निर्णय नं. ८६३४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत

ने.का.प. २०६८,           अङ्क ६

निर्णय नं.८६३४

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास

संवत् २०६६ सालको रिट नं. WO–०४००

आदेश मितिः २०६८।१।२८।४

 

विषयः उत्प्रेषण, परमादेश समेत ।

 

निवेदकः रामलखन कोहारको नाति, रामनाथ कोहारको छोरा, जिल्ला रुपन्देही, हाल मानमटरिया गा.वि.स.,वडा नं. ३, खुनगावा बस्ने लालमन कोहार

 

विरुद्ध

 

विपक्षीः कमलप्रसादको छोरा जिल्ला रुपन्देही, मानमटरिया गा.वि.स., वडा नं. ३, खुनगावा       बस्ने विनोदप्रसाद मिश्र समेत

 

§  सर्वोच्च अदालतले आफ्ना मातहतका निकायबाट गरेको नियमित कामकारवाहीबाट न्यायको मर्म पालन भएको छ, छैन वा कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण परिपालना भएको छ, छैन भन्ने कुराको न्यायिक अनुगमन गरी आफूलाई प्राप्त असाधारण अधिकार प्रयोग गरी न्याय प्रदान गर्नसक्ने ।

§  गम्भीर कानूनी त्रुटि भएको वा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त अवलम्बन नगरी प्रत्यक्ष त्रुटि देखिरहेको अवस्थामा नियमित अदालतबाट तहतह गरी उपचार प्राप्त भएको छ भन्दैमा असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन सक्दैन भन्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) को प्रयोग संकुचित हुन जान्छ, जुन मान्य हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.२)

§  सूचना दिनु नपर्ने व्यक्तिलाई सूचना दिइएन भन्ने आधारले नियमपूर्वक भएको लिलामलाई अन्यथा भएको छ भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  साहूले जेथा लिन नचाहीँ विगो नगदमा नै खोजेको अवस्थामा साहूलाई एकपटक जेथा सकार नगर्ने मौका दिएकोलाई अन्यथा अर्थ गरी साहूले पहिलो लिलाममा सकार नै गर्न पाउदैन भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने ।

§  कसैले डाँक सकार नगरेको स्थितिमा साहूले विगो नगदमा नखोजी जेथा नै सकार गर्न चाहेमा साहूले प्रथम पटकको डाँक लिलाममा पनि पञ्चकृर्ते मोलमा जेथा सकार गर्न पाउँछ । प्रथम पटकको लिलाममा साहूले पञ्चकृर्ते मोलमा सकार गर्न सक्दैन भन्न नमिल्ने ।

§  साहूसहित कसैले पनि प्रथमपटकको डाँक लिलाममा सकार नगरे दोस्रोपटक डाँक लिलाममा राख्नुपर्ने र साहूबाहेक अन्यले डाँक सकार गरे सकार गर्नेले पाउँछ, अन्य कसैले सकार नगरेको अवस्थामा भने दोस्रो पटकको लिलामको हकमा साहूले अनिवार्यरुपमा पञ्चकृर्ते मूल्यमा नै सकार गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.६)

§  लिलाम गर्दा पञ्चकृर्ते मूल्यमा कसैले सकार नगरे दोस्रोपटक लिलाममा चढाउने व्यवस्था जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५ मा भए पनि कसैले लिलाम सकार नगरे प्रथमपटकको लिलाममा नै पञ्चकृर्ते मूल्यमा साहूले सकार गर्न पाउँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको नदेखिँदा सकार गर्न पाउँदैन भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदकको तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री वगला रेग्मी

विपक्षीको तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री पुण्यप्रसाद अर्याल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२)

§  न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १६

§  अ.वं. १७ र ६१ नं.

§  जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(१)(११)

