निर्णय नं. ८६३५ - करारबमोजिम रकमको क्षतिपूर्ती दिलाई पाऊँ ।

ने.का.प. २०६८,           अङ्क ६

निर्णय नं.८६३५

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

संवत् २०६३ सालको दे.पु.नं. ८९६, ०५८१

फैसला मितिः २०६७।७।२३।३

मुद्दा :– करारबमोजिम रकमको क्षतिपूर्ति दिलाई पाऊँ ।

 

पुनरावेदक प्रतिवादीः अध्यक्ष, सञ्चालक समिति अमर आदर्श माध्यमिक विद्यालय समेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी वादीः काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ३३ मैतिदेवी वस्ने कृष्णबहादुर श्रेष्ठ

                                                 

पुनरावेदक वादीः काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ३३ मैतिदेवी वस्ने कृष्णबहादुर श्रेष्ठ

विरुद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादीः अध्यक्ष, सञ्चालक समिति, अमर आदर्श माध्यमिक विद्यालय वानेश्वर समेत

 

शुरु फैसला गर्नेः–

मा.जि.न्या.श्री वीरसिंह महरा

पुनरावेदन फैसला गर्नेः–

मा.न्या.श्री दुर्गाप्रसाद उप्रेती

मा.न्या.श्री जगदीश शर्मा पौडेल

 

§  एक पक्षबाट करारको उल्लघंन हुनासाथ अर्को पक्षले करारमा उल्लिखित पूरै रकम क्षतिपूर्तिबापत भराई लिन पाइहाल्ने भन्ने होइन । क्षतिपूर्तिको रकम अत्याधिक वा वेमुनासिव भई एक पक्षले अर्को पक्षबाट वेमुनासिव लाभ वा फाइदा (Unjust Inreachment) पाउने अवस्थामा क्षतिपूर्ति भनी उल्लेख गरिएको रकमले पेनाल्टी वा जरीवानाको रुप पनि धारण गर्नसक्ने ।

§  व्यापारिक प्रकृतिका देवानी कारोवार वा कारवाहीमा राज्यले त कुनै पनि रुपमा जरीवाना, पेनाल्टी असूल गर्ने कानून बनाउन सक्दैन भने कुनै करारको एक पक्षले अर्को पक्षबाट जरीवाना वा पेनाल्टी भरी लिन सक्ने अधिकार नहुने ।

§  करार उल्लघंन हुँदा प्राप्त हुने क्षतिपूर्ति भनी करारमा उल्लेख गरिएको रकम करारको एक पक्षले करारको उल्लंघन हुँदा अर्को पक्षलाई पुग्न गएको वा पुग्ने व्यावसायिक हानि नोक्सानीको वास्तविक क्षतिपूर्तिको पूर्वानुमानभन्दा अत्याधिक देखिएको अवस्थामा यसरी तोकिएको रकमले जरीवानाको रुप लिने हुन्छ र यस्तो रकम अदालतले भराउँदैन । करार उल्लंघनबाट मर्का पर्ने पक्षले आफूलाई क्षति पुग्न गएको कारण र आधार प्रस्तुत गर्न सकेको छ वा छैन भन्ने आधारमा पनि भिन्नता छुट्याउन सकिने ।

§  करार उल्लंघनबाट पुग्न गएको क्षतिपूर्तिको रकम प्रमाणित गर्न नसकेको वा प्रमाणित रकमभन्दा अत्याधिक र वेमुनासिव देखिएको अवस्थामा पनि करारमा लेखिएको रकम क्षतिपूर्तिबापत भराउँदै जाने हो भने दुई व्यक्तिबीचको निजी कारोवारमा अदालतले जरीवाना भराउने नियम निर्माण गरेको अवस्था हुन सक्ने ।

(प्रकरण नं.६)

 

पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू क्रमस सोमकान्त मैनाली, तेजबहादुर कटवाल, तुलसी सिंखडा

प्रत्यर्थी वादीतर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता पिताम्बरप्रसाद सिलवाल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  अ.व. ७८ नं., अ.वं. १३९ नं.

§  करार ऐन २०५६ को दफा ८३, ८३(२)

 

फैसला

            न्या.भरतराज उप्रेतीः पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६३।३।४ गतेको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन परी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ ।

