निर्णय नं. ४६४२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४६४२    ने.का.प. २०४९ (ग)  अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ६६०

आदेश भएको मिति: २०४९।१०।४।१ मा

निवेदक      : जि.बारा अमृतगंज गा.पं. वडा नं. २ बस्ने बटखरी राय यादव

विरुद्ध

विपक्षी : प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला कार्यालय बारासमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    के कस्तो विषयको कागज के कस्तो अधिकार भएको अधिकारीले गराउन सक्षम हुन्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित अड्डा अदालत, निकाय वा अधिकारीले जानकारी लिनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

(२)   आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएको कागज कसैले दर्ता गराउन ल्याएमा त्यस्तो अड्डा, अदालत निकाय वा अधिकारीले सो दर्ता नगरी आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएको कारण जनाई दरपीठ गरिदिनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

(३)   कुनै अधिकार विहीन निकाय वा अधिकारीले त्यस्तो दुनियाँदार बीच भएको कागज दर्ता गरेको वा लिएको जे जस्तो भए पनि अनधिकृत काम कारवाहीबाट सम्पन्न भएको लिखतलाई कानुन प्रमाण लगाई कसैको हकहित प्रतिकूल हुन सक्ने अवस्था नआउने । (प्रकरण नं. १२)

(४)   अनधिकृत किसिमले रहे भएको कागजको कानुनी अस्तित्व स्वतः नरहने भए पनि जिल्ला कार्यालयमा गरेको कागजलाई बदर गराउन उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो की भन्ने सम्बन्धमा निवेदक २०४१ सालको कागज बदर गराउन २०४६ सालमा अर्थात ५ वर्षपछि आएको देखिन्छ । यसरी ५ वर्षपछि बदर गराउन रिट दिनु पर्ने कारण र अवस्था सन्तोषजनक रुपले रिटनिवेदनमा देखाउन नसकेको अनुचित विलम्ब गरी आउने रिट निवेदकलाई निजले माग गरे बमोजिमको आदेश जारी गरी रहनु उपयुक्त नदेखिँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ।

(प्रकरण नं. १२)

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनबहादुर थपलिया, विद्वान अधिवक्ता श्री महादेव      यादव

आदेश

न्या.ओमभक्त श्रेष्ठ

१.     रिटनिवेदनको तथ्य यस प्रकार छ ।

२.    जिल्ला बारा अमृतगंज गा.पं. वडा नं. २ को कि.नं. १५९ क्षेत्रफल बिगहा ०–५–१२ र ऐ. कि.नं. १६२ को क्षेत्रफल बिगहा ०–०–१५ समेत गरी जम्मा जग्गा ०–६–७ निवेदकका बाबु सिनु शरण राय यादवका नाउँमा दर्ता श्रेस्ता भोग तिरोको जग्गा हो । पिताजीको मृत्यु पछि उक्त जग्गा मिति ०४०।७।१५ मा मालपोत कार्यालय बाराको सदर टिप्पणी आदेशले मेरा नाउँमा दाखिल खारेज भई आएदेखि मैले नै भोग चलन गरी आइरहेको थिएँ ।

३.    उल्लेखित दुवै कित्ता जग्गाहरु मिति ०४०।९।३ मा केही व्यक्तिहरु मिली मेरा नाउँबाट विपक्षी मध्येका चुल्हाई राय यादवलाई बिक्री गरेको कीर्ते राजीनामा मा.पो.का. बारा मार्फत रजिष्ट्रेशन पारीत गराएछन् । यो कुरा मैले पछि गाउँघरमा सुनी थाहा पाएपछि उपरोक्त उल्लेखित जग्गा मलाई फिर्ता दिलाई निज चुल्हाई लगायतका त्यस कीर्ते राजीनामा गर्न गराउन संलग्न सम्पूर्ण व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम सजायँ होस भनी जिल्ला कार्यालय बारामा निवेदन गरेपछि कारवाहीको सिलसिलामा निज चुल्हाइलाई कार्यालयले बुझ्नको लागि झिकाएकोमा चुल्हाई उपस्थित नभई मिति ०४१।३।३ मा झिटकैया गा.पं. र पिपरपाती गा.पं. का प्रधानपञ्चहरु प्रयाग राय यादव र जिम्दार राम यादव जिल्ला कार्यालयमा आई हामीले उक्त विवाद १० दिनमा मिलाई दिने छौं नमिलेमा चुल्हाईलाई यस कार्यालयमा उपस्थित गराउने छौं भनी कागज समेत गरेको रहेछन् ।