आदेश

न्या.कमलनारायण दासः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः–

विपक्षी विनोदप्रसाद मिश्रले म निवेदकसँग मिति २०४८।११।११ मा रु.१,१०,०००।– नगद बुझी लिई निजको नाउँ दर्ताको जिल्ला रुपन्देही, गा.वि.स. साविक मानपकडी वडा नं. ९ कि.नं. ४७४, कि.नं. २०७ कि.नं. ३३३ को क्रमशः क्षे.फ. ०–६–१३, ०–६–१ र ०–३–० समेत ३ कित्ता जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गरी दिने भनी मालपोत कार्यालय, रुपन्देहीमा गै राजीनामाको लिखत तयार गरी, गर्न लगाई, राजीनामा पारीत गरिपाऊँ भनी दरखास्त समेत दिई पारीत गर्ने समयमा अफीस बन्द भएको कारणले विपक्षी विनोदले भोलिपल्ट पारीत गर्ने भनेकोले त्यस दिन आ–आफ्नो घर फर्कियौं । भोलिपल्ट दिनभर मालपोत कार्यालयमा गै पर्खदा पनि विपक्षी विनोदप्रसाद मिश्र कार्यालयमा आउनु भएन । तत्पश्चात् पनि पटकपटक निज विपक्षीलाई भेटी जग्गा पारीत गरी दिन अनुरोध गर्दा पनि आलटाल गरेकाले मसँग लिएको रकम पनि नदिने र जग्गा समेत पारीत नगरी दिएकोले विपक्षी विनोदप्रसाद मिश्रले मसँग मिति २०४८।११।१८ मा लिनु भएको रकम कपालीसरह भएकोले उक्त रकम र विगो भरिभराउको दिनसम्मको व्याज समेत दिलाई भराई पाऊँ भनी रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा उक्त अदालतबाट मिति २०५२।५।१९ मा साँवाव्याज समेत भराई पाउने ठहर्छ भन्ने फैसला भएकोमा पुनरावेदन अदालत, बुटवल र यस सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट समेत मिति २०६४।१।१७ मा शुरु फैसला सदर भै मुद्दा अन्तिम भयो । सो फैसलाबमोजिम विगो भराउनको लागि मैले दरखास्त दिई अदालतबाट विपक्षीको नाममा म्याद जारी गर्दा पनि विगो रकम बुझाउन पहल समेत नगरेकोले विगोको कारवाही अगाडि बढेको थियो । सो क्रममा जायजात तायदात मुचुल्का खडा भै मिति २०६५।३।३१ मा पञ्चकृर्ते मूल्याङ्कन मुचुल्का भएको थियो । विनोदप्रसाद मिश्रकी श्रीमती शान्तिदेवी मिश्रले म निवेदक वादी लालमन कोहारले दायर गरेको विगो मुद्दा मुल्तवीमा राखी पाऊँ भनी निवेदन दायर गर्नुका साथै पुनरावेदन अदालत, बुटवलमा निषेधाज्ञा मुद्दा दायर गरेकोमा पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०५८।३।३१ मा निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज भएको थियो । यसरी खारेज भएपछि सो निषेधाज्ञाको आदेशमा भएको आदेशउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरी सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट उक्त मुद्दामा अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विगो मुद्दा अ.वं. १२ नं. बमोजिम मुल्तवीमा राखी पाऊँ भनी रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन गरेकी थिइन । सो निवेदनमा मागबमोजिम मुल्तवीमा राख्न मिल्ने देखिएन भन्ने तहसीलदारबाट मिति २०६५।८।१३ मा आदेश भएको थियो । तहसीलदारको उक्त मिति २०६५।८।१३ को आदेश बदर गरी पाउन मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम शान्तिदेवीको रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन परेकोमा रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट समेत मिति २०६५।१२।२८ मा तहसीलदारले गरेको आदेश बदर नभए पछि सो आदेशउपर पुनः विपक्षी शान्तिदेवीको पुनरावेदन अदालत बुटवलमा अ.वं. १७ नं. बमोजिम निवेदन परेकोमा पु.वे.अ., बुटवलबाट कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भै अन्तिम भै बसेको छ । उता सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको निषेधाज्ञाको पुनरावेदनमा पनि पुनरावेदन अदालतको आदेश सदर भएको छ । त्यसपछि पनि शान्ति मिश्रले जिल्ला अदालतमा पुनः लिलाम बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दायर गर्नु भएको थियो । विपक्षी विनोद मिश्रको अर्की श्रीमती हुँ भनी विपक्षी राधा ज्ञवालीले विपक्षी विनोद मिश्रसँग अ.वं. ७३ नं. को विपरीत अंश मुद्दा दायर गरी म समेतले पाउने अंश भाग वादीले लिलाम सकार गरी लिन पाउने होइन भनी मिति २०६६।२।१८ मा म निवेदकले मिति २०६६।२।५ मा लिलाम सकार गरी लिएको रुपन्देही जिल्ला हाल मनपकडी गा.वि.स., वडा नं. ९(ङ), कि.नं. २०७ को ज.वि. ०–६–१, ऐ.ऐ. कि.नं ३३३ को ज.वि. ०–३–८¼ मध्ये पूर्वतर्फबाट ज.वि. ०–१–१९ र ऐ. कि.नं. ४७४ को ज.वि. ०–६–१३ जग्गाको जायजात मुचुल्कामा ज्यादै कम मूल्याङ्कन गरी गराई लिएकोले उक्त लिलाम मुचुल्का बदर गरिपाऊँ भनी विगो धरौटी रकम समेत दाखिला गरी निवेदन दायर गर्नु भएको थियो । सो विगो मुद्दामा अनधिकृत व्यक्तिले विगो दाखिल गरी लिलाम बदर गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएकी र निवेदन साथ अदालतले धरौटी रकम बुझेको हुँदा सो धरौटी रकम विपक्षीलाई नै फिर्ता गरिपाऊँ भनी मैले निवेदन दायर गरेको थिएँ । तत्पश्चात् रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट विपक्षी शान्तिदेवी, राधा ज्ञवाली र म समेतले दायर गरेको ती तिन थान निवेदनउपर कारवाही गरी अदालतबाट भैसकेको लिलाम बदर गर्न मिलेन । ऐन कानूनद्वारा प्रदत्त समयसीमा नाघी मिति २०६६।२।१८ मा निवेदिका राधा ज्ञवाली मिश्रले दाखिल गरेको विगोको साँवाव्याज रु.२,२०,०००।– निजलाई नियमानुसार फिर्ता दिनु भन्ने रुपन्देही जिल्ला अदालतका तहसीलदारबाट आदेश भएकोमा सो आदेश सदर गर्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।२।२९ मा आदेश भएको थियो । रुपन्देही जिल्ला अदालतको उक्त आदेशउपर चित्त नबुझी विपक्षी राधा ज्ञवालीले मुलुकी ऐन, अ.वं. १७ नं. बमोजिम वेरीतको आदेश बदर गरिपाऊँ भनी पुनरावेदन अदालत, बुटवलमा निवेदन दायर गर्नु भएकोमा पुनरावेदन अदालत, बुटवलबाट मिति २०६६।६।२९ मा रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।२।२९ मा भएको आदेश रीतपूर्वक भएको नदेखिदा बदर गरी दिएको छ भन्ने समेत आदेश भएको थियो । विपक्षीले लेनदेनको फैसलाबमोजिम रकम दाखिला नगरेको कारण विगो मुद्दा गर्नु परेको हो । अदालतले विगो दाखिल गर्न दिएको समय र लिलाम हुनुपूर्वसम्म पनि विगो दाखिल गरेको भए जग्गा लिलाम र सकार गर्नुपर्ने थिएन । विगो भरिभराउको कामकारवाहीमा पनि विपक्षीहरूले लामो अवरोध र विभिन्न उजूर गरेका हुन् । विगो दाखिल नगरी लिलाम सरकार भै लिलाम प्रक्रिया समाप्त भैसकेपछि विगो दाखिल गरी लिलाम प्रक्रिया र तामेली कार्य बदर गर्न खोज्नु र त्यसैको आधारमा पछि दाखेल गरेको विगो विपक्षी निवेदकलाई नै फिर्ता दिने भनी जिल्ला अदालतले गरेको आदेश बदर गर्ने पुनरावेदन अदालतको आदेशले मलाई साह्रै अन्याय परेको छ । अतः कुनै कानूनी आधार बिना गरेको पुनरावेदन अदालतको सो आदेशले निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३, १८ र १९ समेतद्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुग्न गएको हुनाले पुनरावेदन अदालतको मिति २०६६।६।२९ गतेको त्रुटिपूर्ण एवं गैरकानूनी आदेश एवं पत्र लगायतका कामकारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी शुरु रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६६।२।५ को कानूनसम्मत लिलामी मुचुल्का समेत कायम राखी दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवदेकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा सूचना दिई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु । अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा विचार गर्दा यसमा विनोदप्रसाद मिश्र र लालमोहन कोहारको बीचमा चलेको लेनदेन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट समेत मिति २०६४।१।१७ मा अन्तिम फैसला भई फैसला कार्यान्वयनको सम्बन्धमा रुपन्देही जिल्ला अदालतले विगोतर्फ कारवाही उठाई कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरी अदालतले लिलामी प्रक्रिया समाप्त गरिसकेको अवस्था देखिँदा मिति २०६६।२।५ को बण्डामुचुल्का बदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, बुटवलको मिति २०६६।६।२९ को आदेश कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।८।८ को आदेश ।

वादीले प्रतिवादीबाट लिखतबमोजिमको साँवाव्याज तथा कोर्टफी भराई पाउने ठहरी यस अदालतबाट मिति २०५२।५।१९ मा भएको फैसलालाई पुनरावेदन अदालत, बुटवलबाट मिति २०५५।८।१ मा सदर गरी फैसला गरेको र सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट समेत यस जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर कायम गर्ने गरी मिति २०६४।१।१७ मा निस्सा प्रदान नगरिएकाले अन्तिम फैसलाबमोजिम विगो भराई पाऊँ भनी वादी लालमन कोहारको यस अदालतमा दरखास्त परी कारवाही चली यस अदालतबाट मिति २०६५।३।७ मा डोर खटी जायजात तायदात मुचुल्का भई मिति २०६५।३।३१ मा पञ्चकृर्ते मूल्याङ्कन मुचुल्का समेत भएको हो । मेरो अंश हकमा असर पर्ने भएकोले विगो मुद्दाको विगो भराउने कार्य रोक्का गर्ने प्रयोजनको लागि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी विपक्षी मध्येकी शान्तिदेवीले पुनरावेदन अदालत, बुटवलमा रिट निवेदन गरेकोमा सो निवेदन खारेज भएको थियो । सो खारेजी आदेशउपर सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरी प्रस्तुत मुद्दा मुल्तवीमा राखिपाऊँ भनी प्रतिवादी विनोद मिश्रको श्रीमती शान्तिदेवी मिश्रको निवेदन पर्न आएको थियो । सो निवेदनमा निवेदन मागबमोजिम मुल्तवी राख्न मिल्ने देखिएन भनी यस अदालतका तहसीलदारबाट मिति २०६५।८।१३ मा आदेश भएको हुँदा सो आदेशउपर दण्डसजायको ६१ नं. को म्यादभित्र पर्न आएको निवेदन इजलाससमक्ष पेश हुँदा तहसीलदारबाट भएको मिति २०६५।८।१३ को आदेश मिलेकै देखिँदा परिवर्तन गरिरहनु परेन, कानूनबमोजिम गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०६५।१२।२८ मा आदेश भएकोमा शान्तिदेवीले सो आदेश बदर गर्न अ.वं.१७ नं. बमोजिम वेरीतको आदेश बदर गरिपाऊँ भनी पुनरावेदन अदालत, बुटवलमा निवेदन दायर गरेकी थिइन् । सो निवेदनमा पुनरावेदन अदालत, बुटवलबाट यस अदालतको मिति २०६५।१२।२८ को आदेश मिलेकै देखिँदा परिवर्तन गर्नु परेन, कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिति २०६६।३।११ मा आदेश भएको थियो ।

