निर्णय नं. ८५९५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत

ने.का.प.२०६८, अङ्क ४, निर्णय नं. ८५९५

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी

माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट

संवत् २०६७ सालको रिट नं.२०६६–WO–१३६७

आदेश मितिः २०६७।१२।९।४

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत ।

निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं १०, कृष्णटावर स्थित कार्यालय रहेको स्पाइस नेपाल प्रा.लि. का अधिकारप्राप्त व्यक्ति टमी हलोपाइनेन समेत

विरुद्ध

विपक्षीः श्रम अदालत समेत

 

§  श्रम ऐन, २०४८ को दफा १५ अनुसार अनिवार्य अवकाश दिंदा कुनै निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भनी कुनै कार्यविधिको व्यवस्था नगरेको अवस्थामा अनिवार्य अवकाश भन्ने उक्त दफामा प्रयोग भएको शब्दबाटै ५५ वर्ष उमेर पूरा भएपछि स्वतः अवकाश हुने भन्ने देखिन्छ । यस्तो अवकाशलाई श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५२ अन्तर्गतको कारवाही गरेको र दफा ५३ को कार्यविधि पूरा नगरेको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

§  दफा ५३ को कार्यविधि दफा ५२ अनुसारको सजाय गर्दा अपनाउनु पर्ने बाध्यात्मक कार्यविधिअनुसार दिएको अवकाश दफा ५२ अनुसार कारवाही गरेको नभई दफा १५ अनुसार अनिवार्य अवकाश दिएको हुँदा यस्तो अवकाशउपर पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था श्रम ऐनले गरेको नदेखिने ।

(प्रकरण नं.७)

§  प्रतिष्ठानको कार्य सञ्चालनको निमित्त नभई नहुने कामदार वा कर्मचारीको सेवा अवधि अरु ५ वर्षसम्मको लागि थप गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्थाअनुसार कुनै कम्पनीले ५५ वर्ष पूरा गरी अनिवार्य अवकाश पाउने अवस्थाको कर्मचारीलाई पनि अरु ५ वर्षसम्म सेवा अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा त्यसरी सेवा अवधि थप गरेको भन्ने नदेखिएको अवस्थामा त्यसलाई बाध्यात्मक रुपमा ५ वर्ष थप हुने भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

§  ५ वर्षसम्म भन्नुको अर्थ ५ वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि थप गर्न नपाइने, तर ५ वर्षभन्दा कम जतिसुकै सेवा अवधि थप गर्न सकिने भन्ने हो । तसर्थ उक्त व्यवस्थालाई ५ वर्ष नै थप्न पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हो भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.८)

§  Confirmation Letter दिई एक वर्ष सेवा पूरा भएको भनी लेखिएको व्यहोरालाई सेवा अवधि थप गरिएको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

§  सेवा अवधि थप गर्दा दुवै पक्षको मुख मिलेको अवस्थामा बाहेक अवधि किटान गरी सेवा अवधि थप गरिएको कुरा स्पष्ट उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ, अन्यथा सेवा अवधि थप गरिएको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.९)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री श्रीहरि अर्याल, श्री शम्भु थापा तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शिव रिजाल, श्री तिलकविक्रम पाण्डे, श्री आईबहादुर गुरुङ्ग, श्री अनूपराज उप्रेती, श्री कमलप्रसाद खनाल

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी एवं विद्वान अधिवक्ताहरू श्री गोपालकृष्ण घिमिरे, श्री यदुनाथ खनाल, श्री बाबुराम कुँवर, श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा, श्री देवेन्द्र झा, श्री कर्णबहादुर थापा, श्री पर्शुराम कोइराला

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  श्रम ऐन, २०४८ को दफा १५, ५२, ६०

§  मुलुकी ऐन, अ.बं ८२ न

 

आदेश

            न्या.तर्कराज भट्ट: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–

            हामी रिट निवेदक स्पाइस नेपाल प्रा.लि. (यसपछि रिट निवेदक भनिएको छ) ले विपक्षीमध्येका सुवीर खनाललाई सेप्टेम्बर १४, २००७ (२०६४।५।२८) मा व्यवस्थापक तेस्रो तहमा कार्य गर्ने गरी सेवामा लिइएकोमा नोभेम्बर १, २००७ (२०६४।७।१५) मा व्यवस्थापक दोस्रो तह, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (Chief administrative officer) को जिम्मेवारी दिइएकोमा निजको सेवा आवश्यक नभएकोले निजको उमेर ५५ वर्ष पूरा भैसकेको कुरा समेतलाई दृष्टिगत गरी अन्य सुविधाका अतिरिक्त एक महिनाको तलब समेत दिई अप्रिल २६, २००९ (२०६६।१।१३) बाट अनिवार्य अवकाश दिइ सोको जानकारी तत्कालै दिई मे ७, २००९(२०६६।१।२४) मा निजले कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको फोन नम्बरसहितको निजको घर ठेगानामा रजिष्ट्री पत्र समेत पठाई जानकारी गराइएको थियो । सोको जानकारी कम्पनीले मिति २०६६।१।२८ मा श्रम कार्यालय टेकुलाई समेत दिएको थियो । निजले उक्त पत्र बुझ्न नमानेको व्यहोरा उल्लेख भई उक्त पत्र कम्पनीमा फिर्ता आए पनि अनिवार्य अवकाश पाएको कुरालाई विपक्षी सुवीर खनालले स्वीकार गरी उक्त मितिपश्चात् कम्पनीमा कुनै सम्पर्क नराखी बेखवर बसेका छन् । विपक्षी सुवीर खनालले अप्रिल २६, २००९ मा अनिवार्य अवकाश दिएको पत्रको १८ अगष्ट २००९ (२०६६।५।२) को नोटराइज्ड प्रतिलिपिका आधारमा मिति २०६६।५।२८ मा श्रम अदालतमा पुनरावेदनपत्र दायर गरेको सम्बन्धमा विपक्षी श्रम अदालतबाट कम्पनीलाई जानकारी गराइएकोमा कम्पनीबाट सो बारेमा भएको वास्तविक व्यहोरा उल्लेख गरी लिखित प्रतिवाद गरी प्रमाण समेत पेश गरिएकोमा सो तथ्य, प्रमाणको कुनै मूल्याङ्कन नगरी विपक्षी श्रम अदालतले पूर्वाग्रही ढंगबाट श्रम ऐन, २०४८ को गलत र त्रुटिपूर्ण तथा गैरकानूनी तर्क अघि सारी निज विपक्षी सुवीर खनालको सेवाले निरन्तरता नपाउने भनी अप्रिल २६, २००९ मा दिएको अनिवार्य अवकाशको पत्र, सोसँग सम्बन्धित निर्णयलगायत सम्पूर्ण काम कारवाही बदर हुने भनी मिति २०६७।३।१० मा फैसला गरेको रहेछ ।