४.    २०४१।४।९ मा उक्त विवाद सुल्झाउने सिलसिलामा म निवेदकलाई समेत उक्त कार्यालयमा बोलाई अघि देखि नै तयार गरी राखेको के कस्तो कागजमा हो सहिछाप गर भनी प्रमुखज्यू अधिकारीज्यूले भन्दा मैले कस्तो कागज हो भनी सोद्धा तिमीलाई किन खोजी चाहियो सहिछाप गर भनी र यो जग्गा अबदेखि तिमीले नै भोग गर्नु भन्नु भएकोले मैले मेरै हितमा कागज भयो होला भन्ने सम्झी सहिछाप गरेँ । घर जानु भन्दा विपक्षी विन्देश्वरीप्रसाद यादवले तिम्रो नाउँमा रजिष्ट्रेशन पास गर्न जाउ भनी म वडाध्यक्ष र निज चुल्हाई तीनै जना मालपोत कार्यालय गयौं र त्यहाँ पुगेपछि लेखनदासलाई वडाध्यक्षले एकान्त गरेर लेखनदासले तयार गरेको कागजमा सहिछाप गरी कार्यालयमा बुझाएपछि मेरो जग्गा पक्का भयो भन्ने सम्झी घर फर्केँ ।

५.    त्यसपछि जग्गा मैले नै भोग गर्दै आइरहेकोमा एक्कासी मिति ०४४।६।२९ मा विपक्षीमध्येका विन्देश्वरी र चुल्हाई रायले उक्त जग्गाहरु हामीहरुको भइसकेको छ आज देखि हामी जोत्छौं भनेपछि मैले तुरुन्त ०४४।६।३० मा उक्त पछिल्लो रजिष्ट्रेशन पारित लिखत र ०४४।७।८ मा उक्त पहिलो कीर्ते राजीनामाको लिखतको नक्कल लिई कानुन व्यवसायीलाई हेर्न लगाएपछि यावत कुरा जानकारी हुन आयो । उक्त पछिल्लो लिखत समेत मेरो हित विरुद्ध भएको हुँदा उक्त दानपत्र र राजीनामाको सम्बन्धमा जालसाजी लिखत बदर लगायतका मुद्दाहरु मैले बारा जिल्ला अदालतमा ०४४ साल मार्गमा दिई कारवाही भइरहेको छ ।

६.    उक्त नालिशमा विपक्षी मध्येका चुल्हाई राय यादवले ०४४ फाल्गुणमा कीर्ते जालसाजी तर्फ प्रतिउत्तर लगाउँदा उक्त राजीनामाको लिखत कीर्ते जालसाजी होइन सद्दे व्यवहारबाट भएको हो यदि उक्त लिखत कीर्ते जालसाजी भएको भए ०४१।४।९ मा उक्त जग्गा ब्रम्हमाईलाई दानपत्र गरिदिंदा फिरादी साक्षी बस्ने नै थिएन र सोही मितिमा जिल्ला कार्यालयमा उक्त जग्गा ब्रम्हमाइलाई दानपत्र गरिदिन मन्जूर हुने नै थिएनन् भनी आफ्नो प्रतिउत्तर पत्रमा उल्लेख गरी उक्त लिखतहरु प्रमाण खण्डमा समेत पेश गरेको हुँदा के रहेछ त भनी म निवेदक जिल्ला कार्यालयमा ०४१।४।९ को मिलापत्रको नक्कल पाउँ भनी निवेदन दिन जाँदा विपक्षी जिल्ला कार्यालयबाट मेरो निवेदन नै लिइएन । त्यसपछि म ०४६।३।२१।२ मा बारा जिल्ला अदालतमा गई उपरोक्त मुद्दामा पेश भएका दानपत्र र जिल्ला कार्यालयमा भएको भनिएको मिलापत्रको कागजको नक्कल सारी लिई हेर्दा उक्त मेरो जग्गा विपक्षीहरु मिली लिनु दिनु गरेको यावत कुरा जानकारी हुन आयो ।