यस अदालतबाट डाँक बढाबढ हुँदा वादी लालमन कोहारले लिलाम सकार गरी मिति २०६६।२।५ मा लिलाम मुचुल्का भयो । वेरीतको लिलाम बदर गरिपाऊँ भनी शान्तिदेवी मिश्रको र मिति २०६६।२।११ मा लिलाम बदर गरी साँवाव्याज दाखिल गरिपाऊँ भनी प्रतिवादी विनोद मिश्रको अर्की श्रीमती राधा मिश्रको मिति २०६६।२।१८ मा र विगो बुझाउने म्याद समाप्त भएपछि अनधिकृत व्यक्तिबाट जिल्ला अदालतले साँवाव्याज बुझी धरौटिमा राखेको कार्य कानूनसम्मत नहुदा बदर गरिपाऊँ भनी वादी लालमन कोहारको मिति २०६६।२।२४ मा परेका छुट्टाछुट्टै निवेदन इजलाससमक्ष पेश हुँदा अदालतले लिलामी प्रक्रिया समाप्त गरिसकेपछि भएको विगो दाखिला कानूनसम्मत भएको मान्न सकिएन । जहाँसम्म लिलाम वेरीतको भनी अ.वं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा निवेदन परेको भन्ने छ, त्यसमा लिलाम प्रक्रिया बदर भई आएका बखत सोहीबमोजिम हुने नै हुँदा हाल यस अदालतबाट भई सकेको लिलाम बदर गर्न मिलेन । ऐन कानूनद्वारा प्रदत्त सीमा नाघी मिति २०६६।२।१८ मा निवेदिका राधा ज्ञवाली मिश्रबाट दाखिल हुन आएको विगोको साँवाव्याज रु.२,२०,०००।– निजलाई नै नियमानुसार फिर्ता दिनु भनी यस अदालतबाट मिति २०६६।२।२९ मा आदेश भै विगो भरिभराउको दरखास्त सोही मितिमा तामेलीमा रहेको हो ।

यस अदालतको मिति २०६६।२।२९ को आदेश वेरीतको हुँदा बदर गरी धरौटी रहेको रुपैयाँ लेनदेन मुद्दाको वादीलाई बुझाई लिलामी मुचुल्का बदर गरी जग्गा फुकुवा गरिपाऊँ भनी राधा ज्ञवाली मिश्रको अ.वं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत, बुटवलमा निवेदन परी सो सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय, रुपन्देहीले कायम गरेको न्यूनतम् मूल्याङ्कनभन्दा कम मूल्यमा लिलाम भएको मिति २०६६।२।५ को लिलाम मुचुल्का सदर कायम गर्ने गरी रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।२।२९ मा भएको आदेश समेत रितपूर्वकको नदेखिँदा बदर गरी दिएको छ । कानूनबमोजिम गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत, वुटवलबाट मिति २०६६।६।२९ मा आदेश भएको हो । कानूनबमोजिम भएको यस अदालतको कामकारवाहीले निवेदकको हक अधिकारमा कुनै आघात परेको नदेखिदा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी हुनुपर्ने होइन, खारेज होस् भन्ने रुपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०६६।९।२२ को लिखित जवाफ  ।

निवेदक राधा ज्ञवाली मिश्र विपक्षी लालमोहन कोहार भएको विगो भराई पाऊँ भन्ने मुद्दामा मुलुकी ऐन, अ.वं. १७ नं. बमोजिम पर्न आएको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन माग भई रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट प्राप्त हुन आएको कैफियत प्रतिवेदन मिति २०६६।२।५ मा रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट भएको लिलाम मुचुल्का जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५ को उपनियम (६) र (७) को रीत नपुगेको र मालपोत कार्यालय, रुपन्देहीले कायम गरेको न्यूनतम् मूल्याङ्कनभन्दा कम मूल्यमा लिलाम भएको समेत देखिँदा उक्त मिति २०६६।२।५ को लिलाम मुचुल्का सदर कायम हुन सक्दैन । अतः उक्त लिलाम मुचुल्का सदर कायम गर्ने गरी रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।२।२९ मा भएको आदेश रीतपूर्वकको नदेखिँदा बदर गरी दिएको छ । कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०६६।६।२९ मा आदेश भएको रेकर्डबाट देखिन्छ । यस अदालतबाट भएको कानूनबमोजिमको आदेशबाट विपक्षीको संविधान एवं कानून प्रदत्त हक अधिकार हनन् नभएकोले यस अदालतको हकमा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदन अदालत, बुटवलको मिति २०६६।९।२९ को लिखित जवाफ  ।

निवेदकको उजूर गर्ने हकदैया छैन । प्रस्तुत विषयमा रिट क्षेत्र आकर्षित हुँदैन । विपक्षीले आफ्नो रिटमा गलत व्यहोरा उल्लेख गर्नु भएको छ । निवेदकले मैले रकम बुझाउने पहल नगरेको भन्नु भएको छ जो गलत छ, जव जानकारी दिईदैन भने कसरी रुपैयाँ बुझाउन पहल गर्ने कुरा मलाई थाहा हुन सक्छ । जायजात र तायदात मुचुल्का खडा भै मिति २०६५।३।३१ मा पञ्चकृर्ते मूल्याङ्कन भएको विपक्षीले उल्लेख गर्नु भएबाटै मलाई अन्याय गरेको प्रष्ट गर्नु भएको छ । मेरो हक हनन् गर्ने अधिकार विपक्षीलाई कसरी हुन सक्छ ? अंशियारबीच परेको अंश मुद्दा अ.वं. ७३ नं. विपरीत छ भनी रिट निवेदनमा उल्लेख गर्न नै मिल्दैन । सो विषयमा सो मुद्दामै दावी लिनुपर्ने र सोबाटै फैसला गराउनु पर्नेमा अन्यथा गर्नु भएको छ । त्यसैगरी अंश मुद्दा पर्दापर्दैको अवस्थामा लिलामको प्रक्रिया अगाडि बढाउनै मिल्दैन । एकाको हक लाग्ने जग्गा विपक्षीले जायजात तायदात गराउन, पञ्चकृर्ते मूल्याङ्कन गराउन र अझ लिलाम गराउनै मिल्दैन । विपक्षीको मुख्य दावी र माग फैसलाअनुसार आफ्नो रकम पाउने बारे हो । सो रकम बाहेक १ पैसा बढी पाउन सक्नु हुन्न र त्यो रकम पछि थाहा पाई अंशियारले धरौटी राख्दा धरौटी नै फिर्ता गर्नको लागि विपक्षीले निवेदन गर्नु भएको छ । विगोको रुपैयाँ पाऊँ भनी मुद्दा गर्ने, तर रुपैयाँ नबुझी धरौटी फिर्ता गराउन निवेदन दिनुले मेरो सम्पत्तिमा आखा लगाएको मान्नुपर्छ । फैसलामा ठहरेको रकम पाइन भन्ने आसय राख्दै रिटमा प्रवेश गर्ने र लिलामै गर्न गराउन खोज्ने दुराशय कार्यान्वयन गर्न रिट निवेदनमा आदेश जारी गर्न मिल्दैन । रुपेन्देही जिल्ला अदालतका तहसीलदारबाट भएको मिति २०६६।२।२९ को आदेशमा मैले दाखिल गरेको धरौटी रकम फिर्ता दिनु भन्ने छ । जव अदालतमै रकम धरौटी राखिन्छ र सो रकम विपक्षी आफैं बुझ्न इन्कार गर्नु हुन्छ भने त्यसबाट विपक्षीको हक कसरी गएको हो ?धरौटी नबुझ्दा कसरी हक आउने हो ? सो रिटमा कतै उल्लेख छैन । मुख्य कानूनी प्रश्न एकातर्फ फ्याँकेर विपक्षीले जग्गा लिने प्रयत्न गर्नु कुनै कारणबाट मिल्दैन ।