            विपक्षी बसन्तबहादुर समेतले स्कूल सञ्चालनका लागि मसँग केही रकम माग गरेकोले स्कूलका नाममा रही विपक्षी बैंक अफ सिलोनमा धितोमा रहेको का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. १० कि.नं. २४२ को क्षेत्रफल २–६–०–२, ऐ.ऐ. कि.नं.२४३ को क्षेत्रफल, ०–१५–१–०, र ऐ.ऐ.कि.नं. २४४ को क्षेत्रफल १–१४–२–० समेत जम्मा ५–३–३–१ जग्गाको मूल्य रु.१,१५,३२,८१२।५० कायम गरी करार गर्दाकै दिन मिति २०५८।३।१८ को चेक नं. १३०४०८ बाट रु.१२,००,०००।– र मिति २०५८।३।२२ गतेको चेक नं. १३०४०९ बाट रु.८,००,०००।– समेत जम्मा रु.२०,००,०००।– बीस लाख राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मैतिदेवी शाखाबाट विपक्षी बसन्तबहादुर श्रेष्ठले बुझी लिई उक्त जग्गा उक्त करार गर्दाको अवस्थामा विपक्षी बैंक अफ सिलोनमा धितो रहेको भएपनि उक्त करार गरेको मितिबाट चार महिनाभित्रमा उक्त जग्गाहरू बसन्तबहादुर श्रेष्ठले विपक्षी बैंकको धितो फुकुवा गरी म फिरादीको नाउँमा मालपोत कार्यालयबाट रजिष्ट्रेशन गरी दिने मैले पास गरी लिने भई निज बसन्तकुमार श्रेष्ठसंग मिति २०५८।३।१८ मा करार सम्झौता भएको थियो । उक्त जग्गा बैंक अफ सिलोनमा राखेको धितो फुकुवा गरी मेरो नाममा पारीत गरी दिने र म फिरादीले विपक्षीलाई रु.९५,३२,८१२।५० बुझाउने शर्तनामा गरी करार भएको दिन रु.२०,००,०००।– विपक्षी बसन्तबहादुरलाई दिएको थिए । यदि उक्त करारको अवधिभित्र उक्त जग्गाहरूको धितो फुकुवा नगरी म फिरादीलाई रजिष्ट्रेशन पास नगरी दिएको खण्डमा करार हुँदा लिएको रुपैयाँ रु.२०,००,०००।– बीस लाखको दोव्वर रकम तिर्ने बुझाउने भनी उक्त करारको शर्त नं. ५ मा उल्लेख गरिएको छ । विपक्षी स्कुल र म फिरादी बीच करारीय सम्झौताअनुसारका जग्गाहरू करार गर्दाकै अवस्थामा विपक्षी बैंकमा धितो रहेको थियो । उक्त जग्गाहरू हाल बैंकले आफ्नो नाउमा नामसारी गरिसकेको बुझिन आएको हुँदा म फिरादकर्ता र जग्गावाला विपक्षी स्कूलबीच भएको सम्झौताअनुसारको जग्गाहरू विपक्षी बैंकले नामसारी गर्दा मलाई कुनै जानकारी नदिई एकलौटी रुपमा नामसारी गरिएकोले उक्त सम्झौताअनुसारका जग्गाहरू विपक्षी बैंकले पञ्चकृर्ते मोल कायम गरी आफ्नो लेना असूल गरी बढी रकम म फिरादीलाई दिलाई पाऊँ । साथै बैंकले अन्य कुनै पक्षलाई विक्री गर्न चाहेको खण्डमा म फिरादीले पहिलो प्राथमिकता पाइ विपक्षीहरूबाट मेरो करारीय सम्झौताअनुसारको रकम रु.४०,०००००।– चालीस लाख दिलाई भराई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद दावी ।

            प्रतिवादी बैंक र विपक्षीबीच कुनै करार भएको छैन । अन्य व्यक्ति र निकायसंग विपक्षीको के करार भएको छ, बैंकलाई जानकारी हुने कुरा होइन । बैंक संलग्न नभएको करारको दायित्व बैंकले व्यहोर्नु पर्ने होइन । तसर्थ कुनै प्रकारको क्षतिपूर्ति बैंकले तिर्नुपर्ने होइन । बैंकले कर्जा प्रवाह गरेको ऋणी अमर आदर्श मा.वि.ले. यस बैंकबाट लिएको कर्जा भाखाभित्र नबुझाउको हुँदा बैंकले वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७(क) बमोजिम धितो सुरक्षण राखेको कि.नं. २४२ र २४४ को जग्गा र सोमा बनेको घर लिलाम विक्री गरी बैंकले आफ्नो नाममा सकार गरेको हो । बैंकमा कानूनतः सुरक्षण रहेको सम्पत्ती बैंकको स्वीकृति विना सोही सुरक्षणलाई लेनदेन गर्न सक्ने गरी करार गर्नु गैरकानूनी हुँदा फिराद दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल बैंक अफ सिलोनको प्रतिउत्तर पत्र ।

            मिति ०५८।३।१८ को करार मैले उल्लघंन गरेको छैन । मिति २०५८।३।१८ को करारको म्याद मिति २०५८।७।१७ सम्म थियो । सो म्यादसम्ममा किस्ताको रुपमा विपक्षीले रु.९५,३२,८१२।५०।– जम्मा गर्नु पर्नेमा कुनै पनि किस्ता विपक्षीले नबुझाउकोले करारको दायित्व विपक्षी आँफैले पूरा नगरी करार उल्लघंन गरेपछि रुपैयाँ फिर्ता गरिपाऊँ भन्न मिल्दैन । रुपैयाँ पच हुने फिर्ता गर्न वाध्य नहुने भन्ने शर्त रहेको छ । करारमा उल्लेख भएको भाखाभित्र विपक्षीले बैंकको रुपैयाँ बुझाउको भए करारमा विवाद हुने नै थिएन । सो करारको दायित्व विपक्षीले पूरा नगरी विपक्षीले नै करारको उल्लघंन गरेको अवस्थामा फिरादमा दावी गर्नु भएको रकम मैले तिर्नु बुझाउनु पर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको अमर आदर्श मा.वि. का अध्यक्ष र आफ्ना हकमा समेत बसन्तबहादुर श्रेष्ठको प्रतिउत्तरपत्र ।

            मिति ०५८।३।१८ मा भएको लिखतमा उल्लेख भएको शर्त दुवैले पालन गर्नुपर्ने हो । उक्त करारमा उल्लेख भएको रकम चेक मार्फत् लिनुदिनु भएको हो भन्ने श्यामराज लिम्बूले अ.वं. १३९ नं. बमोजिम गरेको बयान ।

            मिति ०५८।३।१८ को करार दुवैले मञ्जूर गरेपछि भएको हो । चेकमार्फत् वादीले बसन्तबहादुरलाई रकम दिएको हो भन्ने कृष्ण सुव्वाले अ.वं. १३९ नं. बमोजिम गरेको बयान ।

            दुवै पक्षले चेकमार्फत् रकम लिनुदिनु गरी सहिछाप गरेको हो । लिखत सहमतिमा खडा भएको हो । उक्त लिखत सद्धे हो भन्ने समेत व्यहोराको मिनबहादुर राउतको अ.वं. १३९ नं. बमोजिमको बयान ।