            सुविर खनाल ५५ वर्ष पूरा भैसकेको र निजको सेवा कम्पनीलाई आवश्यक नपरी निजको सेवाले कम्पनीमा निरन्तरता नपाउने भनी स्पष्ट उल्लेख गरी श्रम ऐन, २०४८ को दफा १५ बमोजिम अनिवार्य अवकाश दिएको अवस्थामा ५५ वर्ष उमेर पूरा भएपछि पनि कम्पनीको सेवामा लगाएकोले निजको सेवा ५ वर्षसम्म स्वतः सुरक्षित रहेको भनी विपक्षी श्रम अदालतले गरेको उक्त फैसला श्रम ऐन, २०४८ को दफा १५, र ६०, मुलुकी ऐन, अ.बं ८२ नं समेतको प्रतिकूल रहेको छ । अनिवार्य अवकाशको उमेर पूरा भएको कर्मचारीको सेवा अवधि थप गर्ने सम्बन्धमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा १५ अनुसार तीनवटा शर्त लागू हुन्छन् । (१) प्रतिष्ठानको कार्य सञ्चालनको निमित्त नभई नहुने कर्मचारीको सेवा अवधि मात्र थप हुन सक्दछ (२) यसरी थप हुने अवधि बढीमा ५ (पाँच) वर्षको हुन सक्छ र (३) यसरी सेवा अवधि थप गर्ने वा नगर्ने र कति समयसम्म थप गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने अधिकार व्यवस्थापकलाई हुन्छ । अनिवार्य अवकाशको उमेर पूरा भएको विपक्षी सुवीर खनालको सेवा कम्पनीलाई आवश्यक नभई निजलाई अनिवार्य अवकाश दिइएको हो ।

            निज विपक्षी सुवीर खनाललाई सञ्चयकोष सुविधा दिइएको कुरा सेप्टेम्बर १७, २००८ को पत्रको व्यहोराबाटै स्पष्ट हुन्छ । उक्त पत्रमा विपक्षी सुवीर खनालको सेवा अवधि कम्पनीले ५ वर्ष थप गरेको भन्ने कहिं कतै उल्लेख छैन । विपक्षी श्रम अदालतले सेप्टेम्बर १७, २००८ को उक्त पत्रमा हुँदै नभएको व्यहोरा छ भनी गलत तथ्य र तर्क देखाई अनुमानका भरमा विपक्षी सुवीर खनालको सेवा अवधि ५ वर्ष थप गरेको श्रम अदालतको उक्त फैसला गैरकानूनी छ ।

            श्रम ऐन, २०४८ को दफा १५ मा ५५ वर्ष उमेर पूरा भएको कर्मचारीलाई तत्काल अनिवार्य अवकाश नदिई पूर्ववत सेवामा लगाएमा निजको सेवा अवधि स्वतः ५ वर्षका लागि थप हुने व्यवस्था नभई कम्पनी स्वयंले आफ्नो आवश्यकता हेरी निर्धारण गर्ने अधिकारमा अदालतलगायत कुनै निकायबाट हस्तक्षेप हुन सक्दैन ।

अनिवार्य अवकाशको उमेर पूरा भएपछि कम्पनीमा पूर्ववत् सेवा गर्न पाउनु पर्ने कानूनी हक नहुने भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट समेत ५५ वर्ष उमेर पूरा भई अवकाश पाएको अवस्थामा मौलिक तथा कानूनी हक हनन् नहुने भनी रामप्रसाद गौतम वि.राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा (रि.नं २०६३ धय–००१५।२५६५ फैसला मिति २०६६।४।३२) सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएको छ ।

            विपक्षी श्रम अदालतले हकदैयाविहीन पुनरावेदन पत्रका आधारमा जवर्जस्ती क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी उक्त फैसला गरेको छ । श्रम ऐन, २०४८ को परिच्छेद् ८ अन्तर्गत दिइएको सजायउपर मात्र ऐ.ऐनको दफा ६० बमोजिम पुनरावेदन लाग्न सक्छ । अनिवार्य अवकाशको विषयमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६० अन्तर्गत श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्नै सक्दैन ।

            उल्लिखित जिकीरहरूमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी थप जिकीरहरू निम्नबमोजिम छन् :

            सर्वप्रथमतः अनिवार्य अवकाशको विषयमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६० अन्तर्गत श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्नै नसक्नेमा पुनरावेदन लाग्ने भनी मान्ने हो भने पनि श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६० अनुसार ३५ दिनभित्र श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा विपक्षी सुवीर खनालले अप्रिल २६, २००९(२०६६।१।१३) मा अनिवार्य अवकाश पाएकोमा त्यसको करिव ५ महिनापश्चात् हदम्याद गुजारी मिति २०६६।५।२८ मा श्रम अदालतमा पुनरावेदनपत्र दायर गरेको अवस्था छ । श्रम अदालतले विपक्षी सुवीर खनाल कम्पनीको अन्तिम अख्तियारी प्रयोग गर्ने व्यवस्थापक नभएकोले निजको सेवाको हकमा समेत श्रम ऐन, २०४८ आकर्षित हुने भनी गरेको फैसलामा विपक्षी जस्तो उच्च तहको व्यवस्थापकको हैसियतको कार्य गर्ने कर्मचारीको हकमा श्रम ऐन आकर्षित नहुने भएकोले विपक्षी श्रम अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।