जहाँसम्म लिलाम मुचुल्काको कुरा हो सो मुचुल्का न्यून मूल्याङ्कन हुनु साथै यसको कानूनी कार्यविधि समेत पूर्णतः गलत छ । त्यसै कारण पुनरावेदन अदालत, बुटवलले सो मुचुल्का मिति २०६६।६।२९ मा बदर गरेको छ । जायजात तायदात, लिलाम, सकार प्रक्रिया सबै गलत छन्, कानूनको रीत पुर्‍याएकै छैन । विपक्षी फिरादीले सकार गर्न पनि मिल्दैन । वास्तविक मूल्याङ्कन पनि भएको छैन । त्यस्तो सस्तो मूल्यमा कसैले जग्गा खरीद गर्न खोज्दा जमिन पाउँदैन । पञ्चकृर्ते मूल्याङ्कन गर्दा जग्गाको नक्सा ट्रेस, सिमाङ्कन, चल्तीको मूल्य, बाटो उब्जा, जग्गाको किसिम, कुलो नहर, बाटो हेरिएन, गा.वि.स.पनि बुझिएन, चारकिल्लाका सँधियार समेत बुझिएन, सोधिएन । कानूनले तोकेको प्रक्रिया र पद्धति उल्लघंन गरियो । लिलाम मुचुल्का हेर्दा रुपैयाँ लिने कार्य नभै जसरी भएपनि तत्काल रु.१४,६५,०००।– रुपैयाँ पर्ने जग्गा नाटकीय मूल्य कायम गरी लिने प्रयत्न गरियो । वाहिरी मानिसले जग्गाको यथार्थ मूल्यमा जग्गा सकार गरेको छैन । विगो रकम दाखिल गर्दागर्दै जग्गा नै पक्रन जानु र लिनुले साहूले विगो असूल गर्ने प्रयन्नभन्दा जग्गानै हातपार्ने प्रकृतिबाट जग्गाको लिलाम गरिएको छ । विपक्षी वादीको दरखास्तअनुसार रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट जायजात तायदात गरी म विनोदप्रसाद मिश्रका नाममा दर्ता रहेको रुपन्देही जिल्ला, मानपकडी गा.वि.स., वडा नं. ९ (ङ) कि.नं. २०७ ज.वि. ०–६–१, ऐ. कि.नं. ३३३ ज.वि. ०–३–८¼ र ऐ. कि.नं. ४७४ को ज.वि. ०–६–१३ का जग्गामा बाटो, सडक, कुलो, रुख केही पर्दैन खेतीयोग्य जग्गा हो । यस्ता प्रकृतिका जग्गा चलन चल्तीअनुसार प्रतिकठ्ठा रु.१५,०००।– मा खरीद बिक्री हुन्छ भनी मिति २०६५।३।७ मा जायजात तायदात भएको रहेछ । उक्त जग्गामध्ये कि.नं. २०७ र ४७४ को जग्गा १२ फुटे बाटोमा पर्दछ । कि.नं. ३३३ को जग्गा नहर कुलाको मोहडामा पर्दछ । उक्त जग्गा मालको न्यूनतम् मूल्याङ्कन पनि प्रतिकठ्ठा रु.६०,०००। छ भने चलन चल्तीको मूल्य कम्तिमा प्रतिकठ्ठा रु.१,००,००० (एक लाख) पर्दछ । चलन चल्तीको मूल्यभन्दा ७ गुना कम भएको जायजात तायदात मुचुल्काले कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने हुँदा सो मुचुल्का बदर गर्ने पुनरावेदन अदालत, बुटवलको मिति २०६६।६।२९ को आदेश कानूनसम्मत छ । विपक्षी स्वयंले जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५ को पूर्णतः उल्लघंन गर्नु भएको छ । नियमावलीको नियम ७५(५) मा उल्लिखित आधार लिई खरीद बिक्री मोल, औद्योगिक व्यापारिक, आवास क्षेत्र, सडक, महत्व लगायत समेतको स्थिति देखिएन । अदालतको सूचना पाटी समेतमा टाँस्ने काम भएन । स्थानीय पत्र पत्रिकामा प्रकाशित पनि गराइएन । नियम ७५(६) अनुसार सरकारी निकायका प्रतिनिधि नै राखिएन । लिलाम पनि विपक्षीलेनै सकार गरे । नियमावलीको दफा ७५ को उपनियम ७ को समेत उल्लघंन भएको छ । विपक्षीको जायजात तायजात मुचुल्का आदिमा नत प्रतिनिधि छ नत म्याद टाँस नै कानूनबमोजिम छ । वडा सचिव र स्थानीय भलाद्‌मी नराखी म्याद मुचुल्का बनाई अ.वं. ११० समेतको उल्लघंन भएको छ । गैरकानूनीरुपमा लिलाम गरेको र बुझाउनु पर्ने रकम अदालतमा दाखिल गर्दा पनि रकम फिर्ता दिनु भन्ने गरेको जिल्ला अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा सो आदेश बदर गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेश कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने विनोदप्रसाद मिश्र, राधा ज्ञवाली मिश्र र शान्तिदेवी मिश्रको एकै व्यहोराको मिति २०६६।१०।२५ को छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ  ।