७.    उल्लेखित विभिन्न लिखत कीर्ते राजीनामा र दानपत्रका सम्बन्धमा मैले बारा जिल्ला अदालतमा कीर्ते जालसाजी र राजीनामा लिखत दर्ता बदर लगायतका मुद्दाहरु दिएको छु । जसमध्ये कीर्ते जालसाज र राजीनामामा लागेको मेरो ल्याप्चे छाप अदालतमा लिएको मेरो नमूना ल्याप्चेसंग मिल्दैन भिड्दैन भन्ने रेखा विशेषज्ञको राय समेत मिसिल सामेल भइसकेको छ । उक्त मुद्दाहरुमा उतैबाट निर्णय हुने नै छ । तर जिल्ला कार्यालय बाराबाट गराएको भनेको ०४१।४।९ को मिलापत्रको कागज बदर गराउन अन्य कानुनी उपचारको व्यवस्था नभएकोले नेपालको संविधानको धारा ७१ बमोजिम यस अदालतमा निवेदन गर्न आएको छु ।

८.    अतः उपरोक्त निवेदन जिकिर र मलाई जिल्ला कार्यालयबाट कानुन विपरीत मेरो सर्वश्व अपहरण हुने कागज गराएको हुँदा संविधानको धारा ११ को उपधारा १ र सोही धारा ११ को उपधारा (२) को देहाय खण्ड (ङ) र धारा १५ ले प्रदत्त अधिकारमा आघात पर्न गएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी उक्त गैरकानुनी कागज बदर गरी हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेतको निवेदन जिकिर ।

९.    यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

१०.    मेरा नामको जग्गा विपक्षी चुल्हाई राय यादव समेतका व्यक्तिहरु जोतखन गर्न नदिई मारपिट गर्ने धम्की दिएकाले शान्ति सुरक्षा गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको परेको निवेदन अनुसार विपक्षीहरुलाई बुझ्न झिकाइएकोमा गा.पं. दक्षिण झिटकैयाका प्रधानपञ्च तथा गा.पं. पिपरपाती जब्दीका प्रधानपञ्च जिमदार राय यादव समेतका व्यक्तिले बतखरी राय यादव तथा चुल्हाई राय यादव समेतको जग्गा सम्बन्धित विवाद आजको १० दिन भित्र छलफल गरी सुल्झाई दिनेछौं नसुल्झे विपक्षी चुल्हाई राय यादवलाई यस कार्यालयमा उपस्थित गराउने छौं भनी मिति ०४१।३।९ मा कागज गरी गएकोमा पुनः गा.पं. अमृतगंज वा.नं. २ कित्ता नं. १५९ को ज.वि. ०–५–१२ र कित्ता नं. १६२ को ज.वि. ०–०–१५ धुर समेत जम्मा जग्गा बिगहा ०–६–७ जग्गामा गा.पं. अमृतगंज वडा नं. २ बस्ने बटखरी राय यादव र ऐ.ऐ बस्ने चुल्हाई राय यादव समेतको विवाद परेकोमा आज हामी दुवै पक्ष विपक्ष तथा गा.पं. अमृतगंजका पंच भलाद्मी समेत बसी छलफल हुँदा उपरोक्त लेखिएको जग्गा अमृतगंज गा.पं. मा स्थित ब्रम्हयाई देउताका नाममा रजिष्ट्रेशन गराई दिने र सो देउताको पूजाआजा अमृतगंज वडा नं. २ बस्ने बतखरी राय यादवले गर्ने तथा सो जग्गाको बाली खनजोत गरी पूजाआजा गर्ने बटखरी राय यादवले खाने र सो जग्गाको संरक्षण गर्ने हाल अमृतगंज गा.पं. २ नं. वडाका अध्यक्ष विन्देश्वर राय यादवले गर्ने र जग्गा सम्बन्धी लालपूर्जा तथा रजिष्ट्रेशन कागज समेत निज वडा अध्यक्षकै जिम्मामा राख्ने साथै सो जग्गा अब उप्रान्त कसैलाई बेचबिखन समेत गर्ने छैनौं भनी गा.पं. अमृतगंज वडा नं. २ बस्ने चुल्हाई राय यादव, बतखरी राय यादव, विश्वनाथ प्रसाद शाह, सूर्यप्रसाद यादवको रोहवरमा ०४१।४।३ मा आपसमा छलफल गरी आफूखुसी कागज गरी गएका हुन् जबरजस्ती कागज गराएको होइन । त्यसरी जबरजस्ती कागज गराउनु पर्ने कुनै प्रयोजन र अवस्था पनि नहुँदा यस कार्यालयबाट निजको कुनै हक हनन् हुने कार्य नभएकोले विपक्षीको रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको विपक्षी प्र.जि.अ. जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराको लिखितजवाफ ।