            अतः माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा उल्लेख भएबमोजिम विपक्षी श्रम अदालतले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने विषयमा हदम्याद समेत गुजारी परेको हकदैयाविहीन पुनरावेदनपत्रलाई ग्रहण गरी अनिवार्य अवकाश पाएको विपक्षी सुवीर खनालको सेवा ६० वर्षसम्म सुरक्षित भएको भनी गलत र गैरकानूनी तर्क ल्याई मिति २०६७।३।१० मा गरेको फैसला श्रम ऐन, २०४८ को दफा १५ र ६०, अ.ब. ८२ नं. लगायत सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विपरीत भई निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३ र १९ द्वारा प्राप्त संवैधानिक अधिकार तथा अन्य कानूनी हक कुण्ठित गर्ने भएकोले उक्त गैरकानूनी फैसला र उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्ने बारेको विपक्षी श्रम विभागको मिति २०६७।३।२३ को पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी उक्त फैसला कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायतको उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ ।

            प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दै विपक्षीहरूबाट उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्ने गराउने प्रवल सम्भावना भएको कुरा श्रम विभागको मिति २०६७।३।२३ को पत्रबाट समेत स्पष्ट भैरहेकोले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त फैसला लगायत विपक्षी श्रम विभागको मिति २०६७।३।२३ को पत्र समेत कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी प्रस्तुत रिटलाइ अग्राधिकार दिई हेरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफल गर्न मिति २०६७।४।१८ को पेसी तोकी विपक्षीहरूलाई सूचना समेत दिई नियमानुसार गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

            यसमा श्रम विभाग काठमाडौँमा नभई भैसेपाटी ललितपुरमा भएको देखिएकोले अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलको लागि मिति २०६७।४।२५ को पेसी तोकी विपक्षी श्रम विभागका नामको म्याद सूचना भैसेपाटी ललितपुरमा तामेल गराई अन्य विपक्षीहरू र निवेदक समेतलाई सोको जानकारी गराई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

             रिट निवेदक टमी हलोपाइनेन श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४(क) बमोजिम श्रम विभागबाट काम गर्ने स्वीकृति प्राप्त गरी नेपालमा रहे बसेको अवस्था नहुँदा कम्पनीमा पदीय दायित्व निर्वाह गर्न पाउने आधिकारिक व्यक्ति नभएकोले निजलाई रिट निवेदन दर्ता गर्ने हकदैया नै नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ । रिट निवेदक कम्पनीले मौलिक हक अधिकार धारण गर्न सक्दैन । यो कुरा Tata E and L co. Ltd.VS State of Bihar, AIR 1965, Supreme court 40 को मुद्दामा समेत सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । मौलिक हक नै धारण नगरेको कम्पनीले मौलिक हक उल्लंघन भयो भनी फैसला बदरका लागि असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी रिटमा आउन नमिल्ने भएको हुँदा पनि रिट निवेदन खारेजभागी छ ।

            श्रम अदालतबाट मलाई सेवामा पुर्नस्थापना गर्ने गरी गरेको मिति २०६७।३।१०मा भएको फैसला, श्रम अदालत कार्यविधि नियमावली २०५२ को नियम २५ मा भएको व्यवस्थानुसार श्रम विभागले कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गर्नेकार्य गैरकानूनी हुन सक्दैन । श्रम कार्यालयको च.नं १३११ को पत्रमार्फत् निवेदक कम्पनीलाई फैसला कार्यान्वयनको लागि पत्र पठाइएकोमा हालसम्म पनि फैसला कार्यान्वयन गरी मलाई पुनर्वहाली गरिएको छैन । विधायिकी कानूनले श्रम अदालतबाट हुने पुनरावेदन तहको फैसलालाई अन्तिम मानी श्रमिक कर्मचारीहरूलाई चाँडो न्याय दिलाउने मनसायबाट प्रेरित भई Justice delayed is justice denied भन्ने कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरेकोमा निवेदकले प्रस्तुत रिटबाट Justice delayed गर्न खोजेको कुरामा विवाद छैन ।

            स्पाइस नेपाल प्रा.लि.ले मार्च २९, २००९ (२०६५ चैत्र १६ गते) मेरो तलब बृद्धि गर्दाको पत्र ब्यहोराबाटै ५५ वर्षको उमेर पूरा भैसकेपछि नै कम्पनीले मलाई स्थायी गरेको अवस्था हो । स्थायी गरेको एक महिना वित्न नपाउँदै विनाकारण Discontinue from service भन्ने पत्रलाई विपक्षीले श्रम ऐन, २०४८ अनुसार स्पष्टीकरणको मौकासम्म नदिई सेवाबाट हटाएको तथ्यलाई कानूनी आवरण दिनका लागि मात्र अनिवार्य अवकाश भनिएको हो । Discontinue from service भनी मिति २०६६।१।१३ मा मलाई लेखिएको भनिएको तथाकथित पत्र श्रम कार्यालयमा स्पाईस नेपालले मिति २०६६।१।२८ मा पठाएको पत्रसाथ संलग्न गरिएको पनि छैन । उक्त पत्र मलाई सोही समयमा उपलब्ध नगराइएकोबाट पनि यो पत्र पहिलेको मिति राखी पछि तयार गरिएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

            रिट निवेदक कम्पनीले सेप्टेम्बर १७, २००८ (२०६५।७।१) को Confirmation in service को पत्र र मार्च २९, २००९ को तलब बृद्धिसम्बन्धी पत्र प्रस्तुत नगरी आफ्नै विरुद्धमा प्रमाण लाग्ने कागजातहरू लुकाउने छिपाउने कार्यहरू गरेको छ । यस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले स्वदेशको कानूनलाई Derailed गराउने परिपाटीको अन्त गरिनु पर्दछ ।