नियमबमोजिम पेश भएको प्रस्तुत निवेदन अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री वगला रेग्मीले मेरो पक्षले विनोदप्रसाद मिश्रबाट जग्गा खरीद गरेको र पास गर्न मालपोतमा गएकोमा पास गर्न नआई पास हुन नसकेको हो । पछि समेत पास नगरिदिएकोले सो रकम लिन लेनदेन मुद्दा गरेकोमा रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट साँवाव्याज भरी पाउने ठहरी फैसला भएको थियो । सो मुद्दा पुनरावेदन अदालतबाट सदर भएको र सर्वोच्च अदालतबाट निस्सा प्रदान नभै अन्तिम भै सकेपछि मेरो पक्षले विगो भरी पाउन जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए । विपक्षीले विगो मुद्दा चल्दासम्म भरिपाउने ठहरेको विगो रकम दाखेल नगरेकोले लिलामको प्रक्रिया चली लिलाम सम्पन्न भएको हो । लिलाम गर्ने क्रममा समेत विपक्षीले उजूर गरी रोक्न खोजेको थिए । तर, लिलाम प्रक्रिया रोक्का नभै लिलाम भै मेरो पक्षको नाममा लिलाम सकार भैसकेपछि विपक्षी विनोद मिश्रकी कान्छी श्रीमती विपक्षी राधा ज्ञवालीले विगो रकम दाखेल गरी लिलाम मुचुल्का समेत बदर गर्न निवेदन गरेकी हुन् । लिलाम कार्य सम्पन्न भैसकेपछि भरिपाउने ठहरेको विगो आफैंले र अन्यबाट दाखिल गर्न नमिल्ने हुँदा सो दाखेल भएको विगो रकम फिर्ता दिने आदेश तहसीलदारबाट भै जिल्ला न्यायाधीशबाट सदर भएको हो । सो आदेश बदर गर्ने र मूल्याङ्कन मुचुल्कामा दोष देखाउने पुनरावेदन अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा सो आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पुण्यप्रसाद अर्यालले निवेदकको फैसलाले भरी पाउने ठहरेको विगो रकम सम्ममा हक हो । विगो दाखिल गरेपछि सम्पत्ति पक्रन पाउँदैन । निवेदकले सस्तो मूल्यमा मेरो पक्षको जग्गा खान खोजेका छन् । निवेदकको हक विगो रकममा सम्म हुँदा विगो फिर्ता गर्ने तहसीलदारको आदेश र सो आदेश सदर गर्ने जिल्ला न्यायाधीशको आदेश बदर गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेश मिलेको हुँदा एवं कानूनी प्रक्रिया अवलम्वन गरी नियमित अदालतबाट भएको आदेशउपर रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नपाउने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।

निर्णयतर्फ विचार गर्दा म निवेदकले विनोदप्रसाद मिश्रसँग जग्गा खरीद गर्ने सहमति भै रकम वुझाई राजीनामा पास गर्न राजीनामा लिखत तयार गरी मालपोत कार्यालयमा पास गर्न दरखास्त समेत दिएकोमा राजीनामा पारीत गर्न समयले नभ्याई घर गएकोमा भोलिपल्ट विपक्षी विनोदप्रसाद मिश्र जग्गा पास गर्न नआएको र पटकपटक पास गर्न वोलाउदा नमानेकोले मैले दिएको रकम भराई पाउन जिल्ला अदालतमा फिराद गरेकोमा विपक्षीबाट साँवाव्याज भरी पाउने ठहरी जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको थियो । सो फैसला पुनरावेदन अदालतबाट सदर भएको र सर्वोच्च अदालतबाट दोहर्‍याउने निस्सा प्रदान नभै अन्तिम भएको थियो । फैसलाबमोजिम साँवाव्याज भरी पाउन मैले जिल्ला अदालतमा विगो भरिभराउको दरखास्त दिई कारवाही हुँदा मिति २०६५।३।३१ मा पञ्चकृर्ते मूल्य कायम भएको थियो । यसै समयमा विपक्षी विनोदप्रसाद मिश्रकी जेठी श्रीमती शान्तिदेवी मिश्रले विगोको कारवाही रोक्न अ.वं १७ नं.को निवेदन दिएकी र सो कारवाही रोक्न पुनरावेदन अदालतमा निषेधाज्ञाको निवेदन गरेकी थिइन । निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज भएपछि निजले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकीमा तहाँबाट खारेज गरेका आदेश सदर भएको थियो । निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज हुने ठहरी पुनरावेदन अदालतले निर्णय गरेपछि शान्तिदेवीले सो आदेशउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकी र सोमा फैसला हुनुपूर्व निजले जिल्ला अदालतमा, सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको कारण देखाई, विगो भराउने निवेदनको कारवाही मुल्तवीमा राख्न निवेदन दिएकी थिइन । सो निवेदनमा तहसीलदारबाट र जिल्ला न्यायाधीशबाट मुल्तवी राख्न नमिल्ने भन्ने आदेश भएको थियो । सो आदेशउपर पुनरावेदन अदालत, बुटवलमा निवेदन पर्दा कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएको थियो । तत्पश्चात् मिति २०६६।२।५ मा लिलाम गर्ने र सकार गर्ने काम सम्पन्नभै विगोको कारवाही अन्त्य भएको थियो । सो लिलाम र सकारको कामकारवाही बदर गर्न शान्तिदेवीले लिलाम बदर गरिपाऊँ भनी जिल्ला अदालतमा पुनः निवेदन गर्नुभयो । त्यसपछि विनोद मिश्रको कान्छी श्रीमती विपक्षी राधा ज्ञवाली मिश्रले अंश मुद्दा दिई सो आधारमा मेरो अंशमा लिलाम गरी लिन पाउने होइन र जग्गाको मूल्याङ्कन साहै न्यून छ भनी भरिपाउने ठहरेको विगो रकम दाखिला गरी लिलाम मुचुल्का बदर गरिपाऊँ भनी निवेदन गरेकि थिइन । त्यसै सन्दर्भमा म निवेदकले लिलाम भैसकेपछि विगो रकम दाखिल गर्न पाउदैन । अनधिकृत व्यक्तिबाट दाखिल भएको विगो रकम निजलाई नै फिर्ता गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएको थिएँ । शान्तिदेवी, राधा ज्ञवाली र मेरो निवेदनमा तहसीलदारले लिलाम बदर गर्न नमिल्ने र दाखिल विगो फिर्ता दिने भनी तहसीलदारले आदेश गर्नु भयो, सो आदेश जिल्ला न्यायाधीशबाट सदर भयो । सो आदेशउपर विपक्षी राधा ज्ञवालीको निवेदन पर्दा पुनरावेदन अदालत, बुटवलले सो आदेश बदर गरी दिएको थियो । पुनरावेदन अदालतको आदेश कानूनमा आधारित नभएको हुँदा पुनरावेदन अदालतको सो आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी लिलामी मुचुल्का कायम राख्नु भन्ने विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन र अदालतको पञ्चकृर्ते मूल्याङ्कन समेत लिलामी कार्य त्रुटिपूर्ण छ । निवेदकलाई उसले भरिपाउने ठहरेको विगो रकमसम्म पाउने हक हो । विगो रकम दाखिला भएपछि मेरो जग्गा सस्तोमा खान पाउने होइन । पुनरावेदन अदालतले जिल्ला अदालतको मुचुल्का र आदेश बदर गरेको आदेश कानूनसम्मत छ । सामान्य कानूनी बाटोबाट निर्क्यौल भएको विषयमा रिट क्षेत्र आकर्षित हुँदैन । तसर्थ, रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने लिखित जवाफ रहेको प्रस्तुत निवेदनमा उठेका निम्नप्रश्नहरूमा विवेचना गरी निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भनी निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

 

(क)   सामान्य कानूनी प्रक्रियाअन्तर्गत अ.वं. १७ नं. बमोजिम परेको निवेदनमा पुनरावेदन अदालतबाट आदेशभै अन्तिम भएको विषयमा रिटक्षेत्र आकर्षित हुने हो वा होइन ?

