निर्णय नं. ४६४१ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४६४१     ने.का.प. २०४९ (ग)  अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. १०९६

आदेश भएको मिति : २०४९।१०।२१।४ मा

निवेदक      : का.न.पा. वडा नं. १५ बस्ने बच्चुराम गुरुङसमेत

विरुद्ध

विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला प्रहरी कार्यालयसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    कुनै निकायबाट अनधिकृत रुपमा कागज गराइएको पुष्टि भएमा त्यस्तो कागजले कानुनी मान्यता नपाउने हुन्छ । निवेदकका हकमा कागज गराइएको भन्ने कुरामा सम्बन्धित निकाय इन्कार रहेको र यदि त्यस्तो कुनै कागज भएकै भए पनि प्रकाशमा आएका बखत त्यस्तो कागज वा लिखतको मान्यता शुन्य हुने हुँदा त्यस्तो कागजको कुनै कानुनी अस्तित्व नै नरहने हुन्छ । यस्तो स्थितिमा त्यसबाट कसैको हकाधिकारमा आघात पर्ने अवस्थाको सृजना नै हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

(२)   मुद्दा परी अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा रिटनिवेदन क्षेत्र आकर्षित नहुने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

आदेश

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ ।

२.    निवेदक मध्ये म बच्चुराम गुरुङ शाही नेपाली सेनामा जागीर भएको र मुस्ताङ कोइसाङ क्याम्पबाट मिति २०४७।९।१४ गते काठमाडौं आई २०४७।९।२१ का दिन देखि बलाधिकृत सैनिक विनय निर्देशक स्वदेश शाखामा हाजिर भइराखेको छु ।

३.    यही २०४७।९।१५ का दिन दिनको १० बजेको समयमा निवेदकहरु घरमा बसी राखेको अवस्थामा विपक्षी मध्येका रामबहादुर खड्काले २ जना प्रहरीहरु लिई आई प्रहरी कर्मचारीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ल्याउनु भन्ने आदेश छ भनी साथमा गयौं । उक्त प्रहरी कार्यालयमा कोठामा लगी तयार पारी राखेको ३ पानाको कागजमा प्रहरीहरु र विपक्षी रामबहादुर समेत मिली सही गराए पढन दिइएन ।

४.    निवेदकहरुलाई जबरजस्ती अधिकार क्षेत्र विहीन निकायमा लगी गैरकानुनी कागज गराइएबाट नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १२ र संविधानको धारा ११(१), १२(घ), १७ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुर्‍याइयो । २०४७।९।१५ गते गराइएको कागज अनधिकृत गैरकानुनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी यस प्रकारका अनधिकृत कारवाही नगर्नु भन्ने प्रतिषेध समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।

५.    विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसर पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

६.    विपक्षी बच्चुराम गुरुङ र सक्कली गुरुङको लागि कुनै प्रहरी कर्मचारी खटिई गएको छैन बोलाई ल्याई कागज गराई सही गराएको पनि होइन । झुठ्ठा लान्छना लगाई यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई रिटनिवेदन दिएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

७.    विपक्षी सक्कली मिति २०४४।१।१० भन्दा अगाडि मेरी श्रीमती थिइन । दुई वटा बच्चाको जायजन्म समेत भएपछि २०४४ बैशाखमा बच्चुराम गुरुङसंग पोइल गइन् । पोइल गइसकेपछि पनि मैले बनाएको का.जि.का.न.पा. वडा नं. १५ कि.नं. ३७ को क्षे.फ. ०–८–० मध्ये ०–३–० जग्गाको मैले खरिद गरी निर्माण गरेको घर खाली नगरी दिएकी र स्वास्नी लाने व्यक्ति समेत मेरै घरमा बसी रहेकोले अशान्ति र झैझगडा भइरहने र उल्टै मलाई कुटपिट गर्ने गरेकोले शान्ति सुरक्षा कायम गराई पाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएको थिएँ । शान्ति सुरक्षा कायम गराउनको लागि कागज गराएको हो । विपक्षीको हकाधिकारमा आघात पर्ने कुनै काम गरेको छैन । विपक्षी बच्चुराम गुरुङले शाही नेपाली जंगी अड्डा कार्यरथी विभागमा झुठ्ठा व्यहोराको उजूरी दिए पनि घरको साँचो समेत दिन पत्र लेखी मलाई बोधार्थ दिएको छ ।