            मिति ०५८।३।१८ को करारबमोजिम रकम लिनु दिनु गरेको होइन । विपक्षीले नै करारको शर्त उल्लघंन गरेको र मैले रुपैयाँ नलिएको हुँदा उक्त करार जालसाजी हो भन्ने प्रतिवादी बसन्तबहादुर समेतको वा. तेजबहादुर कटुवालको अ.वं. ७८ नं. अनुसारको बयान र करार सद्धे हो भन्ने वादी वा. राजन पाण्डेको अ.वं. ७८ नं. अनुसार भएको बयान ।

            उक्त करार के कस्तो हो मलाई थाह छैन भन्ने कृष्णबहादुर घिमिरेले अ.वं. ७८नं. अनुसार गरेको बयान

            वादीले प्रतिवादीबाट करारबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने हो । प्रतिवादीको जग्गा वादीले किन्ने विषयमा करार भएको हो भन्ने वादीका साक्षी सुरज श्रेष्ठको वकपत्र ।

            बसन्तबहादुरले बैंकको ऋण नतिरेकोले धितोको जग्गा लिलाम गरेको हो भन्ने बैंकको साक्षी गणेश थापाले गरेको वकपत्र ।

            यसमा, यी वादीले मात्र फिराद दावीको करारको आफ्नो पक्षबाट पूरा गर्न पर्ने करारको शर्तनामाको दफा ४ अनुसारको दायित्व पूरा गरेको नदेखिँदा वादी दावीअनुसारको क्षतिपूर्ति पाऊँ भन्ने फिराद दावी कानूनसंगत नदेखिंदा फिराद दावी पुग्न सक्तैन भन्ने समेत व्यहोराको शुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति ०६०।६।२८ को फैसला ।

            शुरु जिल्ला अदालतले वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको फैसलामा चित्त वुझेन । मिति ०५८।३।१८ को करारनामाको दफा ४ अनुसार विपक्षीले बैंक अफ सिलोनमा धितो वन्धक रोक्का समेत फुकुवा गराई हक हस्तान्तरण गर्ने भनी स्पष्ट उल्लेख भएको छ । उक्त कार्यको लागी पुनरावेदक वादीले उक्त करार भएको दिनमा रु.२०,००,०००।– बीस लाख दिएकोले मबाट लिएको उक्त रकमबाट जग्गा फुकुवा गरी म पुनरावेदकलाई हक हस्तान्तरण गर्ने दायित्व विपक्षीको हो । यसरी करारनामामा उल्लेख भएको कुरालाई कुनै वास्ता नगरी गरिएको शुरु फैसला बदरभागी छ । तसर्थ विपक्षीबाट करारको दफा ५ मा उल्लिखित रु.४०,००,०००। र कोर्टफी समेत दिलाई भराई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

            यसमा करार हुनुभन्दा अगावै जग्गा बैंकले लिलाममा राखिसकेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति पाउँन नसक्ने गरेको शुरु फैसला फरक पर्न सक्ने देखिंदा अ.व. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६१।२।१५ को आदेश ।

            यसमा शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति ०५८।३।१८ को करारनामा जालसाजी नठहरी सद्धे साँचो ठहरी फैसला भए उपर प्रत्यर्थी अमर आदर्श मा.वि.को तर्फबाट पुनरावेदन परेको नदेखिएको र उक्त करारनामा लिखतमा प्रत्यर्थीले करार गरेकै अवस्थामा रु.२०,००,०००– (बीस लाख) रुपैयाँ बुझी लिएको देखिएको र करार गरेको अवस्थामा करारमा उल्लिखित जग्गा बैंकबाट रोक्का रहेको दुवै पक्षलाई जानकारी भएको कुरा करारबाट नै देखिएको र उक्त जग्गा मिति ०५८।२।३० मा बैंकबाट लिलामीको मिति तय भएकोमा सो मितिमा अन्य कसैले लिलाम सकार गरेको नहुँदा बैंकको निर्णयबाट मिति ०५८।६।३० को पत्रबाट उक्त जग्गा बैंकले आफ्नो नाममा दा.खा. माग गर्न मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखेको समेत देखिंदा करार गर्नुपूर्व नै विवादित जग्गा बैंकले लिलाम गर्न सूचना निकाली करारमा उल्लिखित ४ महिनाको म्यादभित्रै आफ्नो नाउंमा दा.खा. गर्न पत्र समेत लेखेको देखिँदा र सो कुरा करारका पक्ष प्रत्यर्थी अमर आदर्श विद्यालयलाई थाहा नभएको भन्ने नदेखिँदा करार गर्ने पुनरावेदक वादीले प्रत्यर्थी अमर आदर्श माध्यमिक विद्यालयबाट भराई पाउनु पर्नेमा सो रकम भरी नपाउने भनी भएको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी भई वादीले प्रत्यर्थी अमर आदर्श माध्यमिक विद्यालयबाट करार गर्दा दिएको रु.२०,००,०००।– (बीस लाख) रुपैयाँ भरी पाउने ठहर्छ । क्षतिपूर्तिको हकमा बैंकमा धितो राखेको कुरा वादीलाई करार गर्दा थाहा भएको र बैंकले जग्गा लिलाम गरी लिएको देखिदा वैना करारको रकम क्षतिपूर्ति भराई पाऊँ भन्ने क्षतिपूर्ति सम्मको पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६३।३।४ को फैसला ।