            मलाई सेवाबाट हटाइएको नोटोराइजड पत्रको फोटोकपी (२००९ अगष्ट १८ अर्थात् २०६६ भाद्र २ गते) प्राप्त गरेपछि कम्पनीलाई मिति २०६६।५।३ मा जानकारी दिई आफू कानूनी उपचारको लागि अदालत समक्ष जाने पत्र पठाएको थिएँ । मलाई तथाकथित नोटोराइजड कपी उपलब्ध नगराउँदासम्म कम्पनीले मलाई प्रयोगको लागि दिएको कम्पनीको गाडी समेत प्रयोग गर्न दिई रहेको अवस्था थियो ।

            श्रम नियमावली, २०५० को नियम २६ मा स्थायी कर्मचारीहरूको सञ्चयकोष काट्ने व्यवस्था अनुसार मेरो सञ्चय कोष काट्न शुरु गरेको र मलाई मिति २०६५।७।१ मा उपलब्ध गराएको Confirmation in service को पत्रमा प्रयोग भएको सो वाक्यांशले नै स्थायी गरेको अर्थात अर्को ५ वर्ष सेवा अवधि श्रम ऐन, २०४८ को दफा १५ बमोजिम थप गरेको भन्ने स्पष्ट छ । ५५ वर्ष उमेर पूरा नभएसम्म श्रम ऐन, २०४८ अनुसार कर्मचारकिो सेवा सुरक्षित हुने भए जस्तै ५५ वर्ष नाघेको महिनौ पछि स्थायी गरेको कर्मचारीको सेवा ६० वर्ष नपुग्दासम्म सुरक्षित हुने पनि निश्चित हो । तसर्थ कम्पनीले मेरो श्रम ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रति अतिक्रमण गरी मौलिक अधिकारको हनन् गरेको कार्यलाई उल्टो आफ्नो मौलिक हक हनन् भएको भनी कानूनी आवरण ओढ्ने कुत्सित प्रयास गरेको हुँदा Promissory estoppel तथा Approbate and Repprobate को doctrine लागू भै रिट निवेदन खारेजभागी छ ।

            “विपक्षी जस्तो उच्च तहको व्यवस्थापकको हैसियतको कार्य गर्ने कर्मचारीको हकमा श्रम ऐन आकर्षित नहुने” भन्ने जिकीरका सम्बन्धमा यदि श्रम ऐन आकर्षित नहुने हो भने ऐ. ऐनको आधारमा अनिवार्य अवकाशको कुरा नै आउन सक्दैन नत ५५ वर्ष उमेरको प्रावधान नै आकर्षित हुन सक्छ । आफ्नो स्वार्थका लागि दोहोरो जिकीर लिने कुरा सम्मानित अदालतलाई सह्य हुन नसक्ने हुँदा Doctrine of acquiescence ले दिशा निर्देश गरी रहेको सुस्पष्ट अवस्थामा रिट निवेदन खारेजभागी छ ।

            अतः गोलमटोल रुपमा वास्तविक तथ्यलाई लुकाएर सफा हात नलिई हचुवा किसिमले दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरी अलग फुर्सद दिलाई पाऊँ भन्ने समेत विपक्षी सुवीर खनालको लिखित जवाफ ।

            विपक्षी रिट निवेदक टमी हलोपाइनेनले श्रम ऐन, २०४८ अनुसार लिनु पर्ने श्रम स्वीकृति लिएको देखिँदैन त्यस्तो विदेशी नागरिकले कुनै पनि कम्पनीमा पदीय दायित्व बहन गर्न मिल्दैन । तसर्थ निजले श्रम ऐन, २०४८ अनुसार अरुले अधिकार हनन् गरे भनेर रिटमा आउन पाउने नभएकाले यो रिट खारेजभागी छ ।

            कामदार कर्मचारीहरूको हकमा पुनरावेदन तहबाट अर्थात् श्रम अदालतबाट भएको फैसला नै अन्तिम हुने भएको कारण कामदार कर्मचारीलाई न्याय प्रदानमा ढिलाई नगर्नु विधायिकाको मनसाय रहेकोमा विपक्षी रिट निवेदकले श्रम अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन हुनबाट अल्झाउने, समय लम्वाउने र श्रम अदालतको फैसलालाई नै निष्प्रभावी तुल्याउने प्रयास गरिराखेको कारण श्रम अदालत (कार्यविधि) नियमावली, २०५२ को नियम २५ अनुसार श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउन सहयोग पुर्‍याउने दायित्व यस विभागको रहेकाले उक्त फैसला कार्यान्वयनका लागि लेखेको पत्रबाट विपक्षीको संबैधानिक हक हनन् भएको भन्न मिल्ने अवस्था नरहेको अबस्थामा यस विभागउपर कुनै परमादेश वा आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत श्रम विभागको लिखित जवाफ ।