(ख)   तहसीलदारको आदेश सदर गरेको जिल्ला न्यायाधीशको आदेश बदर गर्ने पुनरावेदन अदालतको आदेश कानूनसम्मत छ कि छैन ?

२. सामान्य कानूनी प्रक्रियाअन्तर्गत अ.वं. १७ नं. बमोजिम परेको निवेदनमा पुनरावेदन अदालतबाट आदेश भै अन्तिम भएको विषयमा रिटक्षेत्र आकर्षित हुने हो वा होइन ? भन्ने पहिलो प्रश्नतर्पm विचार गर्दा मुलुकी ऐन, दण्डसजायको ६१ नं. मा फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा तहसीलदार कर्मचारीले गरेको कामकारवाहीमा चित्त नबुझे सरोकारवाला व्यक्तिले सोही अड्डाका हाकिम छेउ पन्ध्र दिनभित्र उजूर गर्न सक्ने र निजले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे अदालती वन्दोवस्तको महलको १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अड्डामा निवेदन दिन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १६ मा ५ वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने मुद्दामा बाहेक अन्य मुद्दामा मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा भएको अन्य कुनै अन्तर्कालिन आदेशउपर एकतह मात्र पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था भएको सन्दर्भमा जिल्ला अदालतको तहसीलदारले गरेको फैसला कार्यान्वयनको क्रममा लिलाम गरी तामेलीमा राखेको कामकारवाही समेत उपर अ.वं. ६१ नं. अनुसार जिल्ला न्यायाधीश समक्ष उजूर गर्न सक्ने र सो आदेशउपर एकतहमाथि अर्थात् पुनरावेदन अदालतमा अ.वं. १७ नं. बमोजिम उजूर निवेदन गर्न सक्ने भन्ने देखिन आउँछ । यस्तो स्थितिमा सामान्यतया पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेश नै अन्तिम हुने गर्दछ । त्यसउपर सर्वोच्च अदालतमा १७ नं. को निवेदन लाग्न सक्दैन । तरपनि तहसीलदार, जिल्ला न्यायाधीशले फैसला कार्यान्वयनको सन्दर्भमा गरेको आदेश र त्यस उपर परेको १७ नं. को उजूरमा भएको आदेश वा निर्णयमा कानून वा नजीरको पालना नभै वेरीतको कामकारवाही भएको रहेछ भने सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग नगर्नु पनि उपयुक्त हुँदैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ३ मा मौलिक हकको व्यवस्था गरी स्वतन्त्रता, समानता, रोजगार, वातावरण, सम्पत्ति र न्याय सम्बन्धी हकहरू प्रत्याभूत गरेको छ । संविधानद्वारा प्रदत्त र प्रत्याभूत मौलिक हकहरूको प्रचलनका लागि वा प्रचलित नेपाल कानूनमा बैंकल्पिक उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भएपनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहिन देखिएमा अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि ...उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतमा अन्तरनिहीत देखिन्छ । यस प्रयोजनका लागि पूर्णरुपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले वन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छालगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था ऐ. धारा १०७(२) मा गरिएकोले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका अड्डा अदालतले कानूनबमोजिमको कामकारवाही गरेको नदेखेमा र सामान्य कानूनको प्रक्रिया र पद्धतिबाट पूर्ण न्याय प्राप्त हुन नसकेको देखिएमा सर्वोच्च अदालतले आफूलाई प्राप्त असाधारण अधिकारको प्रयोग गरी पूर्ण न्याय प्रदान गर्न सक्ने नै देखिन्छ । आफ्ना मातहतका निकायबाट गरेको नियमित कामकारवाहीबाट न्यायको मर्म पालन भएको छ, छैन वा कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण परिपालना भएको छ, छैन भन्ने कुराको न्यायिक अनुगमन गरी आफूलाई प्राप्त असाधारण अधिकार प्रयोग गरी न्याय प्रदान गर्न सक्ने नै देखियो । त्यसकारण गम्भीर कानूनी त्रुटि भएको वा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त अवलम्वन नगरी प्रत्यक्षत्रुटि देखिरहेको अवस्थामा नियमित अदालतबाट तह तह गरी उपचार प्राप्त भएको छ भन्दैमा असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन सक्दैन भन्दा ऐ. धारा १०७(२) को प्रयोग संकुचित हुन जान्छ जुन कदापि पनि मान्य हुन सक्दैन ।

३. तहसीलदारको आदेश सदर गरेको जिल्ला न्यायाधीशको आदेश बदर गर्ने पुनरावेदन अदालतको आदेश कानूनसम्मत छ कि छैन ? भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा मुद्दाको तथ्य र अदालतहरूको कारवाहीहरूको विवेचना गर्नुपर्ने देखियो । निवेदकले विपक्षीमध्येका विनोदप्रसादलाई जग्गाको मूल्य रु.१,१०,०००।– दिएको र राजीनामा लिखत तयार गरी सो जग्गा रकमबापतको जग्गा पास गर्न मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएको देखिन्छ । सो दिन समयको अभावले राजीनामा पास हुन नसकेकाले पास गर्न भोली आउने गरी घर फर्केकोमा भोलिपल्ट र त्यसपछि पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि पास गर्न उपस्थित नभएकोले निवेदकले सो दिएको रकम भरी पाउन जिल्ला अदालतमा मुद्दा गर्दा साँवाव्याज भरी पाउने गरी जिल्ला अदालतबाट फैसला भएकोमा सो फैसला पुनरावेदन अदालतबाट सदर भएको र सर्वोच्च अदालतबाट निस्सा प्रदान नभै अन्तिम भएको देखिन्छ । सो लेनदेन मुद्दाको फैसलाबमोजिम निवेदकले विपक्षीको जायजेथा देखाई विगो भरिभराउ गरी पाउन निवेदन दिँदा भरिभराउको कार्य प्रक्रिया आरम्भ भएको देखिन्छ । विगो दाखिल गर्न सूचना पठाउँदा पनि लेनदेन मुद्दाको प्रतिवादी जग्गाधनी विनोदप्रसाद मिश्रले विगो दाखिल गरेको देखिँदैन । सो पछि विगो भरिभराउको कारवाहीको क्रममा मिति २०६५।३।३१ मा पञ्चकृर्ते मूल्य कायम भएको देखिन्छ । पञ्चकृर्ते मूल्य कायम भै जग्गा लिलाम हुने क्रमसम्ममा पनि विपक्षीहरूले विगोको रकम अदालतमा दाखिल गर्न ल्याएको देखिँदैन । चाँडै लिलाम गर्छन कि भन्ने डरले सो कार्य रोक्न विपक्षीमध्येकी शान्तिदेवी मिश्रले जिल्ला अदालतमा भरिभराउको कारवाही रोक्न निवेदन दिएकी र कारवाही रोक्न नै पुनरावेदन अदालतमा निषेधाज्ञाको निवेदन गरेको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालतबाट निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज गरेको कारण सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरी सोमा निर्णय नहुँदासम्म मुल्तवी राख्न पुनः जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको देखिन्छ । मुल्तवी राखिपाऊँ भनी परेको निवेदनमा मुल्तवी राख्न मिल्दैन भनी जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशउपर पुनरावेदन अदालतमा उजूर पर्दा तहाँबाट समेत कानूनबमोजिम गर्नु भनी आदेश सदर भएको देखिन्छ । तत्पश्चात् मिति २०६६।२।५ मा लिलाम कार्य सम्पन्न भएको देखिन्छ । शान्तिदेवीले सो लिलाम बदर गर्न र अर्की श्रीमती राधा ज्ञवाली मिश्रले विगो रकम बुझाई लिलाम मुचुल्का बदर गर्न मिति २०६६।२।१८ मा निवेदन गरेको देखिन्छ भने निवेदकले पनि लिलाम भैसकेपछि रकम दाखिल गर्न मिल्दैन, दाखिल गरेको विगो रकम उसैलाई फिर्ता गरिपाऊँ भनी निवेदन गरेको देखिन्छ । यसरी निवेदकको, विपक्षी मध्येकी शान्तिदेवी र राधा ज्ञवालीको निवेदनमा तहसीलदारबाट भैसकेको लिलाम बदर गर्न मिलेन, ऐन नियमको अवधि नाघी दाखिल गरेको रकम फिर्ता दिनु भन्ने आदेश गरेकोमा सोउपर राधा ज्ञवालीको अ.वं. १७ नं. बमोजिम निवेदन पर्दा पुनरावेदन अदालत, वुटवलले रुपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०६६।२।२९ को आदेश बदर गरेको देखिन्छ ।