            मिति २०५८।३।१८ मा करार गर्दा करारनामामा उल्लिखित जग्गाहरू बैंकमा रोक्का रहेको र सो जग्गा फुकुवा गराई विपक्षी वादीका नाउमा रजिष्ट्रेशन गराउन शर्त नं. ३, शर्त नं. ४ मा ४ महिनाभित्र रु.९५,३२,८१२।५० अनिवार्य रुपमा हामी प्रतिवादी मध्येको अमर आर्दश मा.वि. लाई तिर्न बुझाउनु पर्ने स्पष्ट शर्त कायम गरिएको व्यहोरा करारनामाबाट स्पष्ट देखिन्छ । उक्त करारको शर्त नं. ३ समेत उल्लिखित शर्तहरूको परिपालना विपक्षीबाट नभएको प्रष्ट छ । करारको म्यादभित्र विपक्षीले वाँकी रुपैयाँ दाखिल गर्न नसक्नुको कारणले विपक्षीबाट करार उल्लघंन भएको हो । विपक्षी वादीले नै करारमा उल्लिखित शर्त पालना नगरी करार ऐन, २०५६ को दफा ७३(ग) को अवस्था सिर्जना गर्नु भएको छ । दफा ७३ (ग) मा अर्का पक्षले करार उल्लघंन गरेको कारणबाट करारको परिपालना हुन नसक्ने भएमा करार पूरा गर्नु नपर्ने भनी करार ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ । विपक्षीले करारनामामा उल्लेख भएका जग्गाहरू खरीद गरी लिने नै मनसाय भएको भए पनि ९५,३२,८१२।५० रुपैयाँ धरौटी राखी नालेश गर्नुपर्दथ्यो । तर विपक्षीबाट यसो भएको छैन । यसरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट फैसला गर्दा प्रतिपादित सिद्धान्त एवं कानूनको समेत विवेचना नगरी फैसला भएको हुँदा उक्त अदालतको मिति २०६३।३।४ को त्रुटिपूर्ण फैसला मुलुकी ऐन, अ.वं. १८४(क), १८५, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, र ५४ समेतको विपरीत हुँदा उक्त फैसला बदर गरी शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६०।६।२८ को फैसला कायम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी अमर आदर्श मा.वि. समेतको यस अदालतसमक्ष पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

            विपक्षीको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव बसन्तबहादुर श्रेष्ठबीच मिति २०५८।३।१८ मा करार भएको कुरालाई अदालतले स्वीकार गरेकै छ । म पुनरावेदकले करार गरेको दिनमा नै करारको प्रथम पक्षलाई करारको शर्त नं. २ बमोजिम रकम बुझाउको कुरामा विवाद भएन । त्यसैगरी प्रथम पक्षले करारको शर्त नं. ३ बमोजिम ४ महिनाभित्र किस्ता किस्ता रकम बुझाउदै जाने र सोही रुपैयाँ बराबरको जग्गा प्रथम पक्षले द्धितीय पक्षलाई पारीत गरी दिनु पर्नेमा पारीत गरी दिने भनिएका जग्गाहरू बैंक आफ सिलोनका नाउमा दा.खा. भैसकेकोले प्रथम पक्षले करारबमोजिमको जग्गा पारीत गरी दिन सक्ने अवस्था नै नरहेको व्यहोरा समेत प्रष्ट भएकै छ । यस अवस्थामा प्रथम पक्षले करारको उल्लिखित शर्त नं. ५ को व्यवस्थाबाट उन्मुक्ति पाउन सक्ने होइन । तसर्थ शर्त नं. ५ को व्यवस्थाबमोजिम मैले प्रथम पक्षबाट रु.४० लाख भराई पाउने कुरामा पनि विवाद हुन सक्दैन । करार र करारमा उल्लिखित शर्त तथा त्यसलाई तथ्यले पुष्टी गरेको अवस्थालाई गलत तवरले व्याख्या गरिएको छ । यसरी करारबमोजिम क्षेतिपूर्ति बापतको रकम पाउनेगरी फैसला हुनुपर्नेमा सो नपाउने गरी हुन गएको फैसला करार ऐन, २०५६ को दफा ८२ र ८३ समेतको विपरीत भएको हुँदा क्षतिपूर्ति बापतको रकम र कोर्ट फी समेत भराई लिन नपाउने गरी भएको हदसम्म उक्त फैसला बदर गरी करारबमोजिम क्षतिपूर्ति र कोर्ट फी राखेको रकम समेत भराई पाउने गरी इन्साफ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी बसन्तबहादुर श्रेष्ठको यस अदालतसमक्ष पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

            यसमा वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको पुनरावेदन परेको अवस्था देखिदा ईन्साफको रोहमा अ.वं. २०२ नं. को प्रयोजनार्थ दुवै पक्षको पुनरावेदन एक अर्कालाई सुनाई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६६।१२।२२ को आदेश ।

            नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन समेतको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक अमर आदर्श माध्यमिक विद्यालयकातर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरू क्रमशः सोमकान्त मैनाली, तेजबहादुर कटवाल, तुलसी सिंखडा समेतले बैंकमा रोक्का रहेका जग्गा फुकुवा गराई रजिष्ट्रेशन गरी लिने शर्तमा उल्लिखित रकम तिर्न ४ महिनाको समय दिइएकोमा विपक्षीले म्यादभित्र शर्तबमोजिमको रकम नबुझाई केही गर्न नसकेको प्रष्ट देखिँदा देखिँदै वीस लाख तिर्न पर्ने ठहराई गरेको फैसला मिलेको छैन, सो हदसम्म पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला उल्टी होस भनी तथा पुनरावेदक कृष्णबहादुर श्रेष्ठकातर्फबाट विद्वान अधिवक्ता पिताम्बरप्रसाद सिलवालले मेरा पक्षका कारण करार उल्लघंन भएको होइन करारमा उल्लिखित म्यादभित्र जग्गाहरू बैंकले नामसारी गरी लिई सकेको अवस्था हुँदा करार पूरा हुन सक्ने अवस्था थिएन, यसमा विपक्षीहरू नै जिम्मेवार हुँदा शर्तबमोजिम मेरा पक्षले दिएको बीस लाखको दोब्बर चालिस लाख भरी पाउन पर्नेमा वीस लाख मात्र भरी पाउने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी होस भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला मिलेको छ छैन ? पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुराको निर्णय दिन परेको छ ।