            यस अदालतमा पुनरावेदनको रोहमा दर्ता हुन आएको पुनरावेदक सुवीर खनाल प्रत्यर्थी स्पाइस नेपाल प्राइभेट लिमिटेड समेत भएको सेवाबाट हटाएको मुद्दामा मिसिल संलग्न सबूद प्रमाणको अध्ययन गरी“श्रम ऐन, २०४८ को दफा १५ अनुसार ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकाश दिन सक्नेमा नदिई म्याद थप गरी ६० वर्ष नपुगेसम्म ऐ.ऐनको दफा १० बमोजिम सुरक्षा प्राप्त कर्मचारीलाई सो अवधि पूरा नहुँदै कानूले बाध्यात्मक रुपले पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि पूरा नगरी विना आधार हचुवाका भरमा अवकाश दिएको कार्य कानूनप्रतिकूल देखिँदा २६ अप्रिल २००९ को प्रतिष्ठानले यी पुनरावेदकलाई उपलब्ध गराएको पत्र, सो सँग सम्बन्धित निर्णयलगायत सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरिदिएको छ । पुनरावेदक आफ्नो साविकको पदमा सेवा टुटेको अवधिको पारिश्रमिक समेत पाउने गरी पुनर्वहाली हुने ठहर्छ । ” भनी कानूनको व्याख्या गरी कानूनबमोजिम नै भएको यस अदालतको मिति २०६७।३।१० को फैसला श्रम कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त एवं संविधानको भावनाअनुरूप रहेको र सो फैसलाबाट रिट निवेदकको कानूनी एवं संबैधानिक हकमा आघात पुगेको अवस्था समेत नहुँदा रिट निवेदन खारेजयोग्य छ । उक्त मुद्दामा मिति २०६७।३।१० को फैसला सहितको मिसिल थान १ यसै साथ संलग्न छ भन्ने समेत विपक्षी श्रम अदालतको लिखित जवाफ ।

            यसमा विपक्षी सुवीर खनाललाई निवेदक कम्पनीले ५५ वर्ष पुगी सकेपछि पनि नोकरीमा Confirmation गरी राखेको र सेवा अवधि किटान गरी यो यति थप गरेको भन्ने उल्लेख नगरेको अवस्था देखिएको, श्रम ऐन, २०४८ को दफा १५ अनुसार अनिवार्य अवकाश दिइएको भन्ने निज सुवीर खनाललाई दिइएको अवकाश पत्रबाट नदेखिएको अवस्था समेतलाई विचार गर्दा एउटा सक्षम अदालतबाट भएको फैसलामा गम्भीर कानूनी त्रुटि नदेखिँएसम्म कार्यान्वित हुनबाट रोक्नु न्यायिक हुने नदेखिँदा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी हुने अवस्था देखिएन, नियमानुसार गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

            नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूको अध्ययन गरियो । निवेदक स्पाइस नेपाल प्रा.लि.समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री श्रीहरि अर्याल, श्री शम्भु थापा तथा अधिवक्ताहरू श्री शिव रिजाल, श्री तिलकविक्रम पाण्डे, श्री आईबहादुर गुरुङ्ग, श्री अनुपराज उप्रेती, श्री कमलप्रसाद खनालले विपक्षी सुवीर खनाल Chief Administrative Officer भई व्यवस्थापक भएकोमा विवाद हुन सक्दैन । यस्तो व्यवस्थापकलाई श्रमिकहरूको सुविधा लागू हुन सक्दैन । त्यसमा पनि विपक्षी सुवीर खनालको उमेर ५५ वर्ष पूरा भएकोले निजलाई श्रम ऐन, २०४८ को दफा १५ बमोजिम निवेदक कम्पनीले अनिवार्य अवकाश दिएकोमा उक्त श्रम ऐनको दफा १५ र ६० को गलत व्याख्या गरी श्रम अदालतले अवकाशको पत्र र सोसँग सम्बन्धित निर्णय लगायतका सम्पूर्ण काम कारवाही बदर हुने भनी फैसला गरेको हुँदा प्रस्तुत रिट क्षेत्रमा आउनु परेको हो । निज सुवीर खनाल ५५ वर्ष पुगेकोले अनिवार्य अवकाश दिएको हुँदा सफाईको मौका दिनपर्ने अवस्था छैन भने अनिवार्य अवकाश पाएको व्यक्तिले श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्ने हकदैया समेत हुँदैन । त्यसमा पनि विपक्षी सुवीर खनाललाई मिति २०६६।१।१३ बाट अवकाश दिइएकोमा तत्पश्चात् निजले कम्पनीमा कुनै सम्पर्क नगरी लामो समय व्यतीत भएपछि मिति २०६६।५।२८ मा मात्र श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६० को हदम्याद नघाई श्रम अदालतमा पुनरावेदन गरेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा निजको पुनरावेदन खारेज गर्नु पर्नेमा हदम्याद र क्षेत्राधिकारविहीन पुनरावेदन ग्रहण गरी निज सुवीर खनाललाई Provident fund को लागि दिएको पत्रलाई आधार मानी निजको सेवा ६० वर्षसम्म सुरक्षित रहेको भनी गरिएको श्रम अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण र पूर्वाग्राही हुँदा उक्त फैसला तथा सो फैसला कार्यान्वयन गर्ने बारेको विपक्षी श्रम विभागको मिति २०६७।३।२३ को पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उक्त फैसला कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भनी बहस गर्नु भयो ।

            विपक्षी श्रम अदालत समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठीले श्रम अदालत, विशेष ऐनअन्तर्गत स्थापित भएकोले यसको निर्णय अन्तिम हुन्छ । यस्तो अवस्थामा रिट क्षेत्र आकर्षित हुने होइन । त्यसमा पनि यी सुवीर खनालको उमेर ५५ वर्ष नाघीसकेपछि निवेदक कम्पनीले निजलाई Confirmation Letter दिई by Conduct निजको सेवा अवधि थपगरेको हुँदा सोहीअनुसार श्रम अदालतबाट गरेको फैसला तथा सोको कार्यान्वयनको लागि लेखेको पत्रमा कुनै कानूनी त्रुटि नहुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।