८.    विपक्षीले यसै घरलाई लिएर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा घर खाली गराई पाउँ भन्ने मुद्दा दर्ता गराउनु भएकोमा त्यसतर्फ त्यसैबाट इन्साफ हुने नै छ । तसर्थ निवेदकको हक अधिकार हनन् हुने काम मबाट नभएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी रामबहादुर खड्काको लिखितजवाफ ।

९.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको छलफलमा उपस्थित निवेदकका वारेस रत्नदेवीलाई रोहवरमा राखी निजको जिकिर सुनी प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले निवेदकलाई कागज गराइएको छैन भन्ने लिखितजवाफ र कागज गराइएको समेत नभएका अवस्थामा दावी निरर्थक छ । पक्ष पक्ष बीच मिलेमतो भई कागज गराइएको हो भन्दैमा पनि निवेदकको भनाईलाई मान्न आधार नभएको निजको भनाई पुष्टि गर्ने आधार बेगरको अवस्थामा निवेदकको हक हनन् भयो भन्न नसकिने अवस्था हुँदा रिट जारी हुनु पर्ने होइन, निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भएको समेत सुनियो ।

१०.    उक्त बहस जिकिरलाई समेत दृष्टिगत गरी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

११.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यी निवेदकहरुलाई प्रहरी कर्मचारीहरुले मिति २०४७।९।१५ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लगी विपक्षी रामबहादुर खड्का समेत मिली के कुन व्यहोरा हो कागजमा दस्तखत गराए अनधिकृत निकायबाट गराइएको त्यस्तो गैरकानुनी कागज बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ । प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालयको लिखितजवाफमा त्यस्तो कुनै कागज गराएको छैन भनी इन्कारी लिइएको एवं प्रत्यर्थी रामबहादुरले शान्ति सुरक्षाको लागि दिएको निवेदनको सिलसिलामा सोही उद्देश्यले कागज गराएको हो भन्ने भनाई रहे पनि यो मितिमा निवेदकको यो हकाधिकारमा आघात पर्ने कागज गराएको हो भनी तथ्ययुक्त आधार खुलाई उल्लेख भएको पाइएन ।

१२.   कुनै निकायबाट अनधिकृत रुपमा कागज गराइएको पुष्टि भएमा पनि त्यस्तो कागजले कानुनी मान्यता नपाउने हुन्छ । निवेदकका हकमा कागज गराइएको भन्ने कुरामा सम्बन्धित निकाय इन्कार रहेको र यदि त्यस्तो कुनै कागज भएकै भए पनि प्रकाशमा आएका बखत त्यस्तो कागज वा लिखतको मान्यता सुन्य हुने हुँदा त्यस्तो कागजको कुनै कानुनी अस्तित्व नै नरहने हुन्छ । यस्तो स्थितिमा त्यसबाट कसैको हकाधिकारमा आघात पर्ने अवस्थाको सृजना नै हुन सक्दैन । अनधिकृत र गैरकानुनी रुपमा कागज भए गरेको कुरा पुष्टि हुनसकेको छैन । साथै प्रत्यर्थी रामबहादुर खड्काको लिखितजवाफमा विवादसंग सम्बन्धित घरको विषयलाई लिएर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विपक्षी निवेदकले मुद्दा दर्ता गराउनु भएको छ भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । त्यस्तो मुद्दा अदालतमा दर्ता भइरहेको भए सो विषयमा सोही अदालतबाट निर्णय हुने नै छ । मुद्दा परी अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा रिटनिवेदन क्षेत्र आकर्षित पनि हुँदैन । अतः प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था देखिएन । तसर्थ प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.उदयराज उपाध्याय

 

 

इति सम्वत् २०४९ साल माघ २१ गते रोज ४ शुभम् ।