            यसमा, अमर आदर्श माध्यमिक विद्यालयका नाममा दर्ता रही बैंक अफ सिलोनमा धितोमा रहेको काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. १० स्थिति कि.नं. २४२ को क्षेत्रफल २–६–०–२, ऐ.ऐ.कि.नं.२४३ को क्षे.फ.०–१५–१–० र ऐ. ऐ.कि.नं. २४४ को क्षेत्रफल १–१४–२–० समेत जम्मा जग्गा क्षेत्रफल ५–३–३–१ को मूल्य रु.१,१५,३२,८१२।५० कायम गरी चेकमार्फत् रु.२०,००,०००।– बीस लाख विपक्षी बसन्तबहादुरले बुझिलिई करार भएका मितिले ४ महिनाभित्र उक्त बैंक बाट धितो फुकुवा गरी म फिरादीका नाममा रजिष्ट्रेशन गरी दिने लिने र करार अवधी भित्र उक्त जग्गा फुकुवा गरी मलाई रजिष्ट्रशन पारीत गरी नदिए उक्त रु.२०,००,०००।–बीस लाखको दोव्वर रु.४०,००,०००।–चालिस लाख तिर्ने बुझाउने भनी विपक्षी बसन्तबहादुरसँग २०५८।३।१८ मा करार सम्झौता भएको थियो तर सम्झौताअनुसारको उक्त जग्गा मलाई जानकारी नदिई विपक्षीमध्येको बैंकले आफ्नो नाममा नामसारी गरी लिएको हुँदा बैंकले आफ्नो लेना असूल गरी बढी भएको रकम दिलाइ सम्झौताअनुसारको रु.४०,००,०००।– चालिस लाख विपक्षीबाट दिलाई भराई पाँउ भन्ने समेत फिराद दावी तथा कर्जा प्रवाह गरेको ऋण नबुझाएकोले दावीका जग्गा आफ्ना नाममा लिएको हो भन्ने समेत बैंक अफ सिलोनको र बुझाउन बाँकी रकम फिरादीले नबुझाई नतिरी विपक्षीबाट करारीय दायित्व पूरा नभएको हो फिराद दावी खारिज गरिपाऊँ भन्ने समेत अमर आदर्श माध्यमिक विद्यालयको प्रतिउत्तर भएको प्रस्तुत मुद्दामा वादीले अमर आदर्श माध्यमिक विद्यालयबाट रु.२०,००,०००। बीस लाख मात्र भरी पाउने ठहराएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला बदर गरी करारबमोजिमको थप रु.२०,००,०००।– क्षतिपूर्ति र कोर्टफी समेत भराई पाऊँ भन्ने समेत पुनरावेदक वादी कृष्णबहादुर श्रेष्ठको र विपक्षीबाट नै करार उल्लघंन भएकोले रु.२०,००,०००। बीस लाख भराई दिने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर गरी शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरी पाँउ भन्ने समेत प्रतिवादी अमर आदर्श माध्यमिक विद्यालय समेतको पुनरावेदन जिकीर देखिन्छ ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा मिसिल संलग्न मिति २०५८।३।१८ गतेको करारनामा हेर्दा, उक्त करारको दफा १ मा दावीको कि.नं.२४२,२४३ र २४४ का जग्गा क्षेत्रफल ५–३–३–१ करारको दोस्रो पक्ष वादी कृष्णबहादुर श्रेष्ठले खरीद गर्ने र करारको प्रथम पक्ष आदर्श माध्यमिक विद्यालयले बिक्री गर्ने, दफा २ मा करार भएको मितिमा बीस लाख रुपैयाँ प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षबाट बुझी लिने दिने काम सम्पन्न भएको, दफा ३ मा जग्गाको मूल्य रु.१,१५,३२,८१२।५० एक करोड पन्ध्र लाख बत्तीस हजार आठ सय बाह्र रुपैयाँ पचास पैसा कायम गरी बाँकी रु.९५,३२,८१२।५० चार महिनाभित्र दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई किस्तावन्दी रुपमा बुझाउँदै जाने तथा प्रथम पक्षले रुपैयाँ बराबरको जग्गा रजिष्ट्रेशन पारीत गरिदिँदै जाने । दफा ४ मा बैंक अफ सिलोनका पत्रले रोक्का रहेका दावीका जग्गा प्रथम पक्ष आदर्श माध्यमिक विद्यालयले ऋण चुक्ता गरी फुकुवा गर्दै दोस्रो पक्षलाई पारीत गरिदिने । दफा ५ मा प्रकरण ३ मा उल्लिखित म्यादभित्र प्रथम पक्षले जग्गा पास गरी नदिएमा करार हुँदा लिएको रु.२०,००,०००।– बीस लाखको दोब्बर रकम प्रथम पक्षले तिर्ने र दोस्रो पक्षले पास गरी नलिएमा दिएको बीसलाख प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई दिन वाध्य नहुने र दफा ६ मा उल्लिखित शर्त दुवैपक्षले पालन गर्नुपर्ने र कुनै पक्षले शर्त उल्लघंन गरेमा उल्लघंन गर्ने पक्षउपर अर्को पक्षले कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरी करारका शर्त पूरा गराउन कानूनले कुनै पक्षलाई बन्देज नलगाउने भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