            त्यसैगरी विपक्षी सुवीर खनालको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री गोपालकृष्ण घिमिरे, श्री यदुनाथ खनाल, श्री बाबुराम कुँवर, श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा, श्री देवेन्द्र झा, श्री कर्णबहादुर थापा, श्री पर्शुराम कोइराला समेतले यी सुवीर खनाल विपक्षी कम्पनीमा कार्यरत रहेको कुरामा विवाद छैन । निजलाइ ५५ वर्ष नाघेपछि मिति २०६५।५।१ मा स्थायी गरिएको र कर्मचारी सञ्चयकोष समेत कट्टि गरिएको थियो भने मिति २०६५।१२।१६ मा तलब बृद्धि समेत गरिएकोमा एक्कासी निजलाई मिति २०६६।५।२ मा अवकाश पत्रको नोटोराइज्ड फोटोकपी दिइएको हुँदा म्यादभित्रै श्रम अदालतमा पुनरावेदन गरी भएको फैसलाबमोजिम २०६७।३।२३ मा उक्त फैसला कार्यान्वयनका लागि श्रम विभागबाट पत्र पठाएको हो । यसरी विपक्षी कम्पनीले यी सुवीर खनाललाई ५५ वर्ष उमेर पूरा भएपछि स्थायी गरेको र तत् पश्चात् तलब बृद्धि समेत दिएको अवस्थामा श्रम ऐन, २०४८ को दफा १५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम ६० वर्ष नपुगेसम्म सेवाबाट हटाउन नपाउने हुँदा उक्त कानूनी व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी अवकाश दिएको कार्य त्रुटिपूर्ण हुँदा श्रम अदालतबाट बदर भएको र श्रम अदालतको फैसला अन्तिम हुने हुँदा उक्त फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । विपक्षीले दावी गरेको अवकाश दिएको पत्रको जानकारी मिति २०६६।१।२४ मा दिएको भन्ने कथन सरासर झूठा हो । अतः उल्लिखित आधारमा श्रम अदालतको फैसलामा कुनै त्रुटि नहुँदा विपक्षीको झूठा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।

            उल्लिखित बहस समेत सुनि निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुन पर्ने हो होइन ? भनी निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            २. यसमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा १५ मा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कामदार वा कर्मचारीलाई व्यवस्थापकले अनिवार्य अवकाश दिन सक्ने व्यवस्था भएअनुरूप विपक्षी सुवीर खनालको उमेर ५५ वर्ष पूरा भएकोले निजलाई अप्रिल २६, २००९ मा अनिवार्य अवकाश दिइएको र सोको सूचना २०६६।१।२४(७ मे, २००९) मा निजले कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको फोन नम्बरसहित निजको घर ठेगानामा पठाई सोको जानकारी श्रम कार्यालयलाई समेत दिइएको थियो । सो तथ्यलाई स्वीकार गरी विपक्षी उक्त मिति पश्चात् कम्पनीको सम्पर्कमा नरहेको स्पष्ट छ । यसरी निजलाई कारवाही नगरी अनिवार्य अवकाश दिएको अवस्थामा श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्नै सक्दैन । त्यसमा पनि पुनरावेदन गर्ने हदम्याद गुजारी गरेको पुनरावेदन बाट इन्साफ गर्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा श्रम अदालतबाट विपक्षी सुवीर खनालको पुनरावेदन ग्रहण गरी अनिवार्य अवकाशको पत्र र सोसँग सम्बन्धित निर्णयलगायत सम्पूर्ण काम कारवाही बदर हुने भनी मिति २०६७।३।१० मा भएको फैसलामा श्रम ऐन, २०४८ को दफा १५ र ६० को गलत व्याख्या भई ऐ.दफा १५ र ६० तथा मुलुकी ऐन, अ.बं ८२ नं को प्रतिकूल हुँदा बदरभागी छ । तसर्थ श्रम अदालतको मिति २०६७।३।१० को उल्लिखित फैसला र सो अनुरूप फैसला कार्यान्वयन गर्ने बारेको श्रम विभागको मिति २०६७।३।२३ को पत्र समेत बदर गरिपाऊँ भन्ने नै मुख्य रिट निवेदन जिकीर गरेको देखियो ।

            ३. सो सम्बन्धमा विपक्षी सुवीर खनालको लिखित जवाफ हेर्दा निजको उमेर ५४ वर्ष पुगेको अवस्थामा निजलाई निवेदक कम्पनीले मिति २०६४।५।२८ मा नियुक्ती गरेको र ५५ वर्ष नाघेपछि २०६५।५।१मा स्थायी गरी कर्मचारी सञ्चयकोष समेत कट्टी गर्न शुरु गरी मिति २०६५।१२।१६ मा तलब बृद्धि गरिएकोमा तत् पश्चात् करिव १ महिना सेवा गरी सकेपछि प्रतिष्ठानमा दिनहूँ जस्तो हडताल धर्ना तथा कसैलाई काममा प्रवेश गर्न नदिने भैरहेकै अवस्थामा एक्कासी मलाई मिति २०६६।५।२ (अगष्ट १८, २००९) मा Discontinuation of Employment Services भन्ने व्यहोराको नोटोराइज्ड पत्रको फोटोकपी उपलब्ध गराइएकोमा म्यादैभित्र श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्दा श्रम अदालतबाट मलाई पुनर्वहाली गर्ने गरी मिति २०६७।३।१० मा फैसला भएको छ । सो फैसलाअनुरूप श्रम कार्यालयले फैसला कार्यान्वयन गर्नको लागि निवेदक कम्पनीलाई पत्र पठाएको अवस्था छ ।

 

            ४. यसरी मेरो उमेर ५५ वर्ष पुगेपछि कम्पनीले मलाई स्थायी गरेको र मिति २०६५।१२।१६ मा मेरो तलब बृद्धि गरेको पत्रबाट समेत मेरो सेवा कम्पनीलाई आवश्यक भएको प्रष्ट छ । यस्तो अवस्थामा मेरो सेवाको अर्को ५ वर्षको आवश्यकतालाई प्रष्ट्याएको छ । मलाई उपलब्ध गराइएको भनिएको नोटोराइज्ड पत्रमा अनिवार्य अवकाशको कुरा उल्लेख छैन भने मिति २०६६।१।२४ मा मलाई रजिष्ट्री गरी पठाइएको भनिएको पत्रको मलाई थाहा जानकारी नै छैन । यसरी ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि मलाई मिति २०६५।७।१ मा उपलब्ध गराइएको Confirmation in Service को पत्रबाट पनि श्रम ऐन, २०४८ को दफा १५ बमोजिम ५ वर्ष सेवा अवधि थप गरेको स्पष्ट हुँदाहुँदै ५५ वर्ष उमेर पुगेको कारण अनिवार्य अवकाश दिएको भनी अर्थ लगाउन कुनै हालतमा मिल्दैन । तसर्थ मलाई पुनर्वहाली गर्ने गरी श्रम अदालतबाट गरिएको फैसला कानूनसम्मत नै भएको हुँदा वास्तविक तथ्य लुकाई, सफा हात नलिई दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने जिकीर लिएको देखिन्छ ।