११.    जिल्ला कार्यालयले जबरजस्ती कागज गराएको छैन । भ्र.नि.ऐन अन्तर्गतको अपराधको मिथ्या कुरा उल्लेख गरी जिल्ला कार्यालय समक्ष विपक्षीले दिनु भएको निवेदनमा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट भएको कारवाही र विपक्षी समेतका सहमतिबाट मिलाइएका व्यवस्था सम्बन्धी कागजलाई गैरकानुनी छैन । धर्मपुत्र नै नरहेकोमा विपक्षीले स्व. दियाराय यादवको नाउँको जग्गा आफ्ना नाममा दाखिल दर्ता गराउने प्रश्न आउँदैन । जिल्ला कार्यालय समक्ष दिनु भएको निवेदनमा विपक्षीले धर्मपुत्र भएको नाताले आफ्नो नाउँमा जग्गा दर्ता नामसारी हुन आएको भन्ने दावी रहेको छ । जबकी अर्कोतर्फ पिता सिउसरणको नामबाट आफ्नो नाममा आएको भन्ने प्रस्तुत रिटनिवदेनमा जिकिर लिनु भएको छ । यसरी विपक्षीकै दोहोरो भनाइले विपक्षीको असत्यता एवं कलुषित भावनालाई प्रष्ट पारेको छ । अतः शुद्ध र सफा हात नआउने विपक्षीको रिट खारेजभागी छ । हामी उपर विपक्षीले एकातर्फ बारा जिल्ला अदालत समक्ष जालसाजी कीर्ते एवं लेखत बदर समेतका बनावटी एवं मिथ्या मुद्दा दिनु भएको छ । अर्कोतर्फ सोही मुद्दासंगको सरोकारिक विषय लिएर प्रस्तुत रिटनिवेदन परेको देखिन्छ । अदालतमा विचाराधीन विषयलाई रिट क्षेत्रमा आउन नमिल्ने हो । जग्गावाला नै नरहेको विपक्षीको रिटनिवेदन हकदैया विहीन रहेको छ । साथै हामीहरुले विपक्षीले भने झै कुनै किसिमको जालसाजी कीर्ते गरेको छैनौं । रिटनिवेदनमा उल्लेख गरेका कुराहरु बिलकूल मिथ्या तथा बनावटी रहेको छ । सम्पूर्ण काम कुराबाट मौकै देखि अवगत रहेका विपक्षीले वास्तविकतालाई ढाकछोप गर्न मिल्दैन । विपक्षीले भनेको मिति ०४१।४।९ को कागज मिलापत्रको कागज पनि होइन दानलाई सदुपयोग गर्ने सम्बन्धमा खडा भएको कागजलाई मिलापत्र भन्न पनि मिल्दैन । जबकी मिलापत्रबाट हक गएको अवस्थालाई संरक्षण प्रदान गर्ने मुलुकी ऐन अ.बं. ८६ नं. को कानुनी उपचारको विद्यमानतामा रिट क्षेत्र आकर्षित हुन आउँदैन । अतः विपक्षीको रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको चुल्हाई राय यादव समेत विपक्षी चारजनाको संयुक्त लिखितजवाफ ।