            ३. करारनामाको उपरोक्त व्यवस्था हेर्दा दावीका जग्गां खरीद बिक्री गर्न दुवै पक्ष सहमत मञ्जूर भई रु.२०,००,०००। बीस लाख प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षबाट बुझिलिएको कुरा उक्त करारको कागजबाट प्रष्ट हुन आउँछ । प्रतिवादी आदर्श माध्यमिक विद्यालयले उक्त करारको कागजलाई जालसाजी भनी अ.व. ७८ नं. अनुसार बयान गरेको देखिएता पनि करार लिखत लेख्ने व्यक्ति एवं लिखत साक्षी समेतलाई अदालतबाट अ.वं. १३९ नं. बमोजिम झिकाई बुझ्दा लिखत सद्धे साँचो व्यहोराको हो जालसाजी होइन चेकमार्फत् रकम लिनु दिनु भएको हो भनी बयान गरेको देखिन्छ भने प्रतिवादीले फिराएको प्रतिउत्तरपत्रमा पनि लिखतमा उल्लिखित शर्त विपक्षीले नै पालना नगरेका हुन् विपक्षीले मान्ने हो भने अहिले पनि सो करारका शर्त पालना गर्न मञ्जूर छ भनी प्रतिउत्तर फिराई उक्त करार लिखतलाई स्वीकार गरेको अवस्था देखिन्छ । लिखतलाई जालसाजी भन्ने प्रतिउत्तर कथनलाई प्रतिवादी विद्यालयले स्वतन्त्र रुपमा पुष्टि गर्न सकेको नपाइँदा सबूद प्रमाणको अभावमा लिखतलाई जालसाजी भन्न मिलेन उक्त करारनामाको लिखत सद्दे साँचो नै देखिन आयो ।

            ४. अब अमर आदर्श मा.वि. बाट पुनरावेदक कृष्णबहादुरले पुनरावेदन दावीको रकम रु.बीस लाख पाउने हुन् होइनन् भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा दावीको लिखत माथि विवेचित आधार र कारणबाट सद्धे साँचो भन्ने कुरा प्रमाणित भएको र लिखत सद्धे साँचो व्यहोराको ठहरे पछि लिखतबमोजिम पुनरावेदक कृष्णबहादुर श्रेष्ठबाट पुनरावेदक अमर आदर्श मा.वि.ले रु.२०,००,०००।– बीस लाख बुझिलिएको कुरामा पनि कुनै विवाद रहेन । जहाँसम्म करारको शर्त फिरादीले पूरा नगरेको कारण रकम तिर्न नपर्ने भन्ने प्रश्न छ लिखत हुँदाकै अवस्थामा मिति २०५८।३।१८ मा नै जग्गा विपक्षी बैंकको ऋणबापत रोक्का रहेको कुरा दुवै पक्षलाई जानकारी भएको देखिन्छ । उक्त जग्गाहरू बैंकको ऋण समयमा नै तिरी फुकुवा गर्ने कार्य प्रथम पक्ष विद्यालयतर्फबाट हुनपर्नेमा सो हुनसकेको देखिदैन । ऋणी विद्यालयले लिएको ऋण समयमा नतिरेको कारण लिलामीको सूचना प्रकाशित गरी २०५८।२।३० मा लिलाममा राख्दा समेत कोही व्यक्ति सकार गर्न नआएको भनी बैंक अफ सिलोनले फिराएको प्रतिउत्तरबाट देखिन्छ । अर्थात् यी वादी कृष्णबहादुर श्रेष्ठ र प्रतिवादी अमर आदर्श माध्यमिक विद्यालय बीचमा मिति २०५८।३।१८ मा करार हुँदाकै अवस्थामा उक्त जग्गा लिलाममा चढी सकेको भन्ने देखिन्छ र २०५८।६।३० मा नै उक्त जग्गा बैंक अफ सिलोनका नाममा नामसारी दा.खा. गरी लिनका लागि बैंकबाट लेखी पठाई मालपोत कार्यालयबाट नामसारी गर्ने निर्णय गरेको मालपोत कार्यालयको पत्र र जग्गा धनी दर्ता स्रेस्तासमेतबाट देखिन्छ । आफूले ऋण लिई बैंकमा धितो राखेको जग्गा चार महिनाभित्र बैंकको ऋण तिरी जग्गा फुकुवा गरी वादीलाई बिक्री गरी दिने शर्त राखी करार गरेपछि आफूले करारको समयावधीभित्र जग्गा फुकुवा गरी करारीय दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा शर्तबमोजिम लिइएको बैना स्वरुपको रकम रु.२०,००,०००।– बीस लाख तिर्न नपर्ने भन्ने प्रत्यर्थी आदर्श माध्यमिक विद्यालयको पुनरावेदन जिकीर मनासिब देखिएन । सो बीस लाख रकम वादी कृष्णबहादुर श्रेष्ठलाई यी प्रतिवादी अमर आदर्श माध्यमिक विद्यालयले तिर्नु पर्ने नै देखिन आयो ।