४. विपक्षीमध्येकी शान्तिदेवीले दिएको मिति २०६६।२।११ को निवेदनमा मेरो अंश भागमा परेको जग्गाबाट विनोदप्रसाद मिश्रबाट भरिपाउने ठहरेको विगो भरिपाउन लिलाम गर्न पाउने होइन । त्यसै गरी मेरो जग्गा लिलाम गर्दा मेरो नाममा सूचना दिनुपर्नेमा सूचना दिएको छैन भन्ने मुख्य जिकीर रहेको देखिन्छ भने अर्को विपक्षी राधा ज्ञवाली मिश्रले मिति २०६६।२।१८ मा दिएको निवेदनमा विनोदप्रसाद मिश्रबाट निवेदकले भरी पाउने ठहरेको विगो दाखिल गर्न ल्याएकी छु । सो रकम धरौटीमा राखी लिलाम मुचुल्का बदर गरिपाऊँ भन्ने व्यहोरा रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी निवेदकले लिलाम कानूनबमोजिम भएको र लिलाम भै सकेपछि रकम बुझ्ने कानूनी व्यवस्था छैन, रकम नबुझ्ने व्यहोरा जानकारी गराउन आएको छु, लिलाम सदर कायम राखी पाऊँ भनी मिति २०६६।२।२४ मा जिल्ला अदालतसमक्ष निवेदन गरेको देखिन्छ ।

५. लेनदेन मुद्दामा विगो भरी पाउने ठहरी फैसला भएपछि विगो भरिभराउ गर्न दरखास्त परेपछि जिल्ला अदाततले द.स. को ४२ नं. र जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७४(४) नं. बमोजिम विगो दाखिल गर्न अर्कोपक्षलाई ३५ दिनको म्याद दिई सूचना पठाउनु पर्ने, वादीले देखाएको सम्पत्ति रोक्का वा कब्जामा राख्नु पर्ने र म्यादभित्र विगो दाखिल नगरे सो सम्पत्ति जायजात लिलाम गरी भराई दिने भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(१)(११) मा विगो दाखिल गर्ने व्यक्तिले लिलाम डाँकको कार्य सम्पन्न नहुँदासम्म विगो दाखिल गरे बुझी लिई लिलाम कार्य तामेलीमा राख्ने व्यवस्था गरेबाट भरी पाउने बिगो डाँक लिलाम कार्य सम्पन्न नहुँदासम्म मात्र दाखिल गर्न पाउने सुविधा हो भन्ने देखिन्छ । कानूनले निर्धारण गरेको समय सीमाभित्र विगो दाखेल नगरे त्यसको कानूनी मान्यता हुदैन । विपक्षी विनोदप्रसाद मिश्रले म्यादभित्र रकम दाखिल नगरेको र विपक्षी मध्येकी राधा ज्ञवाली लेनदेन मुद्दाको प्रतिवादी नभएपनि म पत्नी हुँ भनी रकम दाखिल गर्न आएतापनि कानूनले निर्धारण गरेको म्यादभित्र आउनु पर्ने र विगो दाखिल गर्नुपर्ने थियो । कानूनले तोकेको म्यादभित्र नआई डाँक लिलामको कार्य सम्पन्न भै सकेपछि रकम दाखिल गर्न ल्याएकोलाई कानूनको म्यादभित्र दाखिल गर्न ल्याएको भन्न मिलेन । त्यसै गरी विपक्षी मध्येकी शान्तिदेवी मिश्रले समग्र लिलाम प्रक्रिया नै वेरीतको भयो भनी निवेदनमा उल्लेख गरे पनि निजको निवेदनमा मूलतः मेरो अंश भागमा परेको जग्गा लिलाम गर्दा मलाई सूचना दिइएन भन्नेसम्म रहेको देखिन्छ । विगो लेनदेन गर्दाको अवस्थामा शान्तिदेवी ऋणी विनोदप्रसादसँग सगोलमा रहेकी देखिन्छन् । ऋण खाँदा सगोलमा रहेकी पत्नी शान्तिदेवीले सगोलमा रहँदा लिएको ऋणको दायित्व वहन गर्न पर्दैन भन्न मिल्ने देखिदैन । विनोदप्रसाद मिश्रउपर अंश मुद्दा दिई मिलापत्रबाट लिलाम गरेको जग्गा मेरो अंश भागको हो भनी दावी गरेपनि लिलाम हुँदासम्म सो जग्गा विनोदप्रसाद मिश्रको नाममा नै भएको देखिन्छ । पतिपत्नी आपसमा अंश मुद्दा गरी मिलापत्र गरी अंश भागमा पार्ने र नामसारी दा.खा. दर्ता नगरी साहूको दायित्वबाट पन्छिने प्रवृतिबाट जग्गा दर्ता नगरेको र जग्गा लिलाम हुँदाको समयमा लिलाम भएको जग्गा शान्तिदेवीको नाममा दर्ता नभै विनोदप्रसाद मिश्रकै नाममा रहेभएको र ऋण खाँदा सगोलमै रहेकी शान्तिदेवीलाई निजको नाउँमा लिलाममा परेको जग्गा दर्ता नरहेको स्थितिमा सूचना दिनुपर्ने अवस्था समेत देखिन आएन । सूचना दिनु नपर्ने व्यक्तिलाई सूचना दिइएन भन्ने आधारले नियमपूर्वक भएको लिलामलाई अन्यथा भएको छ भन्न मिलेन ।