१२.   नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा विपक्षी जिल्ला कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनबहादुर थपलियाले जिल्ला कार्यालयमा जग्गा खनजोत गर्न दिएन मारपिट गर्छु भनेको हुनाले शान्ति सुरक्षा गरी पाउँ भनी पर्न आएको निवेदनमा पंच भलाद्मी समेत राखेर मिलापत्र मात्र गराएको हो जबरजस्ती कागज गराएको होइन केवल झगडालाई मिलाई दिने कार्य मात्र गरेको हो भन्ने र विपक्षी चुल्हाई राय यादव समेतको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री महादेव यादवले विवादित जग्गा ब्रम्हमाइको नाममा कायम गरी पाउँ भनी र भ्रष्टाचारमा कारवाही समेत गरी पाउँ भनी जिल्ला कार्यालयमा निवेदन दिएको भ्रष्टाचारमा कारवाही नहोस् भनी सो कागज गरी दिएका हुन् । यी निवेदकको मन्जूरीबाट नै सबै पंच भलाद्मी बसी कागज गरेको हो । जबरजस्ती गराइएको भनिएको कागज जिल्ला कार्यालयले गराएको होइन । पंच भलाद्मीको रोहवरमा गरेको कागज जिल्ला कार्यालयले केवल लिएको मात्र हो । यिनै पक्ष विपक्षी बीचमा यही विवादास्पद कागज सम्बन्धमा जिल्ला अदालतमा जालसाजी समेतका मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा निवेदक विलम्ब गरी ५ वर्ष पछि रिट दिन आएका छन्, तसर्थ विलम्ब समेतको आधारमा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत प्रस्तुत गर्नु भएको बहस सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले जुन मिलापत्र गरेको भनेको मिति २०४१।४।९ को कागजलाई चुनौती दिएको छ, सो कागज गा.पं.का पंच भलाद्मीसमेत बसी छलफल गरी निजहरुको रोहवरमा आफूखुसी कागज गरिदिएका हुन् जबरजस्ती गराएको होइन भन्ने जिल्ला कार्यालयको लिखितजवाफ छ । त्यसमा के कस्तो विषयको कागज के कस्तो अधिकार भएको अधिकारीले गराउन सक्षम हुन्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित अड्डा अदालत, निकाय वा अधिकारीले जानकारी लिनु पर्ने कुरा हो । आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएको कागज कसैले दर्ता गराउन ल्याएमा त्यस्तो अड्डा अदालत निकाय वा अधिकारीले सो दर्ता नगरी आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएको कारण जनाई दरपिठ गरिदिनु पर्छ । यद्यपि कुनै अधिकार विहीन निकाय वा अधिकारीले त्यस्तो दुनियादार बीच भएको कागज दर्ता गरेको वा लिएको जे जस्तो भए पनि अनधिकृत काम कारवाहीबाट सम्पन्न भएको लिखतलाई कानुन प्रमाण लगाई कसैको हकहित प्रतिकूल निर्णय हुन सक्ने अवस्था पनि आउँदैन । यसरी अनधिकृत किसिमले रहे भएको कागजको कानुनी अस्तित्व स्वतः नरहने भए पनि जिल्ला कार्यालय बारामा २०४१।४।९ मा गरेको कागजलाई बदर गराउन उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो कि भन्ने सम्बन्धमा निवेदक २०४१ सालको कागज बदर गराउन २०४६ सालमा अर्थात् ५ वर्षपछि आएको देखिन्छ । यसरी ५ वर्षपछि बदर गराउन रिट दिनु पर्ने कारण र अवस्था सन्तोषजनक रुपले रिटनिवेदनमा देखाउन नसकेकोले अनुचित विलम्ब गरी आउने रिट निवेदकलाई निजले माग गरे बमोजिमको आदेश जारी गरी रहनु उपयुक्त नदेखिँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.केदारनाथ उपाध्याय

 

 

इति सम्वत् २०४९ साल माघ ४ गते रोज १ शुभम् ।