            ६. त्यस्तै, पुनरावेदक वादी कृष्णबहादुर श्रेष्ठले आँफुले बैना स्वरुप दिएको रु.२०,००,०००। बीस लाख मात्र भरी पाउने ठहराएको मिलेन, क्षतिपूर्ति स्वरुप थप वीस लाख समेत भरी पाउँ भनी लिएको जिकीर कानूनसम्मत छ छैन् ? भनी विचार गर्दा, करार उल्लघंन हुँदा प्राप्त हुने क्षतिपूर्तिसम्बन्धी नेपाल कानूनमा के व्यवस्था गरिएको छ भनी हेर्नुपर्ने हुन्छ यस सम्बन्धमा करार ऐन, २०५६ को दफा ८३ को व्यवस्था उल्लेखनीय छ । उक्त ऐनको दफा ८३(२) मा ”करार उल्लघंन भएमा कुनै निश्चित रकम सो बापत वा क्षतिपूर्तिबापत पाउने भनी करारमा उल्लेख भएकोमा सोबमोजिमको रकममा ननाघ्ने गरी मर्का पर्ने पक्षले अर्को पक्षबाट मनासिब माफिकको रकम भराई लिन पाउने छ“ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउने सम्बन्धमा करार ऐन, २०५६ को उक्त दफा ८३(२) मा गरिएको व्यवस्थाको मनसाय करारमा उल्लेख गरिएको पूरै रकम नै क्षतिपूर्तिबापत अदालतले भराउने नभई करारमा उल्लेख गरिएको क्षतिपूर्तिको रकमको माथिल्लो हद मात्र हो भन्ने देखिन्छ । सो रकममा नबढाई करारको अर्को पक्षबाट करारको उल्लघंन भएको कारणले करारको निर्दोष पक्षलाइ पुग्न गएको वास्तविक हानि वा नोक्सानी अदालतले यकीन गरी भराउन सक्ने भन्ने व्यवस्था मात्र हो । उक्त दफामा गरिएको व्यवस्थाअनुसार एक पक्षबाट करारको उल्लघंन हुनसाथ अर्को पक्षले करारमा उल्लिखित पूरै रकम क्षतिपूर्तिबापत भराई लिन पाइ हाल्ने भन्ने होइन । क्षतिपूर्तिको रकम अत्याधिक वा वेमुनासिव भई एक पक्षले अर्को पक्षबाट वेमुनासिव लाभ वा फाइदा (Unjust Inreachment) पाउने अवस्था पनि हुन सक्दछ । यस्तो अवस्थामा क्षतिपूर्ति भनी उल्लेख गरिएको रकमले पेनाल्टी वा जरीवानाको रुप पनि धारण गर्न सक्दछ । व्यापारिक प्रकृतिका देवानी कारोवार वा कारवाहीमा राज्यले त कुनै पनि रुपमा जरीवाना, पेनाल्टी असूल गर्ने कानून बनाउन सक्दैन भने कुनै करारको एक पक्षले अर्को पक्षबाट जरीवाना वा पेनाल्टी भरी लिन सक्ने अधिकार हुँदैन । करार उल्लघंन हुँदा प्राप्त हुने क्षतिपूर्ति भनी करारमा उल्लेख गरिएको रकम करारको एक पक्षले करारको उल्लघंन हुँदा अर्को पक्षलाई पुग्न गएको वा पुग्ने व्यवसायिक हानि नोक्सानीको वास्तविक क्षतिपूर्तिको पूर्वानुमानभन्दा अत्याधिक देखिएको अवस्थामा यसरी तोकिएको रकमले जरीवानाको रुप लिने हुन्छ र यस्तो रकम अदालतले भराउँदैन । प्रस्तुत विवादका पक्षहरू बीचमा भएको करारमा वैनाको रकमको दोव्वर रकम क्षतिपूर्ति बापत भराई पाऊँ भनी उल्लिखित रकम क्षतिपूर्तिको पूर्वानुमान हो वा यसले जरीवानाको रुप धारण गर्दछ भन्ने कुरा पनि विचारणीय हुन्छ । करार उल्लघंनबाट मर्का पर्ने पक्षले आफूलाई क्षति पुग्न गएको कारण र आधार प्रस्तुत गर्न सकेको छ वा छैन भन्ने आधारमा पनि यी दुवै बीचको भिन्नता छुट्याउन सकिन्छ । करार उल्लघंनबाट पुग्न गएको क्षतिपूर्तिको रकम वादी पक्षले प्रमाणित गर्न नसकेको वा प्रमाणित रकमभन्दा अत्याधिक र वेमुनासिव देखिएको अवस्थामा पनि करारमा लेखिएको रकम क्षतिपूर्तिबापत भराउँदै जाने हो भने दुई व्यक्तिबीचको निजी कारोवारमा अदालतले जरीवाना भराउने नियम निर्माण गरेको अवस्था हुन सक्छ र यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नदिनको लागि अदालतहरूले विशेष होसियारी अपनाउनु पर्दछ । करार उल्लघंनबापत क्षतिपूर्ति दावी गर्ने पक्षले क्षतिपूर्तिबापत माग गरिएको रकम करारको उल्लघंनबाट हुन गएको नोक्सानीको वास्तविक र मुनासिव रकम हो भन्ने सम्बन्धमा अदालतलाई सन्तुष्ट गराउने आधार, कारण र प्रमाण पेश गर्न सक्नुपर्दछ । प्रस्तुत मुद्दामा यस्तो प्रमाण र आधार वादी पक्षले पेश गर्न सकेको देखिएन । यस्तो आधार र कारणबाट प्रमाणित हुन नसक्ने रकमले क्षतिपूर्ति नभई पेनाल्टी वा जरीवानाको रुप धारण गर्ने गर्दछ । क्षतिपूर्ति माग गर्ने कारण र आधार विविध हुन सक्दछन जस्तैः

(क)   क्षतिपूर्ति माग गर्न आउने पक्षले करारका सवै शर्त पालना गरेको थियो ।

(ख)   करार गर्दाको अवस्थामा नै प्रतिवादीले करारबमोजिमको पूरा गर्न पर्ने दायित्व पूरा गर्न नसक्ने प्रवल सम्भावना पनि छ भन्ने बारेमा क्षतिपूर्ति दावी गर्ने पक्षलाई कुनै जानकारी थिएन वा यस्तो जानकारी थियो भनी विवेकपूर्ण अनुमान गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन ।

(ग)   क्षतिपूर्ति माग गर्ने पक्षले प्रतिवादीबाट करारका शर्त उल्लंधन भएको कारणले आफूलाई यति नोक्सानी परेको छ भन्ने कुराको वस्तुनिष्ठ प्रमाणको विद्यमानता भएको र यस्ता प्रमाण अदालतमा पेश गरेको अवस्था आदि ।

