू र अन्य ३२ जना कर्मचारीहरूको स्थिति समान नहुँदा निजहरूको जस्तो गरी यी निवेदकहरूले २०६१ साल चैत महिनासम्मको तलवभत्ता सुविधा पाउन सक्ने देखिएन । निवेदकहरूले २०६१।३।१४ मा स्वेच्छिक अवकाश लिई नियमबमोजिम पाउने तलवभत्ता सुविधा र सरकारले दिने भनेको थप सुविधा समेत लिई चित्त बुझाई बसी हाल आएर ५ वर्ष पछि निवेदन गरेको देखिदा विलम्बको सिद्धान्तबाट समेत प्रस्तुत रिट निवेदनमा माग दावीबमोजिम आदेश जारी हुन सक्दैन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.बलराम के.सी.

 

इति संवत् २०६८ वैशाख २९ गते रोज ५ शुभम् ...

इजलास अधिकृतः लीलाराज अधिकारी