            ५. उल्लिखित तथ्यहरूबाट हेर्दा विपक्षी सुवीर खनाल निवेदक कम्पनीमा कार्यरत रहेको र निजको उमेर ५५ वर्ष पूरा भैसकेको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएन । यसरी ५५ वर्ष उमेर पूरा भएको कामदार वा कर्मचारीलाई व्यवस्थापकले अनिवार्य अवकाश दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था श्रम ऐन, २०४८ को दफा १५ मा गरेको देखिन्छ । सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा तर प्रतिष्ठानको कार्य सञ्चालनका निमित्त नभई नहुने कामदार वा कर्मचारीको सेवा अवधि अरु पाँच (५) वर्ष सम्मको लागि थप गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

            ६. प्रस्तुत विवादमा विपक्षी सुवीर खनाललाई रिट निवेदक कम्पनीले अप्रिल २६, २००९ मा अवकाश दिएउपर निज सुवीर खनालले श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्दा उक्त अवकाश दिएको पत्र र सोसँग सम्बन्धित निर्णय लगायतका सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरी निज सुवीर खनाललाई साविकको पदमा पुर्नवहाली गरेउपर उक्त फैसला बदर गरिपाऊँ भनी प्रस्तुत रिट पर्न आएको देखिन्छ । अब उक्त फैसला बदर हुनुपर्ने हो होइन भनी विचार गर्दा श्रम ऐन, २०४८ को दफा १५ ले ५५ वर्ष उमेर पुगेको कामदार वा कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिन सक्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा यी विपक्षी सुवीर खनालको उमेर ५५ वर्ष पूरा भएको भन्ने कुरामा मुख मिलेकै देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षी सुवीर खनाललाई अप्रिल २६, २००९ मा Discontinuation of Employment Service भनी निवेदक कम्पनीले अवकाश दिई निजको घर ठेगानामा पत्र पठाएको देखिन्छ । उक्त ठेगानामा पठाएको पत्र सम्बन्धित व्यक्ति छैन भनेको र घर ठेगानामा बुझ्न नमानेकोले फिर्ता भएको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । सो पत्रको बोधार्थ जानकारी निवेदक कम्पनीले श्रम कार्यालयमा समेत पठाएको भन्ने कुरा निवेदक कम्पनीको मिति २०६६।१।२८ को पत्रबाट देखिन्छ । यसरी सुवीर खनाललाई अवकाश दिएको पत्र निजको घर ठेगानामा पठाएकोमा सो पत्र विपक्षी सुवीर खनालको घर ठेगानाबाट फिर्ता भई निजले बुझेको नदेखिए तापनि उक्त अवकाश पत्रपश्चात् निज सुवीर खनाल निवेदक कम्पनीमा हाजिर भई वा अन्य कुनै व्यहोराले जागिरमा रहिरहने गरी सम्पर्कमा रहेको तथ्य स्थापित हुन सकेको देखिँदैन । निजले उक्त अवकाश पत्रपश्चात् पनि आफू कम्पनीमा हाजिर रहेको वा सम्पर्कमा रहेको भनी जिकीर लिन वा सो तथ्य स्थापित गर्न सकेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा निज सुवीर खनालले आफूलाई दिएको अवकाश पत्रलाई तथ्यगत रुपमा स्वीकार गरि निवेदक कम्पनीमा सम्पर्कमा नरहेको (हाजिर भएको) देखिएन आएन ।

            ७. श्रम ऐन, २०४८ को उल्लिखित दफा १५ अनुसार अनिवार्य अवकाश दिंदा कुनै निश्चित प्रकृया पूरा गर्नुपर्ने भनी कुनै कार्यविधिको व्यवस्था गरेको देखिँदैन बरु अनिवार्य अवकाश भन्ने उक्त दफामा प्रयोग भएको शब्दबाटै ५५ वर्ष उमेर पूरा भएपछि स्वतः अवकाश हुने भन्ने देखिन्छ । यस्तो अवकाशलाई श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५२ अन्तर्गतको कारवाही गरेको र दफा ५३ को कार्यविधि पूरा नगरेको भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । दफा ५३ को कार्यविधि दफा ५२ अनुसारको सजाय गर्दा अपनाउनु पर्ने बाध्यात्मक कार्यविधि हो । प्रस्तुत विवादमा सुवीर खनाललाई दिएको अवकाश दफा ५२ अनुसार कारवाही गरेको नभई दफा १५ अनुसार अनिवार्य अवकाश दिएको हुँदा यस्तो अवकाशउपर पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था श्रम ऐनले गरेको देखिँदैन ।