६. पञ्चकृर्ते मूल्याङ्कन रीतपूर्वक भएको छैन, मूल्याङ्कन साह्रै न्यून छ भन्ने जिकीरका सम्बन्धमा तहसीलदारबाट मिति २०६५।८।१३ र जिल्ला न्यायाधीशबाट मिति २०६५।१२।२८ मा भएको आदेशउपर निवेदकको बण्डा मुचुल्का बदर गरिपाऊँ भनी पुनरावेदन अदालतमा अ.वं. १७ नं. को निवेदन पर्दा सो मुचुल्का बदर नभै कानूनबमोजिम गर्नु भनी पहिलो निवेदनबाट निर्क्यौल भैसकेको विषय हुँदा अन्तिम भैसकेको विषयमा पछि विवेचना गर्न आवश्यक देखिएन । जहाँसम्म लिलाम गर्दा पहिलोपटक कसैले लिलाम सकार नगरे दोस्रोपटक लिलाममा चढाउनुपर्ने र दोस्रो पटकमा पनि कसैले सकार नगरे मात्र साहूले पञ्चकृर्ते मूल्यमा स्वीकार गर्न पाउँछ, साहूले प्रथमपटकमा लिलाम सकार गर्न पाउदैन भन्ने विपक्षीको जिकीर छ सो सम्बन्धमा विचार गर्दा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(७) मा “लिलाम गर्दा पञ्चकृर्ते मोलमा कसैले सकार नगरे अर्को एक पटक लिलाम बढाबढ गरी लिलाम बिक्री गर्नुपर्छ । यसरी दोस्रो लिलाम बढावढ हुँदा समेत कसैले सकार नगरेमा दुनियाँको विगोको हकमा पञ्चकृर्ते मोलमा निवेदकले समेत सकार गर्न नचाहेमा अर्कोचोटी लिलाम गराई रहन पर्दैन” भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सो व्यवस्थाले प्रथम पटकमा कसैले सकार नगरेमा तामेलीमा राख्नु हुँदैन, पुनः अर्को पटक लिलाममा राख्नु पर्छ भन्ने अर्थ गरेको हो । प्रथम पटकको डाँक लिलाममा निवेदक सहित कसैले लिलाम सकार नगरेमा विगो भरिभराउ हुन सक्दैन । त्यस स्थितिमा लिलाम नगरी तामेलीमा राखेमा साहूको विगो भरिभराउ नभै मर्कापर्ने भएकोले पुनः एकपटक लिलाम चढाउनु पर्छ भन्ने व्यवस्था भएको हो । साहूले विगो नगदमै चाहेमा प्रथम पटकको डाँक लिलाममा जेथा सकार नगर्न सक्छ । त्यस स्थितिमा पुनः लिलाम चढाउने गरेको व्यवस्थाले साहूलाई प्रथमपटकको लिलाममा डाँक सकार गरी जेथा नै बोक्नु पर्ने बाध्यता नगरेकोसम्म हो । साहूले जेथा लिन नचाहि विगो नगदमानै खोजेको अवस्थामा साहूलाई एकपटक जेथा सकार नगर्ने मौका दिएकोलाई अन्यथा अर्थ गरी साहूले पहिलो लिलाममा सकार नै गर्न पाउदैन भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । अन्य कसैले डाँक सकार नगरेको स्थितिमा साहूले विगो नगदमा नखोजी जेथा नै सकार गर्न चाहेमा साहूले प्रथमपटकको डाँक लिलाममा पनि पञ्चकृर्ते मोलमा जेथा सकार गर्न पाउँछ । प्रथम पटकको लिलाममा साहूले पञ्चकृर्ते मोलमा सकार गर्न सक्दैन भन्न मिल्ने देखिँदैन । साहूसहित कसैले पनि प्रथमपटकको डाँक लिलाममा सकार नगरे दोस्रोपटक डाँक लिलाममा राख्नुपर्ने र साहू बाहेक अन्यले डाँक सकार गरे सकार गर्नेले पाउँछ, अन्य कसैले सकार नगरेको अवस्थामा भने दोस्रोपटकको लिलामको हकमा साहूले अनिवार्यरुपमा पञ्चकृर्ते मूल्यमा नै सकार गर्नुपर्छ । दोस्रो पटकको डाँक लिलाममा सकार नगरे अर्को पटक लिलाम गराउनु पर्दैन, तामेलीमा राख्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । दोस्रोपटकको लिलाममा कसैले लिलाम सकार नगरे साहूले अनिवार्य सकार गर्नुपर्ने अन्यथा तामेलीमा राख्ने व्यवस्था गरेपनि प्रथम पटकको डाँक लिलाममा अन्य कसैले सकार नगरे साहूले पञ्चकृर्ते मूल्यमा सकार गर्न पाउँदैन भन्ने विपक्षीको जिकीर कानूनसम्मत रहे भएको देखिएन ।

७. तसर्थ, उपरोक्त विवेचना तथा कानूनी व्यवस्था समेतको आधारमा निवेदकले फैसलाले पाउने ठहरेको विगो भरिभराउ गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदनमा तहसीलदारले कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी पञ्चकृर्ते मूल्याङ्कन गराई मिति २०६६।२।५ मा डाँक लिलाम गराई अन्य कसैले लिलाम सकार नगर्दा प्रथम पटकको डाँक लिलाममा साहूलेनै पंञ्चकृते मूल्यमा सकार गरी विगो भरिभराउ गर्ने कार्य सम्पन्न गरी लिलामको कारवाही अर्थात् फैसलाको कार्यान्वयन सम्पन्न भई तामेलीमा राखी सकेको अवस्थामा फैसलाले भरिपाउने ठहरेको विगो रकम पछि दाखिल गर्न पाउने कुनै कानूनी व्यवस्था नभएको सन्दर्भमा यसै निवेदनसँग सम्बन्धित लिलामको पञ्चकृर्ते मूल्याङ्कन र लिलामी प्रक्रियाको सम्बन्धमा पटकपटक १७ नं. को निवेदन र निषेधाज्ञाको निवेदन परी पुनरावेदन अदालत एवं सर्वोच्च अदालतबाट विवादको निरोपण भैसकेको विषयमा टुङ्गिई सकेको पञ्चकृर्ते मूल्याङ्कनमा पुनः विचार गर्न परेन । शान्तिदेवी सगोलमै छँदा नै ऋण लिएको र हाल लिलाम भएको जग्गा समेत निजको नाममा स्रेस्ता कायम भएको नदेखिदा निजलाई लिलामको सूचना दिनु आवश्यक देखिएन । लिलाम गर्दा पञ्चकृर्ते मूल्यमा कसैले सकार नगरे दोस्रोपटक लिलाममा चढाउने व्यवस्था जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५ मा भएपनि कसैले लिलाम सकार नगरे प्रथमपटकको लिलाममा नै पञ्चकृर्ते मूल्यमा साहूले सकार गर्न पाउँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको नदेखिँदा सकार गर्न पाउँदैन भन्न मिल्दैन । लिलाम कार्य सम्पन्न भै सकेपछि दाखिल भएको विगोको कानूनको दृष्टिमा कुनै अर्थ नहुने हुँदा त्यस्तो विगो फिर्ता गर्नु भनी जिल्ला अदालतले गरेको मिति २०६६।२।२९ को आदेश समेत कानूनसम्मत देखिन्छ । अतः जग्गा नाममा नभएकी शान्तिदेवीलाई लिलामको सूचना नदिएको, प्रथमपटकको लिलाममा नै पञ्चकृर्ते मूल्यमा साहूले लिलाम सकार गरेको र न्यून मूल्याङ्कनको आधारमा लिलाम भएको भन्ने आधारमा जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६६।२।२९ को आदेश बदर गरेको पुनरावेदन अदालत, बुटवलको मिति २०६६।६।२९ को आदेश कानूनसम्मत नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी दिएको छ । जिल्ला अदालतको २०६६।२।५ को लिलाम मुचुल्का कायम रहने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइ दिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.बलराम के.सी.

 

इति संवत् २०६८ वैशाख २८ गते रोज ४ शुभम् .

 

इजलास अधिकृतः लीलाराज अधिकारी