            ७. प्रस्तुत मुद्दामा माथि उल्लेख गरेबमोजिमको अवस्था थियो थिएन भनी हेर्दा यी वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षले करार गर्दाको अवस्थामा नै दावीका जग्गाहरू प्रतिवादी विद्यालयले लिएको ऋण नतिरेको कारण विपक्षी बैंक अफ सिलोनले रोक्का राखेको कुराको थाहा जानकारी पाई यी पुनरावेदक वादीले करार लिखत गरेको लिखतको व्यहोराबाट नै स्पष्ट हुन्छ । त्यस्तै करारको शर्तबमोजिम बाँकी रुपैयाँ किस्ताबन्दी रुपमा विपक्षीलाई बुझाई दावीका जग्गा पास गरी लिने शर्त उक्त करारनामाको लिखतमा उल्लेख भएको देखिन्छ । तर यी पुनरावेदक वादी कृष्णबहादुर श्रेष्ठले उक्त करारका शर्तअनुसारको रकम प्रतिवादी विद्यालयलाई बुझाएको र बाँकी रकम बुझाए पछि पनि विपक्षी विद्यालयले आफूलाई जग्गा पास गरी नदिएको भनी भन्न प्रमाणित गराउन सकेको पाइदैन । करारअनुसार बिक्री हुने भनिएका जग्गा करार हुँदाको अवस्था बैंक अफ सिलोनमा धितो रहेको र यी जग्गाहरू लिलाम चढिसकेको कुरा यी पुनरावेदक कृष्णबहादुरको जानकारीमा थिएन भन्न सक्ने अवस्था देखिएन । उक्त जग्गाको मूल्यबापत बुझाउनु पर्ने वाँकी रकम यी पुनरावेदकले बुझाएको र यसरी रकम बुझाए पछि पनि प्रतिवादीले जग्गा रजिष्ट्रेशन पारीत गरिदिएन भन्ने फिराद पनि यी पुनरावेदकको छैन ।

            ८. क्षतिपूर्तिको थप रकम माग गर्ने यी पुनरावेदकले आफूले पूरा गर्न पर्ने शर्तको पूर्ण पालना गरेको भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न सकेको देखिदैन । यसरी करारका शर्तहरू पूर्ण रुपमा पालना नगरेको, करारको दायित्व पूरा गर्न नसक्ने सम्भावना पनि छ भन्ने कुराको जानकारी यी पुनरावेदकलाई बैंक अफ सिलोनले जग्गा लिलाममा चढाएको समेत व्यहोरा करार हुँदाको अवस्थामा जानकारी थियो भन्ने विषयमा समेत विवाद देखिदैन र थप क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा अन्य कुनै वस्तुनिष्ठ आधार, कारण र प्रमाण समेत पेश गर्न नसकेको अवस्थामा वैनाबापतको रकमको अतिरिक्त क्षतिपूर्ति समेत भरी पाऊँ भन्ने पुनरावेदक वादी कृष्णबहादुर श्रेष्ठको पुनरावेदन जिकीर करार ऐन, २०५६ को दफा ८३(२) को दायराभित्रको क्षतिपूर्तिको दावी नभई पेनाल्टी माग गर्ने आसयको नजिक रहेको देखियो । अब प्रस्तुत मुद्दामा पनि पुनरावेदन जिकीर बमोजिम वैना रकमको दोव्वर रु.४०,००,०००।– (चालीस लाख) भराईदिने हो भने त्यसले जरीवानाको स्वरुप धारण गर्न पुग्छ जुन माथि विवेचना गरिए बमोजिको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुन जाने देखिन्छ । क्षतिपूर्तिको नाममा पेनाल्टीको रुपधारण गर्ने कुनै पनि रकम करार ऐन अनुसार भुक्तानी गर्ने गराउने आदेश नेपालका अदालतहरूबाट जारी हुन नसक्ने हुँदा पुनरावेदकको माग दावी आधारहीन तथा वेमुनासिव देखियो ।

            ९. उपरोक्त आधार र कोणबाट, शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी गरी पुनरावेदक वादीले प्रत्यर्थी अमर आदर्श माध्यमिक विद्यालयबाट करार गर्दा दिएको रु.२०,००,०००। बीस लाख रुपैयाँ भरी पाउने ठहराई वैना करार रकमको थप क्षतिपूर्ति भराई पाऊँ भन्ने थप क्षतिपूर्तिसम्मको पुनरावेदन जिकीर पुग्न नसक्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वैनाबापतको थप वीस लाख क्षतिपूर्ति समेत प्रतिवादी विद्यालयतर्फबाट भरी पाऊँ भन्ने पुनरावेदक वादीको र वैनाबापत वादी कृष्णबहादुर श्रेष्ठबाट लिएको बीस लाख तिर्नेपर्ने होइन भन्ने प्रतिवादी अमर आदर्श माध्यमिक विद्यालय समेत दुवै वादी प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । अरुमा तपसीलबमोजिम गर्नु ।

 

तपसील

प्रतिवादी अमर आदर्श माध्यमिक विद्यालयले यस अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्दा कोर्टफी नराखी कोर्टफी ऐन, २०१७ को दफा २३ बमोजिम पछि बुझाउने गरी पुनरावेदन दर्ता गराएको देखिँदा वादीले भरी पाउने ठहरेको विगोको हुने कोर्टफीको १५ प्रतिशत रु.३,६४०।५० प्रतिवादी अमर आर्दश मा.वि. बाट असूल गर्ने बाँकी रहेको देखिँदा सो रकम लगत कसी जरीवाना सरह असूल गर्नु भनी शुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनु । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.रामकुमार प्रसाद शाह

 

इति संवत् २०६७ कात्तिक २३ गते ३ रोज शुभम्

 

इजलास अधिकृतः नारायणप्रसाद पराजुली