            ८. जहाँसम्म विपक्षी सुवीर खनाललाई ५५ वर्ष पुगेपछि सेप्टेम्बर १७, २००८ मा Confirmation Letter दिएकोले सेवा अवधि ५ वर्ष थप हुने भन्ने सन्दर्भ छ सो सम्बन्धमा हेर्दा उक्त पत्रको व्यहोराबाटै निजलाई एक वर्ष सेवा पूरा गरेको भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा १५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको कानूनी व्यवस्था हेर्दा प्रतिष्ठानको कार्य सञ्चालनको निमित्त नभई नहुने कामदार वा कर्मचारीको सेवा अवधि अरु ५ वर्षसम्मको लागि थप गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार कुनै कम्पनीले ५५ वर्ष पूरा गरी अनिवार्य अवकाश पाउने अवस्थाको कर्मचारीलाई पनि अरु ५ वर्षसम्म सेवा अवधि थप गर्न सक्ने भएको हुँदा र प्रस्तुत विवादमा त्यसरी सेवा अवधि थप गरेको भन्ने नदेखिंदा त्यसलाई बाध्यात्मक रुपमा ५ वर्ष थप हुने भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । त्यसमा पनि उक्त थप गर्न सकिने अवधि ५ वर्षसम्म भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा ५ वर्षसम्म भन्नुको अर्थ ५ वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि थप गर्न नपाइने तर ५ वर्ष भन्दा कम जतिसुकै सेवा अवधि थप गर्न सकिने भन्ने हो । तसर्थ उक्त व्यवस्थालाई ५ वर्ष नै थप्न पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हो भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । उक्त कानूनी व्यवस्थाले प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकलाई बढीमा ५ वर्ष सेवा अवधि थप गर्न सक्नेसम्मको अधिकार दिएको हुँदा उक्त व्यवस्थालाई ५ वर्ष सेवा अवधि थप गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भनी अर्थ गर्नु न्यायोचित र विवेकसम्मत हुँदैन ।

            ९. त्यसैगरी त्यसरी Confirmation Letter दिई एक वर्ष सेवा पूरा भएको भनी लेखिएको व्यहोरालाई सेवा अवधि थप गरिएको भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । सेवा अवधि थप गर्दा दुवै पक्षको मुख मिलेको अवस्थामा बाहेक अवधि किटान गरी सेवा अवधि थप गरिएको कुरा स्पष्ट उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ, अन्यथा सेवा अवधि थप गरिएको भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । उल्लिखित दफा १५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको ५ वर्षसम्म सेवा अवधि थप गर्न सकिने भन्ने कानूनी व्यवस्थाले पनि बढीमा ५ वर्षभन्दा बढी चाहेर पनि थप्न सकिदैन तर सो भन्दा कम भने थप्न सकिन्छ भन्ने हो । यी विपक्षी सुवीर खनाललाई निवेदक कम्पनीले सेवा अवधि थप गरेको भन्ने स्पष्ट तथ्य कहि कतैबाट देखिँदैन । निज सुवीर खनाल केवल Recommendation for confirmation in services भनी दिएको १७ सेप्टेम्बर २००८ को पत्रमा एक वर्षको सेवा पूरा गरेको (Successfully Completed one year) भनी लेखिएको व्यहोरालाई ५ वर्ष सेवा अवधि थप गरेको भनी अर्थ गर्न मिल्दैन ।

            १०. साथै विपक्षी सुवीर खनाल रिट निवेदक प्रा.लि. मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । श्रम ऐन, २०४८ को दफा २(च) मा "व्यवस्थापक" भन्नाले कुनै प्रतिष्ठानको क्रियाकलापमा अन्तिम निर्णय दिने व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शव्दले अन्तिम जिम्मेवारी वा अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रतिष्ठानको कुनै भाग वा इकाइको प्रमुख पदमा नियुक्त भएको व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ भनी व्यवस्थापक, कर्मचारी, कामदार प्रवन्धकलाई अलग–अलग गरेको देखिन्छ । श्रम ऐन, २०४८ कामदार तथा कर्मचारीको हकहितको व्यवस्था गर्न जारी गरिएको कुरा उक्त ऐनको प्रस्तावनाबाट देखिन्छ । यी विपक्षी सुवीर खनाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएको देखिँदा कामदार वा कर्मचारी नभै व्यवस्थापक भएको भन्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षी सुवीर खनालको हकमा श्रम ऐन आकर्षित हुन समेत नसक्ने अवस्थामा निज सुवीर खनालको पुनरावेदन ग्रहण गरी तथ्यमा प्रवेश गरी निजलाई पुनरस्थापना गर्ने गरको श्रम अदालतको फैसलामा क्षेत्राधिकारको अभाव देखिँदा उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण देखियो ।

            ११. अतः उल्लिखित आधार र कारणहरूबाट प्रस्तुत विवादमा विपक्षी सुवीर खनाललाई निवेदक कम्पनीले अनिवार्य अवकाश दिएकोमा सोउपर पुनरावेदन लाग्न नसक्ने अबस्था हुँदा निज सुवीर खनालको पुनरावेदन खारेज गर्नुपर्नेमा सो नगरी पुनरावेदन ग्रहण गरी तथ्यभित्र प्रवेश गरी निजलाई निवेदक कम्पनीले अनिवार्य अवकाश दिएको पत्र र सोसँग सम्बन्धित निर्णयलगायत सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरी विपक्षी सुवीर खनाललाई साविकको पदमा पुनःबहाली गर्ने ठहर्‍याएको श्रम अदालतको मिति २०६७।३।१० को फैसला क्षेत्राधिकारविहीन तथा श्रम ऐन, २०४८ को दफा १५, ६० को कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल भएको देखिँदा उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण भै बदर हुने हुँदा बदर गरिदिएको छ । सो फैसला बदर भएको हुँदा उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी विपक्षी श्रम विभागले निवेदक कम्पनीलाई मिति २०६७।३।२३ मा लेखेको पत्र समेत स्वतः बदर हुन्छ । साथै यसरी पुनरावेदन नै लाग्न नसक्ने अवस्थामा पुनरावेदन ग्रहण गरी फैसला गरेको देखिदा आगामी दिनमा यसरी क्षेत्राधिकारविहीन पुनरावेदनमा निर्णय गर्ने कार्य नगर्नु भनी श्रम अदालतका तत्कालीन मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण समेत गराई दिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षी श्रम अदालत समेतलाई दिनु । प्रस्तुत रिट दायरीको लगत काटी मिसिल नियमानुसार गर्नू ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.बलराम के.सी.

इति संवत् २०६७ साल चैत ९ गते रोज ४ शुभम्

इजलास अधिकृत : उपेन्द्रप्रसाद गौतम